सरकारले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यताका साथै संवैधानिक निकायमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको आरोप लागिरहेका बेला इनम सापकोटाको पक्राउसँगै राज्यका हरेक क्षेत्रको इमानमाथि प्रश्न उठेको छ।

यस सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र तिनका नेताहरूको नामसमेत जोडिएर आएको छ। यसका साथै मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा कांग्रेस महामन्त्री उदयशमशेर राणासँग नागरिक फ्रन्टलाइनका लागि नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

वनमा बाघ कराउनु र खोरमा बाख्रा हराउनु भनेजस्तै इनम सापकोटा पक्राउसँगै नेपाली कांग्रेस र तपाईंहरूको नेतृत्व विवादमा तानिएका बेला सभापति गगनकुमार थापाले मंगलबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुभएको छ। के कुरा भयो ?

मुख्यतः दुई विषयमा कुराकानी भयो। पहिलो– मधेस प्रदेशमा हाम्रो पार्टीका कृष्ण यादवको नेतृत्वमा सरकार छ। अब पाँच दिनभित्र प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि एमालेको समर्थन आवश्यक छ। त्यसैले हामीले एमाले अध्यक्षसँग यस विषयमा छलफल गरेका हौं।

हामीले एउटा कुरा स्पष्ट राखेका छौं। हाम्रो नेतृत्वमा प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाउने अवस्था भए हामी सरकारमा रहन्छौं। अन्यथा राजीनामा दिएर प्रतिपक्षमा बस्छौं। दोस्रो– संसद्मा सर्वदलीय बैठक बोलाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको हुन सक्छ तर मुख्य विषय मधेस प्रदेश सरकारकै थियो।

तपाईंहरू अन्य प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिइसक्नुभएको छ। अहिले मधेस र गण्डकीमा मात्रै सरकारमा हुनुहुन्छ। एमालेसँग सत्ता सहकार्य नगर्ने नीतिका कारण अन्य प्रदेशको समीकरण टुटेको होइन र ? फेरि एमालेसँग छलफल गर्नुको अर्थ के हो?

गण्डकीमा हाम्रो आफ्नै बहुमत पुग्ने अवस्था छ। मधेसमा भने हामी सरकारमा छौं र एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ। त्यसमा हामीलाई आपत्ति छैन तर अब के गर्ने भन्ने विषयमा शिष्टाचार भेट गरेर आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्नु स्वाभाविक हो।

हाम्रा मुख्यमन्त्रीले एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई भेट्नुभएको थियो। पार्टी नेतृत्वसँग पनि छलफल भएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापासँग कुरा गर्न चाहेको सन्देश आएपछि उनले भेटका लागि आग्रह गर्नुभयो। त्यसैले हामी गएका हौं र आफ्नो कुरा स्पष्ट राखेका छौं।

सभापति गगनकुमार थापाले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘म कसैले तर्साएर तर्सिनेवाला छैन’ भन्नुभएको थियो। अहिले कांग्रेससँग जोडिएका विभिन्न प्रकरण सार्वजनिक भइरहेका बेला उहाँ आफैं एमाले अध्यक्षलाई भेट्न जानुलाई कतिपयले दबाबमा परेको अर्थमा पनि व्याख्या गरेका छन्?

त्यसमा कुनै सत्यता छैन। हाम्रो हात सफा छ। सरकारले वा प्रहरीले हाम्रा पार्टी सभापतिमाथि अनुसन्धान गर्न चाहन्छ भने गरोस्। ममाथि अनुसन्धान गर्न चाहन्छ भने पनि गरोस् तर एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु– इनम सापकोटा भन्ने व्यक्तिको हाम्रो पार्टी सभापतिसँग भेट भएको छैन। उनी निर्वाचनका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रचारमा हिँडेका व्यक्ति हुन्। उनले कुमार बेन (व्यञ्जनकार) लाई दाङबाट फलानालाई टिकट दिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगै उनको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ।

मेरो बुझाइमा इनम सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो निकटता देखाएर हरि फुयाँल (सर्वोच्चका न्यायाधीश) सँग भेटेका हुन्। प्रधानमन्त्री र कुमार बेनसँगको सम्बन्ध देखाएर काम मिलाइदिने आश्वासन दिएको भन्ने कुरा आएको छ। इनम सापकोटा को हुन् भन्ने मलाई थाहा छैन। मैले उनलाई चिनेको छैन, भेटेको छैन र यसअघि नामसमेत सुनेको थिइनँ। हाम्रो पार्टी सभापतिले पनि भेट्नुभएको छैन। त्यसैले उनको सम्बन्धबारे जान्न प्रधानमन्त्री र कुमार बेनलाई नै सोध्नुपर्छ।

सभापतिले ‘म तर्सिन्नँ’ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? तपाईंहरू निर्दोष हुनुहुन्छ भने यस्तो अभिव्यक्ति दिनुपर्ने परिस्थिति कसरी बन्यो?

सरकारले सबैलाई तर्साउन खोजिरहेको छ। कहिले व्यापारीलाई पक्राउ गर्ने, कहिले पत्रकारलाई धम्क्याउने र थुन्ने काम भइरहेको छ। सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि प्रहरीका गाडी राखिएका घटना पनि भएका छन्। छोटो अवधिमै पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई धम्क्याएर र दबाब दिएर राजीनामा गर्न लगाइएको भन्ने कुरा आएको छ।

अहिले न्यायाधीशहरूलाई समेत दबाबमा राखिएको छ। अख्तियारका प्रमुखलाई सिंहदरबारमा लगेर थुनिएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। सिंहदरबार प्रधानमन्त्री र सरकार बस्ने ठाउँ हो, जेल होइन। त्यहाँ छुट्टै थुन्ने कोठा बनाइएको भन्ने पनि सुनेको छु।

आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का नदिएको भन्दै एक कर्मचारीलाई रातभरि थुनेर धम्क्याइएको र ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिइएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यमले प्रश्न गर्नुपर्दैन ? कांग्रेसलाई राणाशासनले तर्साउन सकेन, पञ्चायतले तर्साउन सकेन, राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि तर्साउन सकेनन्। अहिलेको सरकारले पनि तर्साउन सक्दैन।

यसको अर्थ वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र कुमार बेन नै यसमा संलग्न छन् भन्ने तपाईंको कुरा हो?

म फेरि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, इनम सापकोटा र प्रधानमन्त्री तथा कुमार बेनबिच निकट सम्बन्ध रहेको देखिन्छ।

प्रहरीको भनाइअनुसार उनको मोबाइलमा भएका प्रधानमन्त्री र कुमार बेनसँगका कुराकानी तथा सन्देशमध्ये केही मेटाइएको अवस्था छ। हाम्रो पार्टी सभापतिको नाम पनि त्यसमा जोडिएको छ। यी विषय सार्वजनिक भइसकेका छन्।

अनि तपाईंहरू किन अत्तालिनुभएको नि त? सरकारले सभापतिसहित केही नेतालाई पक्राउ गर्ने तयारी गरिरहेको छ?

सरकारले हामीलाई मात्र होइन, सञ्चारमाध्यम, अदालत, प्रहरी र अख्तियारलाई समेत दबाबमा राख्न खोजिरहेको छ। हामी प्रतिपक्षी दल हौं। यस्तो अवस्थामा हामीले बोल्नुपर्छ। लोकतन्त्र, संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायापालिकाको रक्षाका लागि हामी आवाज उठाउँछौं। कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ। हामी कसैसँग डराएर बस्नेवाला छैनौं।

कांग्रेसको आधिकारिकतासँग जोडिएको विषयमा १८ करोड रुपैयाँको लेनदेन भएको भन्ने चर्चा पनि सार्वजनिक भएको छ। यसबारे तपाईंको धारणा के हो?

अनुसन्धान गर्ने एउटा निश्चित प्रक्रिया हुन्छ। अनुसन्धानका क्रममा कुनै व्यक्तिसँग सोधपुछ गरियो भने त्यसको विवरण यसरी भिडियो खिचेर सार्वजनिक गर्न मिल्छ ? अनुसन्धानको गोपनीयता कायम गर्नुपर्दैन? प्रहरी आफैंले अनुसन्धान सुरु नभएको बताइरहेको छ। त्यसो भए अनुसन्धानका नाममा भिडियो र विवरण कसरी सार्वजनिक भए? कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रहरीले प्रश्न सोध्छ, व्यक्तिले दिएको जवाफ अभिलेख गर्छ र त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिको हस्ताक्षर गराउँछ।

अनुसन्धानका क्रममा संकलित विवरण यसरी सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। त्यसैले यो विवरण कहाँबाट बाहिरियो भन्ने विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्छ। संसद् खुलेपछि हामी प्रहरीलाई यसबारे प्रश्न गर्छौं। अनुसन्धानको भिडियो कसरी बाहिरियो ? कसले सार्वजनिक गर्‍यो? नेपालको कानुन र प्रक्रिया पालना गर्नुपर्दैन ? यो विषयमा छानबिन समिति बनाएर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ।

तपाईंहरूको भनाइअनुसार अनुसन्धानको प्रक्रिया नै गलत भयो?

अनुसन्धान गर्ने कानुनी प्रक्रिया हुन्छ। आफूखुसी जे पनि गर्न पाइँदैन। कुनै व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्दा उसले दिएको बयान अभिलेख गरिन्छ। त्यसमा सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको वकिलले हेरेर सहीछाप गर्छ। अनुसन्धानको विवरण सार्वजनिक गर्ने एउटा कानुनी प्रक्रिया छ।

अदालतमा पुगेपछि सम्बन्धित पक्षले त्यसलाई हेर्न पाउँछ तर यहाँ अनुसन्धान सुरु भएको छैन भन्ने प्रहरीले बताउने र अनुसन्धानसँग जोडिएको भिडियो तथा विवरण सार्वजनिक हुने अवस्था देखिएको छ। यो गम्भीर विषय हो।

प्रहरीलाई पनि संसद्मा प्रश्न गर्नुहुन्छ?

सबैलाई प्रश्न गर्छौं। एउटा सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा प्रहरी पुगेर तोडफोड गर्ने, पक्राउ गर्ने र प्रधानमन्त्रीको आदेशमा काम गरेको बताउने अवस्था छ तर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थाहा नभएको बताउनुहुन्छ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पनि आफूलाई जानकारी नभएको भन्छ। त्यसो भए यो देश कसले चलाइरहेको छ? पञ्चायतकालमा भूमिगत गिरोहले शासन चलाएको चर्चा हुन्थ्यो। अहिले पनि पर्दापछाडि को छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री, कर्मचारी, न्यायाधीश र अख्तियारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नपाउने अवस्था किन बनिरहेको छ ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।

न्यायाधीशमाथि बिचौलियालाई भेट्न गएको आरोप पनि छ नि?

बिचौलिया को हो र किन भेट्न गएको हो भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्छ। बिचौलियाको प्रधानमन्त्रीसँग तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। कुमार बेनसँग पनि उनको निकटता देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले कसैलाई नभेट्ने तर उहाँको वरिपरिका व्यक्तिमार्फत काम हुने हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? न्यायाधीशले बिचौलियालाई किन भेटे भन्ने प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ।

न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नहुने, मन्त्रीले भेट्न नहुने तर बिचौलियासँग भेट्न हुने भन्ने कुरा त झन् विरोधाभासपूर्ण भएन?

त्यही त हो। बिचौलियालाई किन भेटियो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर कोही व्यक्ति कहाँ पुगिरहेको छ, कसले पठाएको हो र कसको स्वार्थमा काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। म गएको छैन, हाम्रो पार्टी सभापति पनि गएको छैन। त्यसैले यस्ता विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। इनम सापकोटाको प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ।

प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार ह्वाट्सएपका केही सन्देश मेटिएको र केही थपिएको भन्ने कुरा आएको छ। १८ करोडको विषय पनि त्यही सन्दर्भमा आएको हो। अनुसन्धानको विवरण यसरी बाहिर आउनु र त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय हो।

तपाईं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको महामन्त्री भएर पनि सरकार कसले चलाएको छ भन्ने थाहा छैन भन्नुहुन्छ। राज्य सञ्चालनबारे जानकारी राख्ने र सरकारलाई निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि त तपाईंहरूकै हो नि?

सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रालयहरूको हो तर अहिले मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सल्लाहकारहरूबाट निर्णय भइरहेको भन्ने सुनिन्छ। प्रत्येक मन्त्रालयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारहरूको प्रभाव रहेको बताइन्छ। यसले सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नदिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कति सल्लाहकार छन्, कसले कुन निर्णय गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले मात्रै खोजेर हुँदैन। सञ्चारमाध्यमले पनि खोज्नुपर्छ। सरकारका निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ। अहिले कर्मचारीले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। हामीलाई पक्राउ गर्लान् वा केही गर्लान् भन्ने डर होइन, यो देशलाई कहाँ पु¥याइन्छ भन्ने चिन्ता हो।

तपाईंहरू पनि विगतमा सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले उठाइरहनुभएका कतिपय प्रश्न र आलोचना तपाईंहरूकै सरकारका पालामा पनि उठ्ने गरेका थिए। त्यसो भए अहिलेको अवस्था र विगतमा के फरक छ?

हामी सरकारमा हुँदा कमीकमजोरी भए समाचार आउँथ्यो, त्यसबारे छलफल हुन्थ्यो। तर अहिले जसरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र सूचनाको हेरफेर भइरहेको छ, त्यस्तो थिएन। म स्वयं तरुण दलको अध्यक्ष भएको थिएँ र अर्थ राज्यमन्त्री पनि बनेको थिएँ।

मेरो कार्यकालमा यस्ता विषय सार्वजनिक भएका थिएनन्। हामी अहिले रूपान्तरित नेतृत्वका रूपमा आएका छौं। हाम्रो पार्टी सभापति, उपसभापति वा महामन्त्री जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि तयार छौं। कसैले अनुसन्धान गर्न चाहन्छ भने गरोस्। हामीले गल्ती गरेका छैनौं।

१८ करोड रुपैयाँको विषयचाहिँ किन आइरहेको छ त?

कसैले तपाईंको फोन दुई–तीन दिन गायब पारेर त्यसमा जे सन्देश राखे पनि हुन्छ। १८ करोड मात्र होइन, सय करोडको कुरा पनि जोड्न सक्छ। दुई दिनसम्म फोन र ह्वाट्सएपका विवरण नियन्त्रणबाहिर राखिएको अवस्थामा त्यहाँ के सन्देश राखियो वा मेटाइयो भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले यस विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।

तपाईंहरूकै पार्टीका कतिपय नेताले पनि यसअघि पार्टीको आधिकारिकता र विशेष महाधिवेशनका क्रममा शक्ति तथा स्रोतको दुरुपयोग भएको आशंका व्यक्त गरेका थिए। अहिले ती विषय सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका छन् फरक यति मात्र त हो, होइन र?

महाधिवेशनमा सहभागी नभएका केही साथी अहिले बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक होला। अहिले पार्टीमा जो नेतृत्वमा छ, उसैमाथि आलोचना भइरहेको छ। सरकारले पनि हामीलाई निसाना बनाएको छ। बाहिर रहेका केही नेताहरूले पनि हामीमाथि प्रश्न उठाइरहनुभएको छ तर हामीले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन तयार हुनुपर्छ।

महाधिवेशनमा सहभागी नभएका पुराना नेताहरूलाई समेट्ने तयारी छ कि कारबाही गर्ने?

हामीले उहाँहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौं। विशेष महाधिवेशनमा करिब ६० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुनुभएको थियो। यसपटक १४औं महाधिवेशनमा सहभागी भएका क्रियाशील सदस्यहरूमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले अहिलेको महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउनुभएको छ। केही साथी अझै बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि समेट्ने हाम्रो प्रयास जारी छ। यस विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं। किन कारबाही गर्ने? सक्नेसम्म सबैलाई समेट्छौं। पार्टी एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ।

विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालका इभेन्ट तथा प्रदर्शनी व्यवस्थापन क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायी हुन्, इभेन्ट सोलुसन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक विजयसागर प्रधान।

‘हिमालयन ग्रिन इनर्जी एक्स्पो–२०२७’ को संयुक्त आयोजकका रूपमा रहेको इभेन्ट सोलुसनको तर्फबाट प्रधानले व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरिरहेका छन्। प्रधानको इभेन्ट व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यावसायिक यात्रा ‘काठमाडौं एक्जिविसनन्स’ बाट सुरु भएको हो। उनले अहिलेसम्म धेरै प्रकारका इभेन्ट तथा प्रदर्शनीको व्यवस्थापन गरिसकेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था– नेपाल (इप्पान) सँगको सहकार्यमा प्रधानले सन् २०१८ मा सर्वप्रथम इभेन्ट सोलुसनको तर्फबाट ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो’ सञ्चालन गरेका हुन्। त्यसपछि इप्पानसँगको सहकार्यमा चारवटा ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो’ सम्पन्न गरी यस वर्ष नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास, पर्यटन प्रवर्धन, लगानी, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने उद्देश्यले इप्पान र इभेन्ट सोलुसन प्रालिको संयुक्त आयोजनामा आगामी माघ ३ देखि ५ गतेसम्म ‘हिमालयन ग्रिन इनर्जी एक्स्पो २०२७’ गर्न लागिएको छ। पाँचौं संस्करणको यस एक्स्पोमा मुलुकको ३० हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा राखिएको छ।

प्रधान सन् १९९५ देखि विभिन्न प्रदर्शनी तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन क्षेत्रमा संलग्न छन्। तीन दशक बढीको कार्यानुभव भएका प्रधानले एक्स्पो व्यवस्थापन, प्रदर्शनी, लजिस्टिक्स तथा प्राविधिक व्यवस्थापनका काम गर्दै आएका छन्। ‘हिमालयन ग्रिन इनर्जी एक्स्पो -२०२७’ को तयारी, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, बिटुबी छलफल, लगानी प्रतिबद्धता, व्यवस्थापकीय चुनौती र एक्स्पोको दीर्घकालीन योजनाबारे प्रधानसँग नागरिककर्मी मधुजंग पाण्डेले गरेको वार्ताको सारसंक्षेपः

इभेन्ट तथा प्रदर्शनी व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गर्न कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको हो?

यस क्षेत्रमा मेरो व्यावसायिक यात्रा ‘काठमाडौं एक्जिबिसन’बाट सुरु भएको हो। सन् १९९५ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गर्ने ‘ट्रेड फेयर’को व्यवस्थापन सकेर म इभेन्ट व्यवस्थापन सम्बन्धी थप कोर्ष गर्न सन् १९९६–९७ मा जर्मनी गएको थिएँ। जर्मनीबाट फर्किएर निरन्तर म यस क्षेत्रमा लागिरहेको छु। मैले यस क्षेत्रमा काम गरेको तीनदशक भन्दा बढी समय भएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था– नेपाल (इप्पान) सँगको सहकार्यमा हामीले सन् २०१८ मा सर्वप्रथम ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो’ सञ्चालन गरेका थियौं। त्यतिबेला अहिलेको जस्तो सहज विद्युत् उपलब्धता थिएन। त्यो बेला एक्स्पो गर्ने क्रममा चरम लोडसेडिङ थियो।

दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हामीले सुरु गरेको एक्स्पोमा डेभलपर्स र भिजिटर पनि कम थिए। त्योबेला मुलुकमा जम्मा ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन थियो। सो समय न्यूनतम ७०० मोगावाटको विद्युत् आवश्यक भए पनि उपलब्ध गर्ने अवस्था थिएन। त्यो बेला हामीले रुरु हाइड्रोपावर पनि सुरु गरेका थियौं। त्यतिबेला म रुरु हाइड्रोपावरको निर्देशक थिएँ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँको पालामा सन् २०१८ मा पहिलो पटक हामीले ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो’ जन्माएका हौं। त्यसपछि इप्पानसँगको सहकार्यमा हामीले सन् २०१९ मा दोस्रो संस्करण, सन् २०२२ मा तेस्रो संस्करण, सन् २०२४ मा चौथो संस्करणको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो’ सम्पन्न गरेका छौं।

यस वर्ष नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विस्तार, लगानी, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने उद्देश्यले इप्पान र इभेन्ट सोलुसन प्रालिको संयुक्त आयोजनामा आगामी माघ ३ देखि ५ गतेसम्म ‘हिमालयन ग्रिन इनर्जी एक्स्पो २०२७’ गर्न लागिएको छ। पाँचौं संस्करणको यस एक्स्पोमा मुलुकको ३० हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरेका छौं।

‘हिमालयन ग्रिन इनर्जी एक्स्पो–२०२७’ को तयारी कस्तो छ ? यस एक्स्पोको मुख्य उद्देश्य के हो?

‘हिमालयन ग्रिन इनर्जी एक्स्पो–२०२७’ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विस्तार र अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि आयोजना गर्न लागिएको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले उत्पादन क्षमता विस्तारको चरणमा छ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो लगानी, अत्याधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छ। यस लक्ष्यलाई हामीले ऊर्जा उत्पादन मात्र नभई बजार, प्रसारण पूर्वाधार र लगानीसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै विदेशी डेभलपर्स, ऊर्जा क्षेत्रका उत्पादक, लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उपकरण निर्माता, प्रविधि प्रदायक, नीति निर्माता र विज्ञहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा मात्र सीमित नराखी समग्र हरित तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीको विकासमा सहयोग पुर्‍याउनेछ। यस एक्स्पोका लागि अहिले धमाधम स्टल बुकिङको काम भइरहेको छ। स्वदेशी तथा विदेशी ऊर्जा उत्पादकहरू, डेभलपर्स उपकरण निर्माताहरूलाई सहभागी गराउने काम जारी छ।

यसअघिका ऊर्जा एक्स्पोभन्दा यो एक्स्पोमा के फरक छ?

यसअघिका ऊर्जा एक्स्पो तथा अघिल्लो संस्करणभन्दा अहिले सरकारले लिएको ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने नै फरक छ। अहिले ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको उचित उपयोग गर्न नेपाल सक्षम छ भन्ने लक्ष्य लिएका छौं।

यसपाली हामीले ऊर्जासँगै नेपालको पर्यटन प्रवर्धनलाई पनि सँगै जोडेका छौं। जसका लागि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक बसन्तपुर दरबार संरक्षण क्षेत्र, पाटन र भक्तपुर दरबार संरक्षण क्षेत्र लगायत ७ वटा सम्पदा हुँदै देशको सबैभन्दा जेठो हाइड्रोपावर फर्पिङसम्म विद्युतीय गाडी (इभी) र्‍याली आयोजना गर्ने अघिल्लो संस्करणभन्दा केही फरक छ। यसपालि पर्यटन प्रवर्धनलाई पनि हाइड्रोसँग जोडेका छौं।

हामीले सन् २०१८, २०१९, २०२२ र २०२४ मा आयोजना भएका ‘हिमालय हाइड्रो एक्स्पो’बाट धेरै अनुभव र उपलब्धि हासिल गरेका छौं। ती अनुभवलाई आत्मसात् गर्दै यस पटकको एक्स्पोलाई अझ व्यापक, व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने तयारी गरिरहेका छौं।

अघिल्ला संस्करणहरू मुख्यतः जलविद्युत् क्षेत्र केन्द्रित थिए तर अहिले ऊर्जा क्षेत्रको परिभाषा फराकिलो भएको छ। त्यसैले यस पटक जलविद्युत्का साथै सौर्य ऊर्जा, वायु, बायोग्यास, ऊर्जा भण्डारण, ग्रिन हाइड्रोजन, विद्युतीय सवारी, स्मार्ट ग्रिड, डिजिटल ऊर्जा तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र पर्यटन प्रवर्धनजस्ता एजेन्डालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं। हाम्रो उद्देश्य प्रदर्शनी मात्र गर्ने नभई व्यावसायिक सम्झौता, लगानी साझेदारी, प्रविधि हस्तान्तरण र ज्ञान आदान प्रदानको प्रभावकारी मञ्च निर्माण गर्नु हो।

एक्स्पोको व्यवस्थापन तथा तयारीलाई कसरी अगाडि बढाइरहनुभएको छ?

यस्तो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यक्रम आयोजना गर्न विभिन्न पक्षसँग समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीले यस एक्स्पोको व्यवस्थापकीय संरचना, हामीले ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नाप्दै आएको एउटै ठाउँ भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनीस्थलको व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको सहभागिता, प्रायोजन, व्यावसायिक बैठक तथा सम्मेलनका कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं।

इप्पानसँगको सहकार्यमा कार्यक्रमको समग्र अवधारणा र कार्ययोजना तयार गरिएको छ। एक्स्पोमा सहभागी हुने कम्पनी, प्रदर्शक, लगानीकर्ता तथा सरोकारवालालाई सहज हुने गरी व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षमा काम भइरहेको छ।

यस पटक कतिवटा प्रदर्शनी स्टल र अवलोकनकर्ता सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ? निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ?

यस पटक ६० प्रतिशत विदेशी र ४० प्रतिशत स्वदेशी प्रदर्शनीकर्ताको सहभागिता रहने छ। यसपाली १०० भन्दा बढी स्टल र ३० हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार, कम्पनीहरूसँगको समन्वय र सरोकारवालाको सहभागिता विस्तारलाई प्राथमिकता दिएका छौं।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रप्रति अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता तथा प्रविधि कम्पनीहरूको आकर्षण बढिरहेको छ। त्यसैले हामीले प्रदर्शनीलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोगी बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं। हाम्रो प्राथमिकता संख्या मात्र बढाउनु होइन, एक्स्पोमा सहभागी हुने प्रत्येक कम्पनी तथा अवलोकनकर्ताले व्यावसायिक रूपमा केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो।

एक्स्पोमा कुन–कुन देशका विदेशी कम्पनीको सहभागिता रहनेछ?

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि, लगानी र अनुभव भित्र्याउनु यस एक्स्पोको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। त्यसैले हामीले विभिन्न देशका कम्पनी, लगानीकर्ता तथा ऊर्जा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौं।

भारत, चीन, क्यानडा, नर्वे, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, इटाली, स्वीडेन, बेलायत र ब्राजिललगायतका मुलुकका कम्पनी तथा सरोकारवालाको सहभागिता गराउने तयारी छ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कन्ट्री प्याभिलियनको अवधारणालाई पनि प्राथमिकता दिइरहेका छौं। यसले विभिन्न देशका प्रविधि, उत्पादन र ऊर्जा विकासका अनुभवलाई नेपाली बजारसँग जोड्न सहयोग गर्नेछ।

एक्स्पोमा बिटुबी बिजनेस मिटिङलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। यसबाट सहभागी कम्पनीले कस्तो लाभ लिन सक्छन्?

