बेलायतको राजधानी लण्डनस्थित होटलमा आकर्षक तलबसहित हाउस किपिङको काम लगाइदिने प्रलोभन देखाएर लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले उक्त व्यक्तिको खोजी गरेको छ।

रामेछापका शान्तलाल तामाङले गोरखा साविक पृथ्वीनारायण गाविस–२ घर भई हाल ललितपुर बस्दै आएका राजकुमार भण्डारीले बेलायतमा रोजगारी दिलाइदिने भन्दै आफूबाट ७ लाख ७० हजार रुपैयाँ लिएको तर न त रोजगारी मिलाएको र रकम फिर्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

तामाङका अनुसार भण्डारीले दुई वर्षअघि आफूजस्तै १८ जना युवालाई पनि वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गरेको र त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएको बताएका छन्।

तामाङले भण्डारीसँग चिनजान गराइदिने भूमिका खेलेकी कविता चौधरी (महर्जन) समेत घर बेचेर बेपत्ता भएपछि आफूहरू ठगीमा परेको स्पष्ट भएको बताए। त्यसपछि उनले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा लिखित उजुरी दर्ता गराएका थिए। तर, हालसम्म आरोपी पक्राउ पर्न नसकेको उनको गुनासो छ।

पीडितका अनुसार भण्डारीको व्यक्तिगत खातामा रहेको कामना विकास बैंक मार्फत पटक–पटक गरी ७ लाख ७० हजार रुपैयाँ जम्मा गरिएको थियो। यसैबीच, वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा फरार रहेका भण्डारीलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि बुझाउन २०८१ फागुन २८ गते महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा लाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।

देशभरिका ६ सय ५७ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको झन्डै ६ वर्ष पुग्न लागेको छ। दुई वर्षमा निर्माण गरेर सम्पन्न गरिसक्ने भनिएका अधिकांश अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालमा पनि आवश्यक जनशक्ति, उपकरणको अभावले सञ्चालनमा चुनौती देखिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा स्थानीय तहमा भुगोल र जनसंख्याका आधारमा ५, १० र १५ शड्ढयाका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। ३९६ अस्पतालको एकैसाथ शिलान्यास गरिएको थियो। पछि थप २६१ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

दुई वर्षमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर सर्वसधारणलाई सेवा दिने उद्देश्य राखिएको भए पनि केहीमा जग्गाको समस्या, धेरैजसोमा निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले अस्पतालको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन भने केही निर्माण सम्पन्न भएका ठाउँमा पनि आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकेर सेवा सुचारु हुन सकेको छैन।

‘आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माण अलपत्र छ, अहिलेसम्म जग पनि पूरा भएको छैन,’ कैलाली जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ईश्वरी भुसालले भने, ‘ठेकेदारको लापरबाहीले यतिका वर्षसम्म भवन बनाउने काम नै पुरा हुन नसकेको हो।’

१५ शड्ढयाको अस्पताल निर्माणका लागि भवन बनाउन आवासमेत भत्काएर निर्माण कार्य सुरु गरिएको उनले बताए। निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेकाले यहाँ आधारभूत अस्पताल सेवा सञ्चालन कहिले हुने भन्ने कुनै टुंगो छैन।

कैलालीको भजनी नगरपालिका–१ मा पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएकोमा जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा निर्माण कार्य नै सुरु हुन सकेको छैन। नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कैलाश थारूले आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि डिपिआरसमेत तयार बनाएर मन्त्रालयमा पठाइए पनि जग्गा उपलब्ध नहुँदा निर्माण कार्य सुरु नै हुन नसकेको बताएका छन्। ‘डिपिआर बनाएर पठायौं, वनबाट जग्गाको भोगाधिकार नपाइएकाले बजेट नै नआएर निर्माण कार्य सुरु भएन,’ उनले भने।

यसैगरी कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकामा १५ शड्ढयाको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म शिलान्यास पनि हुन सकेको छैन। जग्गाको भागाधिकार केही महिनाअघि मात्र पाइएकाले अहिलेसम्म शिलान्यास पनि हुन नसकेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नृपराज डगौराले बताए। ‘तीनचार महिनाअघि मात्र जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म अस्पतालको भवन निर्माणको शिलान्यास पनि हुन सकेको छैन।’

कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका–१० मा आधारभुत अस्पतालको भवनको निर्माण कार्य भइरहेको छ। नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जयन्ती बिसीले भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेको बताइन्।

लम्की चुहा–२ भल्कास्थित श्वास्थ्य चौकीमा १५ शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन गरेर सेवा सुरु गरेकोमा अहिले त्यसलाई प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ।

कैलाली जिल्लाका दुई पालिकामा मात्र आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने तीमध्ये एउटा मात्र सञ्चालनमा छ। कैलारी गाउँपालिका–५ मा १९ करोड पाँच लाखको लागतमा १५ शड्ढयाको अस्पतालका लागि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरेश चौधरीले बताएका छन्। गत असारमै भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि उपकरण, बेड, ल्याब सेटअप, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत कारण अस्पताल सञ्चालन अझै हुन नसकेको उनले बताए। ‘खोक्रो भवन मात्र भएर भएन, आवश्यक उपकरण, जनशक्ति सबै चाहियो,’ उनले भने, ‘सबै व्यवस्थान गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं, पर्याप्त बजेट नहुँदा अस्पताल सुचारु गर्न भने धेरै चुनौती छ।’

जनशक्तिको अभाव रहेको पनि उनले बताए। दुई विशेषज्ञ चिकित्सक र दुई मेडिकल अफिसर सहित ३२ जनाको दरबन्दी रहे पनि चिकित्सकलगायत जनशक्ति अभाव रहेको उनले बताए।

कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा भने भवन निर्माण सम्पन्न भएर अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ। नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मीन धामीले देशभरिमा सबैभन्दा पहिलो आधारभूत अस्पताल सञ्चालन बर्दगोरियामा भएको बताए।

२०८० देखि १५ शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए। आवश्यक दरबन्दीबमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न भने निकै समस्या भएको उनले बताए। आवश्यक दरबन्दीअनुसारको जनशक्तिको अभाव, आवश्यक उपकरणको अभाव र अन्य व्यवस्थापन खर्च जुटाउनुपर्नेजस्ता कारणले अस्पताल सञ्चालन गर्न गाह्रो रहेको उनले बताए।

स्वास्थ्य तथा खाद्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक तथा सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले सुरुमा एकै पटक शिलान्यास गरिएको ३९६ र पछि थप निर्णय गरिएको २६१ मध्ये अहिलेसम्म १०९ आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न भएर हस्तान्तरण गरिसकिएको बताए। तीमध्ये १०१ अस्पताल सञ्चालनमा आएको उनको भनाइ छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले कांग्रेससँगको राजनीतिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने रणनीतिसहित प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो।

दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार बैठकले असार ३२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावलाई सफल बनाउन सबै सांसदलाई एकमत भएर भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ।

