नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ७० पैसा निर्धारण गरिएको छ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ५१ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०५ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ८८ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८६ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ९५ पैसा कायम गरिएको छ।

अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ४२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ८७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ४५ पैसा तोकिएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ८० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ९५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ९२ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४२ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ १७ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६१ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८५ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६७ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ११ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ०९ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ६४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९८ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ५०० रुपैयाँ ०८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०६ रुपैयाँ १० पैसा बिक्रीदर ४०७ रुपैयाँ ६९ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९७ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ३९९ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

‘नेपालको संविधान २०७२’ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको हो। लामो राजनीतिक संक्रमण, संघर्ष र बहसपछि जारी भएको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र मौलिक अधिकारलाई संस्थागत गरेको छ। यो नेपाली राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। संविधान जारी हुनु आफैंमा लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणको अन्तिम बिन्दु थिएन। यो त नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने यात्राको सुरुवात थियो। लामो राजनीतिक संक्रमण अन्त्यका लागि प्रस्थान बिन्दु थियो।

विगतका आन्दोलनहरूमा जनताले उठाएका मागलाई संस्थागत गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र मौलिक हकलाई संविधानले संस्थागत गर्ने काम गरेको थियो। त्यसका लागि नेपाली जनताले सात दशकदेखि संघर्ष गर्दै आएका थिए। त्यति मात्र होइन, दुईवटा संविधानसभाको लामो प्रयास र राजनीतिक संघर्षपछि जारी भएको हो। संविधान जारी भएको ११ वर्ष बित्दा त्यसको स्वीकारोक्तिको विषय विगतदेखि नै बहस र चर्चामा छ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिनलाई हामीले उत्सवका रूपमा मनाउने मात्र होइन, त्यसका उपलब्धि र अपूर्णताको समीक्षा आवश्यक छ। संविधान अक्षरहरूको थुप्रो मात्र होइन, त्यसले नागरिकको जीवनमा परिर्वतनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ र मुलुक विधिबाट चल्छ भन्ने अनुभूति दिलाउँदै त्यसमा प्रत्याभूत गरेका अधिकार नागरिकले अनुभूत गर्न पाउनुमा निहित छ। संविधानका अक्षरलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्ने हो भने दिवसका औपचारिक समारोहले मात्र यसको सार्थकता पुष्टि गर्न सक्दैनन्।

संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने र सामाजिक न्यायमा आधारित व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि संविधानमा छ तर अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति र त्यसको व्यावहारिक उपलब्धताबिचको दुरी अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

संविधानले अधिकार दिएको छ भन्दैमा नागरिकले स्वतः ती अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैनन्। त्यसका लागि प्रभावकारी कानुन, सक्षम संस्था, पर्याप्त स्रोत र जवाफदेही शासन आवश्यक हुन्छ। भारतीय नेता भीम अम्बेकरले भनेका थिए– संविधान कस्तो छ होइन, संविधान चलाउने नेताहरू कस्ता छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

संविधानको मूल्यांकन अब त्यसले के व्यवस्था गर्‍यो भन्ने मात्र होइन, ती व्यवस्था नागरिकको जीवनमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दल र राज्यका निकायहरूले कति तदारूकता देखाएका छन् भन्ने प्रश्न पनि सँगै आउँछ। त्यति मात्र होइन, संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दलहरू आफैंले जारी गरेको संविधानप्रति कति इमानदार छन् भन्ने कुराले पनि कार्यान्वयन कुन तहमा छ भन्ने मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।

संविधान जारी गर्ने दल र तिनका नेताका कतिपय व्यवहार र अभिव्यक्ति वर्तमान संविधान अनुकूल देखिएका छैनन्। संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुनेगरी नेताहरूले दिने अभिव्यक्तिले राज्य शक्ति र स्रोतलाई विकेन्द्रित गर्दै नागरिकलाई नजिकबाट सेवा दिने उद्देश्यले निर्माण गरिएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अझै व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संघीयताको अभ्यासमा अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट, स्रोतको उपलब्धता, कर्मचारी व्यवस्थापन र तीन तहबिचको समन्वयका विषयमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यसअनुसारका कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्।

समानुपातिक, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहितका विषयहरूमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यसैले प्रदेशको भूमिका र औचित्यमाथि मात्र होइन, धर्मनिरपेक्षतासहितका बहस केवल राजनीतिक नारामा होइन, यर्थाथतामा उभिएर गर्नुपर्छ अनि देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर छलफल अघि बढाउनुपर्छ। संविधानले राज्यका अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्तिसन्तुलनको सुनिश्चित गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्था र दायित्वअनुसार आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा मात्रै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता बढ्ने छ भने संविधानको दीर्घजीवन हुनेछ।

निर्वाचनबाट प्राप्त हुने जनादेश सरकार निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर संविधानले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बाहिर जाने छुट बहुमत होस् वा अल्पमतका सरकारहरूलाई हुनेछैन। जनादेशको बलमा संविधानलाई टेक्ने काम यसबिचमा भएका छन्। नागरिकलाई राज्यका निकाय र सरकारमाथि प्रश्न उठाउने र आलोचना गर्ने छुट छ भने आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउने हक पनि छ। त्यसका लागि नागरिकले संविधानका विद्यमान व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्। ती कुरा कति जायज हुन् र आवश्यक छन् भन्ने कुरा सरकार र दलहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। जायज कुरा छन् भने संविधान संशोधन गरेर भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ।

संविधान जारी भएको ११ वर्ष बित्दा अब ओठेभक्ति होइन, जिम्मेवार र जवाफदेहितासहितको प्रतिबद्धता आवश्यक छ। मुखले एउटा बोल्ने तर व्यवहारमा अर्को गर्ने परम्पराले संविधानको दीर्घायुमाथि आशंका गर्नेहरूलाई बल पुर्‍याउँछ। जनताले संविधानको परिवर्तनभन्दा त्यसको मर्मअनुसार व्यवहार कार्यान्वयन खोजेका हुन्। व्यक्ति होइन, विधि, विधान र कानुनको शासन खोजेका छन्। व्यक्तिको परिर्वतन होइन, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको शासन खोजेका छन्। त्यसैले संविधानको सम्मान र दीर्घायु त्यसका अक्षर दोहोर्‍याएर होइन, त्यसको मर्मअनुसारको कर्म गरेर मात्र सम्भव छ। व्यक्ति र स्वार्थकेन्द्रित भएर होइन, सरकार, दल र राज्यका निकायहरूले त्यसअनुसार काम गर्नु आवश्यक छ।

संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ। अपराह्न १ः०० बजे सिंहदरबारमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनेछन्।

यस्तै, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले ‘बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।

त्यस्तै, बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।

यसैगरी, अपराह्न १ः१५ बजे बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको उत्तर दिने कार्यक्रम छ।

बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरीले ‘सङ्क्रामक पुश रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशलाई संकटबाट पार लगाउन वामपन्थी एकता अनिवार्य रहेको बताएका छन्।

यद्यपि, उनले यस्तो एकता नेताहरूको टाउको जोडेर मात्र नभई नीति, सिद्धान्त र आदर्शका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टद्वारा लिखित ‘सहकारी ठगीको जालो’ नामक पुस्तकको विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सो धारणा राखेका हुन्।

पछिल्लो समय वामपन्थी आन्दोलन कमजोर हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले यसैकारण देश अस्थिरता र अनिश्चितताको अवस्थामा पुगेको दाबी गरे।

राष्ट्रिय मुद्दाहरू समाधान गर्न छरिएका वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनैपर्नेमा नेता खनालको जोड छ। वामपन्थी आन्दोलनलाई बलियो बनाउन सही राजनीतिक दिशा आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।

हतारमा पद मिलाएर गरिने एकता दिगो नहुने बताउँदै खनालले भने, ‘सबै वामपन्थीहरूको बीचमा एकता अनिवार्य छ। तर, एकता भनेको टाउको जोडेर हुँदैन। नीतिको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, आदर्शको आधारमा एउटा सही वैचारिक-राजनीतिक दिशाको आधारमा मात्र एकता बनायौँ भने त्यो दिगो हुन्छ।’

नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत देशका ७३ जिल्लाका ६ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।

अधिकांश वडामा सर्वसम्मत रूपमा वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गरिए पनि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष भने यो प्रक्रियामा सहभागी भएन।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य-सचिव राजु कटुवालका अनुसार शनिबार र आइतबार ती वडाहरूमा उत्साहपूर्ण रूपमा अधिवेशन सम्पन्न भएको हो। नेताहरूका अनुसार अधिकांश वडामा चुनाव नगरी सर्वसम्मत रूपमै नेतृत्व टुंग्याइएको छ।

यद्यपि, भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा भने विपद्का कारण वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन।

यस्तै, सप्तरीका क्षेत्र नं. २ र ४, सिरहा, मोरङ क्षेत्र नं. ६, रौतहट क्षेत्र नं. १, सर्लाही क्षेत्र नं. २ र परासी क्षेत्र नं. २ मा पनि अधिवेशन प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।

समितिले अधिवेशन हुन नसकेका र बाँकी रहेका वडाहरूमा असोज ५ गते अधिवेशन निरन्तर सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

अहिले सम्पन्न भएका वडाहरूमा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष सहभागी भएको छैन। देउवा पक्षले आगामी असोज १५ गते मात्र आफ्नो छुट्टै वडा अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ।

वडा तहबाट सुरु भएको यो निर्वाचन प्रक्रिया विभिन्न तहगत अधिवेशन हुँदै केन्द्रमा पुग्नेछ। कांग्रेसले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंको खुलामञ्चमा १५औं केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. गोपीलाल न्यौपानेले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेका क्षतिको क्षतिपूर्ति ‘क्लाइमेट जस्टिस’का नाममा संयुक्त राष्ट्रसंघबाटै आर्थिक सहयोगका रूपमा प्राप्त हुने अपेक्षा गर्नु व्यवहारिक नहुने बताएका छन्।

आइतबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै न्यौपानेले संयुक्त राष्ट्रसंघ आफैं आर्थिक अभाव र मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने चुनौतीमा रहेकाले नेपालले क्षतिपूर्ति माग्नेभन्दा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी जुटाउने रणनीति लिनुपर्ने बताए।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघबाट ‘क्लाइमेट जस्टिस’का नाममा नेपालले आर्थिक सहयोग पाउने अपेक्षा गर्नु व्यवहारिक देखिँदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघ आफैं आर्थिक अभावमा छ र अहिले मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनसमेत उसलाई कठिन भइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने।

नेपालले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार तथा प्रविधिका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाता, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष सहकार्य र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

न्यौपानेका अनुसार जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम), हिमाली कृषि तथा प्रविधिको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई औपचारिक भाषण र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने मञ्चमा मात्र सीमित नगरी नेपालका जलवायु तथा विकासका प्राथमिकतामा ठोस सहयोग र लगानीको प्रतिबद्धता जुटाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।

‘नेपालले क्षतिपूर्ति वा पैसा माग्नेभन्दा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, अर्ली वार्निङ सिस्टमको विकास, हिमाली कृषि र प्रविधिको विकासका लागि सहयोग तथा लगानी जुटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ न्यौपानेले भने।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार शनिबार र आज ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न भएको हो । समितिका सदस्य–सचिव राजु कटुवालले यही असोज १६ देखि १९ गतेसम्म हुन लागेको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत वडा कार्यसमिति चयन र क्षेत्रीय प्रतिनिधिको निर्वाचन उत्साहपूर्ण ढङ्गले भएको जानकारी दिए ।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा भने हाल वडा अधिवेशन भएको छैन । निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, झापा, मोरङ (क्षेत्र नं. ६ बाहेक) र सुनसरीलगायतका जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका वडामा अधिवेशन सम्पन्न भएको बताइएको छ । सप्तरीका क्षेत्र नं २ र ४, सर्लाही क्षेत्र नं २, रौतहट क्षेत्र नं १ तथा परासी क्षेत्र नं २ बाहेक सम्बन्धित जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा अधिवेशन प्रक्रियाअघि बढेको सदस्य सचिव कटुवालले बताए ।

