तनहुँमा किर्नाको टोकाइबाट सर्ने जीवाणुजन्य रोग ‘स्क्रब टाइफस’ को संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनामा मात्रै जिल्लाका सात स्थानीय तहमा १५५ जनामा स्क्रब टाइफस पुष्टि भएको छ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी सुदीप कँडेलका अनुसार कुल संक्रमितमध्ये झन्डै एकतिहाइ आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा फेला परेका छन्। आँबुखैरेनीमा मात्रै कुल संक्रमितको करिब ३४.८ प्रतिशत अर्थात् ५४ जनामा संक्रमण देखिएको हो।

त्यसैगरी बन्दीपुर गाउँपालिका र व्यास नगरपालिकामा समान ३४-३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।

भिमाद नगरपालिकामा २३ जना, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा सात, म्याग्दे गाउँपालिकामा दुई र भानु नगरपालिकामा एक जनामा संक्रमण देखिएको सूचना अधिकारी कँडेलले जानकारी दिए।

स्क्रब टाइफस जीवाणुजन्य संक्रामक रोग भएकाले खेतबारी, झाडी, घाँस तथा झारपात भएको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू यसको उच्च जोखिममा रहने कँडेलले बताए।

स्क्रब टाइफस हुँदा सामान्यतया ज्वरो आउने, टाउको र मांसपेशी दुख्ने, अत्यधिक थकान महसुस हुने र शरीरमा दाना देखिने जस्ता लक्षण देखा पर्छन्। कतिपय बिरामीमा खोकी, वाकवाकी, बान्ता वा पेट दुख्ने समस्या पनि हुन सक्छ।

समयमै पहिचान र उपचार नभए संक्रमणले फोक्सो, मिर्गौला र मस्तिष्कलगायत शरीरका महत्त्वपूर्ण अंगहरूमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउने चेतावनी स्वास्थ्यकर्मीहरूले दिएका छन्।

यसबाट बच्न खेतबारी वा झाडीमा काम गर्दा पूरा शरीर ढाक्ने कपडा लगाउन, जुत्ता र मोजा प्रयोग गर्न तथा काम सकेपछि शरीर र कपडा जाँच गर्न सुझाव दिइएको छ।

घरवरपर झाडी र अनावश्यक घाँसपात हटाएर वातावरण सफा राख्नसमेत कार्यालयले आग्रह गरेको छ।

औषधि व्यवस्था विभागले गरेको आकस्मिक छड्के अनुगमनका क्रममा ललितपुरका १३ वटा कम्युनिटी फार्मेसीले चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिनै मनोमानी रूपमा प्रतिजैविक (एन्टिबायोटिक) औषधि बिक्री वितरण गरिरहेको फेला परेको छ।

विभागले ललितपुर क्षेत्रका कुल १६ वटा कम्युनिटी फार्मेसीमा अनुगमन गर्दा १३ वटामा यस्तो गम्भीर लापरबाही र दुरुपयोग भेटिएको हो।

ललितपुरका फार्मेसीहरूमा प्रतिजैविक औषधिको चरम दुरुपयोग भइरहेको पाइएको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले बताए।

‘अनुगमन गरिएका १६ वटा कम्युनिटी फार्मेसीमध्ये १३ वटाले चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना नै ‘ओभर द काउन्टर’ एन्टिबायोटिक औषधि बिक्री गरिरहेको भेटिएको छ,’ उनले भने।

विभागका अनुसार बिनाप्रेस्क्रिप्सन जथाभावी एन्टिबायोटिक बेच्नेमा महालक्ष्मी-१ स्थित अन्विका फार्मेसी, भर्टेक्स फार्मेसी र इजी फार्मेसी रहेका छन्।

त्यसैगरी ललितपुर महानगरपालिका-१५ स्थित विश्वास फार्मेसीसहित वडा नम्बर २, ३, ४ र ७ मा सञ्चालित केही फार्मेसीहरूले समेत नियमविपरीत यस्ता औषधि बिक्री गरिरहेको पाइएको छ।

मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गरी बिनाप्रेस्क्रिप्सन एन्टिबायोटिक बिक्री गर्ने ती सबै फार्मेसीलाई औषधि ऐनअनुसार कानुनी कारबाही गरिने महानिर्देशक भट्टराईले बताएका छन्।

अस्पतालको एउटा रात, नर्सका अनेक जिम्मेवारी

“सिस्टर, आमालाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ, छिटो हेर्नुस् न!”

रातको करिब दुई बजेको छ। अस्पतालको वार्डमा बिरामीकी छोरी आत्तिँदै नर्सलाई बोलाउँछिन्। नर्स तत्काल बिरामीको छेउमा पुग्छिन्। अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्छिन्, रक्तचाप र नाडीको गति हेर्छिन्, आवश्यक प्राथमिक उपचार सुरु गर्छिन् र चिकित्सकलाई खबर गर्छिन्। बिरामीको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म उनी निरन्तर निगरानीमा खटिन्छिन्। केही समयपछि बिरामीको अवस्था सुधार हुन्छ। परिवारले राहतको सास फेर्छ। उनीहरू भन्छन्, “डाक्टरले समयमै हेर्नुभयो, आमालाई बचाउनुभयो।”

चिकित्सकको भूमिका निश्चय नै महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यो रात बिरामीको अवस्था बिग्रँदै गएको संकेत सबैभन्दा पहिले पहिचान गर्ने, निरन्तर निगरानी गर्ने, आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने र उपचार टोलीबीच समन्वय गर्ने नर्सको योगदान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो। बिरामी निको भएर घर फर्कँदा परिवारले चिकित्सकलाई धन्यवाद दिन्छ। तर त्यही सेवामा रातदिन खटिने नर्सको श्रम, पेसागत सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक र भविष्यको वृत्ति विकासबारे हाम्रो ध्यान कति पुग्छ?

नर्सको योगदानलाई धन्यवादमा मात्र सीमित राख्ने कि उनीहरूको अधिकार, अवसर र नेतृत्वलाई पनि स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न अंग बनाउने? नेपालको नर्सिङ पेसाले आज यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ।

तर त्यो रात बिरामीको अवस्था बिग्रन नदिन निरन्तर निगरानी गर्ने, जोखिम पहिचान गर्ने र उपचार टोलीलाई जोड्ने नर्सको भूमिका कति सम्झिइन्छ? अझ, त्यही नर्सको आफ्नै पेसागत भविष्य, सुरक्षित कार्यस्थल, उचित पारिश्रमिक र नेतृत्वमा पुग्ने अवसरबारे कसले सोच्छ?

यो प्रश्न नर्सको सम्मानका लागि मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरका लागि पनि हो। नर्सिङ पेसा औषधि दिने वा चिकित्सकको निर्देशन पालना गर्ने काममा सीमित छैन। यो बिरामीको निरन्तर हेरचाह, स्वास्थ्य जोखिमको पहिचान, संक्रमण नियन्त्रण, परामर्श, पुनःस्थापना, स्वास्थ्य शिक्षा र समुदायको स्वास्थ्य संरक्षणसँग जोडिएको विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेवारी हो। तर नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले नर्सिङ सेवाको महत्त्व स्वीकार गरेअनुसार यसको व्यावसायिक अधिकार, अवसर र संस्थागत सम्मान सुनिश्चित गर्न सकेको छ त?

जनशक्ति उत्पादन बढ्यो, रोजगारी र अवसरको तालमेल किन भएन?

नेपालमा नर्सिङ शिक्षाको विस्तारसँगै यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने जनशक्ति बढेको छ। नेपाल नर्सिङ परिषद्को आधिकारिक वेबसाइटमा २७ सेप्टेम्बर २०२६ सम्म अद्यावधिक विवरणअनुसार विभिन्न श्रेणीमा कुल १ लाख २९ हजार ४२० जनाको दर्ता अभिलेख छ। यसमा ८८ हजार ५८३ दर्तावाला नर्स, ३७ हजार ६२५ अनमी, २६४ बीएमएस, २ हजार ९० विशेषज्ञ र ८५८ विदेशी नर्स/मिडवाइफ समावेश छन्। तर यो परिषद्मा दर्ता भएको कुल अभिलेख हो, नेपालभित्र सक्रिय रूपमा रोजगारीमा रहेका जनशक्तिको संख्या होइन। विदेशमा रहेका, पेसा परिवर्तन गरेका वा हाल काम नगरेका व्यक्तिको अवस्था छुट्याउने अद्यावधिक श्रमबजार तथ्याङ्क आवश्यक छ। (स्रोत: नेपाल नर्सिङ परिषद्, Registration Status)

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सन् २०१० को Report on Status of Nurses in Nepal ले बेरोजगारी, असुरक्षित कार्यस्थल, अत्यधिक कार्यबोझ, न्यून पारिश्रमिक, पेसागत सशक्तीकरणको कमी, रोजगारीमा शोषण, तालिमको अभाव र विदेश पलायनलाई नर्सिङ क्षेत्रका चुनौतीका रूपमा औँल्याएको थियो। प्रतिवेदनले अस्पतालमा नर्स–बिरामी अनुपात सुधार गर्न र नर्सको रोजगारी सुरक्षित बनाउनसमेत सुझाव दिएको थियो। डेढ दशकअघि पहिचान गरिएका यिनै समस्या आज पनि बहसमा रहनु नीतिगत पुनरावलोकनको विषय हो।

समस्या जनशक्ति उत्पादनमा मात्र छैन; उत्पादन भएको जनशक्तिलाई देशभित्र सम्मानजनक रोजगारी दिन नसक्नुमा पनि छ। निजी अस्पतालमा पारिश्रमिक, कामको समय, बिदा, सामाजिक सुरक्षा र कार्यस्थलको सुरक्षासम्बन्धी गुनासा सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। २०२६ अप्रिल ४ मा राससबाट प्रकाशित समाचारअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज र अस्पताललाई २०२५ नोभेम्बर १ मा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएको थियो। उक्त सहमतिअनुसार निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी पाँचौँ तहको सुरु तलब स्केल मासिक रु. ३४ हजार ७३० र अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पताल एवं डेन्टल कलेजमा त्यसको कम्तीमा ८० प्रतिशत अर्थात् रु. २७ हजार ७८४ उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। यो रकम त्यतिबेलाको तलबमानमा आधारित हो। सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासोपछि पुनः निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाले नीति र व्यवहारबीचको दूरी देखाउँछ। (स्रोत: रासस, कान्तिपुर दैनिक, ४ अप्रिल २०२६)

एघारौँ तहको पद छ, तर नेतृत्वमा पहुँच कति छ?

