गृहमन्त्री रमेश लेखकले वार्तामार्फत पाथीभरा केबलकारको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार (आज) साँझ ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, इलाम, धनकुटा र पाँचथरका सांसदहरूसँग छलफल गरेका लेखकले यस्तो बताएका हुन्।

छलफलमा सहभागी ताप्लेजुङकी सांसद उर्मिला थेबेले गृहमन्त्री लेखकलाई उद्धृत गर्दै भनिन्, 'वार्ता समिति बनाउनुपर्छ र संवादकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ।'

सांसद थेबेका अनुसार चाँडै वार्ता समिति बनाउने सहमति भएको छ। समितिमा गृह, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत समाहित गरिने उनले बताइन्।

सांसद थेबेले सबै सांसदहरू केबलकार बनाउनैपर्नेमा देखिएको दाबीसमेत गरिन्। 'योगेश, सुहाङलगायत सबै सबै माननीयहरूले केबलकार बनाउनैपर्ने बताउनुभयो, गृहमन्त्रीले संवाद गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो,' उनले भनिन्।

अगाडि उनले भनिन्, 'त्यो ठूलो समस्या होइन, संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। १० वर्षे जनयुद्ध त संवादबाट सफल भयो। यो समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ र केबलकार बनाउनैपर्छ।'

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मंगलबार गृह मन्त्रालयबाट सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पेश गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले विभिन्न मन्त्रालय/निकाय/समितिसितको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर दुवै विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेका हुन।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले शान्ति सुरक्षा, अमयनचयन र सुशासनका साथै पद बहालीसंगै आफूले प्रहरी संगठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखेर विधेयक परिमार्जन तथा संशोधनलाई अघि बढाउँदै सङ्घीय संसद्मा पेश गरिएको जानकारी दिए।

प्रहरी ऐन, २०१२ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा भएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून, लोकतन्त्र र कानुनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैङ्गिक संवेदनशील, जबाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन विधेयक संसद्मा पेश गरिएको छ।

सार्वजनिक शान्ति प्रवर्द्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्त सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिएको हो।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा आदेश कार्यान्वयन गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिए।

उनले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधन पश्चात् नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको बताए।

गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको जनाएको छ।

प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपछि दुवै प्रहरी संगठनको बृहत्तर हित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको कानून महाशाखा प्रमुख रिजालले जानकारी दिए।

विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० बर्से सेवा अवधि हटाइने, कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवानले १६ वर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने, प्रहरी सहायक हवलदारदेखि प्रहरी नायव निरीक्षकसम्मले १८ वर्षे सेवा अवधिपछि अवकाश लिन पाउने लगायतका विषय समेटिएका छन्।

त्यसैगरी, प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्ष र सेवा अवधि ३ वर्ष राखिएको छ। भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेर हद ५९ वर्ष र सेवाअवधी ३ वर्ष राखिएको छ।

“२०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन ६९ वर्षसम्म सारभूत विषयमा नियमावलीबाट चलेको थियो।” गृहमन्त्री लेखकले भने–“ अब विधेयक पारित भए नियमित कामकाजका साथै सेवा प्रवाहमा पनि सहज हुनेछ।”

प्रस्तुत विधेयकमा नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, प्रशासन र सञ्चालन, प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रहरी सेवाको पदपूर्ति, सरुवा र काज, तलब, बढुवा, भत्ता तथा अन्य सुविधा, उपदान तथा निवृत्तिभरण, आचरण, विभागीय सजाय तथा पुनरावेदन, मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी, प्रहरी विशेष अदालत तथा बिदा सहितको व्यवस्था समावेश गरिएको उनले बताए।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम प्रहरी सङ्गठनलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा प्रदेश प्रहरी सम्म विस्तारसहितको संवैधानिक मर्म अनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्न तथा प्रहरी सम्बन्धमा विश्वका अन्य देशहरूले अपनाएका असल अभ्यास समेत अनुकरण गरी प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी अमन चयन हासिल गर्नका लागि प्रहरी सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गरिएको हो।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पनि सङ्घीय संसद्मा पेश

त्यस्तै, गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार नै नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पेश गराएका छन्।

नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा अदालतबाट पनि विभिन्न समयमा आदेशसहितको विषयलाई सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको हो।

तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान हुने व्यवस्था भई सोही बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नेपालको नागरिकता प्रदान हुँदै आएकोमा बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नु पर्ने भएकोले उक्त विषय पनि विधेयक राखिएको गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिए।

कुनै व्यक्तिको जन्म दर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर बाबु सम्पर्कमा नरहेको भनी स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानेर वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न लागिएको हो।

“कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा सोही बमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न तथा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्ने सहितका विषयलाई नेपाल नागरिकता ऐनमा समावेश गर्नु पर्ने भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नु परेको हो, उनले भने–“ संविधान र कानून बमोजिम नागरिकता प्राप्तिमा सहजता बनाइने छ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विद्यार्थी सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) चुनावको बाँकी मतगणना आजै हुने भएको छ।

मतगणना केहीबेरमा मातृपार्टीको मुख्यालय पेरिसडाँडामा सुरु हुने निवर्तमान अध्यक्ष पञ्चा सिंहले जानकारी दिइन्।

मतदान गत शनिबार सम्पन्न भए पनि मतगणना अझै सकिएको छैन।

अध्यक्षका चार प्रत्याशीमध्ये पार्टीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतसमर्थित उम्मेदवार विजयप्रकाश सापकोटा र अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्मासमर्थित उम्मेदवार हेमन्त राईबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।

त्यसबाहेक अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुनसमर्थित उम्मेदवार सुदिन पौडेल र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसमर्थित उम्मेदवार उपदेश यादव भने निकै पछि देखिन्छन्। अहिले 'रातो मसी' विवाद निस्केको छ। यसमा भने विजयप्रकाशबाहेक हेमन्त, सुदिन र उपदेश एकठाउँ छन्।

निर्वाचन समितिले रातो मसीले रेजा लगाउनुपर्ने भनेको थियो। तर, त्यहाँ रातोबाहेक अरु मसीले रेजा लगाइएको पनि भेटिएको छ। त्यसका सम्बन्धमा अहिले विवाद छ। हेमन्त, सुदिन र उपदेशले रातोबाहेक अरु मसी भेटिए त्यो मत बदर हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने विजयप्रकाशले रेजा लगाइएका सबै मत गणना हुनुपर्ने बताइरहेका छन्।

