नेपाली फुटबल अहिले मैदानमा होइन, मैदानबाहिरको विवादमा अल्झिएको छ। वर्षौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सफलता खोजिरहेको नेपाली फुटबलमाथि फिफाको प्रतिबन्धले अर्को गम्भीर संकट थपिदिएको छ। राष्ट्रिय टोली मैदानमा प्रतिद्वन्द्वी खोजिरहेको बेला नेपाली फुटबलको नेतृत्व भने प्रशासनिक विवाद, अधिकारको टकराव र संस्थागत अस्थिरतामा फसेको छ।

यो अवस्था केवल एउटा फुटबल संघमाथि लागेको प्रतिबन्धको विषय मात्र होइन। यसको असर नेपाली राष्ट्रिय टोली, क्लब फुटबल, खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, युवा प्रतिभा, प्रायोजक र समग्र नेपाली फुटबलको भविष्यसम्म पुग्ने खतरा छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले यही हो, नेपालको फुटबललाई मैदानमा कमजोर बनाउने विपक्षी को हो< यसको उत्तर मैदानमा भेटिँदैन। समस्या नेपाली फुटबलको आफ्नै संरचनाभित्र गहिरिँदै गएको छ।

२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको एकैसाथ शिलान्यास गर्दा स्वास्थ्य सेवामा नयाँ युग सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो। पछि थप २६१ स्थानीय तह समेटेर कुल ६५७ अस्पताल निर्माण गर्ने योजना बनाइयो। तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। हालसम्म केवल १०९ अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ३२६ निर्माणाधीन छन्। बाँकीको निर्माण अझै सुरु नै भएको छैन।

समस्या भवन निर्माणमा मात्र सीमित छैन। निर्माण सम्पन्न भएका धेरै अस्पतालमा जनशक्ति, उपकरण, औषधि र सञ्चालन बजेटको अभावले सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। कतिपय भवन स्वास्थ्य चौकीकै रूपमा सीमित छन् भने केही अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार आधारभूत अस्पतालको उद्देश्य नागरिकलाई स्थानीय तहमै खोप, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, आकस्मिक उपचार, प्रयोगशाला, एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड र आवश्यक औषधिसहितको आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनु हो। तर जनरल प्राक्टिसनर, नर्स, प्राविधिक र औषधिको अभावले सामान्य बिरामीसमेत ठूला अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने अवस्था छ।

निर्माण ढिलाइका कारण पनि फरक–फरक छन्। कतै निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, कतै जग्गा तथा वन क्षेत्रको विवाद, त कतै उपकरण र जनशक्ति अभावले अस्पताल सञ्चालन रोकिएको छ।

आधारभूत अस्पतालको अवधारणा नागरिकलाई घर नजिकै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने थियो। तर करोडौं रुपैयाँ खर्चेर भवन मात्रै बनाउनु पर्याप्त हुँदैन। अस्पताल तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, औषधि र नियमित सेवा सुनिश्चित हुन्छ। अन्यथा शिलान्यासका घोषणा र भवनहरूले मात्रै जनताको स्वास्थ्य अधिकार पूरा गर्न सक्दैनन्।

सातै प्रदेशमा सरकार फेरबदल र नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत तीव्र भइरहेका बेला संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि फेरि बहस सुरु भएको छ। कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म अधिकांश प्रदेशमा सरकारको स्थायित्व प्रदेशसभाको जनादेशभन्दा केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा निर्भर देखिएको छ।

बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा विकास आयोजना, बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ। राजनीतिक दलहरू विकास र सुशासनभन्दा सत्ता साझेदारीको अंकगणितमा केन्द्रित हुँदा प्रदेश सरकारहरू जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भइरहेको टिप्पणी गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार समस्या संघीय शासन व्यवस्थामा भन्दा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संस्कृतिमा देखिएको छ। प्रदेश सरकारलाई सत्ता व्यवस्थापनको माध्यम बनाइरहने प्रवृत्ति अन्त्य गरी सुशासन, नीतिगत निरन्तरता र विकासलाई प्राथमिकता नदिए संघीयताप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिइएको छ।

आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा गैरदलीय वा स्वतन्त्र प्रतिनिधिको अवधारणाले राष्ट्रिय बहसको रूप लिन थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय सरकारलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गरी योग्य, सक्षम र जनउत्तरदायी व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन गैरदलीय प्रतिनिधिको व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेपछि यस विषयमा विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु भएको हो।

रास्वपाका अनुसार स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको तह भएकाले जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलभन्दा नागरिकप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ। दलगत हस्तक्षेप, बजेट बाँडफाँटमा पक्षपात र सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरीका कारण स्वतन्त्र नेतृत्वको आवश्यकता बढेको उनीहरूको तर्क छ।

यद्यपि संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्वीकार गरेकाले पूर्ण रूपमा गैरदलीय स्थानीय शासन लागू गर्न कानुनी तथा नीतिगत संशोधन आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूले भने यस्तो अवधारणाले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा दलगत हस्तक्षेप घटाउने विषयमा सुधार आवश्यक भए पनि गैरदलीय प्रणालीको प्रभावकारिता र व्यवहारिकतामाथि अझ व्यापक बहस आवश्यक छ। स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले सुरु भएको यो बहस आगामी निर्वाचनसम्म अझ तीव्र हुने अनुमान गरिएको छ।

मुलुकको राजनीतिक गतिविधि यतिबेला सत्तापक्षभन्दा प्रतिपक्षी दलहरूको आन्तरिक समीकरणतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व र शक्ति सन्तुलनको बहस तीव्र बन्दै गएको छ भने विभाजित वामपन्थी शक्तिहरूबीच संवाद र सहकार्यको सम्भावनाले नयाँ राजनीतिक चर्चा सुरु गराएको छ।

नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठनात्मक पुनर्संरचना र आगामी महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न समूहबीच राजनीतिक सक्रियता बढेको देखिन्छ। पार्टीभित्र नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र परम्परागत शक्ति केन्द्रबीच मतभेद सतहमा आउन थालेपछि आगामी नेतृत्व चयन र संगठन विस्तारको विषय थप चर्चामा आएको छ। नेताहरूका छुट्टाछुट्टै भेटघाट, आन्तरिक छलफल तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई कांग्रेसभित्र बढ्दो शक्ति संघर्षका रूपमा हेरिएको छ।

यता वामपन्थी राजनीतिमा पनि नयाँ समीकरणको संकेत देखिएको छ। मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न वाम नेताहरूबीच देखिएको सहकार्य र संवादले भविष्यमा राजनीतिक एकताको सम्भावनाबारे चर्चा बढाएको हो। विगतमा विभाजित भएका वाम शक्तिहरूले साझा उद्देश्यका आधारमा सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रतिपक्षी दलहरू आगामी निर्वाचन, बदलिँदो शक्ति सन्तुलन र नयाँ गठबन्धनको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर संगठनात्मक तयारीमा जुटेका छन्। कांग्रेसभित्रको नेतृत्व बहस र वामपन्थी दलहरूबीच बढ्दो संवादले आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

यद्यपि कांग्रेसभित्रको मतभेद कसरी व्यवस्थापन हुन्छ र वाम दलहरूबीचको सहकार्य औपचारिक रूप लिन्छ वा लिँदैन भन्ने विषय अझै खुला नै छ। तर पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिले प्रतिपक्षी दलहरू आगामी दिनमा नयाँ रणनीति र समीकरण निर्माणतर्फ अघि बढिरहेको स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गैरदलीय वा स्वतन्त्र प्रतिनिधिको अवधारणाबारे देशभर बहस सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय सरकारलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गरी योग्य र जनउत्तरदायी व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन गैरदलीय प्रणाली आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ।

रास्वपाका अनुसार स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको तह भएकाले जनप्रतिनिधि दलभन्दा जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहमा दलगत हस्तक्षेप, बजेट वितरणमा पक्षपात र राजनीतिक प्रभाव बढेको भन्दै स्वतन्त्र नेतृत्वको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको दाबी गरिएको छ।

यद्यपि, संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्वीकार गरेकाले स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा गैरदलीय बनाउन कानुनी तथा नीतिगत संशोधन आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूले भने यस्तो अवधारणाले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर बनाउन सक्ने तर्क गरेका छन्।

राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार स्थानीय शासनलाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उपायबारे बहस आवश्यक भए पनि गैरदलीय प्रणाली नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग कसरी मेल खान्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट नीतिगत निर्णय आवश्यक छ।

ललितपुरको कुपण्डोलस्थित समिट होटल तथा अपार्टमेन्ट निर्माण परियोजना र ग्रिनविच होटलबीचको विवादले क्षतिपूर्तिसँगै सरकारी नीति निर्माण र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

२०७९ चैतमा समिट होटलको जग खन्ने क्रममा आसपासका संरचनामा क्षति पुगेपछि ग्रिनविच होटल तीन वर्षदेखि बन्द छ। ग्रिनविचले भवन मर्मतका लागि ३१ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ भने समिट पक्षले ९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइसकेको जनाएको छ।

विवाद कायम रहँदै २०८० पुसमा निर्माण पुनः सुरु भएपछि नक्सा पास प्रक्रिया र कानुनी मापदण्डबारे थप प्रश्न उठेका छन्। समिट परियोजना २०७९ साउनदेखि निर्माणमा गए पनि आधिकारिक नक्सा २०८२ वैशाखमा मात्रै स्वीकृत भएको देखिन्छ।

यसबीच परियोजना सुरु हुनुअघि सरकारले भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गर्दै अग्ला भवनका लागि आवश्यक सेटब्याक र खुला क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाएको थियो। यही संशोधनले समिट परियोजनालाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको भन्दै नीति परिवर्तन कुनै विशेष परियोजनालाई लक्षित थियो कि भन्ने विषय सार्वजनिक बहसमा आएको छ।

समिट होटलका अध्यक्ष राहुल चौधरी उद्योगपति विनोद चौधरीका छोरा हुन्। विवादमा राजनीतिक पहुँच र नीतिगत प्रभावको आशंका पनि उठिरहेको छ। यद्यपि सम्बन्धित पक्षहरूले आफूहरूले कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै काम गरेको दाबी गरेका छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा लाग्ने कर प्रणाली परिवर्तन गर्दै मोटर क्षमताको सट्टा गाडीको मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। साथै, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कसमेत लागू गरिएको छ।

सरकारले नयाँ व्यवस्थाले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने तथा संकलित रकम चार्जिङ स्टेशन, ब्याट्री व्यवस्थापन र हरित यातायात पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने जनाएको छ। तर प्रिमियम इभीमा करको भार बढ्ने भएकाले यसको असर बजारमा पर्ने अनुमान गरिएको छ।

यता, बजेटअघि चीनबाट ७७६ वटा इभी नेपाल भित्रिएको विषयले सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। कर परिवर्तनको सूचना चुहावट भएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने कुनै सूचना चुहावट नभएको र सबै आयात कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले पनि इभी आयातमा कुनै अनियमितता वा विशेष सुविधा दिइएको प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ।

नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रको प्रमुख नगदे बाली तथा निर्यातजन्य उत्पादनका रूपमा चिनिएको नेपाली चिया उद्योग अहिले अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहेको छ।

भारतले नेपाली अर्थोडक्स चियाको निर्यातमा अप्रत्याशित अवरोध सिर्जना गरेपछि देशभरका दर्जनौं चिया उद्योग बन्द हुन पुगेका छन्। उद्योगीहरूले लगातार बढ्दो समस्या समाधान नभए तत्काल उद्योग सञ्चालन सम्भव नरहेको भन्दै उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।

पूर्वी नेपालका इलाम, झापा, पाँचथर तथा आसपासका जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका कुल ८३ वटा चिया उद्योग अहिले बन्द भएका छन्। उद्योग बन्द भएसँगै हजारौं किसान, मजदुर र यस व्यवसायसँग जोडिएको स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, कमै बोल्छन् । काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा होस् वा गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका समय देश दौडाहामा रहेका समय किन नहोस् । उनले बोलेको कमैमात्र सुनिन्छ ।

संसदमा लामो समय नबोलेका उनै प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार दिएको नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्तिले अहिले देशमा हलचल मच्चिएको छ। आलोचनाको बाढी आएको छ। कार्यकारी प्रमुखबाट आएको यसप्रकारको अभिव्यक्तिको विदेशमा समेत चर्चा चलिरहेको छ। भारतीय मिडियाले त बालेनको अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ ठाउँ दिएका छन्।

