काठमाडौं- राजधानीसहित मुलुकभर लोडसेडिङ घटाउने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न विद्युत प्राधिकरणले गठन गरेको समितिले न्यूनतम भार कटौती गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।

विभिन्न क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मरलगायत पूर्वाधार संरचनामा सुधार तथा नयाँ जडान गर्नुपर्ने सर्तसहिततत्काल काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङकटौती गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको हो। जीर्ण पावर तथा वितरण ट्रान्सफर्मर, कन्डक्टर (तार)जस्ता पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्दै 'लोड' व्यवस्थापन गर्न सकिने समितिले औंल्याएको छ।

प्राधिकरणले प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्माको संयोजकत्वमा एक साताअघि समिति गठन गरेको थियो। समितिले अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदनबनाएर कार्यान्वयन तयारी गरेको छ।पूर्वाधार संरचना स्तरोन्नति गर्दै गए उपत्यकाको लोडसेडिङ नगन्य अवस्थामा राख्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए।

प्राधिकरणले गत वर्ष यो हिउँदमा बढीमा दैनिक सात घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने अनुमान गरेको थियो। उपत्यका अहिले अँध्यारोमुक्त रहे पनि केही क्षेत्रमा बिहान र साँझमा एकघन्टा विद्युत कटौती भइरहेको छ। प्राधिकरणले गत साउन २७ गतेदेखि विद्युत कटौतीको नयाँ तालिका ल्याएकोे छैन। उक्त तालिकाअनुसार लोडसेडिङ दैनिक साढे ६ घन्टा छ। तालिका परिवर्तन नगरेकै कारण अहिलेको विद्युत आपूर्ति निरन्तर नहुने पुष्टि हुन्छ।

'लोड' व्यवस्थापन गर्नु पर्दा विद्युत आपूर्तिमा तलमाथि पर्ने गरेको भार प्रेषण केन्द्रले जनाएको छ। 'मुख्य–मुख्य ठाउँको अध्ययन सकिएको छ, यो प्रतिवेदन बनाएर अरूलाई दिनुपर्ने होइन। हामीले नै कार्यान्वयन गर्ने हो,' समिति सदस्यसमेत रहेका प्रवक्ता अधिकारीले नागकिसँग भने, 'नदी तथा खोलामा पानीको बहाव घट्ने क्रम सुरु भएको छ। निकै ठूलो चुनौती छ तर कात्तिक महिनालाई आधार मान्दा लोडसेडिङ घटाउन सकिन्छ भन्ने आँट आएको छ।'

उपत्यकामा बिजुली वितरण गर्न स्युचाटार, बालाजु, बानेश्वर, लगनखेल, चाहबिल र भक्तपुरमा मुख्य सबस्टेसन छन्। त्यहाँको संरचना बलियो बनाए भार व्यवस्थापन हुने र छिनछिनमा लाइन काटिने समस्या नहुने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। प्राधिकरणका अनुसार स्युचाटारमा ट्रान्सफर्मर फेरिएको छ। यस्तै, बानेश्वरमा ३० एमभिए र चपली सबस्टेसनमा ३० एमभिएका नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गरिँदै छ।

उपत्यकाका तीनै जिल्लामा विद्युत भार मिलाउनुपर्ने हुँदा बालाजु र भक्तपुर सबस्टेसनसमेत सुधार तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। मुख्य कामबाहेक दिनहुँ उतारचढाव हुने बिजुलीको 'लोड' मिलाउन त्यहीअनुसार कर्मचारी तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने समितिको निचोड छ।

उपत्यकाको वितरण प्रणाली दिगो तथा तयारी अवस्थामा राख्न थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण थालिएको थियो। तर, निर्माण सुरु भएको करिब १५ वर्षसम्म पूरा भएको छैन। यो लाइन नबन्दा वितरणमा समस्या देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।

उक्त प्रसारण लाइन अर्को वर्षसम्म पूरा हुने अपेक्षा छ। यो वर्षका लागि अहिलेका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र अन्य संरचनामा सुधार गरेर काम चलाउनुपर्ने प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।उनका अनुसार संरचना भरपर्दो बनाएपछि त्यहीअनुसार बिजुली आपूर्ति र वितरण मिलाउन सकिन्छ।

उपत्यकामा लोडसेडिङ निमिट्यान्न पार्न भने भारतबाट आयात हुने बिजुली काठमाडौं आउने प्रसारण लाइनमा मिलान (सिंक्रोनाइज) गर्नुपर्छ। यसका लागि भारत र नेपालको प्रसारण लाइन जोडिनुपर्छ।प्राधिकरणका अनुसार २२० केभी ढल्केबर सबस्टेसन नबने पनि पुसम्म परवानीपुर–रक्सोल १३२ केभी लाइन पूरा हुनेछ। रक्सोल–परवानीपुरबाट ५० मेगावाट बिजुली ल्याउने योजना छ। उक्त परिमाणको बिजुली काठमाडौं ल्याउन सके यो हिउँदमा उपत्यकाको अँध्यारो हटाउन सकिने घिसिङले बताए।

