काठमाडौं- 'राजधानी सहर काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न परीक्षण भइरहेको छ। यो काम चुनौतीपूर्ण छ तर व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ।' ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीबार मन्त्रालयमा यसो भनिरहँदा काठमाडौं उपत्यका बिजुलीमय थियो। यो निरन्तर हुने उनले दाबी गरे। उनले भने, 'लोडसेडिङ घटाउने हो तर यसमा घन्टा नतोकौं, काम गरेपछि परिणाम देखिन्छ।' मन्त्रीको यो भनाइले उपत्यका अँध्यारोमुक्त हुने आशा जगाउँछ तर, तथ्य र वास्तविकता फरक छन्। शर्माले भाषण, योजना र तथ्यलाई तालमेल मिलाउन सके भने मात्र सर्वसाधारणले विश्वास गर्ने आधार बन्छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत यो हिउँदमा काठमाडौं उपत्यकालाई अँध्यारोमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ तर, मन्त्रालय र प्राधिकरणकै केही अधिकारी यो सम्भव नरहेको तर्क गर्छन्। यसो त बिजुली आपूर्ति हेर्दा गत वर्षभन्दा यो वर्षको अवस्था केही सहज छ।

'बढी माग भएको क्षेत्रमा बढी र कम भएकोमा कम बिजुली पठाउन व्यवस्थापन जरुरी छ,' उनले भने, 'उच्च माग साँझको २/३ घन्टामात्र हुनेहुँदा दिनको २२ घन्टामा हरेक घन्टाको 'लोड' फरक हुन्छ यो व्यवस्थापन भयो भने 'ग्रिड' मा भएकै बिजुलीबाट लोडसेडिङ घटाउन सकिन्छ।'

प्राधिकरणका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष केन्द्रीय प्रणालीमा झन्डै १ सय ५० मेगावाट बिजुली थपिएको छ। मागमा खासै वृद्धि भएको छैन। यही आधारले पनि प्राधिकरणलाई अहिले माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन सजिलो भएको छ।

गत वर्ष यही समयमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनिसकेको थिएन। भूकम्पले निजी क्षेत्रका आयोजनामा क्षति पुगेर करिब ८५ मेगावाट बिजुली प्रणालीबाट विच्छेद भएको थियो। यस्तै, ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी 'ए' बाट बिजुली उत्पादन भएको थिएन।

यो वर्ष अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट, मर्स्याङ्दीबाट २५ मेगावाट र भूकम्पले क्षति पुगेका ४५ मेगावाट भोटेकोसीबाहेक ४० मेगावाटका आयोजना प्रणालीमा आइसकेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष आपूर्ति ८ सय मेगावाट थियो भने यो वर्ष ९ सय मेगावाट पुगेको छ। खेल यही एक सय मेगावाटको मात्र हो।  उपत्यकामा अहिले निरन्तर बिजुली आउनुको मुख्य कारण यही भएको निजी क्षेत्रका उत्पादक बताउँछन्।

गत वर्ष भूकम्पले ध्वस्त उपत्यकाको वितरण संरचना विस्तारै पुनर्निर्माण भइरहेको थियो। त्यतिबेला भारतले नाकाबन्दी गरेर ग्यास प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले समेत बिजुली प्रयोग गर्दा माग १ हजार ८ सय मेगावाटसम्म पुगेको थियो। उपत्यकाको मागमात्र झन्डै ५ सय मेगावाट थियो तर यो वर्ष उपत्यकाको माग साढे दुई सयदेखि ३ सय मेगावाट छ। यी तथ्यले पनि अहिलेसम्म बिजुलीको 'लोड' व्यवस्थापन भएको प्राधिकरणका एक इन्जिनियरले बताए।

उल्लिखित कारण हुँदाहुँदै कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि बिजुलीको 'लोड व्यवस्थापन' मा सुधार भएको छ। 'बढी माग भएको क्षेत्रमा बढी र कम भएकोमा कम बिजुली पठाउन व्यवस्थापन जरुरी छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'उच्च माग साँझको २/३ घन्टामात्र हुनेहुँदा दिनको २२ घन्टामा हरेक घन्टाको 'लोड' फरक हुन्छ यो व्यवस्थापन भयो भने 'ग्रिड' मा भएकै बिजुलीबाट लोडसेडिङ घटाउन सकिन्छ।'

