ढल्केबर (धनुषा)- पूर्व-पश्चिम र काठमाडौंसम्म बिजुली प्रसारण गर्ने लक्ष्यले निर्माण भइरहेका दुईवटा प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको काम चार महिनाभित्र पूरा गर्न सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
खिम्ती–ढल्केबर (२२० केभी), हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा (४०० केभी) प्रसारण लाइन र ढल्केबर सबस्टेसन (२२० केभी) को काम पुस दोस्रो साताभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएको हो। आगामी हिउँदमा भारतबाट बढी बिजुली किन्नुपर्ने हुँदा सबै काम सकेर तयारी अवस्थामा राख्न शनिबार ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिए।
उनले तोकिएको समयमा काम पूरा नगरे कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। खिम्ती–ढल्केबर र ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणको स्थलगत अवलोकन गर्दै उनले त्रास र भयमुक्त भएर काम गर्न आग्रह गरे। 'ढुक्क भएर काम गर्नुस्, तोकिएको समयमा काम हुनुपर्छ,' उनले प्रसारण लाइनका प्रमुख श्याम यादवलाई भने, 'काम भएन भने तपाईं यहाँ रहनुहुन्न।'
अहिले धमाधम काम भइरहेकाले आगामी असोजभित्र सम्पन्न हुने यादवले जानकारी गराएका थिए। स्थानीयको विरोधका कारण ६ वटा टावर निर्माण गर्न नसकेर वर्षौंदेखि यसको काम रोकिएको थियो। सरकार, सरोकारवाला पक्ष र स्थानीय राजनीतिक व्यक्तिको प्रयासमा दुई महिनाअघि काम सुचारु भएको थियो। टावर निर्माणको काम सकिएकाले केही ठाउँमा मात्र तार तान्ने काम बाँकी रहेको उनले बताए।
भारतबाट खरिद हुने बिजुली केन्द्रीय प्रणालीमा ल्याएर देशभित्र प्रसारण तथा वितरण गर्न ढल्केबर सबस्टेसन एकमात्र विकल्प हो। यो नबन्ने हो भने खरिद गर्ने बिजुलीको कुनै अर्थ हुँदैन। यसैले बढीभन्दा बढी कामदार परिचालन गरेर काम गर्न अयोजना र ठेकेदारलाई समेत मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन्।
सबस्टेसनको चिनियाँ 'सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड इन्टरनेसनल इकोनोमिक एन्ड टे्रड कम्पनी (सिसिपिजी)' का प्रमुख र सबस्टेसन आयोजना प्रमुख राधेशरण महतोलाई राखेर काम पूरा गर्ने तालिकामा मन्त्रीले हस्ताक्षरसमेत गराएका छन्। 'सरकारले ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना ल्याएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्यो,' उनले भने, 'लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट बिजुली आयातको विकल्प नरहेपछि सबस्टेसन समयमै बन्नुपर्छ।'
परामर्शदाता 'पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेड'ले सबस्टेसन निर्माण क्षेत्रको माटो परीक्षण, सबस्टेसन, फाउन्डेसन डिजाइनलगायत कागजात स्वीकृत गर्न झन्डै १० महिना समय लगाएकाले काम सुरु गर्न ढिला भएको चिनियाँ ठेकेदारको भनाइ छ। ठेकेदार र परामर्शदाताबीच समन्वय गराएर काम गराउन समय लागेको प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैयाकुमार मानन्धरले बताए।
'अधिकांश समस्या समाधान भएकाले पुस दोस्रो सातासम्म सबस्टेसन तयार हुन्छ,' उनले भने, 'हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवाको काम पनि एकसाथ भइरहेको छ, यसको पूरै खण्ड पूरा नभए पनि ढल्केबर–हेटौंडा खण्ड पूरा भए भारतबाट खरिद गरिने बिजुली भरतपुरदेखि पश्चिम र काठमाडौंसम्म पुर्याउन सकिन्छ।'
मन्त्री शर्माले दुइटा प्रसारण लाइन र सबसस्टेसनको कामबारे हरेक दिनको गतिविधिबारे जानकारी लिने बताएका छन्। 'कामको लिइन्छ र उत्पन्न समस्या समाधान गर्न पनि सरकार तयार छ,' प्राधिकरणले त्यहीअनुसार ठेकेदार र परामर्शदाता परिचालन गर्नुपर्यो, मलाई कामको परिणाम चाहिन्छ।'
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हिउँदसम्म २ सय ३० मेगावाट बिजुली किन्ने प्राधिकरणको योजना छ। अहिले यहाँबाट करिब ५० मेगावाट आयात भइरहेको छ। बिजुली ल्याएर केन्द्रीय प्रणालीमा 'कनेक्सन' गरी वितरण गर्न सबस्टेसन र हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी लाइन बन्नुपर्छ। नत्र खरिद भएको बिजुली वितरण गर्न सकिँदैन।
यो प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय ठेकेदार एआइएल एलटिबी कम्पनीले प्राधिकरणले आवश्यक सहयोग गरे समयमै काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 'टावर निर्माण गर्नुपर्ने ५० प्रतिशत क्षेत्र वनमा पर्छ, रुख कटानी गर्न समस्या छ,' कम्पनीका प्रमुख एसएस चौहानले भने, 'अहिले काम भए पनि गति लिन सकेको छैन।'
३ सय १९ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा तार तान्न ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ। चौहानका अनुसार अहिलेसम्म ४ सय १५ वटा निर्माण भई ३ सय वटामा तार तानिएको छ। ३ सय १५ टावर बनाउनुपर्ने ठाउँमा वन क्षेत्र पर्छ। केही क्षेत्रमा जग्गा मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको समस्या रहेको उनले जानकारी गराए।
वन नियमअनुसार असारदेखि असोजसम्म वन काट्न पाइँदैन तर सरकारले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट रुख काट्न सकिने निर्णय खुकुलो बनाएको छ। 'अब वनको कुनै समस्या हुँदैन धमाधम रुख काटेर काम गराउनुस्,' मन्त्री शर्माले कार्यकारी निर्देशकलाई भने, 'यो र त्यो बहानामा काम अल्झनु हुँदैन।'
आवश्यक सबै संयन्त्र परिचालन गरेर सबस्टेसनसहित दुईवटा प्रसारण लाइनको काम समयमै पूरा गर्न उनले प्राधिकरणलाई आदेश दिए। खिम्ती–ढल्केबर लाइन असोजभित्र र अन्य बाँकी काम पुस दोस्रो सातासम्म सम्पन्न हुने कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बताए। 'दबाबका साथ काम भइरहेको छ, भारतबाट बिजुली ल्याएर वितरण गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
प्राधिकरणले चालु वर्षको हिउँदमा भारतबाट ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त परिमाणको बिजुली आयात भएपछि ढल्केबर पूर्व र महेन्द्रनगर पश्चिम लोडसेडिङ नगन्य हुने र मध्यक्षेत्रमा दैनिक सात घन्टाभन्दा बढी विद्युत कटौती नहुने काफ्लेको दाबी छ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७३ ०६:३२ आइतबार
