नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध एमालेले सशक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएका छन्।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै बस्नेतले बालेन नेतृत्वको सरकारको ‘मनपरी शासन’, जनअधिकारमाथिको हस्तक्षेप, असहिष्णु कार्यशैली र सुशासनका कमजोरीविरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले महँगीले जनता मारमा परेको, भ्रष्टाचारका प्रश्न गम्भीर रहेको र विपद् व्यवस्थापनमा भएको लापरवाहीका कारण जनधनको क्षति भएको भन्दै त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताए। लोकतन्त्र, संविधान, विधिको शासन र जनअधिकारको रक्षाका लागि पार्टीका कमिटी, नेता–कार्यकर्ता र जनसमुदायलाई संगठित गर्दै शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा जुट्न आह्वान गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

बस्नेतले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई ‘उत्कृष्ट’ भन्दै आवश्यक सुझाव समेटेर समृद्ध बनाई पारित गर्नुपर्ने बताए। कठिन राजनीतिक परिस्थितिमा ओलीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा विकास र समृद्धिको एजेन्डा अघि बढाएको उनको भनाइ थियो।

ओलीमाथि ‘भूराजनीतिक योजनामा’ जेन्जी आन्दोलनको आडमा भौतिक आक्रमण गरी ज्यान लिने प्रयास भएको दाबी गर्दै बस्नेतले वर्तमान सरकार गठन भएको २४ दिन नबित्दै भदौ २३ र २४ को आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा पक्राउ गरी फौजदारी अभियोग लगाएर जेल हाल्ने षड्यन्त्र भएको बताए।

गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा एमालेले अप्रत्याशित हार व्यहोरेपछि अध्यक्ष ओलीलाई हटाउने प्रयास सुरु भएको दाबी गर्दै उनले त्यसलाई ११औँ महाधिवेशनले दिएको जनादेशविपरीतको कदम भएको बताए। निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका निष्कर्ष र केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यस विषयलाई खारेज गरेको उनको भनाइ थियो।

उनले पार्टी पुनर्गठन भन्नाले अध्यक्ष हटाउने नभई संगठन सुदृढीकरण, कार्यशैली सुधार र जनसम्बन्ध विस्तारलाई बुझ्नुपर्ने बताए। केही नेताले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीभित्रका असहमति तथा विवाद सार्वजनिक गर्दा संस्थागत प्रतिष्ठा, कार्यकर्ताको मनोबल र जनविश्वासमा असर परेको उनको भनाइ थियो।

‘आलोचना गर्न पाइन्छ, तर तथ्यसहित विधिसम्मत कमिटीमा गरौँ’ भन्ने धारणा राख्दै बस्नेतले पार्टीको आन्तरिक बहसलाई सञ्चारमाध्यमको विषय बनाउने प्रवृत्तिका लागि स्पष्ट आचारसंहिता बनाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार कारबाहीको विषय बनाउनुपर्ने बताए।

उनले पार्टी र नेतृत्वको रक्षा गर्नु गलत तथा नेतृत्वको आलोचना गर्नु मात्रै क्रान्तिकारी कदम हो भन्ने धारणा स्थापित गर्न खोजिएको बताए। गलत देखिए नेतृत्वलाई सचेत गराउने, नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने र मतभेदलाई विधिसम्मत संवादबाट समाधान गर्ने संस्कार नै जनवादी केन्द्रीयता तथा जनताको बहुदलीय जनवादको मूल भावना भएको उनको भनाइ थियो।

बस्नेतले अदालतमा विचाराधीन पुरानो संसद् पुनःस्थापना गरेर सरकारका ‘प्रतिगामी तथा अधिनायकवादी’ कदम सच्याउनुपर्ने बताए। यसबाट एमालेको पुरानो राजनीतिक हैसियत जोगाउने अवसरसमेत प्राप्त हुने उनको भनाइ थियो।

आगामी स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उनले एमालेको संगठन, नीति र नेतृत्वलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने तथा विचार मिल्ने वामपन्थी दलसँग कार्यगत एकता र सहकार्य गरी गुमेको जनमत फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्नुपर्ने बताए।

भोटेकोशी विपत्तिमा खोजी, उद्धार र राहतमा खटिएका पार्टी पंक्ति, जनसंगठन तथा स्वयंसेवकलाई धन्यवाद दिँदै बस्नेतले स्थानीय कमिटीले पार्टी कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरिएको १ करोड २० लाख रुपैयाँ र ५०० अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

पार्टीभित्र रणनीति र कार्यनीतिसम्बन्धी बहस गर्ने सार्वभौम थलो महाधिवेशन भएको उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक दस्तावेज प्रस्तुत गर्न नहुने धारणा राखे। निर्णयमा फरक मत भए पार्टीको विधान र बैठकको कार्यविधिअनुसार फरक मत राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गत वर्षको भदौ २४ गतेको घटनाक्रम सम्झिँदै आफूले सेनाको ब्यारेक भित्र रात बिताउनुपरेको अनुभव सुनाएका छन्।

बुधबार नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीसँग ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भदौ २४ गते सिंहदरबारभित्रै थुनिएपछि ज्यान जोगाउन सेनाको शरण लिनुपरेको र भोलिपल्ट बिहानै ४ बजे त्यहाँबाट निस्कनुपरेको बताएका हुन्।

नेता नेपालका अनुसार भदौ २४ गते तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलहरूको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा नेपालसहित नेता महेन्द्रराय यादव लगायतका शीर्ष नेताहरू उपस्थित भएर संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए।

‘वक्तव्य जारी गरेर बाहिर निस्कन खोज्दा सडकको वातावरण अत्यन्तै तनावपूर्ण भइसकेको थियो,’ नेपालले स्मरण गरे, ‘त्यहाँबाट बाहिर निस्कने कुनै उपाय थिएन। त्यसपछि हामी आफ्नै दलको कार्यालयमा आएर बस्यौं।’

दलको कार्यालयमा पुगेपछि कता जाने भन्ने अन्योल भयो। बाहिर नेताहरूका घरमा आगो लगाउने र भौतिक आक्रमण गर्ने क्रम तीव्र भइसकेको थियो।

‘हाम्रो सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले यहाँबाट कतै निस्कने अवस्था छैन, सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी छैन। सिंहदरबारभित्रै सेनाको क्याम्प छ, त्यहीँ भित्र जाऔं भने। त्यसपछि हामी सेनाको क्याम्पभित्र पुग्यौं र त्यहीँ बस्यौं।’

सेनाको क्याम्पभित्र पुग्दा आफूजस्तै राज्यका अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि त्रासमा शरण लिन पुगेको उनले देखे। ‘हामी जुन ठाउँमा थियौं, त्यहाँ अर्को कोठामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि शरण लिन पुग्नुभएको रहेछ,’ नेपालले भने, ‘त्यो बेला राज्यका अङ्गहरू कति भयभीत र असुरक्षित थिए भन्ने कुरा त्यसैबाट प्रस्ट हुन्छ।’

नेता नेपालले त्यो रात आफूलाई ब्यारेकभित्र बस्न पटक्कै मन नलागेको बताए। ‘म त राति नै निस्कन खोजेको थिएँ, तर बाहिरको परिस्थिति अत्यन्तै खराब थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बिहान ४ बजे झिसमिसेमै म त्यहाँबाट निस्किएँ। त्यहाँबाट निस्किएर एक जना साथीको आग्रहमा पाटनस्थित उहाँको घरमा गएर शरण लिएँ।’

त्यो घटनापछि करिब तीन-चार महिनासम्म आफू आफ्नै देशमा शरणार्थी जस्तै बनेर हिँड्नुपरेको पीडा उनले पोखे। ‘मेरो घर, भाइहरूको घर सबै जलाइयो। त्यसपछि ३-४ महिना कहिले भक्तपुर, कहिले काठमाडौं त कहिले पाटनमा साथीभाइको घरमा बसेँ। म एउटा ठाउँमा बस्थेँ, श्रीमती अर्को ठाउँमा, परिवारका अन्य सदस्य अर्कै ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो,’ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने।

देश हिंसात्मक अराजकताको भुमरीमा फसेका बेला गत वर्ष भदौ २६ गतेको रात शीतल निवासमा के भएको थियो ?