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ ले नर्सिङ जनशक्तिको वृत्ति विकासका लागि उच्च तहका पदको व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रकाशित गरेको प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको आधिकारिक कार्यविवरणमा यो पद एघारौँ तहको जनरल नर्सिङ समूहअन्तर्गत रहेको स्पष्ट उल्लेख छ।

यस पदको कार्यविवरण हेर्दा नर्सिङ नेतृत्व अस्पतालको प्रशासनिक काममा मात्र सीमित छैन। जनशक्ति प्रक्षेपण, बजेट तर्जुमा, गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा, कर्मचारीको क्षमता विकास, निरन्तर पेसागत शिक्षा (CPD), अनुसन्धान, सेवा अनुगमन, नीति तथा निर्देशिका निर्माणमा सहजीकरण र बिरामीको सन्तुष्टि मूल्याङ्कनसम्मका जिम्मेवारी यसमा समेटिएका छन्। यसले नर्सिङ नेतृत्वको सम्भावित दायरा कति व्यापक हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ।

तर कानुनमा पद हुनु र व्यवहारमा पर्याप्त स्वीकृत दरबन्दी, रिक्तता, नियमित पदपूर्ति तथा बढुवाको अवसर उपलब्ध हुनु फरक कुरा हो। कति पद स्वीकृत छन्, कति रिक्त छन्, पछिल्ला वर्षमा कति पदपूर्ति भए र कति नर्स बढुवा भए भन्ने विवरण सार्वजनिक नगरी वृत्ति विकासको वास्तविक अवस्था बुझ्न सकिँदैन। क्लिनिकल विशेषज्ञता, सामुदायिक स्वास्थ्य, अनुसन्धान, स्वास्थ्य शिक्षा र नीति निर्माणमा समेत नर्सिङ जनशक्तिको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित हुनुपर्छ। बिरामीको प्रत्यक्ष हेरचाहबाट प्राप्त अनुभव नीति निर्माणमा उपयोग हुन नसक्नु स्वास्थ्य प्रणालीकै क्षति हो।

अधिकार र कर्तव्य : नर्सलाई जिम्मेवारी मात्र होइन, संरक्षण पनि चाहिन्छ

नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ ले नर्सिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने, शिक्षण संस्थाको मान्यता, योग्यता निर्धारण, दर्ता तथा व्यावसायिक अभ्यास नियमन गर्ने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। यसले नर्सिङ पेसा केवल सहायक सेवा नभई निश्चित योग्यता, दर्ता र व्यावसायिक मापदण्डबाट नियमन हुने पेसा हो भन्ने स्पष्ट पार्छ।

नर्सको अधिकार भन्नाले केवल तलब वा पदोन्नति बुझिँदैन। योग्यताअनुसार काम गर्ने अवसर, सुरक्षित र भेदभावरहित कार्यस्थल, उचित पारिश्रमिक, विश्राम तथा बिदा, सामाजिक सुरक्षा, सीप अद्यावधिक गर्ने तालिम, व्यावसायिक निर्णयमा सम्मान र कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध संरक्षण पनि यसका आधार हुन्। बिरामीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नर्सलाई पर्याप्त जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र सुरक्षित कार्यपरिस्थिति उपलब्ध गराउनु संस्थाको दायित्व हो।

अधिकारसँगै कर्तव्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। आफ्नो योग्यता र व्यावसायिक कार्यसीमाभित्र रहेर सेवा दिनु, बिरामीको गोपनीयता र सम्मान जोगाउनु, सुरक्षित हेरचाह गर्नु, अभिलेख राख्नु, संक्रमण नियन्त्रणका मापदण्ड पालना गर्नु र आवश्यक अवस्थामा समयमै रेफरल गर्नु नर्सको व्यावसायिक जिम्मेवारी हुन्। बिरामीलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु, जानकारी र सहमतिलाई महत्त्व दिनु तथा आफ्नो सीप र ज्ञान निरन्तर अद्यावधिक गर्नु पनि पेसागत आचरणका आधार हुन्। नर्सको अधिकारले बिरामीको अधिकारलाई कमजोर बनाउँदैन; बरु सुरक्षित कार्यस्थल र सक्षम जनशक्तिले बिरामीको सेवा गुणस्तर बढाउँछ।

नीति बनेका छन्, कार्यान्वयनको जवाफदेहिता कहाँ छ?

नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, विकास, परिचालन र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ। राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री रणनीति २०७७/७८–२०८७/८८ ले नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री जनशक्तिको योजना, क्षमता विकास र व्यवस्थापनलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ। यससँगै राष्ट्रिय स्वास्थ्य जनशक्ति रणनीति २०७७/७८–२०८६/८७ र नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०७९/८०–२०८७/८८ ले पनि स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता, वितरण र क्षमता विकासलाई स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणसँग जोडेको छ।

तर यी नीतिगत प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति रूपान्तरित भए भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यकता प्रक्षेपण, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार दरबन्दी निर्धारण, कार्यबोझअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन, विशेषज्ञता र तालिममा लगानी, सेवा सर्तको प्रभावकारी नियमन तथा कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमनमा अझै ठोस प्रगति आवश्यक छ। रणनीतिमा उल्लेखित लक्ष्यलाई वार्षिक बजेट, कार्यक्रम, जिम्मेवार निकाय र मापनयोग्य सूचकसँग जोड्न नसकिए नीति दस्तावेजमा सीमित रहनेछ। सरकारले नर्सिङ रणनीतिको प्रगति नियमित रूपमा सार्वजनिक गरी लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च, जनशक्ति परिचालन, रोजगारी र वृत्ति विकासको अवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्छ।

विद्यालय नर्स : निर्देशिका छ, स्थायित्वको प्रश्न बाँकी

विद्यालय नर्सको भूमिका स्पष्ट छैन भन्ने आम गुनासो सुनिए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृत विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिका, २०८१ ले उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार अनुसूची–५ मा स्पष्ट गरेको छ। निर्देशिकाले विद्यालय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, पोषण, किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, महिनावारी व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, प्राथमिक उपचार, आकस्मिक सेवा, स्वास्थ्य समस्याको पहिचान तथा रेफरललगायत जिम्मेवारी समेटेको छ।

निर्देशिकाले विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन हुने विद्यालयमा कम्तीमा एक जना विद्यालय नर्स राख्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्यार्थी संख्या एक हजारभन्दा बढी भए थप एक जना नर्स राख्न सकिने उल्लेख छ। स्थायी दरबन्दी सिर्जना नभएसम्म स्थानीय तहले करार सेवामा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। निर्देशिकाअनुसार करारमा नियुक्त विद्यालय नर्सको मासिक पारिश्रमिक स्वास्थ्य सेवाको सहायक पाँचौँ तहको सुरु तलब स्केलअनुसार हुनुपर्ने र क्षमता विकास तालिममा सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसरी कार्यविवरण, पारिश्रमिक र तालिमको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि स्थायी दरबन्दीको अभाव, एक आर्थिक वर्षको करार अवधि, स्थानीय तहअनुसार कार्यान्वयनमा हुन सक्ने भिन्नता र दीर्घकालीन वृत्ति विकासको सीमितताले यस कार्यक्रमको निरन्तरतामा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। विद्यालय नर्सलाई कक्षाकोठामा स्वास्थ्य शिक्षा दिने व्यक्तिका रूपमा मात्र सीमित नगरी स्वास्थ्य परीक्षण, गोपनीय परामर्श, जोखिम पहिचान, अभिभावकसँग समन्वय र आवश्यक रेफरल गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक सामग्री, स्वास्थ्य इकाई, गोपनीय परामर्श कक्ष र नियमित प्राविधिक सुपरिवेक्षण सुनिश्चित हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव : नर्सिङलाई करियर र नेतृत्वसँग जोड्ने

विश्व स्वास्थ्य संगठनको State of the World’s Nursing 2025 प्रतिवेदनले नर्सिङ शिक्षामा लगानी, सम्मानजनक रोजगारी, उचित पारिश्रमिक, नेतृत्व विकास र सेवा प्रवाहमा नर्सको भूमिका विस्तार गर्न जोड दिएको छ। प्रतिवेदनले नर्सिङ जनशक्ति बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने, उनीहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने, कार्यस्थल सुधार्ने र पेसामा टिकाइराख्ने नीतिगत लगानी आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

सिंगापुरजस्ता देशमा विशेषज्ञ नर्स र Advanced Practice Nurse का लागि थप शिक्षा, प्रमाणन र जिम्मेवारीसहितको करियर मार्ग विकास गरिएको छ। यस्तो अभ्यासले नर्सलाई व्यवस्थापनमा मात्र होइन, विशेषज्ञ क्लिनिकल सेवामा पनि उन्नति गर्ने अवसर दिन्छ। नेपालले पनि विशेषज्ञ नर्सिङ, सामुदायिक नर्सिङ, क्लिनिकल नेतृत्व, अनुसन्धान र शिक्षणका छुट्टाछुट्टै करियर मार्ग विकास गर्न सक्छ।

अबको बाटो : सम्मानलाई प्रणालीमा रूपान्तरण गरौँ

सरकारले राष्ट्रिय नर्सिङ जनशक्ति योजना तयार गरी दर्ता, सक्रिय रोजगारी, बेरोजगारी, विदेश पलायन, विशेषज्ञता, दरबन्दी र पारिश्रमिकको एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। एघारौँ तहसम्मका स्वीकृत पद, रिक्तता, बढुवा र पदपूर्तिको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। निजी स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, कामको समय, बिदा र सुरक्षित कार्यस्थलको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ।

विद्यालय नर्स कार्यक्रमका लागि संघीय न्यूनतम मापदण्ड, स्पष्ट रिपोर्टिङ संरचना, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँग रेफरल संयन्त्र र करियर विकासको बाटो बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले नर्सलाई सस्तो श्रमशक्तिका रूपमा होइन, सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने व्यावसायिक जनशक्तिका रूपमा लिनुपर्छ। नर्सिङ शिक्षण संस्थाले पनि उत्पादन हुने जनशक्तिको सीप, व्यावहारिक अभ्यास र श्रमबजारको मागबीच तालमेल मिलाउनुपर्छ। नर्सिङ समुदायले व्यावसायिक आचारसंहिता, निरन्तर सिकाइ, बिरामीको अधिकार र सामूहिक पेसागत नेतृत्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ।

नर्सको भविष्य सुरक्षित नगरी स्वास्थ्य सेवा कसरी सुरक्षित हुन्छ?

