काठमाडौं- विपन्न वर्गमा बैंकहरुले २ प्रतिशत आफैं सक्रिय भएर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको बैंकरहरुले विरोध गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौ›िक नीतिमार्फत कुल लगानीको ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत आफैंले विपन्न वर्गमा गएर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उनीहरुले खुलेर विरोध गरे।

तर, राष्ट्र बैंकले सेयर र घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने मौद्रिक नीति ल्याएकोमा भने उनीहरुले प्रशंसा गरे। मौद्रिक नीतिमा रियलस्टेट कर्जा र सेयर धितोमा ६० प्रतिशतबाट घटाएर  धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकले गरेको दुई प्रतिशतको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए। संघका अध्यक्ष उपेन्› पौडेलले विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत बैंकहरु आफैं सक्रिय भएर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था एकदमै चुनौतीपूर्ण भएको बताए। 'सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम नै यही लागेको छ,' उनले भने, 'राष्ट्र बैंकले भनेपछि लगानी गर्दैनौं भन्न मिल्दैन। तर, कार्यान्वयन गर्न कठिन छ।'

नियमन गर्ने निकाय केन्द्रीय बैंकले लगानी गर्न निर्देशन दिएपछि अस्वीकार गर्न नमिल्ने अध्यक्ष पौडेलले बताए। 'लगानी गर्न कोसिस गर्ने हो,' उनले भने, 'तर लगानीका लागि बैंकको पूर्वाधार, सञ्जाल र आफ्नै क्षमता हेर्दा त्यो असम्भव छ।'

राष्ट्र बैंकले अलिकति गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने अवस्था भएको उनले बताए। 'अहिले बलजफ्ती लगानी गर्न लगाउँदा त्यसको नतिजा राम्रो नआउन सक्छ,' उनलेे भने।

पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले २ प्रतिशतको विपन्न वर्ग कर्जा बैंक आफैंले लगानी गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण भएको बताए। उनले लघु वित्तले गर्ने काम बैंकले गरे भने उनीहरुले के गर्ने? 'लघुवित्त संस्थाले गरिरहेको काम हामी (बैंक)ले गर्ने होइन,' सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका भण्डारीले भने।

'कुल लगानी ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत भनेको कुल विपन्न वर्गको ४० प्रतिशत हुन्छ। ४० प्रतिशत लगानी बैंकहरुले गर्न थाले भने लघुवित्त संस्थाहरु के काम गर्ने त?' भण्डारीको प्रश्न थियो। 

सरकारले बुद्धिले भ्याएसम्म राम्रो बजेेट ल्याउने र राष्ट्र बैंकले पनि बुद्धिले भ्याएसम्म राम्रो मौ›िक नीति ल्याउने गरेको उनले बताए। मौद्रिक नीतिमा धेरै विषय राम्रा समावेश भए पनि केही भने सुधार गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ थियो।

मौद्रिक नीतिले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाँदा बैंकहरुसँग बृहत रुपमा छलफल गरेर कार्यविधि बनाउनु पर्छ। बैंकहरुले त्यसबेला सुधारको अपेक्षा गरेका छन्।

पूर्वअध्यक्ष शशिन जोशीले मौ›िक नीतिको नराम्रो पक्ष भनेको विपन्नमा बैंकहरु आफैं गएर २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। अहिले बैंकहरुले लघुवित्त संस्थामार्फत विपन्न वर्गमा ७५ अर्ब लगानी गरेका छन्। दुई प्रतिशत लगानी गर्ने हो भने अहिलेकै लगानीबाट लघुवित्तबाट ३० अर्ब रुपैयाँ फर्काउनुपर्ने हुन्छ। 'हामीले पैसा फिर्ता लिनेबित्तिकै उनीहरुले निक्षेप संकलन गर्न थाल्नुपर्छ। त्यो कतिको सम्भव छ?' नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका जोशीले भने।

अहिलेको नीतिले राष्ट्र बैंकले बैंकबाहेक अन्य संस्थाहरु विस्तारै हटाउन खोजेको हो कि भन्ने शंका जन्माएको उनले बताए। 'विपन्न वर्गमा लगानी गर्नकै लगानी लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा आएका हुन,' उनले भने, 'लघुवित्तको काम बैंकले गर्न थाल्नु हुँदैन।'

राष्ट्र बैंकले ५० करोडभन्दा माथिको कर्जालाई सहवित्तीयकरण कर्जामा जानुपर्ने व्यवस्थालाई १ अर्ब पुर्‍याएको छ। गत वर्ष ल्याइएको नीतिमा बैंकहरुले सीमा घटाएर २५ करोडमा झार्नुपर्ने माग राखेका थिए। राष्ट्र बैंकले भने यसको सीमा ५० करोडबाट बढाएर एक अर्ब पुर्‍याइदिएको छ।

संघका अध्यक्ष पौडेलले एउटै बैंकबाट ठूलो कर्जा एउटै संस्थामा जाँदा जोखिम हुने भएकाले त्यसमा धेरैवटा बैंकहरु मिलेर जाँदा राम्रो हुने भन्दै सीमा घटाउन सुझाव दिएका जानकारी दिए।

'व्यवसायीलाई कुनै एउटा परियोजनामा निश्चित रकम चाहिएको हुन्छ,' उनले भने, 'तर उनीहरुले धेरैवटा बैंकसँग ५–६ गुणासम्म ऋणको लिमिट लिएको पाइएको छ। यसले जोखिम निम्त्याउँछ भनेर हामीले सीमा घटाउन भनेका थियौं।'

निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीले भने सहवित्तीयकरण कर्जामा जानुपर्ने सीमा बढाएर १ अर्ब पुर्‍याएकोमा स्वागत गरेका थिए। नेपाल उद्योग परिसंघले शनिबार एक विज्ञप्तिमार्फत सो कदमको स्वागत गरेको थियो। परिसंघ लगायत निजी क्षेत्रका अन्य संघ–संस्थाले सहवित्तीयकरणको सीमा १ अर्ब पुर्‍याउन माग गरेका थिए।

राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रुपमा चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि ५० लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी नगदमा गर्न पाइन्थ्यो। केन्द्रीय बैंकको यस्तो व्यवस्थालाई उनीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।

यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वितीय संस्थामा कुल कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत रकम आफ्ना कर्मचारीको तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मुनाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वका काममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा छ। यस्तो व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमा समेटेकोमा उनीहरुले प्रशन्नता व्यक्त गरे।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ ०४:१० सोमबार