निर्वाचन समितिले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाबाहेक सप्तरी क्षेत्र नं. २ र ४, सिरहा, मोरङ क्षेत्र नं ६, रौतहट क्षेत्र नं. १, सर्लाही क्षेत्र नं २, परासी क्षेत्र नं २ तथा असोज ४ गते सम्पन्न हुन नसकेका सम्पूर्ण वडा अधिवेशन असोज ५ गते सोमबार निरन्तर सञ्चालन हुने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूको कार्यकाल पूरा नहुँदै पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न औपचारिक थालनी गरेको छ।

जनताको मत पाएर पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका सांसद वा स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाविपरीत काम गरेमा बीचमै फिर्ता बोलाउने यस अवधारणा नेपाली राजनीतिमा आफैंमा फरक र नौलो अभ्यास हो।

पार्टीको विधानमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि देशको संविधान र निर्वाचन कानुनमा यसबारे प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा देखिएको अन्योल चिर्न रास्वपाले एउटा उच्चस्तरीय समिति नै गठन गरेर काम अगाडि बढाएको छ।

भदौ ५ गते सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको म्यान्डेटअनुसार महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय ‘राइट टु रिकल सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण समिति’ गठन गरिएको हो।

असोज ४ गते आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले यस अवधारणालाई थप व्यवस्थित र कानुनी रूपमा बलियो बनाउने निर्णय गरेको छ।

महामन्त्री आचार्यको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिमा गणेश पराजुली, प्रमोद न्यौपाने, समीक्षा बास्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला शमिम मिकरानी र करिस्मा कठरिया सदस्य रहेका छन्।

बैठकले समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन मनिष खनाललाई समितिको सचिवको जिम्मेवारी सुम्पेको छ।

जनप्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति थप जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने यन्त्रका रूपमा लिइएको ‘राइट टु रिकल’ लाई वैज्ञानिक र त्रुटिरहित बनाउन समितिले चारवटा छुट्टाछुट्टै विषयगत उपसमितिहरू समेत गठन गरेको छ।

संवैधानिक तथा सम्बन्धित कानुनी प्रावधानको अध्ययन गर्न सुलभ खरेल र गजला शमिम मिकरानी रहेको उपसमिति बनाइएको छ। त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गर्न अनुष्का श्रेष्ठलाई जिम्मा दिइएको छ भने सरोकारवालाहरूसँग छलफल र समन्वय गर्न समीक्षा बास्कोटा र करिस्मा कठरियालाई तोकिएको छ।

सञ्चार तथा मिडिया समन्वयको जिम्मेवारी प्रमोद न्यौपानेले पाएका छन्।

‘पाँच वर्षे म्यान्डेटको अर्थ मनपरी गर्ने छुट होइन’

रास्वपाका महामन्त्री एवं समितिका संयोजक विपिनकुमार आचार्यले ‘राइट टु रिकल’ अत्यन्तै संवेदनशील र दूरगामी महत्त्वको विषय भएकाले यसलाई हतारमा भन्दा पनि सुझबुझपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाइने बताएका छन्।

उनका अनुसार यो पार्टीको आन्तरिक मामिला मात्र नभई समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली र राज्य संयन्त्रसँग जोडिएको विषय हो।

‘हामी यसलाई पार्टीभित्रको सीमित घेरामा मात्र राख्दैनौं। सञ्चारमाध्यम, कानुन व्यवसायी, अन्य राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग समेत विस्तृत छलफल गरेर मात्र एउटा ठोस दस्तावेज तयार गर्नेछौं,’ महामन्त्री आचार्यले भने।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताबाट पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको भए पनि त्यसको अर्थ कार्यकालभरि जनअपेक्षा र पार्टीको नीतिविपरीत काम गर्न छुट पाउनु नभएको उनले सुनाए।

प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया प्राविधिक रूपमा फरक हुन सक्ने भएकाले यसमा मिहिन कानुनी अध्ययन आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ।

यसैगरी, रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टी स्थापनाकालदेखि नै वाचापत्र र विधानमा यो व्यवस्था राखिएको स्मरण गराउँदै अब यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको बताए।

‘अहिले रास्वपा संसद्‌मा सबैभन्दा ठूलो दल हो। आफ्ना सांसदहरूलाई मर्यादित, अनुशासित र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन यो आवश्यक छ,’ खरेलले भने, ‘पार्टीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको यो एजेन्डा अहिले आएर मात्र उठेको होइन, तर अब यसलाई विधि र प्रक्रियासम्मत ढङ्गले लागू गर्न हामीले मिहिन काम थालेका हौं। समितिको अन्तिम निष्कर्ष आएपछि पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ।’

रास्वपाको विधानमा के छ ?

रास्वपाको विधान, २०८३ को भाग २० मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको नीति, वाचापत्र र जनअपेक्षाप्रति जवाफदेही बनाउन ‘प्रत्याह्वान’ (राइट टु रिकल) को व्यवस्था गरिएको छ।

विधानको धारा ६९ देखि ७४ सम्म यसको प्रक्रिया, आन्तरिक छानबिन, केन्द्रीय समितिको निर्णय र यसका सीमाहरूबारे व्याख्या गरिएको छ।

विधानअनुसार यदि कुनै जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा वा पार्टीको हितविपरीत काम गरेको महसुस भएमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सक्रिय सदस्यहरूले प्रमाणसहित उजुरी दिन सक्नेछन्।

अर्कोतर्फ, पार्टीको अनुशासन आयोगले नै उक्त जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन अत्यन्त कमजोर भएको वा विचलन आएको प्रतिवेदन दिएमा पनि ‘रिकल’ को प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ।