हाम्रो विचारमा एक्स्पोको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये एउटा बिटुबी अर्थात् ‘बिजनेस टु बिजनेस’ बैठक हो। सामान्य प्रदर्शनीमा कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादन र सेवा प्रदर्शन गर्छन् तर हामीले यसलाई प्रत्यक्ष व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने मञ्चका रूपमा विकास गर्न खोजेका छौं।

यसअन्तर्गत ऊर्जा उत्पादक र उपकरण उत्पादक, आयोजना विकासकर्ता र लगानीकर्ता, निर्माण कम्पनी र प्रविधि प्रदायक तथा नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबिच प्रत्यक्ष व्यावसायिक बैठकको अवसर सिर्जना गरिनेछ। यसबाट नयाँ व्यावसायिक सम्झौता, लगानी साझेदारी, उपकरण आपूर्ति, प्रविधि हस्तान्तरण तथा दीर्घकालीन सहकार्यका सम्भावना बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्रदर्शनीसँगै नीतिगत तथा प्राविधिक बहस पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। त्यसैले यसपाली हामीले हिमालयन ग्रिन इनर्जी कन्फरेन्सलाई एक्स्पोको महत्त्वपूर्ण अंग बनाएका छौं। यस सम्मेलनमा नेपालको ऊर्जा उत्पादन विस्तार, ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन, औद्योगिक विद्युतीकरण र निजी क्षेत्रको लगानीका विषयमा छलफल हुनेछ।

यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका जोखिम, बाढी, पहिरो तथा गेग्य्रान बहावबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र जलवायु उत्थानशील ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ।

पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति भइरहेको छ। यस एक्स्पोले यस्ता विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ?

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले हामीलाई ठुलो पाठ सिकाएको छ। यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि अत्यन्तै गम्भीर हो। हामीले विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तारलाई मात्र विकासको आधार मान्नु हुँदैन। निर्माण भएका आयोजनालाई सुरक्षित राख्नु र भविष्यमा निर्माण हुने पूर्वाधारलाई जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट जोगाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

पछिल्ला वर्षमा विभिन्न नदी बेसिनमा आएका बाढी, पहिरो तथा गेग्य्रान बहावले जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुर्‍याएका छन्। यसले आयोजनाको डिजाइन, निर्माण प्रविधि, जोखिम मूल्यांकन, बिमा तथा विपद् व्यवस्थापनमा थप ध्यान दिनुपर्ने देखाएको छ। त्यसैले एक्स्पोमा नयाँ प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान गर्ने वातावरण बनाइनेछ।

एक्स्पोमा स्टार्टअप र विद्यार्थीलाई कसरी समावेश गर्दै हुनुहुन्छ?

यस एक्स्पोमा हामिले निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरेका छौं। जसले स्टार्टअप र विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने छ। हामीले अब नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य नवप्रवर्तन र नयाँ पुस्ताको सहभागितासँग जोडिएको छ भन्ने ठानेका छौं। त्यसैले हामीले ऊर्जा क्षेत्रलाई परम्परागत व्यवसाय र ठूला कम्पनीहरूको मात्र क्षेत्र बनाउनु हुँदैन भनेर विद्यार्थी, युवा उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता तथा स्टार्टअपहरूले विकास गरेका नयाँ अवधारणा, प्रविधि, वस्तु तथा सेवाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने भएकाले विद्यार्थीलाई सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाएका छौं। त्यसैले स्टार्टअप हब र विद्यार्थी प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ सोच तथा सिर्जनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। इभी र्‍याली र हाइड्रो–कन शोले पनि ऊर्जा तथा विद्युतीय यातायातप्रति जनचेतना र आकर्षण बढाउन थप सहयोग गर्ने अपेक्षा छ।

नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना र लगानी, बजार तथा पूर्वाधारका चुनौतीबारे तपाईंको के धारणा छ? र यस एक्स्पोले चुनौती समाधानमा कसरी सहयोग पुर्‍याउँछ?

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसीमा आएको भीषण बाढीको प्रभावपछि पनि हामीले यस एक्स्पोबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावना ठूलो छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका छौं।

सम्भावनालाई वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न लगानी, प्रसारण लाइन, बजार सुनिश्चितता, नीतिगत स्थिरता र आधुनिक प्रविधि आवश्यक छ। यस एक्स्पोले यी सबै पक्षलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने प्रयास गर्नेछ। एक्स्पोमा सहभागी आयोजना विकासकर्ताले लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्न सक्नेछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ लगानीका सम्भावना पहिचान गर्न सक्नेछन्। प्रविधि कम्पनीले आफ्ना उत्पादन र समाधान नेपाली बजारमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्। यसरी एक्स्पोले ऊर्जा क्षेत्रको मूल्य शृंखलामा रहेका विभिन्न पक्षबिच सहकार्य र व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ।

इप्पान र इभेन्ट सोलुसनबिचको सहकार्यलाई कसरी लिनुभएको छ?

इप्पान नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख संस्था हो। ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था भएकाले इप्पानसँग यस क्षेत्रको आवश्यकता, समस्या, सम्भावना र सरोकारवालाको राम्रो अनुभव तथा जानकारी छ।

त्यसैगरी इभेन्ट सोलुसन प्रालिसँग कार्यक्रम व्यवस्थापन, प्रदर्शनी सञ्चालन र व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजनाको राम्रो अनुभव छ। यी दुई पक्षको अनुभव र क्षमतालाई एकीकृत गरेर हामीले संयुक्त आयोजनामा यस एक्स्पोलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यावसायिक कार्यक्रम बनाउने लक्ष्य लिएका छौं।

यो सहकार्य एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्ने उद्देश्यमा मात्र सीमित नभई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन प्लेटफर्म विकास गर्ने दिशामा केन्द्रित छ।

यस एक्स्पोलाई नियमित वार्षिक कार्यक्रम बनाउने आधार के हो?

संसारभर ग्रिन इनर्जीसँग सम्बन्धित टेक्नोलोजीको विकास भएसँगै अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। नेपालमा पनि हरेक वर्ष नयाँ आयोजना, नयाँ प्रविधि, नयाँ लगानीकर्ता र नयाँ व्यावसायिक सम्भावना थपिँदै छन्। यस्तो अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रका सबै सरोकारवालालाई नियमित रूपमा भेटघाट र छलफल गर्ने साझा मञ्च आवश्यक छ।

इप्पानको स्थापना दिवससँग जोडेर आगामी माघ ३, ४ र ५ गतेलाई वार्षिक ऊर्जा कार्यक्रमका रूपमा स्थापित गर्ने अवधारणा अघि सारिएको हो। यो एक्स्पो नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको क्यालेन्डरमा समावेश हुने महत्त्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। यसले नेपाललाई क्षेत्रीय हरित ऊर्जा संवाद, लगानी र प्रविधि आदान प्रदानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न मदत गर्नेछ।

इप्पानको स्थापना दिवसको अवसर पारेर आयोजना हुने यस एक्स्पोलाई परम्परागत जलविद्युत्को दायरालाई विस्तार गर्दै सौर्य, वायु, ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन, विद्युतीय सवारी, स्मार्ट ग्रिड तथा डिजिटल प्रविधिसहितको व्यापक हरित ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित हुने किसिमले सम्पन्न गर्न लागिएको हो। यस एक्स्पोले नेपालको स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रका नवप्रवर्तन, लगानी र साझेदारीलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।

एक्स्पोमा सहभागी हुने कम्पनी तथा संस्थाले कसरी सहभागिता जनाउन सक्छन्? स्टल बुकिङको अवस्था कस्तो छ?

अहिलेदेखि नै यस एक्स्पोमा सहभागिता तथा स्टल बुकिङ खुला गरिएको छ। ऊर्जा उत्पादक, उपकरण निर्माता, प्रविधि प्रदायक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा स्टार्टअपहरूले सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ।

एक्स्पोमा सहभागी कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादन तथा सेवा प्रदर्शन गर्नुका साथै सम्भावित ग्राहक, साझेदार र लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्नेछन्। स्टल बुकिङ तथा सहभागितासम्बन्धी थप जानकारीका लागि इप्पान सचिवालय तथा एक्स्पो व्यवस्थापक इभेन्ट सोलुसन प्रालिसँग सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

‘हिमालयन ग्रिन इनर्जी एक्स्पो–२०२७’ बाट कस्तो उपलब्धिको अपेक्षा गर्नुभएको छ?

हाम्रो अपेक्षा यो एक्स्पो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा बनोस् भन्ने हो। हामीले ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक लगानी, प्रविधि, बजार र साझेदारी विस्तार गर्नुपर्छ। जसका लागि नेपालभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सहकार्य आवश्यक छ। यस एक्स्पोले नेपाली ऊर्जा क्षेत्रका सम्भावनालाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता तथा प्रविधि कम्पनीलाई नेपालसँग जोड्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।

हामी यो कार्यक्रमलाई एउटा प्रदर्शनीभन्दा माथि उठाएर नेपालको समग्र हरित ऊर्जा क्षेत्रको विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी प्रवर्धन र व्यावसायिक साझेदारीको महत्त्वपूर्ण मञ्च बनाउन चाहन्छौं। हामीले सबै ऊर्जा उत्पादक, लगानीकर्ता, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र सर्वसाधारणलाई यस एक्स्पोमा सहभागी हुन अनुरोध गरेका छौं।

हाल देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४३०० मेगावाट पुगेको छ। सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य छ। यो लक्ष्य आन्तरिक विद्युत् माग धान्नका लागि मात्र सीमित नभई औद्योगिक विकास, विद्युतीय सवारी, नवीकरणीय ऊर्जा तथा भारत र बंगलादेशसँगको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारसँग जोडिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र विस्तारसँगै जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम पनि बढिरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आएको आकस्मिक बाढी, पहिरो तथा गेग्य्रान बहावले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएका छन्। यसले ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढाउनुका साथै जलवायु परिवर्तनका प्रभाव सामना गर्न सक्ने सुरक्षित र उत्थानशील ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। यसलाई चिर्न यो एक्स्पो सफल हुने छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।

एक्स्पो आयोजना गर्दा सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो?

हालको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पो आयोजना गर्दा सबैभन्दा ठुलो चुनौती व्यवस्थापकीय चुनौती नै हो। हामीले ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नाप्दै आएको एउटै ठाउँ काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित अस्तव्यस्त प्रदर्शनीस्थलको व्यवस्थापन गर्नका लागि एकवर्षदेखि तयारी गरेका हुन्छौं।

प्रदर्शनीस्थलको हल बुकिङका लागि मात्र हामीले दैनिक साढे २ लाख रुपैयाँ समाजकल्याण परिषद्लाई बुझाउनुपर्छ। बाहिर चौरमा तयार गरिएको ठाउँको पनि दैनिक ७५ हजार रुपैयाँ समाजकल्याण परिषद्लाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। ढल निकास र पानीको समेत उचित व्यवस्थापन नभएको ७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रदर्शनीहल र हल बाहिरको चौरलाई आवस्यक व्यवस्थापन गरी हामीले ठुला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय प्रदर्शनी गर्न धेरै जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यही भएको ठाउँलाई व्यवस्थित बनाउन हामीले इभन्ट मेनेजमेन्टको तर्फबाट धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। भृकुटीमण्डपबाहेक अन्य ठाउँमा यस्तो एक्स्पो गर्ने विकल्प पनि हामीसँग छैन। त्यसैले अनेक संघर्ष र जोखिमकाबिच पनि हामीले एक्स्पो सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपालमा विभिन्न इभेन्ट व्यवस्थापन कम्पनीहरू तथा प्रदर्शनी सम्बन्धी गतिविधिहरूलाई समन्वय, सहयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हाम्रो नवगठित संस्था ‘नेपाल एक्जिबिसन एन्ड इभेन्ट्स एसोसिएसन छ। यस एसोसिएसनबाट पनि हामीले प्रदर्शनीस्थलको खाँचो औंल्याएर आवश्यक पहलका लागि सरकारसँग लविङ र थप नीतिगत सुधारको काम गरिरहेका छौं।

नेपालको ऊर्जा विकास र विद्युत् व्यवस्थापनमा उल्लेख्य योगदान दिएका कुलमान घिसिङ अहिले उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा लामो समयदेखि नेपाली जनताले भोग्दै आएको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न उनले भूमिका निर्वाह गरेका थिए। ऊर्जा विकास र समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रिर रहेर नागरिक फ्रन्टलाइनका लागि सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीले घिसिङसँग कुराकारी गरेका छन्। प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश

रामेछाप भ्रमणबाट फर्किनुभएको छ, जिल्लामा के पाउनुभयो? उज्यालो नेपाल पार्टीको संगठन कस्तो छ?

चुनावपछि आफ्नो जिल्लामा विस्तृत भ्रमण गर्न पाएको थिइनँ। यसपटक रामेछापका आठवटै स्थानीय तहमा पुग्ने योजनासहित केही पालिका भ्रमण गरी फर्किएको छु। उज्यालो नेपाल पार्टीको संगठन देशभर विस्तार गरिरहेका छौं।

रामेछापका धेरै वडामा संगठन बनेको छ, केही ठाउँमा पालिकास्तरको संरचना पनि बनेको छ। चाँडै वडा तहसम्म संगठन विस्तार पूरा गर्ने लक्ष्य छ। रामेछापका आठवटै पालिका जित्ने उद्देश्यसहित काम गरिरहेका छौं र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी जित्छौं।

प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको व्यक्ति पार्टी नेतृत्वमा आउँदा कति सहज हुँदो रहेछ? पछिल्लो निर्वाचनले चुनौती देखायो होइन?

पछिल्लो निर्वाचनलाई त्यसरी मात्रै हेर्न मिल्दैन। त्यतिबेलाको राजनीतिक माहोलमा नयाँ पार्टी खोलेर एक महिना मात्र प्रचार गर्न पायौं। हाम्रो चुनाव चिह्न चिम भए पनि समानुपातिकतर्फ अर्को पार्टीको बाँसुरी चिह्नमा मत माग्नुपर्‍यो। यस्तो अवस्थामा पनि करिब दुई लाख मत आउनु जनताले हामीमाथि विश्वास गरेको प्रमाण हो।

प्रशासन चलाएजस्तो पार्टी चलाउन सहज रहेनछ?

प्रशासनिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आउँदा चुनौती हुन्छन् तर मैले करिब ३० वर्ष प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गरेको छु। चिलिमेसहित विभिन्न संस्थाको नेतृत्वमा १२ वर्षभन्दा बढी बिताएको छु। १२/१५ जना मन्त्री र चारजना प्रधानमन्त्रीसँग नजिकबाट काम गरेको अनुभव छ। आफैं पनि मन्त्री भएँ। विद्युत् प्राधिकरणजस्तो ठुलो संस्थामा १६–१८ हजार कर्मचारी, ट्रेड युनियन, राजनीतिक हस्तक्षेप र सेवा प्रवाह व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव मसँग छ।

राजनीति गर्न प्राविधिक पृष्ठभूमि बाधक हुन्छ भन्ने धारणा गलत हो। राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तन र जनपरिचालनमा भूमिका खेलेको छ तर आर्थिक रूपान्तरण र विकास व्यवस्थापनमा अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन। त्यो कमजोरी पूरा गर्न हामी राजनीतिमा आएका हौं। देशका समस्या र समाधानका सम्भावना बुझेर पनि चुप लागेर बस्नु भनेको गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। चुनौती सामना गरेर सफल हुने हाम्रो प्रयास रहन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगको सहकार्य लामो समय टिकेन। त्यसले तपाईंको राजनीतिक यात्रामा असर पारेको छैन?

राजनीतिमा बेइमानी र षड्यन्त्र पनि हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव भयो। हामी नयाँ पार्टी थियौं, पुराना र स्थापित दलले समेत अपेक्षा गरेभन्दा कमजोर नतिजा ल्याएको निर्वाचनमा हामीले सीमित समयमा करिब दुई लाख मत पायौं। यसलाई अनुभवका रूपमा लिएका छौं। हाम्रो मतलाई दस–बिस गुणा बढाउने लक्ष्य छ। अबको विकल्प उज्यालो नेपाल पार्टी हो।

एकता र अलग हुने निर्णय रहर थियो कि बाध्यता?

रास्वपासँग एकता सबैको सल्लाहमा भएको थियो तर सहमति भंग गर्ने निर्णय उहाँहरूले एकतर्फी रूपमा गर्नुभयो। उपसभापति डिपी अर्यालले फोन गरेर एकता भंग भएको जानकारी दिनुभयो। तीनजनाबिच सहमति भएको विषयमा निर्णय गर्दा तीनैजना बसेर छलफल गर्नुपर्थ्याे। एकता किन गरियो र किन भंग गरियो भन्ने स्पष्ट जवाफ आजसम्म आएको छैन।

मैले ठुलो पद मागेको भन्ने भाष्य बनाइयो तर मैले साधारण सदस्य भएर पनि काम गर्न तयार रहेको बताएको थिएँ। समानुपातिक मत र उम्मेदवारसमेत छाडेर एकतामा गएको अवस्थामा बाहिरिने कुनै औचित्य थिएन। त्यसैले एकतर्फी निर्णयलाई मैले राजनीतिक बेइमानी भनेको हुँ।

त्यसपछि रास्वपा नेतृत्वसँग भेट वा कुराकानी भएको छैन?

प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएका छन् तर रास्वपा सभापतिसँग छैन।

तपाईंका कुरा रास्वपा सभापतिसँग नमिलेको हो, प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध छ। फेरि पार्टी एकता गर्ने वा नयाँ पार्टी बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ भनिँदै छ?

अहिले हाम्रो ध्यान पार्टी संगठन विस्तारमा छ। रास्वपासँग फेरि एकता गर्ने निर्णय वा योजना छैन। राजनीतिमा परिस्थिति बदलिन सक्छ। सही समयमा सही मानिसको टोली बन्यो भने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीसँग एकपटक भेटेर केही सुझाव दिएको छु तर पछिल्लो समय नियमित छलफल भएको छैन। अहिलेको सरकार सफल होस् भन्ने चाहन्छौं।

उज्यालो नेपालको वैचारिक र आर्थिक रोडम्याप के हो?

नेपालको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता आर्थिक रूपान्तरण हो। त्यसका लागि सुशासन आवश्यक छ। सुशासन भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्रै होइन, नागरिकले पाउने सेवा छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउनु पनि हो। सार्वजनिक कामका प्रक्रिया, आचरण र नतिजा सबै सुशासित हुनुपर्छ।

हामीले हरित क्रान्तिलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाएका छौं। यो जलविद्युत्मा मात्रै सीमित अवधारणा होइन, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, डिजिटल प्रविधि, उद्योग, वन र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रलाई समेटेर अर्थतन्त्रलाई हरित र दिगो बनाउने सोच हो।

नेपालले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरेर उद्योग, यातायात र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सक्छ। जलविद्युत्, हरित हाइड्रोजन, डेटा सेन्टर र प्रविधिमा लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना छ।

आर्थिक विकासको लाभ तल्लो वर्गसम्म पुग्नुपर्छ। सामाजिक न्यायको अर्थ जातीय, भाषिक, लैंगिक, धार्मिक र वर्गीय विभेद घटाउँदै पछाडि परेका समुदायलाई अवसर दिनु हो। विकासको उद्देश्य उत्पादन र आम्दानी बढाउनु मात्रै होइन, त्यसको लाभ समाजमा न्यायपूर्ण रूपमा बाँडिनु पनि हो।

नेपालमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ। करिब चार खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेट विनियोजन हुँदा त्यसको आधाजति मात्रै खर्च हुने अवस्था छ। रोजगारी र आर्थिक रूपान्तरणका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनुका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

दीर्घकालीन रूपमा वर्षमा २०–३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत लगानीको स्तरमा पुग्ने क्षमता बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि पुँजी निर्माण, परियोजना छनोट, कार्यान्वयन क्षमता र लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्छ। हाइड्रोपावर, कृषि, पर्यटन, औषधिजन्य वनस्पति, डिजिटल प्रविधि र वन क्षेत्र अर्थतन्त्रका उत्पादनशील आधार बन्न सक्छन्।

वन संरक्षण गर्दै त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ। संरक्षणको अर्थ उपयोग नै नगर्नु होइन, निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुने, नीतिमा स्थिरता हुने र सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रभावकारी हुने वातावरण बनाउनुपर्छ।

कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना कति छ?

अहिले पनि ठुलो परिमाणमा कृषि उपज आयात गर्नुपरेको छ। दाल, चामललगायत खाद्यान्न र अन्य कृषि वस्तुमा निर्भरता घटाउन उत्पादन बढाउनुपर्छ। उत्पादन मात्रै बढाएर हुँदैन; मल, बिउ, कृषि औजार, भण्डारण, ढुवानी र बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्छ।

ऊर्जामा हामीले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौं। विद्युत् उत्पादन बढेको छ र निर्यातसमेत भइरहेको छ। विद्युत् प्रयोग गरेर खाना पकाउन, यातायात सञ्चालन गर्न र उद्योग चलाउन सकिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउन विद्युतीय चुलो र सवारीसाधन प्रयोग विस्तार गर्नुपर्छ।

२०७२ को नाकाबन्दीका बेला इन्धन र विद्युत् दुवै अभावले नागरिकले भोगेको कठिनाइ सम्झनुपर्छ। अहिले विद्युत् क्षेत्रमा बनेको आधारलाई उपयोग गर्दै ऊर्जा सुरक्षालाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ।

रासायनिक मलको मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन। आवश्यक मलको ठुलो हिस्सा उत्पादन वा आयात गर्न नसक्दा किसान समस्यामा छन्। हरित हाइड्रोजनबाट मल उत्पादन गर्ने सम्भावनासमेत अध्ययन गर्नुपर्छ। जलस्रोत, कृषि, पर्यटन र संस्कृतिलाई एकीकृत ढंगले उपयोग गर्न सके रोजगारी र आय बढाउन सकिन्छ। हरित अर्थतन्त्रका आधारमा मुलुकको आर्थिक विकास गर्नुपर्छ।

हरित अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा नेपालले आफ्नो जलस्रोतलाई आर्थिक रूपान्तरणमा कसरी बदल्न सक्छ?

जलस्रोतलाई मेगावाटको संख्यामा मात्रै सीमित गर्नु हुँदैन; विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र खपतलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्छ। उद्योगले सस्तो र भरपर्दो विद्युत् पाए उत्पादन बढाउन सक्छ। यातायातमा विद्युतीय साधनको प्रयोग बढे पेट्रोलियम आयात घट्छ। घरायसी प्रयोजनमा विद्युत् खपत बढे पनि ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग पुग्छ। निर्यात बजारमा भर पर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने उद्योग र प्रविधि विकास गर्नुपर्छ। हरित हाइड्रोजन, डेटा सेन्टर र विद्युत् प्रयोग गर्ने नयाँ उद्योगमा लगानी ल्याउन नीतिगत स्थिरता, पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ।

बत्ती जाँदा र आउँदा जनताले कुलमान घिसिङलाई सम्झन्थे तर काठमाडौं– ३ का जनताको मत जित्न सक्नुभएन।अब यी कुरा गरेर कसरी भोट लिन सक्नुहुन्छ देशभरबाट?

चुनाव जित्न नसकेकोमा जनतालाई दोष दिने वा गाली गर्ने पक्षमा छैन। जनताले आफ्नो निर्णय गरेका हुन्। मैले काम गरेर आएको व्यक्ति हुँ भन्ने मेरो विश्वास छ तर त्यसका आधारमा मतदाताले जिताउनैपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन्। जनताले नै मूल्यांकन गर्ने कुरा हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग मिलेर नयाँ राजनीतिक शक्ति बनाउने तयारी भएको हो?

राजनीतिमा सम्भावना धेरै हुन्छन्। परिस्थिति र समयअनुसार सही व्यक्तिहरूको टोली बन्ने अवस्था आयो भने सम्भावना नकार्न सकिँदैन तर अहिले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर अर्को पार्टी बनाउने विषयमा छलफल भएको छैन। हामी उज्यालो नेपाल पार्टीलाई आफ्नै विचार, संगठन र रोडम्यापअनुसार अघि बढाउँछौं।

दुई तिहाइको समर्थन पाएको रास्वपा नेतृत्वको सरकार सात महिनामा कत्तिको सफल देखिन्छ?

सरकार सफल होस् भन्ने चाहन्छौं तर सफल हुन विगतका गल्ती सच्याउनुपर्छ र आगामी निर्णय परिपक्व ढंगले गर्नुपर्छ। विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिको सुझाव लिनुपर्छ। जनताले दिएको विश्वास सधैं रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन। सात महिना बितिसकेको छ, अब नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा र नतिजा दिनुपर्छ। जनता सधैं धैर्य गरेर बस्न सक्दैनन्।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा भन्नुभएन जनअपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन भनेर?

मैले आफ्ना कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भनेको मात्र छैन, आवश्यक परे विज्ञता र अनुभवका आधारमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छु तर गलत निर्णय भए चुप लागेर बस्दैनौं। हामी संसद्मा छैनौं, त्यसैले जनताका मुद्दा सडक र अन्य माध्यमबाट उठाउँछौं। विरोधका लागि विरोध गर्ने होइन, सरकारले सुधार गर्न सक्ने गरी रचनात्मक आलोचना गर्ने हो।

अहिले सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने काम के हुन् ? के भएन?