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले त्यो रात राष्ट्रपति भवनभित्र भएको सात घण्टा लामो तनावपूर्ण छलफलको भित्री कथा सुनाएका छन्।

बुधबार नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीसँग ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ संवादमा कुराकानी गर्दै नेता नेपालले भदौ २६ गते बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म चलेको उक्त मन्थनले मुलुकलाई सम्भावित गृहयुद्ध र विदेशी हस्तक्षेपको जोखिमबाट जोगाएको बताए।

भदौ २३ र २४ गतेको तोडफोड, आगजनी र शीर्ष नेताहरूमाथि भौतिक आक्रमणपछि देशको राजनीति अनिश्चयमा पुगेको थियो। त्यही सङ्कटबीच भदौ २६ गते राष्ट्रपतिले छलफलका लागि शीतल निवास बोलाएपछि आफू र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं हालका नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल त्यहाँ पुगेको नेपालले स्मरण गरे।

४ जनाबीच ७ घण्टा लामो गोप्य संवाद

त्यो रात शीतल निवासको मुख्य बैठक कोठामा चार जना मात्र थिए- राष्ट्रपति, तत्कालीन प्रधानसेनापति, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल।

‘हामी बेलुका ९ बजे शीतल निवास छिरेका थियौं, बिहान ४ बजेसम्म निरन्तर छलफल चल्यो,’ नेता नेपालले भने, ‘त्यहाँ मुख्य विषय नै मुलुकको राजनीतिक कोर्स कता लैजाने र संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने थियो।’

त्यसबेला शीतल निवासमा अहिलेको अहिल्यै संसद् विघटन गरौं भन्ने ठूलो दबाब रहेको नेपालले बताए। तर, आफू र प्रचण्डले त्यस कदमको दृढतापूर्वक प्रतिवाद गरेको उनले सुनाए।

‘हामीले अडान लियौं, संसद् कुनै पनि हालतमा विघटन हुनुहुँदैन। पुरानो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको र नयाँ नबनिसकेको शून्यतामा कसले विघटन गर्ने ? विघटन नै गर्ने हो भने पनि नयाँ सरकार बनाएर संसद्कै प्रक्रियामार्फत चुनाव घोषणा गर्नुपर्छ,’ नेपालले त्यो रातको अडान सुनाए।

प्रधानसेनापतिको चेतावनी- दलहरूलाई नजिस्क्याउनू, विदेशी सेना आउला

नेता नेपालका अनुसार उक्त लामो छलफलमा तत्कालीन प्रधानसेनापतिको भूमिका र अभिव्यक्ति निकै अर्थपूर्ण थियो।

‘प्रधानसेनापतिको कुरा सुन्दा मलाई लाग्यो, उहाँले स्थिति निकै वस्तुपरक ढङ्गले बुझ्नुभएको रहेछ,’ नेपालले भने, ‘सेनापतिले शीतल निवासमा प्रस्ट शब्दमा भन्नुभयो, राजनीतिक दलहरूलाई बेवास्ता नगर्नुस्। उनीहरूको शक्तिलाई कम नआँक्नुस्। दलहरूको सञ्जाल गाउँ-गाउँसम्म छ, लाखौं कार्यकर्ता छन्। यदि दलहरूले पनि आफ्ना मान्छे सडकमा उतारे भने यो देशमा गृहयुद्ध सुरु हुन्छ। त्यो गृहयुद्ध हामीले सम्हाल्न सक्दैनौं र नेपालमा विदेशी सेना पस्ने स्थिति बन्छ।’

सेनापतिको यो चेतावनीपछि परिस्थिति अर्को दिशातर्फ मोडिनबाट रोकिएको नेपालको विश्लेषण छ।

रातभरिको लामो बहसपछि राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालसँग पनि परामर्श अघि बढाएका थिए। बाहिर भने राजा ज्ञानेन्द्र फर्किने हल्लासमेत चलाइएकाले आफूहरू निकै चनाखो र सशङ्कित बनेको नेपालले बताए।

बिहान ४ बजे शीतल निवासबाट निस्कँदा बाहिरको वातावरण अझै शान्त भइनसकेकाले आफूहरू सुरक्षित स्थानतर्फ लाग्नुपरेको उनले सुनाए।

सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण केही समय आर्मी क्याम्प (ब्यारेक) भित्र र पछि साथीहरूको घरमा शरणार्थी जस्तै भएर बस्नुपरेको अनुभवसमेत उनले सुनाए।

‘त्यो रात यदि हामीले संसद् जोगाउने अडान नलिएको भए र सेनापतिले वस्तुस्थितिको यथार्थ ब्रिफिङ नगरेको भए देश कुन दुर्घटनामा पुग्थ्यो, कल्पना पनि गर्न सकिन्न,’ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने।

फ्लाई दुबईले आजदेखि सुरू गरेको दुबई–पोखरा–दुबई नियमित व्यावसायिक उडान अन्तर्गत दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको फ्लाई दुबईको जहाज आज साँझ ६ः१९ बजे पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ।

एक सय १३ यात्रु लिएर आएको बोइङ ७३७ म्याक्स जहाजलाई पोखरा विमानस्थलमा पानीको फोहराले स्वागत गरिएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए।

यात्रुको स्वागतका लागि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यसहित सरकारी अधिकारी र पर्यटन सम्बद्ध सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि विमानस्थलमा उपस्थित थिए।

नियमित उडान तालिकाअनुसार फ्लाई दुबईको जहाज आजै साँझ ७ः१५ बजे एक सय ५३ यात्रु लिएर दुबईका लागि उड्ने विमानस्थलका महाप्रबन्धक निरौलाले बताए।

यसअघि केही वायुसेवा कम्पनीले पोखरादेखि अन्तरराष्ट्रिय उडान सुरु गरे पनि नियमित हुन नसकेकामा फ्लाई दुबईले नयाँ आशा जगाएको उनले बताए।

पोखरादेखि दुबई भएर युरोप, अमेरिकालगायत विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा जाने यात्रुलाई सहजता थपिने र यात्राअवधि छोटिँदा खर्च पनि घट्ने महाप्रबन्धक निरौलाले बताए।

पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरासहित यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको घुमफिरका लागि विदेशी पर्यटकहरू सिधै पोखरा आउन सक्नेछन्।

वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, घुमफिर आदिका लागि अरब मुलुकसहित अन्य देशमा जाने यात्रु तथा सर्वसाधारणका लागि पोखरा–दुबई उडान सेवा लाभदायी हुने देखिएको छ।

सन् २०२३ जनवरीदेखि सञ्चालनमा आएको यस विमानस्थलबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको थिएन। सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने जनाएको केही समयमै फ्लाई दुबईले उडान सुरु गरेको हो।

दुबई–पोखरा–दुबई उडानका लागि गत जेठ २५ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले फ्लाई दुबईलाई अनुमति दिएको थियो।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि वायुसेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न यस विमानस्थलमा लाग्ने विभिन्न शुल्कमा छुट दिएको छ।

विसं २०८५ भदौ मसान्तसम्मका लागि विमानस्थलमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ। यस्तै, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।

फ्लाई दुबईको हरेक दिन साँझ ६ः१५ बजे पोखरा अवतरण र ७ः१५ बजे पोखरादेखि दुबईका लागि प्रस्थानको तालिका रहेको छ।

विश्वव्यापी हवाई ट्रान्जिट हब दुबईसम्मको सीधा उडानले पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडेको छ। विश्वका १२० भन्दाबढी गन्तव्यमा फ्लाई दुबईले सीधा उडान गर्दै आएको छ।

फ्लाई दुबई र इमिरेट्स एयरलाइन्सबीच रणनीतिक कोडसेयर साझेदारीअन्तर्गत दुबई–पोखरा–दुबई उडान सेवा सञ्चालन हुनेछ।

पोखरादेखि अष्ट्रेलिया, युरोप वा अमेरिकी सहरमा पुग्ने यात्रुहरुले एउटै टिकटबाट यात्रा गर्न सक्ने र गन्तव्यसम्म पुग्दा कुनै झण्झट नुहने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औं महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शाह मंगलबार साँझ कतार एयरवेजको उडानमार्फत त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार राष्ट्रसङ्घ महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ।

न्यूयोर्क बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्। महासभाका विभिन्न सत्र तथा छलफलमा सहभागी भई उनी यही असोज १० गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार, प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा, निजी सचिव प्रदीप परियार र फोटोग्राफर विनय शाक्यलगायत सहभागी छन्।

सिन्धुलीको मरिणमा निर्माणाधीन मासु प्रशोधन उद्योगमा कार्यरत ८८ जना विदेशी नागरिकको व्यावसायिक भिसा रद्द गरिएको छ।

अध्यागमन विभागका अनुसार नेपालमा व्यापारिक तथा औद्योगिक लगानीका लागि अनुमति लिएका उनीहरूले भिसामा उल्लेख गरिएको उद्देश्यविपरीत अन्य काम गरेको पाइएपछि भिसा रद्द गरिएको हो। भिसा रद्द गरिएकाहरूलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।

भिसा रद्द हुनेमा सिन्धुलीको मरिणमा निर्माणाधीन जियान फुड्स प्रालि अन्तर्गतको ‘नेपाल हिट प्रोसेस्ड बफेलो मिट एक्सपोर्ट टु चाइना प्रोजेक्ट’मा कार्यरत विदेशी नागरिकहरू रहेका छन्। उक्त परियोजना छेन्दु ट्यान फुड लिमिटेडको आर्थिक साझेदारीमा निर्माण भइरहेको जनाइएको छ।

अध्यागमन विभागका अनुसार उनीहरूले एउटा कम्पनीको नाममा व्यावसायिक भिसा लिएर नेपाल प्रवेश गरे पनि भिसाको उद्देश्यअनुसारको काम नगरेको पाइएको हो।

विभागले भिसाको उद्देश्यविपरीत गतिविधि गरेको निष्कर्षसहित उनीहरूको भिसा रद्द गरी निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनअन्तर्गत इलामबाट सर्वसम्मत क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित भएका १७ वर्षीय सुजल चापागाईंको जिम्मेवारी पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले स्थगन गरेको छ।

पार्टी विधानअनुसार सदस्यताका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्थाविपरीत उनी निर्वाचित भएको पाइएपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो।

नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (एघारौं संशोधन सहित) को धारा ४ को उपधारा १ (क) (१) मा पार्टी सदस्यताका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालका अनुसार चापागाईंको नागरिकता विवरण हेर्दा उनी आगामी २०८३ माघ १८ गते मात्रै १८ वर्ष पुग्ने देखिएको छ। त्यसपछि मात्र निजले चाहेमा पार्टी सदस्यता स्वतः कायम हुन सक्ने समितिले बताएको छ।

इलामको माइजोगमाई गाउँपालिका-५ सोयाङका चापागाईं वडा अधिवेशनबाट ३५ वर्षमुनिको युवा कोटामा सर्वसम्मत क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिएका थिए।

कांग्रेस माइजोगमाई गाउँ समितिका अनुसार उनी इलाम जिल्लाकै सबैभन्दा कान्छा क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनेका थिए।

चापागाईंले गत असारमा मात्रै कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिएका थिए। सदस्यता लिएको ३ महिनामै उनी पार्टीको महत्त्वपूर्ण तह मानिने क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा चुनिएका थिए।

पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि उनी लामो समयदेखि कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) मा आबद्ध थिए। नयाँबजारस्थित अमर कल्याण माध्यमिक विद्यालयबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि उनी पार्टीको मूल राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन्।

हाल उनी इलामस्थित महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा शिक्षाशास्त्र सङ्कायतर्फ स्नातक तह (बीएड) प्रथम सेमेस्टरमा अध्ययनरत छन्।

यसैबीच, निर्वाचन समितिले अन्य कुनै पनि जिल्लाका वडा तहमा १८ वर्ष उमेर नपुगेका उम्मेदवार निर्वाचित भएको पाइएमा यही प्रक्रियाअनुसार जिम्मेवारी स्थगन गर्न मातहतका निकायलाई परिपत्र जारी गरेको छ।

भारी वर्षा तथा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग पूर्वतयारीका विषयमा छलफल गरेको छ।

गृह सचिव केदारनाथ शर्माको उपस्थितिमा आज भएको छलफलमा सम्भावित वर्षाको अवस्था, जोखिमयुक्त जिल्लामा अपनाउनुपर्ने सतर्कता, सर्वसाधारणलाई समयमै सूचना प्रवाह गर्ने तथा आवश्यक अवस्थामा सवारी आवागमन बन्द गर्नेलगायतका विषयमा कुराकानी भएको हो।

छलफलमा गृह मन्त्रालय, नेपाल मौसम विज्ञान विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखा, तीनवटै सुरक्षा निकाय, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलगायतका निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

काठमाडौं बाहेकका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू भने भर्चुअल माध्यमबाट छलफलमा सहभागी भएका थिए।

छलफलका क्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले जोखिम देखिएका क्षेत्रहरूमा विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे। उनले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका थिए।

भारी वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुबान तथा सडक अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावित अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाउने र अवस्था हेरी सवारी आवागमनसम्बन्धी निर्णय लिने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।

सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी सम्भावित विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा नागरिकको सुरक्षाका लागि पूर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउनेमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो।

काठमाडौंको बौद्ध क्षेत्रबाट प्रहरीले ठूलो परिमाणको अवैध घरेलु मदिरा र त्यसको कच्चा पदार्थ बरामद गरी नष्ट गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका-६ नयाँ बस्तीस्थित तामाङ गुम्बा क्षेत्रमा अवैध रूपमा मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको टोलीले मंगलबार बिहान करिब ७ बजे छापा मारेको थियो।