उनले दलका सांसदहरूलाई आगामी प्रदेशसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई पार्टीको निर्णयअनुसार मतदान गर्न निर्देशनसमेत दिइएको जानकारी दिए।

प्रमुख सचेतक जिसीले वर्तमान सरकार जनअपेक्षा अनुसार प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको, प्रदेशको विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार ल्याउन असफल भएको निष्कर्षका आधारमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरिएको बताए।

उनले कांग्रेससँगको सहकार्य आगामी राजनीतिक प्रक्रियामा पनि कायम रहने स्पष्ट पारे।

असार ३२ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नवलपरासी (सुस्ता पूर्व) त्रिवेणी गाउँपालिका–२ घुसेनीमा ११ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनको तार छोएर गम्भीर घाइते भई दुवै हात गुमाएका बालकलाई उपचार खर्चसहित कुल १५ लाख ७१ हजार २५० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उपचार खर्च, क्षतिपूर्ति र कुरुवा खर्चसहितको उक्त रकम स्वीकृत गरेको हो।

प्राधिकरणका अनुसार नवलपरासी (सुस्ता पूर्व) को त्रिवेणी गाउँपालिका–२, घुसेरीस्थित आमा समूहको भवनको छतमा खेलिरहेका क्रममा बालकले नजिकै रहेको ११ केभी प्रसारण लाइनको तार छुँदा सो दुर्घटना भएको थियो। स्वीकृत रकम सम्बन्धित वितरण केन्द्रमार्फत पीडित बालकको परिवारलाई उपलब्ध गराइने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले दुर्घटना क्षतिपूर्ति विनियमावली, २०६७ को विनियम ११ को उपनियम १ बमोजिम क्षतिपूर्ति र औषधि उपचारको खर्च भुक्तानी गर्दै आएको छ। प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार २ लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति र औषधोपचार विभागीय प्रमुख, २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म सम्बन्धित उपकार्यकारी निर्देशक, ५ लाख देखि १० लाख रुपैयाँको मुख्य प्रशासकीय अधिकृत र १० लाखभन्दा बढीको रकम सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले कानुनी व्यवस्था र विगतका नजीरहरूका आधार पीडित बालकको परिवारलाई सहयोग गरिएको उल्लेख गर्दै मानिसको जीवनभन्दा जतिसुकै ठूलो रकम पनि कम हुने बताए। ‘यो रकमले पीडा भुलाउने त होइन तर जीवनयापनमा थोरै भए पनि सहयोग होस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘बीमा, उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था एकतिर भइरहेकै विषय हो। तर, पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको विद्युतीय दुर्घटनाको न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरण र नागरिक समाज सचेत हुनुपर्छ।’

मन्त्री श्रेष्ठले हरेक वर्ष विद्युतीय दुर्घटनाबाट भइरहेको जनधनको क्षतिको तथ्यांक डरलाग्दो रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणलाई आफ्ना संरचनाहरूको मर्मत गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निगरानी बढाउने, सुरक्षा सतर्कता बढाउने र नागरिकलाई जनचेतना तथा पूर्व सूचनाका कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशनसमेत दिएका छन्। साथै विद्युतीय दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नागरिकको सचेतना पनि अपरिहार्य रहेको उनले बताए।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेताहरू पुष्पलाल श्रेष्ठ र विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइरालाको विचार र संघर्षबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

पुष्पलालको स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार एक भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ओलीले परिवर्तनमा उनीहरूको योगदानको स्मरण गरेका हुन्। यसै सन्दर्भमा, उनले बुधबार परेको बीपी स्मृति दिवसलाई समेत स्मरण गर्दै दुवै नेताप्रति सम्मान प्रकट गरेका छन्। जारी भिडियो सन्देशमा अध्यक्ष ओलीले उनीहरूको त्याग र संघर्षले नै राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनको आधार तयार पारेको बताएका छन्।

अध्यक्ष ओलीले पुष्पलाललाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापक महासचिवका रूपमा स्मरण गर्दै उनी राजनीतिका विश्लेषक र चिन्तक रहेको उल्लेख गरेका छन्। पुष्पलाल सहिद गंगालाल श्रेष्ठका भाइ हुनुको साथै उनीबाट प्रेरणा पाएर जीवनभर राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको बाटोमा लागेको उनले बताए। पुष्पलालले प्रगतिवादी आन्दोलनलाई जनताको जीवन, मजदूर तथा किसानका अधिकार र उनीहरूका समस्याको समाधानसँग जोडेर अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ।

पञ्चायती अधिनायकवाद र निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध पुष्पलालले जीवनभर संघर्ष गरेको र अधिकांश समय निर्वासनमा बिताएको यथार्थलाई अध्यक्ष ओलीले स्मरण गराएका छन्। लोकतान्त्रिक र प्रगतिवादी शक्तिहरू मिलेर निरंकुशताविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने पुष्पलालको नीतिलाई पछि २०२६ सालको अन्त्य र २०४६ सालको जनआन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा एमाले (तत्कालीन माले) ले आत्मसात् गरेको उनले बताए। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता गणेशमान सिंह लगायतसँगको सहकार्यले मुलुकमा संयुक्त जनआन्दोलन सफल भई लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना सम्भव भएको ऐतिहासिक तथ्यलाई उनले उजागर गरेका छन्।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा आन्दोलनले केही धक्का खाए पनि अग्रजहरूको दूरदृष्टिले यसलाई फेरि उठाउने प्रेरणा दिने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्। यसका साथै, अध्यक्ष ओलीले राजनीतिज्ञ तथा साहित्यकार बीपीको राजनीतिक संघर्ष र जेल जीवनले पनि मार्गनिर्देशन गर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।

अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले पेन्टागनका लागि करिब ११ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने सन् २०२७ राष्ट्रिय रक्षा प्राधिकरण ऐन (एनडिएए) बुधबार झिनो मतान्तरले पारित गरेको छ।

परम्परागत रूपमा दुवै दलको व्यापक समर्थन पाउने रक्षा विधेयक यसपटक २१६–२१२ मतले पारित भएको हो र यसलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरणको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ।

अहिलेसम्म सिनेटबाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेको उक्त विधेयकले सन् २०२६ को एनडिएएको तुलनामा करिब दुई खर्ब ५० अर्ब डलर बढी खर्चको व्यवस्था गरेको छ।

यसमा अमेरिकी सैनिकहरूको पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि, आणविक प्रतिरोध क्षमता सुदृढ गर्ने योजना तथा ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको ‘गोल्डेन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक प्रबन्ध पनि समेटिएको छ।

उक्त प्रणाली इजरायलको ‘आइरन डोम’ बाट प्रेरित भएर अमेरिकी मुख्य भूमिको सुरक्षा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको हो।

हाउसका सभामुख माइक जोनसनले विधेयकले सैनिकलाई लामो समयदेखि अपेक्षित तलब वृद्धि उपलब्ध गराउनुका साथै आणविक प्रतिरोध क्षमता र मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउने बताए।

