काठमाडौं –  प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ माथि बृहत छलफल गरिएको छ। आइतबार चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजित बृहत छलफलमा प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ लाई लिएर फिल्म क्षेत्रमा आवद्ध फिल्मकर्मीहरू आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

यस विधेयकले चलचित्रलाई जुनसुकै भाषा र प्रविधिमा बनेको चलायमान दृष्य देखिने कथानक चलचित्र, वृत्तचित्र, कार्टुन चलचित्र, एनिमेशन चलचित्र, टेलि(चलचित्र, चलचित्र नाटक, विज्ञापन चलचित्र र सांगीतिक भिडियो लगायत अन्य चलायमान चित्रको रूपमा परिभाषित गरेको छ। छलफलमा सहभागि फिल्ममेकर सञ्चिन घिमिरेका अनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थानीय फिल्मलाई प्रोत्साहन गर्ने कोटा प्रणाली हटाइँदै लगिएको अवस्थामा ‘चलचित्र ऐन,२०७६’ ले त्यसलाई प्राथमिकता दिँदा समस्या बल्झिन सक्ने बताए।

चलचित्रको इन्टरनेट अपलोड र विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी व्यवस्थामा चलचित्रको इन्टरनेट अपलोड लगायत विद्युतीय कारोबार गर्नका लागि लिनुपर्ने स्वीकृति र गैरकानूनी रूपमा इन्टरनेटमा हुने प्रदर्शन र अपलोडिङ्ग कार्यको नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरिएको छ।

‘बेलायत र कोरियाजस्ता देशहरू हलमा स्थानीय फिल्म लगाउनुपर्ने कोटा प्रमाणाी घटाएर काम गरिरहेको छन्। गुणस्तर फिल्ममा जोड दिएर अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जितेका फिल्महरूलाई प्रोत्साहन दिनेतर्फ सोच्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘ फिल्म हेर्न हलसम्म पुगेका दर्शकहरूलाई अनावश्यक राष्ट्रियताको नाममा राष्ट्रिय गान बजाउनु आवश्यक छैन्। त्यस्तै गुणस्तरीय फिल्मका लागि स्क्रिप्टमा ध्यान दिनुपर्दछ।’ नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव गर्न राम्रो भेन्युको अभाव भएको तर्क उनले गरेका थिए।

परिच्छेद ६ को चलचित्र जाँच तथा चलचित्र जाँच समिति सम्बन्धी व्यवस्थाको अन्तर्गत चलचित्र जाँच गराउनुपर्ने दफा (१) चलचित्र निर्माण,वितरण तथा प्रदर्शनको इजाजतपत्र प्राप्त कुनै व्यक्ति वा संस्थाले स्वदेशी वा विदेशी चलचित्रको प्रदर्शन गर्नु अगावै चलचित्र जाँच समितिबाट चलचित्रको जाँच गराउनु पर्नेछ। छलफलमा सहभागि फिल्मकर्मीहरूले फिल्महरू ग्रेडिङ गनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘नेपाली फिल्मले कोटा प्रणालीबाट प्राथमिकता पाउने कुरा राम्रो भएपनि अनावश्यक रूपमा हलसम्म पुगेका दर्शकहरूमाथि राष्ट्रियता थोपनु राम्रो हुन्न्। फेरि फिल्ममेकरले फिल्म बनायो। त्यसको फाइदाचाँहि प्रदेश सरकारले लिन खोजेको जस्तो देखियो। फिल्म सेन्सर गर्दा ग्रेडिङ तोकिनुपर्यो। यो विधेयकमा गृहकार्य हुनु अत्यावश्यक छ,’ फिल्ममेकर नीर शाहले भने।

प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन,२०७६’ को दफा ७ मा कुनै चलचित्र वा त्यसको कुनै भाग नेपाल राज्यको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा मित्र राष्ट्रसँगको वा विभिन्न वर्ग वा जातिका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै व्यक्ति विशेषको मानहानी वा अदालतको अवहेलना हुने वा कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने किसिमको देखिएमा त्यस्तो चलचित्रलाई प्रदर्शन गर्न अनुमति नदिने उल्लेख गरेको छ। चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयका अनुसार राष्ट्रिय चलचित्र नीति लागू गरेर हल सञ्चालकहरूले व्यापारिक स्वतन्त्रता महसुस गर्नु पाउनुपर्छ। ‘तत्काल राष्ट्रिय चलचित्र नीति लागू हुनुपर्छ। राज्य फिल्मको व्यापार गर्नेहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ नियन्त्रण गर्न पाइँदैन्। स्वदेशी फिल्मलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