अस्पतालमा बिरामीको जीवन जोगाउने नर्सलाई धन्यवाद दिनु राम्रो कुरा हो। तर धन्यवादले मात्र उनको श्रमको मूल्य तिर्दैन, सुरक्षित कार्यस्थल बनाउँदैन र नेतृत्वको ढोका खोल्दैन। नर्सलाई सम्मान गर्ने समाजले उनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै कर्तव्य निर्वाह गर्न आवश्यक वातावरण पनि दिनुपर्छ।

नर्सिङ पेसाको भविष्य सुरक्षित गर्नु भनेको एउटा पेसागत समूहको माग पूरा गर्नु मात्र होइन; स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता, गुणस्तर र नागरिकको उपचार अधिकार सुरक्षित गर्नु हो। बिरामीको पीडा बुझ्ने नर्सको आवाज राज्यले नसुन्ने हो भने स्वास्थ्य प्रणालीले आफ्नै आधार कमजोर बनाइरहेको हुन्छ।

हामी अस्पतालमा नर्सबाट चौबीसै घण्टा सेवा, संवेदना र जिम्मेवारी अपेक्षा गर्छौँ; तर उनीहरूलाई सुरक्षित रोजगारी, उचित पारिश्रमिक, वृत्ति विकास र निर्णय तहमा सम्मानजनक स्थान दिन तयार छौँ त?

रङको चाड होली भए पनि रङको बढी चर्चा तिहारमा हुने गर्छ। खाद्यवस्तुमा रङको महत्त्व, गुणस्तर तथा स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे चाडबाडमा, विशेषगरी तिहारमा धेरै लेख, समाचार, कार्यक्रम प्रकाशित तथा प्रसारित हुने गर्छन् र पसलहरूमा अनुगमन पनि हुने गर्छ।

चाडपर्वको महत्त्व बढाउन खानेकुराका विविध परिकारले समाजमा पहिलो स्थान राख्छन् र ती मौलिक विशेषता पनि हुन्। खानपानका सन्दर्भमा छउन्जेल ‘भोजपुरे ख्वाइ, सिद्धिएपछि सिद्रा सुकाइ’ मध्यमवर्गीय परिवारमा व्याप्त छ र यसैका कारण कयौं स्वास्थ्य समस्याहरू निम्तिइरहेका छन्।

मिठाईका भेराइटी यति धेरै छन् कि सबैको नाम थाहा पाउन सकिँदैन। नयाँनयाँ मिठाई र मिठाई पसल आकर्षक रूपमा आएका छन्। मिठाई पसल र मिठाई सजाइएका मात्र हुँदैनन्, आकर्षक प्याकिङ, डिजाइन तथा स्तरीय सेवाले पनि ग्राहक तान्न सफल भएका छन्। अनुगमन यथेष्ट भए पनि न त कारबाही हुन्छ, न त परीक्षणको नतिजा समयमै आउने गर्छ। त्यसैले अनुगमनलाई व्यापारीहरूले आफूलाई मिठाई जम्मा गर्ने मेलो हो भनी आरोप लगाउँदै आएका छन्।

‘जहाँ गुलियो, त्यहाँ मन भुलियो’ भन्ने उखान त्यसै बनेको होइन। मिठाई मन पर्दैन भन्ने मानिस फेला पार्न मुस्किल छ। लालमोहन, गुलाब जामुन, जेरी, बर्फी, रसबरी, खजुरी, पेडाजस्ता रंगीन मिठाईले पसल सजिएका छन् तर उपभोक्ता सावधान हुनुपर्ने अवस्था छ। यस्ता चित्ताकर्षक रङ मिसाइएका मिठाई स्वादका लागि जति मिठा भए पनि गुणस्तरहीन र रंगीन मिठाईले भने स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्दैनन्। खाद्यवस्तुमा अन्य रसायन तथा रङ मिसाइएको छ भन्दैमा त्यो खान नहुने र हानिकारक हुने भन्ने हुँदैन।

रसायन तथा रङहरूमा समेत खानाको टिकाउ बढाउने, भोक जगाउने, खानालाई आकर्षक, रुचिकर र पोषिलो पार्ने गुण हुन्छ, जसलाई हामी खाद्यरसायन र रङ भन्छौं। जथाभावी, कृत्रिम र अखाद्य रङ भएको खाद्यवस्तु खाएमा भने स्वास्थ्य बिग्रन्छ तर खाद्यवस्तुमा मिसाइएको रसायन तथा रङ कस्तो हो भनेर उपभोक्ताले थाहा पाउन सक्ने अवस्था छैन। मिठाईमा झन् न निर्माण मिति, बनावट लेखिएका हुन्छन्, न प्रयोग गर्ने तरिका र अवधि नै लेखिएको हुन्छ।

जेरीलाई छिटो पकाउन र फुलाएर ठुलो बनाउन फर्निचर रंगाउन प्रयोग गरिने हाइड्रो प्रयोग गर्दा श्वासप्रश्वास, मिर्गौलामा असर र क्यान्सरसम्म हुन्छ। रङमा सिसा, पारो, तामा जस्ता तत्त्व पाइन्छन्। तामाको आयनले श्वासप्रश्वास प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पु¥याउनुका साथै मांसपेशीलाई क्षतविक्षत पार्दछ। त्यसैमा पारो थपिए विषाक्तता दुई गुणा बढ्छ। पारोयुक्त लवणले शरीरका म्युकसलाई जमाई घाँटी खसखसाउने, श्वासप्रश्वासमा समस्या, आन्तरिक सुजन जस्ता समस्या उत्पन्न गराउँछ। पारोले मुख्यतः निष्कासन प्रणाली र मिर्गौलामा असर पुर्‍याउनुका साथै तामाजन्य विषादीको संग्रहमा मद्दत पुर्‍याउँछ। सिसाले कोषको वंशाणु डिएनए र आरएनएसँग अन्तरक्रिया गरी क्षतविक्षत बनाउँछ।

नेपालमा आठ प्रकारका प्राकृतिक रङ र ११ प्रकारका सिन्थेटिक वा कृत्रिम रङ प्रयोग गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। तर यस्तो रङ पनि सीमित मात्रामा मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ। बजारमा भने मिनरल, अखाद्य तथा कपडा रंगाउने रङ र मसीसमेत प्रयोग भइरहेका छन्।

यस्ता अखाद्य पदार्थ सेवन गर्दा पेट गडबड गराउनुका साथै पखाला लाग्न सक्छ। रातो रक्तकोष नष्ट हुन्छ, रगतको कमी हुने रोग लाग्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता घट्छ, भित्री कोमल अंगहरू जस्तै कलेजो, मुटु, मिर्गौला कमजोर हुन्छन्, क्यान्सर हुने सम्भावना बढेर जान्छ, चर्मरोग लाग्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ, बाँझोपन हुन सक्छ, आँखा, कान कमजोर हुन सक्छन्, सन्तान लुला, लंगडा एवं अपांग हुन सक्छन्, सन्तानलाई ट्युमर, क्यान्सर हुन सक्छ। कलेजो, पेटको समस्या र हड्डी दुख्ने समस्या पनि देखिन्छ।

मिठाईलाई चम्किलो रातो बनाउन रोडामाइन बी, हरियोको लागि मालाचाइट ग्रिन र पहेँलोका लागि मेटालिन एल्लो प्रयोग भएका थिए, जुन औद्योगिक प्रयोजनका लागि बनाइएका रङ हुन्। चप, पकौडा जस्ता पहेँलो रङ हुने खाद्यपरिकारमा समेत मेटालिन एल्लो पाइन्छ। गलैंचा र कपडा रंगाउने यस्ता रङहरू हालेर बनाइएका परिकार लामो समयसम्म खाँदा क्यान्सर रोगसम्म लाग्न सक्छ।

रगतको हेमोग्लोबिन नष्ट पार्ने फास्ट रेड कार्मोइसिन रातो रङ दिन, आँखाको दृष्टिशक्ति कमजोर पारी अन्धो बनाउने एफसिएफ सेन्सेन्ट कार्मोइसिन, मानवस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने केशरी रङ जेरी, चप, पकौडा, सेल र बिस्कुटमा पहेँलो रङ दिन, पुरुषको शुक्रकीट नष्ट गरी बाँझोपन बनाउने ब्रोमोनेट तेल पेय पदार्थमा बाक्लोपना र रङ सुरक्षित गर्न प्रयोग गरिन्छ।

मिठाईलाई आकर्षक तुल्याउन चाँदीको पातलो पत्र तपक, बर्फी र लड्डुमा राख्न प्रयोग गरिन्छ, जुन स्वास्थ्यका दृष्टिले राम्रो मानिँदैन। रोडामाइन बीले मिर्गौला र अण्डकोषमा क्षति, मालाचाइटले फोक्सोमा पानी जम्ने, मालाचाइट ग्रीनले फोक्सो, स्तन, पाठेघर र कलेजोमा घाउ हुने तथा लेड क्रोमेट, कपर सल्फेट र आइरन अक्साइडले प्यारालाइसिस र गर्भपतन गराउनेजस्ता समस्या प्रमुख रूपमा पर्छन्।