घिसिङका अनुसार उपत्यकामा राति माग १ सय २० मेगावाटमात्रै हुन्छ। दिउँसो १ सय ७० मेगावाट हाराहारी हुन्छ। रातको समयमा करिब ५० मेगावाट बिजुली बढी हुने हुँदा माग सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ट्रान्सफर्मर फेर्ने, सबस्टेसन मर्मत र आपूर्ति व्यवस्थापन एकसाथ भइरहेको उनले बताए। 'हिउँदको बिजुली मागलाई ध्यान दिएर विद्युत्गृहको मर्मत गर्ने मितिसमेत सारिएको छ,' उनले भने।

मन्त्रालय र प्राधिकरण अँध्यारोमुक्त अभियानमा अग्रसर भए पनि वास्तविकता त्यसको विपरीत देखिन्छ। अहिले नदी तथा खोलामा पानी पर्याप्त भएकाले विद्युत्गृह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। अबको १५ दिनपछि पानीको बहाब कम हुँदै जान्छ र फागुन चैतसम्म निकै सुख्खा हुन्छ। त्यो समयमा क्षमताको २५ प्रतिशतभन्दा कम बिजुली उत्पादन हुन्छ। यतिबेला 'लोड' मिलाउन भारतबाट बढी बिजुली आयात गर्नुपर्छ या वैकल्पिक उपायबाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्छ।

अबको दुई महिनामा करिब ५७ मेगावाट बिजुली 'ग्रिड' मा थपिने हुँदा माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न थप सजिलो हुने ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले बताए। 'गत वर्षभन्दा यो वर्ष 'लोड' त्यति थपिएको छैन, साँझको समयमा ठूला उद्योग नचलाए समस्या हुँदैन,' उनले भने, 'उपत्यका बाहिर बढी कटौती नगरेरै उपत्यकाको 'लोड' मिलाउन सकिन्छ।'

प्राधिकरणका आयोजना बन्दैनन्

विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका कुनै पनि आयोजना आगामी हिउँदसम्म पूरा नहुने निश्चित छ। प्राधिकरणले ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ 'ए' र ४० मेगावाटको राहुघाट आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।

चमेलिया र कुलेखानीको निर्माण करिब ९५ प्रतिशत पूरा भए पनि हिउँदसम्म बिजुली उत्पादन नहुने प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले बताए। 'आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ सय ७५ मेगावाट थपिने प्रक्षेपण हो तर माघसम्म प्रसारण लाइनमा नजोडिएपछि लोडसेडिङ कम गर्न त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन,' उनले भने, 'तोकिएका आयोजना पूरा भए पनि तिनले हिउँदमा जम्मा २५ मेगावाट उत्पादन गर्छन्। यसले बढ्दो माग सम्बोधन गर्न सक्दैन।'

प्राधिकरणका अनुसार पुससम्म ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी 'ए', २५ मेगावाटको माथिल्लो मादी र ६ मेगावाटको माथिल्लो दरौंदीबाट मात्र बिजुली उत्पादन हुनेछ। आन्तरिक उत्पादन नथपिने हुँदा लोडसेडिङ कम गर्ने विकल्प भारतबाट आयात वा थर्मल प्लान्ट सञ्चादन गर्नुपर्ने हुन्छ। ९२ मेगावाटको कुलेखानी जलाशयले भने हिउँदभर माग व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने अधिकारीले बताए।

उद्योगमा लोडसेडिङ

प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गरेरै भए पनि सर्वसाधारणलाई बिजुली उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ। साँझको करिब ५ घन्टा 'डेडिकेटेड' लाइनबाट निरन्तर बिजुली पाइरहेका ठूला ग्राहकको बिजुली कटौती गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। यसो हुँदा औद्योगिक उत्पादन र लागतमा असर पर्ने उद्योगीको भनाइ छ।