यसमा सहमति जुटिसकेको विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन्। कसरी सहमति जुट्यो भन्ने भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लक्षित गर्दै ‘दरबार निल्ने घाँटीको नली कत्रो होला ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। मङ्गलवार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालको नाम नलिएर यस्तो बताएका हुन्।

पछिल्लो समय दाहालनिकट पात्रहरू जोडिएर नुवाकोटको सेरा दरबारको जमिन दुरुपयोग भएका समाचार बाहिरिएका थिए। त्यसैतर्फ सङ्केत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यङ्ग्य गरेका हुन् ।

‘हामीमाथि औला ठड्याउनेहरूको अहिले म केही भनिरहन चाहन्न,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘घाँटीको नली पनि कत्रो होला ? के–के निलेको होला ? जमिन पायो क्वाप्ल्वाक्क निल्या छ, दरबार पायो क्वाप्ल्वाक्क निल्या छ ! कत्रो होलो नली ? पेट कत्रो होला ?’

त्यस्तै मान्छेले आफ्नो बारेमा कुरा उठाइरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘हाम्रा बारेमा उठाउनेहरू...... अहिले म केही पनि नभनूँ,’ उनले भने। समयले आफै बताउँदै जाने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

‘समय क्रममा यस्ता कुरा निस्किँदै जान्छन्, हतार गर्नुपर्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । गलतको बोल्ने ठाउँ संसद् रहेको बताउँदै उनले यस्ता कुरा संसद्मा उठाउन उनले एमाले सांसदलाई निर्देशन दिए ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले पाँच जिल्लाका सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन्।

विवादित पाथीभरा केबलकारको सन्दर्भलाई लिएर उनले ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, धनकुटा र संखुवासभाका सांसदहरूसँग छलफल गरेका हुन्।

ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बन्ने भएपछि त्यहाँका बासिन्दाले त्यसलाई रोकिरहेका छन्।

यसबीचमा पटक-पटक झडपसमेत भएको छ। गत आइतबार मात्रै 'नो केबलकार' समूहका चारजना प्रहरीले चलाएको गोलीबाट घाइते भएका छन्।

यसपछि गृहमन्त्री लेखकले सम्बन्धित जिल्लाका सांसदहरूसँग छलफल गरेका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की केन्द्रीय सदस्य ज्वाला संग्रौलाले रास्वपा हुँ भन्नेहरू एउटा न एउटा काण्डमा मुछिएकै छन् भन्ने दाबी गरेकी छन्।

आफ्नो आधिकारिक फेसबूक ह्यान्डलमा मङ्गलबार (आज) उनले लेखेका छन्, 'ज-जसले आज मेरो विरोध गरेर आफू रास्वपा हुँ भनिरहेका छन्, तिनीहरूको विगत खोज्दै जाने हो भने एउटा न एउटा काण्डमा मुछिएकै छन्। मैले पर्दाफास गर्दै गएँ भने भोलि नाकमुख देखाउन गार्हो होला महोदय।'

उनले अगाडि लेखेकी छन्, 'मैले केही अपराध गरेको छैन, कसैको एक सुको खाएको छैन, पार्टीभित्र बसेर गुट र फुटको गन्धाधन्दा गरेको छैन। सकेसम्म राम्रो गरौँ, नसके नराम्रो पनि नगरौँ भन्ने सोच हो। आज पनि म पार्टीभित्र यसकारण छु कि त्यहाँ रबि दाइ हुनुहुन्छ अनि अरु केही राम्रा साथीहरू। मेरो एउटा सामान्य लेखाइको त्रुटि, त्यो पनि मैले सच्याएर ३ वटा स्पष्टीकरणसहितका स्टाटस लेख्दासमेत मलाई खेद्न छोडेका छैनन्।'

यसअघि गत आइतबार उनले एक स्टासमा 'रवि दाइले गृहमन्त्री हुँदा जीवनदान दिएको एउटा बलात्कारी आज निकै उफ्रिँदैछ रे त साथीहरू। अहिले कुर्सी त्यसको बाउको, त्यसपछि हाम्रो दाइको। याद गर काजी' लेखेकी थिइन्।

पछि त्यसलाई सच्याएर 'एउटा बलात्कारी आज निकै उफ्रिँदै छ रे त साथीहरू। अहिले कुर्सी त्यसको बाउको, त्यसपछि हाम्रो दाइको। याद गर काजी' बनाएकी थिइन्।

यसपछि उनको आलोचना भइरहेको छ। यसपछि उनले आज पुन: अर्को स्टाटस लेखेकी हुन्। जहाँ उनले आफूलाई रास्वपा हुँ भन्नेहरू एउटा न एउटा काण्डमा मुछिएकै छन् भन्ने दाबी गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा आफू विरुद्ध भ्रम छर्नेहरूले पत्नी राधिका शाक्यको नाम जोडेर पनि भ्रम छर्न थालेको बताएका छन्। मङ्गलवार नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘आज बिहान टिकटकमा एउटा हिन्दीमा समाचार सुन्दै थिएँ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको श्रीमतीको नाममा ४१ करोड रुपैयाँ स्विस बैंकमा जम्मा गरेको छ भनेर,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आफै आश्चर्य लाग्यो, रिसाउनु पनि यस्ता नादानसँग के रिसाउनु !’

आफ्नो नाममा भन्दा सही राखेको भए पनि पत्नीको नाम पनि जोडेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी बैठकमा चित्त दुखाएका छन् । ‘मेरो नाममा त छदै थियो, ६५ करोड कि लाख डलर स्विस बैंकमा भनिराखेकै थिए । अब त मेरो श्रीमतीको नाममा ४१ करोड.. डलरै त होला !,’ उनले भने।

त्यो रकम त्यहाँ भएको भए ल्याएर खान आरोपकर्ताहरूलाई उनले सुझाएका छन्। उनले अगाडि भने, ‘गएर ल्याएर आओ न कमसेकम । हिन्दी भाषा बोल्नेले खाए पनि हुन्छ, नेपाली भाषा बोल्नेले खाए पनि हुन्छ। अरू नै भाषा बोल्नेले खाए पनि हुन्छ । ल्याएर खाऊ ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएको छ । आज नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको संसदीय दलको बैठकले यही माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुवै सदनका सांंसदलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा सो पार्टीका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीले सबै सांसदलाई सक्रियपूर्वक भाग लिन निर्देशन दिइएको बताए। उनले नेपाली कांग्रेस र एमालेको साझा प्रयत्नपछि अध्यादेश ल्याइएकाले सोहीअनुसार संसद्बाट पारित गरिने बताए।