दफा २४ मा स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उपदफा (१)मा प्रत्येक चलचित्रघरले चलचित्र प्रदर्शन गर्दा स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। उपदफा (२) मा प्रत्येक चलचित्रघरले स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्नको लागि वर्षको कम्तीमा तोकिए बमोजिमको दिन स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था गरेको छ। यसले दिनको गणना गर्दा चलचित्रघर सञ्चालन भएको समयलाई स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले हल सञ्चालकले इन्कोडिङ गरिसकेपछि सर्भर प्रोजेक्सन गरेबापत फिल्म निर्माताले पैसा तिनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘हलमा फिल्म रिलिज गरेबापत फिल्म निर्माताले प्रत्येक सोको पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। विभिन्न बहानामा अनावश्यक पैसा लिने हल सञ्चालकहरू निर्माताबाट निरुत्साहित गरिरहेका छन्,’ उनले भने।

दफा २८ मा चलचित्रको इन्टरनेट अपलोड र विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी व्यवस्थामा चलचित्रको इन्टरनेट अपलोड लगायत विद्युतीय कारोबार गर्नका लागि लिनुपर्ने स्वीकृति र गैरकानूनी रूपमा इन्टरनेटमा हुने प्रदर्शन र अपलोडिङ्ग कार्यको नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरिएको छ। दफा ३० मा शिक्षामुलक श्रव्य दृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्नुपर्नेमो उपदफा (१)चलचित्र प्रदर्शकहरूले कुनै चलचित्र प्रदर्शन शुरू गर्नु अगाडी अनिवार्य रूपमा नेपालको राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्नेछ र चलचित्र शुरू गर्नु अगाडी वा मध्यान्तरमा सन्देशमूलक तथा शिक्षामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था गरिएको छ।

फिल्ममेकर नवल खड्काका अनुसार प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ आवश्यक रहेको बताए। ‘यसले नेपाली फिल्मको प्रवद्र्धन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। विदेशी फिल्ममा २५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ भने मन्टिप्लेक्स हलमा एउटा सोमा सम्बन्धित फिल्ममात्र लाग्नुपर्यो। ऐतिहासिक फिल्मलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘बक्सअफिस पारदर्शी हुनुमा जोड दिनुपर्यो। विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासमा रहेको सांस्कृतिक विभागमा सांस्कृतिक दूत नियुक्त गरेर फिल्म प्रमोसनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।’ उनले शुक्रबार फिल्म रिलिज हुने प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

परिच्छेद १० को विविध को दफा ४२ मा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धधनमा योगदान दिनसक्ने चलचित्रलाई सुविधा दिने को उपदफा (१) पर्यटकीय क्षेत्रमा छायाङ्कन गरेका वा चलचित्रका विषय वस्तुका कारण उक्त चलचित्रले प्रत्यक्षरुपमा नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धनमा विशेष योगदान दिन सक्ने भएमा त्यस्ता चलचित्रलाई बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले अन्य सुविधा दिन सक्नेछ। यसको उपदफा (२) नेपालले विशेष प्राथमिकतामा राखेका पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसारमा सहयोग पुग्ने चलचित्र निर्माण गर्न आउने विदेशी चलचित्र निर्मातालाई बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकार वा  प्रदेश सरकारले विशेष सुविधा दिन सक्नेछ। यसले नेपाली फिल्ममेकरलाई स्पष्ट सम्बोधन गर्न सकेको छैन्।

नेपालमा हाल ‘चलचित्र (निमार्ण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६’ लागू भइरहेको छ। यस ऐनमा चलचित्रको जाँचसम्बन्धी दफामा इजाजतपत्र प्राप्त कुनै व्यक्तिले कुनै चलचित्रको प्रदर्शन गर्नु अगावै तोकिएको ढाँचामा चलचित्र जाँच समितिका समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ र सो समितिले पनि सो चलचित्र जाँच गरेर सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गर्न अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७६ ०२:२७ सोमबार