बनेपा – कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग रासायनिक मल मौज्दात नहुँदा काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका किसानले सास्ती खेप्नु परेको छ।

यो बेला चैते धान र मकैका लागि सबैभन्दा बढी माग युरिया र डिएपी मलको हुने गरेको छ । तर दुवै मल पाउन हम्मे हुने गरेको छ । धुलिखेल र बनेपासम्म मल किन्न आएका सहकारीका पदाधिकारी खाली हात फर्कने गरेका छन्।

‘मंसिरसम्ममा धुलिखेल गोदाममा ५५ हजार बोरा मल मौज्दात थियो । क्षमताभन्दा बढी मल मौज्दात राखेको भन्दै मुख्य कार्यालयबाट धेरै दबाब खेप्नुपरेको थियो । तर अहिले सबै मल सकिएको र वीरगन्जबाट आक्कलझुक्कल आउने मलले माग अनुसार दिन सकिएको छैन,’ कृषि सामग्रीको शाखा प्रमुख अशोककुमार खड्काले भने।

कम्पनीले स्थानीय तह चुनाव सकिएलगत्तै जेठ २ गतेबाट काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका सहकारीलाई चाहिएजत्ति युरिया र डिएपी मल बिक्री गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यतिखेर मौज्दात भएकोले माग अनुसार बिक्री गरेका थियौं । बढी माग हुने जेठको दोस्रो साताबाट भने कृषि सामग्रीको वीरगन्जबाट मल आपूर्ति ज्यादै न्यून छ,’ खड्काले थपे।

कम्पनीले काभ्रेसहित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र ओखलढुंगा जिल्लाका लागि रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सिफारिसमा रामेछापको साँघुटारसँग जोडिएका ओखलढुंगाका गाविसमा समेत धुलिखेलबाटै मल जान्छ। 

पाँच वर्षअघि पनि यस्तै अवस्था थियो । त्यसपछि धुलिखेलस्थित शाखामा कहिल्यै मल अभाव भएन । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ३४ सय ७२ टन युरिया मल बेचेको कम्पनीले यसपटक पोहोरभन्दा पौने चार सय टन बढी बेचेको छ। 

यस्तै, डिएपी अघिल्लो वर्षको यही अवधिको भन्दा यसपटक एक हजार २० टन बढी बेचेको छ । यसपालि २५ सय २१ टन बेचेको छ । यत्ति हुँदाहुँदै पनि गाउँघरमा मलको हाहाकार देखिनुमा सहकारी र किसानले मल नपाइएला भनेर सञ्चय गर्नु कारण हुन सक्ने खड्काको भनाइ छ ।

‘पटक–पटक तराई आन्दोलन र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे आएका हल्लाले मल नपाइएला भनेर किसानले सञ्चय गरेका हुन सक्छन् । कम्पनीले आयात गरेको १४ लाख बोरा रासायनिक मल कलकत्ताबाट सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा नियमित आइरहेको छ । नेपाल भित्रिएको मललाई कम्पनीले माग भएका शाखासम्म जसरी पनि पुर्याउने हुँदा सञ्चय गर्न जरुरी छैन,’ खड्काले जानकारी दिए ।

भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको बेलासमेत कम्पनीले काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका सहकारीलाई वीरगन्जबाट सोझै मल गाउँसम्म लैजान सहजीकरण गरेको थियो । यसपटक स्थानीय ढुवानीको ठेक्का पाएको ठेकेदारको कारण ढुवानीमा समस्या आएको तर रासायनिक मलको अभाव नभएको उनको दाबी छ ।

‘धुलिखेल शाखालाई दैनिक १५ ट्रकका दरले एक सातासम्म वीरगन्जबाट मल आपूर्ति भए तत्काल माग भएका क्षेत्रलाई मनग्ये मल पुग्ने थियो । यसका लागि कम्पनीको वितरण महाशाखा र मुख्यालयमा समेत अनुरोध गरिरहेका छौं,’ खड्काले भने । अघिल्लो मंसिरसम्म धुलिखेल गोदाममा निरन्तर मल आपूर्ति भए पनि माघको मल नआइदिँदा बढी समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