मिसावट

चम्किने सबै वस्तु हीरा हुँदैनन् भनेजस्तै व्यापारिक क्षेत्रमा पनि आकर्षक देखिने सबै राम्रा हुँदैनन् भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिनुपर्दछ। खुला सामान र प्याक गरिएका सामानमा हुन सक्ने भिन्नता जान्नैपर्छ। चाँदीको लेप वा वर्कमा क्याडमियम वा क्रोमियम मिसाइने भएकाले पनि एलर्जी र पाचन क्रियामा गडबडी देखिन्छ। तसर्थ बजारमा भएका रंगीन, आकर्षक मिठाई देखेर मन लोभ्याउँदा सेकेन्डका लागि मिठो र स्वादिलो भए पनि मिनेट, घण्टा र दीर्घकालीन रूपमा बेफाइदा पुर्‍याउँछ।

मिठाईमा खुवाको खपत बढी हुने भएकाले उपभोक्ताको मागलाई धान्न र बढी मुनाफा कमाउन खुवामा आरारोट, उसिनेको आलु र सुजी मिसाउँछन्, जसले पेटमा खराबी गर्छ। स्थानीय एक हलुवाईका अनुसार अशुद्ध खुवाबाट बनाइएको मिठाई केही दिनमै बिग्रन्छ। यस्ता मिठाई खाँदा पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने, अपच हुने, वान्ता आउने, हैजा लाग्नेसम्म हुन्छ र निम्न गुणस्तरको घिउको प्रयोगबाट घाँटीमा समस्या उत्पन्न हुनुका साथै श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग देखा पर्दछ। रङ मिश्रित तथा दूषित घिउ र तेलको प्रयोगले बनेका खाद्यपदार्थहरूले रक्तकोषिकाहरूलाई विषाक्त बनाउनुका साथै शरीरमा रगत कम हुने समस्या (एनिमिया) उत्पन्न गराउँछन्।

अण्डकोषमा असर परी पुरुषको बीजकोष नष्ट हुँदै जाने, लिङ सानो हुँदै जाने तथा पुरुषत्व नाश हुने, मिर्गौला तथा कलेजोमा घाउ हुने, विभिन्न रोग लाग्ने, फोक्सोमा र छालामा दीर्घरोगका साथै क्यान्सर जस्तो भयानक रोग देखिन सक्छ। गर्भवतीमा गर्भपतनसम्म हुन सक्छ।

सामान्य दिनको तुलनामा तिहारमा बढी खपत हुने भएकाले मिसावट गरिएको अशुद्ध मिठाई तिहार आउनुभन्दा दुई साताअघिदेखि नै बनाइन्छ। अर्को अस्वस्थ बानी के छ भने, जब चाडपर्व वा मिठाईको बिक्रीको समय आउँछ, तब पसलेले मिठाई ढोकाबाहिर, आँगन र बाटोसम्म राखेर बेच्ने चलन छ। यसले बाटोको धुवाँ र धुलोले एकातिर मिठाईलाई दूषित बनाइरहेका हुन्छन् भने अर्कोतिर झिँगा, किरा लागी संक्रमित बनाइरहेका हुन्छन्।

शरीरबाट सजिलै बाहिर नआउने र भित्र पनि नष्ट नहुने यस्ता तत्त्वहरू लामो समयसम्म शरीरमा रही मन्द विषको काम गर्छन्। त्यसैगरी अत्यधिक चिनी र चिनीमिश्रित सिरपले रगतमा चिनी र बोसोको मात्रा बढाउने, पेट बढ्ने, मधुमेह र दाँतका समस्या उत्पन्न हुने गर्छन्। स्याक्रिनले ब्रेन ट्युमर र क्यान्सर ल्याउँछ। खाने सोडाको अधिक प्रयोगले पाचन प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्छ। पिठोको अमिलोपना कम गर्न प्रयोग गरिने एमोनियम कार्बोनेटयुक्त पदार्थ पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ।

गुलियो मिठाई मधुमेहीका लागि त विष नै हो। सेकरिन, एस्पारटिन जस्ता कृत्रिम गुलियो तत्त्व राखेर मिठाईलगायतका खाद्यपदार्थ बनाएको पाइन्छ। यसका पनि आफ्नै नकारात्मक असरहरू छन्। त्यसकारण मधुमेहीले यस्ता नामका पछि लाग्ने र धेरै खाने गर्नुभन्दा मिठाई खान मन लागेमा दिनमा तथा हप्तामा एउटा सामान्य मिठाई खाँदा हुन्छ।

मसलादार र चिल्लो

चाडपर्वमा खाद्यपदार्थमा गुणस्तरहीन वस्तु मिसाउने सम्भावना बढी हुन्छ। यस्ता मिसाइने रङ, कम गुणस्तरका खाद्यपदार्थ तथा लामो समय जोगाउन राखि ने रसायनले मुख तथा जिब्रोमा ससाना घाउखटिरा, पेटमा गडबडी, पखाला, पेट पोल्ने, मुखमा अमिलो पानी आउने, सास गन्हाउने जस्ता अल्पकालीन तथा क्यान्सर र मृत्युसम्मका दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउँछन्।

त्यस्तै चाडपर्वमा पिरो, चिल्लो तथा मसलादार खाद्यपदार्थले जटिल समस्या पनि उत्पन्न गराउँछन्। मसलादार, पिरो तरकारी तथा अचारले एसिडिटी बढाई अल्सर गराउँछ। चिल्लो र पिरो खानाले पेटको माथिल्लो मुख (ढकन) खुली पेट पोल्ने समस्या, अम्लपित्त र अल्सर उत्पन्न हुन्छ। त्यसैमा अझ पेट पोलिरहने ग्यास्ट्रिक भएका र अल्सर भएका व्यक्तिले चिल्लो, पिरो, मसलादार खानेकुरा खानु नै हुँदैन।

चिल्लो, पिरो तथा मसलादार खानेकुराले रक्तसञ्चारमा वृद्धि गराउँछ। शरीरको तापक्रम बढाउँछ। विभिन्न किसिमका पाचनरस उत्पादनमा वृद्धि ल्याउँछ तर संयमित र स्वस्थ व्यक्तिमा। कालो मरिचमा भिटामिन सी, ए, खनिज पदार्थ पोटासियम, फलाम र केही मात्रामा प्रोटिन पाइने भएकाले होला, वैद्यहरूले जोर्नीको पीडा, ज्वरो, टाउकोको पीडा, नपुंसकता, यौनरोग तथा अपचको उपचारमा कालो मरिच प्रयोग गर्छन् तर यसले कसरी काम गर्छ भन्नेमा वैज्ञानिक आधार पत्ता लाग्न सकेको छैन।

सावधानी

खाद्य रङ राखी बनाइएका मिठाईभन्दा अखाद्य रङ प्रयोग गरेका मिठाई बढी गाढा रङका देखिन्छन्। खाद्यपदार्थलाई प्लास्टिकले बेरेर र भ्याकुम बनाएर फ्रिजमा नराख्ने गर्नुपर्दछ। प्लास्टिकले बेरेर वा र्‍यापिङ गरेका सामान एक–दुई दिनमा प्लास्टिकले अखाद्य बनाउँछ। भएसम्म रङ प्रयोग नगरिएका मिठाई खानु राम्रो हुन्छ।

मिठाई छिट्टै बिग्रने र केही दिनसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने गरी दुई किसिमका हुन्छन्। दुवै थरी मिठाईलाई छुट्टाछुट्टै प्याकेटमा राख्ने, बिक्रेताले उपभोक्तालाई प्रस्टसँग भनिदिने, मिठाईमा उत्पादन मिति र प्रयोग मिति अनिवार्य लेख्ने जस्ता कुरामा तबसम्म व्यापारीले गर्दैनन्, जबसम्म उपभोक्ता सचेत हुँदैनन्। तबसम्म मिसावटको समस्या रहिरहन्छ र स्वास्थ्यमा हानिकारक असर परिरहन्छ।

एकपटक प्रयोग गरिसकेको तेल र घिउलाई फेरि प्रयोग गरे चाँडै सड्छन्, त्यसैले प्रयोग गर्नुहुँदैन। ढुसी परेका, ओसिएका काजु, मकै, बदाम, सुपारी आदि मसला खानु हुँदैन। फलफूल किन्दा पनि दाग नलागेका, रंगीन, कार्बाइड राखी पकाइएका नकिनी सफा र ताजा छान्नुपर्छ। टल्कने, प्लास्टिकले बेरिएका फलफूल नकिन्ने गरौं। यस्ता खाद्यपदार्थ किनिएका भए त्यो महजस्तो टाँसिएको वेक्स फललाई दुईदेखि पाँच मिनेट तातो पानीमा डुबाएर पखालेर वा फलको बाहिरी तहको पत्र काटेर फ्याँक्नुपर्छ, तब मात्र खानुपर्छ।

अन्तमा, अब त अखाद्य वस्तुको मिसावटको मात्र समस्या रहेन, यहाँ अस्वस्थता र दूषितपनाको समस्या पनि पराकाष्ठाकै रूपमा देखिए। कतिपय व्यापारीको बदमासीका कारण पवित्र र मिठो मानिएको मिठाई पनि घिनलाग्दा र हानिकारक मिसावटले तितो हुन थालेको छ।

तरकारीमा कीटनाशक, डिब्बामा एडिटिभ, प्रिजर्भेटिभ र कृत्रिम रसायन तथा दुधमा ई–कोली भए पनि मिठाईमा चाहिँ अखाद्य रङ हुनुहुँदैन भन्ने पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् तर वास्तवमै सबै हानिकारक नै हुन्। उपभोक्ता सचेत नहुनु, व्यापारी बेइमान हुनु र कानुनको कार्यान्वयन नहुनु नै खाद्य मिसावटका प्रमुख कारण भएका छन्। तसर्थ, सरोकारवालाहरू आआफ्नो भूमिकामा खरो उत्रन जरुरी छ।