संसदलाई छलेर नभई संसद् सञ्चालनमा नरहेका बेला अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गर्दै बर्तौलाले यसमा सबैको समर्थन रहेको धारणा राखे। 'संसद्को बैठक आह्वान गरेको बेला अध्यादेश ल्याएको होइन, संसद् अधिवेशन सञ्चालन नभएका बेला ल्याइएको हो', उनले भने,'संविधानमा संसद् सञ्चालनमा नरहेको बेला अध्यादेश ल्याउने कुरा स्वभाविक रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार अध्यादेश ल्याइएको हो ।'

बैठकमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले अखिल (क्रान्तिकारी) को चुनावसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्र स्पष्ट गुटगत स्वार्थ देखिएको बताएका छन्।

मङ्गलबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टीनिकट पत्रकार सङ्गठन प्रेस सेन्टरको पाँचौँ पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

‘पार्टीभित्र विचार होइन, गुट-उपगुट विकास भइरहेको छ। विद्यार्थी चुनावसम्म आउँदा यो गुटगत स्वार्थ प्रष्ट देखिन्छ,' उनले भने।

क्रान्तिकारीको चुनाव जारी छ। मतदान गत शनिबार सम्पन्न भए पनि मतगणना अझै सकिएको छैन। अध्यक्षका चार प्रत्याशीमध्ये पार्टीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतसमर्थित उम्मेदवार विजयप्रकाश सापकोटा र अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्मासमर्थित उम्मेदवार हेमन्त राईबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।

त्यसबाहेक अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुनसमर्थित उम्मेदवार सुदिन पौडेल र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसमर्थित उम्मेदवार उपदेश यादव भने निकै पछि देखिन्छन्। अहिले 'रातो मसी' विवाद निस्केको छ। यसमा भने विजयप्रकाशबाहेक हेमन्त, सुदिन र उपदेश एकठाउँ छन्।

निर्वाचन समितिले रातो मसीले रेजा लगाउनुपर्ने भनेको थियो। तर, त्यहाँ रातोबाहेक अरु मसीले रेजा लगाइएको पनि भेटिएको छ। त्यसका सम्बन्धमा अहिले विवाद छ। हेमन्त, सुदिन र उपदेशले रातोबाहेक अरु मसी भेटिए त्यो मत बदर हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने विजयप्रकाशले रेजा लगाइएका सबै मत गणना हुनुपर्ने बताइरहेका छन्।

यसका बाबजुद अहिले पनि मतगणना सकिएको छैन। यहीबेला उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता सापकोटाले यस्तो बताएका हुन्।

पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सकारले उल्लेखनीय लगानी गरेता पनि शैक्षिक प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताएकी छिन् । उनले गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास हुने दाबी गरिन् ।

‘गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र समाजमा रुपान्तरण गर्न सकिने र मुलुकको विकासमा योगदान पुग्न हुँदा शिक्षामा समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता छ,’ पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार इटहरीमा सञ्चालित जनता माध्यमिक विद्यालयको ६८औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भनिन् । उनले अहिलेको मुख्य चुनौती दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन र शिक्षाको गुणस्तरलाई थप उचाइमा पु¥याउन रहेको बताइन् । ‘दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच पु¥याउन र शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि सरकार, शिक्षक र अभिभावकको साँझ प्रयास आवश्यक रहेको छ ।’

कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले विद्यालयको नव निर्मित १२ कोठे भवनको उद्घाटन समेत गरिन् । नमूना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिकाका २०७४ मा छानिएका गुरुयोजनाका आधारमा ‘पाँच वर्षे नमूना विद्यालय’ अन्तर्गत अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गरिएकोमध्ये छ करोड ६७ लाख ५० हजार सरकारी अनुदान पाएपछि जनताले तीन वटा भवन बनाइ सकेको छ । जसमा पछिल्लो समय बनाएको भवनको भण्डारीले उद्घाटन गरेकी हुन् ।

जनता माध्यमिक विद्यालयले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आमसञ्चार, कानुन र इन्जिनियरिङ जस्ता विषयहरू पठनपाठनमा समावेश गर्ने योजना जानकारी दिइयो । २०१३ सालमा स्थापना भएको जनता माध्यमिक विद्यालयमा यति बेला तीन हजार २०२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमा सेक्टर ‘ए’ मा वाल विकासदेखि कक्षा १० सम्म ६९३ जना, सेक्टर ‘बी’ मा कक्षा ४ देखि १० सम्म एक हजार ४९४ जना र कक्षा ११ तथा १२ मा एक हजार १०० विद्यार्थी रहेका छन् ।

सेक्टर ‘ए’ मा कक्षा ६ सम्म अग्रेजी माध्यम र त्यसमाथि नेपाली माध्यममा पढाई हुने गरेको छ । यस्तै, सेक्टर ‘बी’ को कक्षा ४ देखि १० सम्म पुरै अग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुने गरेको छ । यहाँ अग्रेजी माध्यममा सञ्चालित कक्षा भने अभिभावकको सहयोगमा हुने गरेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पश्चिम नेपालमा तीन दिन रहे । सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा उनले विभिन्न खबरदारी कार्यक्रममा मात्र सहभागी भएनन् । जनभेटघाटसँगै दाहाल सर्वाेच्च कमान्डर हुँदा सुरु भएको जनयुद्धका सहिद परिवारको घरदैलोसम्म पुगे । त्यहाँ चकट्टीमा पलेटी कसेर बसे । उनीहरूसँगै खाना खाए ।

