बाराको निजगढस्थित एक होटलमा एक युवती मृत अवस्थामा फेला परेकी छन् । निजगढ नगरपालिका–९ मा रहेको गुरुङ होटलमा बास बसेकी निजगढ–१२ कोलगाउँकी १९ वर्षीया सीता थिङ मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका अनुसार थिङ एक युवकसँग उक्त होटलमा बसेकी थिइन् । शुक्रबार राति करिब ११ बजे उनलाई निजगढ सामुदायिक अस्पताल पुर्याइएको भए पनि चिकित्सकले तत्कालै मृत घोषणा गरेका थिए। अहिले मृतकको शव सोही अस्पतालमा राखिएको छ ।

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले युवतीको घाँटी थिचेर हत्या गरिएको हुन सक्ने देखाएको छ । घटनाको प्रकृति शंकास्पद देखिएकाले प्रहरीले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।

घटनापछि प्रहरीले होटलमा मृतक युवतीसँगै रहेका तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा दुई पुरुष र एक महिला रहेका छन् । प्रहरीले हालसम्म उनीहरूको परिचय भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

‘घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ र दोषी देखिएकाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ,’ प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्लाका राजपुर गाउँपालिका–४ मोतीपुरस्थित एक सामुदायिक वनमा दाउरा लिने विषयमा भएको विवादले उग्र रूप लिँदा एक जनाको ज्यान गएको छ।

शनिबार दिउँसो स्थानीय रामजानकी सामुदायिक वन क्षेत्रबाट काठ दाउरा लिने विषयमा भएको विवादपछि सोही गाउँपालिका–४ सन्तपुरुवाका इच्छाकुमार रैदासको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको हो।

विवादपछि निजले धारिलो हतियार प्रहार गर्दा स्थानीय ५६ वर्षीय भोला यादवको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक रेशम बोहोराले जानकारी दिए।

घटनापछि फरार रहेका रैदासको खोजीकार्य जारी रहेको उनले बताए।

ताप्लेजुङको फुङलिङमा बैशाख २४ गतेदेखि सञ्चालित शल्यक्रियासहितको आँखा स्वास्थ्य शिविरमा ७३ जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरिएको छ । शिविरमा कुल ५ सय ९१ जनाले आँखाको परीक्षण तथा उपचार गराएका छन् । नेपाल नेत्रज्योति संघ ताप्लेजुङका सचिव युवराज गिरीका अनुसार ६० जनाको मोतियाबिन्दुको र १३ जनाको आँखाको लघु शल्यक्रिया गरिएको छ ।

शिविरको अन्तिम दिन शनिवार १३ जनाको मोतियाबिन्दुको र ६ जनाको लघु शल्यक्रिया गरिएको छ । दोस्रो दिन शुक्रबार मोतियाबिन्दुको २४ र २ जनाको लघु तथा पहिलोदिन बिहीबार २३ जनाको मोतियाबिन्दुको र ५ जनाको लघु शल्यक्रिया गरिएको थियो । शिविरको अन्तिम दिन १ सय ४६ जनाले आँखाको परीक्षण तथा उपचार गराएका छन् ।

पहिलो दिन २ सय २१ तथा दोस्रो दिन २ सय २४ जनाले आँखाको परीक्षण तथा उपचार गराएको नेपाल नेत्रज्योति संघ ताप्लेजुङद्धारा सञ्चालित डिचेन डोङ्गला स्मारक आँखा उपचार केन्द्रका फिल्ड आईवर्कर काजीमान थेबेले जानकारी दिए । मेची आँखा अस्पताल बिर्तामोडका डाक्टर विनिता थापाको नेतृत्वमा करिव १३ जनाको चिकित्सक तथा प्राविधिकको टोलीले आँखाको उपचार तथा शल्यक्रिया गरेको मेची आँखा अस्पतालका कार्यक्रम निर्देशक कविता कार्की कडरियाले जानकारी दिईन् ।

आयोजक नेपाल नेत्रज्योति संघ ताप्लेजुङका सभापति राजकुमार गुरुङले शिविर सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबै निकायलाई आभार प्रकट गरेका छन् । शिविर सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न प्राविधिक सहयोग गरेकोमा नेपाल नेत्रज्योति संघले मेची आँखा अस्पतालको टिमलाई धन्यवाद सहित बिदाई गरेको छ ।

बैशाख २१ र २२ गते दोभान बजारमा र २३ देखि २६ सम्म फुङलिङमा शिविरको आयोजना भएको थियो । दोभान बजारमा सञ्चालित शिविरमा नेपाल नेत्रज्योति संघ ताप्लेजुङ,मेरिङदेन गाउँपालिका र सेवा फाउण्डेसन काठमाडौं मुख्य आयोजक थिए । फुङलिङको शिविरमा नेपाल नेत्रज्योति संघ ताप्लेजुङ,सेवा फाउण्डेसन काठमाडौं सहितका निकाय मुख्य आयोजक थिए ।

दुबै शिविरको प्राविधिक सहयोग मेची आँखा अस्पताल र डिचेन डोङ्गला स्मारक आँखा उपचार केन्द्रले प्रदान गरेको डिचेन डोङ्गला स्मारक आँखा उपचार केन्द्रका क्लिनिक इञ्चार्ज काजीमान गुरुङले जानकारी दिए ।

गुरुङका अनुसार दोभानको शिविरमा ५९ जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरिएको थियो । दुईदिने शिविरमा ४३ जनाको मोतियाबिन्दुको र १६ जनाको साधारण शल्यक्रिया गरिएको हो । दुई दिनको शिविरमा ५ सय ४० जनाले आँखाको परीक्षण गराएका थिए ।

अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) स्टिकर नलागेका कारण रोकिएको भन्सार जाँचपास पुनःसञ्चालन भएको छ।

अनिवार्य रूपमा एमआरपी हास्नुपर्ने नीति तत्काल कार्यान्वयन हुन नसकेपछि पैठारीकर्ताले आफ्नो गोदाम पुर्‍याएपछि स्टिकर टाँसेर मात्र बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै भन्सार जाँचपास हुन थालेको हो।

गत असार २४ गते गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ टिमुरेस्थित ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीपछि लामो समयसम्म प्रभावित बनेको रसुवा भन्सार कार्यालय मितेरी पुल निर्माण पश्चात् गत पुस १७ गतेदेखि पुनःसक्रिय रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो।

करिब पाँच महिनापछि मालसामान आयात गर्दा अनिवार्य एमआरपी टाँस्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा आएसँगै जाँचपास रोकिएको थियो।

हाल पैठारीकर्ताले आयात गरिएका सामान गोदाममा पुर्‍याएपछि एमआरपी स्टिकर टाँस गर्ने सहमति पश्चात् भन्सार प्रक्रिया नियमित रूपमा सुरु भएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार जाँचपास पुनः सञ्चालन भएसँगै राजस्व सङ्कलन वृद्वि हुन थालेको छ।

भन्सार कार्यालयका अनुसार दैनिक उपभोग्य सामग्रीको जाँचपास सुरु भएको पहिलो दिन बिहीबार करिब रु चार करोड ५० लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ भने शुक्रबार थप रु दुई करोड राजस्व सङ्कलन भएको हो। दुई दिनमा करिब रु छ करोड ५० लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत भट्टराईले जानकारी दिए।

उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि आयातित वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) को स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था यही वैशाख १५ गतेदेखि भन्सार कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए। उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले सहजता ल्याउनका लागि सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।

सोही निर्देशनपछि आयातकर्ताले आयात गरिएका सामान गोदाममा पुर्‍याएपछि एमआरपी स्टिकर टाँसेर मात्र बिक्री गर्ने सर्तमा भन्सार जाँचपास पुनः सुरु गरिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत भट्टराईले बताए।

कन्टेनर जाँच पास तीव्र

सुरक्षा निकायका अनुसार पहिलो दिन ३२ वटा र दोस्रो दिन ४१ वटा गरी ७३ मालवाहक कन्टेनर जाँच पास भई गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ। तीमध्ये ३७ वटा कन्टेनरले नेपाली बजारका लागि चिनियाँ स्याउ आयात गरेका छन्।

ती कन्टेनरलाई राजधानी काठमाडौं पठाइ सकिएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ठाकुर गौतमले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल १५० भन्दा बढी कन्टेनर भन्सार हाताभित्र छन्। आयातकर्ताले परिमाण घोषणा गरेपछि जाँचपास प्रक्रिया तीव्रताका साथ अघि बढाइएको उनले बताए।

