काठमाडौं- सरकारले झन्डै एक दशकपछि जीवनजल उत्पादन सुरुवात गरेको छ। लोकप्रिय जीवनजल उत्पादन गर्दै सरकारले नेपाल औषधी लिमिटेडलाई पनि पुन संचालन ल्याएको घोषणा गरेको छ।

उद्योग बन्द भएको ७ वर्षपछि उद्योग मन्त्रालयले औषधी लिमिटेडलाई पुन संचालनमा ल्याएको हो। आइतबार जीवनजल उत्पादन गरेर उद्योग संचालनमा आएको घोषणा गरिएको थियो। जेठको पहिलो हप्तामै बजारमा आउने जीवनजलको मूल्य ९ रुपैया राखिएको छ।

'मन्त्री हुदादेखि नै बन्द रहेका सरकारी उद्योग संचालन हुनुपर्छ भनेर लागेको थिए,' औषधी लिमिटेडको पुन संचालन उद्घाटनमा बोल्दै उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने, 'विश्वासको जन्म भएको जस्तो लागेको छ।'

जीवनजलको उत्पादन सुरु भएको जेठको पहिलो हप्तामा बजारमा आउने उनले जानकारी गराए। समय तालिका बनाएर अन्य औषधीको उत्पादन पनि सुरु गर्ने मन्त्री जोशीले बताए। उनले आगामी आसोज महिनासम्म १४ थरी र वैशाख १ गतेसम्म ४० थरी औषधी उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको समय तालिका बनाएर काम सुरु गरेको जानकारी गराए। २०७६ वैशाख १ गतेभित्र सबै प्रकारका औषधी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएका छ।

औषधी लिमिटेडका महानिर्देशक रोभस कुशम सुवेदीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार जिएमपी मोडलमा उत्पादन सुरु गरेको बताए।

स्वदेशमा आवश्यक पर्ने औषधि उत्पादनका लागि २०२९ सालमा स्थापना गरिएको उद्योग २०६६ सालमा उत्पादन बन्द गरेको थियो। उद्योग बन्द गर्नुको प्रमुख कारण आर्थिक घाटा भन्दा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता अनुसार जिएमपी मोडलमा जान नसक्नु थियो। जिएमपी मोडल भनेको औषधी उत्पादन गर्ने उपकरण र कोठा पूर्णतः कीटाणुविहीन तथा हावा छिर्न नसक्ने अवस्थाको हुनु हो। विगतमा यस उद्योगले १२० थरिका औषधीहरु उत्पादन गरेको थियो।

हाल औषधी लिमिटेडमा झन्डै ९६ जना कर्मचारी रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले काम विहीन कर्मचारीका लागि महिनै पिच्छे २० लाख रुपैयाँ पठाउने गरेको छ। गत असारमा एक सय २२ जना कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशमा गएपछि यतिखेर आर्थिक भार महिनाको तीस लाख रुपैयाँको दरले घटेको छ । ती कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउँदा २८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

हाल सरकारले निशुल्क वितरण गर्ने औषधी मात्र उत्पादन गर्न सक्ने हो भने पनि राम्रो व्यवसाय गर्न सक्ने पूर्व महानिर्देशक राजेन्द्र तुलाधरले बताए। 'अहिले पनि सरकारले करोडौं रुपैयाको औषधी वितरण गर्छ,' नागरिकसँग कुरा गर्दै तुलाधरले भने, 'स्वास्थय मन्त्रालय र विभागले निशुल्क वितरण गर्ने उत्पादन गर्न सके पनि राम्रो हुन्छ।' हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्षिक १ अर्ब ५० करोड रुपैयाभन्दा धेरैको औषधी निशुलक वितरण गर्दै आएको छ।

विश्व स्वाथ्य संगठनले तय गरेको कुशल निर्माण विधि शुरु गर्न मन्त्रिपरिषदले १४ करोड ६५ लाख रुपैया ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। अर्थमन्त्रालयले पहिलो किस्ता वापत ६ करोड ४८ लाख रुपैंया निकासा गरेपछि चरणमा जीवनजलको उत्पादन शुरु गरेको हो।

आगामी ३ महिना भित्र सिटामोल लगाएत 'नन्  पेन्सिलिन' समूहका ट्यावलेटहरु उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि नविकरण र आवश्यक मेशिनहरु खरिद गर्न ठेक्का सम्झौता गरी काम अगाडी बढिरहेको छ। 

दोस्रो चरणमा अत्यावश्यक र बजारमा खपत बढि भएका १५ भन्दा बढि प्रकारका नयाँ औषधी समेत उत्पादन गर्ने कार्य अगाडी बढाएको छ। यसैगरी तेस्रो चरणमा उद्योगले क्याप्सुल, पेनिसिलिन गु्रपका औषधी, झोल तथा मलमहरु उत्पादन गर्ने र इन्ट्राभ्यानुस फ्लुड शाखा समेत संचालनमा ल्याई स्लाईन तथा हेमोडियलिसिस फ्लुडजस्ता अति आवश्यक औषधीहरुको उत्पादनलाई समेत अगाडी बढाउने प्रष्ट कार्यसूचीका साथ अगाडी बढिरहेको छ।

नेपाल सरकारबाट निशुल्क वितरण गरिने ७० प्रकारका औषधी तथा नेपाल सरकारले सूचिकृत गरेका अत्यावश्यक औषधीहरु नेपाल औषधी लिमिटेडबाट उत्पादन गरी सरकारलाई उपलब्ध गराउने मन्त्री जोशीले जानकारी गराए।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार गुणस्तरिय औषधी उत्पादन गर्न २७ भन्दा बढि प्रकारका आधुनिक प्रविधि युक्त गुणस्तर जाँच गर्ने उपकरणहरु जडान गरिसकेको छ। उद्योग मन्त्रालय अन्तरगत रहेका अन्य वन्द उद्योगहरुलाई पनि क्रमश पुन संचालनमा ल्याउने उद्धेश्यका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको मन्त्री जोशीले बताए।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७४ ०६:२४ सोमबार