दुई तिहाइको सरकारसँग कानुन र नीति अघि बढाउने पर्याप्त अवसर छ। निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन तर निर्णय सही हुनुपर्छ। अहिले नागरिकले महँगी नियन्त्रण, सहज सेवा, रोजगारी र कृषि सामग्रीको उपलब्धता खोजिरहेका छन्। मलको मूल्य र वितरणमा समस्या छ।

अनुदानमा पाइने मलसमेत बिचौलियाले महँगोमा बेच्ने अवस्था नियन्त्रण गर्नुपर्छ। मल, बिउ, कृषिऔजार र बजार व्यवस्थापनमा सुधार नगरी कृषि उत्पादन र रोजगारी बढ्दैन।

सरकारले उद्योग, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र औषधिजन्य उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। लगानीकर्ता, कर्मचारी, युवा र सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढ्नु आवश्यक छ। देशमा काम भइरहेको छ, रोजगारी सिर्जना हुँदै छ र भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने आशा पैदा हुनुपर्छ।

भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी काममा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ तर कारबाही विधिसम्मत हुनुपर्छ। पक्राउ गरेर मात्रै सुशासन कायम हुँदैन, अनुसन्धान र प्रमाण बलियो हुनुपर्छ नत्र अदालतबाट सफाइ पाएपछि कारबाहीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ। सुशासन विगतका व्यक्तिलाई समात्ने विषय मात्रै होइन, अहिलेको सेवा प्रवाह, नियुक्ति र सरकारी निर्णय पनि पारदर्शी छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न हो।

नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता चाहिन्छ। राजदूतलगायत सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा स्पष्ट मापदण्ड र खुला प्रक्रिया हुनुपर्छ। विधि पूरा नगरी नियुक्ति गर्ने हो भने सुशासनको दाबी कमजोर हुन्छ। मन्त्रीहरूले धेरै सल्लाहकार र स्वकीय कर्मचारी राख्नुभन्दा मन्त्रालयकै सचिव, सहसचिव र विशेषज्ञ संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।

मैले तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्दा एकजना स्वकीय राखेको थिएँ र एकजना अवैतनिक सल्लाहकारको सहयोग लिएको थिएँ। मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्रलाई पूर्णतः पन्छाएर काम गर्न खोज्दा निर्णय प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन सक्छ।

कर्मचारीतन्त्रको मनोबल पनि महत्त्वपूर्ण छ। सबै कर्मचारी गलत हुँदैनन्। गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ तर इमानदार र काम गर्न चाहने कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र विश्वास दिनुपर्छ। तीसबर्से सेवाअवधि र उमेरसम्बन्धी निर्णयजस्ता विषयमा लामो अन्योल राख्दा संस्थाको योजना र कर्मचारीको मनोबल प्रभावित हुन्छ। सरकारले समयमै निर्णय गर्नुपर्छ र त्यसका असरको विश्लेषण गर्नुपर्छ।

सरकारले लगानीकर्ताको विश्वास पनि जित्नुपर्छ। सबैलाई पक्राउ गर्नु नै समाधान होइन, कानुन उल्लंघन गर्नेले दण्ड पाउनुपर्छ तर लगानी गर्ने वातावरण असुरक्षित बनाउनु हुँदैन। विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने, राइड सेयरिङ तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करसम्बन्धी निर्णय गर्ने र पछि फिर्ता लिनेजस्ता घटनाले नीतिगत स्थिरतामाथि प्रश्न उठाउँछन्। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी बढाउने स्पष्ट योजना आवश्यक छ। पुँजीगत बजेट खर्च भएको छैन।

सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मूल समस्या कहाँ देख्नुहुन्छ?

बजेट विनियोजन हुनु र आयोजना कार्यान्वयन हुनु फरक कुरा हुन्। आयोजना छनोट, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, खरिद प्रक्रिया र निर्माण व्यवस्थापनमा समय लाग्छ। तयारी पूरा नगरी बजेट राख्ने प्रवृत्तिले खर्च कम हुन्छ। सरकारले कार्यान्वयनयोग्य आयोजना छनोट गर्नुपर्छ, जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता तोक्नुपर्छ र कामको प्रगति नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई पनि स्पष्ट नियम र स्थिर नीतिको भरोसा चाहिन्छ। पुँजीगत खर्च बढाउने नाममा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हुँदैन; खर्चको मात्रा र नतिजा दुवै हेर्नुपर्छ।

सरकारले त राम्रा काम गरिरहेको रास्वपाका नेताहरूले दाबी गरेका छन्, तपाईंको आलोचना रास्वपासँग छुट्टिनुपर्दाको असन्तुष्टि त होइन?

सरकारले केही गर्न खोजेको छ। सुशासनका लागि भएका केही कदमलाई मैले समर्थन पनि गरेको छु। डिजिटल रूपान्तरणका प्रयास सकारात्मक छन्, यद्यपि केही विषयमा समस्या देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको नियतमै गलत छ भन्ने मैले देखेको छैन तर नतिजा प्रधानमन्त्री एक्लैले दिने होइन, टिमले दिने हो। कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिने, लगानीको वातावरण बनाउने र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। समय अझै छ, सरकारले आफ्ना कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न सक्छ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् र दललाई पर्याप्त महत्त्व दिनुभएको छैन, किन होला?

सुरुमा संसद्लाई पर्याप्त महत्त्व नदिएकोजस्तो लागेको थियो। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री संसद्मा गएर बोल्न र त्यसलाई विश्वासमा लिन थालेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि संसद्सँग संवाद र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। विकासका चुनौती, सीमित बजेट, भूराजनीतिक दबाब र जनताका ठुला अपेक्षाबिच समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ। सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नु सरकारको क्षमता हो।

अर्थमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा ‘राष्ट्रवादको कुरा अब चल्दैन’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपालको विदेश नीति कस्तो हुनुपर्छ?

उहाँले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो, त्यो उहाँकै कुरा हो। नेपालको परराष्ट्रनीति असंलग्न हुनुपर्छ। कुनै देशको सुरक्षा वा राजनीतिक पक्षमा अनावश्यक रूपमा पक्षधर हुनु हुँदैन तर आर्थिक सम्बन्धमा हाम्रो निर्भरता फरक–फरक छ। बजार र सीमाका कारण भारतसँग निर्भरता बढी छ तर चीन, युरोप, अमेरिका र अन्य साझेदारसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ। सबैलाई समेटेर नेपालको हित सुरक्षित गर्ने नीति चाहिन्छ। राष्ट्रवादका नाममा एउटा देशको विरोध गर्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यही देशसँग उल्टो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन।

त्यस्तै छिमेकीले नेपालको सार्वभौमिकता वा आर्थिक हितमा असर पर्ने काम गरे पनि मौन बस्नुहुँदैन। सही विषयमा स्पष्ट बोल्नुपर्छ तर सम्बन्ध बिगार्ने उद्देश्यले विरोध गर्नुहुँदैन। नेपालले आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भरता बढाए मात्रै राजनीतिक रूपमा पनि बलियो भएर आफ्नो हितको पक्षमा उभिन सक्छ। ऊर्जा, खाद्यान्न, पानी र डिजिटल सुरक्षामा आत्मनिर्भरता महत्त्वपूर्ण छ। खाद्यान्न बाहिरबाट नआए पनि नागरिकलाई खाना उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। विद्युत् उत्पादन र प्रयोग विस्तार गर्नुपर्छ। साइबर सुरक्षा र डिजिटल पूर्वाधारलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको हिस्सा मान्नुपर्छ।

भोटेकोसी बाढीपछि उद्धार र राहतमा सरकारको काम कस्तो पाउनुभयो?

भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद् ठुलो थियो। सानो करिडोरमा मात्रै करिब सात हजारजनाको क्षति भएको अभिलेख छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। वास्तविक क्षति अझ बढी हुन सक्छ। घर, जग्गा, परिवार र पूर्वाधारमा ठुलो नोक्सानी भयो। यस्तो प्रकृतिको विपद्को अपेक्षा गरिएको थिएन।

उद्धारको प्रारम्भिक चरणमा सरकारबाट केही कमजोरी भए। निर्णयमा ढिलाइ भयो। हेलिकोप्टर परिचालन केन्द्रित भयो र सहयोग गर्न चाहने कतिपयलाई तत्काल घटनास्थल जान सहज भएन। विपद्मा समय निर्णायक हुन्छ। उद्धार र राहतको प्रारम्भिक काम अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर सुझाव दिएका थियौं र घटनास्थलमा पुगेर पनि सहयोगको प्रयास गरेका थियौं।

राहतका लागि सामाजिक संस्था र समुदायले ठुलो सहयोग गरेका छन् तर विस्थापित परिवारले सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। परिवारका सदस्य गुमाएका व्यक्तिलाई अन्त्येष्टि र संस्कार गर्नसमेत कठिन भएको छ। राहत कोषमा ठुलो रकम जम्मा भएको भनिएको अवस्थामा पीडितलाई तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। कानुनले वाधा पुर्‍याएको हो भने आवश्यक संशोधन वा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। राहतको पैसा पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्ने होइन, पीडितको तत्कालीन आवश्यकता, पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जनमा पनि उपयोग गर्नुपर्छ।

दुई महिना बित्यो, काम भएन?

हो। दुई महिना बितिसक्दा पनि स्थायी पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना देखिएको छैन। सरकारको कार्यगति अपेक्षाविपरीत सुस्त भयो। विस्थापित परिवार लामो समयसम्म अस्थायी शिविरमा बस्न सक्दैनन्। बालबालिकाको पढाइ बिग्रिएको छ। परिवारका सदस्य अलग–अलग ठाउँमा छन् र मानसिक तनाव बढेको छ। उनीहरूको बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र सामाजिक पुनर्स्थापनालाई एकैसाथ सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रभावित क्षेत्रको सभ्यता र समुदायको जीवनशैली नै खल्बलिएको छ। त्यसैले सरकारले स्थानीय समुदायसँग परामर्श गरेर विस्तृत मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ।

सडक सुचारु हुँदै छन्, बेलीब्रिज निर्माण भएका छन्, काम त भइरहेको देखिन्छ, होइन र?

पुल बनाउन आवश्यक छ तर त्यसैले मात्रै विपद् व्यवस्थापन पूरा हुँदैन। उद्धार, राहत, अस्थायी आवास, स्थायी पुनस्र्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई एउटै योजनामा जोड्नुपर्छ। कुन परिवार कहाँ बस्ने, जोखिमयुक्त बस्तीलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने र प्रभावित क्षेत्रको सडक, पुल, विद्यालय तथा अन्य संरचना कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। पीडितले सरकारको योजना र समयसीमा थाहा पाउनुपर्छ। त्यसअनुसार काम भएन।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा दीर्घकालीन जोखिम घटाउन के गर्नुपर्छ?

विपद् आएपछि मात्रै सक्रिय हुने अभ्यास बदल्नुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्ती, नदी किनार, सडक, पुल र ऊर्जा पूर्वाधारको नक्सांकन गरेर पूर्वतयारी गर्नुपर्छ। मौसम तथा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना स्थानीय समुदायसम्म समयमै पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। उद्धार सामग्री, सञ्चार, हेलिकप्टर र सुरक्षा निकायको परिचालनबारे पहिल्यै कार्ययोजना हुनुपर्छ। पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेको संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने होइन, भविष्यको जोखिम घट्ने गरी डिजाइन र स्थान छनोट गर्नुपर्छ। प्रभावित परिवारलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

भोटेकोसी बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेलाई निरुत्साहित गर्दैन? ऊर्जा पूर्वाधारको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ?

यस्तो विपद्लाई ऊर्जा विकास नै रोक्ने कारण बनाउनु हुँदैन। जोखिमलाई गम्भीर रूपमा बुझेर योजना, डिजाइन र निर्माणका मापदण्ड सुधार्नुपर्छ। जलविद्युत् आयोजनाको स्थान छनोट, बाढी र पहिरोको जोखिम, नदी बहाब, भूगर्भीय अवस्था र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विपद्पछि आयोजना तथा प्रसारण पूर्वाधारको जोखिम पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

नेपालको आर्थिक विकासमा ऊर्जा क्षेत्र आधारभूत छ। जलविद्युत् उत्पादन बढाउने सम्भावना ठुलो छ तर मेगावाटको सम्भावना गनेर मात्रै हुँदैन। उत्पादित ऊर्जा कसरी उपयोग गर्ने, स्वदेशी उद्योग र यातायातमा कसरी खपत बढाउने, निर्यात बजार कसरी सुनिश्चित गर्ने र आयोजना समयमै कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।

लोडसेडिङ अन्त्य भएयता तपाईंको नाम चर्चामा रह्यो। अहिले पनि त्यस उपलब्धिको श्रेय तपाईंलाई दिइन्छ। विद्युत् प्राधिकरणमा भएको कमजोरी पक्षचाहिँ कसमा पर्छ ?

त्यो जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो। २०७३ सालमा विद्युत् प्राधिकरणमा आउँदा जलविद्युत् उत्पादन सीमित थियो र लोडसेडिङ ठुलो समस्या थियो। उत्पादन र आयात व्यवस्थापन, चुहावट नियन्त्रण, संस्थागत सुधार र विद्युत् बिक्री बढाउने काम एकसाथ गर्नुपरेको थियो।

लोडसेडिङ अन्त्य कुनै एक व्यक्तिले मात्रै गरेको काम होइन; प्राधिकरणका कर्मचारी, प्राविधिक टोली र सम्बन्धित निकायको सामूहिक प्रयास थियो। नेतृत्वको काम भनेको उपलब्ध स्रोतको सही व्यवस्थापन गरेर नतिजा दिनु हो।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउने विषयमा तपाईंले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ, अहिलेको विवाद के हो?

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका ग्राहकबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता नउठाउने र सर्वसाधारणबाट नियमित शुल्क उठाउने व्यवहार उचित हुँदैन। बक्यौता उठाउने विषयमा प्रमाण छैन भनिएको छ तर मैले सम्बन्धित संसदीय समितिलाई कागजात उपलब्ध गराएको छु। त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। कसले कति विद्युत् प्रयोग गर्‍यो, कुन अवधिको शुल्क बाँकी छ र कानुनअनुसार कति रकम उठाउनुपर्ने हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।

बक्यौता उठाउने विषयमा निर्णय गर्दा राजनीतिक वा व्यावसायिक दबाबमा पर्नु हुँदैन। कानुन र प्रमाणका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ। राज्यको आम्दानीसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ। अहिलेको सरकार फरक ढंगले आएको दाबी गर्छ भने उसले पनि बक्यौता उठाउने विषयमा निष्पक्ष र पारदर्शी निर्णय गर्नुपर्छ।

यही विषयमा तपाईंलाई प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाइएको हो भन्ने तपाईंको बुझाइ हो?

मलाई पदबाट हटाउने निर्णय त्यही विवादसँग जोडिएको थियो भन्ने मेरो बुझाइ हो। कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै हटाइयो। बक्यौता उठाउनुपर्ने विषयमा मैले अडान लिएको थिएँ तर यो विषय व्यक्तिगत विवादका रूपमा होइन, सार्वजनिक हित र कानुनी दायित्वका रूपमा हेर्नुपर्छ। रकम उठाउनुपर्ने हो भने प्रमाणका आधारमा उठाउनुपर्छ र नउठाउने हो भने पनि त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट गर्नुपर्छ।

तपाईं ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा प्राधिकरणका केही अधिकारीमाथि कारबाहीको प्रश्न पनि उठेको थियो। पदमा हुँदा र बाहिर हुँदा दृष्टिकोण फरक हुन्छ?

पदमा हुँदा जिम्मेवारी फरक हुन्छ। निर्णय गर्दा उपलब्ध समय, कानुनी अधिकार र संस्थाको हित हेर्नुपर्छ। कसैसँग व्यक्तिगत बदला लिन निर्णय गरिएको होइन। सीमित समयभित्र गर्नुपर्ने काम थिए। सार्वजनिक संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिको मूल्यांकन काम र जिम्मेवारीका आधारमा हुनुपर्छ। नियम उल्लंघन भएको छ भने कारबाही हुनुपर्छ तर त्यो प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ।

विद्युत् प्राधिकरणको नाफाबारे विभिन्न दाबी भइरहेका छन्, तपाईंको नेतृत्वमा प्राधिकरण नाफामा गएको र पछि नाफा घटेको तथ्यलाई कसरी स्पष्ट गर्नुहुन्छ?

२०७३ साल भदौमा म प्राधिकरणमा आउँदा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तथ्यांकअनुसार प्राधिकरण करिब आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो। अघिल्ला पाँच वर्षको सञ्चित घाटा करिब ३४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो। विद्युत् महसुल नबढाई चुहावट घटाउने, व्यवस्थापन सुधार्ने, लागत नियन्त्रण गर्ने, विद्युत् बिक्री बढाउने र आयात व्यवस्थापन गर्ने काम गर्‍यौं। पहिलो वर्षमै घाटाबाट नाफामा पुग्यौं। त्यसपछि केही वर्ष वार्षिक नाफा १२–१३ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।

यी तथ्यांक मेरो व्यक्तिगत दाबी मात्रै होइनन्, प्राधिकरणका वित्तीय विवरण र महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित छन्। त्यसपछि नेतृत्व परिवर्तन हुँदा नाफा घटेको र पुनः व्यवस्थापन फेरिँदा बढेको अनुभव पनि छ। संस्थाको नाफा उत्पादन, खरिद, चुहावट, खर्च र व्यवस्थापनको दक्षतासँग जोडिन्छ। त्यसैले एउटै वर्षको तथ्यांकलाई अलग्याएर निष्कर्ष निकाल्नुहुँदैन, वर्षैपिच्छेको लेखापरीक्षण विवरण हेर्नुपर्छ।

मेरो नेतृत्वमा प्राधिकरणले नाफा गरेको तथ्यलाई गलत प्रमाणित गर्ने आधिकारिक निष्कर्ष आएको छैन भन्ने मेरो भनाइ हो।

विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय विवरणबारे विवाद हुँदा सर्वसाधारणले कसरी विश्वास गर्ने?

सार्वजनिक संस्थाको हिसाबकिताब तथ्यमा आधारित र सबैले जाँच्न सक्ने हुनुपर्छ। वार्षिक नाफा वा घाटा मात्रै होइन, सञ्चित नाफा, ऋण, लगानी, विद्युत् खरिद लागत, चुहावट र ग्राहकबाट उठ्न बाँकी रकमसमेत खुलाउनुपर्छ।

लेखापरीक्षण भएका विवरण सार्वजनिक गरेर फरक दाबीको आधार स्पष्ट पार्नुपर्छ। राजनीतिक रूपमा एकअर्कालाई आरोप लगाउँदा संस्थाको वास्तविक समस्या ओझेलमा पर्न सक्छ। मेरो भनाइ पनि आधिकारिक वित्तीय विवरणबाट परीक्षण गरिनुपर्छ तर प्रामाणिक विवरणलाई राजनीतिक भाष्यका आधारमा अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन।

बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण आगामी बुधबारदेखि नेपालमा मौसम बदली हुने र बिहीबारदेखि वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना बढ्ने मौसमविद्हरूले बताएका छन्।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यसको असर विशेषगरी कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी भूभागमा बढी देखिन सक्नेछ।

बिहीबारदेखि शनिबारसम्म पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेकाले हिमाली जिल्लामा यात्रा, पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा निस्कने पर्यटक एवं यात्रुहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

यसै सन्दर्भमा नागरिककर्मी तेजेन्द्र काफ्लेले मौसमविद् उज्ज्वल उपाध्यायसँग मौसममा आएको फेरबदल, वर्षाको सम्भावित प्रभाव तथा विपद् जोखिमका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छन्।

बिहीबारदेखि नेपालमा देखिने मौसमी फेरबदल जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग कत्तिको सम्बन्धित छ ? यो सामान्य मौसमी चक्रभन्दा कसरी फरक छ ?

जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता न्यूनचापीय प्रणालीहरूको विस्तार भइरहेको छ। एक महिनाभित्र देखिएको यो तेस्रो मौसमी प्रणाली हो। यसअघि पनि यस्तै प्रणाली आएको थियो, तर बीचको अर्को प्रणाली सामान्य प्रकृतिको थियो। नेपालमा प्रवेश गर्दा र आसपासका मौसमी वायुसँग मिसिँदा यसले ठुलो वर्षा गराएको छ।

यस्तो प्रणाली विकसित हुनका लागि मनसुन सकिएपछि त्यस क्षेत्रको समुद्री सतहको तापक्रम कम्तीमा २६ डिग्री सेल्सियस हुनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले त्यस क्षेत्रको समुद्री सतहको तापक्रम २९ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ, जुन सामान्यभन्दा निकै बढी हो। मनसुन बाहिरिएपछि यस्ता चक्रवातीय प्रणाली बन्ने प्रक्रिया हामीले विगतमा पनि देखेका हौं। तर यति कम समयमा, लगातार रूपमा यसरी प्रणाली विकसित हुनु र समुद्री सतहको तापक्रम यति उच्च रहनु असामान्य हो।

यस विषयमा प्रत्यक्ष अध्ययन आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष प्रभावका कारण यस्तो भएको हो वा होइन भन्ने पुष्टि स्पष्ट अध्ययन र पर्याप्त प्रमाणबिना भन्न गाह्रो छ। यद्यपि, समग्र अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा ‘एल निनो’ को प्रभाव पनि उल्लेख्य रूपमा सक्रिय देखिन्छ।

विशेषगरी प्रशान्त र हिन्द महासागरको पूर्वी क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि तथा त्यहाँको अत्यधिक तापक्रमका कारण यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक संकेतहरू छन्। यसै कारणले मात्र यो घटना भएको हो भन्न नसकिए तापनि बढ्दो जलवायु परिवर्तनसँगै विश्वभर मौसमी अस्थिरता बढिरहेको छ र यो त्यसकै उपज हुन सक्ने सम्भावना छ।

यो मौसमी प्रणालीका कारण कुन-कुन प्रदेशमा कति वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना छ ? भारी वर्षा वा हिमपातको जोखिम कुन क्षेत्रमा बढी छ ?

सुदूरपश्चिम र पश्चिम कर्णालीबाहेकका क्षेत्रहरूमा पनि उल्लेख्य वर्षा हुन सक्ने देखिन्छ। कुनै स्थानमा मध्यम वर्षा होला भने कतै वर्षाको मात्रा कम पनि हुन सक्छ। त्यसैले कुन जिल्लामा कति वर्षा हुन्छ भनेर अहिले नै किटान गर्न कठिन हुन्छ। तर समग्र रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिमको तुलनामा अन्य भूभागमा वर्षा केही बढी हुन सक्छ।

विशेषगरी यो मौसमी प्रणाली दक्षिण-पूर्वबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भएकाले कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशमा यसको प्रभाव बढी देखिन सक्छ। त्यस्तै गण्डकी क्षेत्रमा पर्ने धवलागिरि, मनास्लु र अन्नपूर्ण हिमालका दक्षिणी भेगका खोँच तथा उपत्यकाहरूमा पनि वर्षाको मात्रा बढी हुन सक्छ।

लुम्बिनीका पहाडी क्षेत्रहरू, गुल्मी, अर्घाखाँची, रुकुम र सल्यानमा पनि बढी वर्षा हुन सक्ने सम्भावना छ। दाङजस्ता दक्षिणी भूभागमा समेत वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कर्णाली नदीभन्दा पश्चिमतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा कम वर्षा हुने आकलन गरिए पनि वर्षाको प्रभाव देशभर नै फैलिने देखिन्छ।

कति मिलिमिटरसम्म वर्षा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ?

हालसम्मका विभिन्न मौसमी मोडेलहरूले देखाएको वर्षाको तीव्रता र न्यूनचापीय प्रणाली चक्रवातीय प्रणालीमा रूपान्तरण भइरहेको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा औसतमा १०० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। केही निश्चित स्थानहरूमा भने २०० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा पनि हुन सक्छ। यो आँकडा एकै दिन वा एकै घण्टाको वर्षा नभई तीनदेखि चार दिनसम्मको समग्र वर्षा हो।

यसको अर्थ मौसम लगातार रूपमा बिग्रिरहन्छ भन्ने मात्र होइन। कुनै समय भारी वर्षा हुन सक्छ, कुनै बेला आकाश बादलले मात्रै ढाकिन सक्छ, कतिपय समय वर्षा रोकिन सक्छ भने कहिले सिमसिम पानी मात्र पर्न सक्छ। समग्रमा देशभर १०० मिलिमिटरभन्दा माथि र केही भौगोलिक खोँचहरूमा २०० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना पनि छ।

यो प्रणालीको प्रभाव कति दिनसम्म सक्रिय रहन्छ ?

यो प्रणाली बुधबार रातिदेखि सक्रिय हुनेछ र बिहीबार मध्याह्नपछि देशभर विस्तार हुनेछ। सामान्यतया यस्ता मौसमी प्रणालीको प्रकृति हेर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा ७२ घण्टासम्म वर्षा सक्रिय रूपमा रहनुपर्ने हुन्छ, तर सधैँ यस्तो नियम लागू हुँदैन। कहिलेकाहीँ यस्ता चक्रवातीय प्रणाली भारततर्फबाट अघि बढ्छन्। समुद्री सतह छाडेर जमिनमा प्रवेश गरेपछि यिनको शक्ति र प्रभाव क्रमशः क्षीण हुँदै जान्छ।

कहिलेकाहीँ भारतको आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखण्ड, छत्तीसगढ र बिहार हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा प्रणालीको शक्ति कमजोर बनेर त्यो चक्रवातबाट न्यूनचापीय प्रणालीमा परिणत हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रणालीको शक्ति घटे पनि त्यो लामो समयसम्म वायुमण्डलमा सक्रिय रहन सक्छ। यसले गर्दा निरन्तर हल्का वर्षा भइरहने, झरी पर्ने र यसको प्रभाव पाँच दिनसम्म पनि लम्बिने हुन सक्छ।

यसको समग्र प्रभाव कस्तो रहन सक्छ ?

अहिले लगातार वर्षा दोहोरिइरहेका छन्। गत फागुन महिनामा पनि प्रि-मनसुन वर्षा निकै सक्रिय बनेको थियो र उल्लेख्य वर्षा भएको थियो। त्यसपछि सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर अर्को ठुलो प्रणाली आयो, जसले अविरल वर्षा गरायो। यसले गर्दा हाम्रा डाँडापाखा, जमिन र जङ्गलहरू पहिले नै पूर्ण रूपमा भिजेका छन्। खोलानालाहरूमा अहिले पनि पानीको बहाव पर्याप्त छ।

त्यसैले अहिले थपिने नयाँ वर्षाले राम्रोसँग सुक्न नपाएका डाँडाकाँडा र भिरपाखालाई अझ बढी गलाउने र छिट्टै पहिरो निम्त्याउने जोखिम छ। जलाधार क्षेत्रहरू पहिले नै पानीले संतृप्त भइसकेकाले सामान्य वर्षाले पनि खोलानालामा बाढीको रूप लिन सक्छ। देशभर नै यस्तो जोखिमको अवस्था छ। डुबानको सन्दर्भमा भने कुनै निश्चित क्षेत्रमा छोटो समयमै अत्यधिक पानी परेमा तल्लो तटीय तथा समथर भूभागहरू जलमग्न हुन सक्छन्।

सामान्यतया मनसुन बाहिरिएपछि झरी र भारी वर्षाको सम्भावना रहँदैन। तर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा वर्षाको समय, तीव्रता र ढाँचामा स्पष्ट फेरबदल देखिएका छन्। असोज र कात्तिकमा हुने यस्तो बेमौसमी वर्षाले के संकेत गरिरहेको छ ?