प्रक्रिया सुरु भएपछि सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई सीधै पदमुक्त भने गरिँदैन। आरोप र जनगुनासोबारे आन्तरिक छानबिन हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई आरोपको खण्डन तथा स्पष्टीकरण दिने लोकतान्त्रिक अवसर प्रदान गरिन्छ।

सामान्य अवस्थामा कुनै जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अन्तिम निर्णय पार्टीको केन्द्रीय समितिको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा ‘दुई तिहाइ बहुमत’ बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसले गर्दा यो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई कम गरेको छ।

विधानले केही गम्भीर प्रकृतिका घटनामा भने ‘राइट टु रिकल’ को प्रक्रियालाई छोट्याएर तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित राखेको छ।

यदि कुनै जनप्रतिनिधि दल त्याग वा दल विभाजनमा संलग्न भएमा, अर्को दलमा प्रवेश गरेमा, संसद्‌मा पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेमा, भ्रष्टाचार वा गम्भीर फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइ बहुमतबाट तत्काल पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने विधानमा उल्लेख छ।

दुरुपयोग रोक्न विधानमा केही सेफ्टी भल्भ पनि राखिएका छन्। निर्वाचित भएको पहिलो एक वर्षसम्म सामान्य अवस्थामा कसैलाई पनि फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन।

त्यस्तै, यदि एकपटक ल्याइएको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट अस्वीकृत भएमा अर्को एक वर्षसम्म पुनः सोही व्यक्तिविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था विधानले गरेको छ।

कानुन र संविधानमा कहाँ छ तगारो ?

रास्वपाले आफ्नो विधानमा ‘राइट टु रिकल’ को जतिसुकै सुन्दर कल्पना गरे पनि देशको वर्तमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासँग यो सीधै बाझिने वा मेल नखाने राजनीतिक विश्लेषक र कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

राजनीतिक दलको विधान र राज्यको निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित सांसदलाई फिर्ता बोलाउने कानुनी अधिकार नितान्त फरक विषय हुन्।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार ‘राइट टु रिकल’ लाई सांसद फिर्ता बोलाउने निरपेक्ष अधिकारका रूपमा मात्र बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। पार्टीभित्र निर्वाचित भएका पदाधिकारी वा कमिटी सदस्यलाई निश्चित मतका आधारमा फिर्ता बोलाउनु दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय भए पनि, सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएको सांसदलाई फिर्ता बोलाउनु राज्यको निर्वाचन कानुन र संविधानसँग सीधै जोडिने विषय हो।

‘फिर्ता बोलाउने त भनियो, तर कसरी ? एक जनाले असन्तुष्टि जनाउँदैमा पुग्ने हो कि ? कति प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो ? त्यसपछि फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न पार्टीभित्र जनमत संग्रह जस्तो मतदान हुन्छ कि हुँदैन ?’ विश्लेषक खनाल प्रश्न गर्छन्, ‘अधिकार छ भनेर मात्र हुँदैन, त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने विधिशास्त्र स्पष्ट हुनुपर्छ। सांसदको हकमा यसलाई लागू गर्ने हो भने निर्वाचन आयोग र राज्यको कानुन नै संशोधन हुनुपर्छ। पार्टीले मात्रै निर्णय गरेर राज्यको ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने सांसदलाई पदमुक्त गर्न कानुनी अड्चन आउँछ।’

उनले विगतमा आफूहरू विवेकशील साझा पार्टीमा रहँदा पनि यस्तै अवधारणा विधानमा राखेको तर कार्यान्वयनमा जटिलता आएको स्मरण गरे। खनालका अनुसार यस्तो व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउन संसद्बाटै छुट्टै विधेयक वा निर्वाचन कानुनमा संशोधन आवश्यक पर्छ।

आयोगको दृष्टिकोण: कारबाही गर्न पाइन्छ, तर अर्को चुनावको जिम्मा कसको ?

यसै सन्दर्भमा, निवर्तमान कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विधानमा यस्तो व्यवस्था राख्न र त्यसको अभ्यास गर्न कानुनी रूपमा बाधा नहुने धारणा राखेका छन्।

‘कुनै पनि व्यक्ति स्वतन्त्र हैसियतमा नभई पार्टीको नीति, कार्यक्रम, चुनाव चिह्न र घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित भएको हुन्छ। यदि उसले त्यही पार्टीको नीति र मतदाताको म्यान्डेटविपरीत काम गर्छ भने दलले आफ्नो विधानअनुसार कारबाही गर्न वा फिर्ता बोलाउन सक्छ,’ भण्डारी भन्छन्।

व्यक्तिगत रूपमा आफू ‘राइट टु रिकल’ को पक्षमा रहेको बताउँदै भण्डारीले भने, ‘निर्वाचित भएपछि म नै सर्वेसर्वा भएँ, अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहङ्कार पाल्ने र अनुशासनविपरीत काम गर्नेहरूलाई तह लगाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ।’

यद्यपि, कानुनी र व्यावहारिक जटिलता भने निर्वाचनको पाटोमा जोडिएर आउँछ। पार्टीले कुनै सांसद वा जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाएपछि उक्त स्थान रिक्त हुन्छ। रिक्त स्थानमा नयाँ प्रतिनिधि चयन गर्न राज्यको करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर फेरि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको व्यवस्थापन र आर्थिक भार राज्य र निर्वाचन आयोगले कसरी बेहोर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ।

रास्वपाले अगाडि सारेको सुशासन र जवाफदेहिताको अस्त्र सैद्धान्तिक रूपमा अत्यन्तै लोकतान्त्रिक र आकर्षक छ। तर, दलको आन्तरिक विधान र देशको मूल कानुनबीचको खाडल पुर्न विपिनकुमार आचार्य नेतृत्वको समितिले तयार पार्ने कानुनी र व्यावहारिक खाकामै रास्वपाको यस महत्त्वाकांक्षी अभियानको सफलता वा असफलता निर्भर हुनेछ।