– बुढाथोकी वीर अस्पतालका प्रवक्ता तथा उपनिर्देशक हुन्।

विभिन्न माग राखेर अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीसँग सरकारले छ बुँदे सहमति गरेको छ। गएराति भएको सहमतिसँगै डा केसीले अनशन अन्त्य गरेका हुन्।

सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत असोज ३० गतेको निर्णयबमोजिम सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमति प्रदान तथा सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिनेछ।

साथै आर्मी मेडिकल कलेज (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान)लाई एमबीबीएसमा सिट सङ्ख्या थप गरिएको निर्णय मापदण्डबमोजिम भए/नभएको निर्क्यौल गर्न प्रा डा रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ।

उक्त समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। सरकारले उक्त प्रतिवेदनको सिफारिस लागू गरेपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको म्याचिङ गर्नेछ।

साथै कार्यक्रमको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा मापदण्डबमोजिम नभएको वा स्वार्थको द्वन्द्व भएको पाइएमा त्यसमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलगायत व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि सहमति भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहमतिमापत्रमा दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिलगायत विषयमा आवश्यक संशोधन गरी दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने गरी अगाडि बढाउने उल्खेख छ। अध्यादेश जारीपश्चात् नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने र उक्त विषयमा डा केसीले दिनुभएका सुझावबमोजिम हुने गरी अगाडि बढाइनेछ।

साथै डा केसीको २४औँ सत्याग्रहको क्रममा गत साउन ११ गते भएको सहमतिमा कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदाहरूको अक्षरश: पालना गर्ने पनि उल्लेख छ। सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, मन्त्रालयका एक सहसचिव, तथा प्रा डा केसीको तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी, डा अमृत जैसीलाई सहभागी गाई एक कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ।

उक्त कार्यदलमा सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा बद्री रिजालसमेत रहने छन्। कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एक पटक बैठक गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी डडेलधुरा, इलाम, उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले बजेट विनियोजनसहित पूर्वाधार विकासमा तदारुकताका साथ काम गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन कार्य तत्कालै अगाडि बढाउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

सहमतिपत्रमा मन्त्री पोखरेल, डा केसी, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा डा जगदीश अग्रवाल, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा बद्री रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिने लेक लाग्ने समस्याको रोकथाम, पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

उच्च उचाइमा यात्रा गर्ने पर्यटक, पदयात्री, पर्वतारोही तथा स्थानीय बासिन्दामा देखिन सक्ने लेक लाग्ने समस्याको समयमै पहिचान र उचित उपचार सुनिश्चित गर्नु मापदण्डको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यसले विशेषगरी उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको उपचार क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक औषधि तथा उपकरणको उपलब्धता र आपत्कालीन उद्धार एवं प्रेषण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन गर्नेछ।

समुद्री सतहबाट २ हजार ५०० मिटर वा सोभन्दा बढी उचाइमा पुग्दा वायुमण्डलीय चाप कम भई शरीरमा अक्सिजनको उपलब्धता घट्ने र शरीरले उक्त वातावरणमा अनुकूलन गर्न नसक्दा लेक लाग्ने समस्या देखिन सक्छ। सामान्य अवस्थाबाट सुरु हुने यो समस्या समयमै पहिचान र उपचार नभए फोक्सोमा पानी जम्ने तथा मस्तिष्क सुन्निने जस्ता गम्भीर अवस्था सिर्जना भई ज्यानसमेत जान सक्ने जोखिम रहन्छ।

मापदण्डले लेक लाग्ने समस्याको रोकथामका लागि उचाइ क्रमशः बढाउँदै लैजाने, पर्याप्त समय अनुकूलनका लागि छुट्याउने, प्रशस्त झोल पदार्थ पिउने तथा लक्षण देखिएमा थप उचाइमा नजानेजस्ता उपायलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यस्तै, समस्या देखिएका बिरामीलाई आवश्यकताअनुसार तत्काल कम उचाइमा झार्ने, अक्सिजन तथा प्रेसर ब्यागको प्रयोग गर्ने र अवस्थाअनुसार उपचार गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।

यसैगरी, उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, हाइपरबेरिक चेम्बर (गामो ब्याग), आकस्मिक उपचारका उपकरण तथा आवश्यक औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय मापदण्डमा समावेश गरिएको छ। साथै, लेक लाग्ने समस्याको पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने औषधि र उपकरणहरूको सूचीसमेत मापदण्डमा समावेश गरिएको छ।

मापदण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरेको छ। संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, जनशक्ति तथा बजेट व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने, प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने र स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, आवश्यक औषधि तथा सामग्रीको व्यवस्थापन र बिरामीको प्रेषण प्रणाली सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको उक्त मापदण्ड मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था छ।

विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका कर्णालीका नागरिकले अब आफ्नै क्षेत्रमा कान, नाक तथा घाँटी (ईएनटी) सम्बन्धी विशेषज्ञ उपचार सेवा पाउन थालेका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला र रिड्स नेपालको सहकार्यमा सञ्चालित विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमबाट एक हजार ३७ जना लाभान्वित भएका छन् भने ४३ जना बिरामीको शल्यक्रिया गरिएको छ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. सूर्यमान मेन्याङ्बोका अनुसार उक्त कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई आफ्नै क्षेत्रमा विशेषज्ञ उपचार सेवा उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। यसअघि ईएनटीसम्बन्धी जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामी उपचारका लागि ठूला सहर धाउनुपर्ने बाध्यतामा थिए।

कार्यक्रमका क्रममा बेलायतस्थित मेडिकल एड इन्टरनेसनल, यूकेको सहयोगमा करिब ८० लाख रुपैयाँ बराबर मूल्यको अत्याधुनिक जाइस ईएनटी सर्जिकल माइक्रोस्कोपसहित आवश्यक चिकित्सा उपकरण तथा सामग्री प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। उक्त उपकरणले शल्यक्रिया सेवा विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने र आगामी दिनमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा थप विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यक्रममा इयर एड नेपालका डा. माइक स्मिथ र डा. डीबी लामिछाने, अमेरिकाका डा. विल डिटर, प्रतिष्ठानका ईएनटी विभागीय प्रमुख डा. अनुपम कोइरालासहित बेलायतकी अडियोलोजिस्ट एमा, रजिस्टर्ड नर्स ग्याब्रिएल तथा अमेरिकाका फिजियोथेरापिस्ट निल सहभागी थिए।

भौगोलिक विकटता, विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव तथा आर्थिक कठिनाइका कारण कर्णालीका नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य उपचारमै समेत चुनौती भोग्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रतिष्ठानमै विशेषज्ञ टोलीबाट शल्यक्रियासहितको सेवा सञ्चालन हुनु स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।

यसबाट बिरामीको उपचारमा लाग्ने खर्च र समय घट्नुका साथै विशेषज्ञ उपचारका लागि बाहिरी सहर धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने विश्वास गरिएको छ।

सरकारले देशभरका एक सय ७९ मिठाई पसललाई लेबल र उत्पादन मिति राख्न निर्देशन दिएको छ।

खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै सूचीकृत व्यवसायी तथा पसलहरूलाई लेबल र उत्पादन मिति राख्न निर्देशन दिएको हो।

विभागले गत असोज ३० गते विक्रीमा राखिएका मिठाइहरूमा स्पष्ट देखिने गरी उत्पादन मिति तथा लेबल राख्नको लागि निर्देशन दिएको थियो।

सरकारले सातवटै प्रदेश जलन उपचार सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने जनशक्ति उत्पादन गर्न थालेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सात प्रदेशका सात ठूला अस्पतालमा जलनको उपचार सेवा विस्तार गरेर सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

त्यसका लागि ती अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई एडभान्स बर्न केयर तालिमसमेत सञ्चालन गरिएको उनले बताए।

कोशीको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेसको नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, गण्डकीको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनीको भेरी अस्पताल नेपालगन्ज, कर्णालीको सुर्खेत अस्पताल र सुदूरपश्चिमको सेती अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गर्न थालिएको हो।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज र सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ३० दिनको जलन उपचारसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको छ।

मन्त्रालयले यसअघि उक्त अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई छदिने प्राथमिक जलन उपचार तालिम दिएको छ।

तालिममा नारायणी अस्पताल, वीरगन्जबाट डा प्रदीपकुमार ठाकुर, नगेन्द्र महतो, तबसुम बेगम र यस्मिन खातुन तथा सुर्खेत प्रदेश अस्पतालबाट डा सोजन सापकोटा, रोशनी श्रेष्ठ, दलबहादुर विक र सुमन कँडेल गरी जम्मा आठ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सहभागिता थियो।

तालिमपश्चात् सो जनशक्तिले सम्बन्धित अस्पतालमा जलन वार्ड स्थापना गर्न, गुणस्तरीय जलन उपचार सेवा सुनिश्चित गर्न सेवाको विस्तार गर्ने छन्। तालिम मन्त्रालयको पहलमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले कीर्तिपुर अस्पताल, कीर्तिपुरमा सञ्चालन गरिएको छ।

महानिर्देशक डा पौडेलले क्रमशः अन्य प्रदेशका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि तिहारपछि जलन उपचारसम्बन्धी तालिम दिने बताए।

एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको अनावश्यक तथा अनियन्त्रित प्रयोग नियन्त्रण गर्न उपभोगसम्बन्धी तथ्यांकको नियमित विश्लेषण र त्यसका आधारमा नियामकीय तथा नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले जोड दिएका छन्।

एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रसारसम्बन्धी कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मेहताले औषधिको उपभोगसम्बन्धी तथ्यांकलाई नियमन, खरिद, वितरण र प्रयोग व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्ने बताइन्।

चिकित्सकको सल्लाहबिना एन्टिबायोटिक सेवन गर्ने, तोकिएको मात्रा र अवधिभन्दा फरक तरिकाले प्रयोग गर्ने तथा जथाभावी बिक्री वितरण गर्ने प्रवृत्तिले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको जोखिम बढाउने भएकाले यसको नियन्त्रणमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