प्राधिकरणले अक्सिजन, दूध, फलाम, प्लास्टिकजन्य उद्योगमा निरन्तर बिजुली दिँदै आएको अहिलेसम्मको अवस्था हो। यस्ता उद्योगले २४ सै घन्टा बिजुली नपाए कच्चा पदार्थ खेर जान्छ। 'ती उद्योगले पाएको बिजुली काटेर उपत्यकामा बत्ती बाल्न ध्यान दिइएको छ,' एक विद्युत् उत्पादकले भने, 'यसबाट रोजगार पाइरहेका कामदारमा पर्ने असर र आर्थिक पक्ष हेरिएको छैन।'

लोडसेडिङ अन्त्य अभियान कतिको दिगो होला भन्ने यकिन नभएकाले उद्योग क्षेत्रमा यसको असर अहिले नै आँकलन गर्न नसकिने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन्। 'उपत्यकाका बालाजु, पाटन र भक्तपुर उद्योगबाट अहिलेसम्म बिजुली काटिएको जानकारी आएको छैन,' उनले भने, 'उपत्यका बाहिर त कटौती भइरहेको छ।' प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै निर्माणाधीन आयोजना छिटो पूरा गरे मुलुक अन्धकारमुक्त हुने उनको बुझाइ छ।

दसैं–तिहारमा केही सहज भए पनि अहिले उद्योगमा विद्युत् कटौती सुरु भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्। 'उद्योगमा ५ घन्टा कटौती गर्ने भनिएको छ, आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली कटौती गर्दा ठूलो असर पर्छ,' उनले भनिन्, 'सर्वसाधारणलाई जस्तै उद्योगलाई पनि समानरूपले बिजुली वितरण गर्नुपर्‍यो।'

कति आपूर्ति हुन्छ?

एक हजार ५ सय मेगावाटसम्मको उच्च माग व्यवस्थापन गर्न त्यति नै आपूर्ति हुनुपर्छ। प्रणालीमा त्यति बिजुली आपूर्ति गर्न उत्पादन त्योबराबर हुँदैन। तैपनि 'लोड' व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदा बढ्दो लोडसेडिङ घटाउन सकिन्छ। निमिट्यान्न पार्न सकिन्न। आन्तरिक उत्पादन र भारतबाट आयात कति बढ्न सक्छ त्यसैका आधारमा लोडसेडिङ घटबढ हुन सक्छ।

प्राधिकरणले गत वर्ष नै चालु वर्षको हिउँदमा बढीमा दैनिक ७ घन्टा लोडसेडिङ हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। भारतबाट बिजुली आयात बढाएर आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने हो भने हिउँदको संकट कटौती गर्न सकिने विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख अधिकारीले बताए।

ढल्केबरमा सबस्टेसन निर्माण पुस दोस्रो सातासम्म पूरा नहुने देखिएको छ। सबस्टेसन पूरा नहुँदासम्म ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनबाट थप बिजुली ल्याउन सकिँदैन। सबस्टेसन बने अहिले हालको ८० मेगावाटसहित २ सय ३० मेगावाट बिजुली आयात हुन्छ।

यस्तै रक्सोल–परवानीपुर र कुशाहा–कटैया १३२ केभी प्रसारण लाइन दोस्रो सर्किटको काम पूरा भए थप सय मेगावाट ल्याउन सकिन्छ। यस्तै, टनकपुरमा सय एमभिएको ट्रान्सफर्मर राखेर अहिले आइरहेको ३० मेगावाटबाहेक थप ४० मेगावाट ल्याउन सकिन्छ। समग्रमा तोकिएका पूर्वाधार संरचना निर्माण भए भारतबाट माघसम्म ६ सय १८ मेगावाट बिजुली आयात हुन्छ।

ढल्केबरमा सबस्टेसन र अन्य पूर्वाधार निर्माण नभए भारतबाट आउने बिजुलीको परिमाण जम्मा ३ सय १८ मेगावाटमात्र हुनेछ। यस्तै, आन्तरिकरुपमा बढीमा ५० मेगावाटभन्दा थपिँदैन। यसैले अहिलेकै अवस्थामा प्रणालीमा ९ सयदेखि साढे ९ सय मेगावाटमात्र बिजुली आपूर्ति हुने देखिन्छ।