नेपाल–भारत सीमा विवाद नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक हो। राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले यस विषयमा राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीले गर्ने हरेक अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत धारणा मात्र रहँदैन, त्यसले राष्ट्रिय अडानको प्रतिनिधित्व पनि गर्छ। यही कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले यतिबेला व्यापक राजनीतिक, कूटनीतिक र बौद्धिक बहस जन्माएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका छन् । संसद राजनीतिक थलो भएको बताउँदै उनले नागरिक प्रति लक्षित बन्दै सरकारले संसद्‌प्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

नागरिक दैनिकको कार्यक्रम फ्रन्टलाइनमा कुरा गर्दै साउदले सरकारले बहुमतका आधारमा संसदलाई बन्धक बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।

संसदीय व्यवस्थाभित्रका अभयवहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सर्वाधिक उपयोगी हुने भन्दै उनले यसलाई बन्धक राख्न खोज्नु गतल भएको बताए ।

संसदबाटै सरकार बन्ने भन्दै उनले अहिले सरकारले संसदलाई गरेको अन्देखाले गतल सन्देश जाने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ नेता डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीले मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटको संघारमा रहेको बताएका छन्।

नागरिक न्युजको ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले आर्थिक अनुशासनहीनताका कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको र यसलाई नसच्याए अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने बताएका हुन्।

डा. लोहनीले भने, ‘मनी लाउन्डरिङ र आर्थिक अनुशासनहीनताका कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परिसकेको छ। यदि हामी ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा पर्‍यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र नै सकिन्छ, हामी रोकिन्छौं। यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रलाई जनता ढाँट्ने औजारको रूपमा प्रयोग गरेको बताएका छन्।

उनले दलहरूले गरेका बाचाहरूको कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्रको अभाव खड्किएको सुनाए।

बुधबार नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग कुराकानी गर्दै पोखरेलले दलहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रप्रति जिम्मेवार बनाउन कडा कानुनी व्यवस्था वा सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी दिनमा सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा आफूले कुनै निर्णय नगरेको बताएका छन्।

‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा कुराकानी गर्दै सरकारका प्रवक्ता, मन्त्री खरेलले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न दलबाट प्रस्ताव आए पनि आफू भने अहिले नै राजनीतिमा होमिन अनिर्णित रहेको स्पष्ट पारेका हुन्।

मन्त्री खरेलले अहिले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनमा केन्द्रित रहेको बताए।

मन्त्री भएर सिंहदरबार छिर्दा धेरै सपना बोकेर गए पनि ६ महिनाको छोटो अवधिमा ती सपना पूरा गर्न नसकिने रहेछ भन्ने बोध भएको उनले बताए।

उनले छोटो समयमा धेरै काम गर्न नसके पनि इमान्दार प्रयास गरेको र बाँकी जीवन पनि देश र जनताकै लागि समर्पित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महतले पार्टीको महाधिवेशन समयमै हुन नसक्नुको दोष महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई थोपर्न नमिल्ने बताएका छन्।

बुधबार नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा बोल्दै डा. महतले महाधिवेशनको कार्यतालिका र व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी महामन्त्रीहरूकै भएकाले अहिले आएर सभापतिलाई दोष दिनु ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ हुने बताएका हुन्।

प्रवक्ता महतले महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव र त्यसको व्यवस्थापन समितिको संयोजकको भूमिका महामन्त्रीहरूकै रहेको स्मरण गराए।

‘विशेषगरी महामन्त्रीज्यू नै व्यवस्थापन समितिको संयोजक हो। स्टेरिङमा बसेका साथीहरूले नै अहिले आएर ‘यो गर्न नसकिने भयो, यो अरूको कारणले वा सभापतिको कारणले हो’ भन्न मिल्दैन,’ महतले भने, ‘उहाँहरूले नै ल्याएको प्रस्तावमा हामीले सहमति जनाएका हौँ। अहिले समय पुगेन भनेर सभापति वा अरूलाई दोष दिनु गलत हुन्छ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विराटनगरस्थित कोइराला निवास जलाउनेलाई सरकारले छाडेको खुलासा गरेका छन्। बुधबार नागरिक फ्रन्टलाइनमा कुराकानी गर्दै शेखरले यस्तो खुलासा गरेका हुन्।

