मोबाइल हेन्डसेट डिजेल, फलामपछिको तेस्रो ठूलो व्यापार भएको क्षेत्र हो। वार्षिक ४० प्रतिशतव्यवसाय वृद्धि भइरहेको अवस्थामा यो वर्ष झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने अनुमानगरिएको छ। यसले देशको राजस्व र उपभोक्ताको जीवनशैलीमै ठूलो प्रभावपार्ने क्षमता राख्छ। यति हुँदाहुँदै पनि कर, बजार व्यवस्थापन, अनधिकृत आयात, ग्रे मार्केट लगायतसमस्याबाट यो व्यवसायगुजि्ररहेको छ। व्यवसायीले यिनै समस्यासँगजुत्न, सरकारसँग सहकार्य गर्न भनेर मोबाइलफोन आयातकर्ताले आफ्नो छाता संगठनको रुपमामोबाइलफोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसन (एमपिआइए) गठन गरेकाछन्। यसै सन्दर्भमा संगठन, मोबाइलबजार, यसको राज्य र उपभोक्तामा परेको प्रभाव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विचार सहितनेपाल रिपब्लिक मिडिया, नागरिकले संगठनका पदाधिकारी, व्यवसायी र प्राधिकरणका प्रतिनिधिसँग गरेको राउन्ड टेबलको सारसंक्षेप :
ग्रे मार्केट शून्यमाझार्न ह्वाइट लिष्ट जारी गर्नु पर्छ
दीपकमल्होत्रा, अध्यक्ष, नेपालमोबाइलइम्पोर्ट एसोसिएसन
नेपालमोबाइलइम्पोर्ट एसोसिएसन गठन गर्ने चारवर्षदेखिको प्रयास हो। यसपालिभने गठन गर्ने नै भनेर ६ महिनालागेर एक महिनाअघि दर्ता गर्यौं। हामीले व्यवसायमाआएका समस्या, यसको समाधान र सरकारसँगको सहकार्य गर्न यो एसोसिएसनआवश्यकभएको ठहर गरेकाहौं।
आधुनिकयुगमामोबाइलफोनको भूमिकाभनिरहनु पर्दैन। ठूलो भूमिकाहँुदाहँुदै पनिहामीले केही समस्याभोगिरहेका छौं। हाम्रो पहिला र चुनौती पूर्ण समस्याभनेको बजारमा रहेको अस्वस्थप्रतिस्पर्धा हो। त्यसबाहेक, बजारमाअवैधानिकमोबाइल हेन्डसेट पनिआएको देखेका छौं। जसलाई हामीले ग्रे मार्केट भन्छौं।
हामीले सरकारी अधिकारीसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले सुझावदिनुभयो। उहाँहरुको सुझावअनुसार भन्सार शून्य गरेर तिरेको भ्याटफिर्ता गर्ने। यसैक्रममापहिले हामीले तिरेको मूल्यअभिवृद्धि करमध्ये ६० प्रतिशतफिर्ता गर्नुभयो। अहिले ४० प्रतिशतफिर्ता गर्नुभएको छ।
यसले गर्दा ग्रे मार्केट कमभएको छ। भ्याट फिर्ताले भनेर सहज बाटो अपनाइदिनुभयो। पहिले ९० प्रतिशत ग्रे मार्केट हुन्थ्यो भने यो नियमलागू भएपछि ग्रे मार्केट झन्डै २० प्रतिशतमाझरेको छ। २० प्रतिशत ग्रे मार्केटले अहिले मार्केटलाई धेरै बिगारिरहेको छ। ग्राहकलाईहामीसँगकिन्ने फोन महँगो परेको अनुभव हुन्छ।
यसलाई रोक्नविभिन्नतरिकाअपनायौं। भन्सार शून्य र भ्याट फिर्ताले ग्रे मार्के खुम्चिँदै गएको अनुभवभएको बेलाछिटोछिटो परिवर्तन हुने सरकारमाफेरि भ्याट फिर्ता नगर्ने कुरा उठ्छ। हामीले हरेकपटक यो कुरा बुझाउनु पर्छ। हरेक वर्ष बजेटको बेला यो समस्या आइलाग्छ।