हाउस आम्र्ड सर्भिस कमिटीका रिपब्लिकन सदस्यहरूले इरानसँगको युद्धका क्रममा ठूलो मात्रामा क्षेप्यास्त्र तथा अन्य प्रक्षेप्य सामग्री प्रयोग भएकाले घटेको सैन्य भण्डार पुनः निर्माण गर्न पनि यो बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

यद्यपि डेमोक्रेटिक सांसद जेरी नाडलरले ट्रम्प प्रशासनको नियन्त्रणबाहिर गएको सैन्य खर्च र आफूले गैरजिम्मेवार ठानेका गतिविधिका लागि ११ खर्ब ५० अर्ब डलर छुट्याउने पक्षमा मतदान गर्न नसकिएको बताए।

उनले एनडिएएलाई अत्यधिक खर्चिलो, कमजोर रूपमा तयार पारिएको तथा अवैध युद्धलाई आर्थिक सहयोग गर्ने विधेयकको संज्ञा दिए।

यसैबीच, ट्रम्पको प्राथमिकतामा रहेको ‘सेभ अमेरिका एक्ट’ प्रक्रियागत उपायमार्फत यही विधेयकमा समावेश गरिएपछि डेमोक्रेटहरूले कडा विरोध जनाएका छन्।

नयाँ राष्ट्रव्यापी मतदान प्रतिबन्धसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको उक्त व्यवस्था सिनेटबाट विधेयक पारित हुने प्रक्रियालाई अझ जटिल बनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

विधेयकको अर्को विवादास्पद पक्ष अमेरिकी र इजरायली सशस्त्र सेनाबीचको सहकार्य थप विस्तार गर्नुपर्ने प्रावधान बनेको छ, जसलाई लिएर पछिल्ला साताहरूमा अमेरिकी राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस भइरहेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएका तर विभिन्न कारणले समयमै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका २१८ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसिओडी) थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यसका लागि प्राधिकरणले पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्डका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने नीति लागू गरेको छ।

गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, पिपिएअन्तर्गतका दायित्वको कार्यान्वयन र आरसिओडीको अवस्थाका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसिओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बुधबार जलविद्युत् प्रवद्र्धकसँगको छलफलमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने होइन, निर्माणाधीन आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आरसिओडी थप गर्न लागेको स्पष्ट पारे। उनले यस्तो निर्णय कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छाअनुसार नभई संस्थागत प्रणालीबाट हुने व्यवस्था विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको आत्मसम्मान र लगानी सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रवर्द्धकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम हुँदा मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकासले अपेक्षित गति लिने उनको भनाइ थियो।

प्राधिकरणका अनुसार हाल आठ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। तीमध्ये समूह ‘क’ मा चार हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना छन्। समूह ‘ख’ मा एक हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना समावेश छन्। बाँकी आयोजना समूह ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकृत गरिएका छन्।

छलफलमा ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सबै आयोजनाको आरसिओडी अन्तिम पटक निश्चित सर्तसहित थप गरिनुपर्ने धारणा राखे। उनले एक वर्षभित्र पिपिए सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि छ महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सबै आयोजनालाई समान अवसर दिन आग्रह गरे।

प्राधिकरणले तयार गरेको मापदण्डअनुसार समूह ‘क’ मा आरसिओडी अवधि समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पिपिएमा उल्लिखित दायित्व पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार पूरा गर्न बाँकी समय रहेका आयोजना पर्नेछन्।

समूह ‘ख’ मा आरसिओडी सकिए पनि प्राधिकरणतर्फबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना समावेश छन्। साथै, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण प्रभावित भई आवश्यक प्रमाणसहित आरसिओडी थपको स्वीकृति पाएका तथा आरसिओडी अवधि सकिँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना पनि यही समूहमा राखिएका छन्।

समूह ‘ग’ मा आरसिओडी नसकिए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा आरसिओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना राखिनेछन्।

समूह ‘घ’ मा आरसिओडी सकिएपछि पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनजस्ता अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना पर्नेछन्।

प्राधिकरणले भौतिक प्रगति मापनका लागि २०७१ को कार्यविधिलाई आधार बनाएको छ। त्यसअनुसार हेडवक्र्स, सुरुङ, पाइपलाइन, पावरहाउसलगायत मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगति मानिनेछ।

सौर्य आयोजनाका हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचकका रूपमा स्वीकार गरिनेछ।

समूह ‘ख’ मा परेका आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिनेछ। प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले समयमै निर्माणसम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिनेछ। उक्त निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको पनि अनुगमन गरिनेछ। आवश्यकताअनुसार बढीमा छ महिनाभित्र आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, समूह ‘ग’ मा रहेका आयोजनालाई पिपिएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। त्यसपछि पनि चित्तबुझ्दो सुधार वा जवाफ नआएमा सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य सामान्य वृद्धि भएको छ। हिजो बुधबारको तुलनामा सुन तोलामा रु ३०० र चाँदी रु २५ ले बढेको हो।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला छापावाल सुनको मूल्य रु दुई लाख ९१ हजार ३०० र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको भाउ रु चार हजार ५०५ निर्धारण भएको छ।

हिजो एक तोला छापावाल सुनको मूल्य रु दुई लाख ९१ हजार र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको भाउ रु चार हजार ४८० निर्धारण भएको थियो।

गत मङ्गलबार प्रतितोला छापावाल सुनको मूल्य रु दुई लाख ८५ हजार ६०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी रु चार हजार ३७० मा कारोबार भएको थियो।

अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन चार हजार १३३ र चाँदी ५९अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।

प्रहरीले अवैध कारोवारमा संलग्न भएका आरोपमा नेपालगञ्जस्थित बसपार्क क्षेत्रबाट एक जनालाई पक्राउ गरेको छ।

यहाँस्थित बसपार्कको न्यू लक्ष्मी होटेल एण्ड लजका कर्मचारी वीरबहादुर राउतलाई चार लाख भारतीय रुपैयाँसहित बुधबार पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक अङ्गुर जिसीले बताए।

उनले बसपार्क क्षेत्रमा अवैध कारोबार भइरहेको छ भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा ८०० थान भारतीय ५०० का नोटसहित राउतलाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिइएको बताए। “ लुकाएर राखेको अवस्थामा हामीले ती नोट फेला पारेका हौँ”, प्रहरी उपरीक्षक जिसीले भने। भारतीय ५०० का नोट नेपालमा कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको प्रहरीको भनाइ छ।

उनले बसपार्कका होटेलबाट अवैध काम धेरै हुने गरेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै रावतमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकको दफाबमोजिम कारबाही हुने बताए। न्यू लक्ष्मी होटेल एण्ड लजका सञ्चालक धर्मराज बस्नेतले जाजरकोटाबाट आएका छ जना ठेकेदारको जिम्मामा रहेका करिब ५० जना श्रमिकलाई भारतीय रुपैयाँ आवश्यक परेकाले रकम सङ्कलन गरी सटहीका लागि कर्मचारी राउतलाई पठाइएको जिकिर गरे।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले सार्वजनिक बिदा (शनिबार र आइतबार) पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा जारी राख्ने भएको छ।