‘मलाई थाहा छ, कोइराला निवास कसले जलायो। तर म भन्दिनँ, त्यो जलिसक्यो सक्यो,’ शेखरले भने, ‘भनेर के फाइदा? यो सरकारले वा अर्को सरकारले उसलाई दुई दिन समातेर छोड्ने हो भने केही माने भएन।’

१२५ वर्ष पुरानो घर लोकतन्त्रको, प्रजातन्त्रको पर्यायवाची घर जलाउनेलाई सरकारले नै छाडेको उनले बताए। ‘राज्यले छोडिराख्या छ त। समातेको छोड्या छ त। अनि किन भन्नुहुन्छ?,’ कोइरालाले भने।

तर राज्यले उनीहरूबाट कसले भनेर गरेको हो भनेर कुरा निकाल्नसक्नुपर्नेमा भने जोड दिए। उनले भने, ‘तीनीहरुले के खोजेको हो? के गर्न खोजेको हो?’

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले एमाले, कांग्रेस र माओवादी लगायतका ठूला दलहरूभित्र अहिले देखिएको आन्तरिक हलचल र महाधिवेशनको हतारोलाई जेन-जी अन्दोलनकै प्रत्यक्ष प्रभावको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

बुधबार नागरिक न्युजको ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले सडकमा उर्लिएको असन्तुष्टिको रापले दलहरूलाई आफ्नो कार्यशैली बदल्न बाध्य पारेको बताए।

शर्माले अहिले एमाले चुनावमा होमिनु, कांग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नु र माओवादीले रूपान्तरणको कुरा गर्नु संयोग मात्र नभएको जिकिर गरे।

‘सबै दलहरू अहिले आन्तरिक तयारीमा लागेका छन्। एमालेको चुनाव हुँदैछ, कांग्रेस पनि महाधिवेशनको तयारीमा छ,’ शर्माले भने, ‘सायद यो विद्रोह नभएको भए र यसले दलहरूमा कम्पन नल्याएको भए यति चाँडो यी गतिविधिहरू हुने थिएनन् होला। यो पुस्तान्तरणको आवश्यकतालाई आन्दोलनले सतहमा ल्याइदिएको हो।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने भन्दै आफैँ संयोजक बनेको विषयमा शर्माले व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरे।

‘उहाँले आफूलाई कार्यवाहक वा संयोजकमा लगे,’ शर्माले भने, ‘उहाँले पार्टीलाई साँच्चै परिवर्तन गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ। तर तत्कालका लागि उहाँले एक किसिमको ‘कस्मेटिक पिक्चर’ सिर्जना गर्नुभएको छ।’

उनले अन्य दलहरूले पनि साँच्चै सुधार गर्न खोजेका हुन् वा आन्दोलनको आक्रोश मत्थर पार्न ‘कस्मेटिक’ सुधार मात्र देखाउन खोजेका हुन्, त्यो भने समयले बताउने उल्लेख गरे।

दलका केही नेताहरूले जेन-जी आन्दोलनलाई षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्न खोजेको प्रति शर्माले असहमति जनाए। उनले यसलाई लोकतन्त्रभित्रको स्वाभाविक प्रक्रिया र समयको मागको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।

‘एकथरी मान्छे यसलाई षड्यन्त्रको आँखाले हेर्छन्। तर म यसलाई लोकतन्त्रवादीको हैसियतले लोकतन्त्र र समयको विरोधाभासबाट निस्किएको विद्रोह मान्छु,’ उनले भने, ‘जुन स्पिड र डिस्ट्रक्सन भयो, त्यो कुनै नियोजित षड्यन्त्र भन्दा पनि लामो समयदेखि गुम्सिएको असन्तुष्टिको विष्फोट हो।’

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशको दुर्दशाको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै भएको जिकिर गरेकी छन्। ‘कहाँ कसले खाएको छ, म भन्दिनँ। त्यो अख्तियारले भन्छ, सीआईबीले भन्छ। तर देश सिद्धिएको भ्रष्टाचारले हो, अरू कुनै विदेशी तागत वा शक्तिले होइन,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।

