वैतनिक रूपमा काम गर्ने करिब २२ प्रतिशत घरेलु कामदारमाथि कार्यस्थलमा शारीरिक तथा मानसिक हिंसा हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। अक्सफार्म नेपालको सहयोगमा गैरसरकारी संस्था ‘युवालय’ ले गरेको अध्ययनमा यस्तो देखिएको हो।
घरेलु तथा अवैतनिक महिला कामदारको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनमा यस्तो भेटिएको हो। अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानामगर उपत्यकामा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममार्फत् सार्वजनिक गरिन्।
अध्ययनले अवैतनिक रूपमा काम गर्ने घरेलु महिला श्रमिकको बारेमा समेत सर्भेक्षण गरेको थियो। १ सय २ जनामा गरिएको उक्त सर्भेक्षणमा ३४ जना फुर्सदको समयमा अन्य कार्यमा संलग्न रहेको पाइयो। त्यसमध्ये २६ जनाले घरमै केही सामग्री उत्पादन गर्ने गरेको बताए भने बाँकी केहीले मात्रै अफिस गएर काम गर्ने बताए। घरमै बसेर गरिएका उत्पादनले बजार पाए/नपाएकोबारेमा भने प्रष्ट नभएको अध्ययनमा उल्लेख छ।
वैतनिक रूपमा काम गर्ने करिब २२ प्रतिशत घरेलु कामदारमाथि कार्यस्थलमा शारीरिक तथा मानसिक हिंसा हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। अक्सफार्म नेपालको सहयोगमा गैरसरकारी संस्था ‘युवालय’ ले गरेको अध्ययनमा यस्तो देखिएको हो।
अध्ययनका लागि युवालयले चार प्रदेशका १३ जिल्लालाई आधार बनाएको थियो। जसमा शहरी क्षेत्र रहेको काठमाडौंदेखि मधेश र विकट पहाडी जिल्लाहरूसमेत समेटिएको छ। सो अध्ययनका लागि २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १०६ जना वैतनिक तथा १०२ जना अवैतनिक कामदारलाई समेटिएको थियो।
यसरी काम गर्ने अधिकांशको तलब मासिक ३ देखि ४ हजार रूपैयाँ मात्रै रहेको देखिएको छ। पारिश्रमिक कम भएकै कारण ३० प्रतिशतले जीविकोपार्जनको लागि एकभन्दा बढी घरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए। १४ प्रतिशतले त दुईभन्दा बढी घरमा काम गर्ने उल्लेख गरेका थिए।
अध्ययनका लागि युवालयले चार प्रदेशका १३ जिल्लालाई आधार बनाएको थियो। जसमा शहरी क्षेत्र रहेको काठमाडौंदेखि मधेश र विकट पहाडी जिल्लाहरूसमेत समेटिएको छ। सो अध्ययनका लागि २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १०६ जना वैतनिक तथा १०२ जना अवैतनिक कामदारलाई समेटिएको थियो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले घरेलु कामदारको सन्दर्भमा नेपालमा हुँदै आएको अभ्यासमा ठूलो सुधारको खाँचो रहेको बताइन्। उनले कुनै पनि घरेलु कामदार राख्नुअघि उनीहरूको मानसिकता अध्ययन गर्नुपर्ने तथा कार्यक्षेत्रमा गर्ने कामबारे आधारभूत तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने विषयमा जोड दिइन्। यस्ता कादारलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउने तथा औषधोपचार तथा दुर्घटना बीमा अनिवार्य हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।
प्रकाशित: १७ असार २०८० ०३:३६ आइतबार