खानतलासीका क्रममा प्रहरीले घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग गरिने अन्दाजी ६ हजार लिटर कच्चा पदार्थ, करिब ७ सय लिटर तयारी घरेलु मदिरा र मदिरा बनाउन प्रयोग गरिएका २४ थान ग्यास सिलिन्डर फेला पारेको हो।

बरामद गरिएका ६ हजार ७ सय लिटर कच्चा पदार्थ तथा तयारी मदिरालाई स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरूको रोहबरमा सोही स्थानमा नष्ट गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

नियन्त्रणमा लिइएका ग्यास सिलिन्डर भने प्रहरी वृत्त बौद्धमा राखिएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले आगामी सिजनका लागि आवश्यक रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति तथा सहज वितरण सुनिश्चित गर्न कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग आग्रह गरेकी छन्।

मन्त्री चौधरीले बुधबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वाग्लेसँग भेटवार्ता गर्दै आगामी दिनमा रासायनिक मलको आपूर्ति, रसुवा बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि प्राप्त राहत रकमलगायतका विषयमा छलफल गरेकी हुन्।

छलफलमा आगामी सिजनमा किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो। मल खरिदका लागि आवश्यक बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापन गरी समयमै किसानसम्म मल पुर्‍याउने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।

कृषिमन्त्री चौधरीले मलको अभाव हुन नदिन समयमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाई सहज वितरणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेकी थिइन्।

जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन तथा आपूर्तिसम्बन्धी विषयमा ध्यान दिने बताए।

भेटवार्ताका क्रममा विश्व वन्यजन्तु कोषले रसुवाका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध गराएको १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरीले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरिन्।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले बुधबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन्।

भेटका क्रममा रसुवा बाढीपीडितका लागि राहत रकम हस्तान्तरण हुनुका साथै किसानलाई रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ।

भेटका अवसरमा मन्त्री चौधरीले विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ नेपाल) द्वारा उपलब्ध गराइएको १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरिन्।

उक्त रकम रसुवाका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाका काममा खर्च गरिनेछ।

छलफलका क्रममा आगामी सिजनका लागि आवश्यक रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरण व्यवस्थाबारे विशेष जोड दिइएको थियो।

बाली लगाउने समयमा किसानले मल अभाव झेल्न नपरोस् भन्नका लागि आवश्यक बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापन गरी समयमै मल भित्र्याउने विषयमा दुवै मन्त्रीबीच सहमति जुटेको छ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. वाग्लेले किसानसम्म मलको सहज पहुँच पुर्‍याउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटाले सिंगापुर प्रहरीबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा यस वर्ष अहिलेसम्म ठगीसँग सम्बन्धित ३७ लाखभन्दा बढी अकाउन्ट, पेज तथा अन्य सामग्रीमाथि कारबाही गरेको जनाएको छ।

मेटाका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षदेखि सिंगापुर प्रहरी बल (एसपीएफ) र मेटाबीच सूचना आदान–प्रदानसम्बन्धी सहकार्य हुँदै आएको छ।

यही सहकार्यका माध्यमबाट मेटाका अनुसन्धानकर्ताले ठगीमा संलग्न समूह तथा उनीहरूले सञ्चालन गरेका विभिन्न नेटवर्क पहिचान गरी ध्वस्त पार्न सहयोग पुगेको कम्पनीले जनाएको छ।

मेटाका अधिकारीहरूका अनुसार जनवरीदेखि जुनसम्म फेसबुक र इन्स्टाग्राममा ठगी तथा जालसाजीसँग सम्बन्धित एक लाख १३ हजारभन्दा बढी अकाउन्ट, पेज तथा अन्य इकाइ हटाइएको थियो।

जुन महिनामा मात्रै विद्यालय बिदाको समयमा परिवारहरू सस्तो यात्रा प्याकेज खोज्न विभिन्न वेबसाइटमा जाने मौका छोपेर ठगी गर्ने प्रयासमा रहेका समूहसँग सम्बन्धित ३३ हजार ६०० भन्दा बढी अकाउन्ट तथा पेजमाथि कारबाही गरिएको मेटाले जनाएको छ।

त्यस्तै, जुलाईमा मेटाले ठगीसँग सम्बन्धित ३६ लाखभन्दा बढी अकाउन्ट तथा पेजमाथि कारबाही गरेको थियो।

तीमध्ये अधिकांश ‘शेल पेज’ अर्थात् हाल कुनै सामग्री नराखिएका वा सक्रिय रूपमा प्रयोगमा नरहेका पेज थिए।

यस्ता पेजहरू भविष्यमा ठगीका गतिविधिका लागि अपराधीहरूले खरिद वा कब्जा गर्न सक्ने भएकाले कारबाही गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। यद्यपि, मेटाले अघिल्लो वर्षको तुलनात्मक तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेको छैन।

ठगी गर्ने समूहहरूले विभिन्न देश र विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममा एकैसाथ गतिविधि सञ्चालन गर्ने भएकाले समस्याको सम्पूर्ण तस्बिर एउटै संस्थासँग नहुने मेटाले जनाएको छ।

मेटाका एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशक ड्यारिल पुनले सिंगापुर प्रहरीसँगको सहकार्यले आफूहरूले आफ्नै स्रोतबाट पहिचान गर्न नसक्ने जोखिम तथा गतिविधिबारे जानकारी प्राप्त गर्न सहयोग गरेको बताए।

उनका अनुसार प्राप्त सूचनाका आधारमा ठगी गर्ने नेटवर्कलाई ठूलो स्तरमा कारबाही गर्न सकिने भएकाले ती समूहले धेरै मानिससम्म पुग्नुअघि नै उनीहरूको गतिविधि रोक्न मद्दत पुगेको छ।

मेटाको दक्षिणपूर्वी एसियाका सार्वजनिक नीति निर्देशक क्लारा कोहले ठगी गर्ने समूहहरू अहिले औद्योगिक स्तरमा सञ्चालन भइरहेको बताए।

उनका अनुसार उनीहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरेर ठूलो संख्यामा नक्कली प्रोफाइल निर्माण गर्नुका साथै नक्कली तस्बिर र अन्य सामग्री तयार गर्ने तथा हानिकारक कोडसमेत उत्पादन गर्ने गरेका छ।

मेटाले आफ्ना प्लेटफर्ममा सुरक्षा प्रणाली थप मजबुत बनाउने र प्रयोगकर्ताले देख्नुअघि नै ठगीसम्बन्धी सामग्री पहिचान गरी हटाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। एएफपी

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनबीच भेटवार्ता भएको छ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापा र नगर प्रमुख महर्जनबीच बुधबार महानगरपालिकामा भेटवार्ता भएको हो। मुख्यमन्त्रीलाई नगर प्रमुख महर्जन र नगर उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले स्वागत गरेका थिए। उक्त भेटघाटमा प्रशासन प्रमुख देवप्रसाद गुरागाईंलगायतको उपस्थिति थियो।

भेटवार्ताका क्रममा मुख्यमन्त्री थापाले महानगरले गरेको काम उत्कृष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘विपद् व्यवस्थापन, हरियाली संरक्षणमा महानगरले उत्कृष्ट काम गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका काम पनि अनुकरणीय छन्।’