बाढीको असर अझै बाँकी

गत वर्ष असार २४ गते ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीले रसुवागढी–टिमुरे क्षेत्रको भन्सार यार्ड (वैदेशिक व्यापारका क्रममा आयात वा निर्यात गरिने मालसामान भन्सार जाँचपास नहुन्जेलसम्म सुरक्षित रूपमा राखिने क्षेत्र), सुक्खा बन्दरगाह र भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएको थियो। बाढीले बनाएको बगर र अवरोध पूर्णरूपमा हट्न नसक्दा भन्सार जाँचमा कठिनाइ कायम रहेको भन्सार अधिकारीले बताएका छन्।

भन्सार यार्डभित्र रहेका साना प्रिफ्याब (इँट्टा र बालुवाको परम्परागत प्रयोग नगरी कारखानामा पहिले तयार पारिएका प्यानल, ट्रस्ट र पार्टपूर्जा जोडेर बनाइने) भवनको भुइँ सतह नमिलेकाले आयातित सामग्री बगरमा झारेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्सार जाँचका खटिने कर्मचारीको भनाइ छ। उहाँहरूले मर्मत तथा पुनःसंरचना कार्य पुनरावलोकन गर्न सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गरे।

सुक्खा बन्दरगाह अझै व्यवस्थित छैन

टिमुरे सुक्खा बन्दरगाहको सफाइ आंशिक भए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य बन्न सकेको छैन। बन्दरगाह सञ्चालन तथा मर्मतको जिम्मेवारी पाएको नेपाल इन्टरमोडल प्रालिले पर्याप्त सफाइ गर्न नसक्दा केरूङबाट आएका कन्टेनर व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए।

नेपाल इन्टरमोडलका इञ्जिनियर शोभाकान्त राउतका अनुसार बाढीले पुर्याएको क्षति पूर्णरूपमा हटाउन नसकिए पनि केही सहजता ल्याउने काम गरिएको छ। बाढीबाट क्षति नभएर बाँकी रहेका संरचना यथावत् राख्न निर्माण कम्पनी चिनियाँ तिब्बत फुल्लीले सहमति दिनुपर्ने भएकाले प्रिफ्याब संरचनामा परिवर्तन गर्न नसकिएको उनले बताए। राउतका अनुसार बन्दरगाह प्रवेश तथा प्रस्थान मार्ग सुधार, बगर हटाउनेलगायत काममा करिब रु २० लाख खर्च गरी अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको छ।

बाढीको इतिहासः ठूलो क्षति

‘रसुवामा हिमाली भेगबाट आउने आकस्मिक बाढी नयाँ विषय भने होइन। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि भोटेकोशी तथा सहायक खोलामा आएका बाढीले नाका र व्यापारिक संरचना प्रभावित बनाउँदै आएको इतिहास छ। तर गत असारमा ल्हेन्देखोलाबाट आएको बाढी पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा विनाशकारी मानिएको छ’, भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी गौतमले भने।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग भएको तथ्याङ्कअनुसार उक्त बाढीले भन्सार यार्डमा मात्रै रु ९१ करोड २० लाख ९४ हजार २५९ बराबरको क्षति पुर्याएको रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रुवप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।

व्यापार पुनः चलायमान हुने अपेक्षा

यसैबीच, भन्सार जाँच पास सुस भएसँगै नेपाल–चीन व्यापार पुनः चलायमान हुने, स्थानीय बजारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बन्ने तथा सरकारी राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले बताए। यहाँस्थित यार्डलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन पहल भइरहेको उहाँले उल्लेख गरे।

गत असार २४ गतेको बाढीले अवरोध गरेको भन्सार यार्डको दीर्घकालीन समाधानका लागि पूर्वाधारको पुनःनिर्माण आवश्यक रहेको सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिले बताउँदै आएका छन्। रासस

लुम्बिनी प्रदेशका चार वटा स्थानीय तह ‘जग्गा प्रशासन’ सेवा दिन तयार देखिएका छन् । आम नागरिकलाई उक्त सेवा दिन लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेका बाँकेस्थित राप्ती सोनारी गाउँपालिका, बर्दियाको राजापुर नगरपालिका, रुपन्देहीस्थित बुद्धनगरको सैनामैना नगरपालिका र गुल्मी वामीटक्सारमा रहेको मुसिकोट नगरपालिका तयार देखिएका हुन् ।

जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न यि स्थानीय तहले केहीदिन अघि आशय पत्र पेश गरेका थिए । देशभरबाट २ सय १४ वटा स्थानीय तह मध्ये पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय तह सेवा प्रवाहका लागि छनोटमा परेका छन् । जग्गा सम्बन्धी कामहरु स्थानीय तहले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागको समन्वयमा गर्नेछन् । नेपाल सरकार (मन्त्री स्तरबाट) यही बैशाख २३ गते पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय तहलाई छनोट गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कोसी प्रदेशका १२, मधेस प्रदेशका ३, बागमतीका ९, गण्डकीका ३ र कर्णाली तथा सुदुरपश्चिमका २/२ वटा स्थानीय तह पहिलो चरणको छनोटमा परेका छन् ।

छनोट भएका स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्दा आवश्यक पर्ने पुर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्था भए/नभएको वा व्यवस्था हुन सक्ने अवस्था रहे/नरहेको सम्बन्धमा ७ दिनभित्र भूमी व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमार्फत प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई सर्कुलर जारी गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रको भूमि प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी सम्मिलित टोली गठन गरी वा गर्न लगाई सुझावसहित मन्त्रालयमा लेखी पठाउन पनि भनेको छ । यसका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न नापी विभाग र भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई अनुरोध गर्न मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

सैनामैना नगरपालिका बुद्धनगर, रुपन्देहीका नगर प्रमुख(मेयर) फणेन्द्रप्रसाद शर्माले जनशक्ती र भौतिक पुर्वाधार व्यवस्थापन गरेर भूमी र नापी सम्बन्धी सेवा दिने तयारीमा रहेको बताए । ‘पहिलो चरणमा हाम्रो नगरपालिका पनि छनोटमा परेको छ,’ नागरिकसँग उनले टेलिफोनमा भने, ‘अब जनतालाई नगरपालिकामै आएर जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरु गराउन सजिलो हुनेछ ।’ भूमी र नापी सम्बन्धी काम गराउन हाल १० देखी २५ किलोमिटर टाढा जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए ।

यता बाँकेमा पनि जग्गा खरिद/बिक्री तथा नाप/नक्सा सम्बन्धी काम गराउन राप्ती सोनारीका बासिन्दाहरु १० देखि ७० किलोमिटर दुरीमा रहेका

नेपालगन्ज र कोहलपुरका कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यि कामका लागि सर्बसाधारण नागरिकहरुले धेरै दुःख, कष्ट ब्यहोर्नुपर्ने गुनासो आइरहेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै दूरीका हिसाबले टाढा रहेको र भौगोलिक रुपले ठुलो क्षेत्र ओगटेको बाँकेको राप्ती सोनारीका नागरिकलाई राहत मिल्ने विश्वास गरिएको छ ।

कुल ८ वटा स्थानीय तह रहेको बाँकेमा हाल नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासहित जानकी, खजुरा, डुडुवा, नरैनापुर गाउँपालिकाको पुरै र राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ३, ४, ५, ६ र ७ का नागरिकले नेपालगन्जबाट तथा कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथका पुरै तथा राप्ती सोनारीको वडा नम्बर १, २, ८ र ९ का नागरिकले भूमी र नापीको कोहलपुर कार्यालयबाट सेवा लिइरहेका छन् ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनिराम खरालले भूमी र नापी सम्बन्धी सेवा चाडैं सुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारी थालिएको बताए । ‘भूमी प्रशासन र नापी सम्बन्धी सेवा दिनका लागि आवश्यक जनशक्ती र भौतिक पुर्वाधारका हिसाबले हामी तयार छौं,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘भूमी र नापी कार्यालय कोहलपुरबाट कर्मचारीको टोली आएर सबै कुरा हेरेर जानु भएको छ ।’ गाउँपालिकाले भूमी सम्बन्धी सेवा सुरु गर्न कार्यालय सहयोगीसहित ९ जना र नापी सम्बन्धी सेवा दिन सर्भेक्षकसहित ३ जना जति जनशक्ती आवश्यक देखिएकाले आफुहरुसँग सोही हाराहारीमा जनशक्ती रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खरालले सुनाए ।