एन्टिबायोटिकको विवेकपूर्ण प्रयोग प्रवर्द्धनका लागि औषधिको प्याकेजिङमा रातो धर्सा राख्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोगका लागि सिफारिस नगरेका १०३ प्रकारका एन्टिबायोटिकको दर्ता, नवीकरण, आयात तथा उत्पादनमा रोक लगाउने र सुरक्षित प्रयोगका लागि रिजर्भ समूहका एन्टिबायोटिक अस्पतालका औषधि पसलबाट मात्र बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थालगायतका नियामकीय प्रयास भइरहेको उनले उल्लेख गरिन्।

मन्त्रीका प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशील र गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको उल्लेख गर्दै यसको जोखिमप्रति मन्त्रालय सचेत रहेको बताए।

उनले एएमआर नियन्त्रणका लागि तथ्यांकमा आधारित निगरानी, औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे।

कार्यशालाको उद्देश्य सन् २०१६ देखि २०२४ सम्मको एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्यांकलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन, विश्लेषण तथा प्रसार गरी औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग प्रवर्द्धन र प्रमाणमा आधारित नीतिगत निर्णयका लागि आधार तयार गर्नु हो। यसै क्रममा राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधिको सूचीको सातौँ संशोधनसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।

कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि, मन्त्रालय तथा विभागका पदाधिकारी, औषधि उत्पादक तथा आयातकर्ता संघका प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।

नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, वीरगञ्जले अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरण प्रयोगमा ल्याएको छ।

बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण सेवालाई थप आधुनिक, प्रभावकारी, छिटो र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त प्रयोगशाला उपकरण प्रयोगमा ल्याएको हो।

अस्पतालका सूचना अधिकारी विराज किशोरका अनुसार प्रविधिमा आधारित उक्त उपकरणले जैविक रासायनिक परीक्षण, शरीरमा रहेका विभिन्न लवण तथा खनिज तत्त्वको परीक्षण र प्रतिरक्षा सम्बन्धी परीक्षण गरी तीन महत्त्वपूर्ण परीक्षण प्रणाली एउटै उपकरणमा एकीकृत गरेको छ।

एकै प्रयोगशालाबाट विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरेको छ। यो उपकरण मधेस प्रदेशमै पहिलो पटक जडान गरिएको अस्पतालको भनाइ छ।

प्रविधिको प्रयोगबाट परीक्षण प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै बिरामीले प्रयोगशालाको प्रतिवेदन प्राप्त गर्न लाग्ने समय कम हुने भएको छ।

मुख्य गरी जैविक रासायनिक परीक्षण प्रणालीअन्तर्गत कलेजो, मिर्गौला, मधुमेह तथा अन्य विभिन्न प्रक्रियासँग सम्बन्धित परीक्षण गर्नुका साथै विद्युतीय प्रणालीमार्फत सोडियम, पोटासियम तथा क्लोराइड जस्ता शरीरका लवण तथा खनिज तत्त्वको परीक्षण गर्न सकिने वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिक शर्माको भनाइ छ।

यसअघि विभिन्न जटिल तथा विशेष प्रकृतिका परीक्षणका लागि अन्य ठूला सहर वा सुविधा सम्पन्न प्रयोगशालामा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता अब कम गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए।

वीरगञ्ज महानगरपालिका–१५ मा अवस्थित र २०५८ सालमा स्थापना भएको सो अस्पताल त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध छ।

सिभिल अस्पतालमा पालैसँग सिटिस्क्यान र एमआरआई मेशिन बिग्रिएको छ। मेशिन बिग्रिएपछि यी सेवा लिनको लागि सेवाग्राही अन्यत्र जान बाध्य भएका छन्।

अस्पताल स्रोतको अनुसार एमआरआई गत साता बिग्रिएको हो भने सिटिस्क्यान एक हप्तादेखि बिग्रिएपछि उपचारमा आउने बिरामी प्रभावित बनेका छन्।

अस्पतालका वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. विमल कुमार थापाको अनुसार दुवै मेशिन बिग्रिएपछि सिभिलमा आएका बिरामीलाई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र कान्ति वाल अस्पताल सेवा लिन रेफर गरिएको छ।

उनको अनुसार अस्पतालमा दैनिक औसत ३० जना बिरामीको सिटिस्क्यान हुन्थ्यो भने १८ देखि २० जना बिरामीको एमआरआई सेवा दिइन्थ्यो।

गत साता बिग्रे लगत्तै सम्बन्धित कम्पनीका अपरेटर आई हेरिसकेको र आवश्यक सामाग्री उत्पादक कम्पनी जर्मनबाटै माग गरेको उनले बताए।

कम्पनीले अस्पताललाई दिएको जानकारी अनुसार तिहारपछि मात्र सामान आईपुग्ने र सामान आएको एक सातापछि मर्मत कार्य सम्पन्न हुने सम्भावना रहेको छ।

सरकारले बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाउने राष्ट्रिय कार्यक्रम आज पनि सञ्चालन गर्दैछ। मंगलबारदेखि सुरु भएको दुई दिने अभियान आज सम्पन्न हुनेछ।

कार्यक्रमअन्तर्गत ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइँदैछ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका पोषण शाखा प्रमुख लीलाविक्रम थापाका अनुसार भिटामिन ‘ए’ करिब २१ लाख र जुकाको औषधि करिब २० लाख बालबालिकालाई खुवाउने लक्ष्य छ। उनले अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई पायक पर्ने स्थानमा लगेर औषधि खुवाउन आग्रह गरे।

अभियानका लागि ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र १० हजार स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ।

सरकारले हरेक वर्ष कात्तिक र वैशाखमा भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि निःशुल्क खुवाउँदै आएको छ। बालबालिकामा हुनसक्ने स्वास्थ्य जटिलता र कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न २०५० सालदेखि भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र २०५६ सालदेखि जुकाको औषधि नियमित खुवाउन थालिएको हो।

मीनभवनमा रहेको सिभिल अस्पतालमा गम्भीर निमोनियाका कारण सिकिस्त बनेका एक बिरामीको सफल उपचार भएको छ। स्वयम्भूका ४२ वर्षीय सन्तोष शर्मा (नामथर परिवर्तन) उपचारपछि मंगलबार डिस्चार्ज भएका छन्। इक्मो (एक्स्ट्राकर्पोरियल मेम्ब्रेन अक्सिजेनेसन) रिट्रिभलमार्फत उपचार गरिएको सिभिल अस्पतालमा यो पहिलो पटक हो।

तीन महिनाअघि सिभिल अस्पतालमा भित्र्याइएको इक्मो उपकरणमार्फत शर्माको गम्भीर निमोनियाका कारण पूर्णरूपमा संक्रमित भएको फोक्सोको सफल उपचार गरिएको हो।

उक्त उपचारमा सिभिल अस्पतालको सघन उपचार कक्षका इकाइ प्रमुख डा. प्रदीप तिवारी, ग्रान्डी अस्पतालका क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डा. आनन्द ठाकुर, डा. सन्तोष आचार्य, डा. वीरेन्द्र राउत, कार्डियोथोरासिक तथा भास्कुलर सर्जन सम्पूर्ण तुलाधर, पर्फ्युजनिस्ट इशान जोशी, एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. दीपक भण्डारी तथा नर्सिङ स्टाफहरू संलग्न थिए।

चिकित्सकका अनुसार शर्मालाई तीन सातादेखि लगातार खोकी लाग्ने र श्वास फेर्न कठिनाइ हुने समस्या देखिएको थियो। त्यसपछि उनले पारिवारिक चिकित्सकसँग परामर्श गरेका थिए। चिकित्सकले तत्काल अस्पताल जान सुझाव दिएपछि उनी स्वयम्भूस्थित मनमोहन अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगेका थिए।

अस्पताल पुगेपछि निमोनिया भएको पुष्टि भएपछि उनलाई तीन साताअघि नै आईसीयूमा भर्ना गरी भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्दा पनि स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि अस्पतालका चिकित्सकले थप उपचारका लागि सिभिल अस्पतालको क्रिटिकल केयर युनिटसँग सम्पर्क गरेका थिए।

सोही सम्पर्कका आधारमा डा. प्रदीप तिवारी र ग्रान्डी अस्पतालका क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डा. ठाकुर इक्मो मेसिनसहित स्वयम्भूस्थित अस्पताल पुगेका थिए। शर्मामा इक्मो उपकरण जडान गरेपछि उनलाई उक्त उपकरणसहित सिभिल अस्पताल ल्याइएको थियो।

सिभिल अस्पतालमा भर्ना गरेपछि ११ दिनसम्म इक्मोमा राखेर उपचार गरिएको थियो। त्यसपछि थप तीन दिन आईसीयूमा निगरानीमा राखेर मंगलबार डिस्चार्ज गरिएको हो। लामो उपचारपछि निको भएका शर्मा खुसी हुँदै घर फर्किएका छन्।

डिस्चार्ज हुने क्रममा शर्माले नागरिकसँग भने, “धेरै धन्यवाद डाक्टरसापहरूलाई। उहाँहरूको योगदानले म बाँच्न सफल भएँ।”

कोभिड–१९ को समयमा विकसित देशहरूमा यो प्रविधिमार्फत श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका बिरामीको उपचार गरिएको थियो। नेपालमा भने यो प्रविधि मुटु तथा फोक्सोका गम्भीर समस्यामा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले भित्र्याइएको हो। पछि मुटु तथा फोक्सो प्रत्यारोपण सेवा सुरु भएपछि प्रत्यारोपणमा पनि यो प्रविधिको प्रयोग हुने डा. तिवारीले जानकारी दिए।

उपचारका क्रममा गरिएको परीक्षणमा शर्मामा इन्फ्लुएन्जा ए संक्रमण पुष्टि भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. ठाकुरले बताए। उक्त संक्रमणका कारण फोक्सोमा गम्भीर क्षति पुगेको र भेन्टिलेटरबाट मात्र उपचार सम्भव नभएपछि इक्मो प्रविधिको विकल्प रोजिएको उनले जानकारी दिए।