पछिल्ला ३० वर्ष, विशेषगरी सन् १९९५ देखि २०२४ सम्मको तथ्याङ्कलाई त्यसअघिको सन् १९६५ देखि १९९३ सम्मको अवधिसँग तुलना गरेर हेर्दा विगतमा मनसुन सामान्यतया जुन ४ मा नेपाल प्रवेश गरेर सेप्टेम्बर २० तिर बाहिरिने गर्थ्यो।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा मनसुन प्रवेश गर्ने समय नै पर सरेर जुनको तेस्रो सातासम्म पुग्न थालेको छ भने बाहिरिने समय पनि पहिलेको तुलनामा करिब दुई साता ढिलो हुन थालेको छ।

प्राविधिक रूपमा नेपालबाट मनसुन बाहिरिने औसत मिति अक्टोबर ४ मानिन्छ। तर यस पटक अक्टोबर १४ मा मात्र मनसुन पूर्ण रूपमा बाहिरिएको थियो। विगतका वर्षहरूमा भदौ महिनामै मनसुन सकिने र असोजको पहिलो सातातिर यस्ता छिटपुट वर्षा हुनुलाई सामान्य मानिन्थ्यो। अहिले मनसुन ढिलो भित्रिने र ढिलो नै बाहिरिने प्रवृत्ति देखिएको छ।

त्यसमाथि मनसुन औपचारिक रूपमा सकिएपछि पनि लगातार तीनवटा मौसमी प्रणालीहरू विकसित हुनु जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग सम्बन्धित हुन सक्ने बलियो संकेत हो।

नेपालमा पछिल्लो समय आएका बाढीपहिरो किन विनाशकारी बन्ने गरेका छन् ?

यसमा दुईवटा पक्ष छन्, एउटा प्राकृतिक र अर्को मानवीय। विगतमा पनि वर्षाको मात्रा उस्तै हुन सक्थ्यो, तर अहिले छोटो समयमा ठूलो पानी पर्ने गरेको छ। पहिले सात दिनसम्म लगातार पर्ने झरीको पानी अहिले एक दिन वा छ घण्टामै पर्न थालेको छ।

पहिले अधिकांश भारी वर्षा दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म हुने गर्थ्यो भने अहिले साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म, विशेषगरी राति ८ देखि ११ बजेको बीचमा भारी वर्षा हुने गरेको छ। मानिसहरू आराम गरिरहेका वा सुतिरहेका बेला यस्तो वर्षा हुँदा उद्धार गर्नसमेत कठिन हुन्छ। त्यसैले क्षति बढिरहेको छ।

अर्कोतर्फ, नदी तथा खोलानालाको किनारमा बनाइएका पूर्वाधार पनि जोखिमअनुसार निर्माण भएका छैनन्। पुलको उचाइ कम हुनु र बाढीको जोखिम भएका ठाउँमा समेत बस्ती विस्तार हुनु क्षति बढ्नुका कारण हुन्।

त्यसैले प्राकृतिक र मानवीय दुवै कारण उत्तिकै जिम्मेवार छन्। तापक्रम वृद्धि र वर्षाको ढाँचामा आएको परिवर्तन यसका पर्याप्त संकेत हुन्। जलवायुजन्य जोखिमलाई कम आँकेर पूर्वाधार बनाउनु र खोलानालालाई सामान्य रूपमा लिनु पनि क्षति बढ्नुका कारण हुन्।

पहिले वर्षौंसम्म सुरक्षित रहेका नदीकिनारका बस्ती अहिले किन अचानक विनाशकारी बाढीको जोखिममा पर्न थालेका छन् ?

नेपालमा हिमनदीहरू धेरै छन्। विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम बढिरहेको छ। गत सय वर्षमा विश्वको तापक्रम करिब १.५ डिग्री सेल्सियस बढेको अध्ययनले देखाएको छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम अझ बढी, कतिपय ठाउँमा चार डिग्रीसम्म बढेको देखिएको छ।

हिमाली क्षेत्रमा जेठ महिनामा पनि तापक्रम शून्य डिग्रीभन्दा माथि नजाने ठाउँहरू छन्। तापक्रम चार डिग्रीले बढेपछि ती क्षेत्रको तापक्रम शून्यभन्दा माथि पुग्न थाल्यो र हिउँ पग्लिन थाल्यो।

हिमाली क्षेत्रमा ठूला चट्टानहरू छन्, जसले लामो समयदेखि ठूला भूकम्पका धक्का पनि सहँदै आएका छन्। समयसँगै ती चट्टान चिरा पर्न सक्छन्। पहिले हिउँले सिमेन्टले जस्तै चट्टानलाई बाँधेर राखेको थियो, त्यसैले ती भत्किएका थिएनन्। तर तापक्रम बढ्दै जाँदा हिउँ पग्लिन्छ र चट्टान फुट्न थाल्छन्।

यसको परिणाम भोटेकोशी र बूढीगण्डकीमा देखिने बाढीजस्ता घटना हुन्। यी प्राकृतिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन्। हिमताल विस्फोट हुनु पनि अर्को कारण हो। वर्षौंसम्म बाँधिएर रहेका हिउँका थुप्रा पग्लिएपछि चट्टान खस्ने र ताल फुट्ने घटना हुन सक्छन्।

यसरी हिमतालबाट आउने बाढी तीव्र र शक्तिशाली हुन सक्छन्, जसले तल्लो क्षेत्रमा ठूलो विनाश निम्त्याउँछन्। गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढी यसको एउटा उदाहरण हो

मौसमी घटनाको बढ्दो जोखिमले नेपालको कृषि, जनजीवन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पार्न सक्छ ?

यसको प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ। नेपालको करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान करिब २४ प्रतिशत छ। पछिल्ला बाढीका घटनाले कृषिमा ठूलो क्षति पुर्‍याएका छन्। भोटेकोशीको बाढीले पनि कृषिमा उल्लेख्य क्षति गरेको छ।

मानवीय र भौतिक क्षतिको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा भएको क्षति कम देखिन सक्छ। तर कृषिमा निर्भर जनसंख्या र उनीहरूको जीवनशैलीलाई हेर्ने हो भने यसको असर निकै ठूलो छ।

आश्रित समुदायमा यसको प्रभाव व्यापक हुन्छ। दीर्घकालीन रूपमा यसले खाद्य सुरक्षामा असर पार्छ। उनीहरूको आर्थिक अवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत असर पर्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, पछिल्ला ३० वर्षमा बनेका धेरै बाटो नदीखोलाका किनारमा छन् र हिमनदी नजिकका क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार निर्माण भएका छन्। हिमनदीहरू उच्च जोखिममा छन् भने ती पूर्वाधारलाई भविष्यमा कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ।

पूर्वाधारका विषयमा स्थानीय बासिन्दा पुरानै ठाउँमा फर्किएर बस्न चाहन्छन्। तर त्यहाँ पुनः बस्ती बसाउँदा जोखिम रहन्छ। भोटेकोशीमा बाढी आएको ठाउँको माथिल्लो भागमा ग्लेसियर झुन्डिएर बसेको छ, जुन जुनसुकै बेला खस्न सक्छ। ग्लेसियर र चट्टानबीच चिरा परेका छन् र ग्लेसियरले चट्टानलाई छाडिसकेको अवस्था छ। चिरा परेका चट्टान पनि जुनसुकै बेला खस्न सक्छन्।

अब चुनौती भनेको त्यति ठूलो समुदायलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने, कसरी पुनर्वास गराउने र त्यति ठूलो स्रोत नेपालजस्तो मुलुकले कसरी जुटाउने भन्ने हो। यसका लागि हाम्रा कार्यविधि र नीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।

जलवायु क्षतिका लागि दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदानको चर्चा कत्तिको सान्दर्भिक छ ?

यसका लागि एफएआरएलडी कोषमार्फत नेपाललाई दुई करोड अमेरिकी डलर (करिब तीन अर्ब रुपैयाँ) दिने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। तर रकम प्राप्त भइसकेको भने होइन। यसका लागि सम्बन्धित निकायले प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्नुपर्छ।

पहिलोपटक एफएआरएलडी कोषमार्फत कुनै देशले यस्तो रकम पाउन लागेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि ध्यानपूर्वक हेरिरहेको छ। नेपालले यो रकम पाएमा कसरी परिचालन गर्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। क्षतिको तुलनामा यो रकम ०.४७ प्रतिशत मात्र हो। रकम प्राप्त भएमा कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्दा बढी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ।

सबै क्षेत्रमा यो रकम पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले यसको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्छ। थोरै लगानीबाट धेरै मानिसलाई लाभ पुग्ने क्षेत्र छनोट गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा हजारौं मानिसलाई प्रत्यक्ष लाभ दिन सकिन्छ। नेपालले यो रकमको प्रभावकारी उपयोगको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेमा यस्ता कोष तथा अन्य देशबाट थप सहयोग प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बढ्न सक्छ। यो नेपालका लागि आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसरसमेत हो।

नेपालका हिमाल, हिमनदी र जलचक्रमा परिरहेको असरले आगामी दिनमा यस्ता मौसमी प्रणालीलाई अझ जोखिमपूर्ण बनाउने सम्भावना कति छ ?

त्यो सम्भावना निश्चित रूपमा छ। मैले मनसुन ढिलो आउने र ढिलो जाने विषयमा अघि नै चर्चा गरिसकेको छु। वायुमण्डलको तापक्रम बढ्दै जाँदा यस्ता परिवर्तन भइरहेका छन्। हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा प्रतिवेदन पनि आएको छ, जसमा सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको भए पनि त्यो सीमा नाघिसकेको र तापक्रम वृद्धि २.८ डिग्रीसम्म पुग्न सक्ने उल्लेख छ। यसपटकको कोप सम्मेलनमा पनि यस विषयमा छलफल हुनेछ।

यसको अर्थ तापक्रम वृद्धि रोक्ने प्रयासहरू चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको मनसुन प्रणाली पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने सम्भावना छ। यस वर्ष एल निनोको प्रभाव देखियो। आगामी केही वर्षमा ला निनाको प्रभाव पनि देखिन सक्छ। दुवै अवस्थाले मौसमी प्रणालीमा चरम प्रभाव पार्न सक्छन्। हिन्द महासागरको द्विध्रुवीय अवस्था (इन्डियन ओसन डाइपोल) ले पनि प्रभाव पार्छ। समुद्र र वायुमण्डलको तापक्रमबीचको अन्तरसम्बन्धले भविष्यको मौसममा असर गर्न सक्छ।

हिमनदीहरू ठूलो जोखिममा छन्। भारी वर्षाका कारण हिमनदीबाट मात्र नभई महाभारत क्षेत्रबाट उत्पत्ति हुने नदीहरूमा पनि ठूला बाढी आउने जोखिम बढ्न सक्छ। खडेरीको समस्या पनि उत्तिकै बढ्न सक्छ। त्यसैले खडेरी, अत्यधिक गर्मी र ठूला बाढी, यी तीनवटै समस्याको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पर्नेछ।

नेपालको करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ र देशको जीडीपीको झन्डै २४ प्रतिशत योगदान कृषिले नै गर्छ। त्यसैले निरन्तर परिवर्तन भइरहेको जलवायुका कारण कृषि, जनजीवन र अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिम अझ बढ्ने देखिन्छ।

नेपालको करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान झन्डै २४ प्रतिशत छ। त्यसैले निरन्तर बिग्रँदै गएको जलवायु सन्तुलनका कारण मुलुकको कृषि, आमजनजीवन र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिम अझ बढ्ने देखिन्छ।

दसैं सकिएलगत्तै नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो फ्रेन्चाइज लिग नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) आयोजना सुरु हुँदा समग्र खेलप्रेमीहरू धेरै उत्साहित छन्।

सबैको चासो एनपिएलको तेस्रो सिजन कस्तो होला भन्नेमा छ तर क्रिकेटबाहेक नेपालका अन्य खेलका खेलाडीको चासो २०३८ सालदेखि सुरु हुँदै आएको राष्ट्रिय खेलकुदको दसौं संस्करण यसपल्ट पनि समयमा हुन्छ या हुँदैन भन्नेमा छ। हरेक दुई वर्षको अन्तरमा आयोजना हुनुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुदको दसौं संस्करण विभिन्न बहानामा सारिँदै आएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा तय दसौं राष्ट्रिय खेलकुद यसपल्ट आगामी मङ्सिर १६ देखि २९ गतेसम्म हुने तयारी छ। पाँचौं पटक यो आयोजनाको मिति सर्दै आएको छ। अहिलेसम्म चार पटक मिति तय भएको छ तर हरेक पटक कुनै न कुनै कारण देखाउँदै प्रतियोगिता स्थगित गरिएको छ। २०८१ सालमा नै आयोजना हुनुपर्ने दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीबारे नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहतासँग नागरिककर्मी अनिल मल्ल ठकुरीले गरेको कुराकानी।

दसौं राष्ट्रिय खेलकुद आउन धेरै समय बाँकी छैन। यसपल्ट तयारी देख्दा हुन्छ कि भन्ने आशामा खेलाडी छन्। तथापि केहीले निर्धारित समयमा केही समय सर्न सक्ने आशंंका पनि गर्दै छन्। अबको निर्धारित समयमा नै दसौं राष्ट्रिय खेलकुद हुने वातावरण बनिसकेको छ?

सर्वप्रथम ढुक्क भएर दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी गर्न खेलाडीहरूलाई मेरो आग्रह छ। किनकि हामीले तयारी तीव्र रूपमा नै अगाडि बढाइरहेका छौं। सबै प्रदेशसँग समन्वय पनि भइसकेको छ। दसौं खेलकुद हुने कर्णाली प्रदेशको सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफलमा छौं। दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गर्न राम्रो वातावरण बनेको छ। माननीय मन्त्रीज्यूसहित मूल आयोजक समितिको बैठक पनि बसिसकेको छ। त्यसैले अब यो सुनिश्चितताको बाटोमा गएको छ। अब दसैं सर्दैन, तिहार सर्दैैन। त्यसै गरी दसौं राष्ट्रिय खेलकुद पनि सर्दैन। सार्वजनिक ऐनअनुसार खरिद गर्नुपर्ने विषयहरू अगाडि बढाइसकेको छु। जिल्लाबाट खेलाडी छनोटको विषय पनि अगाडि बढेको अवस्था छ।

कात्तिक १५–१८ गतेभित्र सबै छनोट सकिन्छ होला। धेरै प्रदेशमा जिल्ला छनोट सुरु भइसकेका छ। कर्णालीले सुरु गरिसकेको छ। मधेस र कोसीले पनि सुरु गर्दै छन्। लगभग सबैतिर छनोट प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। सबैको क्यालेन्डर मागेका छौं। उहाँहरूसँग लगातार छलफल भइरहेको छ। प्रदेशबाट राम्रो रेस्पोन्स आएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने तयारी छ। यसपल्ट लामो बन्द प्रशिक्षण भने हुने छैन। तर तीन हप्ता जति बन्द प्रशिक्षण हुनेछ। तर खेलाडीहरूलाई पूर्ण रूपमा तयार र फिट रहन आग्रह गर्दछु।

दसौं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुने केही खेलका स्पर्धा ढिला मात्र समावेश गरिएको छ। त्यसले असर गर्ने त होइन ? खेलाडीको सेवासुविधाका विषयमा केही नयाँ छ?

प्राविधिक उपसमितिमा सात जना मात्र छन्। सबैले सबै खेलबारे जानकारी राख्न सक्दैनन्। तर प्रतिस्पर्धा कुल ३२ खेलको हुँदै छ। त्यसैले केही स्पर्धा छुट्न गएको थियो। पछि सम्बन्धित खेल संघसँग पनि छलफल गरेर सबै विधा टुङ्गो लागेको छ। अब टुङ्गो लाग्न बाँकी केही छैन। संघको रायसल्लाह र सुझावअनुरूप कोटा निर्धारण गरिसकेका छौं। खेलाडीलाई राम्रो सेवासुविधा दिने विषयमा ध्यान दिएका छौं। सम्बन्धित खेलाडीकै खातामा पैसा जान्छ। पाल टाँगेर खेल हुने अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्ला। सकेसम्म भेन्यु व्यवस्थापन हुन्छन्। ई स्पोटर््सबाहेक अन्य खेल होटल या अन्य अस्थायी स्थानमा हुने छैनन्। लामो यात्रा गरेर भोलिपल्टै खेल्नुपर्ने अवस्थामा हुने छैन। खेलाडीले एक दिन पर्याप्त आराम गरेपछि मात्र खेल्ने अवस्था हुन्छ।

कर्णाली र खेल आयोजना हुने मुख्य क्षेत्र सुर्खेतमा यति धेरै खेलकर्मीको एकैपल्ट बसोबासका लागि समस्या हुन सक्छ भन्ने चिन्ताको विषय छ। यो विषयमा राखेप र मूल आयोजकले समाधानका लागि के काम गरिरहेका छन्?

दसौं खेलकुदका खेलाडी, प्रशिक्षक, अफिसियल कसैले पनि त्यो समस्या भोग्नुपर्ने छैन। खाना र बस्न कुनै समस्या हुने छैन। यसपल्ट नजिकबाट हेरेको छु। त्यहाँका सरोकारावालासँग बसेर कुराकानी गरेका छौं। यस विषयमा केही भ्रम पनि पैmलाइएको रहेछ। कुनै पक्ष यथार्थ पनि छन्। दसौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजक नै कर्णाली प्रदेशको उपाध्यक्षलाई बनाएका छौं। साथै सरोकार पक्षसँग पनि छलफल गरेका छौं। पहिले राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनाका लागि सात दिनको समयावधि राख्ने गरेको रहेछ। यसपल्ट बढाएर १३ दिन बनाएका छौं। यति लामो दिन खेल हुनेछ। कोही जाने र कोही आउने अवस्था रहनेछ। त्यसैले यसबारे कुनै समस्या हुने छैन।

राष्ट्रिय खेलकुद देशकै ठूलो र बृहत खेल आयोजना हो। यसमा प्रदेशको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिइएको हुँदैन। यसपल्ट उहाँहरूले केही जिम्मेवारी पाउनुहुनेछ?

यसपल्ट प्रदेशका सदस्यसचिवलाई नै सेभ द मिसनका रूपमा जिम्मेवारी दिएका छौं। पहिले सबै केन्द्रले हेर्ने प्रावधान थियो। यसपल्ट त्यसलाई ब्रेक गर्दै छौं। हाम्रो उपसमितिसँग समन्वयन र सहकार्य गरेर प्रदेशले नै खेलाडीको खानपान र बासोबासका लागि काम गर्नेछ। यसले गर्दा कामको बाँडफाँड हुने र प्रदेशको जिम्मेवारी पनि बढ्नेछ। साथै चुस्तदुरुस्त काम हुने गरी रणनीति अगाडि बढाएका छौं। सबै केन्द्रकै संयोजक राख्ने प्रावधान थियो। अहिले त्यसो गरेका छैनौं। स्थानीय क्षेत्रलाई नै जिम्मेवारी दिएका छौं। चारवटा उपसमिति कर्णाली प्रदेशलाई दिएका छौं।

खेलस्थल व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, बसोबास र स्वास्थ्य समिति पनि कर्णालीलाई नै दिएका छौं। बहुमत पुग्ने गरी जिम्मेवारी दिएका छौं। उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। बसोबासको समस्या पनि हुने छैन। विकल्पका बारेमा पनि सोचिरहेका छौं। विद्यालयका होस्टल र धर्मशाला पनि प्रयोग हुन सक्छन्। स्थानीयको उत्साहजनक उपस्थितिले आयोजनामा समस्या हुने छैन।

यसपल्ट राष्ट्रिय खेलकुदमा केही खेल सहभागी गराइएको छैन। यस कारण लामो समयदेखि तयारी गरेका खेलाडीहरूका लागि यो पीडादायी स्थिति हो। यो आयोजनाको विकल्पमा फेन्सिङ, प्याराग्लाइडिङ, सफ्ट टेनिस र ट्रायथोलनका खेलाडीले अन्य राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाउँछन् ? एसियन गेम्समा नै रजत पदक जितेको खेल प्याराग्लाडिङसहित केही खेलाडीले खेल्न नपाउने अवस्था रहन्छ?

नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा प्याराग्लाइडिङका खेलाडी दुर्घटनामा परेर निधन भयो। त्यसको असर अहिले पनि परेको छ। साथै यो खेलको भेन्यु कर्णालीमा पनि छैन। यसपल्ट कुनकुन खेल राख्ने भन्ने विषयमा केन्द्र सरकारको मात्र अधिकार रहेन। सबै प्रदेशमा खेलिने खेललाई मात्र यसपल्ट समावेश गरेका छौं। विभागीय टोलीमा मात्र खेलिने खेलबारे ध्यान दियौं। सबै प्रदेश र विभागमा खेल्ने खेललाई प्राथमिकतामा राखेर समावेश गरेका हौं। ४÷५ वटा प्रदेशमा खेल्ने खेल मात्र राखेका छौं। यसपल्ट ३२ वटा खेल समावेश छन्। जुन कर्णाली प्रदेशसहित सबै प्रदेशमा खेल हुने खेल मात्र दसौं खेलकुदमा राखेका हौं। एउटा विभागमा खेल राख्ने र त्यसबाट फोडफाड गरेर खेलमा सहभागी हुने तरिकाको खेल दसौंमा राखेनौं। अधिकांश खेल सुर्खेतमा नै हुँदै छन्। १÷२ वटा खेल सुर्खेतनजिकको जिल्ला नेपालगन्जमा हुनेछन्। तर काठमाडौंमा नै दसौं खेलकुदका खेल प्रतिस्पर्धा हुने छैनन्।

दसौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि ४४ करोड विनियोजन भइसकेको छ। तर यसअघि नै प्रस्तावित र माग गरिएको बजेटको आधा मात्र आएको छ। राखेपले पनि यो बजेट पर्याप्त छैन भन्ने बुझेको छ। बजेटका कारण रोकिने त होइन ? सरकारले आवश्यक परेको बजेट समयमा निकासा गर्छ?

दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ४४ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। बजेट नपुग्दा अर्थ मन्त्रालयसँग थप सुनिश्चितताका लागि सहमति लिनेछौं। हाम्र्रै शीर्षकमा खर्च नभएको रकम खर्च गर्ने गरी सीमा निर्धारण पनि गरिसकेका छौं। त्यसलाई पारदर्शी र सुशासन कायम गर्ने हिसाबले खर्च गर्छौं। सरकारलाई यो भएन त्यो भएन भन्दा पनि प्राप्त बजेटमा काम गर्नेछौं। मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्नेछौं। यो बजेट कम भने होइन। अनावश्यक पक्षमा खर्च कटौती हुन सक्छ।

राष्ट्रिय खेलकुदको विशेषता जहाँ आयोजना भयो त्यहाँ केन्द्र सरकारले पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नु पनि हो। तर यसपल्ट त्यो अवस्था हुन सकेन भन्ने आएको छ। यसपल्ट केन्द्र सरकारले पूर्वाधार दिन सकेन नि?

पूर्वाधार नभएको स्थानमा पो बनाउने हो। कर्णाली सरकाले झन्डै दुई अर्बको खेल पूर्वाधार बनाइसकेको छ। १०÷१५ खेल त्यही ठाउँमा हुँदै छ। तर त्यो पर्याप्त भने होइन। तर केही साना पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्टाएका छौं। जेजस्तो छ त्यसमा नै खेल हुन्छ। जसले पूर्वाधारको कुरा उठाउँछ त्यो खेल हुन नदिने सोच हो। तथापि पूर्वाधार दिन नसक्दा खेल सामग्री कर्णाली प्रदेशलाई दिनेछौं। त्यसमा छलफल भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशको तीन तहकै सरकारसँग एकसाथ अगाडि बढेर दसौं खेलकुद आयोजना गर्दै छौं। त्यहाँ स्थानीय पनि त्यसमा सहभागी हुने तयारी छ। त्यसैले कर्णाली प्रदेशमा हुने दसौं राष्ट्रिय खेलकुद उत्साह र उमङ्गको साथ आयोजना हुने विश्वास छ।

नेपाली कांग्रेस मुलुकको पुरानोमध्येकै एक राजनीतिक दल हो। यही दल अहिले सबैभन्दा धेरै आन्तरिक किचलोमा फसेको छ। किचलोकै बिचमा कांग्रेस संस्थापन पक्षले १५औं महाधिवेशन गरेको छ भने अर्को पक्ष मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छ।

सम्पन्न कांग्रेस २.० को महाधिवेशनमा विधान संशोधन गरी पहिलोपटक महामन्त्री महिला पदको सिर्जना गरिएको छ। सो पदमा डिला संग्रौला निर्वाचित भएकी छन्। उनै संग्रौलासँग महाधिवेशन, पार्टीको आन्तरिक किचलो, वैधानिकता र पार्टी एकतासहितका विषयमा ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’का लागि नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीद्वारा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा पहिलो महिला महामन्त्री बन्नुभएको छ, यो उपलब्धिले तपाईंलाई के अनुभूति गराएको छ?

यो अवसरसँगै जिम्मेवारी पनि बढेको छ। यति पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीमा साथीहरूले विश्वास गरेर पहिलो महिला महामन्त्रीका रूपमा मलाई निर्वाचित गर्नुभएको छ। यसलाई व्यक्तिगत उपलब्धिमा मात्र सीमित गर्न चाहन्नँ। महिलाहरूलाई नेतृत्वमा पुग्न अझै कठिन रहेको अवस्थामा यो अवसरलाई परिणाममुखी बनाउनु मेरो दायित्व हो। पदमा पुग्नु एउटा कुरा हो, त्यसको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गर्नु अर्को कुरा। त्यसैले पार्टीलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, संगठनलाई कसरी सशक्त बनाउने र जनतामा कसरी नयाँ विश्वास जगाउने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्छ।

कांग्रेस साँच्चिकै बदलिएको हो कि नेतृत्वमा केही अनुहार मात्र फेरिएका हुन्?

हामीले महाधिवेशनबाट वैचारिक र संगठनात्मक परिवर्तनको आधार तयार गरेका छौं। यसअघि निर्वाचनमा जाँदा पुरानै निरन्तरताको आरोप हामीमाथि लाग्यो। नयाँ दलहरूले पुराना दलले केही गरेनन् भन्ने भाष्य स्थापित गरे र जनताले त्यसलाई विश्वास गरे। हामीले घोषणापत्र र प्रतिबद्धता लिएर जाँदा पनि जनताले पत्याएनन्।

परम्पराको निरन्तरता कायम राख्दै यसपटक हामीले परिवर्तन र रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएका छौं, तर प्रस्ताव पारित गर्दैमा परिवर्तन पूरा हुँदैन। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। जनताले कांग्रेस बदलिएको अनुभूति गर्नुपर्छ। हामीसँग असन्तुष्ट भएर टाढिएका नागरिक र अन्य दलमा गएका मतदातालाई फेरि आकर्षित गर्न हाम्रा एजेन्डा र कार्यशैली दुवै बदलिनुपर्छ।

जनताले नेता मात्र होइन, निर्णय गर्ने तरिका, नेताहरूका घेरा र पार्टी सञ्चालनको संस्कृति बदलियोस् भन्ने चाहेका छन्, त्यो परिवर्तन भयो त?