वीरगन्जको सिर्सियास्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भित्रै आयातकर्ताका प्रतिनिधिलाई कुटपिट गरिएको घटना सार्वजनिक भएको छ। समाचार संकलनका लागि जाँदा समेत सहजै प्रवेश नपाइने आईसीपीभित्रै बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूले आयातकर्ताका प्रतिनिधिलाई कुटपिट गरेको पाइएको हो।

भदौ ३० गते राति आईसीपीमा प्रवेश गरेका प्रकाश साह, अजय साह, विपिन साहलगायत सात–आठ जनाको समूहले फलफूल आयातकर्ताका प्रतिनिधि अरुण यादव र मिथिलेश साहलाई कुटपिट गरेको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ।

घटनापछि आईसीपीभित्र सिन्डिकेट चलाउनेहरूको हालीमुहाली रहेको आरोपसमेत लागेको छ।

अरुण यादव र मिथिलेश साहलाई कुटपिट गरेको जाहेरीका आधारमा वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वडा सभापति प्रकाश साह तुरहालाई पक्राउ गरिएको वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक नवीन थापाले बताएका छन्।

पक्राउ परेका प्रकाश साहलगायतका व्यक्तिले भन्सार परिसरबाट बाहिरिँदै गरेको गोलभेँडा लोड गरिएको गाडीलाई जबर्जस्ती रोक्न खोजेपछि विवाद भएको प्रहरीले जनाएको छ।

आफूहरू स्थानीय भएको र आफूहरूले चाहेमा आईसीपीबाट कसैको पनि गाडी निस्कन नदिने भन्दै प्रकाश साह, अजय साह र विपिन साहलगायतले सुरक्षाकर्मीकै अगाडि कुटपिट सुरु गरेको पीडित अरुण यादवले बताएका छन्।

आईसीपीभित्र आयातकर्ताका प्रतिनिधिलाई कुटपिट गरिएको देखेपछि त्यहाँ खटिएको सशस्त्र प्रहरीले घटनामा दोषी देखिएका व्यक्तिमध्ये विपिन साह तुरहालाई नियन्त्रणमा लिएर वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरको जिम्मा लगाएको थियो।

माछाको ठूलो व्यापारी बताइने विपिनलाई राजनीतिक प्रभाव र पैसाको बलमा राति नै वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरबाट छुटाएर लगिएको बताइएको छ।

विपिनलाई छुटाएर लगिएपछि पीडितहरूले त्यसको भोलिपल्ट विपिन साह तुरहा, अजय साह तुरहा, सञ्जय साह तुरहा, प्रकाश साह तुरहा, मुस्तुफा समानी, दिपु साह तुरहा र दिपु पटेलविरुद्ध वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरमा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा किटानी जाहेरी दर्ता गराउन लगेका थिए।

पीडितहरूको जाहेरी वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरले दर्ता गर्न नमानेपछि उनीहरूले राति कुटिएको घटनाको भिडियो नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको सचिवालय, मधेश प्रदेशका डीआईजी र पर्सा प्रहरी प्रमुखलाई पठाएका थिए।

भिडियोमा आईसीपी परिसरभित्र पीडितहरू कुटिएको तथा कुटपिटमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरू स्पष्ट देखिएपछि घटनाको तेस्रो दिन प्रहरीका माथिल्लो निकायको दबाबमा उनीहरूमाथि अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी वडा सभापति प्रकाश साहलाई पक्राउ गरिएको हो।

मुद्दा दर्ता गर्नबाट रोक्न पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील साहले प्रयास गरेको पीडितहरूले आरोप लगाएका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रमुख पवन भट्टराईले सुरुमा सामान्य झगडा भनिए पनि घटनाको अनुसन्धानका क्रममा भन्सार कार्यालयभित्र हुने कारोबारमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजिएको खुलेको बताएका छन्।

पर्सा प्रहरीले आईसीपी नाकाबाट हुने माछा, तरकारी तथा फलफूलको आयातमा वर्चस्व जमाउने र एकाधिकार (सिन्डिकेट) कायम गर्ने होड नै घटनाको मुख्य कारण रहेको जनाएको छ।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको विवाद जिल्ला तहसम्म पुगेको छ। उदयपुरमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताहरूले आइतबार भेला गर्दै समानान्तर अधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेका छन्।

गाईघाटमा आयोजित भेलाले त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा ३१ सदस्यीय जिल्ला अधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको हो। समितिले असोज १५ गतेदेखि वडा, स्थानीय तह, प्रदेश तथा जिल्ला अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ।

भेलामा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वजिल्ला सभापति नारायण कार्की, जिम्मेवारी खोसिएका प्रदेश २ का क्षेत्रीय सभापति रामकुमार खत्रीलगायत नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी थिए। आयोजक समिति संयोजक शिव कटुवालले आफूहरू ‘विशेष महाधिवेशन’को पक्षमा नभई नियमित महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा रहेको बताए।

संयोजक बस्नेतका अनुसार असोज १५ गते वडा, २० गते स्थानीय तह, २२ गते संघीय निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेशस्तरीय अधिवेशन र कात्तिक २५ गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ। मंसिर ४ गते सातवटै प्रदेश अधिवेशन तथा मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने योजना रहेको उनले बताए।

उता कांग्रेस उदयपुरका सभापति हिमाल कार्कीले भने नियमित महाधिवेशनको पक्षमा सीमित कार्यकर्ता मात्रै रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै संस्थापन पक्षले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षले असोज ३ र ४ गते वडा अधिवेशन, ७ गते स्थानीय तह तथा १० गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने तय भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान संविधानमाथि आन्तरिक तथा बाह्य विभिन्न शक्तिबाट चौतर्फी प्रहार भइरहेको दाबी गरेका छन्।

आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सिंहले वर्तमान संविधान असफल भए आगामी १० वर्षसम्म नयाँ संविधान बन्न नसक्ने बताए। कुनै कारणले संविधान गुमे देश गृहयुद्धको चक्रब्यूहमा फस्ने र मधेशले जनयुद्ध तथा मधेश आन्दोलनको जगमा प्राप्त गरेका अधिकार र उपलब्धिसमेत गुम्न सक्ने उनको दाबी थियो।

