नेपाली सेनाले काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग जोड्ने काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) लागत करिब ४५ अर्ब रूपैयाँ बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न नगरेर आलोचना खेपिरहेको सेनाले फेरि लागत बढाउन प्रस्ताव गरेको हो।
सुरुमा १७५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनाको लागत बढाएर करिब २१४ अर्ब रूपैयाँ पुर्याइएको थियो। अहिले फेरि २१५ अर्बबाट बढाएर २६० अर्ब रूपैयाँ पुर्याउने तयारी भइरहेको रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
सेनाले रक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा लागत बढेर २६० अर्ब रूपैयाँ पुग्ने ब्रिफिङ गरेको थियो। ‘समयमा काम नगर्दा लागत बढ्दै गएको छ,’ रक्षाका ती अधिकारीले भने, ‘फेरि ४५ अर्ब रूपैयाँ बढाउन सेनाले प्रस्ताव गरेको छ।’
नेपाली सेनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) संशोधन गरेर लागत बढाउन लागेको हो। यसका अतिरिक्त हरेक दुईदुई वर्षमा लागत २०८१ मंसिरसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाको चैतसम्मको भौतिक प्रगति करिब साढे २२ प्रतिशत मात्र रहेको छ। नेपाली सेनाले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्छ र गुणस्तरीय काम हुन्छ भन्ने मान्यताले सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। डेढ वर्षमा सकिनुपर्ने फास्ट ट्र्याक निर्माणको म्याद थप गर्दै लागत बढाउने अवस्था सिर्जना गरिएको छ।
सरकारले फास्ट ट्र्याकको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मका लागि थप गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १९ महिनाअगावै आयोजनाको म्याद २८ महिना थप गरेको हो। समय थप्नुअघि नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई आयोजनाको अवलोकन भ्रमण गराएपछि समय थप गरिएको हो। समयमा परियोजना सम्पन्न गरेर सवारीसाधन सञ्चालन भएपछि इन्धन खर्च बचत हुने र मुलुकलाई फाइदा हुने भन्दै सरकारले धेरै लागतको यो फास्ट ट्र्याक निर्माण अघि बढाएको थियो। तर समयमा निर्माण नहुँदा एकातर्फ लागत बढेको छ भने अर्कोतर्फ इन्धन खर्चको बचत पनि नहुने देखिएको छ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा फास्टट्र्याकको काममा न्यून प्रगति भएको उल्लेख छ। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहाल, रक्षामन्त्री खड्काले स्थलगत निरीक्षण गरी काम उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको भन्दै प्रशंसा गरेर फर्केका थिए। महालेखाको प्रतिवेदनलाई चुनौती दिनेगरी प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीले नेपाली सेनाले पाँच वर्षसम्म २१ प्रतिशत मात्रै काम गरेकोमा ढाकछोपको प्रयास गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको निरीक्षणका क्रममा नेपाली सेनाले सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्य अघि बढाएको फास्ट ट्र्याकमा विभिन्न अवरोध सिर्जना भएको जनाउँदै समयावधि थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्तावअनुसार सरकारले समय थप गरेको हो। सेनाले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण, आयोजना प्रवेश गर्ने ललितपुरको खोकनाको जग्गा विवादका कारण तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने भएकाले म्याद थप गरेको जनाएको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले लागतको विषयमा पुनरावलोकन भइरहेको बताए। नेपाली सेनाले निर्धारित समयमा काम पूरा गर्न नसकेपछि समय थप गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको निरीक्षणपछि समय थप गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएर थपिएको भण्डारीले बताए।
नेपाली सेना आफैं ठेक्कामा संलग्न भएको र यसले सकारात्मक सन्देश नगएको भन्दै व्यापक आलोचना भएकै बेला फास्ट ट्र्याकको काममा भने सेनाको गति कमजोर भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। २०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ७२.५ किलोमिटर दूरी रहेको फास्ट ट्र्याकको ठेक्का २०७४ साउन २७ गते नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