कार्यालयले सूचना जारी गरी सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढ्दै गएको जनाउँदै आगामी साउन ७ गतेदेखि अर्काे सूचना जारी नहुञ्जेलसम्मका लागि सार्वजनिक बिदाको दिन शनिबार र आइतबार पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा सञ्चालन हुने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सेवाग्राहीको सङ्ख्या दैनिक बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वज

लगातारको वर्षापछिको पहिरो, बाढी र सडकमा हिलोगेग्रान जमेका कारण देशका विभिन्न जिल्लाका प्रमुख राजमार्ग तथा सडकखण्ड प्रभावित भएका छन्।

नेपाल प्रहरीले आज बिहान ९ः३० बजेसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै सात जिल्लाका सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रहेको तथा केही सडकमा राति सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली जोड्ने बिपी राजमार्गको खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी सडकखण्डमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी अर्को सूचना जारी नभएसम्म बेलुका ६ः०० बजेदेखि बिहान ४ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।

त्यसैगरी, कान्ति लोकपथमा वर्षायामको जोखिमका कारण बेलुका ५ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा अर्को सूचना जारी नभएसम्म रोक लगाइएको छ।

इलाम नगरपालिका ९ राजदुवालीस्थित मेची राजमार्गमा सडक हिलाम्मे भएपछि उक्त सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–४ जिरोकिलो र भोटेकोशी गाउँपालिका–२ कोदारीस्थित अरनिको राजमार्गमा पहिरो खसेकाले सो सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।

बागलुङको जैमिनी नगरपालिका ८ बेलबगरस्थित कालीगण्डकी करिडोरमा पहिरो खस्दा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका–५ किर्नेटारस्थित लामाबगर–रामेछाप सडकखण्डमा सामाकोशी खोलाले सडक कटान गरेकाले उक्त सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।

मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका ७ पिना खोलास्थित नाग्म–गमगडी सडकखण्डमा पहिरो खस्दा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।

बाराका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले अहिलेसम्म नगर अस्पतालको भवन निर्माणमा सक्रियता देखाएका छैनन्।

स्थानीय सरकार प्रमुखलगायत जनप्रतिनिधीले नगर अस्पताल निर्माणमा सक्रियता नदेखाउँदा गाउँघरमै नगरवासीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको अवस्था छ। २०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले गाउँघरमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आशा गरेका थिए।

नगरवासीले गरेको आशा पूरा गर्न स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले नगर अस्पतालको भवन निर्माण गरेर जनशक्तिको व्यवस्था गर्नतिर केन्द्रित हुनुपर्थ्याे तर त्यस्तो नहुँदा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भएको झन्डै नौ वर्ष बित्न लाग्दा पनि अधिकांश स्थानीय तहको आफ्नै भवनमा नगर अस्पताल सञ्चालन गरेको देखिन्न।

नगर अस्पतालको भवन अभावमा कुनैकुनै स्थानीय तहहरूले पहिलाको स्वास्थ्य चौकीहरू वा प्राथमिक अधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको भवनबाटै नगर अस्पताल सञ्चालन गरेका देखिएको छ। नगर अस्पतालको भवन शिलान्यास भएको पाँच वर्षजति बितिसक्दा पनि जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले त्यसलाई निर्माण सम्पन्न गर्न सकेको छैन।

अस्पताल भवन अभावमा सिमरा स्वास्थ्य चौकीको पुरानै भवनबाट अहिले नगर अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको छ। साँघुरो भवनमा सञ्चालन गरिएको नगर अस्पतालमा एक विशेषज्ञ ६ डाक्टरसहित स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले सेवा दिइरहेको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका प्रमुख राजन पौडेलले बताएका छन्।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका प्रमुखले नगर अस्पतालको भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले केही महिनामै बनाइसक्ने दाबी गरेका छन्। भवन निर्माण गर्नुभन्दा पनि अस्पताल सञ्चालन गर्न अहिले उपकरण, मेसिन, डाक्टर, नर्सलगायतको जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु नै मुख्य चुनौती रहेको पौडेलले बताए।

संघीय सरकारले नगर अस्पतालको भवन निर्माण गर्न १८ करोड अनुदान दिने भन्यो र भनेको पैसा नदिँदा अस्पताल भवनको निर्माण कार्यमा ठेकेदारले ढिलाइ गर्दै आएको उनले बताए। निर्माण हुनेबित्तिकै त्यही भवनबाट नगर अस्पताल सञ्चालन गरिने पौडेलले बताए।

निजगढ नगरपालिकाले २०७७ मंसिर १५ गते ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच पुर्‍याउने भन्दै संघीय सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत १५ शय्याको नगर अस्पतालको शिलान्यास गरेको थियो। निजगढका तत्कालीन नगर प्रमुख सुरेशकुमार खनाले शिलान्यास गरेको नगर अस्पताल लागत १८ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

संघीय सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण सुरु गरिएको उक्त अस्पतालको भवन अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन। भवन अभावमा नगर अस्पताललाई निजगढमै रहेका पुरानो अधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको साँघुरो भवनबाट सञ्चालन गरिएको छ।

निजगढ नगरपालिका प्रमुख सुरथ पुरीले संघीय सरकारबाट दिन भनिएको बजेट रकम नदिएका कारणले नगर अस्पतालको भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको आरोप लगाए। साँघुरो भवनबाट सञ्चालन गरिएको नगर अस्पतालमा दैनिक बिरामीको चाप हुने गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।

पेपर चुहावटलाई लिएर भारतको जन्तरमन्तरमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनका बीचमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार एक्समा पोस्ट गरेका छन्।

उनले पेपर चुहावटका लागि जिम्मेवारहरूलाई सजाय दिन द्रुत-ट्र्याक अदालतहरू स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन्। 'देशको युवाहरूको कल्याण र भविष्य हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकता हो। युवाहरूको भविष्यसँग छेडछाड गर्नेहरूलाई छोडिने छैन,' उनले लेखेका छन्।

निट पेपर लीक भएपछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै कक्रोच जनता पार्टीले जुन २० देखि दिल्लीको जन्तरमन्तरमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। जुलाई २१ मा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीसहित धेरै विपक्षी नेताहरूले दिल्लीस्थित प्रधानमन्त्री निवास बाहिर धर्ना विरोध प्रदर्शन गरे।

सुरक्षा कारणले गर्दा राजीव चौक, पटेल चौक र जनपथसहित १६ दिल्ली मेट्रो स्टेशनहरू बिहीबार बिहान ७:३० बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म बन्द रहने छन्।

यसअघि बुधबार राति ८:३० बजेतिर जन्तरमन्तर नजिकै विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। प्रहरीका अनुसार कनट प्लेसको टोल्सटोय मार्ग नजिकै केही बदमाशहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। आक्रमणमा कनट प्लेसका एसीपी विवेक भगत घाइते भएका थिए। प्रहरीले जवाफमा अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो। घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखा परेको थियो।