डा. तिवारीका अनुसार इक्मो प्रविधिले मुटु र फोक्सोले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा सहयोगी उपकरणका रूपमा काम गर्छ। परम्परागत भेन्टिलेटरसँगै प्रयोग गरिने यस प्रविधिले फोक्सोको नलीमा जम्मा भएको कार्बन डाइअक्साइडयुक्त रगत शरीरबाट बाहिर निकालेर त्यसमा अक्सिजन मिसाई पुनः शरीरमा पठाउने काम गर्छ। यसले मुटु तथा फोक्सोलाई केही समय आराम दिँदै बिरामीको स्वास्थ्य सुधारमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

मुटुले प्रभावकारी रूपमा रगत पम्प गर्न नसकेको अवस्थामा पनि इक्मोले केही समयका लागि मुटु र फोक्सोलाई सहयोग गर्छ। बिरामी निको हुने क्रममा शरीरमा पर्याप्त रगत तथा अक्सिजनको आपूर्ति सुनिश्चित गरी थप जटिलता हुन नदिन पनि यो प्रविधि प्रयोग गरिन्छ।

त्यसैगरी, मुटु तथा फोक्सो प्रत्यारोपणका क्रममा पनि इक्मो प्रविधिको प्रयोग हुन्छ। प्रत्यारोपणअघि उपयुक्त दाताको अंग उपलब्ध नहुँदासम्म बिरामीलाई इक्मोमा राख्न सकिने डा. तिवारीले जानकारी दिए।

गत साउनमा खरिद प्रक्रियामार्फत सिभिल अस्पतालले भित्र्याएको उक्त उपकरणको मूल्य १ करोड ५० लाखदेखि १ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने बताइएको छ।

सिभिल अस्पतालभन्दा अगाडि सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा इक्मो उपकरण भित्र्याइएको थियो।

उपचारमा संलग्न चिकित्सकद्वय डा. ठाकुरले बेलायत र डा. तिवारीले क्यानडामा इक्मो उपचारसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेका थिए।

गत भदौको भोटेकोसी बाढीमा रसुवाका मैलुङ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ, टिमुरे स्वास्थ्यचौकी र स्याफ्रुबेंसी स्वास्थ्यचौकी बगे। भोटेकोसी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले नुवाकोटमा त्रिशूली अस्पताल जोड्ने पुल भत्कायो। बाढीबाट तल्लो तटीय क्षेत्र धादिङका चार स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति पुग्यो।

रसुवामा तीन वटा स्वास्थ्यचौकी मात्रै होइन, सडकलगायत अन्य संरचना पनि बाढीले बागायो। बाढीपछि नागरिक र स्वास्थ्य संस्थाबिचको सडक तथा पैदल सम्पर्कसमेत विच्छेद भयो। कतिपय ठाउँमा अस्थायी पुल निर्माण भए पनि केही स्थान अझै सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकी स्वास्थ्य अधिकृत आश्विनी श्रेष्ठले बताइन्।

उनका अनुसार बाढीले स्वास्थ्य संरचना बगाएपछि वैकल्पिक स्थानबाट नियमित स्वास्थ्य सेवा दिन थालिएको छ। क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा दिन सक्ने अवस्था नभएकाले पायक पर्ने अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट नागरिकलाई सेवा दिइरहेको उनले जानकारी दिइन्।

सडक सम्पर्क विच्छेद भएका स्थानमा आवश्यकताअनुसार पालैपालो स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैगरी मातृशिशु तथा प्रसूति सेवा प्रदान गर्न जनस्वास्थ्य कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी जटिलताका आधारमा बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्ने व्यवस्था मिलाएको श्रेष्ठले बताइन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा हेलिकोप्टरमार्फत प्रसूति सेवा तथा अन्य जटिल स्वास्थ्य समस्याका बिरामीलाई उपचारका लागि अन्यत्र पठाउने गरिएको छ। ‘सामान्य प्रसूति जिल्ला अस्पतालमै हुन्छ भने जटिल प्रसूति सेवाका लागि हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं रेफर गरिएको छ,’ उनले भनिन्।

श्रेष्ठका अनुसार होल्डिङ सेन्टर तथा अस्थायी टहरामा बसेका बाढी प्रभावितलाई पनि विभिन्न स्वास्थ्य शिविरमार्फत सेवा दिइँदै आएको छ। उनीहरूले नजिकका सरकारी अस्पतालबाट समेत सेवा लिइरहेका छन्। थप उपचार आवश्यक परे रेफरल कागजातका आधारमा माथिल्लो तहका अस्पतालमा पठाएर नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बाढीलगत्तै गैरसरकारी संस्थामार्फत सुरु गरिएका स्वास्थ्य सेवा पनि जारी जारी छ। ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले तीन महिनाका लागि तीनजना चिकित्सक पठाएको छ। उहाँहरूले अहिले पनि सेवा दिइरहनुभएको छ,’ उनले भनिन्।

श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्य शिविरमार्फत सामान्य स्वास्थ्य सेवाका साथै मानसिक स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान भइरहेको छ। उनका अनुसार अहिले बाढी प्रभावित नागरिकमा जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने विषयले तनाव बढाएको पाइएको छ।

तिहारपछि भत्किएका स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि जग्गा पहिचान गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ। उनले जिल्लामा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति भइरहेको जानकारी पनि दिइन्।

नुवाकोटमा भने नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रदान भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकी जनस्वास्थ्य अधिकृत डा. अञ्जु कार्कीले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार जिल्लामा बाढीका केही दिनपछि स्वास्थ्य सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। बाढीलगत्तै होल्डिङ सेन्टर तथा रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकामा स्वास्थ्य शिविरमार्फत सेवा प्रदान गरिएको थियो। आयुर्वेद तथा त्रिशूली अस्पतालबाट पनि बाढी प्रभावितलाई नि:शुल्क सेवा दिइएको थियो। अहिले जिल्लाका सबै स्थानमा नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहेको उनले बताइन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा, खोप कार्यक्रम, झाडापखालाविरुद्धको खोपलगायत अन्य स्वास्थ्य सेवा वैकल्पिक स्थानबाट नियमित रूपमा प्रदान भइरहेको जानकारी दिए।

सरकारले आज र भोलि दुई दिन बालबालिकालाई ‘राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिरहेको छ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल छ महिनादेखि ५९ महिनाका बालबालिका र जुकाको औषधि एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई खुवाइँदैछ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका पोषण शाखा प्रमुख लीलाविक्रम थापाले भिटामिन ‘ए’ करिब २१ लाख बालबालिका र जुकाको औषधि करिब २० लाख बालबालिकालाई खुवाइने बताए। अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई पायक पर्ने ठाउँमा समय मिलाएर लगेर ती औषधि खुवाउन उनले आग्रह गरे।

थापाका अनुसार कार्यक्रमका लागि ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र १० हजार स्वास्थ्यकर्मी खटिँदै छन् सरकारले प्रत्येक वर्ष कात्तिक र वैशाखमा भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि बालबालिकालाई निःशुल्क खुवाउने गरेको छ।

बालबालिकामा हुनसक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि विस २०५० देखि भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र विस २०५६ देखि जुकाको औषधि नियमित खुवाउने गरिएको छ।

नेपालमा बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा महिलालगायत विभिन्न उमेर समूहका नागरिकको पोषण अवस्था र शरीरमा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वको उपलब्धता मूल्याङ्कन गर्न ‘नेपाल सूक्ष्म पोषक तत्त्व सर्वेक्षण २०२६’ सञ्चालन गरिने भएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने सर्वेक्षणले देशको वर्तमान पोषण अवस्थाबारे राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरको अद्यावधिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेछ।

सन् २०१६ मा सम्पन्न राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषक तत्त्व अवस्था सर्वेक्षणको करिब एक दशकपछि हुन लागेको यस अध्ययनले विगतका उपलब्धि, विद्यमान पोषण समस्या र आगामी प्राथमिकता पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सर्वेक्षणमार्फत भिटामिन ‘ए’, भिटामिन ‘बी१२’, आइरन, आयोडिन, जिङ्क र फोलेटलगायत शरीरका लागि आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वको अवस्था परीक्षण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसका साथै रक्तअल्पता र संक्रमणसँग सम्बन्धित सूचक, शारीरिक वृद्धि तथा पोषण अवस्था र प्रमुख पोषण कार्यक्रमको पहुँच एवं सेवाग्राहीको पालना अवस्थासमेत अध्ययन गरिनेछ।

सर्वेक्षण सन् २०२६ अप्रिलदेखि सन् २०२७ मार्चसम्म देशभरका सातै प्रदेश र हिमाल, पहाड तथा तराई गरी तीनवटै भौगोलिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुनेछ। यसका लागि २८० वटा क्लस्टर छनोट गरी ८ हजार ४०० घरपरिवारका करिब १२ हजार २३६ व्यक्तिलाई समेटिनेछ।

सर्वेक्षणमा घरमूली, १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिला, १० देखि १९ वर्षका किशोरकिशोरी तथा ६ देखि ९ वर्ष र ६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकाको पोषण अवस्था अध्ययन गरिनेछ। गर्भवती महिलालाई समेत सर्वेक्षणमा समावेश गरिनेछ।

सर्वेक्षणका लागि गुणस्तर नियन्त्रक, तथ्याङ्क संकलक, सुपरिवेक्षक, अन्तर्वार्ताकार, रक्त नमुना संकलक, प्रयोगशाला प्राविधिक तथा नमुना ढुवानीमा संलग्न गरी २०५ जना जनशक्ति परिचालन गरिनेछ। उनीहरूका लागि नोभेम्बर १७ देखि २८ सम्म तालिम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि सन् २०१६ मा गरिएको सर्वेक्षणले विभिन्न उमेर समूहका नागरिकमा सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमी तथा रक्तअल्पताको अवस्था पहिचान गरेको थियो।