कांग्रेसमा पहिले गुट र लबीको प्रभाव धेरै थियो। यसपटक उम्मेदवारहरूले आआफ्ना धारणा र प्रतिबद्धता लिएर मतदाता–महाधिवेशन प्रतिनिधि) सँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरे।

पहिलेजस्तो स्पष्टरूपमा दुई क्याम्पमा विभाजित भएर अघि बढ्ने अवस्था रहेन। आफ्नो अभियान सञ्चालन गरेर निर्वाचित हुने वातावरण बन्यो र पार्टी परिर्वतन गर्ने क्रममा केन्द्रीय समितिमा युवा, पेसाकर्मी, बुद्धिजीवी र विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको छ।

महाधिवेशनमा लामो समय कांग्रेसका लागि काम गरेका केही नेता तल्लो तहबाटै पराजित भए। यसलाई संगठन रूपान्तरण मान्ने कि पुराना योगदानको अवमूल्यन?

यसलाई कार्यकर्ताको मूल्यांकनका रूपमा लिनुपर्छ। पहिले केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था थियो। त्यसले गर्दा नेताहरू तल्लो तहका कार्यकर्तासँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्ने अवस्था कम थियो। यसपटक सबैले कार्यकर्तासँग मत माग्नुपर्‍यो। म आफैं पनि धेरै दिन कार्यकर्तामाझ पुगेर मत मागेपछि प्रतिनिधि बनेकी हुँ। यो अनुभवले संगठनको शक्ति कहाँ छ भन्ने बुझाउँछ। नेताले कार्यकर्तासँग जोडिनुपर्छ भन्ने माग पहिलेदेखि उठ्दै आएको थियो। अहिले त्यसको अभ्यास भएको छ। प्रतिस्पर्धामा हारजित हुन्छ। कसलाई निर्वाचित गर्ने भन्ने निर्णय कार्यकर्ताले गरेका हुन्। त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ।

समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गर्ने कांग्रेसमा जीवन परियारहरू पराजित हुँदा पार्टीको वैचारिक चरित्रमाथि प्रश्न उठ्दैन?

प्रतिस्पर्धामा सबैले जित्छन् भन्ने हुँदैन। जीवनजी (जीवन परियार), विनोद चौधरी, फर्मुल्लाह मन्सुरसहित विभिन्न साथीहरू उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। कार्यकर्ताले विनोदजीलाई रोज्नुभयो हामीले परिणाम स्वीकार गर्नुपर्छ।

जीवनजी समावेशिताको अर्थ प्रतिनिधित्वको अवसर सुनिश्चित गर्नु हो। कांग्रेसले महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि परेका वर्गलाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिनुपर्छ। उनीहरूलाई जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक स्थान दिनुपर्छ भने विधानमा त्यसको व्यवस्था गरेको छ।

बिपी कोइरालासहितका नेताले जात, भूगोल र लिंगका आधारमा राजनीति गर्नुभएन तर सबैलाई समेट्ने अभ्यास गर्नुभयो अहिले पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा बाँडिएको छ, व्यवहारमा भने अर्को छ होइन?

पहिलेको सामाजिक र राजनीतिक परिस्थिति अहिलेभन्दा फरक थियो। बिपीले द्वारिकादेवी चन्द ठकुरानी र धनमानसिंह परियारजस्ता व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुभएको थियो। अहिले विभिन्न समुदायले आफ्नो पहिचानसँगै भूमिका र जिम्मेवारी पनि खोजिरहेका छन्।

कुनै समुदायले आफ्नो प्रतिनिधित्व छैन भन्ने महसुस गरे भने उसले पार्टीले आफ्नो मुद्दा बोक्दैन भन्ने ठान्न सक्छ। त्यसैले समावेशी प्रतिनिधित्व आवश्यक भएको हो। हामीले समय र परिस्थितिअनुसार विधान परिमार्जन गरेका छौं।

कांग्रेसले जात, धर्म र क्षेत्रको राजनीति गर्दै छ?

हाम्रो उद्देश्य समाजलाई विभाजित गर्नु होइन, सबैलाई पार्टीभित्र अपनत्व दिलाउनु हो। कांग्रेस सबैको साझा पार्टी बन्नुपर्छ। कुनै समुदायले आफू बाहिर परेको महसुस गर्न नपरोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।

पहिला महिला पदाधिकारीको व्यवस्था र पदाधिकारीको संख्या बढाउने कुरा गर्दा विरोध गर्ने नेताहरू अहिले आफूलाई अनुकूल हुँदा त्यही व्यवस्था गरी नेता व्यवस्थापन गर्दै गर्दा सैद्धान्तीकरण गरिरहेको आरोप छन्?

राजनीतिमा सिद्धान्त र एजेन्डा मात्र पर्याप्त हुँदैनन्, व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। विगतमा विभिन्न समूह र धारबिच उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा असन्तुष्टि बढेको थियो। त्यसले पार्टीभित्र द्वन्द्व निम्त्यायो। महिलाहरू प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने अवस्था थियो। पदाधिकारीमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था नभएको भए म यो स्थानमा पुग्थें कि पुग्दिनथें भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ। त्यसैले समयको मागअनुसार व्यवस्था परिवर्तन गरिएको हो।

पहिला तपाईं नै विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, पद पाउने भएपछि जोडिनुभयो होइन?

हामी नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं। विधानअनुसार समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो। नियमित महाधिवेशन प्रक्रिया अघि नबढेपछि हामी विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भयौं। हामीले त्यसलाई नीति अधिवेशनका रूपमा अघि बढाउने विषयमा पनि नेतृत्वसँग छलफल गरेका थियौं। त्यसमा सकारात्मक निकास ननिस्किएपछि हामी विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भयौं।

त्यसपछि कांग्रेस विभाजित अवस्थामा पुग्यो होइन?

हाम्रो उद्देश्य पार्टीलाई विभाजित गर्नु थिएन। सबै पक्षलाई समेटेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकियोस् भन्ने चाहना थियो, तर परिस्थितिले त्यो बाटो दिएन।

विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ तपाईहरू आआफ्नो बाटोमा अघि बढिसक्नुभयो?

निर्वाचन आयोगले हामीलाई मान्यता दिएको छ। महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ र हामी नयाँ नेतृत्वका रूपमा अघि बढेका छौं। त्यसैले हाम्रो ध्यान अब आगामी काममा केन्द्रित हुनुपर्छ। यस विषयमा थप विवाद र टीकाटिप्पणी गरेर पार्टीलाई पछाडि फर्काउन चाहन्नँ। हामी नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौं। आगामी बाटो तय गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हो। मुद्दा त संसद् पुनस्र्थापनाको पनि छ, तर अब अदालतले कांग्रेस विवादमा केही गर्दैन। हामी नै आधिकारिक हौं।

तर कानुनी प्रक्रिया बाँकी छ भने त्यसलाई राजनीतिक निष्कर्षका आधारमा मात्र समाप्त भएको भन्न मिल्छ?

राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा हामी अघि बढिसकेका छौं। हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नेतृत्व चयन गरिसकेका छौं। महाधिवेशन नगर्दासम्म केही आशंका थिए अब त्यो पनि समाप्त भएको छ। अब पार्टी सञ्चालन र जनताको विश्वास फर्काउने काममा लाग्नुपर्छ।

शेरबहादुर देउवासहितका विरासत बोकेका नेताबिनाको महाधिवेशन अलि खल्लो लागेन? कांग्रेसको इतिहास र विरासत बोकेको नेतृत्वबिना नयाँ कांग्रेस कति बलियो हुन्छ?

शेरबहादुर देउवाको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेसको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान छ। उहाँले लामो राजनीतिक यात्रा गर्नुभएको छ। उहाँलाई सम्मानजनक रूपमा बिदाइ गर्न सकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। महाधिवेशनमा उहाँका लागि कुर्सी खाली राखिएको थियो।

हामी उहाँ आउनुहोस् भन्ने चाहन्थ्यौं, तर समय सधैं एउटै रहँदैन। एउटा पुस्तापछि अर्को पुस्ता नेतृत्वमा आउँछ। पुस्तान्तरण राजनीतिको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। उहाँजस्तो अनुभवी नेताले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अभिभावकीय भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। उहाँसँग असहमति भए पनि योगदानको सम्मान गर्नुपर्छ।

उहाँहरू त आफैं महाधिवेशनको तयारीमा हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा एकताको जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वले लिनुपर्दैन?

सभापति गगन थापाले संवादको पहल गर्नुपर्छ। अहिले उहाँ पार्टी सभापति बन्नुभएको छ। सबै पक्षसँग उहाँले छलफल गरेर असन्तुष्ट भएर बाहिर रहेका नेताहरूलाई फर्कने वातावरण बनाउनुपर्छ। संवाद कहिल्यै ढिलो हुँदैन।

विगतमा पनि छलफलबाट साथीहरू फर्किएका छन्। अहिले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पहल गर्न सकिन्छ। र, विस्तारै बाँकी साथीहरू पनि आउनुहुन्छ।

तर एउटा पक्षले एउटा कार्यालय र अर्को पक्षले अर्को कार्यालयबाट गतिविधि गरिरहेको छ, दुवैले कांग्रेसकै नाम र चुनाव चिह्न प्रयोग गरिरहेका छन्, यसलाई सामान्य असन्तुष्टि मात्र मान्न सकिन्छ?

पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ। हाम्रो दृष्टिमा सानेपास्थित कार्यालय नै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक कार्यालय हो। विधान र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हामी हौं।

भनेपछि केही नेताहरूलाई बिस्तारै समेट्ने, सबैलाई नल्याउने? यसले कांग्रेसको आन्तरिक विवादको समाधान अझै टाढा पु¥याएको छ, होइन?

नयाँ नेतृत्वले सबैको आवाज सुन्नुपर्छ, तर संगठन सञ्चालनका लागि विधान र निर्णय प्रक्रिया पनि आवश्यक हुन्छ। असहमति समाधान गर्ने क्रममा विधि र संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन।

कांग्रेसले पछिल्लो तीन दशकमा धेरै समय सरकारको नेतृत्व ग¥यो तर जनताले पुराना दलले केही गरेनन् भन्ने निष्कर्ष किन निकाले ?

कांग्रेसले देशका लागि धेरै काम गरेको छ, तर पछिल्लो समय राजनीति जनताभन्दा सत्ताकेन्द्रित हुँदै गयो। निर्वाचनमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआउने अवस्था बनेपछि सरकार बनाउन र टिकाउन गठबन्धन आवश्यक भयो। गठबन्धन फेरिरहने प्रवृत्तिले राजनीतिक स्थिरता र जवाफदेहितामा असर पार्‍यो। कांग्रेस र एमालेजस्ता ठुला दलसमेत एकै ठाउँमा आएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको स्पष्ट भिन्नता कमजोर भयो।

जनताले सरकारका कामको प्रभावकारी मूल्यांकन र प्रतिपक्षबाट सशक्त निगरानीको अपेक्षा गरेका थिए तर राजनीति सत्ताको समीकरणमा केन्द्रित भयो। जनताका समस्या, रोजगारी, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषय पर्याप्त प्राथमिकतामा परेनन्। त्यसैले जनतामा असन्तुष्टि बढ्यो। नयाँ दलहरूले त्यही असन्तुष्टिलाई आफ्नो राजनीतिक भाष्य बनाए। हामीले जनताको असन्तुष्टि स्वीकार गर्नुपर्छ र आफ्नो कार्यशैली सच्याउनुपर्छ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेका तपाईंहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्यका रूपमा आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ?

पार्टीले गरेका निर्णय र कमजोरीको जिम्मेवारीबाट म अलग हुन सक्दिनँ। पार्टीमा कमजोरी भएका छन् भन्ने कुरा हामीले स्वीकारेका छौं। परिवर्तनका लागि आवाज उठाउने नेताहरू पनि पार्टीभित्र थिए, तर तत्कालीन केन्द्रीय समितिमा हाम्रो पक्ष अल्पमतमा थियो। हामीले उठाएका आवाजले निर्णयको रूप लिन सकेनन्। त्यसका बाबजुद पार्टीको सामूहिक जिम्मेवारीबाट हामी पूर्णरूपमा अलग हुन मिल्दैन।

सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि जनतासँग टाढियो र गर्न सकिएन भन्नेचाहिँ छैन?

हामीले विगतका अनुभवबाट सिकेका छौं। संगठनको तल्लो तहबाट काम गरेर आएका नेताहरूले जनताका समस्या बुझ्नुपर्छ। सत्ता प्राप्त गर्नु नै राजनीतिको अन्तिम उद्देश्य होइन। जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु मुख्य उद्देश्य हो।

तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि जेनजी आन्दोलनका क्रममा आक्रमण भयो, त्यही समयमा विशेष महाधिवेशन गरेर उहाँमाथि अर्को राजनीतिक प्रहार गरेको आरोप छ?

उहाँमाथि भएको हातपात अत्यन्त दुःखद् र पीडादायी घटना थियो। हामीलाई पनि त्यसले दुःखी बनाएको थियो। कुनै पनि राजनीतिक असन्तुष्टि हिंसाबाट व्यक्त हुनु हुँदैन तर त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थितिको निकास निर्वाचनबाट खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो। विद्रोह र आन्दोलनपछि मुलुकलाई संवैधानिक प्रक्रियामा फर्काउनु आवश्यक थियो।

संविधान कमजोर हुने वा अर्को द्वन्द्व निम्तिने अवस्था नआओस् भन्नेमा हामी सचेत थियौं। नियमित महाधिवेशन समयमा नहुने भएपछि हामी विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने निर्णयलाई व्यक्तिगत रूपमा कसैप्रतिको प्रहारका रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन। पार्टीभित्र परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा गरेका हौं।

जनताले नेता होइन कार्यशैलीमा परिर्वतन खोजेका रहेछन् भन्ने त निर्वाचनले देखायो होइन?

हामीले जनतालाई बुझाउने प्रयास गर्‍यौं तर उनीहरूमा पुरानो असन्तुष्टि गहिरो थियो। हामी घोषणापत्र र प्रतिबद्धता लिएर गयौं, तर जनताले त्यसप्रति पर्याप्त चासो देखाएनन्। नयाँ नेतृत्व नआएको भए प्राप्त परिणाम पनि फरक हुन सक्थ्यो तर त्यसलाई मात्रै सफलताको आधार मान्न मिल्दैन। पार्टीले विगतमा गरेका कमजोरी सच्याउन समय र निरन्तर काम आवश्यक छ। जनताले भाषण होइन, व्यवहार र परिणाम हेर्छन्। अब हामीले त्यो अपेक्षापूरा गर्नुपर्छ।

नयाँ नेतृत्वले विगतको असफलताको जिम्मेवारी अरूमाथि थोपर्ने र आफूलाई परिवर्तनको पक्षधर मात्र देखाउने?

यो सामूहिक जिम्मेवारी हो हामी सबैले लिनुपर्छ। हामीले विगतमा कहाँ कमजोरी गर्‍यौं भन्ने स्वीकारेर सुधारको बाटो लिनुपर्छ। अब हामीले जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ कि कांग्रेसले आफ्नो कार्यशैली बदलेको छ। नेतृत्वले योजना बनाउने र कार्यकर्ताले त्यसलाई जनतासम्म पुर्‍याउने मात्र होइन, जनताका समस्या सुनेर निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ।

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताका धेरै कुरा भएका छन्, कांग्रेसभित्र आर्थिक पारदर्शिता कस्तो छ? महाधिवेशनमा कति खर्च भयो?

महाधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन पनि पेस भएको थियो। त्यो सबै कोषाध्यक्षलाई थाहा हुन्छ। उहाँले नै सबै गर्नुभएको हो।

लोकतान्त्रिक पार्टीमा आर्थिक पारदर्शिताको कुरा आउँछ होला नि ? विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन र महाधिवेशनमा कति खर्च भयो कहाँबाट पैसा जोहो गर्नुभयो?

छलफल हुन्छ। म त महामन्त्रीमा बल्ल आए बुझ्नै पाएको छैन।

तपाईं यसअघि पनि सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो होइन? अबको पार्टीको कोषाध्यक्ष अहिलेकै कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ नै हो?

हो। उहाँ नै हो।

अहिलेको सरकारको कामलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?

महँगी बढेको छ, रोजगारीका समस्या छन्। भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने भनिएको थियो, त्यसको प्रगति के भयो भन्ने प्रश्न छ। विदेश जान नपर्ने अवस्था बनाउने कुरा गरिएको छ तर नेपालमा रोजगारीका सिर्जना गर्ने काम भएको छैन।

यी विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ। हामी हरेक कुरामा विरोध गर्ने पक्षमा छैनौं। सरकारले राम्रो काम गर्छ भने समर्थन गर्छौं र गलत गर्छ भने विरोध गर्दछौं। बाढीपहिरोजस्ता विपद् र राष्ट्रिय एकतासँग जोडिएका विषयमा हामीले सरकारलाई सहयोग गरेका छौं।

कांग्रेसले अब निर्वाचनमा अन्य दलसँग गठबन्धन नगर्ने नै हो?

हामी गठबन्धनको राजनीति छाडेर अघि बढ्न चाहन्छौं। कांग्रेस आफ्नै पहिचान र चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्नुपर्छ। जित्नका लागि अर्को दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। हामी हार्न तयार छौं, तर आफ्नो राजनीतिक पहिचान कमजोर पारेर गठबन्धन गर्ने पक्षमा छैनौं।

कांग्रेसले आफ्नै संगठन, नीति र उम्मेदवारका आधारमा जनताको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। गठबन्धनले तत्कालीन रूपमा सत्ता प्राप्त गर्न सहयोग गरे पनि दीर्घकालमा पार्टी संगठन र जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउन सक्छ।

गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरेर मात्र चुनाव जितिन्छ? अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेसले स्थानीय चुनावमा कति जित्छ?

उम्मेदवार चयनमा लोकप्रियता र जनतासँगको सम्बन्धलाई आधार बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहमा जनताले काम गर्ने व्यक्ति खोज्छन्। त्यसैले उम्मेदवार छान्दा उसको स्थानीय उपस्थिति, काम र जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

हामीले निर्वाचन ब्युरो गठन गरेका छौं। विधानमा त्यसको व्यवस्था छ। उम्मेदवार चयनका लागि प्राथमिक निर्वाचन अर्थात् प्राइमरी इलेक्सनको विधिबाट अघि बढ्ने सोच छ। लोकप्रिय उम्मेदवारलाई अवसर दिनुपर्छ। कांग्रेसले सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिन्छ, तर उम्मेदवार चयनमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। कसैको निकटता वा गुटका आधारमा टिकट वितरण गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन।

युवा पुस्ताको सहभागिता बढेको बताउनुभयो तर नयाँ पुस्ता कांग्रेसबाट टाढिएका छन्, उनीहरूलाई फर्काउन २१ जना युवा केन्द्रीय समितिमा आउनु पर्याप्त हुन्छ?

२१ जना युवा केन्द्रीय समितिमा आउनु सुरुवात हो। उनीहरूको सहभागिता केन्द्रीय समितिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। पार्टीका सबै तहमा युवालाई जोड्नुपर्छ। युवा पुस्ताले कांग्रेसको विचार, इतिहास र राजनीतिक उद्देश्य बुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रशिक्षण आवश्यक छ तर उनीहरूलाई पुराना कुरा सुनाएर मात्र आकर्षित गर्न सकिँदैन। उनीहरूका मुद्दा र अपेक्षालाई पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्छ।

रोजगारी, अवसर, सुशासन र नेतृत्वमा सहभागिताका विषयमा युवाले स्पष्ट जवाफ खोजिरहेका छन्। पार्टीले उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ। युवा पुस्ताले कांग्रेस मेरो पनि पार्टी हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ। त्यसमा हामी लाग्छौं।

नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलजस्ता भ्रातृ संगठनका लामो समयदेखि महाधिवेशन हुन सकेको छैन, कसरी प्रभावकारी हुने अनि कसले पत्याउने भन्यो भने?

भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन फागुनमा गर्ने तयारी छ। पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि ती संस्थाले पनि आफ्नो संगठनात्मक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। विद्यार्थी र युवा संगठन निष्क्रिय रहँदा कांग्रेसको नयाँ पुस्तासँगको सम्बन्ध कमजोर हुन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। संगठनमा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ र नियमित गतिविधि सञ्चालन हुनुपर्छ।

तपाईंको भूमिका सभापतिको निर्णयमा समर्थन गर्ने मात्र हुनेछ कि गलत निर्णय भए असहमति पनि राख्नुहुन्छ?

महामन्त्री कार्यकारिणी जिम्मेवारी भएको पद हो। यसको काम बोल्ने मात्र होइन, निर्णय कार्यान्वयन गराउने पनि हो। पार्टीका विभिन्न विचार र समूहबाट मलाई समर्थन प्राप्त भएको छ। ती सबैको भावना केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गराउनु मेरो जिम्मेवारी हो।

सभापतिसँग सहकार्य गरेर काम गर्न चाहन्छु, तर पार्टीभित्र उठेका फरक आवाजलाई बेवास्ता गरियो भने तिनलाई सम्बोधन गर्न दबाब दिनु पनि मेरो जिम्मेवारी हुन्छ।

तपाईंको विचारअनुसार काम भएन भने सभापतिसँग विद्रोह गर्नुहुन्छ?

अहिल्यै त्यस्तो प्रश्न उठाउनु उचित हुँदैन। पार्टीको काम सुरु नै भएको छैन। सुरुवातमै सभापतिमाथि शंका गरेर अघि बढ्नु हाम्रो भूमिका होइन। हाम्रो भूमिका फरक विचारलाई जोड्ने, छलफल गराउने र निर्णय कार्यान्वयन गराउने हो, तर पार्टी परिवर्तनको जगमा उभिएको छ। त्यसअनुसार काम हुनुपर्छ। जिम्मेवारीमा पुगेपछि सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

महामन्त्रीका रूपमा तपाईंको प्राथमिकता के हुने छ?

संगठनलाई सशक्त र आधुनिक बनाउनु हो। डिजिटल कांग्रेसको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पार्टीले गरेका निर्णय, नीति र कार्यक्रम तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म पुर्‍याउने एकद्वार प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। समावेशी सहभागिता बढाउनुपर्छ। महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय र युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ। सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। असन्तुष्ट भएर टाढिएका नेता, कार्यकर्ता र मतदातासँग सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ।

महाधिवेशनमा राजनीतिक र संगठनात्मक प्रस्ताव पारित भए पनि प्रतिनिधिहरूले ती प्रस्तावमाथि पर्याप्त छलफल गर्न पाएनन् भन्ने गुनासो छ, नीति निर्माण प्रक्रियामै कमजोरी भएको होइन?

महाधिवेशनको समय छोटो थियो। विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत भए, तर ती प्रतिवेदनमाथि व्यापक छलफल गर्ने र प्रतिनिधिका सुझावअनुसार परिमार्जन गर्ने पर्याप्त समय भएन।

हजारौं प्रतिनिधि सहभागी भएको महाधिवेशनमा विचारलाई व्यवस्थित रूपमा छलफल गराउन कठिनाइ भयो। त्यसैले नीतिगत विषयमा अझ व्यापक छलफल आवश्यक छ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ।

महिला महामन्त्रीका रूपमा महिलाका मुद्दामा मात्र केन्द्रित हुनुहुन्छ कि समग्र पार्टीको नेतृत्वमा भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ?

महामन्त्रीको जिम्मेवारी समग्र पार्टीसँग सम्बन्धित छ। महिला महामन्त्रीको व्यवस्था महिलालाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिनका लागि गरिएको हो। त्यसैले महिला सहभागिता र नेतृत्व विकास मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ।

स्थानीय तहमा महिलालाई नेतृत्वको अवसर दिनुपर्छ। उनीहरूलाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाउने विषयमा पनि पार्टीले ध्यान दिनुपर्छ, तर मेरो भूमिका महिलामा मात्र सीमित हुँदैन। युवा पुस्ता, विभिन्न समुदाय र सबै उमेर समूहलाई कांग्रेससँग जोड्नु आवश्यक छ।

पाँच वर्षपछि कांग्रेसप्रति जनताको विश्वास फर्काउन सकिएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?

हामी विश्वास फर्काउन सक्छौं भन्नेमा आशावादी छौं, तर त्यसका लागि काम गर्नुपर्छ। जनता कुनै पार्टीका स्थायी मतदाता होइनन्। उनीहरू पार्टीको कार्यशैली, नीति र कामबाट आकर्षित हुन्छन्। कांग्रेसले संगठनलाई आधुनिक बनाउनुपर्छ, जनताका समस्या सुन्नुपर्छ र आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ।

डिजिटल माध्यमबाट मात्र होइन, जनताका घरदैलोमा पुगेर पनि काम गर्नुपर्छ। हामीले कांग्रेस बदल्यौं भने देश बदल्ने एजेन्डा अघि बढाउन सक्छौं। जनताले हामीलाई विश्वास गरून् भन्ने चाहना मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यो विश्वास जित्नुपर्छ। अबको हाम्रो अभियान त्यही हुनेछ।

झलनाथ खनाल नेपाली वाम राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्। राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा उनले लामो समय भूमिगत र बन्दी जीवनसमेत बिताए। नेकपा एमालेको महासचिव हुँदै अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी पटकपटक सांसद तथा संसदीय दलका नेतासमेत बने। उनले हालै समाजवादी जागरण अभियानको घोषणा गरेका छन्। यिनै सन्दर्भमा नागरिक फ्रन्टलाइनका लागि सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीद्वारा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासमेत रहेका खनालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईंले समाजवादी जागरण अभियान सुरु गर्नुभएको छ, यसको आवश्यकता किन पर्‍यो?

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हिजो एउटा व्यापक विकास र उच्च लहर थियो। हामीले ठुलाठुला राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेका थियौं, तर अहिले त्यो आन्दोलन निकै तल झरेको छ। निर्वाचन पनि हारेका छौं। यस्तो अवस्था किन आयो, कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ चुक्यो, त्यसका कारण के हुन् र यसलाई कसरी पुनर्विस्तार तथा पुनर्गठन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। त्यही आवश्यकता महसुस गरी अभियान सुरु गरेको हुँ। यसको उद्देश्य विगतका कमजोरी उजागर गर्नु मात्र होइन, अबको बाटो तय गर्न व्यापक बहस सुरु गर्नु पनि हो। यो कुनै एउटा व्यक्ति वा समूहको अभियान होइन। सबैलाई समेटेर व्यापक छलफल गर्ने, आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धि किन गुम्दै गए भन्ने समीक्षा गर्ने र अब पुनर्गठनको आधार तयार गर्ने उद्देश्य हो।

अभियान सुरु गर्नुअघि पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी गराउनुपर्ने होइन? अभियान घोषणा गरेर नेतृत्वलाई भेट्न जानु उल्टो भएन?

भएको छैन। यो कुनै एउटा व्यक्ति वा समूहको अभियान होइन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिले विभिन्न समूहमा रहेका पार्टी छन्। सबैसँग व्यापक छलफल गर्ने उद्देश्यअनुसारको अभियान हो। त्यहीअनुसार पार्टी संयोजकलाई पनि त्यसबारेमा जानकारी गराएको हुँ।

कतिपयले तपाईंको नयाँ पार्टी खोल्ने वा एमालेमा फर्कने रणनीतिका रूपमा बुझिरहेका छन्?