दुईवर्षअघि भ्याट फिर्ता नगर्ने भन्ने कुरा उठेको थियो। त्यसो भएयसको विकल्प के त?त्यसको विकल्पहो, आइएमइआई (इन्टरनेसनलमोबाइलइक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर) नम्बरको ह्वाइट लिस्ट जारी गर्ने। हामीले आयातगर्ने हरेक मोबाइलको आइएमइआईनम्बर कम्पनीले हामीलाई दिन्छ र त्यो नम्बर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिन्छौं। त्यो नम्बरलाई प्राधिकरणले आफ्नो सिस्टममा राखेपछि त्यो फोन इम्पोर्ट हुन्छ। जब त्यो फोन ग्राहकले किनेर सिम राख्नखोज्छ, त्यसमानम्बर मिल्यो भने फोन चल्छ र मिलेन भने चल्दैन।
यसो गर्न सकियो भने अवैधानिक रुपमाआएको मोबाइल नेपालमाचल्दैचल्दैन। त्यसैले ग्रे मार्केट रोक्ने रामवाण तरिकाभनेको ह्वाइट लिस्ट जारी गरेर आइएमइआईनम्बर लक गर्ने नै हो।
यो विषयमादुई वर्षदेखिप्राधिकरणसँग कुरा भइरहेको छ। हरेक ठाउँमा ढिलासुस्तीहुने हाम्रो देशमायसमापनि यस्तै भएको छ। प्राधिकरणबाट छिटोभन्दा छिटो लागूगर्ने आश्वासनपाएका छौं।
त्यसले गर्दा मोबाइलफोन आयातगर्नेहरूयसमागम्भीर रुपमालाग्नको लागिभनेर संगठन तयार गरेकापनिहौं।
आइएमइआईनम्बरको ह्वाइट लिस्ट जारी भयो भने यसले ग्रे मार्केट शून्य हुन्छ र यसका धेरै फाइदा छन्। देशको राजस्व वृद्धि हुन्छ। नक्कलीफोन आउनपनि रोकिन्छ। यसले ग्राहकलाई मात्रहोइन, ब्रान्डका लागिपनिफाइदा हुन्छ। अर्को महŒवपूर्ण कुरा भनेको बजारमा जसरी मूल्यको द्वन्द्वभएको छ वाअवस्थप्रतिस्पर्धा भएको छ, त्यो रोकिन्छ। एसोसिएसनबाट यसलाई रोक्नप्रयास गरिनेछ।
धेरैलाईमोबाइलफोन पसलखोलेपछि फाइदै फाइदा छ भन्ने लागेको छ। उधारो पाइने, बोर्ड लगाएपछि रोयल्टी आउँछ भन्ने, पसलभित्र ब्रान्डिङ गरेपछि त्यसको पनि पैसा आउँछ भन्ने कुराले पनि सबैले मोबाइलपसलखोल्न उत्साहित देखिन्छन्। मोबाइल बेचेरभन्दापनिअन्य स्रोतबाट पैसा आउँछ भन्ने लागेको छ पसलेलाई। अत्यधिकमात्रमाखुद्रापसलखुल्दा २५ रुपैयाँसम्मफाइदाखाएको देखिएको छ। त्यसैले अत्यधिकखुद्रापसलखुल्नु पनिअहिलेको समस्याहो।
हाम्रो अर्को समस्याभनेको अहिलेसम्मफोर–जी सेवा सञ्चालननहुुनु हो। नेपालमा रहेकाअधिकांशमोबाइल हेन्डसेट फोर–जी सेवा सञ्चालनहुने अवस्थाका छन्। हाम्राग्राहकले फोर–जीको पैसातिरेर हेन्डसेट किनेका छन् तर थ्री–जीचलाइरहेका छन्।
मोबाइलव्यवसायमा देखिएकायी सबै समस्या समाधान र नयाँप्रविधिविकास, देशको अर्थतन्त्रमा सघाउ पुर्याउनहामीले एसोसिएसनखोलेका छौं।
मोबाइलबजार व्यवस्थितगर्न नीतिआवश्यक
संजय अग्रवाल, उपाध्यक्ष
नेपालमाअधिकारिक रुपमा सन् १९४० देखि फोन भित्रिएको हो। सन् २००० सम्मफोनको घनत्व ३० प्रतिशतमात्रथियो। जब नेपाल टेलिकमले २००० मामोबाइल सेवा सुरु गर्यो, आजसम्मआइपुग्दाशतप्रतिशतमोबाइलफोनको घनत्व (पेनिट्रेसन) पुगिसकेको छ। ३० प्रतिशत घनत्व पुग्न ६० वर्षलाग्यो। तर मोबाइल सुरु भएको १६ वर्षमाशतप्रतिशतभन्दामाथि दूरसञ्चारको घनत्व पुगिसकेको छ।