केन्द्रको सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले मधेशलाई सधैँ उपेक्षा गर्दै आएको आरोप लगाउँदै सिंहले मधेश र कोशी प्रदेशलाई रणनीतिक रूपमा ‘ब्याटल ग्राउन्ड’ बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे। उनले जात, धर्म, भूगोल वा राजनीतिक स्वार्थका नाममा मधेशलाई विभाजित गरेर द्वन्द्वको मैदान बनाउन नहुने बताएका छन्।

आफ्नै दलको सरकार भए पनि जनताका सवालमा सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहने सिंहले बताए। उनले मधेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ, शान्ति–सुरक्षा र सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकता अझै कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे।

मधेशमा अझै स्तरीय सरकारी मेडिकल कलेज वा सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल नहुनु विडम्बनापूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। मधेशको विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ, सुरक्षा र सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

छठपछि मेची–महाकाली पदयात्रा

मधेशका वास्तविक समस्या, जनअपेक्षा र विकासका चुनौती प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न छठपछि मेची–महाकाली पदयात्रा गर्ने सिंहले घोषणा गरेका छन्।

उनका अनुसार छठको पारणका दिन जनकपुरधामस्थित गंगासागरमा अर्घ्य दिएर जानकी मन्दिरको दर्शन गरेपछि झापाको भद्रपुरबाट पदयात्रा सुरु गर्ने योजना छ। यात्राका क्रममा जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उनीहरूका समस्या र अपेक्षा सुन्ने सिंहले बताएका छन्।

उनले यात्रालाई सामाजिक एकता र समृद्धिको सन्देशसँग जोड्ने बताएका छन्। युवाको विदेश पलायन, किसान तथा मजदुरका समस्या, सीमावर्ती क्षेत्र, व्यापार र मधेशको विकासलगायत विषयमा जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने उनको योजना छ।

हिउँपहिरोमा पुरिएर मनास्लु हिमालमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय मूलका जर्मनीका नागरिक र उनका सहयोगी नेपाली नागरिकको गएराति हिउँ पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको हो।

सुतिरहेको टेण्टमा माथिबाट आएको हिउँ पहिरोले पुरिएर जर्मनीका आरोही ध्रुवज्योति गुहा र उनका आरोहण सहयोगी फुर्सेम्बा शेर्पाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दुवै जना मकालु एड्भेञ्चर कम्पनी प्रालिबाट मनास्लु आरोहणका लागि गएका थिए।

तेस्रो शिविरमा टेण्टभित्रै करिब सात फिट हिउँले पुरिएर दुवै जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरुको शव सोमबार हेलिकप्टरबाट काठमाडौं लैजाने तयारी भएको छ।

यससँगै मनास्लुमा यस याममा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चार पुगेको छ। यसअघि सिङ्गापुरका आरोही ५० वर्षीय लाउ वी सेङको पनि दोस्रो शिविरमा मृत्यु भएको थियो। साथै नेपाली सहयोगी २० वर्षीय टासी शेर्पाको पनि आधारशिविरमा मृत्यु भएको थियो।

मनास्लु आरोहणका लागि यस याममा ४८० विदेशी आरोहीले अनुमति लिएका छन्। आरोहणको रोप फिक्सिङ सम्पन्न भइसकेको छ। आरोहीहरु आरोहणको अन्तिम तयारी गरिरहेका छन्।

सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा हावाहुरीसँगै ढलेको रुखले च्यापेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बर्जु गाउँपालिका–६, चिमडीकी ३८ वर्षीया सीता यादव रहेकी छन्।

बिहीबार दिउँसो बर्जु ताल क्षेत्रमा गाईवस्तुका लागि घाँस काट्न गएकी यादव एक्कासि हावाहुरी आएपछि नजिकै रहेको सिमलको रुख ढल्दा त्यसले च्यापिएर गम्भीर घाइते भएकी थिइन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका सूचना अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार, घाइते यादवलाई तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि मोरङको बूढीगङ्गास्थित विराट शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो। तर, उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

इलाम सदरमुकामदेखि झापाको बिर्तामोड जोड्ने छोटो दुरीको मेची करिडोर अन्तर्गत पुवाखोलामा नयाँ बेलिब्रिज जडान सम्पन्न भएको छ। पुल निर्माणसँगै आइतबार देखि उक्त खण्डमा यातायात सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ।

इलाम नगरपालिका-९ भाङटार र वडा नं-११ सोयाक जोड्ने यो पुलको सडक डिभिजन इलामकी लेखा अधिकृत अनिषा बोखीले आज उद्घाटन गरिन्। सङ्घीय सरकारको २ करोड २० लाख ३४ हजार रुपैयाँ लागतमा २३० फिट लम्बाइ र १४ फिट चौडाइको बेलिब्रिज निर्माण गरिएको हो।

सडक डिभिजन इलामका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर अर्जुनकुमार घिमिरेका अनुसार, पुल निर्माणका अन्य संरचना आव २०८२/८३ मै तयार भइसके पनि भारतबाट अनुदानस्वरूप आउने पुलको सामग्री ढुवानीमा ढिलाइ भएकाले जडान केही ढिलो भएको हो। बेलिब्रिज जडान गर्न प्राविधिक टोली भारतबाटै आएको थियो।

यसअघि आव २०८१/८२ मा सङ्घीय सरकारकै १ करोड ४३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ लागतमा जडान गरिएको बेलिब्रिजलाई गत असोज १८ गते आएको विनाशकारी बाढीले बगाएको थियो।

त्यसयता खोलामा अस्थायी डाइभर्सन बनाएर जोखिमपूर्ण रूपमा यातायात सञ्चालन हुँदै आएको थियो।

