चलचित्र विकास बोर्डले प्रदर्शनको नियम उल्लंघन गर्ने ११ वटा फिल्म हलहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गर्दै केही जिल्ला प्रशासन र आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई पत्र लेखेर पठाएको छ।
बुधबार बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डिसीले प्रदर्शनको नियम उल्लंघन गर्ने ११ वटा फिल्म हलहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गर्दै मोरङ, रूपन्देही, मकवानपुर, सर्लाही, बारा, सुर्खेत र धनकुटाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यहाँका राजस्व कार्यालयहरूलाई पत्र लेखेर पठाएको जानकारी दिए।
‘मोरङ, रूपन्देही, मकवानपुर, सर्लाही, बारा, सुर्खेत र धनकुटामा रहेका ११ फिल्म हलहरूले लामो समयदेखि इजाजतपत्र नवीकरण नगरीकन सञ्चालन गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘चलचित्र विकास शुल्क नतिरेको र कतिपयले प्रदर्शन इजाजतसमेत नलिएका फिल्म हलहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गर्दै विभिन्न जिल्ला प्रशासन र आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई पत्र पठाएका छौं।’
यसअघि बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै फिल्म हलहरूलाई सचेत गराएको थियो। सूचना जारी भएपछि १२ वटा फिल्म हलहरूले नवीकरण गराएका छन् भने ११ फिल्म हलले अटेर गरेका कारण पत्र काटिएको उनले बताए।
‘११ फिल्म हलहरूले हाम्रो आग्रहलाई अटेर गरेर कानुनी दायरामा आउन आनकानी गरी बिक्री गरेको टिकटभन्दा दोब्बर जरिवाना तिराउनेदेखि लिएर फिल्म हलमा प्रदर्शन रोक्ने, इजाजतपत्र खारेज हुने र सम्बन्धित व्यक्तिको नामबाट फेरि फिल्म हल खोल्न नपाइने हुन सक्छ।’
बोर्डका अनुसार हाल देशभरमा एक सय ५८ वटा फिल्म हलहरूमा ४१ हजार २८६ सिट सञ्चालनमा रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा ६७ फिल्म हलमा १४ हजार ६ सय ५९ सिट, मधेस प्रदेशमा २४ हलमा नौ हजार एक सय ७८ सिट र कोशी प्रदेशका २६ फिल्म हलमा ६ हजार चार सय १८ सिट सञ्चालनमा रहेका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशमा २४ फिल्म हलमा पाँच हजार नौ सय २२ सिट, गण्डकी प्रदेशमा १४ फिल्म हलमा चार हजार तीन सय २१, कर्णाली प्रदेशमा दुई फिल्म हलमा तीन सय ३१ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा एउटा फिल्म हलमा तीन सय ९७ सिट सञ्चालनमा रहेका छन्।
प्रकाशित: २० मंसिर २०८१ ०८:४२ बिहीबार