मैले कुनै नयाँ पार्टी घोषणा गर्न खोजेको होइन, बरु हामीले विगतका अनुभवको समीक्षा गरौं, कम्युनिस्ट आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धि र भोगेका पराजयको कारण खोजौं र अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे बहस गरौं भन्ने हो। त्यसैले यो अभियान विभाजनको अर्को सुरुआत होइन। यसको उद्देश्य विभाजनको अन्त्य र पुनर्गठनको आधार खोज्नु हो।

तपाईं स्वयं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा असन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ, त्यही बेलामा अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुलाई यति नै बुझ्ने?

म नेकपामा छु, तर नेकपा जसरी नेकपा हुनुपर्छ, त्यो हिसाबले रूपान्तरण हुन सकिरहेको छैन। यसमा वैचारिक, संगठनात्मक पद्धति, कार्यशैली र कार्यपद्धतिका समस्या छन्। विधि र विधानका समस्यासमेत छन्। त्यसैले यी समस्याको समाधान खोज्न कहिलेकाहीं सामान्य ढर्राबाट बाहिर निस्केर सोच्नुपर्छ। म अहिले अलिकति ‘आउट अफ बक्स’ बाट पार्टी र समग्र आन्दोलनलाई हेर्दैछु। त्यसको अर्थ पार्टी छाड्ने होइन। पार्टीलाई रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने समाधान खोज्ने प्रयास हो। विभाजन होइन, पुनर्गठन र एकीकरण चाहिन्छ भन्ने हो।

कतिपयले फेरि अर्को विभाजनको सुरुआत भनेका छन्?

म विगतबाटै विभाजनको ठुलो क्षति देखेर आएको मान्छे हुँ। त्यो जोखिमलाई मैले राम्ररी बुझेको छु। २०२८–३० को दशकमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा व्यापक विभाजन भयो। त्यसले ठुलो नोक्सानी गर्‍यो। त्यसपछि पुनर्गठन भयो। ४० को दशकमा आन्दोलन अझ अगाडि बढ्यो। ५० को दशकमा जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षका दुई धार देखिए। ६० को दशकमा पुनः पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढ्यो र ७० को दशकमा नेकपा बन्यो। २०७४ को निर्वाचनमा देश लगभग वाममय भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइको अवस्था थियो।

राष्ट्रियसभामा बहुमत, प्रदेशहरूमा बहुमत र चार सयभन्दा बढी पालिकामा वामपन्थीको बलियो उपस्थिति थियो, तर आज त्यही आन्दोलन दर्जनभन्दा बढी समूहमा विभाजित छ। हिजो ठुला भनिएका पार्टी साना भएका छन्। त्यसैले अब विभाजन होइन, पुनर्गठन र एकीकरणको दिशामा जानुपर्छ। तर एकता केवल टाउको जोडेर वा अंकमाल गरेर हुँदैन। त्यसको ठोस वैचारिक आधार चाहिन्छ। नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा मात्रै दिगो एकता सम्भव हुन्छ। त्यति ठुलो उपलब्धि भएको आन्दोलन अहिले दर्जनभन्दा बढी समूहमा विभाजित भएको छ। ठुला पार्टीहरू साना पार्टीमा परिणत भएका छन्।

तर विगतमा पनि यस्तै भनिन्थ्यो अनि विभाजन हुन्थ्यो। अहिले कसरी फरक हुन्छ?

विगतको गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन। नेताहरूले अंकमाल गर्दैमा पार्टी एक हुँदैन। टाउको जोड्दैमा राजनीतिक एकता हुँदैन। एकता वैचारिक, राजनीतिक र कार्यक्रमिक आधार हुनुपर्छ। २०७४ अघि हामीले एकता गर्‍यौं तर त्यो एकताको वैचारिक र राजनीतिक आधार पर्याप्त निर्माण गर्न सकेनौं। त्यसैले टिकेन। अब एकता नीति, सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यक्रम स्पष्ट हुनुपर्छ। कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेभन्दा पार्टीले के गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ।

त्यो वैचारिक आधार त्यतिबेला किन बन्न सकेन? अब बन्छ भन्ने आधार केही छ?

त्यो हाम्रो ठुलो कमजोरी थियो। २०६२/६३ पछि नेपाल एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको थियो। हामीले त्यसलाई पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको नयाँ चरणका रूपमा व्याख्या गर्‍यौं। त्यसपछि मुलुक समाजवादी रूपान्तरणको दिशामा जानुपर्ने हो भने त्यसअनुकूलको राजनीतिक कार्यदिशा, नीति र कार्यक्रम पनि विकास गर्नुपर्थ्याे तर त्यसो हुन सकेन।

अहिले २० वर्षजति भइसक्यो। नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम के हो भनेर कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले स्पष्टरूपमा अघि सारेको अवस्था छैन। त्यसैले अब यही विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ। नेपाली विशेषताको समाजवाद कस्तो हुन्छ? त्यसका लागि कस्तो आर्थिक नीति चाहिन्छ ? कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि र रोजगारीको नीति कस्तो हुनुपर्छ? राज्य र समाजको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन सम्भव छैन।

तपाईंलाई पद नपाएको वा नेतृत्वमा उचित स्थान नदिइएको असन्तुष्टि पनि छ कि?

मलाई कुनै पद चाहिएको छैन। अब पदका लागि लड्ने पनि होइन। मेरो राजनीतिक इतिहास हेर्नुभयो भने मैले पद मागेको छैन। २०३९ सालमा म महासचिव भएँ। मैले मागेको होइन। साथीहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेपछि जिम्मेवारी लिएँ। २०४६ सालमा साथीहरूले छाड्नुपर्छ भने, मैले छाडें। २०६४/६५ तिर फेरि साथीहरूले महासचिव हुनुपर्छ भनेपछि जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ, खोजेको होइन। मेरो फरक मत थिए तर पार्टीले जिम्मेवारी दियो, लिएँ।

त्यतिबेला पार्टी तेस्रो स्थानमा पुगेको थियो। हामीले त्यसलाई फेरि पहिलो पार्टी बनायौं। त्यसैले मेरो अभियानलाई पदसँग जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ। मलाई कुनै पद चाहिएको छैन। अब पदका लागि लड्ने होइन। म व्यक्तिभन्दा नीतिमा विश्वास गर्छु। नेता पनि नीतिले निर्माण गर्ने हो। नीति सही भयो भने नेतृत्व सही दिशामा जान्छ, तर आकांक्षा, दम्भ, घमण्ड र पदमोहका आधारमा नेता बन्ने प्रवृत्तिले संस्था कमजोर बनाउँछ।

नेतृत्वमा व्यक्तिवाद बढेको भन्नुभयो, यसको समाधान के हो?

हरेक कार्यकर्ताले आफूले सोच्न सक्नुपर्छ। नेताले बोलेको कुरा ठीक हो कि होइन भनेर जाँच्नुपर्छ। अन्धानुकरण कम्युनिस्ट आन्दोलनको चरित्र होइन। बुद्धले ‘अप्प दिपो भव’ (आफ्नो प्रकाश आफैं बन) भन्नुभएको छ। कुनै कुरा कसैले भनेको भरमा स्वीकार नगर। आफूले जाँच, विचार गर र सही लागेपछि मात्र ग्रहण गर। माक्र्सवादी चिन्तनले पनि अन्धानुकरण होइन, सचेत भएर सत्यका पक्षमा उभिन सिकाउँछ। त्यसैले मेरो सबैलाई आग्रह छ– आफ्नो विवेक प्रयोग गरौं। यो नेकपालाई मात्र होइन, एमाले र अन्य सबै वामपन्थी पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि लागु हुन्छ।

तपाईंको अभियानका कारण नेकपाले तपाईंलाई कारबाही गर्‍यो भने?

मैले कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भनेर अभियान सुरु गरेको होइन। देशको हितमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा र राष्ट्रको हितमा आवश्यक देखेर यो अभियान सुरु गरेको हुँ। नेकपा छाड्न मैले अभियान चलाइरहेको होइन। म नेकपामै छु। यो अभियान नेकपाविरुद्ध होइन, नेकपासहित समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रूपान्तरणका लागि हो। वैज्ञानिक समाजवाद र नेपाली विशेषताको समाजवाद प्राप्त गर्ने साँचो अर्थको पार्टी कसरी निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्नमा बहस गर्नुपर्छ।

एमालेबाट अलग भएर गठन गर्नुभएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादीसहितका दलमा मिलाउने दिन केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुभएको थियो, एमालेमा किन नफर्केको?

हो, उहाँलाई भेट्न गएको थिएँ तर यो प्रसंगमा होइन। मेरी श्रीमतीको उपचारमा उहाँले ठुलो सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसक्रममा उहाँलाई धन्यवाद दिन गएको थिएँ एकपटक। अर्कोपटक फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलाएर जाऊँ, अवस्था ठिक छैन भन्न पुगेको थिएँ।

अनि उहाँले मान्नुभएन?

उहाँले यहाँ अरू को कम्युनिस्ट छन् भन्नुभयो। एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउँछ भन्नेमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्थ्यो। मैले परिस्थितिको गम्भीरता बुझाउन खोजें तर भएन।

निर्वाचनपछि कुरा भएको छैन?

अहँ। पद र त्यसको दम्भका कारण हामी समस्यामा पर्दै आएका छौं।

तपाईंले लामो समय नेतृत्व गरेको एमाले छाडेर नयाँ पार्टी निर्माण गर्नु सही थियो?

मैले जीवनमा केही गल्ती गरेको छु। त्यसमध्ये एमाले छाडेर हिँड्नु ‘ब्लन्डर’ हो। त्यतिबेला म गम्भीर स्वास्थ्य समस्यामा थिएँ। भारतको अस्पतालमा म लगभग मृत्युशड्ढयाको अवस्थामा पुगेको थिएँ। त्यसै समयमा परिस्थितिको सही मूल्यांकन गर्न नसकेको रहेछु। पछि मिर्गौला प्रत्यारोपण भयो। नयाँ जीवन पाएँ। त्यसपछि धेरै कुरा फरक ढंगले हेर्न थालें। मलाई गलत सूचना दिइएको रहेछ। अहिले फर्केर हेर्दा एमाले छाड्नु गलत थियो भन्ने लाग्छ। त्यतिबेला पार्टीभित्र वैचारिक समस्या थियो। ती समस्याविरुद्ध पार्टीभित्रै संघर्ष गरेर रूपान्तरण गर्ने बाटो हुन सकेको भए परिस्थिति फरक हुन्थ्यो।

अहिले पनि एमालेमा फर्कने चाहना छ?

एमाले मैले बनाएको पार्टी हो। लामो समय मैले त्यसको नेतृत्व गरेको छु। मेरो रगत–पसिना त्यहाँ छ। हजारौं कार्यकर्ताले दुःख गरेर त्यो पार्टी निर्माण गरेका छन्। उनीहरूप्रति मेरो गहिरो माया र सम्मान छ, तर अहिलेको मुख्य समस्या वैचारिक कार्यदिशा हो। त्यो कार्यदिशा परिवर्तन हुन्छ, समाजवादी र क्रान्तिकारी राजनीतिक दिशातर्फ पार्टी फर्कन्छ भने अलग–अलग बसिरहनुपर्ने कारण रहँदैन।

एमालेसँग एकताको बाधक जबजलाई पनि मान्नुहुन्छ?

हो। पाँचौं महाधिवेशनदेखि नै जबजसँग मेरो मतभेद छ। मैले हालै वैज्ञानिक समाजवाद कि बहुदलीय जनवाद भन्ने पुस्तक पनि प्रकाशित गरेको छु। त्यसमा मेरो दृष्टिकोण स्पष्ट छ। युग कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। हामी समाजवादी क्रान्ति र समाजवादी रूपान्तरणको कुरा गरिरहेका छौं। यस्तो अवस्थामा जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर समाजवादमा पुग्ने कुरा मेरो दृष्टिमा सम्भव छैन।

कम्युनिस्ट पार्टीहरू नमिल्नुको मुख्य कारण विचार हो कि नेतृत्वको अहंकार?

दुवै पक्ष छन् तर निर्णायक कुरा वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशा हो। कार्यदिशा सही छ भने पद, कुर्सी, दम्भ र घमण्ड गौण हुन्छन्। तर संगठन वैचारिक रूपमा कमजोर भयो भने नेताहरूमा पदमोह, कुर्सीमोह र अहंकार बढ्छ। नेपालको सामन्तवादी इतिहासको प्रतिबिम्ब पनि नेतृत्वको व्यवहारमा कतिपय अवस्थामा देखिन्छ। एउटा समूहको नेता भएपछि आफूलाई नै सर्वज्ञ ठान्ने प्रवृत्ति बढ्छ। आफू नभए पृथ्वी नै घुम्न छाड्छ भन्ने मानसिकता पैदा हुन्छ, तर कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक निर्णय, नीति र कमिटी प्रणालीमा चल्नुपर्छ, कुनै व्यक्तिको सर्वाधिकारमा होइन।

आजका कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको मनोविज्ञान कस्तो देख्नुहुन्छ?

आम कार्यकर्ताको माग अहिले स्पष्ट छ– पुनर्गठन चाहिन्छ, पुनर्संरचना चाहिन्छ, रूपान्तरण चाहिन्छ तर त्यो सही नीति र सही कार्यदिशाको आधारमा हुनुपर्छ। नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्न बाँकी छ। जनताले धेरै कुरा बुझिसकेका छन्। कार्यकर्ताले पनि बुझ्दैछन्, तर नेतृत्व अझै पनि आलोचना सहन तयार देखिँदैन। कुनै नेताको आलोचना गर्‍यो भने कारबाही गर्ने प्रवृत्ति छ, जुन स्वस्थ कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि गलत हो।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा व्यक्तिपूजा बढेको हो?

यो गम्भीर समस्या हो। पार्टीमा नेता हुन्छन्। नेतृत्व आवश्यक हुन्छ, तर नेता भनेको प्रश्नभन्दा माथि हुने व्यक्ति होइन। कुनै नेता सर्वज्ञ हुँदैन। पार्टी सदस्य र कार्यकर्ताले पनि सोच्नुपर्छ, प्रश्न गर्नुपर्छ र नेतृत्वका निर्णयको समीक्षा गर्नुपर्छ।

२०७४ मा जनताले झन्डै दुई तिहाइ जनमत दिए, त्यो अवसर किन उपयोग हुन सकेन?

त्यो जनमतलाई हामीले ठीक ढंगले प्रयोग गर्न सकेनौं। जनताले परिवर्तनका लागि मत दिएका थिए। उनीहरू भूमि सुधार चाहन्थे। कृषि क्रान्ति चाहन्थे। औद्योगिकीकरण चाहन्थे। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार चाहन्थे। रोजगारी र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा ठोस काम चाहन्थे, तर हामीले त्यो ठुलो जनमतलाई संरचनात्मक परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न सकेनौं। जनताले दिएको त्यो अवसर उपयोग हुन नसक्दा निराशा बढ्यो। अन्ततः त्यसको राजनीतिक मूल्य पुराना दलहरूले चुकाउनुपर्‍यो।

२०७४ पछि बनेको नेकपाको एकता नटिक्नुको कारण पनि त्यही हो?

मुख्य समस्या वैचारिक, राजनीतिक कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमको थियो। २०६२/६३ को परिवर्तनपछि देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो। हामीले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्यौं। त्यसपछि समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको नयाँ चरण सुरु हुनुपर्थ्याे। त्यसअनुसार समाजवादी कार्यक्रम आउनुपर्थ्याे तर त्यसो हुन सकेन। आज दुई दशक बितिसक्दा पनि नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम के हो भन्ने स्पष्टरूपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अगाडि सार्न सकेका छैनन्। त्यसैले अबको एकताको आधार नेपाली विशेषताको समाजवाद के हो? त्यसको कार्यक्रम के हो? त्यो कार्यक्रम प्राप्त गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्त के हो? यी प्रश्नको उत्तर नदिई फेरि अर्को एकता गरियो भने पुरानै समस्या दोहोरिन्छ।

तपाईंहरूले विगतमा केही काम नगरेको परिणाम भन्न मिल्छ?

हामीले धेरै गरेका छौं। ३० वर्षको निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्ने संघर्ष हामीले गरेका हौं। त्यतिबेला बोल्न, संगठन गर्न र सामान्य आलोचना गर्नसमेत स्वतन्त्रता थिएन। २०४६ को परिवर्तन भयो। २०६२/६३ को आन्दोलनबाट राजतन्त्र समाप्त भयो र गणतन्त्र आयो। संविधानसभाबाट संविधान बन्यो। यी ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्, तर त्यसपछि जनताले दिएको ठुलो जनमतको सदुपयोग गर्न सकेनौं। यहींबाट ठुलो विचलन सुरु भयो।

अहिले पुराना दलहरू पराजित हुनुको कारण यही हो?

हो। जनताले राजनीतिक दलहरूलाई दण्ड दिएका हुन्। कम्युनिस्ट मात्र होइन, गणतन्त्रवादी पुराना सबै दलले त्यसबाट सिक्नुपर्छ। जनताले आशा गरेको परिवर्तन नपाएपछि उनीहरूमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्यो। त्यसको राजनीतिक परिणाम निर्वाचनमा देखियो, तर नेतृत्वले त्यसबाट पर्याप्त पाठ सिकेजस्तो देखिँदैन। आमजनता र कार्यकर्ताले रियलाइज गरिसकेका छन्, नेतृत्वले अझै गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षा गर्न बाँकी छ।

तपाईंहरूको समयमा कि अहिले ? अहिलेको जनअसन्तुष्टि पनि त्यही असफलताको निरन्तरता हो?

धेरै हदसम्म हो। भूमि समस्या समाधान भएन। कृषि उत्पादन र किसानको अवस्था बदल्न सकिएन। उद्योगको विकास अपेक्षाअनुसार भएन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर र पहुँचमा ठुलो परिवर्तन भएन। युवाका लागि रोजगारीको समस्या उस्तै रह्यो। राजनीतिक परिवर्तन भयो, सरकारहरू फेरिए, तर जनताको दैनिक जीवनमा अपेक्षित संरचनात्मक परिवर्तन आएन। त्यसैले असन्तुष्टि बढ्दै गयो।

जेनजी आन्दोलन पुराना दलप्रतिको यही असन्तुष्टिको परिणाम हो, होइन?

जेनजी आन्दोलनलाई एउटा घटनाका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। त्यसको पछाडि लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको असन्तुष्टि छ। युवापुस्ताले पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रति प्रश्न उठाएको हो। उनीहरूले नेतृत्व, शासन, जवाफदेहिता र राजनीतिक संस्कृतिमाथि प्रश्न गरेका छन्। बाह्य शक्तिले कुनै देशको आन्तरिक कमजोरी उपयोग गर्न सक्छन्, तर बाहिरबाट कसैले उपयोग गर्न सक्ने अवस्था किन बन्यो भन्ने प्रश्न पनि गर्नुपर्छ। आन्तरिक कमजोरी नभएको भए बाह्य हस्तक्षेपले त्यति सजिलै ठाउँ पाउँदैनथ्यो।

सरकारले राम्रै काम गरिरहेको छ, होइन?

होइन, आमजनता नै सन्तुष्ट छैनन् भन्ने मेरो बुझाइ हो। भूमिहीन किसानले के पाए ? गरिब किसानले के पाए? कृषिमा के परिवर्तन भयो ? उद्योगमा के परिवर्तन भयो ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा के सुधार भयो?

तपाईंहरूले यतिका वर्ष काम नगर्दा हुने अहिलेको सरकारले काम गरेन भन्न अलि मिल्दैन कि?

बिहानको सूर्यले दिनको संकेत गर्दछ भनेजस्तै सरकारको प्रारम्भिक कामले राम्रो संकेत गरेको छैन। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा भूमिसुधार, कृषिक्रान्ति, औद्योगिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता देखिँदैन।

तपाईं आफैं पनि पुस्तान्तरणको कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि?

मैले पहिल्यै यो कुरा उठाएको हुँ। एमालेको नवौं महाधिवेशनमा खुला, वैधानिक र सत्तारुढ पार्टीमा दुई कार्यकाल र उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको थिएँ। त्यो प्रस्ताव एकमतले पारित पनि भयो तर कार्यान्वयन भएन। त्यतिबेला मैले धेरै युवा साथीहरूलाई नेतृत्वमा आउन आग्रह गरेको थिएँ। मैले भनेको थिएँ - अब तपाईंहरूले आँट गर्नुस्, नेतृत्व लिनुस्। त्यसैले अहिले पुस्तान्तरणको कुरा नयाँ होइन।

त्यसो भए जेनजीले उठाएको प्रश्न तपाईंले पहिल्यै देख्नुभएको थियो?

हामीले कम्तीमा त्यसको एउटा संस्थागत उपायबारे सोचिसकेका थियौं। दुई कार्यकाल र उमेरहदको व्यवस्था लागु भएको भए नेतृत्वमा स्वाभाविक रूपले नयाँ पुस्ता आउँथ्यो। नेतृत्वमा पुस्तान्तरण हुन्थ्यो, तर हामीले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेनौं।

तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बन्ने तीव्र इच्छा थियो तर पटकपटक किन रोकिनुभयो?

राजनीतिमा यस्ता घटना हुन्छन्। एक समय पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता म थिएँ। त्यस अवस्थामा अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया आफैंमा असामान्य थियो। तर मैले प्रतिवाद गरिनँ। त्यतिबेला देश संविधान निर्माणको चरणमा थियो। राज्य पुनर्संरचनाको प्रश्न थियो। संविधान निर्माणमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था थियो। पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान निर्माणका धेरै खाका तयार भइसकेका थिए। दुई सयभन्दा बढी मतभेदलाई हामीले निकै कममा झारेका थियौं। केही महिना समय पाएको भए संविधान बन्न सक्ने अवस्था थियो, तर संविधानसभा विघटन भयो। त्यसैले व्यक्तिगत पदभन्दा मैले त्यतिबेला संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिए।

पार्टीबाट विरोध हुँदा पनि रातिराति पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अहिले पनि उहाँसँग तपाईंंको सम्बन्ध राम्रो छ होइन?

प्रचण्डसँग मेरो सम्बन्ध लामो समयदेखिको हो। करिब २०४२ सालतिरै हाम्रो राजनीतिक सम्पर्क रह्यो। उहाँ गतिशील राजनीतिक व्यक्ति हो। उहाँसँग मेरो राजनीतिक सहकार्य पनि भयो, मतभिन्नता पनि भयो। तर म व्यक्तिलाई होइन, नीतिलाई हेर्छु। कुनै व्यक्ति मेरो नजिक वा टाढा हुनु ठुलो कुरा होइन। उसले कुन नीति लिएको छ, देशलाई कुन दिशामा लैजान खोजेको छ भन्ने महत्वपूर्ण हो।

माधवकुमार नेपाल, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाललगायत नेताहरूबिच तपाईंलाई अलग पार्ने प्रयास भएको महसुस हुन्छ?

म त्यसलाई व्यक्तिगत गुनासोका रूपमा लिन्नँ। यो वैचारिक लडाइँ हो। पार्टीभित्र मूल्य र मान्यताको अन्तरसंघर्ष हुन्छ। विचार र दृष्टिकोणबिच संघर्ष हुन्छ। समाजमा वर्ग संघर्ष हुन्छ। त्यसको प्रतिबिम्ब पार्टीभित्र पनि पर्छ।

माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीमध्ये एकलाई रोज्नुपर्‍यो भने कसलाई रोज्नुहुन्छ?

दुवैलाई रोज्दिनँ। कसैलाई नरोज्न पनि पाइन्छ नि?

तपाईंले वाम एकताको कुरा अहिले मात्र गर्नुभएको होइन भन्ने आधार के हो?

२०४८ को निर्वाचनअघि नै मैले सबै वामपन्थीबिच कार्यगत एकता प्रयास गरेको थिएँ। मेरो मूल्यांकनमा वामपन्थी एक भएर चुनाव लडेको भए त्यतिबेला ठुलै परिणाम आउँथ्यो। मैले ‘एक वाम, एक ठाम’ भन्ने अवधारणामा छलफल चलाएँ। सबै वामपन्थीबिच आफूले जित्न सक्ने क्षेत्र छुट्याएर बाँकी क्षेत्रमा कार्यगत एकता गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव लगिएको थियो। त्यतिबेला एमालेले एक्लै ठुलो संख्यामा सिट जित्न सक्छ भन्ने मेरो आकलन थियो। अन्ततः एमालेले ६९ सिट जित्यो। त्यसबाट पनि एकताको सम्भावना कति ठुलो थियो भन्ने देखिन्छ।

एमाले, नेकपा र अन्य वामपन्थीलाई एक ठाउँमा ल्याउने तपाईंको प्रयास सफल होला?

सफल हुन सक्छ तर नीति सही हुनुपर्छ।

पुराना पुस्ताले विश्राम लिनुपर्छ भन्ने आवाज बढिरहेको छ, तपाईं अझै सक्रिय भूमिका खोज्दै हुनुहुन्छ, यो विरोधाभास होइन?

मैले नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनमै दुई कार्यकाल र उमेरहदको प्रस्ताव गरेको थिएँ। खुला, वैधानिक र सत्तारुढ पार्टीमा नेतृत्वको निश्चित कार्यकाल र पुस्तान्तरण आवश्यक हुन्छ।

६ दशकको राजनीतिक यात्रालाई फर्केर हेर्दा आफूलाई सफल नेता मान्नुहुन्छ कि असफल?

दुवै अनुभव छन्। मेरो राजनीतिक यात्राको एउटा लामो अवधि उपलब्धि र सफलताको अवधि हो। अर्को अवधि हेर्दाहेर्दै गलत दिशामा गइरहेको देख्दा पनि रोक्न नसकेको र ठुलो अधोगति भोग्नुपरेको अवधि हो। राजनीतिमा उतारचढाव हुन्छ तर अहिलेको अवस्थामा मैले विगतबाट सिकेर फेरि एउटा भूमिका खेल्न सक्छु कि भनेर खोजिरहेको छु। मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ६० वर्ष बिताएँ। यो अवधिमा ठुलाठुला सफलता पनि देखें। त्यस्तै, गलत दिशातर्फ जाँदैछ भनेर देख्दादेख्दै रोक्न नसक्दा ठुलाठुला अधोगति पनि भोग्नुपर्‍यो। राजनीतिमा उतारचढाव हुन्छ। अहिलेको अवस्था पनि एउटा उतार हो, तर यही उतारबाट सिकेर आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ। म अहिले पनि केही भूमिका खेल्न सक्छु कि भनेर आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छु। त्यो भूमिका पदका लागि होइन, आन्दोलनलाई सही दिशामा लैजान सकिन्छ कि भन्ने भूमिका खोजिरहेको छु।

कम्युनिस्ट आन्दोलनको असफलताको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईंको भाग कति पर्छ?

