काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'गरिबका लागि सञ्चालित कार्यक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्दै मुलुकको गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गरे। २०६९ जेठमा गठन भएको यो मन्त्रालय नाममा मात्रै सीमित छ। राजनीतिक नेतृत्वले जुन उद्देश्यले मन्त्रालय गठन गरेको थियो, त्यसको औचित्य पुष्टी गर्न सकेको छैन।

गरिबको नाममा आएका अर्बौंका कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयले सञ्चालन गरेपछि गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीको मात्र काम गरिरहेको छ।

गरिबी न्यूनीकरणको लागि सञ्चालन गरेको  करिब ५ अर्ब रुपैयाँको 'गरिबी निवारण कोष' कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ। युवालाई रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी हटाउन सञ्चालन गरिएको करिब ८ अर्ब रुपैयाँको 'युवा स्वरोजगार कार्यक्रम' अर्थ मन्त्रालयमा छ। त्यसैगरी १६ करोड रुपैयाँको 'गरिबसँग विश्वेश्वर' कार्यक्रम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको छ ।

मन्त्रालय गठन गरे पनि गरिबको लागि लक्षित कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयले नै सञ्चालन गरेपछि 'गरिबी निवारण मन्त्रालय नै गरिब ' भएको  सरोकारवालाको टिप्पणी छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गरिबी घटाउने हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै कार्यक्रमसहित सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउँछन्। 'अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या गरिबी हो,' क्षेत्रीले भने, 'साँच्चै गरिबी हटाउने हो भने गरिबी सम्बन्धी कार्यक्रम मन्त्रालयले नै एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।' गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्नुको तुक देख्दैनन् उनी। 'हामी योजना आयोगमा छँदा नै गरिबी निवारण कोष मन्त्रालय मातहतमै ल्याउन भनेका हौं,' क्षेत्रीले भने।

चार वर्षअघि मन्त्रालय गठन भए पनि गरिबको लागि केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश प्रधानले बताए। '२५ जिल्लामा गरिब पहिचान गर्ने काममात्र भएको छ,' उनले भने, 'मन्त्रालय गठन भएको चार वर्षसम्म गरिबी सम्बन्धी कार्यक्रम नै आएका छैनन्।' मन्त्रालयको बजेट करिब १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँमात्र रहेको उनले बताए। 'मन्त्रालय गठनको चौचित्य पुष्टी भएको छैन,' उनले भने, 'मन्त्रालयको दायरा कस्तो बनाउने राजनीतिक विषय हो।'

यो मन्त्रालय बेकामे भएको भन्दै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले गरिबकै लागि तयार गरिएका गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोषलगायत कार्यक्रम मन्त्रालय मातहत ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे। तर, खाइ पल्ेकका कर्मचारीले यता ल्याउन नदिएको उनको भनाइ छ।

२३.८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको संख्या घटाउँदै लैजाने योजनाले सार्थकता पाउने देखिँदैन। गरिबलक्षित कृषि विकास, पशुपक्षी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालयले अर्बौंको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। कतिपय कार्यक्रम लक्षित समुदायमा नपुगी दुरुपयोग भएको गुनासो आउने गरेको छ। आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको नेपाल खाद्य संस्थानले गरिबका लागि चामल ढुवानीमा मात्र करिब आधा अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ। कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। यी कार्यक्रम पनि गरिबसँग तालमेल नभएको मन्त्रालयको बुझाइ छ। मन्त्रालयको नाम अनुसार काम हुन सकेको छैन।

अहिले यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री हृदयराम थानी पनि आफैं आश्चर्यमा छन्। गरिबको लागि केही गर्ने आश्वासन दिएका नेताहरुले गरिबको विषयमा सोच्ने फुर्सद नभएको अनुभव गर्न थालेका छन्। 'गरिबीसँग सम्बन्धित कार्यक्रम अन्य मन्त्रालय मातहतका परियोजनाले सञ्चालन गरेका छन्,' मन्त्री थानीले भने, 'गरिब परिचय पत्र बाँडेर के गर्नु? कार्यक्रम दिन सक्ने अवस्था छैन।'

गरिबसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन नगरे गरिबी हटाएर सहकारी मन्त्रालय मात्र राख्नुपर्ने उनको धारणा छ। युवा स्वरोजगार कोष कार्यक्रम सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्ने भए पनि यसबारे मन्त्रालय नै अनभिज्ञ छ। 'सहकारीको अनुगमन गर्ने हामी,' मन्त्रीले भने, 'सहकारीले कोष अन्तर्गत रकम लगेर दुरुपयोग गरेका छन्। करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भन्ने सुनेको छु। सहकारी संस्थामार्फत गरिबको आयआर्जन बढाउन लगानी गरिएको बजेट मन्त्रालयलाई नै थाहा नभएको उनले बताए।

सरकारले अति गरिबबाट विकासशील मुलुकमा जाने तयारी गरे पनि यसको पूर्वाधार तयार गरेको नदेखिएको सरोकारवाला बताउँछन्। गरिबी निवारणको लागि भन्दै एक दर्जन मन्त्रालयले दर्जनौं कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि मन्त्रालयसँग न समन्वय छ न त अभिलेख नै ।

गरिब घर–परिवार परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय त्यसपछि जनतालाई के दिने भन्नेमा अन्योलग्रस्त छ। राज्यले गरिब भनेर परिचयपत्र पाएका व्यक्तिले आयमूलक कामको लागि सीप सिकाउनु पर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने आधार नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 'हाम्रो काम गरिबको ट्याग लगाएर मात्र छोड्ने होला जस्तो छ,' मन्त्री थानीले भने, 'गरिबसँग सम्बन्धित कार्यक्रम यही मन्त्रालयले नचलाउने हो भने परिचय पत्रको औचित्य छैन।'

गरिबी अन्त्य गर्न सरकारले २०६९ साल भदौ ५ गते गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेको हो। उक्त कार्यक्रमले अहिले मुलुकका २५ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरणको लागि अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। मन्त्रालयले भोजपुर, खोटाङ, सिराहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीका तीन लाख ५५ हजारभन्दा बढी गरिब परिवार पहिचान गरेको छ।

प्रकाशित: १२ पुस २०७३ ०४:३९ मंगलबार