काठमाडौंलाई अँध्यारोमुक्त गर्न वा लोडसेडिङ न्यूनतम अवस्थामा झार्न बिजुलीको आपूर्ति बढाउनुपर्ने हुन्छ। घिसिङका अनुसार उपत्यका बाहिरको माग र आपूर्ति मिलाउन सके यहाँ छिमेकी जिल्लाबाट उत्पादित बिजुलीले पुग्नेछ। प्राधिकरणका अनुसार ९२ मेगावाटको कुलेखानी जलाशय,२४ मेगावाटको त्रिशूली, १४ मेगावाटको देवीघाट, २२ मेगावाटको चिलिमे र १ सय ३९ मेगावाटका दुई मर्स्याङ्दीबाट बिजुली काठमाडौं आउँछ।

भारतबाट आउने बिजुली ढल्केबरपूर्व र हेटौंडासम्म ल्याएर वितरण र मर्स्याङ्दी तथा कालीगण्डकी 'ए' को बिजुली पश्चिममा वितरण गर्न सके भार सजिलै मिलाउन सकिने घिसिङको विश्वास छ।'मुलुकमाबिजुलीको कुल मागमध्ये ७५ प्रतिशत उपत्यकामा छ। यहाँ लोडसेडिङ कटौती गर्नसके देशभरका सर्वसाधारणले अनुभूति गर्न सक्छन्,' उनले भने।

प्राधिकरणले अहिले उपत्यकाबाहिर करिब साढे २ घन्टासम्म विद्युत कटौती गर्दै आएको छ। नदी तथा खोलामा पानी सुक्दै गएपछि पुस, माघ र फागुनमा बढी संकट देखिन्छ। यो बेला भारतबाट आयातित बिजुली र ९२ मेगावाटको कुलेखानी चलाएर आपूर्ति गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणले अहिले साँझको समयमा १ घन्टामात्र कुलेखानी सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ।

भारतबाट २२० मेगावाट थपिने

काठमाडौं- सरकारले एक महिनापछि भारतबाटथप २२० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने छ।प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण तथा ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गरेपछि बिजुली ल्याउने निश्चित भएको हो। रक्सौल–परवानीपुर र कुशाहा–कटैयाबाट ५०/५० मेगावाट, ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ८० मेगावाट र टनकपुरबाट ४० मेगावाट बिजुली थप हुने विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।विद्युत खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणलगायत विषयमा भारत गएको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोलीले उक्त बिन्दुबाट थप विद्युत किन्ने आधार तय गरेर फर्केको छ।

मंसिर १० देखि टनकपुरबाट भारु ३.४४ (५.५० रुपैयाँ) मा ३० मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता गरिएको प्राधिकरण प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए। 'प्राधिकरण र भारतीय ऊर्जा व्यापार कम्पनी (पिटिसी) बीच सम्झौता भएको छ,' उनले शनिबार नागरिकसँग भने, 'टनकपुर र मुजफ्फरपुरमा पनि बढी क्षमताका ट्रान्सफर्मर जडान गरेर थप बिजुली ल्याउन सकिनेछ।'

अधिकारीका अनुसार टनकपुरमा ट्रान्सफर्मर थप्नेबारे प्राधिकरण र भारतीय प्राविधिक टोलीलेआगामी बुधबार ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्नेछन्। 'प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी सबस्टेसनको क्षमता बढाउने प्रत्रिया सुरु हुन्छ,' उनले भने।

टनकपुर बिन्दु अर्थात सबस्टेसनमा अहिले ५० एमभिएको ट्रान्सफर्मर छ। त्यहाँ ठाउँ भए अर्को ५० एमभिएको थप्ने नत्र त्यसलाई हटाएर सय एमभिएको ट्रान्फर्मर राख्ने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ।

यसगरी, मुजफ्फरपुरमा सय एमभिएको ट्रान्सफर्मर थप जडान गर्न पावर ग्रिड कर्पोरेशनले तत्काल केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (केइसी) सँग सहमति लिएर प्राविधिक अध्ययन गर्ने भएको छ। एक महिनाभित्र ट्रान्सफर्मर जडान गरी थप ८० मेगावाट बिजुली ल्याउन सकिनेछ।

कुशाहा–कटैया र रक्सोल परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि अहिले निर्माण भइरहेको छ। यी प्रसारण लाइनको निर्माण गरिरहेको भारतीय वापकोस लिमिटेडले मंसिर अन्त्यसम्म काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।पुस दोस्रो सातासम्म प्राधिकरणले त्यहाँबाट बिजुली किन्न सक्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए।

यस्तै, नेपाल–भारत 'पावर एक्सचेन्ज कमिटि (पिइसी) को ११औं बैठक ५ वर्षपछि आगामी पुस पहिलो साता काठमाडौंमा हुने भएको छ। यो बैठक सन् २०११ डिसेम्बरदेखि भएको छैन।बैठक नहुँदा प्राधिकरणले विद्युत आदानप्रदान अन्तर्गतको बिजुली वार्षिक ५.५ प्रतिशतको वृद्धिदर अनुसार किनिरहेको छ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७३ ०५:२५ आइतबार