माओवादीले भन्दै आएको वर्ग–समुदाय र नेकपा माओवादी केन्द्रबिचको खाडल परेको दुरी थियो, त्यसलाई पुर्ने माध्यम तीन दिने भ्रमण बनेको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । माघ १० गतेदेखि १३ गतेसम्म तीन दिन उनी पश्चिम नेपालमा रहे । यहाँ विशाल जनसभा, प्रशिक्षण, विभिन्न स्वरूपका नेता तथा कार्यकर्ता र स्थानीय जनसमुदायसँगका उत्साहपूर्ण भेटघाटमा दाहाल सहभागी भए । यसले थप ऊर्जा प्राप्त भएको दाहालले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘पश्चिम नेपालमा पुग्दा सहिद तथा बेपत्ता परिवार र घाइते, अपांग योद्धाहरूसँगको साक्षात्कार भ्रमण विशेष रह्यो । बाँकेस्थित खजुराको धवलागिरि, दाङ तुलसीपुरस्थित बटोलपुर र घोराही झिगौरामा सहिद परिवारको घर आँगनमा बसेर सहिद परिवारले नै तयार पारेको मौलिक परिकार परिवारजनसँगै खाँदै उहाँहरुको दुःख, पीडा सुन्ने र सहिद सन्ततिसँग भेटघाट गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भयो । विगतको गहिरो आत्मसमीक्षा गर्दै पुनः आफ्नै वर्गमा फर्कन पार्टीले लिएको सङ्कल्पको यो व्यवहारिक थालनीको रुपमा लिएको छु ।’ उनको यस प्रतिक्रियाले नेकपा माओवादी केन्द्र र उसले भन्दै आएको वर्गबिचको दुरी केही टाढा भएको आङ्कलन गर्न सकिन्छ । यो विषय पछिल्लो समय बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा समेत बहस भएको थियो ।

सोहीअनुसार फागुनदेखि ६ महिनासम्मका लागि जनतासँग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त अभियान पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएका जिल्लाहरूमा हुने छ भने त्यसपछि वैशाखदेखि मध्य पहाड र हिमाली जिल्लामा माओवादीले सोही कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ । यो कार्यक्रम सुरु नहुँदै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहाल नै दौडाहा सुरु गरेपछि अभियानले सफलता प्राप्त गर्ने माओवादीको अपेक्षा छ ।

पछिल्लो पटक सरकारबाट विपक्षी दलको बेन्चमा फर्किएपछि दाहालले भनेका थिए, ‘अब वर्ग–समुदायमा फर्किन्छौँ । जनतासँग नियमित भेटघाटमा हुन्छौँ ।’ पहिलो संविधानसभामा जनताले ठूलो विश्वास गर्दा ठूलो दल भएको र त्यसपछि वर्ग–समुदायसँग माओवादीको दुरी बढ्दा जनतामा अविश्वास पैदा भएको थियो । जसले पछिल्ला चुनावमा माओवादीले शक्ति आर्जनमा ठूलो क्षति व्यहो¥यो । पछिल्लो पटक खुम्चिँदा पनि माओवादी सत्तामा पुग्यो र सत्तामा हुँदा सुशासन कायमसँगै भ्रष्टाचार विरुद्ध सक्रिय भएर लाग्यो जसले, बिचौलियालाई समस्या हुँदा बिचौलियाले सरकार ढालेर आफू अनुकूल सरकार बनाएको उनले भ्रमणका क्रममा कयौंपटक व्यक्त गरेका प्रचण्डका सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

‘पार्टीले शक्ति गुमाउनुको मूल्याङ्कन मात्र होइन आत्मालोचना पनि गरिसकेको छ । अब पार्टी वर्ग–समुदायप्रति केन्द्रित हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रचण्डको पश्चिम भ्रमण कुनै पार्टीको आधिकारिक अभियान नभई नेतृत्व वर्ग–समुदायसम्म पुग्न विभिन्न कार्यक्रममार्फत पश्चिम आउनु भएको हो ।’ दाहालसँग पश्चिमका शक्तिशाली भनिने नेताहरु भने थिएनन् । जहाँजहाँ उनी जान्छन् त्यहाँ त्यहाँका नेताहरुको सहभागिता थियो ।

वर्ग–समुदायप्रति बढेको दुरी घटाउन मद्दत पु¥याउनुसँगै प्रचण्डको पश्चिम भ्रमणले सहिद, बेपत्ता र घाइते अपांग परिवारसँग पैदा हुँदै गएको अविश्वासलाई विश्वासमा बदलेको ती सचिवालय सदस्यले बताए । ‘माओवादी सत्तामा पुग्दा आफूहरूलाई भुल्दै आएको भन्दै सहिद, बेपत्ता, घाइते तथा अपांग परिवारले अविश्वास गर्न थाल्नु भएको थियो,’ उनले भने, ‘यो भेटघाटले फेरि दाहाललाई एक पटक विश्वास गर्ने आश्वासन दिनु भएको छ ।’

वर्ग–समुदायमा दाहालको आगमनले उत्साह छाएको उनको भनाइ छ । वर्ग–समुदायबिचमा जाने दाहालले उद्घोष गरेसँगै अब उनी जनतामाझ नै हुने बताइएको छ । जनतामाझ पुगेर पुनः एक पटक विश्वास लिने र माआवादीलाई शक्तिमा पु¥याउन विश्वास माओवादीको छ । माओवादीलाई वर्ग–समुदायसँग जोड्ने कसीको रुपमा दाहालको भ्रमणलाई लिइएको छ । भ्रमणका क्रममा जनताको उत्साहपूर्ण साथ पाएका प्रचण्डले २०८४ को चुनावमा माओवादीलाई विश्वास गर्न अपिल गरेका छन् । सम्पन्न उपनिर्वाचनमा माओवादीले पाएको मत वृद्धि भएकाले अब जनतामाझ जाँदा २०८४ मा बहुमत प्राप्त गर्ने र त्यो नभए पहिलो पार्टी बन्ने दाहालको ठम्याइ छ ।

पश्चिम माओवादीको बलियो क्षेत्र मानिन्छ । सहिद परिवारको घरमा पुगेर खाना खाँदा उनी भावुकसमेत बनेका थिए । सत्तामा पुग्दा वर्ग–समुदायसँग दुरी टाढा हुँदा र पार्टीभित्रको फुटले पार्टी कमजोर भएको दाहालको ठम्याइ छ । यसलाई उनले अब सच्याउँदै र विभाजन भएर गएका नेता तथा कार्यकर्तासँग एकता गर्दै पुनः शक्ति आर्जन गर्ने बताइएको छ । सत्तामा पुग्दा शक्तिको उन्माद चढेर जनतालाई भुल्ने र शक्तिविहीन हुँदा जनता पुकार्ने काम नगर्न जनताले दाहाललाई सुझाएका छन् ।