भूमी प्रशासन कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख कमलप्रसाद पौडेलले राप्ती सोनारीमा भूमी प्रशासन र नापी सम्बन्धी काम एकैसाथ सुरु गर्न आवश्यक गृहकार्य थालिएको बताए । ‘यसै शिलशिलामा हामीहरु राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा पुगेर जनप्रतिनिधी र कर्मचारीसँग भेटघाट गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, जनशक्ती र भौतिक पुर्वाधारको विषयमा छलफल भएको छ, उहाँहरु सेवा दिन तयार नै हुनुहुन्छ ।’ राप्ती सोनारीबाट भूमी र नापी सम्बन्धी सेवा सुरु भएपछि कोहलपुर र नेपालगन्जका कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप केही कम हुने प्रमुख पौडेलको विश्वास छ ।

भूमी प्रशासन कार्यालय बाँके, नेपालगन्जका प्रमुख सविनसिंह चौधरीले आफुहरुलाई यस विषयमा लिखित रुपमा परिपत्र नआएपनि राप्ती सोनारीमा भूमी र नापी सम्बन्धी सेवा सुरु गर्ने कुरा चलेको बताए । ‘अफिसियल रुपमा हामीलाई केही परिपत्र आएको त छैन, पहिलो चरणमा बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका छनोटमा परेको भन्ने कुरा सुनिएको छ,’ उनले भने ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रवक्ता मिनराज खड्का ‘सन्तोष’ ले पालिकाबाटै भूमी र नापी सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न अन्तिम तयारी भईरहेको बताए । यसका लागि भूमी र नापी कार्यालय कोहलपुरबाट कर्मचारीको टोली आएर स्थलगत अनुगमन गरिसकेको जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय तहमध्ये हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिका पनि छनोटमा पर्न सफल भएको छ, यो राप्ती सोनारीबासीका लागि खुसीको कुरा हो,’ प्रवक्ता खड्काले भने ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नयाँ तस्बिरले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ । प्रायः कालो औपचारिक पोशाकमा देखिने बालेन यसपटक भने फरक तथा क्याजुअल शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा उनले सेयर गरेको तस्बिरमा बालेन आरामसँग कुर्सीमा बसेको अवस्थामा देखिन्छन् । सेतो सर्ट, धर्के पाइन्ट, सेतो स्निकर जुत्ता र कालो सनग्लासमा उनको लुक निकै आकर्षक र स्टाइलिस देखिएको छ ।

तस्बिरसँग राखिएको ह्याप्पी र स्माइली इमोजीले पनि उनको रमाइलो मुड झल्काएको छ । औपचारिक तथा राजनीतिक भूमिकामा प्रायः गम्भीर रूपमा देखिने बालेनको यो सहज र व्यक्तिगत शैली धेरैले मन पराएका छन् ।

तस्बिर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ । धेरै प्रयोगकर्ताले उनको नयाँ लुकलाई ‘स्मार्ट’, ‘कन्फिडेन्ट’ र ‘फ्रेस’ भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।

बालेनको यो तस्बिरले उनको राजनीतिक व्यक्तित्वसँगै व्यक्तिगत तथा फेसनप्रतिको रुचिलाई पनि उजागर गरेको टिप्पणी गरिएको छ ।

यद्यपी, वैदिक सनातन र ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टिकोणले कालो पहिरनलाई ‘असामान्य शक्ति’का रुपमा औंल्याइएको छ । ‘भैरव’ र ‘राहू’का रुपमा चित्रण गरिएको छ । प्रायः कालो पहिरनमा देखिने वालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि फरक लुक्समा देखिएको विषय चासोमा परेको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीशहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक प्रभाव, डर वा दबाबमा नपरी निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्न निर्देशन दिएकी छन्।

७४ औँ कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले दुईतिहाइको सरकार वा महाअभियोगको धम्कीले न्यायको मर्म मर्न दिनु नहुने बताइन्।

समारोहमा उपस्थित न्यायाधीशहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न हौसला दिँदै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले भनिन्, ‘डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन। चाहे त्यो दुईतिहाइ सरकारको डर होस् वा महाअभियोगको भय, न्यायाधीशहरू यी सबै संकुचित घेराबाट मुक्त हुनुपर्छ।’

उनले अदम्य साहसका साथ न्यायको मन्दिरलाई निष्पक्ष राख्न सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई आह्वान गरिन्। उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा अक्षुण्ण राख्न न्यायाधीशहरूले निर्भीक भएर फैसला गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

राजनीतिक शक्ति सन्तुलन वा सरकारको बहुमतको आधारमा न्याय प्रभावित हुन नहुने उनको धारणा थियो। ‘न्यायकर्मीहरू कुनै पनि शक्तिसँग डराउनु पर्दैन, उनीहरूको कर्तव्य केवल संविधान र कानुनको रक्षा गर्नु हो,’ उनले थपिन्।

आफ्नो व्यक्तिगत सङ्घर्षको स्मरण गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफू कानुन व्यवसायी भएदेखि नै विभेद र अन्यायका विरुद्ध लड्दै आएको बताइन्।

‘मैले जीवनभर अन्यायका विरुद्ध लडाइँ लडेँ, र त्यो लडाइँ अझै बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘सक्षम, स्वच्छ र सही न्यायका लागि म सधैँ प्रतिबद्ध रहनेछु।’ उनले आजको दिनले सबैलाई न्यायको मार्गमा हिँड्ने थप प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरिन्।

यस गम्भीर मोडमा संविधानवाद, विधिको शासन र नागरिक हकको रक्षाका लागि नेपाल बार एसोसिएसन, आमसञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरिन्।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउन सबै सरोकारवाला निकायहरूले एक भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘न्यायपालिकाको मर्यादा बचाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो,’ उनले भनिन्।

समारोहमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको गरिमामय उपस्थितिले राज्यका अङ्गहरूबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई झल्काएको उनले बताइन्। कानुन दिवसमा राज्यका प्रमुख अङ्गहरू एकै ठाउँमा भेला हुने परम्पराले लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने उनको विश्वास थियो।

कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित राज्यका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले वर्तमान सरकारले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी सुकुम्बासी र गरिब जनतालाई लखेट्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

शनिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सेना र प्रहरी परिचालन गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गरे।

प्रसाईंले झापाको दमकमा सुकुम्बासीको घर भत्काउने सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासनले अनावश्यक दबाब दिएको दाबी गरे। दमक नगरपालिकाका मेयर राम थापाले सुकुम्बासीको पक्षमा उभिँदै घर भत्काउन अस्वीकार गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले ‘माथिको आदेश’ भन्दै बल प्रयोग गर्न खोजेको उनको भनाइ थियो।

‘राज्यले आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई बासविहीन बनाउन शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ,’ प्रसाईंले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि पनि प्रसाईं खनिए। लामिछाने र रास्वपाको नेतृत्व नै ठगीमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै उनले लन्डनको पीआर प्राप्त व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेर सरकारले कानुनी नैतिकता गुमाएको आरोप लगाए।

उनले यसका विरुद्ध आफू जस्तोसुकै कानुनी झमेला झेल्न तयार रहेको समेत उद्घोष गरे।

सरकारले जनहितकारी काममा अध्यादेश ल्याउनुको साटो सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएको प्रसाईंको तर्क थियो। उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने नै भए कालापानीमा सेना पठाउन र सीमा सुरक्षा बल, प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्न ल्याउनुपर्थ्यो। तर, यहाँ गरिबको झुपडी भत्काउन राज्य संयन्त्र प्रयोग भइरहेको छ।’

नेपाली सेनाको गरिमा घटाउने गरी सुकुम्बासी बस्तीमा फौज परिचालन गरिएकोमा उनले गम्भीर आपत्ति जनाए। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा मुलुक एकीकरण गरेको गौरवशाली इतिहास बोकेको सेनालाई धोबीखोलाका किनारमा सुकुम्बासी लखेट्न लगाउनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको उनले बताए।

सम्भावित जनआन्दोलन दबाउनकै लागि सुकुम्बासीहरूलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखिएको उनको दाबी छ। मुलुक गम्भीर सङ्कटमा रहेको बताउँदै उनले पृथ्वीनारायण शाह र जङ्गबहादुर राणा जस्तै राष्ट्र बचाउन कोही न कोही निस्कनै पर्ने धारणा राखे।