अहिले नेपालको सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्ने प्रथमतीन वस्तुमा मोबाइलफोन पर्छ। डिजेल, फलामपछि नेपालको तेस्रो ठूलो व्यापार गर्ने व्यवसायमोबाइलफोन बनेको छ। गतवर्ष चौथोमाथियो। जसरी तीव्र रुपमायसको व्यवसाय बढकेको छ। यसले गर्दा निकट भवष्यमै प्रथमव्यापार बन्ने देखिन्छ। अझै पनि झन्डै ६० प्रतिशत नेपालीले स्मार्टफोन बोक्नपाएका छैनन्। अहिले पनि ठूलो स्कोप छ यसमा।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जुनआइएमइआई नम्बर लागू गर्ने नीतिलिएको छ। त्यो छिटो नै होलाभन्ने आशा छ। करको विषयमा हरेक वर्ष सरकारसँग लड्नुपर्ने अवस्था छ। यस क्षेत्रमा ४–५ हजार रोजगारी सिर्जनाभएको छ। वार्षिक २५ अर्बको व्यवसाय छ। हाम्रो विचार के हो भने जसरी मोबाइलफोनको व्यापार र यसको राजस्वमा योगदान छ,त्यसैगरी यसले राज्यबाट सुविधापनिपाउनु पर्छ भन्ने हो। 'स्पेसलजोन'मा राखेर सोच्नु पर्छ।
नेपालमा जब थ्री–जी सुरु भएको थियो। त्यो बेलाभारतमा टू–जी सुरु भएको थियो। हामीभन्दा पछि थ्री–जीआएर फोर–जीपनिआइसक्यो नेपालभने कति पछि पुगिसक्यो।
नेपालमा इन्टरनेटअत्यन्तै महँगो छ।यहाँको डाटा पनिमहँगो छ। इन्टरनेटको मूल्य सस्तो भयो भने स्मार्ट हेन्डसेटको बिक्रीपनि बढ्छ।
हामीले बजार, सरकारी तहका धेरै कामगर्नु पर्नेछ। ब्रान्डका बाढी आउँदै छ। हरेकमहिना एक ब्रान्ड आइरहेको छ। के नेपालयतिधेरै ब्रान्ड थेग्ने भइसकेको छ? प्र्रश्नगर्नुपर्ने बेलाभएको छ। ब्रान्ड आउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, ब्रान्ड सस्टेन गर्नु ठूलो हो। गुणस्तरको विषयमापनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। यसकालागिसरकारी नीतिअत्यावश्यक छ।
यो वर्ष मोबाइलको कारोबार ३६ अर्ब पुग्ने
अमितअग्रवाल, महासचिव
दुई, तीनवर्षको अवधिमामोबाइलव्यवसायको वृद्धि ४० प्रतिशत रहेको छ। मोबाइलव्यवसायको वृद्धिले उपभोक्ताको जीवनशैलीबनेको छ भन्ने देखाउँछ।
नेपालको जनसंख्या २ करोड ६० लाखहिसाबगर्दा मोबाइलग्राहक हेर्दा ३ करोडभन्दा माथिपुगिसकेको छ। जसले ११३.६८ प्रतिशतको मोबाइल पेनिट्रेसन रहेको देखाउँछ।
नेपालको सम्पूर्ण टेलिकम्युनिकेसनको पूर्वाधारमामोबाइलको योगदान झन्डै ९४ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा देशभर झन्डै २५ अर्बको मोबाइलफोनको व्यापार भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा १२ अर्ब जतिको व्यापार भइसकेको छ भने चालु आर्थिक वर्षभरमा ३६ अर्ब बराबरको व्यापार पुग्ने देखिन्छ।
विगतआर्थिक वर्षमा सरकारलाई १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भ्याट तिरेकाथियौंभने यो वर्ष ३ अर्ब ४० करोड भ्याटबाट योगदानगर्ने देखिन्छ।
यहाँमागभन्दापनिवितरण धेरै भएकाकारणले अवस्थप्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। धेरै व्यवसायी यस क्ष्ेात्रमा आवद्ध हुनगइरहेका छन्। यसलाई कसरी सम्बोधनगर्ने भन्ने छलफल गर्दैछौं। भविष्यमा के गर्न सकिन्छ भनेर हेरिरहेका छौं।
भ्याट फिर्ता हटाइदिने हो भने यहाँको बजारमा असर गर्न सक्छ। ग्रे मार्केट बढ्न सक्छ। भ्याट तिरेपछि सरकारसँग फेरि दाबीगर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अत्यन्तै झन्झटिलो भएको छ। भ्याट फिर्तामाबहुदर कायम गरेको भएअत्यन्तै सजिलो हुने थियो। अबबहुदर ल्याएर कम रेट भ्याट लिने हो भने भविष्यमायसको व्यवसायअझ बढ्ने थियो।
प्रकाशित: ७ पुस २०७३ ०४:४० बिहीबार
