लामो समयदेखि हतियार खरिद गर्न नसकेको नेपाल प्रहरीलाई यसपटकदेखि सरकारले नियमित बजेट व्यवस्था गर्न लागेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको नियमित लबिङ र गृह मन्त्रालयको आग्रहमा सरकारले प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि बजेट छुट्याउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
संगठनलाई तालिम, भिड नियन्त्रण तथा अन्य प्रयोजनका लागि अत्यावश्यक पर्ने हतियार खरिदका लागि प्रहरीले लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आए पनि सफल हुन नसकेको अवस्थामा यसपटक अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटमै सो व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको थियो।
‘प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि बजेट छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ, अन्यथा भएन भने यसपटक प्रहरीले सोही बजेटबाट हतियार खरिद गर्नेछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायतले यो विषयमा आफू जानकार नभएको बताए।
लामो समयदेखि हतियार खरिद गर्न नसकेको नेपाल प्रहरीलाई यसपटकदेखि सरकारले नियमित बजेट व्यवस्था गर्न लागेको छ।
उनले आफूले भर्खरै मात्र प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेकाले यो विषयमा जानकारी नभएको बताए। ‘आर्थिक विषयमा म त्यति जानकार छैन, भर्खरै मात्र प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेको छु, कतिपय विषय बुझ्दैछु’, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी कडायतले भने, ‘प्रहरीले हतियार किन्न बजेट देऊ भन्दै हिँड्ने कुरा भएन। यसबारे सरकारले नै थाहा पाउने विषय हो। बजेट कसरी दिने भन्ने नेपाल सरकारको विषय हो।’
बन्दुक, ९ एमएम पेस्तोल, फोल्डिङ सर्ट गन, गोली, प्लास्टिकको गोली, अश्रु ग्यासलगायत विस्फोटक पदार्थ र हतियार आवश्यक रहेकाले तत्कालै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीले लबिङ गरिरहेको थियो। धिरजप्रताप सिंह आइजिपी हुँदा अघिल्लो वर्षको असारमा ८४ करोड रूपैयाँबराबरका हतियार आवश्यक रहेको भन्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइए पनि बीचमै रोकिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत खुवाउन नसक्ने अवस्था आएकाले हतियारका लागि बजेट व्यवस्था गर्न नसकिने जवाफ पठाए पनि प्रहरीले शान्तिसुरक्षाजस्तो विषयमा सम्झौता गर्न नसकिने अडान राखेको थियो। यो विषयमा प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा पनि लबिङ गरिरहेको थियो।
गृह मन्त्रालय पनि सकारात्मक रहेको स्रोतले जनाएको छ।विगतमा रकमान्तर गरेर बजेट निकासा गरी हतियार खरिद गर्न लाग्दा चौतर्फी विरोध भएपछि प्रहरीले नियमिति बजेटबाटै खरिदका लागि लबिङ गरेको स्रोतले जनाएको छ।
बन्दुक, ९ एमएम पेस्तोल, फोल्डिङ सर्ट गन, गोली, प्लास्टिकको गोली, अश्रु ग्यासलगायत विस्फोटक पदार्थ र हतियार आवश्यक रहेकाले तत्कालै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीले लबिङ गरिरहेको थियो।
प्रहरीले आठ वर्षदेखि हतियारलगायत गोलीगट्ठा खरिद गरेको छैन। यसले गर्दा तालिमलगायत शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि असहजता पैदा भएको प्रहरीको दाबी छ।
प्रहरीले स्थानीय तथा संघ, प्रदेशको चुनावमा समेत नेपाली सेनासँग हतियार मागेर काम चलाउनुपरेको विवरणसहित हतियार खरिद अत्यावश्यक रहेको दाबी पेस गरेको छ। प्रहरीको हतियार खरिद, सशस्त्र प्रहरीको सीमासुरक्षा व्यवस्थापनलगायत विषयलाई ध्यान दिएर यसपटक गृह मन्त्रालयको बजेट सिलिङ समेत ९ अर्ब बढ्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
गत फागुन ११ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ गरेर पठाउन भनेको थियो। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५.३० प्रतिशतले बढाउन माग गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष गृह मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड ४५ लाख छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङमा ९ अर्ब बनाउन गृहले माग गरेको छ।
प्रहरीले स्थानीय तथा संघ, प्रदेशको चुनावमा समेत नेपाली सेनासँग हतियार मागेर काम चलाउनुपरेको विवरणसहित हतियार खरिद अत्यावश्यक रहेको दाबी पेस गरेको छ।
सिलिङ सूचीअनुसार गृहको बजेट १ खर्ब ९४ अर्ब ८४ करोड ३४ लाख छ। यस हिसाबले गृहको बजेट ९ अर्बसम्म बढ्ने देखिन्छ। बजेट बढाउनुको पछाडि प्रहरीको हतियार तथा गोलीगट्ठा खरिदका विषयहरूसमेत जोडिएको उच्च स्रोतको दाबी छ। सरकारले यही जेठ १५ मा नियमित बजेट ल्याउँदैछ ‘अब बजेट आएपछि विगतमा रोकिएका तालिमका लागि आवश्यक पर्ने हतियारलगायत सामग्री खरिद हुनेछ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८० ०१:४२ आइतबार