स्वाभाविक रूपमा मेरो भूमिका जहाँ पर्छ, त्यसको जिम्मेवारी लिन म तयार छु। तर असफलताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आम कार्यकर्ता वा जनतामाथि थोपर्न मिल्दैन। नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। मैले आफ्नै गल्ती स्वीकार गरेको छु। एमाले छाड्नु मेरो ठुलो गल्ती थियो भनेको छु। अब अरू नेतृत्वले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ।

अब एमालेदेखि नेकपासम्म सबै वाम शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउने व्यक्ति तपाईं हो कि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी?

कोही व्यक्ति होइन। नीति हो र सही कार्यदिशा हो। यसकै आधारमा नै वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध हुन सक्छन्। अहिले देशले त्यही नीति र कार्यदिशा विकास गर्न सक्ने व्यक्तिको खोजी गरिरहेको छ।

त्यो व्यक्ति तपाईं हुन सक्नु हुन्न?

म आफूलाई त्यस्तो व्यक्ति भनेर घोषणा गर्दिनँ, तर सही कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्त विकास गर्नका लागि म आफ्नो तर्फबाट अन्तिम कोसिस गर्छु। मेरो उमेरको हिसाबले पनि मैले अब व्यक्तिगत पद र प्रतिष्ठाका लागि दौडनुपर्ने अवस्था छैन। अब बाँकी जीवनबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा लैजान केही योगदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो प्रयास हो।

तपाईंको मूल सन्देश के हो?

कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने हो भने फेरि व्यक्तिको पछि लागेर हुँदैन। नीति बनाउनुपर्छ। कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। सिद्धान्त स्पष्ट गर्नुपर्छ। संगठनलाई लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ। नेतृत्वलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जनताले परिवर्तनका लागि दिएको मतलाई परिवर्तनमै रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। व्यक्ति जोडेर होइन, नीति जोडेर, पद बाँडेर होइन, कार्यक्रम बनाएर गर्नुपर्छ। यही उद्देश्यले मैले समाजवादी जागरण अभियान अघि सारेको हुँ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले तपाईंको व्यक्तिगत जीवनमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ, त्यसलाई कसरी सम्झनुहुन्छ?

त्यो घटना सम्झँदा पीडा हुन्छ। मैले बनाएको भनिएको त्यो घर वास्तवमा मेरी श्रीमतीको ४० वर्षको कमाइको परिणाम थियो। मैले राजनीतिक जीवनमा पाएको पारिश्रमिकमध्ये धेरैजसो किताब किन्न खर्च गरें। त्यहाँ १३ दराज किताब थिए। मैले विश्वका धेरै मुलुक भ्रमण गर्दा दुर्लभ पुस्तक खोजेर ल्याएको थिएँ। त्यो घर मेरो निजी पुस्तकालयजस्तो थियो।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न समूह जन्मिएदेखि उनीहरूसँग सम्बन्धित दस्तावेज मैले संकलन गरेको थिएँ। विभिन्न राजनीतिक कालखण्डका दुर्लभ कागजात थिए। मैले आफैं लेखेका १५–२० वटा पुस्तकका पाण्डुलिपि पनि त्यहाँ थिए। ती सबै जले। मेरी श्रीमतीले त्यो घटनामा गम्भीर पीडा भोग्नुपर्‍यो। अहिले उनको स्वास्थ्य धेरै राम्रो छ। उनको मनोबल झन् बलियो छ। उनी आफूलाई कमजोर ठान्दिनन्। उनको त्यो मनोबलले मलाई पनि थप शक्ति दिएको छ।

तपाईंमाथि केही प्रश्न थिए कि? किन आक्रमण भयो त नत्र?

कुनै व्यक्ति वा परिवारमाथि जत्था लिएर आक्रमण गर्नु कायरता हो। ममाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो भने प्रश्न गर्न सकिन्थ्यो ? छानबिन माग्न सकिन्थ्यो ? कानुनी बाटो थियो, तर एउटा परिवारमाथि आक्रमण गरेर घर जलाउनु, मानिसको जीवन जोखिममा पार्नु कुनै पनि राजनीतिक असन्तुष्टिको औचित्यपूर्ण बाटो होइन। त्यो घटनाले मेरो परिवारलाई ठुलो क्षति पुर्‍यायो। उनीहरूले घर जलाउन सके, हाम्रो विचार जलाउन सकेनन्। उनीहरूले मेरी श्रीमतीको शरीर जलाए, तर हाम्रो संकल्प जलाउन सकेनन्। हामी समाजवादको यात्रामा हिँडेका मानिस हौं। हाम्रो लक्ष्य र विश्वासलाई आगोले समाप्त गर्न सक्दैन।

तपाईंकी धर्मपत्नीको स्वास्थ्य अहिले कस्तो छ?

अहिले धेरै राम्रो छ। उनी बाँचिन्। उनको मनोबल बलियो छ। शारीरिक रूपमा अपांग भइन्, तर अपांगताको महसुस गर्दिनन्। उनको त्यही मनोबल मेरा लागि पनि ठुलो प्रेरणा हो। उनीबाट मलाई अझै पनि सतिसालजस्तो उभिएर आफ्नो राजनीतिक विश्वासका लागि लड्ने शक्ति मिल्छ।

रुक्मांगत कटवाल प्रकरणमा तपाईंले पुष्पकमल दाहाल र उनको नेतृत्वको सरकारलाई धोका दिनुभयो होइन? सहमतिचाहिँ के भएको थियो?

त्यतिबेलाको विषयलाई आजको राजनीतिक भाष्यबाट मात्र हेर्नु हुँदैन। २०६२/६३ को परिवर्तनपछि मानवअधिकारसँग जोडिएका प्रश्न, राज्यसंरचनाको पुनर्संरचना र विगतका घटनाको जवाफदेहिताबारे एउटा समझदारी आवश्यक थियो। कटवाल एउटा व्यक्तिको प्रश्न मात्र थिएन। त्यो राज्यको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण र सुरक्षा संरचनाको पुनर्संरचनासँग जोडिएको विषय थियो। पछि त्यसलाई विभिन्न राजनीतिक स्वार्थअनुसार व्याख्या गरियो।

२०६२/६३ को परिवर्तनपछि मानवअधिकार उल्लंघनबारे जाँचबुझ आयोग बनेको थियो। त्यसले कारबाही गर्नुपर्ने कुरा उठाएको थियो। त्यसमा हाम्रो सहमति थियो। कसलाई कुन रूपमा कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो विस्तृत सहमति भएको थिएन। कटवालको नामसमेत हामीले छलफल गरेका थिएनौं। पछि त्यो विषय राजनीतिक विवादका रूपमा अगाडि आयो। एमालेभित्र माओवादीसँग सहकार्य गर्न नहुने पक्ष बलियो थियो। त्यसले सरकार सञ्चालनमा समस्या पैदा गर्‍यो।

महाकाली सन्धिबारे तपाईंको पुरानो मत अहिले पनि उस्तै छ?

मैले त्यतिबेलै महाकाली सन्धिको विरोध गरेको हुँ। मेरो विचारमा त्यो राष्ट्रिय हितमा थिएन। महाकाली नदीको उद्गमसमेत स्पष्टरूपमा निर्धारण नगरी त्यस्तो महत्वपूर्ण नदीसम्बन्धी सन्धि गर्नु उचित थिएन। प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।

त्यतिबेला पार्टीभित्र गम्भीर विवाद भयो। मैले सन्धिजस्तो विषयमा पार्टीभित्र पनि व्यापक सहमति आवश्यक हुन्छ भनेको थिएँ। राष्ट्रहितका आधारमा त्यसलाई हेर्नुपर्छ। विशेषगरी महाकाली नदीको उद्गम र स्रोतसँग सम्बन्धित प्रश्न स्पष्ट हुनुपर्छ। नदीको मूल स्रोतबारे स्पष्टता नल्याई दीर्घकालीन सन्धि गर्नु राष्ट्रिय हितको दृष्टिले गम्भीर विषय हो। त्यसैले मैले विरोध गरेको हुँ।

तपाईंमाथि सिपी मैनालीलाई हटाएर महासचिव बनेको आरोप लाग्छ, वास्तविकता के हो?

त्यो इतिहासको तथ्यसँग मेल खाँदैन। सिपी कमरेड महासचिव हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले क्रमशः कमिटीका धेरै साथीको विश्वास गुमाउँदै जानुभएको थियो। म त्यतिबेला प्रवासमा थिएँ। उहाँकै प्रस्तावमा मलाई बोलाइएको थियो। काठमाडौं आएपछि विभिन्न नेता र कार्यकर्ताबाट उहाँप्रति असन्तुष्टि सुन्न थालें। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उहाँको समर्थन कमजोर भइसकेको थियो।

म अन्तिमसम्म उहाँलाई समर्थन गर्ने व्यक्तिमध्ये थिएँ। त्यसैले उहाँलाई हटाएर म महासचिव बन्न खोजेको भन्ने आरोप गलत हो। साथीहरूले विकल्पका रूपमा मलाई अगाडि सारे। मैले जिम्मेवारी लिएँ। त्यसपछि पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर अगाडि बढाउने काम गरें। त्यसलाई व्यक्तिगत षड्यन्त्र वा कसैलाई हटाएर म नेतृत्वमा पुगें भनेर बुझ्नु सही हुँदैन।

मुलुककै पुरानोमध्ये एक नेपाली कांग्रेस अहिले चरम आन्तरिक विवादमा रुमलिन पुगेको छ। गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनसँगै चर्किएको विवाद अहिले समानान्तर महाधिवेशनमा रूपान्तरण हुन पुगेको छ।

संस्थान पक्षले आइतबारबाट १५औं महाधिवेशन गर्न लागेका बेला इतरपक्षले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ। यही सन्दर्भमा कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री एवं इतरपक्षबाट १५औं महाधिवेशन तयारी समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालासँग पार्टी विवादमा अदालतको निर्णय, गगनकुमार थापाको नेतृत्व, शेरबहादुर देउवाको भूमिका, पुस्तान्तरण, कोइराला परिवारको सम्बन्धसहितका विषयमा ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ का लागि सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

महाधिवेशनको तयारीमा व्यस्त हुनुहुन्छ?

हो, पार्टीको १५औं महाधिवेशनको तयारीमा छौं। क्रियाशील सदस्यताको विषय टुंगिएको छ। चुनदेवीमा कार्यालय पनि खोलेका छौं। दैनिक त्यहीं बसेर छलफल हुन्छ– अब कसरी अगाडि जाने भन्नेमा। यस्तैमा काममा लागिरहेका छौं।

एकातिर तपाईं महाधिवेशन तयारी समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, अर्कातिर संस्थापन पक्षले महाधिवेशन गर्दैछ, कांग्रेस त विभाजनतर्फ गयो होइन?

मेरो उद्देश्य कांग्रेस विभाजन गर्नु होइन। कांग्रेस एक हुनुपर्छ। मैले गगन थापा (गगनकुमार थापा) जीसँग पनि पटकपटक भनेको छु– सभापति हुने हो भने सबै सिनियर साथीहरूलाई लिएर जानुपर्छ, कसैलाई पन्छाएर हुँदैन। मेरो दृष्टिकोणमा अहिले पनि शेरबहादुरजी (शेरबहादुर देउवा) नै पार्टी सभापति हुनुहुन्छ। अदालतले अर्कै निर्णय गरेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर धेरै कांग्रेसका कार्यकर्ता र क्रियाशील सदस्यले अझै उहाँलाई सभापति मानेका छन्। त्यसैले पार्टीलाई जोडेर लैजानुपर्छ।

तपाईं आफैं एउटा महाधिवेशन तयारी समितिको संयोजक हुनुहुन्छ?

मेरो लक्ष्य पार्टी विभाजन होइन। नेपाली कांग्रेस पुरानो इतिहास बोकेको पार्टी हो। यसले विभिन्न राजनीतिक संघर्ष र परिवर्तनमा भूमिका खेलेको छ। त्यसैले कांग्रेस एक हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा अहिले पनि उस्तै छ। पार्टी एक बनाउने सबैभन्दा ठुलो आधार संवाद हो।

गगन, शेरबहादुर देउवा र अन्य वरिष्ठ नेताहरू बसेर खुलेर कुरा गर्नुपर्छ। १५औं महाधिवेशनलाई वास्तवमै एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ, तर अहिले परिस्थिति त्यस्तो देखिएको छैन। अन्तिम समयसम्म पनि पार्टीलाई कसरी एक बनाउने भन्ने प्रयत्न गरिरहन्छु।

समानान्तर महाधिवेशनले त विभाजनलाई झन् बलियो बनाउँदैन?

राजनीतिमा रणनीति हुन्छ। यो एउटा दबाबको रणनीति हो। उहाँहरूले महाधिवेशन गर्नुहुन्छ भने हामी पनि महाधिवेशन गर्छौं भन्ने दबाब हो। पार्टी फुटाउन होइन, पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन दबाब सिर्जना गर्न यस्तो गरिएको हो। अन्तिम समयमा पनि बुद्धि पलाउन सक्छ, तर त्यसका लागि दबाब चाहिन्छ। त्यसैले पनि हामीले अधिवेशनको तयारी गरेका हौं।

अधिवेशन दुईवटा भएपछि पार्टी विभाजन भएन र?

मलाई थाहा छ– यसले विभाजनको सम्भावना बढाउँछ। त्यसैले मैले सुरुदेखि नै भनेको छु– अन्तिमसम्म पनि गगनजी र शेरबहादुरजीलाई मिलाउने प्रयास गर्छु।

मिलाउने सूत्र के हो?

एउटै सूत्र हो– वार्ता। खुला मनले वार्ता गर्नुपर्छ। गगनलाई के चाहिएको छ, शेरबहादुरजीलाई के चाहिएको छ, अरू नेताहरूका चासो के हुन्? सबै कुरा खुलारूपमा राख्नुपर्छ। शेरबहादुरजीले आफ्नो यो अन्तिम चरण हो भनिसक्नुभएको छ। त्यसपछि भविष्य गगनको छ। त्यसैले गगनले पनि सोच्नुपर्छ– पार्टी दुई फ्याकमा गयो भने कमजोर हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेजस्तो हुन्छ।

शेरबहादुरकै नेतृत्वमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्नुभएको छ, किन?

१४औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुरजी सभापति निर्वाचित हुनुभएको हो। १५औं महाधिवेशन पनि उहाँकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ। उहाँले महाधिवेशन गराएर सम्मानपूर्वक विश्राम लिनु उपयुक्त हुन्छ। गगनको भविष्य लामो छ। उहाँ आउँदा १०/१५ वर्ष पार्टी नेतृत्वमा रहन सक्नुहुन्छ, तर अहिल्यै विभाजनको बाटो रोज्दा उहाँकै भविष्य प्रभावित हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।

देउवाको सम्मानजनक बिदाइका लागि पार्टीले यति ठुलो संकट किन बेहोर्नुपर्ने?

सम्मानजनक नेतृत्व हस्तान्तरण महत्वपूर्ण कुरा हो। शेरबहादुरजीले लामो राजनीतिक यात्रा गर्नुभएको छ। उहाँ धेरैपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। अब उहाँको भूमिका कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय पनि सम्मानजनक ढंगले टुंगिनुपर्छ। उहाँले नै अधिवेशन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभयो भने त्यसले एउटा प्रक्रिया स्थापित गर्छ। उहाँको भूमिका समाप्त भयो भन्ने होइन तर नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउने वातावरण बन्नुपर्छ।

तपाईं पनि एउटा पक्षमा उभिनुभएको छ अनि कसरी मध्यस्थता गर्नुहुन्छ?

कुनै न कुनै पक्ष लिनैपर्छ। मेरो दृष्टिकोणमा शेरबहादुरजीको पक्ष ठीक छ, किनभने उहाँ निर्वाचित सभापति हुनुहुन्छ।

तपाईंलाई त लाग्ने नै भयो, गगनसहितका नेताहरूसँग कुरा गर्नुभएकै थियो, तर किन मिल्न सक्नुभएन?

गगनजीसँग मेरो कुरा भएको छ। उहाँ र विश्वप्रकाशजी (विश्वप्रकाश शर्मा) आउनुभएको थियो। लामो छलफल भयो। उहाँले मलाई आफ्नो पक्षमा आउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मलाई सम्मान गर्ने, सँगै लैजाने कुरा गर्नुभयो। म एक्लै आउँदिनँ भनें। बिपी कोइरालाले गणेशमान सिंहलाई छाड्नुभएन भने मैले प्रकाशमान सिंहलाई कसरी छाड्ने? विमलेन्द्र निधिको परिवारको पनि कांग्रेसमा ठुलो योगदान छ। शेखरजी (शेखर कोइराला) हुनुहुन्छ। सबैलाई समेटेर जानुपर्छ। मेरो भनाइ अहिले पनि त्यही हो - मलाई मात्र तानेर बलियो हुने होइन, सबैलाई लिएर पार्टी बलियो बनाउनुपर्छ।

तपाईं गगनलाई भविष्य भएको नेता भन्नुहुन्छ, तर उहाँको निर्णयलाई आलोचना पनि गर्नुहुन्छ किन?

उहाँले एउटा राजनीतिक निर्णय गर्नुभयो, त्यो सही वा गलत भन्ने अन्तिम फैसला भविष्यले गर्छ। मेरो विचारमा त्यो निर्णय उचित भएन। उहाँको भविष्य छ। त्यसैले त्यो भविष्यलाई जोगाएर अघि बढ्नुपर्छ। पार्टी विभाजन गरेर तत्कालको शक्ति प्राप्त गर्नुभन्दा दीर्घकालीन राजनीतिक यात्राबारे सोच्नुपर्छ।

निर्वाचन आयोग र अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई वैधानिकता दिइसक्यो त फेरि तपाईंहरू अर्को महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ?

कांग्रेस पुरानो इतिहास बोकेको पार्टी हो। तीनतीनवटा क्रान्ति गरेको पार्टी हो। त्यसैले यो एक हुनुपर्छ। गगनजी, शेरबहादुरजी र सिनियर नेताहरू बसेर एउटा बाटो निकाल्नुपर्छ। दुईवटा पार्टी भयो भने कांग्रेस कमजोर हुन्छ। त्यसैले अन्तिमसम्म मेरो प्रयास एकताको हुन्छ। गगन थापा र शेरबहादुरजीलाई कसरी मिलाउने भन्ने नै मेरो मुख्य चिन्ता हो।

राजनीतिक विषयलाई लिएर अदालत जानुभयो, फेरि त्यसलाई स्वीकार गरिरहनुभएको छैन, किन?

हामी बाध्यतावस अदालत गएका हौं। मेरो विचारमा राजनीति अदालतमा पुग्नै नहुने हो। अदालतले कानुनी कुरा हेर्छ, राजनीतिज्ञले राजनीतिक कुरा गर्छ। यी दुईको भूमिका अलग छ। अदालतको म अत्यन्त सम्मान गर्छु। अदालतको निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ, तर राजनीतिक दलको नेतृत्व र राजनीतिक भविष्यबारे अन्तिम निर्णय राजनीतिक संवाद र राजनीतिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।

१४. अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएको छ?

विशेष महाधिवेशन कसले मान्यो भन्ने प्रश्न पनि छ। सम्पूर्ण कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकार गरेको अवस्था भए आज यस्तो विवाद हुने थिएन। त्यसैले राजनीतिक विवादलाई राजनीतिक ढंगले समाधान गर्नुपथ्र्यो र पर्दछ। हामी हरेक विषय अदालतमा लिएर जाने हो भने राजनीतिक दलको भूमिका कमजोर हुन्छ। राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्ना मतभेद आफैं समाधान गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेसम्म जे भयोभयो, भविष्यमा राजनीतिक विवादको समाधान राजनीतिक संवादबाटै खोज्नुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतले तपाईंहरूको पक्षलाई वैधानिकता दिएन भने के गर्नुहुन्छ?

त्यसपछि दुईवटा पक्ष वा दुईवटा पार्टीको अवस्था आउन सक्छ; जुन दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। रूख चिह्न कसले पाउने भन्ने पनि अदालतको निर्णयमा पुग्ने अवस्था आउँछ। वास्तवमा यस्तो अवस्था नै आउनु हुँदैनथ्यो। समायोजनको अवस्था आयो भने दुवै पक्षबिच वार्ता हुनुपर्छ। सम्मानजनक स्थान दिनुपर्छ। त्यो राजनीतिक छलफलबाट तय हुन्छ र हुनुपर्दछ।

कांग्रेसको अहिलेको विवादमा बाह्य शक्तिको पनि भूमिका छ? तपाईंलाई के लाग्छ?

नेपालमा राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रभाव केही हदसम्म हुन्छ। आर्थिक चलखेल पनि हुन्छ। त्यहाँ लेनदेनका कुरा हुन सक्छन्। विभिन्न शक्तिका आ–आफ्ना स्वार्थ हुन्छन्, तर कुन शक्तिले अहिलेको परिस्थितिमा के ग¥यो भन्ने कुरा मसँग प्रमाणसहित छैन। त्यसैले यसबारे ठोस रूपमा भन्न मिल्दैन। भविष्यले धेरै कुरा देखाउँछ।

कांग्रेसको विवाद हेर्दा पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताबिचको संघर्षजस्तो देखिन्छ, तपाईंहरू नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिन तयार हुनुहुन्न भन्ने आरोप छ?

त्यस्तो होइन। पुस्तान्तरण स्वाभाविक प्रक्रिया हो। शेरबहादुरजीपछिको पुस्तामा म छु, शेखरदा हुनुहुन्छ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंहलगायत हुनुहुन्छ। गगन थापा पनि हुनुहुन्छ। अहिलेको पुस्तामा गगन सबैभन्दा शक्तिशालीमध्ये एक हुनुहुन्छ तर पुस्तान्तरण भन्नाले पुरानो पुस्तालाई जबर्जस्ती धकेलेर हटाउने भन्ने होइन। एउटा नेता आफैंले आफ्नो समय सकिएको बुझेर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु राम्रो हो। हामी पनि अब फेजआउटको डिलमा छौं। आवश्यक भए राजनीति छाडेर विश्राम लिनुपर्छ।

तपाईंहरू आफैं नेतृत्वमा बसिरहन खोज्दा पुस्तान्तरण कसरी हुन्छ?

नयाँ पुस्ताको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दिनँ। शेरबहादुरजीपछिको नेतृत्व हामीमध्ये कसैले लिन सक्छ, गगनले लिन सक्छ, अरूले लिन सक्छन्। अन्तिम निर्णय कार्यकर्ताले गर्ने हो। युवा हुनु मात्रै नेतृत्वको आधार होइन। क्षमता, राजनीतिक दृष्टिकोण, संगठन र कार्यकर्ताको विश्वास पनि आवश्यक हुन्छ। पुस्तान्तरण हुनुपर्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। शेरबहादुरजीपछि गगन पनि हुन सक्छन्, हामीमध्ये कोही पनि हुन सक्छन्। गगन अहिले सबैभन्दा शक्तिशाली सम्भावना भएका नेतामध्ये हुन्। उनले पार्टीलाई एक बनाएर अगाडि बढे भविष्य उनको छ। यो महाधिवेशनपछि मेरो आवश्यकता छैन भने मैले पनि विश्राम लिनुपर्छ।

शेरबहादुर देउवाले विश्राम लिनुपर्‍यो र मलाई नेतृत्व दिनुपर्‍यो भन्ने हो?

उहाँले नै यो आफ्नो अन्तिम हो भन्नुभएको छ। पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ। धेरै लामो राजनीतिक यात्रा गर्नुभएको छ। उहाँले सम्मानपूर्वक विश्राम लिनुभयो भने इतिहासमा उहाँको सम्मान रहन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो। उहाँले के गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय उहाँकै हो। म उहाँको मनको कुरा भन्न सक्दिनँ।

तपाईं शेरबहादुर देउवाको पक्षमा यति दृढ हुनुको कारण पुरानो व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि हो?

हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ, त्यो सत्य हो। तर मलाई शेरबहादुरजीले टीका लगाएर नेतृत्व दिने भन्ने कुरामा विश्वास छैन। बिपी कोइरालाले आफ्नै छोरालाई नेतृत्व दिएर पठाउनुभएन। नेतृत्व क्षमता, लोकप्रियता र कार्यकर्ताको मतबाट आउनुपर्छ। शेरबहादुरजीले धेरै पहिले मलाई ‘मैले तिमीलाई नै दिनुपर्छ’ भन्नुभएको थियो, तर त्यसले मात्रै म सभापति हुने होइन। म सक्षम छु कि छैन, कार्यकर्ताले स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो महत्वपूर्ण हो।

तपाईं स्वयं कांग्रेस सभापति बन्न चाहनुहुन्छ?

राजनीति गर्ने हो भने नेतृत्वको आकांक्षा हुनु स्वाभाविक हो।

तपाईं सभापति बन्नुभयो भने कांग्रेसलाई कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ?

मेरो एउटा खाका छ। सभापतिको निर्वाचन हुनुपर्छ, तर सभापतिको निर्वाचनमा केन्द्रित भएर नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। सभापति निर्वाचित भएपछि उसलाई आफ्नो टिम बनाएर काम गर्ने अधिकार पनि हुनुपर्छ।

मेरो विचारमा ७५ प्रतिशत पदाधिकारी वा संरचना सभापतिले मनोनयन गर्न सक्ने र २५ प्रतिशत निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसले सभापतिलाई आफ्नो पाँच बर्से कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने आधार दिन्छ। अहिले सबै निर्वाचित भएर आएपछि सबैले आफूलाई बराबर शक्तिशाली ठान्छन्। सभापतिले एउटा कुरा गर्छ, अर्को पदाधिकारीले अर्को धारणा राख्छ। त्यसले पार्टीभित्र निरन्तर शक्ति संघर्ष हुन्छ।

तपाईंको प्रस्ताव त पार्टीलाई अझ बढी सभापतिकेन्द्रित बनाउने भयो, लोकतान्त्रिक पार्टीमा यस्तो व्यवस्था कसरी मिल्छ?

पार्टी लोकतान्त्रिक नै हुन्छ तर निर्वाचनपछि जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। सभापतिलाई पाँच वर्षका लागि नेतृत्व गर्ने अधिकार दिइसकेपछि उसलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। अधिकार एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने होइन। त्यसैले २५ प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ। राजनीतिमा सन्तुलन महत्वपूर्ण हुन्छ।

सभापति निर्वाचित भएपछि उसलाई आफ्नो टिम बनाएर पाँच वर्ष पार्टी चलाउने अधिकार हुनुपर्छ। अहिले पदाधिकारी निर्वाचित हुने भएकाले सबैले आफूलाई बराबर शक्तिशाली ठान्ने अवस्था छ। यसले सभापतिलाई काम गर्न कठिन बनाएको छ। सभापतिले ठुलो हिस्सा मनोनयन गर्न पाउनुपर्छ र केही हिस्सा निर्वाचनबाट आउनुपर्छ। त्यसले शक्ति सन्तुलन पनि कायम गर्छ।

तपाईंको प्रस्तावअनुसार त पार्टीको विधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ?