अखिल (क्रान्तिकारी) को २३औं सम्मेलनका अध्यक्षका तीन उम्मेदवारहरूले यथाशीघ्र विवाद समाधान गरेर मतगणना सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्।

अध्यक्षका तीन उम्मेदवारहरू उपदेश यादव, सुदिन पौडेल र हेमन्त राईले मङ्गलबार (आज) बाल्मिकी क्याम्पको मतदान अधिकृतलाई पत्र लेख्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

उनीहरूले बाल्मिकी क्याम्पसको मत त्यहीँ गनिनुपर्ने माग गरेका छन्। यसअघि मतपेटिका पेरिसडाँडा लान खोजिएपछि विवाद भएको थियो।

यस्तै उनीहरूले निर्वाचन समितिले व्यवस्था गरेको रातो मसी कमलद्वारा रेजा लगाइएको मत मात्रै गणना गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। 'त्यसबाहेक कुनै पनि मसीले रेजा लगाइएको मत बदर हुनुपर्छ,' उनीहरूको माग छ।

यसअघि नै सकिनुपर्ने मतगणना मसी विवादका कारण रोकिएको छ। अध्यक्षका चार उम्मेदवारमध्ये विजयप्रकाश सापकोटा पक्षले भने जुनसुकै मसीले रेजा लगाइएको भए पनि गणना गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समाजवादी मोर्चासम्बद्ध चार दलहरूका बीचमा पार्टी एकता हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। मङ्गलबार (आज) काठमाडौंमा समाजवादी मोर्चाद्वारा आयोजित विचार सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

'साथीहरूलाई एकताको विरोधीचाहिँ प्रचण्ड नै हो कि भन्ने पनि लाग्नसक्छ। तर, त्यो सत्य होइन। म एकताकै पक्षमा हो। समाजवादी मोर्चामा चार दल छौँ। हामीबीच एकता हुनुपर्छ, यो आवश्यकता छ,' उनले भने।

तर, एकताका लागि विचार र राजनीतिक मुद्दाहरूमा एउटा हदसम्म सहमति हुनुपर्ने बताए। 'हतारमा एकता गर्दा के हुन्छ, त्यसका पनि हामी भुक्तभोगी हौँ,' उनले भने, 'त्यसकारण न्यूनतम एउटा सहमति हुनैपर्छ।'

'सरकार निरङ्कुश भयो'

दाहालले सरकार निरङ्कुश तरिकाले अगाडि बढिरहेको आरोप पनि लगाए।

अध्यादेशहरू पनि उसैगरी ल्याइरहेको उनले बताए। 'संसद् पनि हामीले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्छौँ भनेपछि मात्रै बोलाइयो,' उनले भने, 'अध्यादेशहरू स्वेच्छाचारी ढङ्गले ल्याइएका छन्। यो पनि प्रतिगमनकै खतरा हो।'

सरकारले आफ्नालाई बचाउने र अरुमाथि मात्रै राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काम गरेको उनले बताए। 'सरकार आफ्नोलाई बचाउने र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई फसाउने खेलमा छ,' उनले भने।

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले इसिमोड, युनिसेफ, फिनल्याण्ड, एडिबी, विश्व बैंक, जाइका लगायतका विकास साझेदारहरूलाई खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा अधिकतम लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्।

युएन ह्याबिटेटको सहयोगमा मंगलबार आयोजित ‘खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१’ को कार्यान्वयन तथा क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्तिका लागि भावी कार्यदिशाबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

मन्त्री यादवले भने, ‘खानेपानी तथा सरसफाइका लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाल सरकार तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। तर, यस अभियानलाई सफल बनाउन दातृ निकाय र विकास साझेदारको उच्चतम लगानी अत्यावश्यक छ। वाश क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबै निकायहरूले यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ।’

उनले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आम नेपाली नागरिकको घरघरमा स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइ पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।

मन्त्री यादवले भने, ‘नेपाली नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनु र घरघरमा सुरक्षित सरसफाइ पुर्‍याउनु हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। यसका लागि विकास साझेदार संस्थाले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा थप लगानी बढाउन म हार्दिक अपिल गर्दछु।’

नेपालको संविधानले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको पहुँचलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले यसैको निरन्तरताका रूपमा आफूले माघ १० गते ‘खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए।

उनले नेपाललाई २०७६ सालमा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न सफल भएजस्तै, गुणस्तरीय खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइको पहुँच पुर्‍याउन पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए।

मन्त्री यादवले थप भने, ‘सन् २०३० सम्म सबैको पहुँचमा स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइ पुर्‍याउने र दिगो विकास लक्ष्य नं. ६ हासिल गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामी सबैको सहकार्य अपरिहार्य छ।’

कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ, सहसचिव मिना श्रेष्ठ, रमाकान्त दुवाडी लगायत इसिमोड, युनिसेफ, फिनल्याण्ड, एडिबी, विश्व बैंक, जाइका लगायतका विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितका विपक्षीहरूले मुलुकमा भ्रमको खेती गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार संसदीय दलको बैठकका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले अनावश्यक मोर्चाबन्दीमार्फत सरकारमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति विपक्षी दलहरूले अपनाएको बताए।

उनले वर्तमान सरकार देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर र सुशासन प्रवर्द्धनलाई ध्येय बनाएर काम गरिरहेको भए पनि विपक्षीहरूले सरकारमाथि अनर्गल आरोप लगाउने काम गरिरहेको उल्लेख गरे।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘नेकपा एमालेले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। आगामी संसद् अधिवेशनमा संसदीय दलका सदस्यहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे बैठकमा छलफल हुनेछ। सांसदहरूले संसदीय काम र प्रक्रियालाई आफ्नो पहिलो दायित्व ठानी बैठकमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने निस्कर्ष बैठकले निकाल्नेछ। तर, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य विपक्षी दलले अनावश्यक मोर्चाबन्दी गर्दै मुलुकलाई भ्रमित बनाउन खोजिरहेका छन्।’

उनले सरकारले महत्त्वपूर्ण ढंगले देश र जनताको सेवामा कार्य गरिरहेको दाबी गर्दै सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा सरकारका कदमहरू सार्थक रहेको बताए। साथै, उनले सांसदहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप जिम्मेवार र प्रतिबद्ध बनाउन प्रशिक्षण दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाको यो अभिव्यक्ति विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको वर्तमान परिस्थितिप्रति सत्तापक्षको धारणा स्पष्ट गर्न आएको हो।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार सही दिशामा अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन्।