सेनाको जिम्मेवारीमा आएपछि डिपिआर भएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नेपाल सरकारबाट २०७६ भदौ १ मा स्वीकृत भएपछि नेपाली सेनाले काम थालेको थियो। आयोजनाको स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार ७२.५ किलोमिटर सडक, ८७ पुल, सुरुङमार्ग, इन्टरचेन्ज, टोल प्लाजा, रेस्ट एरिया, वातावरणीय, सामाजिक र अन्य समेतको लागत अनुमान कन्टिन्जेन्सीसहित २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले आयोजना नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेपछि २०७८/७९ सम्म निर्माण कार्य, परामर्श सेवा, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति, हेभी इक्युपमेन्ट, वृक्षरोपण, विद्युतीकरण, क्याम्प निर्माणलगायत काममा ३४ अर्ब २९ करोड खर्च भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्माणसम्बन्धी विभिन्न ११ प्याकेजमा सञ्चालन हुने यस आयोजनामा हालसम्म ५ प्याकेजको कुल ९७ अर्ब ८२ करोड २३ लाख लागत अनुमान रहेकोमा ८० अर्ब ८२ करोड ९३ लाखको सम्झौता भई २०७८/७९ सम्म १३ अर्ब २४ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ। सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार २ प्याकेजको लागत अनुमान ३४ अर्ब ५ करोड ३७ लाख रहेकोमा खरिद प्रक्रियामा रहे पनि बाँकी चार प्याकेजका लागि खरिद प्रक्रिया नै सुरु नभएको उल्लेख छ।
आयोजनाको हालसम्मको ३४ अर्ब २९ करोड ८४ लाख खर्चमध्ये सवारीसाधन, प्रशासनिक खर्च, उपकरण, इन्धन, फर्निचर, क्याम्प निर्माणलगायत आयोजनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका शीर्षकमा २ अर्ब ७६ करोड २ लाख अर्थात् कुल खर्चको ८.०४ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै १ अर्ब ५३ करोड ६३ लाख अर्थात् ४.४८ प्रतिशत परामर्श सेवामा खर्च भएको छ। आयोजना निर्माण कार्यको सम्झौता लागत मूल्य र कामका आधारमा गरेकोमा परामर्श सेवाको सम्झौता समयका आधारमा गरेको छ।
आयोजनाको निर्माण कार्यको सम्झौता अवधि थप हुँदा परामर्श सेवाको समेत अवधि थप गर्नुपर्ने हुँदा परामर्श सेवाको लागत वृद्धिबारे सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आयोजनाले कुल कार्यलाई ११ प्याकेजमा विभाजन गरेको थियो। सातवटा ठेक्का लगाएर काम भइरहेको र अन्य केही ठेक्काको प्रस्ताव आह्वान गरेर केही प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको सेनाले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५२ मा निर्माण व्यवसायीलाई पेस्की दिन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा काम नै सुरु नभई पेस्की दिएकोमा पनि महालेखाले प्रश्न गरेको छ। सोही ऐनको दफा ५२ (क) (३) मा पेस्की रकम सम्झौता भएको कामका लागि छुट्टै खोलिएको बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गरेकोमा ऐनको सो दफाबमोजिम पहिलोपटक पेस्की प्राप्त गरेको मितिले ३० दिनभित्र कार्य प्रारम्भ गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
यो वर्ष बन्दोबस्त गरिएका तीन खरिद सम्झौताका लागि आयोजनाले ३ अर्ब ७ करोड ५६ लाख पेस्की दिएको छ। तर यो वर्षान्तसम्म साइटमा कामको थालनी भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘खरिद प्याकेज नं. ३ का निर्माण व्यवसायीलाई पहिलो किस्ता मोबिलाइजेसन पेस्की ५९ करोड ६ लाख २०७८ माघ १४ मा एक बैंकको खातामा उपलब्ध गराएकोमा दोस्रो किस्ताको रकम अर्को बैंकको खातामा भुक्तानी गरेको देखियो।
निर्माण व्यवसायीले पहिलो किस्ताको खर्च विवरण पेस नगरेको र डिजाइन स्वीकृत भएपछि मात्र गरिने कामको आइटम समावेश भएकोमा ‘ड्रोइङ’ डिजाइनको कार्य स्वीकृत नहुँदै ४३ करोड २२ लाख ६० हजार थप मोबिलाइजेसन पेस्की उपलब्ध गराएको छ। कामको प्रगतिका आधारमा सम्झौताको सर्त पूरा गरेपछि मात्र पेस्की उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०८० ०१:५९ बिहीबार