मुख्यमन्त्री थापाले महानगरसँग प्रदेश सरकारले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए।

नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले महानगरले सम्पदा संरक्षणसँगसँगै नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको बताए। ललितपुर महानगरले गरेका काम अन्य पालिकाले समेत अनुकरण गरेको बताउँदै यस पालिकाभित्र भएका कामको अवलोकन र अध्ययनका लागि मोफसलका पालिकाहरू दिनहुँजसो आउने गरेको जानकारी नगर प्रमुखले गराए।

नागरिकको नजिकको सरकार स्थानीय तह भएको बताउँदै प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न महानगर तयार रहेको महर्जनले बताए।

मुख्यमन्त्री थापाले हिमाली प्रकोपबाट प्रभावित रसुवाको भ्रमणका क्रममा देखेका विषयहरू पनि कुराकानीका क्रममा राखेका थिए।

मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले नगर प्रहरीले निर्वाह गरेको जिम्मेवारी उत्कृष्ट रहेको बताउँदै दमकलस्थित नगर प्रहरी बलको कार्यालयको समेत अवलोकन गरेका थिए।

विपद् तथा जोखिमका समयमा बालबालिकाको अधिकार र संरक्षण सुनिश्चित गर्न बालमैत्री स्थानीय शासन अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालद्वारा आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले विपद्का समयमा बालबालिका थप जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए।

‘बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारको संरक्षण तथा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बालअधिकारकर्मी तारक धितालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनको महत्व, सूचक, भएका पहल तथा बालअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पुर्याएको योगदानबारे जानकारी दिए।

उनले विपद्का समयमा बालबालिकाको उद्धार, पहिचान, अभिलेखीकरण, परिवारसँग पुनर्मिलन, पुनःस्थापना तथा भविष्यमा हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहमा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भइसकेको जानकारी दिँदै यसको दिगोपनाका लागि तीनै तहका सरकारले आवश्यक लगानी गर्नुपर्ने बताए।

विपद्का समयमा बालबालिका बेचबिखन, बालविवाह, बालश्रम, हिंसा तथा दुव्र्यवहारको जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको अनलाइन सुरक्षामा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलले बताए।

अध्यक्ष पौडेलका अनुसार रसुवा र नुवाकोटमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा राहत, संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।

वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल, प्लान इन्टरनेसनल, केयर नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफलगायत करिब ५८ साझेदार संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक अशोक खनालले तीनै तहका सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा बालबालिकाको उच्चतम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

मञ्चका सचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले विपद्का समयमा बालबालिकाको संरक्षण तथा उनीका लागि लगानी अभिवृद्धिका विषय उठान गर्न सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए।

छलफलमा सहभागीहरूले विपद्का कारण भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँगै बाल संरक्षण र बालमैत्री शासन प्रणालीसमेत प्रभावित भएको धारणा राखे।

बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका अनुसार हालसम्म ३३ स्थानीय तह र एक सय ५० वडा बालमैत्री घोषणा भइसकेका छन्।

श्रम बजारको मागअनुसार युवालाई दक्ष बनाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित कोशी प्रदेशको इटहरीमा सात दिने ‘सीप तथा रोजगार मेला २०८३’ आयोजना हुने भएको छ।

आगामी असोज १४ देखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त मेलाको तयारीबारे युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बुधाबार पत्रकार भेटघाटमार्फत जानकारी दिएकाे हो।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले मेला परिसरभित्र प्रवेश गर्ने प्रत्येक युवाले आफ्नो भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र भेट्टाउन सकुन् भन्ने मूल ध्येयका साथ कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको बताए।

‘मेलामा छिर्ने प्रत्येक युवा बाहिर निस्कँदा आफ्ना सम्भावनाप्रति स्पष्ट, आशावादी र नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ निस्कने वातावरण बनाइनेछ,’ मन्त्री यादवले भने।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र देशभरका कम्तीमा १ लाख युवालाई रोजगारीको अवसरमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। सोही लक्ष्य हासिल गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले इटहरीबाट सुरु हुने यो अभियान क्रमशः बाँकी ६ वटै प्रदेशमा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा विस्तार गरिने बताए।

सरकारले वि.सं. २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मको अवधिलाई रोजगार दशक घोषणा गरेको छ।

रोजगारदाताले उपयुक्त जनशक्ति नपाउने र श्रमिकले काम नपाउने विद्यमान मिस म्याच अन्त्य गर्न मेलाले एकीकृत मञ्चको काम गर्नेछ।

‘सीप र रोजगारी: साझा जिम्मेवारी’ नारा दिइएको यस मेलामा सुनसरी-मोरङ औद्योगिक कोरिडोरलाई केन्द्रित गरी उद्योग, सेवा, कृषि तथा निर्माण क्षेत्रका स्टलहरू राखिनेछन्।

मेलामा रोजगारी खोज्ने र दिने पक्षबीच प्रत्यक्ष संवादमार्फत जब म्याचिङ र जब प्लेसमेन्ट गराइनेछ। साथै, हाल बजारमा उच्च माग रहेका आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी), र एसी रिपेयरिङजस्ता क्षेत्रमा छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम, करिअर काउन्सिलिङ तथा उत्प्रेरणात्मक सत्रहरू सञ्चालन गरिनेछ।

मेलालाई पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउन डिजिटल पोर्टल समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस पोर्टलमा कोशी प्रदेशका १३७ वटै स्थानीय तहका रोजगार संयोजक, रोजगारदाता र बेरोजगार युवाहरूले विवरण दर्ता गराई सेवा लिन सक्नेछन्।

तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त सहकार्यमा आयोजना हुने यस मेलाले वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता न्यूनीकरण गर्न टेवा पुर्‍याउने विश्वास सरकारले लिएको छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीले जारी गरेको ‘अन्तरिम विधान २०८२’ प्रति कडा असहमति जनाउँदै त्यसको आधारमा अघि बढ्दा पार्टी कम्युनिष्ट नभई ‘यथास्थितिवादी लोकतान्त्रिक समाजवादी’ दिशातर्फ जाने दाबी गरेका छन्। उनले वर्तमान अन्तरिम विधानका आधारमा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जान नसकिने भन्दै विधानका केही प्रावधान खारेज गरेर नयाँ आधारमा पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

केन्द्रीय संयोजन समितिको पहिलो बैठकमा राखेको प्रस्तावमा खनालले पार्टी पुनर्गठन र पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन आइसकेकाले पार्टीले पनि नयाँ कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तका आधारमा आफूलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

खनालको मुख्य असहमति हालको अन्तरिम विधानका धारा १२, १३ र १४ माथि छ। उनले यी प्रावधानले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउने दाबी गर्दै ती धारा खारेज वा संशोधन गरी नयाँ विधान निर्माणको बाटो खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, “चालु ‘अन्तरिम विधान’ का आधारमा अघि बढ्ने हो भने हामी कम्युनिष्ट पार्टी होइन, एउटा ‘यथास्थितिवादी लोकतान्त्रिक समाजवादी’ पार्टी बनाउने ठाउँमा पुग्छौं। त्यो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथिको घोर विश्वासघात हुन्छ।”

