काठमाडौं- ग्यास उद्योगीको गैरकानुनी धम्कीले अन्ततः सरकार झुकेको छ। ललितपुर र कालिमाटी ग्यास विस्फोटको वास्तविक तथ्य सार्वजनिक नहुँदै सरकारले एचपी ग्यास उद्योगलाई गरेको कारबाही फिर्ता लिएको छ। उद्योगीको दबाबपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो।
ग्यास उद्योगीले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनविपरीत मंगलबारदेखि पिडिओ नलिएपछि सरकार उनीहरुको गैरकानुनी धम्कीका अगाडि झुक्दै कारबाही फिर्ता लिएको हो। यसबाट उपभोक्ताको भान्छामा सिलिन्डर बमको आतंक झन् बढ्ने देखिन्छ।
सरकार आफैंले गठन गरेको छानबिन समितिले ललितपुर घटनामा 'एचपी ग्यास सिलिन्डरको मोटाइ' बारे थप छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेकै अवस्थामा सरकारी अधिकारी एचपी ग्यासको आयात अनुमतिपत्र (प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर–पिडिओ) फुक्का गर्न राजी भएपछि उद्योगीले बिहीबारदेखि नियमित पिडिओ लिने भएका छन्। एचपी ग्यासलाई गरिएको कारबाही फिर्ता लिन पाँच दिनअघि सरकारलाई धम्की दिएका ग्यास व्यवसायीले मंगलबारबाट ग्यास ल्याउने अनुमति रोकेका थिए।
उद्योगीले दादागिरी देखाउँदै सरकारलाई धम्क्याएर मंगलबारदेखि पिडिओ नलिएपछि ग्यास आपूर्ति भयावह अवस्था सृजना भई उपभोक्ता थप मारमा पर्ने गलत बुझाइ र पीडितले कानुनी रुपमा बिमा दाबी गर्न गए छानबिन क्रममा सिलिन्डरको गुणस्तरको कुरा कानुनी रुपमा नै उठ्ने र त्यसले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि ललितपुर घटनाका पीडितलाई ललाइफकाई ४० लाख राहत दिन उद्योगी सहमत भएको बहाना बनाएर 'सिलिन्डर विस्फोटबाट मृत्यु' का कारण पहिचान नै नगरी आपूर्ति मन्त्रालय निर्णयबाट पछि हटेको हो। यसरी उद्योगलाई कानुनअनुसार कारबाही नगरी पछि हटेर सरकारले पैसा दिएर कानुन मिच्ने उद्योगीको गैरकानुनी हर्कतलाई वैधता प्रदान गरेको छ।
मानिस मारिएको फौज्दारी मुद्दामा दुई पक्षको सहमति भन्दै सरकारले कानुनी राज उल्लंघन गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले बताए। उनका अनुसार उद्योगीले पैसा दिएर मुद्दा दबाउने प्रचलनले कानुनको खिल्ली उडाएको छ। यस प्रकरणले देशमा सरकार तथा कानुन दुवै नभएको र जंगली राज रहेको प्रमाणित गरेको बानियाँको दाबी छ।
बुधबारको वार्तापछि एचपीको पिडिओ फुकुवा गर्न नेपाल आयल निगमले सिफारिस गर्ने र उद्योगीले पनि नियमित पिडिओ लिने सहमति भएको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले बताए। 'ललितपुर घटनामा राहत र क्षतिपूर्तिको विषय पीडित र उद्योगी बसेर टुंग्याए,' उनले भने, 'उक्त घटनाको विवाद टुंगिएकाले उद्योगीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।'
आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम भुसाल, नेपाल आयल निगमका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरे, संघका उपाध्यक्ष गोकुल भण्डारीबीच भएको वार्ताले उक्त विषय टुंग्याएको हो। गत महिला एचपी र सुगम ग्यास विस्फोटमा परी चार जनाको मृत्यु भएपछि ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तर विषयमा व्यापक प्रश्न उठेको छ। ललितपुर घटनाको छानबिन गर्न आपूर्ति व्यवस्था विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन समेत आलोचित बनेको छ। प्रतिवेदनले ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तर विषयमा विज्ञबाट थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसहितको उद्योगीलाई पक्षपोषण हुने प्रकारको प्रतिवेदन दिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी र ग्यास उद्योगीबीच भएको वार्तापछि सिलिन्डरको गुणस्तर विषय छायामा परेको छ। उद्योगीले आफ्नो स्वार्थअनुकूल ग्यासको पिडिओ नलिने र सरकारी अधिकारी नै गुणस्तर विषयमा संवेदनशील नभएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। आयोगले सोमबार अत्यावश्यक सेवा तथा बस्तुको विषय ग्यासको गुणस्तर विषयमा प्रस्ट पार्न भनेको थियो।
ग्यास सिलिन्डरको नियमित र प्रभावकारी गुणस्तर परीक्षण गर्न, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६ को नियमअनुसार सिलिन्डरको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्र्न आयोगले सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो।
ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तर विषयमा मन्त्रालय संवेदनशील भएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए। तत्कालका लागि आपूर्ति सहज बनाउन मन्त्रालयले प्रयास गरे पनि समग्र ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तर र मापदण्ड विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयकै अर्जुनराज पन्तको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयल निगम, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसमेतको सहभागितामा गठन भएको उक्त समितिले विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेपछि थप कदम चाल्ने प्रवक्ता रेग्मीले बताए। अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति बन्द गरेकाले अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ अनुसार उद्योगीलाई सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको थियो।
मृतकका परिवारलाई ४० लाख
ललितपुरमा एचपी ग्यास विस्फोटमा ज्यान गुमाउने तीन जनाको परिवारले ४० लाख रुपैयाँ राहत रकम पाएका छन्। जेठको पहिलो साता एचपी ग्यास विस्फोटमा परी मृत्यु भएका ललितपुरका सुरेश ताम्राकार, धु्रव ताम्राकार र राजेश ताम्राकारको परिवारले रकम पाएका हुन्। पीडित परिवारलाई नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले बुधबार ४० लाख रुपैयाँ राहत रकम प्रदान गरेको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम शर्माले बताए। 'पीडितसँगको छलफलपछि तीन परिवारले ४० लाख रुपैयाँ पाएका छन्,' प्रजिअ शर्माले भने, 'उपचार क्रममा लागेका एक लाख रुपैयाँ पनि उद्योगीले नै बेहोरेका छन्।' राहत रकमसहित मृतकका छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा सहयोग गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।
'उद्योगीले मृतकका छोराछोरीको पढाइमा सहयोग गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ,' प्रजिअ शर्माले भने, 'बिमाका लागि कुर्दा पीडितले रकम नपाउने सम्भावना भएपछि यस्तो सहमति गरेका हौं।' तर यस प्रकरणले पीडकले पीडितसँग पैसाले कानुन किनेको अवस्थाबारे भने प्रजिअले दुई पक्षबीच सहमति भन्दै पन्छिए।
प्रकाशित: ९ असार २०७३ ०१:४७ बिहीबार