मंगलबार संसद भवनस्थित ल्होत्से हलमा आयोजित पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक प्रक्रियाबाहेकका कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

उनले नेपाल श्रीलंका वा बंगलादेशजस्तो अवस्था नआउने दाबी गर्दै भने, ‘संवैधानिक प्रक्रिया र शान्तिपूर्ण प्रणालीले मात्र देशलाई स्थिरता र विकासतर्फ अघि बढाउन सक्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रका गतिविधिहरूले मात्र परिवर्तन सम्भव हुने उल्लेख गर्दै कुनै पनि अराजक वा असंवैधानिक तरिकाबाट परिवर्तनको अपेक्षा गर्न नसकिने बताए।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीति अहिले संविधान, डेमोक्रेटिक प्रणाली र शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा अघि बढेको छ। हामी यिनै आधारमा सफलतापूर्वक अघि बढिरहेका छौं। अनौठा घटनाहरू कहिलेकाहीँ देखिन सक्छन्, तर नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक प्रक्रिया मात्र स्वीकार्य छन्।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई अस्थिर बनाउने प्रयास भइरहेकोप्रति कटाक्ष गर्दै आगामी निर्वाचनपछि मात्र सरकार परिवर्तन सम्भव हुने बताए। उनले भने, ‘दिनदिनै सरकार ढल्छ भनेर हल्ला गर्नेहरूको म्याद २०८४ को मंसिरमा समाप्त हुनेछ। निर्वाचनको परिणामले मात्र सरकार परिवर्तन गर्ने आधार तय गर्नेछ।’

नेपालमा गणतन्त्रको बिगुल फुँक्ने पहिलो व्यक्तिका रूपमा दुर्गानन्द झालाई लिइन्छ। मङ्गलवार झाको ६१ औँ स्मृति दिवस हो। स्वर्गीय दुर्गानन्दले २०१८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको गाडीमा बम फ्याँकेर पहिलो पटक नेपालमा गणतन्त्रका लागि आवाज उठाएका थिए। त्यसैलाई कसुर मान्दै तत्कालीन पञ्चायत प्रशासनले २०२० माघ १५ गते दुर्गानन्दलाई फाँसी दिएको थियो।

दुर्गानन्दले यसरी बलिदान दिएको ४५ वर्षपछि मात्रै देशमा गणतन्त्र आयो। देशमा गणतन्त्र आए पनि उनको बलिदानको सम्बोधन हुन अझैँ सात वर्ष लागेको थियो। २०७२ फागुन १९ गते मात्रै राज्यले दुर्गानन्दलाई सहिद घोषणा गरेको थियो।

दुर्गानन्द सहिद त घोषणा भए, तर गणतान्त्रिक सरकारको प्राथमिकताबाट भने अझैँ पनि ओझेल पर्दै आएका छन्। गणतन्त्र आएपछि कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैले सरकारको नेतृत्व गरे, मधेसवादी दलहरूले सरकार चलाए, तर दुर्गानन्दको परिवारले सहिद परिवारसरह सम्मान पाएका छैनन्।

त्यति बेला दुर्गानन्दले गणतन्त्रको माग गर्दै बम प्रहार गरे पनि राजा महेन्द्रको ज्यान नै लिन त्यसो नगरिएको जानकारहरू बताउँछन्।

राजाको खिलाफमा चुइँक्क बोल्न साहससम्म नगर्ने समयमा राजा चढेको गाडीमै बम खसालेर गणतन्त्रको बिगुल फुँक्ने व्यक्तिको योगदानको कदर नहुनु दुःखद रहेको पुराना राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मधेसीमाथिको विभेदको यो चरम उदाहरण हो, जसले नेपालमा गणतन्त्रको शंखघोष गरे त्यसैको बलिदानको कदर गणतान्त्रिक मुलुकमा नहुनु विडम्बना हो ।’

त्यति बेला दुर्गानन्दले गणतन्त्रको माग गर्दै बम प्रहार गरे पनि राजा महेन्द्रको ज्यान नै लिन त्यसो नगरिएको जानकारहरू बताउँछन्।

‘त्यो बेला राजाबिनाको ‘तन्त्र’कल्पना गर्नु पनि अपराध करार हुने समय थियो । त्यसैमा राजामाथि नै बम फ्याँक्नु कम्ती साहस थिएन,’ मण्डल भन्छन्, ‘राजा चाहिँदैन भन्ने सन्देश दुर्गानन्दले त्यति बेला नै प्रदर्शन गरेका थिए।’ मधेसी भएकै कारण दुर्गानन्द सहिद घोषणा हुन ढिलाइ भएको उनको दाबी छ।

दुर्गानन्दको जीवन सङ्घर्ष

१४ वैशाख १९९९ मा धनुषाको जटही गाउँमा दुर्गानन्दको जन्म भएको थियो। उनी पिता देवनारायण र माता सुकुमारी देवी झाको एक्लो सन्तान थिए।

दुर्गानन्दको पढाइ उमगाउँ स्थित दिनदयाल हाई स्कुलमा भएको थियो। एक्लो सन्तान भएकाले आमाबुवाले दुर्गानन्दको विवाह मेट्रिक पढ्दै गर्दा २०१७ सालमा गरिदिए। काशीदेवी झा दुर्गानन्दकी पत्नीको नाम हो।

दुर्गानन्द विवाहको वर्षगाँठ मनाए लगत्तै गर्भवती पत्नीलाई आमासँग छाडेर लोकतन्त्रको सङ्घर्षमा होमिएका थिए। दुर्भाग्य उनको पहिलो सन्तान नै मृत जन्मियो।

२०१८ माघ १९ गते राजा महेन्द्र जनकपुर भ्रमणमा आए। त्यहीँ दुर्गानन्दले महेन्द्र चढेको गाडीलाई लक्षित गरी बम प्रहार गरेका थिए। कडा सुरक्षा पहरामा रहँदा पनि दुर्गानन्द महेन्द्र चढेको गाडीमाथि बम फाल्न सफल भएका थिए ।तर, बम पड्केन ।