खनालले अहिलेको विधानले पार्टीलाई मार्क्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यतर्फ अघि बढाउने आधार नदिने तर्क गरेका छन्। त्यसैले अन्तरिम विधानको समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

‘महाधिवेशन तत्काल अघि बढाऔं’

खनालले केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीबारे विस्तृत छलफल गरी ठोस योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसका लागि वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई नै राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनले महाधिवेशन आयोजक समितिको नेतृत्वका लागि संयोजक मात्र पर्याप्त हुने बताएका छन्। संयोजक र सहसंयोजक राख्ने संरचनाले विगतको दुई पार्टी एकताको ढाँचा झल्काउने भन्दै अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो व्यवस्था उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ।

‘भारीभरकम संरचना होइन, सचिवालय र स्थायी समिति’

खनालले हालको अन्तरिम विधानमा प्रस्तावित विभिन्न तहका संगठनात्मक संरचनाको सट्टा आयोजक समितिभित्र केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समिति मात्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले करिब ६० सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय र त्यसअन्तर्गत १० देखि १५ सदस्यीय स्थायी समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तो संरचनाले सामूहिक नेतृत्व र कमिटी प्रणालीलाई बलियो बनाउने उनको दाबी छ।

‘तल्ला तहका अधिवेशन महाधिवेशनपछि मात्रै’

खनालले राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि तल्ला तहका अधिवेशन गर्न नहुने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्। नयाँ कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र विधान महाधिवेशनबाट तय भएपछि मात्रै त्यसको आधारमा स्थानीय तथा तल्ला तहका अधिवेशन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन गर्दा प्रदेश र जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई निर्वाचक मण्डल बनाएर पार्टी सदस्यबाट सहमति वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

‘अन्तरिम विधानलाई अक्षरशः पालना गर्न जरुरी छैन’

खनालले अन्तरिम विधानलाई जडसूत्रका रूपमा लिएर अघि बढ्न आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन्। महाधिवेशन घोषणा भइसकेपछि पार्टीको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, विधान र नेतृत्वसमेत तदर्थ अवस्थामा रहने भएकाले महाधिवेशनमार्फत नयाँ आधारमा पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले पार्टीलाई वर्ग आधारित, व्यापक जनआधारित र वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य बोकेको सशक्त कम्युनिष्ट पार्टीका रूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

अन्त्यमा खनालले केन्द्रीय संयोजन समितिका सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रक्रियाबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै “नयाँ धरातलबाट नीति र नेतृत्व निर्माण गरेर अघि बढौं, दक्षिणपन्थी अवसरवादबाट पार्टीलाई मुक्त गरौं” भन्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

खनालले अघि सारेका मुख्य प्रस्ताव

असहमतिसँगै खनालले पार्टीलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनतर्फ लैजान विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

१. राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी तत्काल अघि बढाउने

केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजनाबारे विस्तृत छलफल गरी ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

२. केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने

हालको केन्द्रीय समितिलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्ने र आवश्यक नेताहरूलाई समेत त्यसमा समेट्ने प्रस्ताव उनले गरेका छन्।

३. संयोजक मात्र राख्ने

महाधिवेशन आयोजक समितिमा संयोजक र सहसंयोजकको व्यवस्था नगरी एक जना संयोजकबाट नेतृत्व र समन्वय गर्ने प्रस्ताव खनालको छ।

४. ६० सदस्यीय सचिवालय बनाउने

केन्द्रीय संयोजकको नेतृत्वमा करिब ६० सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्ने प्रस्ताव उनले गरेका छन्। त्यसमा वर्तमान केन्द्रीय संयोजन समितिका सदस्यसहित सक्रिय र अनुभवी नेताहरूलाई समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

५. १० देखि १५ सदस्यीय स्थायी समिति गठन गर्ने

केन्द्रीय सचिवालयभित्र १० देखि १५ सदस्यीय स्थायी समिति गठन गरी पार्टीका दैनिक गतिविधिलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि खनालले गरेका छन्।

६. नयाँ विधानको मस्यौदा तयार गर्ने

हालको अन्तरिम विधानका सकारात्मक पक्षलाई समेट्दै वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यअनुरूप नयाँ विधानको मस्यौदा तयार गरी पार्टी पंक्तिमा व्यापक छलफलका लागि पठाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

७. तल्ला तहका अधिवेशन महाधिवेशनपछि गर्ने

राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि तल्ला तहका अधिवेशन नगरी महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र विधान तय भएपछि मात्रै स्थानीय तथा तल्ला तहका अधिवेशन गर्नुपर्ने खनालको प्रस्ताव छ।

८. पार्टी र जनसंगठनको एकीकरण तथा सदस्यता विस्तार गर्ने

सबै तहमा एकीकृत कमिटी निर्माण गर्ने, जनसंगठनलाई समेत एकीकृत गर्ने र पार्टी सदस्यता विस्तार अभियान अघि बढाउने प्रस्ताव उनले गरेका छन्।

९. महाधिवेशनका दस्तावेजमा व्यापक छलफल गर्ने

महाधिवेशनका राजनीतिक तथा सांगठनिक दस्तावेज तयार गरी पार्टी सदस्यसम्म छलफलका लागि पुर्‍याउने र सुझाव, आलोचना तथा संशोधन समेटेर अन्तिम रूप दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

‘अन्तरिम विधानलाई अक्षरशः पालना गर्न जरुरी छैन’खनालले राष्ट्रिय महाधिवेशन घोषणा भइसकेको अवस्थामा अन्तरिम विधानलाई जडसूत्रका रूपमा लिएर अघि बढ्न आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन्।

उनका अनुसार महाधिवेशनसम्म पार्टीको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, विधान र नेतृत्व तदर्थ अवस्थामा रहने भएकाले महाधिवेशनमार्फत नयाँ आधारमा पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ।

उनले पार्टीलाई वर्ग आधारित, व्यापक जनआधारित र वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य बोकेको सशक्त कम्युनिष्ट पार्टीका रूपमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

खनालले ‘नयाँ धरातलबाट नीति र नेतृत्व निर्माण गरेर अघि बढौं’ भन्दै केन्द्रीय संयोजन समितिका सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रक्रियाबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति भए पनि कोशी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकन नहुने भएको छ। प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रमणी पराजुलीले बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेकाले अब पुनरावलोकन सम्भव नरहेको बताएका हुन्।

बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पराजुलीले बजेट संशोधनको सम्भावनालाई नरहेको सुनाए। प्रदेशमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा एमालेबीच संयुक्त सरकार गठन हुँदा बजेट पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो।

मन्त्री पराजुलीले भने, ‘कार्यान्वयनमा गइसकेको बजेट अब कुनै हालतमा पुनरावलोकन हुँदैन। बिना शीर्षक राखिएको १ अर्ब रुपैयाँ बजेटबाट मात्रै नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ।’

बजेट परिमार्जन नहुने भए पनि प्रदेशका अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको उनले दाबी गरे। यसै सन्दर्भमा प्रदेशका १६ वटै जिल्ला अस्पतालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष र मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टहरूसँग आवश्यक छलफल भइसकेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री पराजुलीका अनुसार प्रदेश सरकारले सबै जिल्ला अस्पतालहरूलाई विशेषज्ञ सेवासहित ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाएको छ। त्यस्तै पाँचथर, संखुवासभा, उदयपुर र मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरलाई नमुना अस्पतालका रूपमा विकास गरिनेछ।

