काठमाडौं- सरकारले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा आफ्नो नाममा रहेको संस्थापक सेयरबाट कार्यकर्ता पोस्ने तयारी गरेको छ। उसले आयोजनालाई ऋणका रुपमा दिएको ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर माओवादी पूर्वलडाकु, अति विपन्न तथा सहिद र बेपत्ताका परिवारका नाममा पार्टी कार्यकर्तालाई बाँड्न लागेको हो।
कात्तिक तेस्रो साता तामाकोसी आयोजनास्थल आकस्मिक निरीक्षणमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी ऋणलाई सेयरका रुपमा वितरण गर्ने आश्वासन बाँडेका थिए। राजधानी फर्केलगत्तै दाहालले त्यसका लागि मापदण्ड मस्यौदा बनाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए।
सरकारका नाममा रहेको ११ अर्बको संस्थापक सेयर माओवादी पूर्वलडाकु, अति विपन्न र सहिद तथा बेपत्ताका परिवारलाई बाँड्ने तयारी।
सेयर वितरणको खाका कसरी तयार पार्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्री दाहालले विज्ञसँग रायसुझावसमेत लिएका थिए। विज्ञबाट पनि सरकारले आयोजनालाई ऋणका रुपमा दिएको ११ अर्ब रकम सेयरका रुपमा माओवादी पूर्वलडाकु, अति विपन्न, सहिद र बेपत्ता परिवारलाई वितरण गर्न सकिने सुझाव दिएपछि त्यही आधारमा सरकार अघि बढेको हो।
सरकारले आफ्नो नाममा रहेको संस्थापक सेयर जोकसैलाई वितरण गर्न सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए।
'सरकारले आफ्नो नाममा राखेको संस्थापक सेयर मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट जोकसैलाई वितरण गर्न सक्छ,' प्रधानले आइतबार नागरिकसँग भने, 'तर उनीहरुलाई सेयर वितरण गर्दा सेयर पाउने अधिकारबाट अरु वञ्चित भने हुनुहुन्न।'
यसरी वितरण गर्दा सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारीको अधिकार कटौती नहुने उनले बताए। 'प्राधिकरणका कर्मचारीले आयोजनाको सेयर पाएका हुनाले पनि उनीहरुको अधिकार कटौती हुँदैन,' उनले भने, 'सरकारका नाममा रहेको सेयर भएकाले अन्य सर्वसाधारणको अधिकार कटौती हुने कुरा पनि भएन।'
आयोजनाको सेयर कार्यकर्तालाई बाँड्नु प्रधानमन्त्री दाहालको 'भोट राजनीति' भएको विज्ञहरुले आरोप लगाएका छन्। 'सरकारले आयोजनालाई ऋणका रुपमा दिएको रकमबराबरको सेयर माओवादी पूर्वलडाकु, अति विपन्न, सहिद र बेपत्ता परिवारका नाममा कार्यकर्तालाई बाँड्नु भोटको राजनीति हो,' एक राजनीतिक विश्लेषकले भने, 'माओवादीले आयोजनालाई हतियार बनाएर राजनीति गर्न खोज्दै छ।'
सरकारले माओवादी पूर्वलडाकु, अति विपन्न, सहिद र बेपत्ताका परिवारलाई सेयर दिने विषयको जानकारी माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई भने अहिलेसम्म दिएको छैन।
'सरकारले हामी (आयोजना) लाई त्यस्तो जानकारी दिएको छैन,' प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले भने, 'सरकारका नाममा रहेको सेयर जसलाई पनि दिन सक्ने अधिकार उसमा हुन्छ।'
आयोजनाले ऋण दिने संस्थाका कर्मचारी, कर्मचारी सञ्चयकोषका बचतकर्ता र नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा आयोजनाका कर्मचारीलाई सेयर निष्कासन गरिसकेको छ। स्थानीयलाई भने वितरण गरिसकेको छैन। कानुनी समस्या आएको एकैपटक सेयर निष्कासन नसकिएको आयोजनाको भनाइ छ। स्थानीयलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै सेयर वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको पनि प्रवक्ता न्यौपानेले बताए।
आयोजनाले स्थानीयलाई सेयर वितरण गरिसकेपछि सर्वसाधारणका लागि १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको सेयर निष्कासन गर्नेछ।
स्थलगत भ्रमणमा आयोजनास्थल पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले निर्धारित मितिभन्दा छ महिनाअघि नै माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका काम सक्न निर्देशन दिएका थिए। स्वदेशी लगानीमा दोलखाको लामाबगरमा निमार्णाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीमा कार्यरत प्राविधिक र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई उनले यस्तो निर्देशन दिएका थिए।
हाल ८२ प्रतिशत काम सकिएको आयोजना भूकम्पका कारण डेढ वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। नयाँ समयतालिकाअनुसार काम भइरहेको आयोजना २०७५ असारमा सक्ने भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अल्छी नगरी तीव्र रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले छ महिनाअघि काम सम्पन्न गरे तामाकोसीमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सरकारले पुरस्कृत गर्ने घोषणासमेत गरेका थिए।
प्रकाशित: ११ पुस २०७३ ०२:१४ सोमबार