त्यसयता सरकारले पोषण सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। नयाँ सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कले ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न तथा आगामी दिनमा पोषणसम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विकसित देशको तुलनामा नेपालमा छारेरोगीको संख्या धेरै रहे पनि उनीहरू सबै उपचारमा नआउने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय आकलित तथ्यांकअनुसार प्रति एक हजारमध्ये ८ जनामा छारे रोग हुन्छ। वीर अस्पतालमा प्रतिदिन २० जना यस्ता बिरामी उपचारार्थ आउने गरेका छन्।

यो हिसाबले प्रति महिना औसत २ सय ४० जना उपचारमा पुग्छन् भने प्रति वर्ष २८ सय ८० जना छारेरोगका बिरामी उपचारमा आइपुग्छन्, तर समुदायमा योभन्दा धेरै संख्यामा छारे रोगी रहेका र उनीहरू उपचारमा नआएको वीर अस्पतालका न्युरोलोजिस्ट डा. सुनिल कोइराला बताउँछन्।

डा. कोइरालाका अनुसार अस्पतालमा रोगका कारण दुर्घटनामा परेपछि र छारेरोग लागेको १५/२० वर्ष बितेपछि उपचारमा पुग्ने गरेका छन्। यो हिसाबले समुदायमा उल्लेख्य बिरामी रहेको उनको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, ‘बिरामी अहिले पनि छारेरोग भएको १२/१५ वर्षपछि मात्र उपचारमा आइरहेका छन्। छारेरोगले दुर्घटनामा परी चोटपटक लागेपछि रेफर भएर उपचार गर्न यता आएका छन्’, उनले भने।

समाजमा अहिले पनि काम्नु, मुखबाट फिँज छाड्नु र जिब्रो टोक्ने लक्षण भएमा मात्र छारेरोग रोग हो भन्ने गलत बुझाइ र छारेरोग देउता लागेर हुन्छ भन्ने रुढीवादी मान्यताका कारण सबै उपचारमा नपुगेको उनको अनुभव छ। ‘अहिले पनि छारेरोग लागेपछि धामी–झाँक्रीकै भर पर्छन्’, उनले भने।

‘एमए तहको अध्ययन सकेपछि मात्र एकजना महिला उपचार गर्न आइन्, उनलाई छारेरोग भएको १५ वर्ष बितिसकेको थियो’, उनले भनिन्।

विभिन्न कारणले हुने संक्रमण, चोटपटकका क्रममा मस्तिष्क कोषमा ठोक्किन गई केही समयका लागि मस्तिष्कको काममा अवरोध हुने अवस्थालाई छारेरोग भनिन्छ। मधुमेहका बिरामी, टाउकोमा गम्भीर चोटपटक लागेका व्यक्ति, खाना या पानीका माध्यमबाट रगत हुँदै मस्तिष्कमा टेपवर्म (नाम्लेकीरा) को अन्डा पुगेमा र मस्तिष्क ज्वरो आएको व्यक्तिमा छारेरोग हुन्छ।

छारे रोग लागेमा व्यक्तिअनुसार फरक–फरक लक्षण देखिन्छ। चक्कर लाग्नु, मुखबाट फिँज आउनु, एक छिन नरोकिने गरी हाँसो उठ्नु, अकस्मात जिब्रो चलाउने जस्ता लक्षण देखिन्छ।

कतिपय छारेरोगीमा हाँसो नियन्त्रण गर्न नसक्ने, आफैं टोलाउने, टाउको झुकाउनेजस्ता लक्षण देखिन्छ। बच्चा उमेरमा लडेको छ भने मस्तिष्कमा दाग रहेमा पछि गएर छारे रोग लाग्न सक्छ। यस्तो लक्षण देखिएमा समयमै बच्चालाई छारेरोगको उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सक सुझाउँछन्। यीमध्ये कुनै पनि एकदुई प्रकारका लक्षण देखिएमा छारे रोग हो भनी पहिचान गर्न सकिने र उपचारमा जानुपर्ने चिकित्सक बताउँछन्, तर अझै पनि विकट समाजमा छारे रोगलाई रुढिवादी रूपमा बुझ्दा धेरैको समयमै उपचार हुन नसकेको चिकित्सक बताउँछन्।

विकसित देशको तुलनामा नेपालमा कम मात्र छारेरोगको संक्रमण हुने गरेकोमा यो रोगका बिरामी कमै मात्र उपचारमा पुग्ने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। चोटपटकका कारण मस्तिष्कमा लाग्ने चोट, सफाइको कमीका कारण पानी या खानाका माध्यमबाट मस्तिष्कमा लार्भा पुग्नु, मधुमेह, मस्तिष्क ज्वरोको संक्रमण उल्लेखनीय संख्यामा वृद्धि हुनुजस्ता कारणले नेपालमा छारेरोगको स्थिति विकसित देशको तुलनामा बढी देखिन्छ।

छारे रोग भएका बिरामी काम गर्दा, हिँड्दा जुनसुकै बेला पनि चक्कर लागेर दुर्घटनामा पर्ने भएकाले समयमै उपचार गरे मात्र उनीहरूलाई जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ। नेपालमा यो रोगको उपचार विशेषज्ञ अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा समेत हुने गर्छ। केन्द्रीय अस्पतालहरूमा न्युरोलोजिस्टहरूले यो रोगको उपचार गर्छन्। अन्य अस्पतालको हकमा तालिमप्राप्त एमबिबिएस चिकित्सक, आवासीय एमडी चिकित्सकले उपचार गर्न सक्छन्, तर प्रभावकारी उपचार भने न्युरोलोजिस्टहरूबाटै सम्भव हुन्छ।

नेपालमा जनचेतना र सफाइको कमीका कारण छारेरोग नियन्त्रण हुन सकेको छैन। ‘पानी उमालेर खाने चलन अहिले पनि छैन। हरिया धनियाँ र सागपात राम्रोसँग सफा नगरी खाने चलनले पनि खानाका माध्यमबाट टेपवर्म मस्तिष्कमा पुग्ने गर्छ’, डा. कोइरालाले भने।

तर समयमै उपचारमा आउने, चिकित्सकको निर्देशनमा मात्र औषधी सेवन गर्ने, मधुमेह तथा मस्तिष्क ज्वरो नियन्त्रणमा राखेमा छारेरोगबाट छुटकारा पाउन सकिने चिकित्सकको सुझाव छ। यसका साथै शुद्धीकरण गरेको पानी पिउने, काँचो फलफूल तथा सागपात सफा गरेर मात्र खाने, सकेसम्म पकाएर खानेकुरा खाने गरेमा छारेरोगबाट बच्न सकिने चिकित्सक सुझाउँछन्।

इलाममा सत्याग्रहमा रहेका डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था थप बिगिँदैगएको छ । चिकित्सकले उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई ‘जोखिमपूर्ण हुनसक्ने’ भनेको छ ।

इलाम अस्पतालले केहीबेरअघि पत्रकार भेटघाट आयोजना गरी डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ । अस्पतालका अनुसार डा.केसीको रगतमा ग्लुकोजको मात्रा निकै कम देखिएको छ भने पिसाबमा एसियटोनको मात्रा बढेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा इलाम अस्पतालका डा.अमिताभ ठाकुरले डा.केसीको उपचार र थप पहलका लागि कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको पनि जनाए । ‘हामीले उहाँ (डा.केसी)लाई ग्लुकोज दिन खोजिरहेका छौं तर उहाँले मान्नुभएन,’ डा.ठाकुरले भने, ‘यो अवस्था निकै जोखिमपूर्ण हो, ग्लुकोज नदिए उहाँलाई निकै गाह«ो हुनेछ । हामीले माथिल्लो तहमा समेत यसबारे जानकारी दिइसकेका छौं ।’

डा.केसीले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका ६ बुँदै माग राख्दै इलामकै नारायणस्थान मन्दिर परिसरमा बिहीबार साँझ आफ्नो २५औं सत्याग्रह थालेका थिए । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई शनिबार साँझ इलाम अस्पताल लगिएको हो । ‘अस्पताल ल्याएदेखि नै डा.केसीको अवस्था निरन्तर बिग्रिरहेको छ,’ डा.ठाकुरले भने ।

न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबिबिएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरिनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने उनका माग छन् ।

सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनुपर्ने भन्दै उनले आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानसमेत परिमार्जन गर्न उनको माग छ ।

डा.केसीले सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न र निजी कलेजको व्यापारिक स्वार्थका लागि छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्डबिनै सिट वृद्धि गर्ने प्रयास रोक्न पनि माग राखेका छन् । उनले २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा सरकारसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनेका छन् । सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीसम्बन्धी विषयसमेत कार्यान्वयन गर्न उनको माग छ ।

डा.केसीले इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गर्न, बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन पनि माग गरेका छन् ।

मण्डनदेउपुर नगरपालिका–९ लाकुरेधारमा सञ्चालित निःशुल्क आँखा शिविरबाट १५० जना लाभान्वित भएका छन्।

जिल्ला सहकारी सङ्घ र पञ्चकन्या महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको संयुक्त आयोजनामा शनिबार भएको शिविरमा आँखाका रोगीको उपचारका साथै दृष्टिसम्बन्धी समस्याबारे परामर्श दिइएको थियो।

शिविरमा मोतिबिन्दु पहिचान भएका बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिने भएको छ। रेयुकाई मासुनागा आँखा अस्पतालसँगको प्राविधिक सहयोगमा शिविर सञ्चालन गरिएको हो। मोतिबिन्दुका बिरामीलाई सोही अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्ने जिल्ला सहकारी सङ्घका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित श्रेष्ठले बताए।

यसैबीच, काभ्रेवासीको पोषण अवस्था सुधार गर्न स्थानीय तहबीच समन्वय र पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले आयोजना गरेको तीनदिने पोषण कार्यक्रमको आज भएको समापन समारोहमा जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, पोषण सम्पर्क व्यक्ति, ‘ओटिसी’ केन्द्रका प्रतिनिधि तथा मेथिनकोट अस्पतालका प्रतिनिधिले स्वास्थ्य संस्थाबीचको समन्वय, विद्यालय पोषण कार्यक्रमको प्रभावकारितामा जोड दिएका थिए।