२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेर प्रजातन्त्रको हरण गरे। त्यसको विरोधमा कांग्रेसले आन्दोलन सुरुवात गरेको थियो। प्रजातन्त्रमाथि ‘कु’गर्ने राजा महेन्द्रको कदमविरुद्ध युवा उमेरका दुर्गानन्द आक्रोशित बने।

यसै क्रममा दुर्गानन्द भारतको जयनगरमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका कांग्रेस नेता सरोज कोइरालाको सम्पर्कमा पुगेका थिए । त्यही उनले राजा महेन्द्रको जनकपुर आउँदा बम प्रहार गर्ने योजना बनाएका थिए।

२०१८ माघ १९ गते राजा महेन्द्र जनकपुर भ्रमणमा आए। त्यहीँ दुर्गानन्दले महेन्द्र चढेको गाडीलाई लक्षित गरी बम प्रहार गरेका थिए। कडा सुरक्षा पहरामा रहँदा पनि दुर्गानन्द महेन्द्र चढेको गाडीमाथि बम फाल्न सफल भएका थिए ।तर, बम पड्केन । गाडीको सिसामा क्षति पुग्यो । त्यति बेला बम प्रहार गरेर दुर्गानन्द त्यहाँबाट सकुशल भागेर उम्कन सफल भएका थिए। घटनाको दिन उनी जनकपुरमै सुरक्षित बसे। बिहानै उठेर भारतको उभगाउँ पुगेका थिए।

त्यसरी भागेका दुर्गानन्दलाई उनकै नजिकका व्यक्तिले राजाबाट माफी दिलाइदिने भनेर बोलाएका थिए। जयनगरबाट रेल चढेर जनकपुर आउने क्रममा दुर्गानन्द बाटोबाटै गिरफ्तार भए।

पक्राउ परेको भोलिपल्ट दुर्गानन्दलाई परकौली सैनिक ब्यारेकमा ल्याएर हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं पठाइयो। काठमाडौंमा उनी केन्द्रीय कारागार चलान भए ।

त्यति बेला राज्यले जनकपुर बम काण्डको छानबिन गर्न विशेष अदालतका न्यायाधीश पशुपतिप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा झपटसिंह रावल र गुणनाथ उपाध्याय सदस्य रहने गरी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०१९ भदौ १९ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनअनुसार दुर्गानन्दमाथि मुद्दा चल्यो । राज्यले राजा माथि गाथगादी हालेको (राजालाई मार्ने उपक्रम) गरेको अभियोग दुर्गानन्दमाथि लगायो।

विशेष अदालतले २०१९ भदौ १९ गते कुनै सुनुवाइ नगरी मृत्युदण्ड(फाँसी) दिने फैसला सुनायो। न्यायाधीश भगवतीप्रसाद सिंहको इजलासबाट उक्त फैसला भएको थियो। त्यति बेला अदालतले दुर्गानन्दसहित उनका सहयोगी अरविन्द ठाकुर र दलसिंह थापालाई मृत्युदण्ड दिने सजाय सुनाएको थियो। २०१९ फागुन २० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय दुर्गादत्त उपाध्याय र भैरवप्रसाद उपाध्यायले उक्त फैसला सदर गरे।

दुर्गानन्दलाई त्यो बेला राज्यको कानुनी व्यवस्था विपरीत फाँसीको सजाय तोकिएको जानकारहरू बताउँछन् । ब्राह्मणलाई त्यो बेलाको कानुनी व्यवस्थाअनुसार मृत्युदण्डको व्यवस्था थिएन। तर, दुर्गानन्दको हकमा कानुन नै संशोधन गरेर फाँसी दिइएको राजनीतिक मण्डल बताउँछन् ।

बिन्ती पत्र लेखेर राजासमक्ष माफी मागे दुर्गानन्दलाई पनि मृत्युदण्ड मिनाहा हुने प्रस्ताव राज्यले राखेको मण्डल सुनाउँछन् । ‘अन्तिमसम्म पनि राज्यले बिन्ती पत्र लेख्न भनिरह्याे। दुर्गानन्द झुक्न तयार हुनुभएन। माफी माग्नु भन्दा मृत्यु स्विकार्नुभयो,’ उनले भने। दुर्गानन्द हाँसाहाँसी फाँसी चढेको उनी बताउँछन्।

‘ब्राह्मणलाई मृत्युदण्ड दिन नहुने कानुन नै संशोधन गरेर यो देशमा फाँसी पाउने पहिलो व्यक्ति दुर्गानन्द हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘२०२० भदौ १ मा मुलुकी ऐन संशोधन गरी सबैलाई समान सजाय दिने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख गरियो । जसअनुसार २०२० माघ १५ गते राति दुर्गानन्द झालाई केन्द्रीय कारागारको रूखमा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो।’

दुर्गानन्दलाई फाँसी दिँदा उनका दुई सहयोगी ठाकुर र थापा भने जोगिए । २०२० पुस १० गते राजदरबारबाट प्रेषित पत्रअनुसार ठाकुर र सिंहलाई मृत्युदण्डको सजाई संशोधन गरी जन्मकैद निर्णय गरिएको थियो।

बिन्ती पत्र लेखेर राजासमक्ष माफी मागे दुर्गानन्दलाई पनि मृत्युदण्ड मिनाहा हुने प्रस्ताव राज्यले राखेको मण्डल सुनाउँछन् । ‘अन्तिमसम्म पनि राज्यले बिन्ती पत्र लेख्न भनिरह्याे। दुर्गानन्द झुक्न तयार हुनुभएन। माफी माग्नु भन्दा मृत्यु स्विकार्नुभयो,’ उनले भने। दुर्गानन्द हाँसाहाँसी फाँसी चढेको उनी बताउँछन्।

राज्यले दुर्गानन्दको अन्तिम संस्कारका लागि पार्थिव शरीर समेत परिवारलाई दिएन। परिवारले भारतको गया गएर कुशको शव बनाइ अन्तिम संस्कार गरे।

यसरी दुर्गानन्दको शहादतको ४५ वर्षपछि २०६५ जेठ १५ मा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। तर, सहिद नै घोषणा हुन दुर्गानन्दले अझै सात वर्ष कुर्नुपर्‍यो । २०७२ फागुन १९ गते मात्रै दुर्गानन्द सहिद घोषणा भएका थिए।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशप्रति आमरुपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र सरकार देशलाई पछ्यौटेपनबाट उन्नतस्तरमा लाने प्रयासमा अग्रसर रहेको बताएका छन्।