यसैगरी, धनकुटा अस्पताललाई १०० शय्यामा विस्तार गरी शिक्षण अस्पताल र भद्रपुरस्थित प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शय्यामा स्तरोन्नति गरेर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने योजना रहेको उनले बताए।

स्थानीय तह तथा संघीय अस्पतालहरूसँगको सहकार्यमा घुम्ती अस्पताल सञ्चालन गरिने र विराटनगरस्थित शैलजा आचार्य अस्पतालको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया टुंग्याएर पूर्वाधार निर्माणसहित २४ सै घण्टा सेवा सञ्चालनको काम भइरहेको मन्त्री पराजुलीले बताए।

पोखरालाई सिधैं मध्यपूर्व जोड्ने गरी बुधबारदेखि पोखरा–दुबई रुटमा सिधा हवाई उडान सुरु भएको छ।

प्रारम्भिक रूपमा एक महिनाका लागि यो रुटमा उडान गर्नका लागि फ्लाई दुबईले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)बाट अनुमति लिएको छ।

पोखराबाट हुन थालेको यो सिधा उडानले पोखरालाई कम्तीमा २ सय ५० गन्तव्यमा हवाई मार्गबाट जोड्ने भन्दै सिंगो पोखरा फ्लाई दुबईको यो उडानबाट निकै नै उत्साही पनि बनेको छ।

पोखरालाई एकै पटक विश्वका धेरै वटा मुलुकसँग जोड्ने गरी हुन थालेको यो उडानले मध्यपूर्वका मात्र नभई अमेरिका र युरोपियन मूलका पाहुनालाई सिधै पोखरा ओराल्न सकिनेमा पोखरा आशावादी छ।

त्यही अनुसार अहिले पोखराले यो उडानको प्रवर्द्धनमा उत्तिकै महत्त्व दिएको छ। मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि आउजाउ गर्ने नेपाली कामदार र दुबई हुँदै आउने पर्यटकलाई सिधै पोखराबाट आउजाउ गराउन सक्ने हो भने बल्ल पोखराले यो उडानबाट लाभ पाउने व्यवसायीको भनाई छ।

त्यसो त पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२३ जनवरी १ मा सञ्चालनमा आएपछि पोखरामा अरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका केही प्रयास भएका हुन्। तर, ती उडानले दिगो रूप लिन सकेका थिएनन्, त्यसैले यो उडानको निरन्तरतालाई महत्वका साथ हेरिएको छ।

यसअघि हिमालय एयरलाइन्सले पोखराबाट चीनको ल्हासासम्म नियमित सेडयूअल फ्लाइट गरिरहेको थियो। त्यो बाहेक सिचुआन एयरलाइन्सले चीनको छेन्दु–पोखरा चार्टर उडान गरेको थियो।

ती दुवै उडान नियमित हुन सकेका थिएनन्। त्यसबाहेक अरू उद्धार र केही चार्टर उडान भए पनि नियमित रूपमा टिकाउ हुने गरी अहिलेसम्म उडान चल्न सकेको छैन। विमानस्थल अहिलेसम्म आन्तरिक उडानमै सीमित भएको छ।

यसअघि भएका उडानका प्रयासले दिगो रूप लिन नसकेको बेला फ्लाई दुबईको यो पटकको उडानलाई दिगो बनाउन धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाई छ।

यसअघि चिनियाँ सहरमा भएका उडानले भन्दा यो उडानले धेरै वटा गन्तव्यलाई एकै पटक जोड्ने भएकोले पनि यसले पोखरालाई लाभ दिलाउने र उडान नियमित हुनेमा पोखरेली व्यवसायी विश्वस्त छन्।

पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी)का पूर्व अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसअघि चिनियाँ सहरमा मात्र उडान थियो। ती गन्तव्यले वास्तवमा पोखरामा पाहुना भित्र्याउन खासै सघाउने होइनन्। हाम्रा लागि चीनको छेन्दु मुख्य ट्रान्जिट सहर पनि होइन। ल्हासा त झनै ट्रान्जिट होइन। तर, दुबई हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण ट्रान्जिट हो। यही ट्रान्जिट प्रयोग गरेर अमेरिकी र युरोपियन मूलका पर्यटक नेपाल भित्रिन्छन्। त्यसैले यसलाई हामीले महत्वका साथ हेरेका छौँ।’

व्यवसायीका अनुसार फ्लाई दुबइको आफ्नै जहाजबाट विश्वका करिब ५५ मुलुकका १२५ गन्तव्यमा सिधा उडान छ। त्यस्तै फ्लाई दुबईले इमिरेट्ससँगको सहकार्यमा उडान गर्दा पहुँच झन्डै १ सय ३ मुलुकका २ सय ५० गन्तव्यमा उडान हुने भएकोले पनि पोखरासँगको यो उडान महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको उनीहरूको भनाई छ।

‘युरोपियन र अमेरिकी पाहुनालाई सिधै पोखरामा ओराल्न पाउने गरी यो उडान हुँदैछ। अब पाहुना काठमाडौं ओर्लिनु पर्दैन। पोखरालाई २ सय ५० गन्तव्यमा जोड्न पाउनु नै उडान दिगो बनाउने आधार हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चिनियाँ सहरसँगको उडानले भन्दा दुबईसँगको उडानले पोखरालाई पर्यटकीय गन्तव्यमा सिधा पहुँच बिस्तार गरेको छ।’

उनका अनुसार पोखरामा दैनिक रूपमा हुन थालेको यो उडानमा सुरुवाती समयका लागि दोहोरो उडानमै पर्याप्त यात्रु रहेका छन्। नेपालमा चाडबाड मनाउन आउने नेपाली कामदार र पर्यटकीय सिजन पनि परेकोले यो बेला नेपाल आउन चाहेका विदेशी पाहुनाका लागि पनि यो उडानले सहजीकरण गर्ने उनको भनाई छ।

‘अब हामीले दुबईमा पुगेर पर्याप्त प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ। सकेसम्म पर्यटकलाई दुबई हुँदै पोखरा आउजाउ गर्नुस् भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पोखरा र दुबईबिचको हवाई उडानबारे पर्याप्त प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ।’

पर्यटन बोर्ड पोखराका वरिष्ठ निर्देशक मणिराज लामिछाने पनि दुबई संसारकै हब बनिसकेकोले पोखरालाई जोड्दा पोखराको पहुँच निकै नै परसम्म पुग्ने बताउँछन्।

‘दुबई भनेको संसारको हब हो। मध्यपूर्वलाई पोखरासँग हवाई माध्यमले जोडिनु भनेको पोखराको पहुँच अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अझै बढ्नेछ,’उनले भने, ‘विश्वव्यापी रूपमा पोखराको पहुँच बिस्तार हुनेछ।’

पोखरा र दुबई हवाई सञ्जालमार्फत जोडिएपछि अमेरिका र युरोपका मुलुकका पाहुना समेत सोझै पोखरा भित्र्याउन सकिने उनले बताए।

‘दुबई त विश्वव्यापी सञ्जाल हो। नेपाली पनि ठुलै आकारमा दुबईसम्म घुम्न जान्छन्। दुबईसँग हवाई सञ्जाल बिस्तार हुनु भनेको पोखराको पहुँच सिधै पर्यटकीय श्रोतबजारसम्म पुग्नु हो,’ उनले भने।