भनिन्छ -परिवर्तन नै संसारको नियम हो। नेपालमा पनि ठुला–ठुला परिवर्तन भए। विभिन्न शासनकाल भोग्यौं। जहानियाँ राणा शासन, महेन्द्रको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र ज्ञानेन्द्रको निरंकुश राजतन्त्रसमेत झेल्यौं। संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रबाट संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक अवस्थासम्म आइपुग्यौं।

तथापि, यसमा नातावाद, कृपावाद, बिचौलिया, भ्रष्टाचार र चरम बेथिति देख्यौं। ‘लुट्न सके लुट कान्छा...’ गीतलाई भाइरल बनायौं। केही राजनीतिक नेताका कब्जामा देश फसेको पनि महसुस गर्‍यौं। शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग ‘संक्रमणकालीन न्याय’लाई अधुरो राखेर मुलुकलाई दण्डहीनताको दलदलमा फसाएको देख्यौं। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले सूचना तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक छिनिएको पायौं।

परिणाम, युवा पुस्ता जाग्यो, जेनजी विद्रोहको भयो। राजनीतिक फाइदा उठाउन रहस्यमय ढंगबाट मुलुकमा विध्वंस मच्चाइयो। राष्ट्रिय गौरवका धरोहर, न्यायालय, व्यापारी प्रतिष्ठान, शिक्षाका मन्दिर, निजी घर–सम्पत्तिहरू संगठित र योजनाबद्ध ढंगबाट खरानी बनाइयो। ७६ जना नागरिकको ज्यान लिने अपराधजन्य कार्य भए।

भदौ २३–२४ को विद्रोहले देशमा राजनीतिक अन्योलता छायो। सेनाको नियन्त्रणमा लोकतन्त्र बन्दी भयो। संसद् विघटन गरियो तर केही सुझबुझ भएका जेनजी अगुवाले निकास खोजे। मुलुकको राजनीति युवा पुस्तामा सारे।

यतिबेला युवा वर्गको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को शक्तिशाली सरकार छ। यसलाई पाँच वर्षको जनादेश छ। काठमाडौं महानगरका पूर्वप्रमुख, रास्वपाका वरिष्ठ सदस्य एवं संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह देशका प्रधानमन्त्री छन्। संसदीय व्यवस्थाप्रति लगाव नभएका व्यक्तिको परिचय बनाएका छन्।

अध्यादेश र ठाडो आदेशबाट मुलुक हाँक्ने शैलीबाट शासन चलाएका छन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सम्मान गर्दैनन्। मानवअधिकारप्रति अनुदार छन्। डर–धम्की र दमनबाट मुलुक हाँक्न खोजेका छन्। नागरिकका संवैधानिक हक छिनेका छन्। विपन्न वर्गप्रति असहिष्णु देखिन्छन्। अन्याय, अत्याचार र दमनविरुद्ध विद्रोहमा उत्रिन नागरिकलाई बाध्य पार्न खोज्दै छन्।

गणेश नेपालीको आत्मदाह मनोवैज्ञानिक कारणबाट मात्र भएको मानिन्न। उनी ‘राइड सेयरिङ’मा आबद्ध थिए। स्वरोजगारीबाट परिवार पाल्ने एक स्वाभिमानी नागरिक देखिए। काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा राज्य संयन्त्रद्वारा उनीमाथि गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहार पराकाष्ठा भएको बुझ्न सकिन्छ। गल्ती गरिए त्यसको महसुस हुन्छ तर घरी–घरी अन्यायमा पारिए विद्रोहमा जोकोही उत्रनु स्वाभाविक छ। उनको विद्रोहले प्रिय श्रीमती र प्यारी छोरीसमेत सम्झेन। यो कठोर निर्णयले राज्यको अनुहार प्रतिविम्बित गरेको छ।

गणेशप्रतिको न्यायको आवाज दबाउने उद्देश्यले केही मिडिया र विपक्षी दल कांग्रेसका सभापतिका घरको मूल ढोकामा गाडी तेर्साएर आवाजजावतमा अवरोध गर्ने कार्य सरकारकै संरक्षणमा भए। सरकारद्वारा यसरी प्रत्यक्ष धम्काउने र थर्काउने क्रिया नेपालको सम्भवतः पहिलो घटना हो। रास्वपाले यस घटनाको निन्दा गर्दै छानबिन र दोषीमाथि कारबाही माग गर्‍यो तर सरकारलले टेरेन। आलोचना बन्द गर्न ‘साइबर सेना’का आक्रमणले नपुगेर भौतिक आतंक मच्चाउन सरकार अघि बढ्यो तर त्यो प्रत्युत्पादक भयो। लोकतन्त्रको मुटु मानिएको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’को घाँटी निमोठ्ने उसको यो असफल प्रयास थियो।

सर्वोच्च अदालतलाई नियन्त्रणमा राख्न संवैधानिक परिषद्को ऐन अवैध तरिकाले संशोधन गरी अध्यादेशबाट चौथो सिफारिसमा परेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा एकलौटी राजनीतिक नियुक्ति गरियो। संवैधानिक परिषद्बाट मनलागी नियुक्तिको बाटो सरकारले खोज्यो र सफल भयो पनि। निर्वाचन आयोगमा भएका नियुक्ति सिफारिसमा यस्तै देखियो। हरेक न्यायाधीश स्वतन्त्र भएकाले अदालतबाट हुने फैसलामा भने सोचेजस्तो उसको प्रभाव जमेन। सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग अदालतले खारेज गरेपछि सरकारलाई गहिरो झड्का लाग्यो।

यसैबिच प्रधानमन्त्रीसमेतलाई न्यायको दायरामा ल्याउने अधिकार प्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरियो। सिंहदरबारमा बोलाएर यसका प्रमुखलगायतका पदाधिकारीलाई ‘पासपोर्ट प्रकरण’मा धम्काउने र अमुक व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा चलाउन दबाब दिइयो।

लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त ‘शक्ति सन्तुलन’लाई भताभुंग पार्ने षड्यन्त्र रचियो। विडम्बना, भ्रष्टाचारीविरोधी छवि बनाउन गरिएको यो हस्तक्षेपभित्र लेनदेनको तानाबानासमेत बुनिएको एक प्रतिष्ठित अनलाइन पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको छ।

बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको एक महिना नबित्तै संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकका मौलिक हक मिच्ने कार्य भए। कानुनले तोकेका विधि र प्रक्रिया मिचेर सुकुम्बासी बस्तीमा ‘डोजर आतंक’ मच्चाइयो। ठाडो आदेशमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी परिचालन गरी हजारौंको संख्यामा सुरक्षा फौज तैनाथ गरी सरकारी आतंक मच्चाइयो। २४ घण्टे सूचना गरेर बिनाक्षतिपूर्ति, व्यक्तिगत घर–सम्पत्ति डोजरले ध्वस्त पारियो। व्यवस्थापनका झुटा आश्वासनले नागरिकलाई बिचल्लीमा पारियो।

