काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कसैको बिमाको अवधि सकिएको छ? यसअघि गरेको बिमाको अवधि सकिएको छ भने तीन महिनासम्म सरकारले तपाईंहरूको निःशुल्क बिमाको अवधि लम्ब्याएको छ। त्यसैले जतिसक्दो चाँडो सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न ढिला नगर्नुस्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि गत माघ १५ गतदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको बिमा प्रिमियम शुल्क वृद्धि गरेर आलोचित भइरहेको बिमा समितिले आउँदो वैशाख ११ गतेसम्म बिमा अवधि सकिएका कामदारको निःशुल्क बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीले जानकारी दिए।
बिमा अवधि नवीकरण नगरेका जोसुकै कामदार वैशाख ११ गतेसम्म समस्यामा परे बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने।
दाहालको निर्देशनपछि समितिले यसअघि गर्दै आइरहेको साढे दुई र साढे तीन वर्षे बिमा अवधि खारेज गर्दै तीन र चारवर्षे अवधि निर्धारण गरेको थियो। जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीले अनावश्यक रूपमा प्रति व्यक्ति करिब पाँच सय रुपैयाँ बढी रकम बिमा कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। त्योबाहेक समितिले १५ प्रकारका विभिन्न घातक रोग लागेर निधन भएका या उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। जबकि वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारलाई तीन र खाडी लगायत मुलुकका लागि दुईवर्षे श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। यतिखेर श्रम स्वीकृतिको अवधिभन्दा समितिले अनावश्यक रूपमा बिमाको अवधि वृद्धि गरेर कामदारलाई आर्थिक भार पारेको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि वर्षौंदेखि बिमाको अवधि गुजारेका सबै कामदारको बिमा निःशुल्क रूपमा पुनः सुचारु हुने बताए। 'प्रधानमन्त्रीले माघ ११ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको बिमामा फेरबदल गर्न निर्देशन दिएकै दिनलाई आधार मानेर तीन महिनासम्म निःशुल्क बिमा गर्ने व्यवस्था गरिएको हो,' उनले भने।
समितिका कार्यकारी निर्देशक कार्कीले राज्यको कार्यकारी तहमा रहेका प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराबाट कामदारले फाइदा लिन सकून् भनेर आउँदो वैशाख ११ गतेसम्म सबैको बिमा सुचारु गर्न सबै बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको बताए। 'वर्षौंदेखि बिमा नवीकरण नगरेका व्यक्तिको बिमा तीन महिनासम्म सुचारु गर्दा धेरै नोक्सानी हुन्छ भनेर विरोध आएको थियो,' कार्कीले भने, 'व्यवसाय गर्दा फाइदामात्र नहेरी सेवा पनि गर्नुपर्छ भनेर बिमा कम्पनीहरूलाई विश्वासमा लिएर कार्यान्वयन गरेका हौं।'
वर्र्षौंदेखि विदेशमा बसेर बिमा अवधि नवीकरण नगरेका सबै कामदारको आगामी वैशाख ११ गतेसम्म निःशुल्क बिमा हुने र कुनै क्षति पुगेको खण्डमा पछिल्लो घोषणा अनुसार नै क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने प्रधानमन्त्रीका वैदेशिक रोजगार विज्ञ सुशील ढुंगानाले बताए। माघ १५ गते अघिसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कसैको निधन भएमा १५ लाख रुपैयाँसम्म बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त हुन्थ्यो भने अहिले १५ प्रकारका घातक रोग लागेको प्रमाणित भए थप पाँच लाख गरी २० लाख रुपैयाँसम्म पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने बताइएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर करिब ४३ लाख युवायुवती विभिन्न देशमा गएका छन्। तीमध्ये कति स्वदेशमा फर्किए भन्नेबारे सरकारी निकायका रेकर्ड राख्ने व्यवस्था नभएकाले यकिन विवरण थाहा हुन नसके पनि करिब २५ लाख यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान गरिँदै आइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २५ लाख युवायुवतीमध्ये करिब पाँच लाख विभिन्न मुलुकमा अवैध रूपमा रहेको हुन सक्ने श्रम विज्ञहरूको अनुमान छ। श्रम स्वीकृति गुजारेर बिमा अवधि नवीकरण नगरेका व्यक्तिको समेत बैशाख ११ गतेसम्म निःशुल्क बिमा सुचारु हुने ढुंगानाले बताए।
कल्याणकारी कोषको रकम पनि वृद्धि हुँदै
प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनपछि बिमा कम्पनीले उठाउने प्रिमियम र उपलब्ध गराउने सुविधा कार्यान्वयनमा आइसकेको बेला वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले उपलब्ध गराउने कल्याणकारी कोषको रकम पनि वृद्धि हुने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ।
दाहालले गत माघ ११ गते बिमा कम्पनीले उपलब्ध गराउने क्षतिपूर्ति र बोर्डले दिने रकम वृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। बिमा समितिले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको बेला बोर्डले पनि सोही निर्देशन अनुसार काम भइरहेको जनाएको छ। 'कोषबाट प्रदान गरिने क्षतिपूर्ति सम्बन्धि बोर्डले पठाएको फाइल श्रम तथा रोजगार हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ,' कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, 'अब कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि निर्णय हुन्छ।'
उनले सकेसम्म १–२ सातामा नभए नयाँ वर्ष (वैशाख २०७४) देखि कल्याणकारी कोषको रकम वृद्धि जसरी पनि कार्यान्वयनमा आउने बताए। हाल बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ संकलन गरेर कुनै कामदारको निधन भएमा परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ र कामदार बिरामी हुँदा तीन लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले रोजगारीको क्रममा निधन भएका कामदारलाई तीन लाख रुपैयाँको साटो सात लाख रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएका थिए। पछिल्ला केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बर्सेनि नौ सयदेखि एक हजार कामदारको निधन हुने गरेको छ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७३ ०४:२३ बिहीबार