नेपाल रिपब्लिक मिडियाको प्रस्तुती फ्रन्टलाइनमा बुधबार कुरा गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार निर्मम भएर लागिपरेको दाबी गरिन्। ‘सुशासन एक दिनलाई होइन, सधैँलाई चाहिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि निरन्तर गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले एक थरी कर्मचारीहरू अख्तियारको डरले थरथर भएका छन्। जसले गर्नुपर्ने काम पनि गरिरहेका छैनन्। जसले अकुत कमाएका छन्, उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन पनि भइरहेको छ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार हाम्रो समाजको संस्कृतिजस्तै बनिसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘आधा सरो मान्छे भ्रष्टाचार गरेकोमा खुसी छन्। मौका पाउँदा पनि केही नगर्ने रु भन्ने खालको हाम्रो संस्कृति नै बन्न लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘आफ्ना मान्छेले गरे ठिक, अर्काले गरे बेठिक भन्ने प्रवृत्ति समाजमा हावी छ।’

सरकारको ‘डिजिटाइजेसन’ योजनाअन्तर्गत सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय फेरि विवादमा परेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले असोज १ गतेदेखि दर्ता, नवीकरण र नामसारी गर्दा अनिवार्य एम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेपछि यातायात व्यवसायी र नागरिक स्तरमा चर्को विरोध भएको छ।

सुरुमै प्लेटमा देवनागरीको सट्टा अंग्रेजी लिपि प्रयोग गरिएको विषयले विवाद बढ्यो। अधिवक्ता भरतकुमार बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि २०७४ फागुन १० देखि २०७६ मंसिरसम्म करिब २१ महिना परियोजना रोकियो। त्यसपछि अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरे पनि कोभिड महामारीका कारण कामले गति लिन सकेन। पछिल्ला वर्षमा अनिवार्य गर्ने प्रयास गर्दा चर्को विरोध भएपछि सरकारले स्वेच्छिक बनाएर भए पनि अहिले फेरि अनिवार्यतर्फ धकेल्ने तयारी गरिरहेको छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले प्राविधिक फाइदा ल्याउने सरकारको दाबी भए पनि पूर्वाधार अभाव, शुल्क महँगो, भाषागत विवाद र नागरिकसँग परामर्श नगरी जबरजस्ती गर्ने प्रवृत्तिका कारण यो परियोजना नौ वर्षदेखि विवादमै अड्किएको छ। अहिले पनि सरकार अनिवार्य गर्ने अडानमा देखिए पनि नागरिक र व्यवसायीहरूको विरोधका कारण सफल हुने वा पुनः स्वेच्छिक बन्ने भन्ने प्रश्न अझै खुलेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि परिचित नेपालको एक मात्र त्रिवि क्रिकेट मैदानले निकट भविष्यमा नै चोला फेर्दै छ। भौतिक संरचनादेखि मैदानको स्तरोन्नतिका लागि धमाधम काम हुँदै आएको यो मैदानको स्वरूपमा दशैँ अगाडि नै आमुल परिवर्तन आउने अपेक्षा छ। यो परिवर्तनका लागि खेलाडी मात्र होइन स्वयं दर्शकहरू पनि आतुर बनेका छन्।

करिब १० हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिट बन्ने छ। ८ हजार २ सयवटा कुर्सी जडान भइसकेका छन्। दर्शक बस्ने कुर्सी सबै भारतबाट ल्याइएको हो। जेभीका सञ्चालक पौडेल भन्छन्, ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई हामीले मान्न पर्छ, सरकारले भने अनुसार गर्नुपर्ने, तिर्नुपर्ने रह्यो भने हामी सरकारको आदेश मान्छौँ।‘

गत वर्ष फागुन २२ गते सम्झौता गरेको कम्पनीले अबको एक महिनाभित्र फ्लड्लाइटको काम सम्पन्न गर्न लक्ष्य रहेको बताएको छ। गत वर्ष फागुन २२ गते सम्झौता गरेको कम्पनीले अबको एक महिनाभित्र फ्लड्लाइटको काम सम्पन्न गर्न लक्ष्य रहेको बताएको छ।