यस घटनाबाट अठार महिनाको बच्चासहित सात जना सुकुम्बासी नागरिकले ज्यान गुमाए। राज्यद्वारा दिइएको यो पीडा खप्न नसकी चार जनाले मृत्यु वरण गरे। दुई व्यक्तिले आत्महत्याको बाटो रोजे। भोजराज दर्जीले समयमा उपचार नपाई बेखर्ची भई ज्यान गुमाए।

कीर्तिपुर ‘होल्डिङ सेन्टर’मा खोला पसेर मानवीय संकटमा परेका सुकुम्बासीको अवस्था बुझ्न पुगेका जेनजी समूहका अधिकारवादी माजित अन्सारी, सरिश्मा थापा र नेल्सन घतानीप्रति गरिएको दमन, दुव्र्यवहार, दुर्वचन, कुटपिट र गिरफ्तारी आपत्तिजनक मात्र होइन, गैरकानुनी पनि थिए।

कुटपिट र यातनाबाट गम्भीर घाइते भएका माजित अस्पतालमा उपचारार्थ रहँदा पनि प्रहरी प्रशासनबाट मानसिक यातना भोगे। पीडितका पक्षका न्यायका वकालत गर्ने अधिकारवादीलाई दमन गर्ने कार्य निरंकुश शासनमा त भोगिएको हो तर सुशासनका जगमा गठित सरकारबाट यस्तो अपेक्षा कसले गरेको थियो होला ?

जेनजी विद्रोहसँगै नागरिक समाजको पनि पुस्तान्तरण भएको छ। जेनजी अगुवा सशक्त नागरिक समाजका भूमिकामा छन्। अधिकारवादी समूहको निर्माण भएको छ। राज्यका डरधम्की र दमनको त्रासबाट यिनी विचलित हुँदैनन्। सत्य, न्याय, अधिकार तथा लोकतन्त्रका पक्षमा अविचलित भई लडेका छन्। यिनका अभिव्यक्ति विश्वसनीय छन्। जेनजी आन्दोलनपछि ‘माइतीघर मण्डला’ सुनसान हुने यो पुस्ताले ठानेको थियो तर त्यसो भएन। त्यहाँ न्याय खोज्नेको भिड दिनानुदिन बढ्दो छ। राज्यको जवाफविहीनताले नागरिक सडकमा आन्दोलित छन्।

बिस वर्षदेखि थाती रहेको शान्ति प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाएर टुंग्याउने चासो राज्यको देखिँदैन। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन द्वन्द्वपीडितसँग सरकार गठन भएको चार महिना पुग्न लाग्दासमेत न संसदीय समितिले पीडितसँग परामर्श गर्ने चासो लिएको छ, न त सरकारले तिनका मागको सुनुवाइ गर्ने अभिरुचि देखाएको छ। यस परिस्थितिमा द्वन्द्वपीडितले ‘नसुन्ने राज्य र नभेटिने सरकार’का विरुद्धमा माइतीघर मण्डलाको धर्नामा थपिन बाध्य भएका छन्।

भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपाको आरामदायी बहुमतको सरकार छ। सामाजिक अभियन्ता सोनाम वाङ्चुकको सत्याग्रह र जेनजी पुस्ताको क्रोध जनता पार्टी (सिजेपी) को आन्दोलनमा देखिएको जनसमर्थनले सरकार र सत्तारुढ दललाई हल्लाएको छ। यसको झिल्को ‘मेडिकल परीक्षा पत्र लिक’, ‘बेरोजगारी’ र विद्यार्थीहरूको ‘आत्महत्या’ प्रकरणसँग जोडिएको छ। आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए पनि ‘नेपालको जेनजी विद्रोह’को स्वरूपमा जान सक्ने चेतावनीसमेत आन्दोलनकारीले दिन थालेका छन्।

अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरो खस्दा प्रमुख राजमार्ग तथा सडक खण्डहरू पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन्। नेपाल प्रहरीले बिहीबार बिहान ९:३० बजेसम्म गरेको अपडेट अनुसार विभिन्न सडकहरू अवरुद्ध छन्।

बिपी राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीको खुर्कोट-नेपालथोक-कटुन्जेबेँसी सडक खण्डमा सम्पूर्ण सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। सम्भावित बाढीलाई मध्यनजर गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बेलुका ६:०० बजेदेखि बिहान ४:०० बजेसम्म सवारी साधन आवतजावत बन्द गरिएको छ भने बिहान ४:०० बजेदेखि बेलुका ६:०० बजेसम्म भने सवारी साधनहरू सुचारु हुनेछन्।

मकवानपुरको कान्ति लोकपथमा पनि वर्षातका कारण रातिको समयमा सबै किसिमका सवारी साधनहरूलाई रोक लगाइएको छ। बेलुका ५:०० बजेदेखि बिहान ०५:०० बजेसम्म अर्को सूचना नभएसम्मका लागि यो सडकमा आवतजावत बन्द गरिएको छ।

त्यस्तै, इलामको मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलाम नगरपालिका-९, राजदुवालीमा वर्षाका कारण बाटो हिलो भएर सवारी साधन आवतजावत गर्न नसक्ने भएपछि सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। यद्यपि, उक्त स्थानमा वैकल्पिक बाटो भने उपलब्ध रहेको छ।

सिन्धुपाल्चोकको अरनिको राजमार्ग दुई स्थानमा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। भोटेकोशी गाउँपालिका-४, जिरोकिलोमा सडक माथिबाट पहिरो खसेको छ भने सोही गाउँपालिका-२ कोदारीस्थित ईकु पहिरोमा सडक माथिबाट ढुंगा माटोसहित लेदो खसेर बाटो अवरुद्ध भएको हो।

बागलुङस्थित कालीगण्डकी करिडोरको जैमिनी नगरपालिका-८, बेलबगर सडक खण्डमा पनि माथिबाट ढुङ्गा र माटोसहितको पहिरो खसेर बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।

दोलखाको लामासाँघु-रामेछाप राजमार्ग अन्तर्गत तामाकोशी गाउँपालिका-५, किर्नेटारस्थित सडक खण्डमा तामाकोशी खोलाको पानीको बहाव बढेर कटान गरेपछि सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।

यसैगरी, मुगुको नाग्म-गमगडी सडक खण्ड अन्तर्गत छायानाथ रारा नगरपालिका-७, पिना खोलामा माथिबाट ढुङ्गासहितको पहिरो आएर बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।

सुनसरीका प्रायः सबै स्थानीय तहले पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएका छन्। धरानमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सदरमुकाम इनरुवामा जिल्ला अस्पताल छ।

यसबाहेक सुनसरीका धेरैजसो स्थानीय तहले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छन् भने केही निर्माण तथा सञ्चालन तयारीमा छन्। जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन्।

स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने क्रममा यातायात, शिक्षा, व्यापार र खेलकुदको हब मानिएको इटहरी उपमहानगरपालिकामा १५ शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालनमा छ। नगर अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासीलाई राहत भएको छ। इटहरीवासीलाई विशेष उपचारका लागि धरान, विराटनगर वा सिलिगुडीका अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता भने कायमै छ।