बागमती प्रदेश बक्सिङ संघको दोस्रो साधारण सभा तथा निर्वाचनबाट १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का स्वर्ण पदक विजेता खेलाडी रामचन्द्र थापामगर अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।

काठमाडौंको जडीबुटीस्थित क्लासिक दरबार ब्याङ्क्वेटमा सम्पन्न अधिवेशन पूर्व मन्त्री एवं प्रदेश सांसद दीपेन्द्र श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आठ जिल्लाका प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो।

निर्वाचित ९ सदस्यीय कार्यसमितिमा अध्यक्ष रामचन्द्र थापामगर, उपाध्यक्ष अनिलप्रसाद दाहाल, सचिवमा रामकृष्ण प्रजापति, कोषाध्यक्षमा नयनबहादुर भण्डारी तथा सदस्यहरूमा अनुशा थापामगर, संगीता राना, कृष्णबहादुर कुमाल, हरि खतिवडा र अमित मानन्धर सर्वसम्मत चयन भएका छन्।

कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले खेलकुद क्षेत्रमा सरकारी प्राथमिकता अभावका कारण बक्सिङ जस्तो पदक सम्भावना बोकेको खेल कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरे। उनले प्रतियोगिता सञ्चालन, कभर्ड हल निर्माण तथा खेलाडीका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए। उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराइए बागमती प्रदेश सरकारमार्फत कभर्ड हल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

नेपाल बक्सिङ महासंघका महासचिव मानबहादुर भण्डारीले विभिन्न चुनौतीका बीच अधिवेशन सम्पन्न हुनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै खेलमा नातावाद र भनसुन संस्कृतिले असर गरेको बताए। उनले योग्य खेलाडीको निष्पक्ष छनोट आवश्यक रहेको धारणा राखे।

तदर्थ समितिका संयोजकसमेत रहेका थापामगरको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न खेल पदाधिकारी, प्रशिक्षक, निर्णायक, पत्रकार तथा बक्सिङप्रेमीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। निर्वाचन समितिका संयोजक श्याम रोक्काले निर्वाचित पदाधिकारीलाई सपथ गराएका थिए भने प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूका लागि दुईदिने ‘संसदीय अभ्यास तथा नेतृत्व विकास’ प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ।

‘सक्षम सांसद सशक्त संसद्’ भन्ने नाराका साथ पार्टीको प्रशिक्षण विभागले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।

शनिबार आयोजित उद्घाटन सत्रमा पार्टीका उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले प्रशिक्षणको संयुक्त रूपमा सुरुवात गरे।

रास्वपाले आफ्ना सांसदहरूलाई सदन र संसदीय समितिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक सीप र ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम राखेको जनाएको छ।

प्रशिक्षणमा संसदीय समितिमा हुने छलफल, सदनमा गरिने प्रस्तुति, संसदीय मर्यादा, जिम्मेवारी, दायित्व र विषयगत छलफलका विषयमा सांसदहरूलाई प्रशिक्षित गरिनेछ।

पार्टीले सांसदहरूको क्षमता विकास, आत्ममूल्याङ्कन, अनुभव आदान–प्रदान र भविष्यको राजनीतिक संस्कार निर्माणका लागि यो कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

दुई दिनसम्म चल्ने यस प्रशिक्षणमा पार्टीले सांसदहरूलाई अनिवार्य सहभागी हुन निर्देशन दिएको थियो। यद्यपि, कार्यक्रममा सांसदहरूको उपस्थिति न्यून देखिएको छ।

शनिबारको प्रशिक्षण कार्यक्रममा संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछाने भने सहभागी भएनन्।

कार्यक्रममा पार्टीका महामन्त्रीद्वय कबिन्द्र बुर्लाकोटी र भूपदेव शाह, सहमहामन्त्री विपिन आचार्यलगायतका पदाधिकारी र सांसदहरूको उपस्थिति रहेको छ।

आज र भोलि बिहान ११ः३० देखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने यस प्रशिक्षणको समापन आइतबार पार्टी सभापति रवि लामिछानेले गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

रास्वपाले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई संसद्‌मा थप सक्रिय र जिम्मेवार बनाउन यस्ता प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिने बताएको छ।

गत शनिबार महोत्तरीको मनराशिसवा नगरपालिका–२ स्थित सीमा क्षेत्रबाट अवैध रूपमा भारततर्फ लैजाँदै गरिएको ठूलो परिमाणको चिनियाँ स्याउसहित तीन वटा पिकअप गाडी सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अनुसार शनिबार प्रदेश ०२–०२–००१ च ०७२२, प्रदेश १–०४–००१ च ०४१४ र मधेश प्रदेश ०४–००१ च ०३८० नम्बरका गाडीमा राखी तस्करीका लागि लैजाँदै गरिएको ६ हजार ९ केजी चिनियाँ स्याउ बरामद गरिएको सहप्रबक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार स्याउ ३ सय ४५ कार्टुनमा प्याक गरिएको अवस्थामा फेला परेको हो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ९ महोत्तरी तथा मातहत युनिटको संयुक्त टोलीले विशेष सूचनाका आधारमा चेकजाँचका क्रममा उक्त परिमाणको स्याउसहित गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो ।

बरामद गरिएका गाडी तथा स्याउ आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ । तर त्यो स्याउलाई भन्सार कार्यालयले छाडिदिएको स्रोतको दावी छ ।

भारततिर तस्करीका लागि लैजाने नियन्त्रणमा लिइएको यो स्याउ प्रकरणले महोत्तरी जिल्लामा भैरहेको वारिपारि संगठित तस्करीको संजाल छताछुल्ल पारिदियो ।

सादा पोशाकमा खटाइएका ससस्त्र प्रहरी(घुमुवा)मार्फत लेनदेन मिलाएर वारिपारि तस्करी भैरहेको घटनामा यो प्रकरण जोडिएर आएको छ । महोत्तरीको सम्सी नाका तस्करीको मुख्य द्वार नै मानिन्छ । यो नाकाबाट स्याउ, मदिरालगायतका मालबस्तु भारततिर तस्करी हुने र भारतबाट चप्पलजुत्ता, दैनिक उपभोग्यबस्तुलगायत नेपालतिर तस्करी हुने गरेको छ ।

यो नाकाक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका साहायक हबल्दार सन्तोष यादवले लेनदेन मिलाएर सामान वारपार गर्ने संगठित गिरोहलाई सहजीकरण गरिदिने गरेको थाहा पाएपछि सशस्त्र प्रहरी महोत्तरीले निगरानी बढाएको थियो । त्यहीबेला तस्करीको स्याउसहित तीन वटा पिकअप नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि मात्रै घुमुवा यादवको पोल खुलेको थियो ।

नागरिकसँग प्राप्त भएको प्रमाणमा शेख उजाले नामक व्यक्तिले सहायक हबल्दार यादवको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खाता नम्बर १२७०१०००००१०४ खातामा २०२४–२–२४ तारेख(१५:२५:२२ सेकेन्ड) मा ५० हजार रुपैयाँ पठाएको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार शेख जुता चप्पल व्यवसायी हुन् । यादवको सम्बन्ध आईजीपी सचिवलयमा रहेका एक डिएसपीसँग रहेको बताइएको छ ।

यादवले सचिवालयको धम्की दिदै नाकाबाट सहजीकरण गरेको खुलेपछि महोत्तरीमा रहेको गणले सर्च अप्रेशन थालेका बेला स्याउ बरामद भएको थियो । उनको बैक खातामा पटक पटक रकम गएको प्रमाण पनि नागरिकसँग सुरक्षित छ ।

भारतसँग सीमा जोडिएका सिरहाका नाकाहरुबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सेटिङमा तस्करीको लाइन महोत्तरीमा मात्र चलिरहेको छैन ।

जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनिसकेपछि भन्सार नाकामा कडाइ गरिएको भनिएपनि मधेसमा तस्करीको लाइन रोकिएको छैन । आम जनताको हकमा भन्सार नाकामा सास्ती छ भने तस्करलाई रजाइँ छ । सीमामा हुने तस्करीलगायतका अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका केही घुमुवाको कारण बद्नाम हुँदैछ ।

