विद्युत् महसुलको बक्यौता बापतको रकम ४० अर्ब रूपैयाँ नाघ्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम असुलउपर गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका बेला विद्युत् महसुलको बक्यौता असुलउपरमा मौन बसेको देखिएको छ।
विद्युत् महसुलको बक्यौता बापतको रकम ४० अर्ब रूपैयाँ नाघ्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम असुलउपर गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको छ।
महालेखापरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार प्राधिकरणले विद्युत् महसुलको बक्यौता बापत ४० अर्ब १२ करोड रूपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको औंल्याएको छ। प्राधिकरणको विद्युत् महसुलको बक्यौता गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १०.१५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने विद्युत् महसुलको बक्यौतामध्ये ट्रक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६७ उद्योगी व्यवसायीबाट मात्रै १९ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ रहेको छ तर प्राधिकरणले ट्रक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत बिजुली लिएका ६७ उद्योगी व्यवसायीबाट सो रकम असुलउपर गर्न सकिरहेको छैन।
महालेखापरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार प्राधिकरणले विद्युत् महसुलको बक्यौता बापत ४० अर्ब १२ करोड रूपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको औंल्याएको छ।
यो रकम बर्सेनि वृद्धि हुँदै आइरहेको छ। प्रतिवेदन अनुसार कुल बक्यौता रकममध्ये ६७ उद्योगी व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ४९.७२ प्रतिशत रहेको छ। यो प्राधिकरणले सडकबत्तीको मात्रै ५ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ बक्यौता असुल्न बाँकी छ। प्राधिकरणले यीबाहेक अन्य ग्राहकबाट पनि करिब १४ अर्ब रूपैयाँ बक्यौता उठान बाँकी छ। ‘बक्यौता महसुल उठाउन कार्ययोजना बनाएको पाइएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ’ यस्ता बक्यौता महसुल असुल गर्न सम्बन्धित खाता तथा अन्य कारोबार रोक्का लगायतका प्रक्रियाबाट असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्दछ।’
सरकारी जलविद्युत् आयोजनाको लागत तेब्बर
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले निर्माण गरेका भन्दा सरकारी लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाको लागत झण्डै तेब्बर खर्च हुने महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनले एउटै समयमा निर्माण भएका निजी जलविद्युत् आयोजनाको लागतको तुलनामा सरकारी लागत भने दोब्बरदेखि तेब्बरसम्म बढी पर्ने गरेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निजीक्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्दा लाग्ने लागत प्रतिमेगावाट आधारमा विश्लेषण गर्दा मिश्री खोला हाइड्रोपावरले प्रतिमेगावाट १३.४२ करोडको दरले ४२ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको थियो।
त्यस्तै गरी सुपरमाई ३.८ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना पनि प्रतिमेगावाट १७.७० करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। मिश्री खोला र सुपरमाई जुन समयमा निर्माण भएको थियो। त्यही समयमा उत्पादन लागत विश्लेषण गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको रूपमा निर्माण गराएका आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत भने २८.५ करोड पुगेको थियो। प्राधिकरणले निर्माण गरेको अपर त्रिशुली हाइड्रोपावर प्रतिमेगावाट २८.५ करोड रूपैयाँ लागत लागेको थियो।
त्यति मात्रै होइन, कुलेखानी तेस्रोको जलविद्युत् आयोजनाको लागत पनि प्रतिमेगावाट ३२.३५ करोड पुगेको थियो। चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको भने प्रतिमेगावाट ४९ करोड परेको थियो। ‘निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालित आयोजनाको तुलनामा प्राधिकरणले आयोजनाको रूपमा निर्माण गर्दा लागत अस्वभाविक बढेको अवस्था विश्लेषण गर्दा आयोजनाहरू महँगो परेको देखियो।
’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समयसीमा र लागत नबढ्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ।’
पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय सरकारी लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुनु दुखद भएको बताउँछन्।
त्यति मात्रै होइन, कुलेखानी तेस्रोको जलविद्युत् आयोजनाको लागत पनि प्रतिमेगावाट ३२.३५ करोड पुगेको थियो।
‘सरकारी निकायले परियोजना निर्माणको क्रममा देखापर्ने समस्याको बारेमा तत्कालै निर्णय गर्न सक्दैनन्। निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्तीकै कारणले परियोजनाको लागत बढ्ने गर्छ,’ उनले भने ‘सरकारी निकायको लम्बेतान प्रक्रियाको कारणले पनि समय र लागत दुवै बढ्ने गर्छ। निजी क्षेत्रले तुरुन्तै आवश्यक निर्णय गर्दा पनि लागत कम हुने गर्छ।’
महालेखापरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आय लेखाङ्कन सफ्टवेयरमा विस्तृत विवरण बेगर नै आसामी १ अर्ब ७७ करोड देखाएमा लेखा सफ्टवेयरमा एक अर्ब ५६ करोड लेखाङ्कन गरेकाले सफ्टवेयरले देखाएको र वित्तीय विवरणबीच २१ करोडको फरक रहेको छ। आय लेखाङ्कन सफ्टवेयर र लेखामा रहेको हिसाब विगत वर्षदेखि नै भिडान नगरेबाट सो फरक देखिएको औंल्याएको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ग्राहकको घर, कारखाना तथा कार्यालयमा जडान भएको मिटर रिडिङको शुद्धता सम्बन्धमा नियमित रूपमा प्रयोग भइरहेको ऊर्जा भारसँग तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने, चुहावटको अनुगमन तेस्रो पक्षबाट गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। ‘तेस्रो पक्ष परीक्षण गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था नभएको कारण विद्युत् बिक्री बापतको आम्दानी यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन।’
प्रतिवेदनमा भनिएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट घटेको भन्ने तथ्यांकमा पनि प्रश्न गरेको छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७.१८ प्रतिशत विद्युत् नोक्सानी रहेको थियो।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ग्राहकको घर, कारखाना तथा कार्यालयमा जडान भएको मिटर रिडिङको शुद्धता सम्बन्धमा नियमित रूपमा प्रयोग भइरहेको ऊर्जा भारसँग तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने, चुहावटको अनुगमन तेस्रो पक्षबाट गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।
आव २०७८/७९ मा १५.३८ प्रतिशतमा विद्युत् नोक्सानी झरेको बताउँदै आइरहेको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नोक्सानीको प्रतिशत आफैंमा कमी नभएको हुँदा नोक्सानीको कारण पत्ता लगाइ चुहावट कम गर्न र स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गराई यथार्थ अवस्था यकिन गर्नुपर्ने व्यहोरा विगतका वर्षमा समेत औंल्याएकोमा सो सुधार नगरेको बताइएको छ।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०८० ०१:४६ सोमबार