इटहरी अस्पतालमा चौबिसै घण्टा एम्बुलेन्स, अल्ट्रासाउन्ड, भिडियो एक्सरे, इमरजेन्सी सेवा र फार्मेसी सेवा उपलब्ध छ। यहाँ भेन्टिलेटर, आइसियु, एनआइसियुजस्ता सेवा भने छैनन्। जसले गर्दा जटिल खालका बिरामीलाई बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको इटहरी–१ का प्रकाश बस्नेतले बताए। इटहरीमा जनघनत्व पनि दिनदिनै बढ्दै छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले अस्पताललाई पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन, फार्मेसीसहितका सेवा विस्तारका लागि बजेट दिने भएको छ। बजेटमा नगरवासीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। इटहरीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

सुनसरीकै धरान उपमहानगरपालिकामा पूर्वकै प्रतिष्ठित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। धरान उपहानगरपालिका पनि नगर अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको जनस्वास्थ्य अधिकृत उमेश मेहताले बताए। नगर अस्पताल सञ्चालनका लागि उपमहानगरपालिकालई वडा नं. १ स्थित एक बिघा चार कट्ठा १३ धुर जग्गा भोगाधिकार गर्न दिने निर्णय संघीय सरकारले गरिसकेको छ।

नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार उपमहानगरपालिकाले आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न लागेको हो। बराहक्षेत्र नगरपालिकाले पनि नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। बराहक्षेत्र नगर अस्पतालमा दैनिक तीन सय हाराहारी सेवाग्राही उपचारमा आउँछन्।

अस्पतालले ३६५ दिन नै बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म ओपिडी र आकस्मिक सेवा दिँदै आएको छ। अस्पतालले इमरजेन्सी, प्रयोगशाला, फार्मेसी, फिजियोथेरापी, भिडियो एक्सरे, दन्त, आँखा उपाचरलगायतका सेवा दिँदै आएको छ। सेवा विस्तार गर्न भौतिक संरचना निर्माण र जनशक्ति थप्ने योजना बनाएको अस्पतालका निमित व्यवस्थापक दिवस विष्टले बताए। अस्पतालकै आम्दानीबाट फार्मेसी भवन र आधुनिक आकस्मिक कक्ष बनाइएको छ। सामान्य शल्यक्रियाका लागि भवन निर्माणाधिन रहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका नगरप्रमुख रमेश कार्कीले बताए।

बराहक्षेत्र नगरपालिका–२ मा पनि चतरा अस्पताल सञ्चालनमा छ। २०७५ भदौ १ देखि चतरा अस्पतालले सेवा दिन थालेको हो। यहाँ स्वास्थ्य जाँच गराउन बराक्षेत्रबाहेक उदयपुर, धनकुटा र भोजपुरबाट पनि बिरामी आउँछन्।

२०७८ सालमा १५ शड्ढयामा रुपान्तरण गरिएको चतरा अस्पतालमा दैनिक तीन सय हाराहारी सेवाग्राही आउने गरेका छन्। अस्पतालले ३६५ दिन नै बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म ओपिडी र आकस्मिक सेवा दिँदै आएको छ। यो अस्पतालबाट ल्याब, फार्मेसी, भिडियो एक्सरे, फिजियोथेरापी, आँखा, दन्त, प्रसूति (सोमबार–बिहीबार)लगायत सेवा पाइन्छ।

दुहबी नगरपालिकाले पनि १५ करोड रुपैयाँ लागतमा नगर आधारभूत अस्पताल निर्माण गरेको छ। उक्त अस्पताल दुहवी–११ मा करिब ३ बिघा ६ कट्ठा क्षेत्रफलमा छ। दुहवी नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत विन्देश्वरप्रसाद महतोका अनुसार बिरामीलाई बढीभन्दा बढी सेवा पु¥याउने ढंगले काम भइरहेको छ। यतिबेला अस्पतालमा तीनजना मेडिकल अफिसर पूर्णकालीन छन्।

त्यस्तै एमडी गरेका चिकित्सक एक र डेन्टल चिकित्सक एकजना छन्। अस्पतालमा रेडियोलोजिस्ट र गाइनोकोलोजिस्ट पनि छन्। दुहबी नगर अस्पतालमा दैनिक दुई सय हाराहारी बिरामी उपचारका लागि आउँछन्। चौबिसै घण्टा आकस्मिक सेवा रहेको यो अस्पतालमा बर्थिङ सेन्टर, डेन्टल, आयुर्वेद सेवा र आँखा सेवा पनि छ। अस्पतालमा एक्सरे, भिडियो एक्सरे, ल्याबसहितका सुविधा रहेको जनस्वास्थ्य अधिकृत महतोले बताए। दुहबीमा अस्पताल खुलेसँगै दुहवीवासीलाई विराटनगर र धरान धाउनुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म अन्त्य भएको छ। दुहबी नगरपालिकामा एउटा नगर अस्पताल र छवटा स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र छन्।

रामधुनी नगरपालिकामा पनि अस्पताल छ। वडा नं. १ मारहेको उक्त अस्पतालबाट एकजना एमबिबिएस डाक्टरले साधारण उपचार सेवा दिँदै आएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा अधिकृत सुलोचना चौधरीले बताइन्। त्यस्तै वडा नं. ६ बक्लौरीमा १५ शड्ढयाको अस्पताल भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दुई महिनाभित्र आवश्यक जनशक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरी अघि बढ्ने योजना रहेको चौधरीले सुनाइन्।

जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको इनरुवा नगरपालिकामा जिल्ला अस्पताल छ। धेरैजसो बिरामी जिल्ला अस्पतालमै उपचारका लागि जाने गर्छन्। जसले गर्दा नगरपालिकाले अस्पताललाई कम प्राथमिकतामा राखेको छ।

इनरुवामा पाँचवटा स्वास्थ्य केन्द्र, चारवटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द र दुईवटा सहरी स्वास्थ्य एकाइ केन्द्र पनि छन्। इनरुवा– ५ मा थेरापी सेन्टर सञ्चालनमा छ। नगरपालिकामा बर्थिङ सेन्टर पनि छ। स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको भने कमी छ।

जिल्लामा ६ वटा गाउँपालिका छन्। देवानगन्ज गाउँपालिकामा १० शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न भवन निर्माण पूरा भएको छ। गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी जनार्दनप्रसाद मेहताका अनुसार अस्पतालका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न थालिएको छ। अस्पतालबाट आकस्मिक र ओपिडी सेवा दिने योजना रहेको अधिकारीले सुनाए। देवानगन्ज पाँचवटा स्वास्थ्य चौकी र दुईवटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छन्।

हरिनगर गाउँपालिकामा पाँच शड्ढयाको अस्पताल छ। अस्पतालका तीनजना चिकित्सक ले बिरामीलाई सेवा दिँदै आएको गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रकाश थापामगरले जानकारी दिए। अस्पतालमा ल्याब र एक्सरे सेवा पनि छ। दैनिक दुई सय हाराहारी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको थापामगरले बताए।

