काठमाडौं- देशको आर्थिक विकास गर्न द्रुत गतिको सडक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। राजधानीमा सुरु भएको दोस्रो 'नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०१७' वक्ताहरुले सडक पूर्वाधारलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको दुईदिने पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले द्रुत गतिका मुख्य सडक सञ्जाल खोलेपछि देश विकासमा सहयोग पुग्ने बताए। 'पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण जोड्ने द्रुत मार्ग बनाउन जरुरी छ,' सम्मेलनको पहिलो दिनको दोस्रो सत्रमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, 'पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रमध्ये यातायात पहिलो नम्बर राख्नु पर्छ।' कनेक्टिभिटीबिना देश विकास गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
पर्यटन, सिँचाइ, ऊर्जा, सहरी विकास जस्ता पूर्वाधारका मुख्य क्षेत्र भए पनि पहिलो प्राथमिकता यातायात भएको उनको भनाइ थियो। दुई छिमेकी देश भारत र चीनले उच्च स्तरका पूर्वाधार विकास गरेको भन्दै नेपाल पनि त्यो बाटोमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ।
पूर्वाधार विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 'सडक सञ्जाल विस्तार गर्न सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ,' भट्टराईले भने, 'निजी क्षेत्रले त्यसमा साथ दिनुपर्छ।'
योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्ले विदेशी र विदेशी लगानीबाट पुँजी निर्माण गरेरमात्र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशको वर्गमा जान सकिने बताए। पूर्वाधार विकास र यसका सम्भावित क्षेत्र सम्बन्धी प्रस्तुतीकरणमा उनले पाँचवटा बँुदामा ध्यान दिएर पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने सुझाए।
नेपालले सम्पूर्ण पूर्वाधार विकास गर्न एक्लै नसक्ने भन्दै त्यसको लागि विदेशी लगानी जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। वाग्लेले विकास निर्माणमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र चीन र भारतसँगको लिंकलाई जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
अहिले चलिरहेका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए। पर्यटन, यातायात, सिँचाइ ऊर्जा, प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकासले देशको आर्थिक विकासलाई द्रुत गतिमा लैजाने उनको भनाइ थियो।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले सडक सञ्जालको पूर्वाधार तयार गरेर मात्र चीनले आर्थिक विकास गरेको बताइन्। 'चीनले ठूला स्केलमा सडक र रेल सञ्जाल तयार गरेको छ,' उनले भनिन्, 'यसले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराएको छ।'
चीनको विकासको आधारशिला सडक भएको बताउँदै अहिलेसम्म एक लाख ३० हजार किलोमिटर राजमार्ग र २२ हजार किलोमिटर दु्रत गतिको रेलमार्ग बनिसकेको राजदूत होङले जानकारी गराइन्। 'सडक र रेलको सञ्जालले मान्छे र वस्तुको आवागमन बढाएको छ,' उनले भनिन्, 'यसैले गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छ।'
चीनले नेपालका नौवटा पूर्वाधार परियोजनामा काम गरिरहेको उनले बताइन्। उनका अनुसार चीनले अहिले नेपालमा आठ सय ८० मेगावाट क्षमताको १० जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले 'बिग पिक्चर'का कुरा गर्ने तर काम सुरु नगर्ने प्रवृत्तिले विकासमा बाधा पुगेको बताए। उनले पनि सडक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। काठमाडौं–वीरगन्ज, काठमाडौं–निजगढलाई द्रुत मार्गले जोड्ने हो भने देश विकासको आधार बन्ने उनको भनाइ थियो। 'पूर्व–पश्चिम द्रुत गतिको एक हजार किलोमिटर सडक र त्यसछेउमा ८–१० वटा सहर निर्माण गर्नुपर्छ,' पाण्डेले भने, 'धेरै कुरा गरेर मात्र हँुदैन, प्राथमिकताको क्षेत्र छुट्ट्याउनु पर्छ।'
उनले नेपालको कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न नसकेको बताए। नेपालका कर्मचारीले ठूलो योजनालाई कार्यान्वयन नै गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। 'नेपालमा राजनीतिज्ञ ठूला सपना देख्छन्, तर कर्मचारी सानो दुनो थापेर बस्छन्,' उनले भने।
लगानी बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख राधेश पन्तले सरकारले एक्लैले देशको पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्ने बताए। 'पूर्वाधार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई ल्याउनु पर्छ,' पन्तले भने, 'सार्वजनिक–निजी साझेदारीबाट पूर्वाधार विकासको सन्तुलन बन्छ।' एक योजना सकेरमात्र अन्य योजनामा हात हाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
पूर्वमन्त्री उमाकान्त झाले नेपालका अधिकांश योजना बिनाअध्ययन बनाइने बताए। 'योजना आयोगका योजना पनि अध्ययनबिना ल्याइन्छ,' उनले भने, 'त्यस्ता धेरै योजना पूरा हुँदैनन्, भएका पनि २०–३० वर्ष लाग्ने गरेको छ।'
तीव्र आर्थिक विकास गर्न पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए। विश्वका अन्य देशले द्रुत गतिमा विकास गर्नुको प्रमुख कारण सडक सञ्जाल भएको सम्मेलनका सहभागीले बताएका थिए।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७३ ०४:५१ सोमबार