काठमाडौं – नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रिक्त  रहेका पदमा विधान मिचेरै सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया थालेपछि पद पाउन उम्मेद्वारको होडबाजी शुरु भएको छ।

दसैंअघि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा गंगाप्रसाद उप्रेती र जगतप्रसाद उपाध्यायलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेपछि अन्य पदमा को को नियुक्त हुने भन्ने विषयमा होडबाजी भएको हो । उपाध्याय दुई कार्यकाल प्राज्ञ भइसकेका हुन् भने कुलपति उप्रेती पनि यसअघि प्रतिष्ठानका कुलपति नै थिए । दुईको नियुक्तिपछि फेरि पदावधि दोहो¥याउन अन्य पूर्वपदाधिकारीले प्रयास जारी राखेका छन् । विधानत तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेर नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भए पनि सरकारले सिधै उप्रेती र उपाध्यायको नियुक्ति दिएको हो।

यही नजिरको फाइदा उठाउँदै पद नपाएकाहरू केही व्यक्ति नयाँले अवसर पाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । साहित्य, चित्रकारितालगायतका कार्यक्रममा निम्तो दिइए पनि ती कार्यक्रममा नजाने सर्जकहरू यतिबेला चाहिँ निम्तो नआएका साहित्यकार तथा कलाकारका जमघटमा पुग्न थालेका छन् । केही कलाकार तथा साहित्यकार योग्य व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति दिनुपर्ने भन्दै सरकारी कदमको विरोधमा छन्।

कला अनुरागी नगेन्द्रप्रसाद पौडेलले सरकारले विधानको बेवास्ता गरेको बताए ।  ‘प्राज्ञिक गरिमामा जानैपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै राजनीतिक स्वार्थ राखेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बाटो हिड्नुहुन्न ।’ उनका अनुसार तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विधानमा अनुसार काम गर्दा कुल २४ वा २७ जना पदाधिकारीमध्ये सुरुमा २७ जनाको नाम सूची तय गर्नुपर्छ । त्यसबाट ९ वा ११ जना प्राज्ञपरिषद सदस्यको सूची तयार गर्नुपर्छ । यसपछि मात्र कुलपति, उपकुलपति तथा सदस्य–सचिव तय हुन्छ।

‘बटम टु टप भन्दा पनि अहिले सरकारले नै टप टु बटमको पोजिसनमा काम गरिरहेको छ,’ पौडेलले आक्रोश पोखे, ‘नत्र अरु कोही व्यक्ति नै छैनन् भने जसरी हतारहतार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गंगाप्रसाद उप्रेतीलाई सुटुक्क नियुक्ति हुने थिएन । यस्तो कार्य विधि र प्रक्रियागत रुपमा त्रुटीपूर्ण छ।’

पौडेलले कला, साहित्य, नाट्य र संगीत क्षेत्रमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त गर्ने सरकारी प्रचलन विष सरह रहेको दाबी गरे । ‘राजनीतिकर्मीको पदमा बस्ने इच्छा पुर्याउने वा त्यस्ता व्यक्ति थन्क्याउने थलोका रुपमा प्राज्ञिक निकायलाई दलले प्रयोग गरिरहेका छन्,’उनको आरोप थियो, ‘वैधानिक प्रक्रियाको गुणस्तर नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएर राजनीतिक, पारिवारिक साइनो, साथी, नातागोतालाई चयन र मनोनयन गर्ने प्रचलनलाई ब्रेक गर्नैपर्छ  । सबैभन्दा पहिले पदपूर्ति सिफारिस समिति कै नियुक्ति सुधार गर्नुपर्छ।’

नेपाली भाषा, मातृभाषा, साहित्य, कला संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा विश्वमा प्रसारण गर्ने दायित्व पाएका तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नियुक्ति प्रक्रियागत रुपमै गलत बाटोमा गइरहेको कला अनुरागी तथा समीक्षकको टिप्पणी छ । तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विधानमै गल्ती गरेर क्षेत्रीय, जातीय लिंगिय र पिछडिएका शब्दलाई प्राज्ञिक छनौटको आधार बनाएकाले पनि समस्या रहेको धेरैको गुनासो छ। 

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम कर्तव्य अधिकार के हो भन्ने कुरा नै थाहा नभएका व्यक्तिको नियुक्ति हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको अनुभव ललितकलाका पूर्व प्राज्ञ ज्योतिप्रकाश विक सुनाउँछन् । ‘चित्रले समाजमा कस्तो मार्गदर्शन गर्छ ? कम्तिमा यसको जवाफ मुटु नकमाइ भन्न सक्ने व्यक्ति त हुनुपर्याे,’ उनले भने, ‘नक्कली प्रमाणपत्र, नक्कली चित्र बनाउनेहरूको भीड प्रतिष्ठानमा आउन दिन हुन्न ।’ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया नै स्वच्छ नभएमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले गर्ने कामको स्वच्छता मापन गर्न कठिनाइ हुने उनको अनुभव छ।

यसको उदाहरण कलामा ४५ वर्ष विताइसकेका मान बहादुर दोङ सहितका पदाधिकारीको वर्खास्ती पनि हो । उतिबेला तत्कालीन एमाओवादीको जनसांस्कृतिक संघमा आवद्ध भएकै कारण प्राज्ञ सदस्य बन्ने मौका पाएको स्वीकार्छन् । त्यो बेला प्रधानमन्त्रीको हातबाट नियुक्तिपत्र पाउनुपर्नेमा संस्कृति मन्त्रीको हातबाट दिएकाले प्रकृया गलत भयो भनेर कुलपतिसहित सिंगो कार्यसमिति माथि नै अदालतमा मुद्दा पर्याे।

अदालतले फैसला गलतै हो पुर्नगठन गर्नु भनेपछि त्यो नियुक्ति प्रकृया नै खारेज भयोे । ‘पार्टीबाट जाँदा अयोग्य नै हुन्छ भन्ने हैन तर त्यस्तोमा चाकरी बढी गर्ने, नजिकको मान्छे र नेतालाई खर्च गर्न सक्नेले पद पाउने चलन बढी रहेको छ’, उनले भने, ‘त्यस्तोमा लामो समय काम गरेका र विज्ञले नपाउने धेरै देखेको छु।’

उनले भने झैं यसपटक पनि नेकपाभित्र प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ नियुक्तिका लागि चलखेल भइरहेकै छ । माओवादीबाट कति जना तथा एमालेबाट कति जना भनेर कोटा नै छुट्याइएको छ । ललितकलातर्फ प्राज्ञ परिषद सदस्यका लागि नौजनामा ४ जना माओवादीपक्षबाट तथा ५ जनाको एमाले पक्षबाट नाम संकलन गरि सकिएका छन्।

उस्तैगरि अन्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि पनि पहिलो चरणका लागि नाम सिफारिस भैसकेका छन् । यद्यपि आफूले पालो पाउनुपर्ने दाबीसहित व्यक्तिगत अनुनय लिएर पार्टी धाउनेको संख्या पनि उस्तै छ । प्राज्ञिक उन्नयनका लागि  तय गरिएका पदमा जथाभावी भए त्यसले देशकै भाषा,कला  तथा संस्कृतिमा नकारात्मक असर पुग्ने भन्दैं त्यस्तो नगर्न माग गर्नेहरूको आवाज नसुनिएको गुनासो बढ्दो छ।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७५ ०१:०८ मंगलबार