काठमाडौं- सरकारले कम्पनी ऐन २०७३ को पहिलो संशोधन गर्दै कम्पनी दर्ता र दर्ता खारेज गर्न सजिलो बनाएको छ। कात्तिक २८ गतेको मन्त्रिपरिषद, विधेयक समितिले कम्पनी ऐन पहिलो संशोधन गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनी दर्ता गर्न सकिने र दर्ता खारेज गर्दा धेरै जरिवाना तिर्न नपर्ने बनाएको छ।
कम्पनी ऐनको पहिलो संशोधन गरेर कम्पनी दर्ता र खारेजलाई सजिलो बनाएको उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए। 'ऐनमा पहिलोपटक विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,' जोशीले नागरिकसँग भने, 'कम्पनी खारेज गर्न चाहनेलाई पनि सजिलो बनाइएको छ।'
मन्त्री जोशीका अनुसार अब कुनै पनि कम्पनी खारेज गर्न चाहेमा चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत मात्र तिरेर खारेज गर्न सकिने छ। अथवा, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा जरिवाना कम भएमा जरिवाना मात्र तिरे पनि पुग्नेछ।
हाल झन्डै ५० हजार कम्पनी दर्ता खारेज गर्न चाहेको बताइन्छ। उनीहरूले कम्पनी नचलाए पनि जरिवाना अत्यधिक हँुदा खारेजीमा जान नसकेको मन्त्री जोशीको भनाइ छ।
दर्ता खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था भन्दै दफा १३६ क थप गरी कारोबार सञ्चालन नगरेका कम्पनीले एक वर्षभित्र ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम तिरी दर्ता खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यसले कम्पनी खारेज गर्न चाहने व्यवसायीलाई सजिलो हुने विश्वास लिइएको छ।
उद्योग मन्त्रालयले कम्पनी ऐनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषदमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको थियो। विद्यमान ऐनको २६ वटा बुँदामा सरकारले केही संशोधन गरिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऐनमा विद्युतीय अभिलेखको परिभाषा गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त कागजातका आधारमा कम्पनी दर्ताको कारबाही हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनीहरूले वार्षिक विवरण पेस गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पहिलो संशोधनमा कार्यालयको परिभाषामा संशोधन गरिएको छ। यसअघि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई मात्र परिभाषा गरिएकोमा शाखा कार्यालयलाई समेत कार्यालयको परिभाषामा समावेश गरी संशोधन गरिएको छ। कार्यालयको परिभाषामा संशोधन गर्ने क्रममा विभिन्न बुँदामा उल्लेख गरिएका परिभाषा, शब्द परिवर्तन गरिएको छ।
दफा ५३ मा संशोधन गरी पब्लिक कम्पनीले सेयर बापतको किस्ता रकम माग गर्दा ३ पटक राष्ट्रियस्तरका पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा २ पटक गर्ने उल्लेख गरिएको छ। दफा ६८ मा संशोधन गरी कम्पनीले सञ्चालकहरू साधारण सभामा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने र सो हुन नसकेमा भिडियो कन्फरेन्सबाट पनि आफ्नो मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ७६ मा संशोधन गरी प्राइभेट कम्पनीले साधारण सभा नबोलाएमा पब्लिक कम्पनी सरह कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय वा अदालत जान पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दफा १०५ मा संशोधन गरी कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा एक लाखसम्म चन्दा, अनुदान र दान दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस ऐनमा ५० हजार दिन सकिने उल्लेख गरिएको थियो।
दफा १२१ मा संशोधन गरी कम्पनीको निरीक्षण गर्ने व्यक्ति कम्पनीको कारोबार वा व्यवसायमा संलग्न नभएको र निजी स्वार्थ र सरोकार नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, दफा १२७ मा उपदफा ८,९ र १० थप गरी लिक्विडेटरले कम्पनीको हित र आचारसंहिता विपरीत काम गरेमा हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा १५९ मा संशोधन गरी हदम्याद उल्लेख नगरिएका विषयमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण थाहा पाएको मितिले ९० दिनभित्र उजुरी दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
दफा ५ मा दर्ता गर्ने क्रममा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई भन्ने शब्द थप गरी स्पष्ट गरिएको छ। दफा ६ मा कम्पनीको ट्रेडमार्कसँग भन्ने शब्द थप गरिएको छ। दफा ६ को उपदफा (४) मा अधिकार प्रत्यायोजन अन्तर्गत कार्यालयको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई भन्ने शब्दहरु राखिएको छ।
दफा २१ मा रहेको अदालतको अनुमतिविना वा भन्ने शब्दहरु अप्रासंगिक रहेकोले हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दफा २८(४) मा रहेको संस्थापक भन्ने शब्दको सट्टा सञ्चालकहरु भन्ने शब्द राखिएको छ।
दफा ५१ मा संशोधन गरी तत्काल कायम रहेका र खारेज भएका सेयरधनीहरुको लगत वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा २१ दिनअघि नै तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा ६२ मा संशोधन गरी कम्पनीले सहायक कम्पनीको सेयर खरिद गर्न र ऋण र आर्थिक सहयोग दिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा १६४ मा संशोधन गरी १० करोड वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीमा ३ जनाको लेखापरीक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको छ। पहिले यो ३ करोड थियो।
दफा १६७ मा संशोधन गरी कम्पनीको प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। दफा १७७ मा उपदफा (९) थप गरी मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी पनि एक आपसमा गाभिने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा १८७क थप गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने विषयमा आवश्यक निर्देशिका वा मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
नेपाल सरकारले पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायले मुनाफाको उद्देश्य लिई वा मुनाफा वितरण नगर्ने गरी प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिको लागि पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न सक्नेछ।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७३ ०४:१० सोमबार
