काठमाडौं- सरकारले कम्पनी खारेज गर्न चाहनेका लागि दुई वर्षको सहुलियत स्किम ल्याउने भएको छ। कम्पनी खारेज गर्ने प्रक्रिया र शुल्कमा व्यापक कटौती गर्दै दुई वर्षभित्र खारेजीमा जाने कम्पनीलाई चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
कम्पनी खारेज गर्न झन्झटिलो र अत्यधिक शुल्क लाग्ने गुनासो आइरहेको बेला सरकारले कम्पनी ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन गर्दै सरल बनाएको हो। कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले विधेयक पारित गर्दै केही संशोधन गरेको छ। सोमबार बसेको समिति बैठकले विधेयकलाई अब बस्ने व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
संसदले विधेयकलाई हुबहु पारित गरेमा अब कुनै पनि कम्पनी खारेज गर्न चुक्ता पँुजीको ०.५ प्रतिशतमात्र शुल्क लाग्ने छ। 'संसदमा पेस गर्न लागिएको मस्यौदामा कम्पनी खारेज गर्न चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशतमात्र लाग्ने प्रावधान राखिएको छ,' कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'कुनै कारणले कम्पनी खारेज गर्न चाहनेलाई मौका दिन लागिएको हो।' यो मौका दुई वर्षको लागि मात्र दिइने र त्यसपछि पुरानै ऐनको नियम अनुसार हुने उनले बताए।
हाल, विद्यमान ऐनले कम्पनी दर्ता गर्न सजिलो भए पनि दर्ता गर्न भने झन्झटिलो र धेरै शुल्क लाग्ने बनाएको छ। जसले गर्दा कम्पनी खारेज गर्न चाहनेहरु पनि धेरै पैसा तिर्नुपर्ने भएकाले त्यत्तिकै बसेको श्रेष्ठ बताए। दर्ता खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था भन्दै कारोबार सञ्चालन नगरेका कम्पनीले दुई वर्षभित्र ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम तिरी दर्ता खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
विभिन्न कारणले कम्पनी दर्ता पनि सञ्चालन गर्न नसकेका, कार्यालयमा आवश्यक कागजात पेस नगरेका र कम्पनीमा आवश्यक कागजात लिन नआएका कम्पनी ठूलो संख्यामा रहेको कार्यालयको भनाइ छ। 'दर्ता गरिसकेपछि कम्पनी सञ्चालनको कुनै काम नगरेका झन्डै ६० देखि ७० हजार कम्पनी रहेको अनुमान छ,' श्रेष्ठले भने, 'खारेजी सरल भएमा ती कम्पनीमध्ये धेरै खारेज गर्न आउन सक्छन्।' हाल कार्यालयमा एक लाख ६० हजारभन्दा धेरै कम्पनी दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये आधाभन्दा धेरै कम्पनी सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
सञ्चालनमा नआएका त्यस्ता कम्पनी खारेजीमा आएमा कार्यालयको काममा चुस्तता आउने विश्वास लिइएको छ। सञ्चालनमा नआएका त्यस्ता कम्पनी कागजमा मात्र भएकाले कार्यालयलाई फाइल पल्टाउने, खोज्ने काममा पनि सजिलो हुने श्रेष्ठले बताए। 'कम्पनी दर्ता गर्ने व्यक्तिलाई पनि फरफारक गर्न सजिलो हुनेछ,' श्रेष्ठले भने, 'कुनै सरकारी कार्यालयमा सेवा गर्न वा चुनावमा उम्मेदवारी दिन समेत फरफारक भए, नभएको स्पष्ट हुनुपर्छ।' त्यसैगरी ६० हजारको हाराहारीमा कम्पनी खारेज वा पुन सञ्चालन हुने निर्णय गरेमा सरकारी राजस्वमा पनि केही रकम बढ्ने छ।
समितिमा बोल्दै उद्योग सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले दर्ता र बहिर्गमन सहज हुने तरिकाबाट ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको बताए। 'हामीले आगामी लगानी सम्मेलनमा नीतिगत सुधारको सकारात्मक सन्देश दिन खोजिरहेका छौं,' कोइरालाले भने, 'कम्पनी ऐन संशोधन पनि नीतिगत सुधारको एक पाटो हो।'
सांसद तथा पूर्व उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले ऐनमा सबैभन्दा ठूलो चासो भएको विषय कम्पनी दर्ता र खारेजीमा रहेको बताए। 'व्यवसायीले चाहेको भन्दा हामीले धेरै खुकुलो बनाइदिएका छौं,' पाण्डेले भने, 'उहाँहरूले खारेजी शुल्क एक प्रतिशत राख्न माग गर्नुभएको थियो, हामीले त्यसलाई ०.५ प्रतिशत मै झारिदिएका छौं।'
सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले ऐनमा महिला सहभागितालाई पनि जोड दिएको बताइन्। ऐन संशोधनको विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनमा विद्युतीय अभिलेखको परिभाषा गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त कागजातका आधारमा कम्पनी दर्ताको कारबाही हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनीले वार्षिक विवरण पेस गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। विद्युतीय हस्ताक्षरबाट पनि कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ। यो कामलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
समितिमा सहभागी सांसदहरूले विधेयकमा सरोकारवाला र विज्ञसँग लामो छलफल र संशोधन भइसकेकाले छिटो संसदमा पेस गर्न आग्रह गरे। विद्यमान ऐनको २६ वटा बुँदामा सरकारले केही संशोधन गरिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७३ ०४:०६ मंगलबार