यही माघ १८ गतेदेखि प्रारम्भ हुने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा मंगलबार बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही गरौँ भन्ने युवाहरुलाई स्वदेशमा काम गर्ने उचित वातावरण दिन, जनताका सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन र उद्योग–व्यवसाय सुसञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारे।

उनले विभिन्न अध्यादेशबाट २९ वटा कानुनमा संशोधन गरिएको र छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर स्थायी कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताए। नेपाल सरकारको गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि अध्यादेश जारी भएका थिए।

एमाले संददीय दलका नेता प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा तथ्य र तर्कका आधारमा संयमित र जिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत हुन तथा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सांसदहरुलाई आग्रह गर्दै अरुले गलत आरोप र भ्रम छरेमा रचनात्मक र सशक्त प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिए।

उनले राष्ट्रिय एकता, हित, स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताका पक्षमा स्पष्टताका साथ सरकार प्रस्तुत हुने र जनताको सुशासनका पक्षमा नीतिगत स्पष्टता र व्यवहारिकरुपमा दृढताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने पनि बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल दुवै छिमेकी मुलुकसँग साँच्चैको सन्तुलित, मित्रतापूर्ण, आशड्कारहित र पारस्परिक लाभका आधारमा सुदृढ गर्दै लाने र छिमेकीको विकासको लाभ लिने उल्लेख गरे। नेपालले छिमेक सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई देखिने र सुनिने बनाउने पनि उनले जनाए।

“केही भएन भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ। हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि क्षेत्रमा ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ। हामीले सरकारका नेतृत्व गरिरहँदा असाधारणरुपमा काम गर्नुपर्दछ। अहिलेको संयुक्त सरकार आगामी निर्वाचनसम्म जानेछ। सरकार आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो भनेर गरिएको प्रचारको कुनै अर्थ छैन।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “श्रीलङ्का र बंगलादेशका उदाहरणका कुरा गरे पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक अरु प्रकारका अराजकताका बाटोबाट परिवर्तनको अपेक्षा सम्भव छैन।”

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुद बनाउने र स्वीकार्यताको दायरा बढाउने क्रममा यसअघि नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा समावेश गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संविधानसँग असहमत रहेका पक्षहरुसँग पनि संवाद गरेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याइएको स्मरा गरे।

“अहिले सबै शक्तिहरु मूलतः मूलधारको राजनीतिमा छन्। राष्ट्रिय राजनीति लोकतान्त्रिक मूलधारको एउटा ट्रयाकमा अगाडि बढेको छ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

आफूहरु मानवतावाद र विश्व शान्तिका पक्षमा रहेको र जलवायु परिवर्तनको असरप्रति सजग हुँदै वातावरणीय सुरक्षामा ध्यान दिएर छिट्टै सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागिएको बताए।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ल्याएका अध्यादेश र विद्यमान कानुनमा गरिएको संशोधनको आवश्यकताबारे प्रकाश पारेका थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकार निदाइरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

मङ्गलबार (आज) काठमाडौंमा समाजवादी मोर्चाद्वारा आयोजित विचार सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

'सरकार निदाएर बसेको छ। सरकारलाई कुनै चासो, मतलब छैन। नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर, माछासमेत ८० प्रतिशत आयात गरेरै खाइरहेका छौँ। यो लाजको विषय हो। नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ, बजार हामी दिन्छौँ भन्न सक्दैन सरकार ? हाम्रो एउटा विप्लव कमरेडले चाहँदा त भएको छ,' उनले भने।

सोमबार मात्रै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले काठमाडौंमा 'सी व्यापार केन्द्र'को स्थापना गरेको छ। यही प्रसङ्ग झिक्दै नेपालले यस्तो बताएका हुन्।

फरक प्रसङ्गमा उनले २०८४ सालको निर्वाचनमा समाजवादी पार्टीहरू मिल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

'पार्टीहरू, त्यसमा पनि समाजवादी पार्टीहरू मिलेर चुनाव लड्नुपर्ने आवश्यकता छ, समाजवादी कार्यक्रममार्फत अगाडि बढ्नुपर्नेछ। हाम्रो पार्टीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो, समाजवादी कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ,' उनले भने।

धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) ले नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा लगाइएको आरोपप्रति आपत्ति जनाउँदै आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्।

मंगलबार साम्पाङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार महासङ्घले आफूलाई निराधार आरोप लगाएको र यसले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा भ्रम सिर्जना गर्दै चरित्रहत्या गर्ने प्रयास गरेको बताए।

‘प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा जथाभावी आरोप लगाउनु र समाजलाई विभाजित गर्ने विग्रह फैलाउनु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हो,’ साम्पाङले भनेका छन्।

पत्रकार महासङ्घले सुनसरीस्थित धरानका पत्रकार गोपाल दाहाललाई समाचार लेखेकै कारण प्रमुख साम्पाङले धम्की दिएको भन्दै गृहमन्त्री समक्ष कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको थियो।

तर, साम्पाङले यस आरोप निराधार भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘पत्रकारलाई धम्की दिएको भन्ने कुरा अनर्गल प्रचार हो। कहाँ, कति बजे, कुन मिडियामा धम्की दिएको हो, प्रमाणित गरिदिन महासङ्घलाई चुनौती दिन्छु।’

साम्पाङले आफूमाथि लगाइएको आरोपलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित रहेको भन्दै सत्य समाचार मात्र जनप्रिय हुने र झुटो प्रचारबाट जनता भ्रमित नहुने दाबी गरे। उनले थपे, ‘पत्रकारिताले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन आवश्यक छ। राजनीतिक पक्षधरता लिएर भ्रम फैलाउनु प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हो।’

महासङ्घले गृहमन्त्रीसँग पत्रकार गोपाल दाहाललाई धम्की दिने घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेपछि साम्पाङको यस्तो विज्ञप्ति आएको हो। साम्पाङले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा गरिएको चरित्रहत्या लोकतन्त्रका लागि खतरनाक भएको बताएका छन्।

साम्पाङले विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनेका छन्, ‘सत्य तथ्यमा आधारित पत्रकारिता समाजको एकता र प्रगतिका लागि हो। भ्रम सिर्जना गरी समाजमा विग्रह ल्याउने काम रोक्नुपर्नेमा सरकार, प्रशासन र सबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ।’