नयाँ बेलिब्रिज जडान भएसँगै मेची राजमार्गको भरपर्दो वैकल्पिक सडक खुलेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा उत्साहित भएका छन्। इलाम नगरपालिका-११ का तिलक श्रेष्ठले पुल सञ्चालनमा आएसँगै यात्रा र ढुवानीमा सहजता आएको बताए।

यो मेची करिडोर हुँदै इलाम सदरमुकामदेखि झापाको बिर्तामोडसम्मको दुरी जम्मा ५० किलोमिटर छ। यसमध्ये इलाम खण्डको माई नगरपालिका क्षेत्रमा १५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ भने बाँकी १७ किलोमिटरमध्ये १४ किलोमिटर खण्डको ठेक्का लागेर निर्माण कार्य भइरहेको छ।

पोखरामा आयोजित २७ औं संस्करणको ‘तायाःमचा नृत्य प्रतियोगि-२०८३’ को उपाधि खुल्लातर्फ तेर्सापट्टी र महिलातर्फ नदीपुर तायाःमचा नाच समितिले जितेका छन्।

नेवाः खल कास्कीको आह्वान तथा लामाचौर नेवाः खल गुठीको आयोजनामा पोखरा-१६ लामाचौरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा उनीहरू च्याम्पियन बनेका हुन्।

उपाधिसँगै खुल्लातर्फ प्रथम भएको तेर्सापट्टीले १ लाख १ हजार १११ रुपैयाँ र महिलातर्फ प्रथम भएको नदीपुरले ४० हजार रुपैयाँ नगदसहित शिल्ड र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्।

प्रतियोगिताको खुल्लातर्फ पृथ्वीचोक नेवाः कचा खल द्वितीय (७७,७७७ रुपैयाँ), नयाँ बजार सांस्कृतिक समिति तृतीय (५५,५५५ रुपैयाँ) र रानीपौवा तायाःमचा नाच समितिले सान्त्वना (२५,५५५ रुपैयाँ) स्थान प्राप्त गरे।

यसैगरी, महिलातर्फ शिशुवा नेवा कचाः खल द्वितीय (३० हजार), बाघ बजार तायाःमचा समिति तृतीय (२५ हजार) र रुपा देउराली नेवाः कचा खलले सान्त्वना (१५ हजार) स्थान हासिल गरेका छन्।

विजेताहरूलाई गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचन, नेवाः खल कास्कीका अध्यक्ष अशोक पालिखे, पूर्वमन्त्री पञ्चराम गुरुङ लगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न र तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन १२ बुँदे सिफारिससहित तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।

विश्व बैंकको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने ग्ल्याड (बृहत्तर लुम्बिनी विकास) परियोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन उक्त मार्गचित्र तय गरिएको हो।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको ‘बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा सम्पदा संरक्षण, पर्यटन प्रवर्द्धन र स्थानीयको दिगो विकास’ विषयक सम्मेलनले पूर्वाधार निर्माण गर्दा कङ्क्रिटभन्दा सम्पदामैत्री विकासमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

सम्मेलनले ग्ल्याड परियोजनाअन्तर्गत सबै क्षेत्र र सरोकारवालालाई समेटेर सामुदायिक नक्साङ्कन गर्ने र स्थानीयलाई आयआर्जनसँग जोड्ने नीति तय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव ज्ञानीन राईका अनुसार बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहलगायतका स्थानमा पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व झल्किने गरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विज्ञहरूले १२ बुँदे सुझाव दिएका छन्।

अब कुनै पनि पूर्वाधार वा विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउँदा अनिवार्य रूपमा सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन, संरक्षण योजना, हाइड्रोलोजिकल अध्ययन र वातावरणीय न्यूनीकरण योजना तयार पारेर मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ

पवित्र बगैँचा, मायादेवी मन्दिर तथा पुरातात्त्विक भग्नावशेषको मर्मत सम्भार गर्दा त्यसको ऐतिहासिक र आध्यात्मिक मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्नुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ। तीर्थयात्री, भिक्षु र साधकहरूका लागि प्रार्थना तथा ध्यान केन्द्र, विश्रामस्थल, खानेपानी, शौचालय, जुत्ता व्यवस्थापन, सुरक्षा र स्वास्थ्यलगायतका सुविधाहरू तत्काल व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

सम्मेलनमा युनेस्को नेपालका प्रतिनिधि याको दु तोईले स्थानीयको प्रत्यक्ष सहभागिताविना सम्पदा संरक्षण असम्भव हुने बताए। उनले स्थानीय नागरिक, विहार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सम्पदामैत्री नमुना काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

पर्यटकको सुविधाका लागि सूचना बोर्ड, स्थानीय गाइड र अडियो–भिजुअल सामग्रीमार्फत बुद्धको जीवनी र सम्पदाको महत्त्वबारे जानकारी दिने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलले उद्घाटन गरेको यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारत, श्रीलङ्का, इन्डोनेसिया, म्यान्मार, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया र थाइल्यान्डलगायतका मुलुकबाट १५० जनाभन्दा बढी बौद्ध विद्वान्, अनुसन्धानकर्ता, पुरातत्त्वविद्, सम्पदाविद् तथा भिक्षु-भिक्षुणीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

नेपालका दुई ई स्पोर्ट्सका टिम पब्जी मोबाईलको ग्लोबल ओपन च्याम्पियनसिपमा छनोट भएका छन् । काठमाडौंमा सम्पन्न पब्जी मोबाईलको ग्लोबल ओपन साउथ एसिया फाइनलमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहदै ट्रेन टू किल (टीटूके) र होरा ई स्पोर्ट्स ग्लोबल ओपन च्याम्पियनसिपमा छनोट भएका हुन् ।

ई स्पोर्ट्स संघ नेपाल (ईशान) र पब्जी मोबाईलले काठमाडौंमा आयोजना गरेको चार दिने क्षेत्रीय छनोटमा १६ टिम मध्य उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै नेपालका दुई टिमले ग्लोबल ओपनमा स्थान बनाएका हुन् ।