यसमा मधेसमा नेपाल प्रहरीको भूमिका पनि तस्करी नियन्त्रण भन्दा तस्करलाई सहजीकरण गर्नमै देखिएको छ । दुबै प्रहरी घुमुवा परिचालन गरि तस्करलाई सामान गोदामसम्म पुर्‍याउन सहजीकरण गरिरहेको पाईएको छ ।

यसअघि मधेस प्रदेशका नेपाल प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलियाले घुमुवामार्फत तस्कर र व्यापारीसँग रकम असुली गरेको आरोप लागेपछि प्रहरी मुख्यालयले जाँचबुझका लागि छानबिन समिति नै गठन गरिसकेको छ । समितिको छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता डिआइजी अभिनारायाण काफ्लेले जानकारी दिए ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले छानविन गरि प्रतिवेदन प्रहरी प्रमुख प्रहरी महानिरिक्षकलाई बुझाउने र त्यसैअनुसारको कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रवक्ता काफ्लेले नागरिकसँग भने ।

यस प्रकरणमा जोडिएका धनुषा प्रहरीका वरिष्ठ सई सागर शमशेर जबरा र सईद्वय गोपाल थापा मगर र जयलाल यादवलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले तानिसकेका छन् ।

यता, डीआईजीको यातनाको कारण देखाउँदै आत्महत्याको प्रयास गरेका प्रहरी जवान रोशन यादवलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ । पटक–पटक स्पष्टीकरणको मार खेपेका धनुषाका एसपी रुगमबहादुर कुँवर पनि डिआइजीसँग आजित छन् । उनी अस्वस्थ्य भएर उपचारका लागि काठमाडौंसम्मै जानुपर्यो ।

मधेस प्रदेशका प्रहरी कार्यालयहरु सूचना संकलनको नाममा घुमुवा परिचालन गरी सीमा नाकाबाट तस्करीको सेटिङ मिलाउने गरेको पछिल्लो घटनाले छताछुल्ल पारिदिएको छ । प्रहरी अधिकारीहरुका लागि घुमुवाहरु तस्करसँग रकम लिने र तस्करीलाई सहज बनाइदिने गरेको पाइएको छ । मधेस प्रदेशमा परिचालित अधिकांश घुमुवाहरु सूचना संकल भन्दा पनि तस्करसँग प्रहरी अधिकारीहरुका लागि रकम थाप्ने गरेको घटनाक्रमले देखाएको छ ।

डिआइजी थपलियाका घुमुवाको रुपमा खटिएकाहरुको आदेशमा मधेस प्रदेशका जिल्लाका सीमानाकाबाट पछिल्लो समय तस्करी व्यापक बनेको छ । जिल्ला र इलाका प्रहरी कार्यालय, सशस्त्रको गण र बोर्डर आउटपोष्टबाट खटिएका घुमुवाहरुले सीमा वारिवारि तस्करी गर्नेहरुसँग लाइन मिलाउने काम गरिदिने गरेको सीमा क्षेत्रका बासिन्द बताउँछन् । पछिल्लो समय सिरहाको माडर, ठाढी, बरियारपट्टी, झाझपट्टी, औरही, नरगी, चतरी नाका पछिल्लो समय तस्करका लागि भूस्वर्ग बनेको छ । माडर नाका अन्तर्गतको बुधौरा, बसपिटा, लगडिगोठ, लक्षमिनीया र ठाढी नाका अन्तर्गत झाझपट्टी, ठाढी, अभयनगर पछिल्लो समय ठूलो परिमाणमा तस्करी हुने गरेको छ ।

तस्करीका मालसामान लहान, गोलबजार र मिर्चैयामा भण्डारण गरी बिल काटेर पहाडी जिल्लाहरूमा पठाउने गरिएको छ । सीमादेखि गोदामसम्म तस्करीका सामान सुरक्षित पुर्‍याउन घुमुवाले सघाउँछन् । मोटरसाइकल, टेम्पो, ट्याक्टर र मिनि ट्रक, पिकअप तस्करीका सामान भित्र्यायाउन प्रयोग गरिन्छ ।

धनुषाका जटही, इनर्वा, औरही नाकाबाट पनि तस्करी हुने गरेको छ । नाका खुलाउन गएको आदेशलाई धुनषाका एसपीले नमानेपछि डिआइजी थपलिया र एसपीको बीच भनाभन भएको थियो । पर्साका एसपीले प्रमाण पुगेपछि कारवाही गर्नु नत्र हस्तक्षेप गर्न नआउनु भनेपछि घुमुवाले त्यहाँ टेक्न सकेका छैनन् ।

बारा, सर्लाही, रौतहट र महोत्तरीमा डिआइजीको घुमुवाको नाममा आतंक नै थियो स्रोतले बतायो । अहिले ती घुमुवाहरु तानिएपनि तस्करी रोकिएको छैन् । डीआईजीका घुमुवा जयलाल यादवले धनुषा र सिरहा दुबैतिर सेटिङ मिलाउने काम गर्दैआएका छन् । डीआईजी र जिल्लाका एसपीको नाममा समेत तस्करहरुबाट मासिक असुली गर्ने गरेको आरोप उनीमाथि छ । घुमुवा सई जयलालले धनुषामा मात्र होइन, सिरहाका प्रत्येक नाकाबाट डीआईजीको नाममा तस्करीको लाइन चलाएर लाभ लिइरहेको आरोप छ ।

बरियारपट्टि नाकाबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुबै सेटिङ गरी तस्करी हुने गरेको छ । मासिक दररेट बुझाएर यस नाकाबाट तस्करले तस्करी गर्दैआएका छन् । उनीहरुले नेपालबाट चिनियाँ स्याउ, मदिरा भारततर्फ तस्करी गर्दै आएका छन् भने भारतबाट हुँकामा प्रयोग हुने झोल(फलेबर), किराना, हार्डवेयर, कपडा ल्याउने गरेका छन् ।

खोटाङको दिप्रुङ चुईचुममा गाउँपालिकामा शिक्षक छनौट परीक्षाका क्रममा परीक्षार्थीको सङ्ख्याभन्दा उत्तरपुस्तिका बढि भेटिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।

गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कक्षा १२ को कृषि विषय (बाली विज्ञान) तर्फको सहायक प्रशिक्षक छनौट परीक्षामा नक्कली उत्तरपुस्तिका फेला परेपछि नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकिएको हो।

गाउँपालिकाको वडा नं-४ बतासे इजारास्थित राम्चे निकेतन माध्यमिक विद्यालयले वैशाख २४ गते सहायक प्रशिक्षक पदका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो।

सो परीक्षामा जम्मा २ जना प्रतिस्पर्धी सहभागी थिए। तर, उत्तरपुस्तिका सङ्कलन र परीक्षण गर्ने क्रममा ३ वटा उत्तरपुस्तिका भेटिएपछि धाँधलीको आशङ्कामा विवाद सुरु भएको हो।

परीक्षा सञ्चालन समिति संयोजक एवं विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मेघराज दङ्गालका अनुसार परीक्षाको सुरुवातमै शङ्कास्पद गतिविधि देखिएको थियो।

उनले २ जना परीक्षार्थीका लागि २ वटा मात्र उत्तरपुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेर परीक्षार्थीलाई दिएकोमा परीक्षा सकिएपछि परीक्षण गर्न लाग्दा एउटा उत्तरपुस्तिकामा आफ्नो हस्ताक्षर नभएको भेटिएको बताए।

उनले हस्ताक्षर भएको सक्कली उत्तरपुस्तिका हराएपछि खोजी गर्दा परीक्षा सञ्चालन सदस्य एवं गाउँपालिकाका विद्यालय निरीक्षक रणशेर तामाङले फेला पारेर ल्याएको दाबी गरेका छन्।

घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै संयोजक दङ्गालले वैशाख २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ खोटाङमा उजुरी दिएका थिए। प्रशासनले सो निवेदनउपर आवश्यक छानबिन अघि बढाउने जनाएको छ।

पहिलो चरणको ५० पूर्णाङ्कको परीक्षाका लागि गाउँपालिकाले १ घण्टाको समय तोकेको थियो। जसमा एक परीक्षार्थीले २५ मिनेटमै उत्तर बुझाएको र सोही क्रममा उत्तरपुस्तिका साटफेर गरिएको हुनसक्ने दङ्गालको अनुमान छ।

‘३ वटा उत्तरपुस्तिका मध्ये एउटा प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो, तर प्रहरीले गाउँपालिका अध्यक्षलाई दिएको भन्दै फिर्ता गरेको छैन,’ दङ्गालले भने, ‘बाँकी २ वटा उत्तरपुस्तिका भने मसँगै सुरक्षित छन्।’

