सरकारले अघि सारेका नयाँ सहर निर्माण योजनाले गति लिन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा सहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
बजेट र समन्वयको अभावले एक दशकअघि घोषणा गरेको नयाँ सहर विकास योजनाले अहिलेसम्म पनि मूर्त रूप लिन सकेको छैन। सरकारले नयाँ सहर घोषणा गर्ने तर सोही अनुसार काम नगर्ने प्रवृत्तिले नयाँ सहर निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। सरकारले १० वटा नयाँ सहर निर्माणको काम सम्पन्न नगरी अहिले फेरि नयाँ सहर क्रम बढेको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै जनसंख्या, बसाइ-सराइ, गैरकृषि क्रियाकलाप, साक्षरता, विद्युत् लगायतका क्षेत्रीय वितरण र सन्तुलनलाई आधार मानेर तत्कालीन प्रत्येक विकास क्षेत्रमा पर्ने गरी दुई-दुई स्थानमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको थियो।
सो योजना अनुसार पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्काेट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम-कर्णाली, अछामको साँफे बगर र बैतडीको पाटनलाई छनोट गरिएको थियो।
यस क्रममा अहिलेसम्म कतै नयाँ सहर, कतै स्मार्ट सहर र हिमाली वस्तीका नाममा ५४ वटा भन्दा धेरै घोषणा भइसकेका छन् तर अहिलेसम्म घोषणा गरिएका मध्ये एउटाको पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन।
नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारी सीमित बजेटका कारणले अपेक्षित गतिमा नयाँ सहरको योजनालाई मूर्त रूप लिन नसकेको बताउँछन्। ‘नयाँ सहर बनाउने काम कुनै एउटा सामान्य खालको पूर्वाधार बनाउने जस्तो काम होइन्। सहर व्यवस्थित गराउन डेढ/दुई दशक समय त लागिहाल्छ नि !’ उनले भने, ‘सहर निर्माण गर्ने काम कुनै बसपार्क निर्माण गरेजस्तो तुरुन्तै देखिँदैन। सहरमा हुनुपर्ने अत्यावश्यक सबै खालका व्यवस्थित पूर्वाधार र सहरीकरण गर्नका लागि धेरै समय लाग्ने गर्छ।’
आयोजना निर्देशक अधिकारीले नयाँ सहर घोषणा गर्दै जाने तर बजेट नछुट्याउने गरेका कारणले पनि सोचेअनुसारको काम हुन नसकेको बताए। ‘०६७/६८ यता अहिलेसम्म ५४ वटा नयाँ सहर घोषणा भएका छन्,’ उनले भने ‘सरकारले २०६७/६८ सालमा नयाँ सहर घोषणा गरे पनि बजेट भने २०७०/७१ सालदेखि मात्रै विनियोजन गर्न थालिएको हो।’
अहिले नयाँ सहर भनेर ५४ वटा घोषणा भइसकेका छन्। जसमध्ये दुई वटा सहर गैरीगञ्ज र मौलापुर दुई वटा भने दोहोरोपनमा परेका छन्। मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा १२ वटा नयाँ सहर, हुलाकी लोकमार्ग र तराई मधेशका १५ सहर पर्छन्।
त्यसैगरी हिमाली वस्तीअन्तर्गत १० वटा र पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा १७ वटा स्मार्ट सहर रहेका छन्। कार्यालयका अनुसार सरकारले नयाँ सहरका लागि आव २०७०/७१ मा २० करोड १२ लाख ५२ हजार रूपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो। आयोजना निर्देशक अधिकारीले २०७०/७१ यता नयाँ सहरका लागि १२ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको बताए।
‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि भने चालु र पुँजीगत दुवैतर्फ गरेर ३ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने ‘चालु आवको पाँच महिनाको अवधिमा भने ५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ।’ कार्यालयले ७० प्रतिशत बजेट १० वटा योजना र अन्य ३० प्रतिशत बजेट अन्य परियोजनाको लागि विनियोजन गरेको छ। आयोजना निर्देशक अधिकारी सरकारले कुनै एउटा नयाँ सहरलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर सफलताको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँछन्।
‘सहर घोषणा भएसँगै जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन् तर सोही अनुसार बजेट नहुँदा हामीलाई नयाँ सहर कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ,’ उनले भने ‘कार्यालयले अहिले नयाँ सहरको डिपिआर बनाउनेदेखि अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम गर्दै आइरहेको छ। अहिले कार्यान्वयनमा गएका मध्यपहाडी राजमार्गका १० वटा नयाँ सहरमध्ये ४ वटा आयोजना प्रमुखविहीन भएको अवस्था छ। अहिले पनि बैतडीको पाटन, अछामको साँफेबगर, तनहुँको डुम्रे भन्सार र दैलेखको राकम कर्णालीमा आयोजना प्रमुखविहीन रहेको अवस्था छ।
कार्यालयका अनुसार अहिले मुख्य गरी नयाँ सरकार कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित भएर पनि समस्या भइरहेको छ। ‘नयाँ सहरका कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय कार्यक्रम अन्तर्गत लैजानुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ‘यसले निर्माणको कामलाई पनि गति दिने काम गर्छ।’
कार्यालयले तयार पारेको गुरुयोजनाबमोजिम नयाँ सहरको डिपीआर तयार पारेर निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने बताउँदै आइरहेको छ।
‘स्वीकृत आईडिपी/मास्टर प्लान, मर्फाेलोजिकल रिटेनमेन्ट एण्ड इनहान्समेन्ट प्लान अनुसार तयार भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अनुसारको गुरुयोजना स्वीकृत गरी बहुवर्षीय खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले भने ‘बजेट पनि बहुवर्षीय योजना मुताविक नै विनियोजन गर्न आवश्यक छ। ससाना टुक्रे कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गरी इम्प्याक्टफुल ठूला बहुवर्षीय कार्यक्रमलाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौं।’
कार्यालयले नयाँ सहर कार्यान्वयन लागि आवश्यक जनशक्तिको चर्काे अभाव खेप्दै आइरहेको छ। फिल्ड अनुगमन तथा सर्वेक्षण गर्न सवारीसाधनको व्यवस्था नहुँदा पैदल अनुगमन गर्न जान कठिन भएको जनाएको छ।
प्रकाशित: २७ पुस २०७९ ०२:४९ बुधबार