प्रणाली 'सिंक्रोनाइजेसन'

उपत्यकामा करिब ३ सय मेगावाट बिजुली माग रहेको अनुमान छ। अहिले यहाँका सम्पूर्ण उद्योग सञ्चालनमा आएका छैनन्। उद्योग सञ्चालनमा आउनासाथ सर्वसाधारण ग्राहकले पाउने बिजुली कटौती गर्नुपर्छ। कटौती नगर्ने हो भने भारतबाट आउने बिजुली काठमाडौंसम्म ल्याउन जरुरी छ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट थप बिजुली आयात गर्न दुवै देशबीच राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली जोडिनु (सिंक्रोनाइजेसन) हुनुपर्छ। यस विषयमा प्राधिकरणले भारतीय अधिकारीसँग छलफल गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए।

दुवै देशको प्रणाली जोडिएको अवस्थामा मात्र खिम्ती–ढल्केबर हुँदै काठमाडौंसम्म र हेटौंडा–कुलेखानी–मातातीर्थ–स्युचाटार १३२ केभी लाइनबाट उपत्यकामा बिजुली ल्याउन सकिन्छ। भारतको बिजुली यसरी ल्याउन सकेमात्र उपत्यकाको अँध्यारो कम गर्न सकिने प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।

पूर्वाधार संरचना निर्माण भए पनि भारतसँग व्यापारिक दरमा किन्नुपर्ने करिब ३ सय मेगावाटको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। व्यापारिक दरमा बिजुली ल्याउन निश्चित अवधि तोकेर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नुपर्छ। जति छिटो पिपिए गरियो त्यति नै सस्तो बिजुली पाइन्छ। प्राधिकरणले गत वर्ष बिजुली किन्न कात्तिकमै भारतसँग सम्झौता गरेको थियो। गत वर्ष टनकपुरबाट प्रतियुनिट ५.५७ रुपैयाँ (३.४८ भारु) र ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट प्रतियुनिट ५.७६ रुपैयाँ (३.६० भारु) मा बिजुली किनिएको थियो।

लोडसेडिङ घटाउन समिति

प्राधिकरणले देशभर लोडसेडिङ घटाउने लक्ष्यअनुसार एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ। प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्मा संयोजक रहेको समितिलाई एक साताभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। समितिले अध्ययन गरी उपत्यका लगायत मुख्य–मुख्य ठाउँको माग, आपूर्ति र निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधारको विवरण दिनेछ।

'थप बिजुली कहाँ–कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुन्छ,' प्रवक्ता अधिकारीले भने, 'चुहावट नियन्त्रण गरेर पनि आपूर्ति बढाउन सकिन्छ।' मन्त्रालयले करिब २६ प्रतिशत रहेको चुहावट घटाएर यो वर्ष २३ प्रतिशतमा झार्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। काठमाडौंमा औद्योगिक 'लोड' नभएकाले पनि माग र आपूर्ति मिलाउन सकिने उनको भनाइ छ।

वैकल्पिक ऊर्जा किनिँदै

पुस/माघमा हुने चरम  विद्युत् संकट कम गर्न वैकल्पिक ऊर्जा खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छ। वैकल्पिक स्रोतबाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने निजी क्षेत्रको मागलाई समेत ध्यान दिँदै प्राधिकरणले प्रक्रिया सुरु गरेको हो। प्राधिकरणले छोटो समयका लागि विद्युत् दिन चाहने व्यक्ति वा निकायलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्ताव मागेको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार करिब १५ कम्पनीले वैकल्पिक स्रोतको बिजुली दिन सकिने भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका छन्। ती प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। 'लोडसेडिङ कम गर्न सकिने सबै विकल्पबारे काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'हरेक स्रोतबाट बिजुली किनेर भए पनि उपत्यका अँध्यारोमुक्त बनाउने योजना हो।'

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७३ ०१:४६ शनिबार