यता, परीक्षा सञ्चालन सदस्य रणशेर तामाङले भने आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गरेका छन्। उनले संयोजक दङ्गालले नै परीक्षासम्बन्धी कुनै बैठक नडाकेको र आफूहरूलाई रोहबरमा समेत नराखी उत्तरपुस्तिका बोकेर हिँडेको प्रत्यारोप लगाएका छन्।

तामाङले संयोजकबाटै कमजोरी भएको हुनसक्ने दाबी गरे। गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र राईले भने प्रहरीले आफूलाई उत्तरपुस्तिका बुझाएको भन्ने कुरा झुटो रहेको बताएका छन्।

उनले परीक्षामा विवाद देखिएको विषयमा जानकारी प्राप्त भएको र यसबारे बैठक बसेर प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

उक्त सहायक प्रशिक्षक छनौटको परीक्षा समितिमा शिक्षा शाखा संयोजक मणि गिरी, विद्यालय निरीक्षक रणशेर तामाङ, गाउँपालिका शिक्षा समिति सदस्य सुनिता विश्वकर्मा, विषयविज्ञ (पञ्च मावि) का शिक्षक हिक्मत बोगटी र सदस्य सचिवका रूपमा प्रधानाध्यापक ईश्वर लम्साल रहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिकाको मान्यता, नागरिकका हकअधिकारको संरक्षण तथा विधिको शासनको कार्यान्वयनप्रति न्यायपालिका निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन्।

शनिबार ७४औँ कानुन दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको पूर्णरूपमा प्रत्याभूत गरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न सबैमा सकारात्मक सोच र भावना प्रदान गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।

‘वर्तमान परिस्थितीमा अलिकति पनि विचलित नभई नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको पूर्णरूपमा प्रत्याभूत गरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न कानून दिवसले सबैमा सकारात्मक सोच र भावना प्रदान गर्न सकोस् भन्ने कामनासहित कानून दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।’

न्यायपालिकामा गरिने सुधारको विषय न्यायपालिकाको एकाङ्की विषय नभई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एवं सुदृढीकरण राज्यका समस्त अङ्गहरूको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले यस साझा दायित्वको निर्वाहमा सबैको एकजुट एवं समन्वयित प्रयास अपरिहार्य भएको बताएकी छिन्।

सन्देशमा भनेकि छन्, ‘न्यायपालिकाले रणनीतिक योजनामार्फत चालेका सुधारका कार्यमा न्यायाधीश, सरकारी वकिल तथा कानून व्यवसायी, न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू लगायत सरोकारवाला निकाय एवम् संस्थाहरूको सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।’

संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायपालिकाले न्यायिक सुधारलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विसं २०६१ सालदेखि रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको बताइन्।

‘हाल पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको क्रममा छ, आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा उक्त योजनाका कार्यान्वयन सूचकहरू उत्साहजनक तथा सकारात्मक देखिएका छन्, जसबाट न्यायिक क्षेत्रका विभिन्न आयाममा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। प्राप्त यी उपलब्धिहरूको संरक्षण, संस्थागत सुदृढीकरण तथा सुधार प्रक्रियामा थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न न्यायपालिका दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको’, उनले भनिन्।

नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ विसं २००९ साल वैशाख २६ गतेबाट लागू भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ को दिनलाई कानुन दिवसको रुपमा मनाइँदै आएको छ।

मनास्लु हिमाल पहिलो पटक आरोहण गरेको स्मरणमा हीरक जयन्ती मनाइएको छ।

जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका-१ सामागाउँमा अवस्थित आठ हजार १६३ मिटर अग्लो मनास्लु हिमाल आरोहणको अवसरमा हीरक जयन्ती मनाइएको हो।

चुमनुब्री गाउँपालिकाको आयोजना तथा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप), नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोएसन (टान) लगायत संस्थाको सहआयोजनामा आज यहाँ हीरक जयन्ती मनाइएको हो।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हीरक जयन्तीको उद्घाटन गर्दै यो पर्यटन प्रवर्द्धनमा एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको बताए।

सो अवसरमा मनास्लुको प्रथम आरोही जापानी नागरिक तोसीयो इमानिसी र उर्गेन छिरिङ शेर्पाको सालिक अनावरण गरिएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डे, गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले जापानी आरोहीका छोरा कुनियो इमानिसी, नाति रसोयुके इमानिसीलाई प्रमाणपत्र, दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरे।

साथै सामागाउँका प्रथम आरोही मिङ्मार छिरिङ लामा, नाङ्स्याल छेदेन र डिकी लामालाई पनि सम्मान गरिएको छ।

कार्यक्रममा भोटेलामा समुदायको सांस्कृतिक सेर्का नाच तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। विश्वको आठौँ, नेपालको सातौँ अग्लो मनास्लु हिमाल प्रथम पटक सन् १९५६ मे ९ तारिखमा तोसियो इमानिसी र नेपाली नागरिक उर्गेन छिरिङ शेर्पाले सफल आरोहण गरेका थिए।

सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेकोे छ।

‘सहकारी ऐन २०७४’ तथा ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिससम्बन्धी मापदण्ड २०८३’ अनुसार इच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार, अध्यक्ष पदका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ।

यस्तै, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ।

त्यस्तै विज्ञ सदस्यका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १० वर्ष कार्य गरेको अनुभव माग गरिएको छ।

सूचना अनुसार उक्त योग्यता पुगेका र ६० वर्ष उमेर पूरा नभएकाहरुले उक्त पदका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन। उनीहरुले दरखास्त बुझाउँदा वित्तीय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, चुनौती र अवसरसहितको कार्ययोजना समेत पेस गर्नुपर्नेछ।

सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र ललितपुरको पुलचोकस्थित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको कार्यालयमा दरखास्त दिन सकिने छ।

यसअघि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो।समितिका अनुसार शनिबार समस्याग्रस्त घोषित १० वटा सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ।

समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ। अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको थियो।

युरोपेली सङ्घअन्तर्गतको जलवायु निगरानी निकायले शुक्रबार विश्वका महासागरहरूको सतही तापक्रम हालैका दिनहरूमा अत्यन्त उच्च स्तरको नजिक पुगेको चेतावनी दिएको छ।

वैज्ञानिकहरूको भनाइअनुसार अहिलेको अवस्था सन् २०२४ मा देखिएको सबैभन्दा तातो समुद्री तापक्रमको रेकर्डभन्दा थोरै मात्र कम छ, र आगामी केही दिन वा हप्ताभित्रै नयाँ कीर्तिमान बन्न सक्ने सम्भावना बलियो बनेको छ।

युरोपेली मध्यम दूरी मौसम पूर्वानुमान केन्द्रकी जलवायु प्रमुख सामन्था बर्गेसले बताएअनुसार महासागरको सतह निरन्तर तातिँदै गएको छ र यसले विश्व जलवायु प्रणालीमा ठूलो परिवर्तनको सङ्केत दिइरहेको छ। उनले मे महिनामा मात्र पनि समुद्री तापक्रमले नयाँ ऐतिहासिक रेकर्ड तोड्ने सम्भावना उच्च रहेको बताइन्।

युरोपेली सङ्घअन्तर्गतको कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवाले अप्रिल महिनामा विश्वभर समुद्री तापक्रम क्रमशः बढ्दै गएको र यो हालसम्म मापन गरिएको दोस्रो सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुगेको पुष्टि गरेको छ।

विशेषगरी प्रशान्त महासागरदेखि उत्तर अमेरिकासम्म फैलिएको क्षेत्रमा समुद्री तातो लहर अत्यधिक रूपमा बढेको छ, जसले धेरै क्षेत्रमा जलवायु असन्तुलन सिर्जना गरेको छ।

यसैबीच, विश्व मौसम सङ्गठनले पनि ‘एल निनो’ अवस्था आगामी मेदेखि जुलाई महिनाभित्र विकसित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। ‘एल निनो’ प्रशान्त महासागरको तापक्रम र वायुप्रवाहमा हुने प्राकृतिक परिवर्तन हो, जसले विश्वभर खडेरी, अत्यधिक वर्षा, आँधीबेहरी र अन्य चरम मौसम घटनाहरू बढाउने गर्छ।