जिल्लास्तरीय मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद सिम्खडाले सहकारीको माग अनुसार तत्काल आपूर्ति बढाइदिन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकलाई अनुरोध गरिएको बताए । ‘आपूर्ति बढाउन उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ उनले थपे ।

धुलिखेल शाखा अन्तर्गत हालसम्म पाँच सय ३७ सहकारीले सरकारी अनुदानको मल बेच्ने डिलरसिप पाएका छन् । तिनमा काभ्रेका तीन सय पाँच, सिन्धुपाल्चोकका एक सय ४८, दोलखाका ५२ र रामेछापका ३२ सहकारी संस्था डिलर छन् । यी सबैले सरकारी अनुदानको मल किसानसम्म पुर्याउँदै आएका छन् ।
आलु खेती हुने काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा डिएपी मल बढी खपत हुन्छ । अन्य जिल्लामा युरियाको माग बढी छ । गहुँ र तोरी खेतीमा युरिया बढी प्रयोग हुन्छ । 

उता, साल्ट ट्रेडिङका बनेपा शाखा प्रमुख जीवन खनाल पनि सहकारीको माग अनुसार मल उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वीकार्छन् । अघिल्लो सिजनमा चाहिएजत्ति लैजाउ भन्ने गरेको कर्पोरेसनले आपूर्तिमा कमी आएपछि भाग लगाएर बेच्दै आएको छ ।

‘भैरहवा शाखाबाट झिकाएर भए पनि सहकारीमार्फत किसानसम्म पुर्याएका छौं । थोरै परिमाणमा आएपछि प्रतिसहकारी १५ देखि ३० बोरासम्म दिने गरेका छौं । यत्ति थोरै परिमाणलाई टाढा ढुवानी गर्दा भाडा बढी लाग्ने भएकाले सहकारी र किसान दुवै मर्कामा परेका छन्’, खनालले भने । 

कर्पोरेसनले बनेपा शाखामा डिलरसिप लिएका एक सय २५ सहकारीमार्फत अनुदानको मल किसानसम्म पु¥याउँदै आएको खनालले बताए । ‘कर्पोरेसनले झिकाएको मल कलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपाल आउने क्रम सुरु भएको छ । अबको एक साताभित्रै काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका सहकारीलाई माग अनुसार दिन सकिन्छ,’ उनले थपे ।

अनुगमन हुँदैन
यतिखेर कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङमा रासायनिक मल छैन । सहकारीमा त हुने कुरै भएन । अचेल बनेपा, धुलिखेल, पाँचखाल, दोलालघाट, कुन्ताबेसी, सिपाघाट लगायतका किराना पसलमा भने जत्ति मल किन्न पाइने किसान बताउँछन् ।

सरकारी अनुदानपछि युरिया मल प्रतिबोरा आठ सय ४७ र डिएपीका लागि प्रतिबोरा २२ सय ९६ खुद्रा मूल्य तोकिएको छ । तर, बजारमा युरिया १३ सयदेखि १५ सयसम्म र डिएपी २८ सयदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म खुलेआम बिक्री भइरहेको छ । 

‘किसानका लागि आएको अनुदानको मल किराना पसलबाट बढी मूल्यमा बिक्री भइरहँदा समेत सरकारी निकायबाट अनुगमन हुँदैन । सहकारीले मात्रै बेच्न पाउने मल किराना पसलमा कसरी पुग्यो यसमा सरकारी निकायले छानबिन गरेर दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ,’ पाँचखालका अगुवा किसान ज्ञानबहादुर थापाले भने ।

प्रत्येक जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयमा रासायनिक मल निरीक्षक रहने व्यवस्था रहने भए पनि सहकारीहरु आफैंले स्वःअनगुमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले पछिल्लो समय रासायनिक मलको अनुगमन हुनै छाडेको छ । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले अनुदानको मल कालोबजारी गर्दै आएका हुन् ।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७४ ०६:२२ आइतबार