सरकारी नियमअनुसार स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत बिरामीलाई औषधिी र सेवा पनि हरिनगर अस्पतालबाट प्रदान गरिएको थापामगरले बताए। हरिनगर गाउँपालिकामा एउटा अस्पताल, चारवटा स्वास्थ्य चौकी, एउटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र एउटा आधारभूत सहरी एकाइ केन्द्र सञ्चालनमा छन्।

मुस्लिम समुदाय बाहुल्य कोसी गाउँपालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र बर्थिङ सेन्टर छ। भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा बर्थिङ सेन्टरबाट सेवा दिन थालिएको छ। भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा दुईवटा स्वास्थ्य चौकी र ६ वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन्।

बर्जु गाउँपालिकाको चिमडी स्वास्थ्य चौकीमा पनि बर्थिङ सेन्टर छ। बर्ज गाउँपालिकामा चारवटा स्वास्थ्य चौकी र दुईवटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै गढी गाउँपालिकामा तीन वटा स्वास्थ्य चौकी, दुईवटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल अर्ग्यानिक संघका पदाधिकारी तथा व्यवसायीहरूसँग आज छलफल गर्ने भएका छन्।

आज बिहान ११:३० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। छलफलमा संघका अध्यक्ष दीपक बास्कोटा, उपाध्यक्ष प्रेम लामा तथा गोर्खा टि इस्टेटका अध्यक्ष उदय चापागाईं, हिमालयन सांग्रिला टि फ्याक्ट्रीका अध्यक्ष कमल मैनाली र अन्नपूर्ण अर्गानिक एग्रो इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष पर्शुराम आचार्य सहभागी रहने छन्।

यो नेपालमा जैविक (अर्ग्यानिक) कृषि उत्पादन, प्रशोधन, व्यापार र उपभोगको प्रवर्द्धन गर्ने संस्था हो। सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा उद्योग, व्यवसाय प्रवर्द्धनका निम्ति उद्योगी-व्यवसायीसँग निरन्तर छलफल गरी उनीहरूका जायज माग सम्बोधन गर्दै आएका छन्।

मेचीनगर नगरपालिकाले करोडौं रुपैयाँको लगानीमा निर्माण गरेका दुईवटा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। नीतिगत कमजोरी, निजी सेफ्टी ट्यांकरको कमजोर नियमन तथा पर्याप्त लेदो संकलन हुन नसक्दा केन्द्रहरू अपेक्षाअनुसार सञ्चालन हुन सकेका हुन्।

एसियाली विकास बैंक र बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोग तथा खानेपानी मन्त्रालय र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सात वर्षअघि मेचीनगर–१४ दुहागढी र वडा नं ७ भान्सा खोलामा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको थियो।

दुहागढीस्थित केन्द्रले दैनिक २७ घनमिटर र भान्सा खोलास्थित केन्द्रले दैनिक १२ घनमिटरसम्म दिसाजन्य लेदो प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। प्रशोधनपछि लेदोलाई कम्पोस्ट मल र सुरक्षित पानीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका सचिव प्रेमराज घिमिरेले आवश्यक पूर्वाधार, ट्यांकर र जनशक्ति भए पनि सबै लेदो प्रशोधन केन्द्रमै ल्याउने व्यवस्था नहुँदा केन्द्र सञ्चालनमा समस्या भएको बताए। उनका अनुसार सेवा शुल्कबाट उठ्ने आम्दानीले सञ्चालन खर्चसमेत धान्न सकेको छैन।

काँकडभिट्टा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका कार्यालय प्रमुख दीपकप्रसाद पोखरेलले पनि केन्द्र बन्द नभए पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको र सञ्चालन खर्च आम्दानीभन्दा बढी रहेको जानकारी दिए।

मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले निजी सेफ्टी ट्यांकरलाई अनिवार्य रूपमा नगरपालिकामा दर्ता गर्ने, जथाभाबी लेदो विसर्जन गर्नेलाई जरिवाना तथा कानुनी कारबाही गर्ने नीति ल्याइने बताए। उनका अनुसार नगरपालिकाले सरसफाइ तथा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन र कार्यविधि कार्यान्वयन गर्दै प्रशोधन केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

सरसफाइ क्षेत्रका विज्ञहरूले सेप्टिक ट्यांकीबाट निस्कने दिसाजन्य लेदोको सुरक्षित व्यवस्थापन हुन नसके वातावरण प्रदूषणसँगै जनस्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। रासस

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालप्रति उच्च सम्मानसहित श्रद्धासुमन अर्पण गरेका छन्।

आज साउन ७ गते नेपालको वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शिखर व्यक्तित्व एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको स्मृति दिवसका अवसरमा उनीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन्।

पोखरेलले पुष्पलाल सङ्घर्ष, समर्पण र धैर्यताका अद्वितीय पर्याय भएको बताउँदै भने, 'नेता होइन, नीति प्रधान हुनुपर्छ' भन्ने मान्यतामा अडिग रहनुभएका उहाँ नेपाली राजनीतिमा तीन 'स' (सिद्धान्त, सङ्गठन र सङ्घर्ष) का सिद्धान्तकार हुनुहुन्छ।'

यस्तै, राजनीतिमा व्यक्तिवाद हाबी भइरहेको वर्तमान परिवेशमा विचार, सिद्धान्त र निष्ठामा जोड दिने पुष्पलालका कालजयी योगदानहरू सबैका लागि सदा स्मरणीय र प्रेरणादायी रहिरहने उनले जिकिर गरेका छन्।

'राजनीतिमा व्यक्तिवाद हाबी भइरहेको वर्तमान परिवेशमा विचार, सिद्धान्त र निष्ठामा जोड दिने कमरेड पुष्पलालका कालजयी योगदानहरू हामी सबैका लागि सदा स्मरणीय र प्रेरणादायी रहिरहनेछन्,'उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने।

बागमती प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष ४४ सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। बागमती प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित कूल रकममध्ये ६३.४० प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मदनकुमार आले मगरले जानकारी दिए।

मन्त्रालयअन्तर्गत सोही अवधिमा १३६.६६ किमी ग्राभेल सडक स्तरोन्नति, २३१.३१ किमी कालोपत्रे/ढलान सडक निर्माण, छवटा झोलुङ्गे (पैदलयात्री पुल), १७ सरकारी भवन, १०२ सामुदायिक भवन, ९४० विभिन्न कार्यक्रममार्फत आवास निर्माणसँगै १७ वटा उद्यान निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयअन्तर्गत ४१ रुग्ण आयोजनामध्ये सातवटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने २३ वटाको निर्माण कार्य सुचारु गराई कार्यसम्पादनमा तीव्रता ल्याइएको छ। बाँकी निर्माण कार्यको लागि ११ को सुचारु गर्न आवश्यक समन्वय भइरहेको र चार आयोजनामा हर्जाना लगाइ कारबाही गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।