वैज्ञानिकहरूको अध्ययनअनुसार एल निनो मात्र अहिलेको तापक्रम वृद्धिको कारण होइन, तर मानव गतिविधिबाट उत्सर्जित हरितगृह ग्यासका कारण भइरहेको दीर्घकालीन ग्लोबल वार्मिङसँग मिलेर यसले पृथ्वीको तापक्रम अझ तीव्र रूपमा बढाइरहेको छ। यसकै प्रभावस्वरूप पछिल्लो एल निनो अवधिमा सन् २०२३ र २०२४ क्रमशः अहिलेसम्मकै दोस्रो र सबैभन्दा तातो वर्ष बनेका थिए।

केही मौसम पूर्वानुमानहरूले आगामी एल निनो अझ शक्तिशाली हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्, जसलाई तीन दशकअघिको अत्यन्त शक्तिशाली एल निनोसँग तुलना गर्न सकिन्छ।

बर्कले अर्थ अनुसन्धान संस्थाका वैज्ञानिक जेक हाउसफादरका अनुसार यदि आगामी एल निनो शक्तिशाली भयो भने सन् २०२७ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष बन्ने सम्भावना अझ बढ्नेछ।

सामन्था बर्गेसले स्पष्ट पारेअनुसार अहिले नै यसको शक्ति कति हुनेछ भनेर निश्चित रूपमा अनुमान गर्न कठिन छ, किनभने वसन्त ऋतुमा गरिने पूर्वानुमानहरू प्रायः अनिश्चित हुन्छन् । तर उनले जोड दिँदै भने,‘यसको प्रभाव भने विश्वव्यापी रूपमा स्पष्ट रूपमा महसुस हुनेछ।’

उनका अनुसार एल निनोको चरम प्रभाव प्रायः यसको शिखर वर्षपछि देखिन्छ, जसले गर्दा आगामी वर्षहरूमा तापक्रम अझ बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

कोपरनिकसले मार्च र अप्रिल महिनामा समुद्री तापक्रम निरन्तर बढ्दै जानुले एल निनोतर्फको सङ्क्रमण सुरु भइसकेको सङ्केत गर्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार अहिले देखिएको अत्यधिक तापक्रम केवल प्राकृतिक एल निनोका कारण मात्र होइन, तर जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगका कारण भइरहेको दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तनले पनि प्रमुख भूमिका खेलेको छ।

अप्रिल महिनामा विश्वको औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिभन्दा पहिलेको (सन् १८५० देखि १९००) स्तरभन्दा १.४३ डिग्री सेल्सियस बढी मापन गरिएको थियो। त्यस्तै, आर्कटिक क्षेत्रको समुद्री बरफ पनि लगभग ऐतिहासिक न्यून स्तरको नजिक पुगेको छ, जसले पृथ्वीको जलवायु प्रणालीमा गहिरो असर देखाइरहेको छ। एएफपी

झापाको गौरादह नगरपालिका-५ स्थित स्कुलचौन बजारमा आज बिहान यात्रुबाहक बस र ढुङ्गागिट्टी बोक्ने टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते भएका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार आज बिहान दमकबाट चप्रामारीतर्फ जाँदै गरेको मे १ ख २४९९ नम्बरको बस र मधुमल्लाबाट दामुनातर्फ आउँदै गरेको प्र-न-२-०३-००१ ख ७१५३ नम्बरको टिपर भित्री सडकखण्डमा एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो।

दुर्घटनामा बस चालक कृष्णप्रसाद राजवंशीसहित योगमाया निरौला, कल्पनाप्रसाद उराउ, शारदादेवी पौडेल, सलिना खत्री र उनकी छ वर्षीया छोरी संरचना खत्री, सरोज राम, कल्पना सिक्देल, सृजना पराजुली र किस्मत खड्का घाइते भएका सूचना अधिकारी खड्काले जानकारी दिए।

घाइतेमध्ये योगमायाको अवस्था गम्भीर रहेकाले थप उपचारका लागि दमकस्थित निम्स अस्पताल पठाइएको जनाउँदै उनले अन्य घाइतेको नगर अस्पताल गौरादहमा उपचार भइरहेको बताए।

प्रहरीका अनुसार घाइतेमध्ये दुई जनाको अवस्था मध्यम र अन्यको अवस्था सामान्य छ । प्रहरी चौकी महारानीझोडाले टिपर चालक र दुवै सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

---

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठनहरूका लागि जेनेभास्थित नेपालको स्थायी नियोगले शुक्रबार बुद्ध पूर्णिमाका अवसरमा ‘बुद्ध, जेनेभा महासन्धि र विश्व शान्ति’ विषयमा उच्चस्तरीय छलफल आयोजना गरेको छ।

त्यस अवसरमा बुद्धका अहिंसा, करुणा, सचेतना तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वसम्बन्धी शिक्षाले युद्ध सीमित गर्ने र मानव सुरक्षामा केन्द्रित जेनेभा महासन्धिको मानवीय मूल्यमान्यतासँग पूरक सम्बन्ध राख्ने विचार वक्ताहरूले व्यक्त गरे।

उक्त नियोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार जेनेभास्थित प्याले दे नेसन्समा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रामप्रसाद सुवेदी, स्वीस महासङ्घको सङ्घीय विदेश मामिला विभागअन्तर्गत एशिया–प्रशान्त महाशाखाका प्रमुख मार्कस लाइट्नर, मङ्गोलियाकी स्थायी प्रतिनिधि दावाासुरेन गेरेल्मा, थाइल्याण्डकी स्थायी प्रतिनिधि उसाना बेरानान्दाले बुद्धका उपदेशबारे मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट महासङ्घ (आइएफआरसी) का महासचिव जगन चापागाईं, शान्तिका लागि विश्वविद्यालय (युपिस)का स्थायी पर्यवेक्षक डेभिड फर्नान्डेज पुयाना, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति (आइसिआरसी) की अन्तरराष्ट्रिय कानुन नीति तथा अभिलेख निर्देशक इभा स्वोबोडा तथा जेनेभा ग्राजुएट इन्स्टिच्युटकी निर्देशक मेरी–लउरे साल्सले पनि मन्तव्य व्यक्त गरे।

राजदूत लाइट्नरले विश्वमा शान्ति कायम गर्न बुद्धले गर्नुभएको योगदानको स्मरण गर्दै नेपाल–स्वीट्जरल्यान्डबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पुगेको र दुई देशबीचको मित्रता एवं सहकार्य सघन भएको बताए।

साथै बङ्गलादेश, भुटान, कम्बोडिया, भारत, लाओस, मेक्सिको, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, भियतनाम, नर्वे तथा पाकिस्तानका प्रतिनिधिहरूले पनि बुद्धका उपदेशबारे धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रममा स्वीट्जरल्यान्ड सरकार, विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन, शैक्षिक क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सरोकार भएका अन्य निकायका प्रतिनिधिसहित एक सय जनाभन्दा बढीको उपस्थिति थियो।

उक्त कार्यक्रमले नेपाल–स्वीट्जरल्यान्डबीचको ७० वर्षे कूटनीतिक सम्बन्ध, बुद्धका शिक्षासँग जेनेभा महासन्धिको अन्तरसम्बन्ध तथा लुम्बिनी र जेनेभाबीचको सम्बन्धलाई पुनः जोड्ने अवसर प्रदान गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिका विपद् पीडित परिवारको स्थायी पुर्नवास प्रक्रियामा सङ्घीय सरकारले बनाएको विपद् पीडित पुर्नवास सञ्चालन कार्यविधि बाधक बनेको छ।

गाउँपालिकाले विपद् पीडितलाई कम्तीमा एक रोपनी जग्गा दिएर स्थायी पुर्नवासको प्रक्रिया अघि बढाउने गृह कार्य गरिरहेको बेला विपद् पीडित पुर्नवास सञ्चालन कार्यविधिले पीडितलाई दिने जग्गाको परिमाणका कारण अवरोध सृजना भएको हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष विजयप्रकाश वनेम पहिरो पीडित परिवारलाई स्थायी पुर्नवासको कार्य अघि बढाउन गाउँपालिकाले चालेको कदममा सङ्घीय सरकारको कार्यविधिले अवरोध गर्ने बताए। उनका अनुसार पहिरो प्रभावित ६५ घर परिवारका लागि पालिकाले प्रति घरधुरी कम्तीमा एक रोपनी जग्गा दिएर व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएकोमा विपद् पीडित पुर्नवास सञ्चालन कार्यविधिले यो प्रक्रियामा रोक लगाइदिएको छ।