‘ग्लोबल हवाई नेटवर्कसँग पोखराको सम्बन्ध जोडिएको छ। यसअघि चिनियाँ सहरमा भएको उडान व्यापारिक दृष्टिले प्रभावकारी दिएनन्। तर, फ्लाई दुबईको उडानमा व्यापार पनि छ। विश्वभरका सहरमा पोखराको पहुँच बिस्तार हुँदा त्यसले अmभ प्रभाव पार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ,’ उनले थप भने।

यो उडान पोखरालाई विश्वव्यापी हवाई सञ्जालसँग जोड्ने एक कोशेढुंगा भएको पनि लामिछानेले बताए। यसले साहसिक पर्यटनको राजधानी पोखरा आउने पर्यटकका लागि मात्र नभई यहाँबाट चितवन, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा सहजमा पुग्न मद्दत पुर्‍याउने उनको भनाई छ।

​सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’ को रूपमा मनाउने राष्ट्रिय अभियान चलिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुरुवातले नेपालको पर्यटन र आर्थिक समृद्धिमा ठुलो टेवा पुग्ने उनले बताए।

‘हाम्रो लक्ष्य पोखरालाई थप पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गराउने हो । दुबई पनि पर्यटकीय हब हो। दुबईमा रोजगारी मात्र नभई पर्यटकीय हिसाबले घुमघामको उद्देश्यले ठुलो आकारमा नेपाली पर्यटक जान्छन्,’ उनले भने, ‘दुई वटा पर्यटकीय गन्तव्यलाई जोड्न पाउँदा त्यसले नेपालको पर्यटनमा निकै नै फड्को मार्नेछ।’

पर्यटन बोर्डका सदस्य सन्तोष पोखरेल पनि पोखरा– दुबईको उडानबाट बढी भन्दा बढी लाभ पाउने नै पर्यटन क्षेत्र भएकोले यसलाई टिकाउन जरुरी रहेको बताउँछन्। त्यसका लागि प्रवर्द्धनात्मक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए।

दुबईबाट पोखरासम्म सिधा हवाई उडान सञ्चालन भएकोले पनि अब यो रुटबारे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानकारी दिनुपर्ने उनले बताए।

‘सबै मुलुकका पर्यटकलाई सिधा उडानबारे थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसैले यसबारे हामीले पर्याप्त प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ। उडानलाई दिगो बनाउन सघाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुबई हुँदै पाहुनालाई नेपाल आउजाउ गराउन पनि पहल गर्नुपर्छ। त्यसो भएमा बल्ल पर्याप्त यात्रु हुनेछन्। यात्रु अभावमा टिकाउन समस्या पर्छ।’

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख जगन्नाथ निरौला पनि प्राविधिक रूपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उडानका लागि तयार भए पनि पर्याप्त यात्रु भित्र्याएर दिगो बनाउन भने पर्यटन क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी सहित सबै सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘बजार बिस्तारमा जोड दिनुको विकल्प छैन। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीलाई आकर्षित गर्न विभिन्न छुट दिइसकेको छ। तर, अब पाहुना ल्याउनका लागि व्यावसायिक क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार पर्याप्त यात्रु नहुँदा यसअघिका अन्तर्राष्ट्रिय उडानले गति लिन सकेका थिएनन्। ‘यसअघि चिनियाँ सहर केन्द्रित मात्र उडान थिए। चिनियाँ सहरमा नेपालीको पहुँच कमजोर छ। तर, दुबई भने नेपाली कामदारदेखि आउजाउ गर्ने विदेशी पाहुनाको पनि बाटो पर्छ। त्यही भएर पोखरा–दुबईको यो उडान दिगो बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत छौँ। यात्राको मुख्य ट्रान्जिट भएकोले पनि यो उडानलाई दिगो बनाउन केही सहज छ।’

दुबई विश्वव्यापी हवाई सञ्जालको ट्रान्जिट भएकोले पनि अहिलेको उडानबाट बढी आशावादी भएको उनले बताए।

‘अमेरिका, युरोपियन मूलका पाहुनालाई यही रुटबाट पोखरा ल्याउन सकियो भने त्यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा लाभ दिन्छ। उडानलाई निरन्तरता दिलाउन प्रवर्द्धन अभियानलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रकारिता क्षेत्रको व्यावसायिकता, विश्वसनीयता र संस्थागत गरिमा जोगाउन समग्र पत्रकारिता क्षेत्रले आफ्ना कमजोरीको निर्मम समीक्षा गर्न आवश्यक गरेको बताएका छन्।

‘हेम–सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोह २०८३’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले पत्रकारिता आफैँमा एउटा संस्था भएकाले यसको शाख, मर्यादा र विश्वसनीयता जोगाउने जिम्मेवारी समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको भएको बताए।

‘पत्रकारिता भनेको आफैँमा एउटा संस्था हो। यो संस्थाको गरिमा हामी सबैले सामूहिकरूपमा जोगाउने र यसको स्तर उन्नति गर्ने हो। हाम्रो पत्रकारिताको शाख के कुराले कमजोर बनाइरहेको छ भन्ने कुरा सोच्ने जिम्मेवारी हरेक पत्रकारको हो’, उनले भने।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले पत्रकारिताको मूल मर्म र व्यावसायिक मूल्यलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कस्तो पत्रकारिता र कस्ता सञ्चार संस्था निर्माण गर्ने भन्ने मूल प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बताए।

‘हामीले कस्तो पत्रकारिता बनाउन खोजेका हौँ, कस्ता संस्था निर्माण गर्न खोजेका हौँ र कस्तो पत्रकारिता क्षेत्र निर्माण गर्न चाहन्छौँ भन्ने मूल प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ’, उनले भने।

गायिका एलिना चौहानको ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गरिएको ‘रमणी’ सञ्चालनमा आएको करिब दुई महिनामै पुरानो स्थानबाट सर्नुपर्ने भएको छ।

एलिनाका अनुसार ‘रमणी’ रहेको भवनको स्वामित्व व्यवसाय सुरु भएको केही दिनमै अर्कै व्यक्तिको हातमा पुगेको थियो।

पछि उक्त भवन नै भत्काउने निर्णय भएपछि ‘रमणी’लाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको हो। अचानक आएको यो परिस्थितिले आफू निराश भएको एलिनाले भिडियो सन्देशमार्फत बताएकी छन्।

यद्यपि ग्राहक, शुभचिन्तक र समर्थकबाट प्राप्त साथ र हौसलाले आफूलाई पुनः अघि बढ्ने ऊर्जा मिलेको उनले बताइन्। अब ‘रमणी’लाई काठमाडौंको मध्य बानेश्वरस्थित रत्न राज्य स्कुलको ठीक अगाडि नयाँ स्थानमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

एलिनाका अनुसार नयाँ आउटलेटको उद्घाटन अबको करिब ९–१० दिनभित्र गर्ने योजना छ। छोटो समयमै ठेगाना परिवर्तन गर्नुपरे पनि ‘रमणी’लाई बन्द गर्ने नभई अझ व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने एलिनाको योजना छ।

उनले नयाँ यात्रामा पनि ग्राहक तथा शुभचिन्तकको निरन्तर माया र साथको अपेक्षा गरेकी छन्।