टीटूके १ सय ८८ अंक सहित समग्रमा दोस्रो स्थानमा रह्यो, होरा ई स्पोर्ट्स १ सय ७५ अंक सहित तेस्रो स्थानमा रह्यो । नेपालकै अर्को टिम एचएलएक्स चौथों स्थानमा रहेपनि ग्लोबल ओपनमा स्थान बनाउन सकेन । पाकिस्तानको फोर थ्रिभ्स पहिलो स्थानमा रहदै ग्लोबल च्याम्पियनसिपमा छनोट भएको छ ।

पहिलो बनेको फोर थ्रिभ्सले ९ हजार अमेरिकी डलर, दोस्रो टी टू केले ५ हजार ५ सय अमेरिकी डलर, तेस्रो होरा ई स्पोर्ट्सले ४ हजार ५ सय अमेरिकी डलर प्राप्त गरेका छन् । विजेता खेलाडीलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल र ईशानका कार्यवहाक अध्यक्ष हिमबिक्रम केसीले पुरस्कृत गरेका थिए ।

चार दिनसम्म काठमाडौंमा सञ्चालन भएको प्रतियोगिताको टिकटबाट जम्मा भएको ५० प्रतिशत रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट स्वीकृत कार्यक्रमलाई नीजि तथा विभिन्न संघ संस्थाले सहयोग गरेका थिए । काठमाडौंमा सम्पन्न भएको पीएमजीओ साउथ एसिया कार्यक्रम दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट ल्यान ईभेन्ट मध्य एक भएको ईशानका सचिव आशिष दाहालले बताए । कार्यक्रमको समापन समारोहमा सचिव दाहालले अझ ठुला ई स्पोर्ट्सका अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रम नेपालमा ल्याउन संघले पहल गरिरहेको बताएका थिए ।

नागरिक न्यूजका लेखक तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. उमेशप्रसाद घिमिरेलाई बाबियाखर्क बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस) ले अभिनन्दन गरेको छ।

संस्थाको ३०औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा डा. घिमिरेलाई विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेकोमा सम्मान गरिएको हो।

डा. घिमिरेले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत अनुसन्धान केन्द्रबाट वि.सं. २०८० मा पौरस्त्य दर्शनको परमलक्ष्य मानिने मोक्षतत्त्वमाथि तुलनात्मक अध्ययन गरी विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेका हुन्। उनको संस्कृत शोधप्रबन्धमा विभिन्न दार्शनिक परम्परामा प्रतिपादित मोक्षसम्बन्धी अवधारणाको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ।

बाबियाखर्क साकोसका सदस्यसमेत रहेका डा. घिमिरेले यसअघि संस्थाको कार्यसमिति सदस्य तथा विभिन्न उपसमितिमा रहेर संस्थागत विकास, व्यवस्थापन र सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा योगदान दिएका थिए।

संस्थाका अध्यक्ष ताराप्रसाद घिमिरेले विद्यावारिधि प्राप्त गर्दाका समयमा डा. घिमिरे कार्यसमिति सदस्य रहेकाले तत्काल सम्मान गर्न सम्भव नभएको र कार्यसमितिबाट अलग भएपछि साधारणसभाको अवसर पारेर अभिनन्दन गरिएको बताए।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार ऋषिराज घिमिरे, पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार घिमिरेलगायतको उपस्थिति थियो।

गत भदौ १० गते रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तर सनाखत हुन नसकेका २८१ जनाको शवलाई भविष्यमा पहिचान खुले परिवारलाई बुझाउन मिल्ने गरी वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम र डिएनए परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरेपछि ती बेवारिसे शवलाई काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा सुरक्षित रूपमा गाडिएको हो।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर थापाका अनुसार विपद् प्रभावित रसुवा, धादिङ र नुवाकोटबाट सङ्कलन गरी ल्याइएका ती शवहरूलाई गोकर्णेश्वर नगरपालिका-७ स्थित दक्षिणढोका वन क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिएको हो।

भविष्यमा डिएनए रिपोर्ट वा अन्य प्रमाणका आधारमा सनाखत भएमा सम्बन्धित परिवारलाई शव उत्खनन गरी हस्तान्तरण गर्न सकिने गरी प्रहरीले सम्पूर्ण विवरण र नमुना सुरक्षित राखेको छ।

शव व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विशेष प्रकारको ‘एयरटाइट ब्याग’ प्रयोग गरिएको प्रहरी उपरीक्षक थापाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रत्येक ब्यागमा छुट्टाछुट्टै ट्याग नम्बर राखिएको छ। सोही ट्याग नम्बर र सङ्कलित डिएनए नमुनाको अभिलेखका आधारमा कुन शव कसको हो भनेर भविष्यमा सजिलै पहिचान गर्न सकिनेछ।

बाढीमा परी ठूलो जनधनको क्षति भएपछि विभिन्न स्थानबाट फेला परेका, तर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शवहरू काठमाडौं ल्याइएको थियो।

हाल पहिचान हुन बाँकी सबै शवको डिएनए नमुना सुरक्षित राखी अनुसन्धान र सनाखतको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ।

नेकपा एमालेले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। भोलिदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेण्डा तय गर्न आज बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक बोलाउने सहमति गरेको हो।

एमालेको १०औँ सचिवालय बैठकले कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पनि अनुमोदन गरेको महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

उपाध्यक्ष तथा कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा र महासचिव पोखरेलले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी अन्तिम रूप दिइएको हो। कार्यदलका संयोजक थापाले सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

यसअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पछिल्लो प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमा देशभरबाट प्राप्त सुझावलाई अनुसूचीका रूपमा समावेश गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा रहेको ‘तत्काल पुनर्गठन’ भन्ने शब्द भने हटाइएको छ।

कार्यदलको छलफलपछि सचिवालय बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएसँगै एमालेले भोलिदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि आवश्यक एजेण्डासमेत तय गरेको छ।

अब केन्द्रीय कमिटी बैठकले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक आयोजना गर्नेलगायत सचिवालयबाट प्रस्तावित विषयमा छलफल गर्नेछ।