‘विपद् पीडितलाई कम्तीमा आँगन, घुर्याउन र करेसाबारीसम्म पुग्ने गरी पालिकाले प्रतिघरधुरी एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराई पुर्नवासको प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना बनाएको हो,’ पालिका अध्यक्ष वनेमले भने, ‘तर जग्गाको परिमाणका कारण कार्यविधिले प्रश्न उठाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन’।

उनले सङ्घीय सरकारद्वारा निर्मित विपद् पीडित पुर्नवास सञ्चालन कार्यविधि संशोधन हुनुपर्ने वा सरकारले यस सम्बन्धी कायम रहेको समस्याको गाँठो फुकाईदिनुपर्ने बताउँछन्। वनमेका अनुसार विपद् पीडितलाई बढीमा ६ आना मात्र जग्गा दिन सकिने कार्यविधि रहेको छ।

विपद् पीडित पुर्नवास सञ्चालन कार्यविधि २०७१ को अनुसूची १ (दफा ११ को उपदफा(१)सँग सम्बन्धित)मा विपद् पीडितलाई जग्गाको हद,आवासको नमुना र डिजाइन तथा पूर्वाधार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। पीडित परिवारले आफूहरूलाई कम्तिमा एक रोपनी जग्गा भएमा मात्र पुर्नवास प्रक्रियामा सहभागी हुने भनी पालिकामा लिखित निवेदन समेत दिएका छन्।

पालिकाले पीडित परिवारलाई प्रति घरधुरी कम्तीमा एक रोपनी जग्गा दिएर स्थायी पुर्नवासको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सबै तयारी पूरा गरे पनि सङ्घीय सरकारको कार्यविधि अनुसार स्थायी पुर्नवासको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको पालिका अध्यक्ष वनेमले जानकारी दिए।

२०८० साल असार २ गते राति आएको वर्षा सहितको पहिरोले मैवाखोला गाउँपालिका वडा नं ४ को ओदक र ताम्राङका ६५ घर परिवार घरबार विहीन भएपछि पालिकाले वडा नं ३ स्थित निर्माणाधीन मदन भण्डारी रङ्गशालामा अस्थायी आवास निर्माण गरी विपद् पीडितलाई २०८० साल असोज ८ गते अस्थायी आवास हस्तान्तरण गरेको हो।

स्थायी पुर्नवास प्रक्रियाका लागि पालिकाले वडा नं ४ स्थित तालदेखि पूर्व आहाल डाँडा, हेलिप्याड पश्चिम, जुकेपानी मुहान देखि दक्षिण र कँदेले डाँडा देखि उत्तर भित्रको क्षेत्र तथा वडा नं ३ स्थित लुकुवा खोला देखि पश्चिम, कागते खोला देखि पूर्व, बाङ्गेलाम बस्ती देखि उत्तर र लुकुवा तेर्सो सडकदेखि दक्षिण सम्मको क्षेत्रको जग्गामध्ये सम्भाव्य कम्तीमा तीन क्षेत्रको जग्गा पहिचान गरी भौगर्भिक अध्ययन सहित उपयुक्त जग्गा पहिचान गरीसकेको छ।

भौगर्भिक रूपले बसोबासका लागि उपयुक्त जग्गा छनौट गरी आवश्यक प्रक्रिया समेत अघि बढाएको पालिकाले स्थायी पुर्नवासका लागि स्थानीय कार्यपालिका, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति हुँदै सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आवश्यक कागजात सहितको प्रक्रिया अघि बढाए पनि जग्गाकै हदका कारण उक्त कार्य पूरा हुन नसकेको पालिका अध्यक्ष वनेम बताउँछन्।

पीडितको माग र व्यवहारिकतालाई हेरेर गरिएको निर्णयमा सङ्घीय कार्यविधिले उल्झन सृजना गरेको पालिकाको ठहर छ। पालिकाले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा विपद् पीडितको स्थायी पुर्नवास सम्बन्धी प्रश्न आएपछि अध्यक्ष वनेमले आफूले विपद् पीडित पुर्नवास सञ्चालन कार्यविधि संशोधन र पालिकाले अघि बढाएको स्थायी पुर्नवास प्रक्रियाको पूर्णताका लागि पहल र प्रयास गरेका थिए।

‘तपाईंहरु पहिरोबाट उठिबास लागेर दुःखमा पर्नुभयो, म तपाईंहरुको माग अनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउँदा कानुनी अड्चनका कारण उत्तिकै समस्यामा परिसके,’ विपद् पीडितलाई पालिका अध्यक्ष वनेमले भने। उनले पीडितको माग र पालिकाको योजना अनुसार नै स्थायी पुर्नवास प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक पैरवी र पहल गर्ने आफ्नो दैनिकी नथाक्ने प्रतिबद्धता जनाए।

भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका– ८ बोडेलाई आधारभूत तहको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित वडा घोषणा गरिएको छ। यसअघि यस्तो घोषणा भक्तपुर र काठमाडौं उपत्यकामा गरिएको छैन। वडा समितिको निर्णयअनुसार शुक्रबार औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको हो।

अनिवार्य तथा निः शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७७ अनुसार गरिएको घरधुरी सर्वेक्षणमा १४ वर्षमुनिका सबै बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा रहेको पुष्टि भएपछि ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित वडा’ घोषणा गरिएको हो। वडाका सामुदायिक विद्यालयहरूले आधारभूत तहमा भर्ना, मासिक तथा परीक्षा शुल्क नलिएको र शिक्षा सुनिश्चितताका मापदण्ड पूरा भएको उल्लेख गरिएको छ।

घोषणापत्रमा वडा तथा नगरपालिकाले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान, अभिभावक सचेतना, नियमित अनुगमन तथा वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको अभिलेख राखी पुनः भर्नाका लागि पहल गर्न आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै आर्थिक अवस्था कमजोर, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ। स्थानीय समुदायलाई विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको जानकारी भए सम्बन्धित निकायमा सूचना दिन आग्रह गरिएको छ।

मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र श्रेष्ठले वडालाई आधारभूत तहको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित भएको नगरपालिका क्षेत्रकै पहिलो वडा भएको एक कार्यक्रम गरी शुक्रबार घोषणा गरेका हुन्।

नेपालको संविधानमा आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य पाउने बन्दोबस्त छ। सरकारी योजनाअनुसार नै अहिले यो कार्यान्वयनका क्रममा यसको सुरुवात भएको कार्यक्रममा जानकारी गराइयो।

कार्यक्रममा मध्यपुर थिमी नगरपालिका -८ बोडेका वडाध्यक्ष रमेश थापा श्रेष्ठले वडाभित्रका सम्पूर्ण स्थानीय तथा कोठाभाडामा बस्ने सबैको तथ्यांक संकलन गरी १४ वर्षमुनि, चार वर्षमाथिका कोही पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नभएको पुष्टि भएपछि वडालाई आधारभूत तहको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित भएको वडा’ घोषणा गरिएको जानकारी गराए। सोही कार्यक्रममा विद्यालय बाहिर रहेका एकजना बालिकालाई विद्यालय जानका लागि आवश्यक सामान सहयोगस्वरूप हस्तान्तरण गरियो।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५, नियमावली, २०७७ तथा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ अनुसार सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा प्रतिनिधिको सहभागितामा बसेको वडा समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ।

वडाले घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको अवस्था अध्ययन गरी विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई आवश्यक परामर्शपछि विद्यालय भर्ना गरिएको जनाएको छ। साथै वडाभित्र रहेका दुई सामुदायिक विद्यालयले आधारभूत तहमा भर्ना, मासिक तथा परीक्षा शुल्क नलिई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

घोषणासँगै वडाले यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। त्यसका लागि कार्यक्रममा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ, वडाध्यक्ष रमेश थापा श्रेष्ठलगायतले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसअनुसार शिक्षासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा विद्यालय पठाउन अभिभावकलाई प्रेरित गर्ने, विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको अभिलेख राखी पुनः भर्नाका लागि पहल गर्ने तथा विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई विशेष सहयोग तथा छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी वडाले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको जानकारी प्राप्त भएमा आवश्यक परामर्श र समन्वयमार्फत विद्यालयमा पुनः भर्ना गराउने तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि निरन्तर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। वडाले यो अभियान एकदिने कार्यक्रम नभई निरन्तर सञ्चालन हुने स्पष्ट पारेको छ।