हो। सभापति भएपछि विधान परिवर्तन गर्नुपर्छ। पार्टीलाई समयअनुकूल बनाउने हो भने संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिलेको विधानले धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ। सबैले आफूलाई नेतृत्वको बराबर दाबेदार ठान्ने संरचनाले पार्टीभित्र द्वन्द्व बढाएको छ। मैले आफ्नो कार्यकालमा पार्टी सञ्चालनको यस्तो संरचना बनाउन सकें भने आफूलाई सफल ठान्छु। मेरो अन्य राजनीतिमा व्यक्तिगत स्वार्थ छैन।

तपाईं राजनीतिमा व्यक्तिगत स्वार्थ छैन भन्नुहुन्छ, तर सभापति बन्ने इच्छा त छ?

राजनीति गर्ने हरेक व्यक्तिको कुनै न कुनै स्वार्थ हुन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ हुन्छ, पार्टीको स्वार्थ हुन्छ र राष्ट्रको स्वार्थ हुन्छ। मेरो प्राथमिकता पार्टीको स्वार्थ हो। मलाई प्रधानमन्त्री अथवा ठुलो पद चाहिएको होइन, तर पार्टी सभापति हुने अवसर आयो भने मेरो खाका छ। पार्टीलाई कसरी चलाउने भन्ने मेरो सोच छ। राजनीति खाने भाँडो बनाउनु हुँदैन। यो दिने भाँडो हुनुपर्छ।

कोइराला परिवारका तीनजना अहिले सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ तर तीनैतिर देखिनुहुन्छ। तपाईंले परिवारलाई समेत मिलाउन सक्नुभएको छैन भने कांग्रेसलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ?

राजनीतिमा के कुरा सजिलो छ र? हरेक कुरा गाह्रो हुन्छ। त्यही गाह्रो ठाउँमा छिर्न सक्नुपर्छ। शेखरदा (शेखर कोइराला) सँग मेरो सम्बन्ध राम्रो छ। उहाँको आफ्नै धारणा छ, म त्यसको सम्मान गर्छु। उहाँले तटस्थ बस्छु भन्नुभयो, मैले त्यसलाई स्वीकार गरें, तर तटस्थ बसेपछि सक्रिय निर्णय गर्ने ठाउँ कम हुन्छ भनेर मैले भनेको छु। उहाँलाई आफ्नो धारणा राख्ने अधिकार छ। म त्यसलाई सम्मान गर्छु।

उहाँलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्नुभएन भने कमजोरी महसुस गर्नुहुन्छ?

हो, सायद यो मेरो कमजोरी हो। मैले उहाँलाई तटस्थ नबस्न आग्रह गर्नुपर्ने थियो। त्यो मैले गर्न सकिनँ। सुजाताको विषयमा भने म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। उहाँ मेरी दिदी हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग फेरि पनि कुरा गर्छु।

१४औं महाधिवेशनमा तपाईं सभापति उठ्न सक्नुहुन्थ्यो। आफू पनि उठ्नुभएन र शेखर कोइरालालाई पनि साथ दिनुभएन। अहिलेचाहिँ पार्टी एकताको कुरा गरिरहनुभएको छ। त्यसको कारण के थियो?

त्यतिबेलाको परिस्थितिमा म त्यति परिपक्व थिइनँ होला। अहिले पछाडि फर्केर हेर्दा धेरै कुरा फरक ढंगले बुझिन्छ। शेखरदासँग मेरो सम्बन्ध खराब छैन। राजनीतिक निर्णय अलग हुन सक्छ, व्यक्तिगत सम्बन्ध अलग कुरा हो।

शेरबहादुर देउवाले भविष्यमा तपाईंलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने आश्वासनका कारण १४औं महाधिवेशनमा उहाँको पक्षमा लाग्नुभएको आरोप छ?

होइन। शेरबहादुरजीले मलाई केही दिने भन्ने कुरा म मान्दिनँ। बिपी कोइरालाले आफ्नै छोरालाई के दिनुभयो? केही दिनुभएन। नेतृत्व कसैले टीका लगाएर दिने होइन। जो सक्षम हुन्छ, लोकप्रिय हुन्छ, कार्यकर्ताको मतबाट आउँछ, उसैले नेतृत्व गर्ने हो। म पनि त्यही प्रक्रियामा विश्वास गर्छु।

शेरबहादुर देउवाप्रति तपाईंको यतिको सम्मानचाहिँ किन?

शेरबहादुरजीसँग मेरो सम्बन्ध धेरै पुरानो हो। बनारसमा हुँदा पनि उहाँसँग मेरो सम्बन्ध थियो। हामी सँगै घुम्थ्यौं, सिनेमा हेर्न जान्थ्यौं। उहाँले राजनीतिमा आफ्नै दृष्टिकोण बोकेर हिँड्नुभयो। त्यो धारणा सही वा गलत भन्ने छुट्टै कुरा हो, तर आफ्नो राजनीतिक धारणा बोकेर अघि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले म उहाँलाई सम्मान गर्छु। उहाँको लामो राजनीतिक योगदान छ। धेरैपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। नेपाली राजनीतिमा उहाँले आफ्नै भूमिका स्थापित गर्नुभएको छ।

शेरबहादुर देउवामाथि कांग्रेसभित्रैबाट पनि धेरै आलोचना हुन्छ। उहाँले संसदीय राजनीतिमा विकृति ल्याएको आरोप पनि छ?

आरोप त बिपी (बिपी कोइराला) माथि पनि लागेका थिए। राजनीतिमा आरोप–प्रत्यारोप भइरहन्छ। कसैलाई धेरै आक्रमण गरेर आफू महान् हुने होइन। पहिले आफू सुध्रिनुपर्छ। एउटाले अर्कोलाई आक्रमण गर्‍यो, अर्कोले फेरि प्रतिआक्रमण गर्‍यो भने त्यसले न पार्टीलाई राम्रो गर्छ, न देशलाई। त्यसैले अहिले कांग्रेसमा आरोपभन्दा संवाद आवश्यक छ।

तपाईं बिपी कोइरालाका पुत्र हुनुहुन्छ। अहिले तपाईंले समानान्तर महाधिवेशनको नेतृत्व गरिरहनुभएको भए बिपी जीवित भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला?

उहाँले सायद पहिल्यै मलाई भन्नुहुन्थ्यो– राजनीति किन गर्दैछस्, डाक्टरी गर तर राजनीति गर्ने नै हो भने ठीक किसिमले राजनीति गर। सबैलाई समेटेर लिएर जा भन्नुहुन्थ्यो होला।

बिपी आदर्शवादी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँको विचार स्पष्ट थियो। सत्यका लागि मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। म सानो हुँदा भारत छोडो आन्दोलनका क्रममा विद्यालय बहिस्कार गरेको प्रसंग पनि छ।

के थियो त्यो?

त्यसमा पिताजी (कृष्णप्रसाद कोइराला) ले बिपीलाई थप्पड हान्नुभएको थियो। बिपीले त्यसलाई पनि सत्यका लागि चुकाएको मूल्यका रूपमा लिनुभएको थियो। त्यसैले मैले बिपीबाट बुझेको कुरा के हो भने सत्यको पक्षमा उभिनु भनेको त्यसको मूल्य चुकाउन तयार हुनु पनि हो।

बिपीको छोरा हुनुमा गौरव कि बोझ?

बिपीको छोरा हुनु गौरवको कुरा हो, तर त्यससँग ठुलो जिम्मेवारी पनि आउँछ। म बिपीको ठाउँ लिन सक्दिनँ। उहाँले देखाएको मार्गमा हिँड्ने प्रयास मात्र गर्न सक्छु।

दुईवटा महाधिवेशन भइसकेपछि पनि मिल्न सकिन्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ?

सम्भावना सधैं हुन्छ। दुईवटा अधिवेशन भएर पनि मिल्न सकिन्छ, तर त्यो अवस्था अझ जटिल हुन्छ। त्यसैले अधिवेशन हुनुअगाडि नै एकता प्रयास गर्नुपर्छ। कांग्रेस यसअघि पनि विभाजित भएको इतिहास छ। फुटेपछि जोडिँदा पनि विभाजनको असर रहन्छ। अहिले त्यस्तो अवस्था दोहोरिन दिनु हुँदैन।

तपाईंको नेतृत्वमा महाधिवेशन भयो र गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति अर्कोतिरबाट आयो भने कसरी मिलाउनुहुन्छ?

पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ - पार्टी एक गर्ने कि नगर्ने? पार्टी एक गर्ने निर्णय भयो भने बाटो खोज्न सकिन्छ। गगनसँग वार्ता गर्नुपर्छ। उहाँलाई पार्टी नफोडेर एक भएर जानुपर्छ भनेर सम्झाउनुपर्छ। जिम्मेवारी दिनुपर्छ। उहाँको भविष्य छ। उहाँको भविष्यलाई सुरक्षित राख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

कस्तो जिम्मेवारी?

त्यो छलफलबाट तय हुन्छ। सबै नेतासँग बसेर कुरा गर्नुपर्छ। मिल्ने वातावरण बनेपछि कसलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने राजनीतिक सहमतिबाट टुंगिन्छ। सम्मानजनक स्थान दिनुपर्छ। संख्याका हिसाबले पनि सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्छ।

तपाईंहरूको महाधिवेशनले वैधानिकता पाएन भने के गर्नुहुन्छ? नयाँ पार्टी बनाउनुहुन्छ कि अर्को पक्षमा समाहित हुनुहुन्छ?

यो प्रश्नको उत्तर अहिले दिन गाह्रो छ। दुईवटा महाधिवेशन भए दुईवटा फ्याक्सन बन्न सक्छन्। त्यसपछि दुईवटा पार्टीको अवस्था पनि आउन सक्छ। मेरो विचारमा यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। पार्टीको चुनाव चिह्नसमेत अदालतले तय गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। राजनीतिक दलको विवाद राजनीतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ। समायोजनको अवस्था आयो भने पनि अर्को पक्षले ठाउँ दिनुपर्छ। हामीलाई कुन आधारमा समेट्ने हो, कस्तो भूमिका दिने हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ। सम्मानजनक सहभागिता आवश्यक हुन्छ। तपाईंको अहिलेको प्राथमिकता के हो?

कांग्रेसलाई बचाउनु हो। पार्टी एक हुनुपर्छ। दुईवटा पार्टी भए कांग्रेस कमजोर हुन्छ। त्यसैले अन्तिमसम्म मेरो प्रयास पार्टी एक बनाउने नै हुन्छ। म कसैलाई हटाएर, कसैलाई पन्छाएर पार्टी बनाउन चाहन्नँ। गगन आउनुभयो भने राम्रो। शेरबहादुरजीको सम्मान हुनुपर्छ। शेखरजी, प्रकाशमानजी, विमलेन्द्रजी र अरू सबै नेताहरूको योगदानको सम्मान हुनुपर्छ। पार्टी भनेको केही व्यक्तिको मात्र होइन; लामो संघर्षबाट बनेको संस्था हो।

समानान्तर महाधिवेशनको संयोजक भएर तपाईंले नै दुईवटा कांग्रेस बन्ने जोखिम बढाउनुभएको होइन?

जोखिम छ, मैले स्वीकारिसकेको छु। अहिलेको अवस्था गाह्रो छ तर मेरो उद्देश्य पार्टी विभाजन होइन। दबाब सिर्जना गरी अन्तिम समयमा भए पनि दुई पक्षलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउने प्रयास हो।

राजनीतिमा कहिलेकाहीं दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ, तर अन्तिम लक्ष्य संवाद र सहमति नै हो। चुनौती ठुलो छ, तर राजनीतिमा सजिलो कुरा केही हुँदैन। गाह्रो ठाउँमा छिर्न सक्नुपर्छ। मलाई संयोजक बन्न आग्रह गर्ने नेताहरूको मप्रति विश्वास थियो। त्यो विश्वास गुमाउन चाहन्नँ। त्यसैले मैले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको छु।

तपाईंका हातमा एउटा मात्र विकल्प छ भने कांग्रेसलाई कसरी जोगाउनुहुन्छ?

संवाद। संवादको ढोका बन्द गर्नु हुँदैन। आमनेसामने बसेर कुरा गर्नुपर्छ। आफ्नो कुरा राख्ने, अर्काका कुरा सुन्ने र बिचको बाटो खोज्ने हो। कांग्रेसको भविष्य एकतामै छ। विभाजन भयो भने सबै कमजोर हुन्छौं। त्यसैले म अन्तिमसम्म पार्टी जोड्ने प्रयास गर्छु। राजनीति आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम मात्र होइन; पार्टी र देशको स्वार्थ पनि हेर्नुपर्छ। कांग्रेसलाई बलियो बनाउने हो भने सबै पुस्ता, सबै धार र सबै योगदानलाई समेट्नुपर्छ। मेरो प्रयास यही हो– कांग्रेस फुटेर होइन, मिलेर अगाडि बढोस्।

तपाईंहरूलाई जेनजी आन्दोलनपछि युवा पुस्ताले नेतृत्वमा आफ्नो स्थान खोजिरहेको स्वीकार गर्न कठिन भएको छ?

युवा पुस्तालाई ठाउँ दिनुपर्छ। नेपालको जनसांख्यिक संरचना हेर्दा ४० वर्षभन्दा कम उमेरको जनसंख्या ठुलो छ, तर पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा त्यही अनुपातमा युवाको प्रतिनिधित्व छैन। मैले सभापति भएको भए परिवर्तन गर्थें, युवालाई प्राथमिकता दिन्थें तर त्यसका लागि विधान पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। २१औं शताब्दीमा नयाँ विचार र नयाँ सोचसहित पार्टी अघि बढ्नुपर्छ।

गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नयाँ नेतृत्वलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?

दुवैको आआफ्नै क्षमता छ। गगन सोझो र आकर्षक ढंगले कुरा गर्न सक्ने व्यक्ति हुन्। विश्वप्रकाश राजनीतिक रूपमा धेरै चतुर छन्। प्रश्न उठाउने, बहस गर्ने र सोच्न बाध्य बनाउने क्षमता उहाँमा छ। बिपीलाई प्रदीप गिरीले जसरी प्रश्न गरेर पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै भूमिका राजनीतिमा आवश्यक हुन्छ। विरोध भनेको सधैं विरोधका लागि विरोध होइन। प्रश्न उठाएर बाटो सच्याउन पनि सकिन्छ। गगन पनि आवश्यक छन्, विश्व पनि आवश्यक छन्। पार्टीलाई दुवै प्रकारको क्षमता चाहिन्छ।

त्यसो भए तपाईं र विश्वप्रकाश शर्मा एकएक पक्षको नेतृत्व गरेर पछि पार्टी एकीकरण गर्ने सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ?

भविष्यका कुरा अहिले नगरौं। महाधिवेशन हुन दिनुस्। त्यसपछि परिस्थिति कसरी विकास हुन्छ, हेरौं।

तपाईं धर्मका नाममा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप पनि छ, खास कुरा के हो?

धर्म न निरपेक्ष हुन्छ, न त सापेक्ष। धर्म स्वतन्त्र हुन्छ। मानिसको आफ्नो आस्था हुन्छ र त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। मैले हिन्दु धर्मको कुरा गर्दा पनि मूलतः धर्म स्वतन्त्रताको कुरा गरेको हुँ। राजनीतिक रूपमा विभिन्न समूहसँग संवादको ठाउँ बनाउन पनि त्यस्तो कुरा गरिन्छ।

राजसंस्थाको विषयमा तपाईंको धारणा के हो?

बिपीको समयको परिस्थिति अहिलेभन्दा फरक थियो। त्यतिबेला नेपालको अस्तित्व र सुरक्षाका प्रश्न थिए। त्यसैले उहाँले राजासँग आफ्नो सम्बन्धको कुरा गर्नुभयो। आजको परिस्थिति फरक छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजतन्त्रको अन्त्यतर्फ देशलाई लैजानुभयो। फेरि राजसंस्था फर्किन गाह्रो छ तर आज पनि राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा शक्ति आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा छ। त्यो शक्ति राजनीतिकभन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई जोड्ने हुनुपर्छ।

अहिलेको प्रधानमन्त्री युवा हुनुहुन्छ, उहाँको कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

अहिले नै अन्तिम मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन। केही महिना मात्रै भएको छ। अहिलेसम्म नराम्रो काम नै गर्नुभएको छ भनेर म भन्दिनँ। अझ समय दिनुपर्छ। तर कुनै पनि सरकार वा नेतृत्वलाई मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रिय स्वायत्तता र बाह्य प्रभावको प्रश्न पनि हेर्नुपर्छ।

अहिलेको नेतृत्वलाई मूल्यांकन गर्न केही समय अझै दिनुपर्छ। एक–डेढ वर्ष काम गरेपछि मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। राजनीतिमा नयाँ पुस्ता आउनु स्वाभाविक हो, तर नयाँ पुस्ताले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, संस्थागत प्रक्रिया र राजनीतिक उत्तरदायित्वलाई ध्यान दिनुपर्छ।

तपाईंले बाह्य शक्तिको प्रभावको कुरा गर्नुभयो, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको उदयमा पनि बाह्य शक्तिको भूमिका देख्नुहुन्छ?

नेपालको राजनीतिमा बाह्य शक्तिको केही हदसम्म प्रभाव हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। सबै कुरा बाह्य शक्तिले गर्छन् भन्ने होइन। आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थहरू पनि हुन्छन्। विभिन्न शक्तिका आ–आफ्ना रुचि हुन्छन्। राष्ट्रिय नेता आफ्नै विवेक र राष्ट्रिय हितअनुसार निर्णय गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। हरेक घटनालाई बाह्य शक्तिसँग जोडेर हेर्नु पनि उचित हुँदैन। ठोस कुरा प्रमाणित भएपछि मात्रै भन्नुपर्छ।

संघीयताका विषयमा तपाईंको धारणा के हो? अहिले संघीयताभन्दा विकेन्द्रीकरण बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने बहस पनि छ। विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसको सुरुवात गर्नुभएको थियो। काठमाडौंमा मात्रै सबै कुरा केन्द्रित नराखेर भरतपुरमा क्यान्सर अस्पताल, धरानमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता संरचना बनाउनु त्यसकै उदाहरण हो तर संघीयताको अन्तिम उद्देश्य पनि अधिकारको विकेन्द्रीकरण नै हो। प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ।

स्थानीय विषयमा केन्द्रले सबै निर्णय गर्नु हुँदैन। केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा जस्ता विषय हेर्न सक्छ, तर स्थानीय प्रशासन, विकास र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय प्रदेश र स्थानीय तहले निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। अहिले हामी नाममा संघीय छौं तर व्यवहारमा धेरै कुरा केन्द्रमै केन्द्रित छन्। बजेट र अधिकार केन्द्रमा राखेर संघीयता सफल हुँदैन।

सत्ता बाहिर हुँदा अधिकार हस्तान्तरणको कुरा गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईं आफैं सत्तामा पुगेपछि पनि त्यही अधिकार छाड्न सक्नुहुन्छ?

त्यसो भए संघीयता किन चाहियो? आफू सत्तामा गएपछि अधिकार आफैंसँग राख्ने हो भने संघीयताको अर्थ के रह्यो? म सत्तामा पुगें भने विकेन्द्रीकरण गर्ने पक्षमा हुन्छु। संघीयता सफल बनाउन प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ। केन्द्रले सबै अधिकार लिएर बस्ने अनि संघीयता भन्ने कुरा मिल्दैन।

तपाईंहरूकै नेतृत्वमा संविधान बनेको हो, अहिले त्यसमा परिवर्तन आवश्यक छ?

संविधान बनाउनु त्यतिबेला अत्यन्त कठिन काम थियो। माओवादी, एमाले र कांग्रेस सबैका आ–आफ्ना धारणा थिए। सुशील कोइरालाले कठिन परिस्थितिमा संविधान दिन सफल हुनुभयो। संविधान स्थिर दस्तावेज भए पनि समयअनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिन्छ। हरेक पुस्ताको आवश्यकता फरक हुन्छ। त्यसैले आवश्यक ठाउँमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।

तपाईंको राजनीतिक यात्रालाई आफैं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

डाक्टरी पेसामा म सन्तुष्ट छु। करिब एक लाख मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गरेको छु। विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य शिविर पनि चलाएँ। त्यो जीवन अत्यन्त राम्रो थियो। राजनीति भने धेरै जटिल रहेछ। सबैलाई समेटेर, सबैसँग काम गरेर अघि बढ्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ। राजनीति आफ्नो वा परिवारका लागि होइन; जनता र राष्ट्रका लागि हुनुपर्छ। राजनीतिलाई खाने भाँडो होइन; दिने भाँडो बनाउनुपर्छ।

अन्तिममा फेरि कांग्रेसमै फर्कौं, समानान्तर महाधिवेशनले कांग्रेसलाई बलियो बनाइरहेको छ कि विभाजनतर्फ लैजाँदै छ?

अहिले अवस्था कठिन छ। दुईवटा पार्टी भयो भने कांग्रेसको अस्तित्व नै कमजोर हुन्छ। मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु– मेरो प्रयास सधैं पार्टी एक बनाउने हुन्छ। दुईवटा कांग्रेस भएर स्थानीय चुनावमा जाँदा हाम्रो अवस्था राम्रो हुँदैन। त्यसैले अन्तिमसम्म एकता प्रयास गर्नुपर्छ। कांग्रेस एक भए मात्रै बलियो हुन्छ। फुट्यो भने कांग्रेसको भविष्य अन्धकारतर्फ जान सक्छ। त्यसैले महाधिवेशनअगाडि नै संवादको बाटोबाट एउटा सहमति खोज्नुपर्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समयदेखि सक्रिय छन्। राजनीतिक यात्राका क्रममा उनले लामो समय नेकपा (एमाले) को नेतृत्व तहमा रहेर काम गरे।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो। त्यस क्रममा उनको घरमा समेत आगजनी भयो। जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको नेपालको राजनीतिक परिवेश, आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र भौतिक क्षति तथा त्यसले जन्माएका राजनीतिक प्रश्नमा केन्द्रित रहेर नागरिक फ्रन्टलाइनका लागि नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

पछिल्लो समय तपाईं सार्वजनिक कार्यक्रममा कम देखिनुहुन्छ। अहिले दिन कसरी बिताइरहनुभएको छ?

राजनीतिमा होमिएको मान्छेको समय राजनीतिक गतिविधिमै बित्ने रहेछ। पारिवारिक काममा लाग्नेको ध्यान परिवारमा, जागिरमा लाग्नेको जागिरमा, व्यवसायमा लाग्नेको व्यवसायमा र पत्रकारितामा लाग्नेको ध्यान पत्रकारितामा हुन्छ। राजनीति धेरै कुरासँग जोडिएको हुन्छ। राजनीति देश, जनता र समाजसँग जोडिनुपर्छ। त्यसैले अहिले मेरो समय अध्ययन, चिन्तनमनन, भेटघाट, संगठन निर्माण, संगठन परिचालन र कार्यकर्तासँगको भेटघाटमै बितिरहेको छ।

सञ्चारमाध्यममा पनि तपाईंको उपस्थिति केही कम भएको हो?

पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी भइरहेकै छु। बोलाएको ठाउँमा पनि जान्छु तर उपयुक्त नलाग्ने ठाउँमा जान्नँ। मिडियामा भने अलि कम जाने र त्यसलाई केही हदसम्म एभ्वाइड गर्ने गरेको छु। मिडियाका पनि दुई पक्ष छन्।

जस्तो?

एउटा बाटोघाटोमा भेट्नेबित्तिकै प्रश्न सोधिहाल्ने शैली मलाई मन पर्दैन। अर्को म शिष्ट, संस्कारयुक्त र सकारात्मक अन्तर्वार्ताको पक्षमा छु। नकारात्मक, अनावश्यक र प्रोभोकेटिभ किसिमका प्रश्न मलाई मन पर्दैनन्।

अघिल्लो वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तपाईंको घरमा पनि आगजनी र क्षति भएको थियो अहिले पुनर्निर्माण गरेर बस्न थाल्नुभएको छ?

मेरो मात्रै होइन, माइलो, कान्छो भाइको घर, सिंगै दाजुभाइका घर जलाइए। कान्छो भाइको घरको त एउटा सानो टुक्रासमेत बाँकी रहेन।

मेरो सबैभन्दा ठुलो नोक्सानी भनेको मसँग भएका किताब र दस्ताबेज हुन्। केही किताब जोगिएका छन्। दस्ताबेजहरू त राष्ट्र र इतिहासका लागि पनि अत्यन्त अमूल्य निधि थिए। घरका सामान या त जलाइए, या लुटेर लगिए। लुगाफाटा, सामान र उपहारसमेत लिएर गए। अहिले पनि केही दराज खुल्न सकेका छैनन्। घर पूर्णरूपमा तयार भइसकेको छैन तर बस्नलायक भएको छ।

कति समय घरबाहिर बस्नुभयो?

झन्डै तीन–चार महिना बाहिर बस्नुपर्‍यो। कहिले भक्तपुर, कहिले काठमाडौं, कहिले पाटन र कहिले साथीहरूको घरमा बसियो। म एक ठाउँमा, श्रीमती अर्को ठाउँमा र परिवारका अरू सदस्य अर्को ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो।

त्यो संकटका बेला अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सम्पर्क भएन?

२४ गते तोडफोड र आगजनी भयो। दुई दिनपछि २६ गते राष्ट्रपतिज्यूले राष्ट्रपति भवनमा बोलाउनुभयो। प्रचण्ड कमरेड (पुष्पकमल दाहाल) पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न दलका नेतालाई बोलाइएको थियो। हामीले राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई पनि बोलाउनुपर्छ भनेर जोड दिएका थियौं। कांग्रेसका नेताहरू आउन तयार नभए पनि प्रतिनिधित्व होस् भनेर बोलाउने प्रयास गरियो। त्यसमा हाम्रो भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो।

त्यतिबेला राष्ट्रपतिले चालेका कदम तपाईंहरूकै सल्लाहमा भएका हुन्?

हामीले संसद् विघटन गर्नु हुँदैन भनेका थियौं। संसद्को माध्यमबाटै सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो। विघटन गर्नैपर्ने अवस्था आयो भने सरकार बनेपछि वा सरकारले अनुमोदन पाएपछि चुनावका लागि विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। राष्ट्रपतिले हाम्रो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर नै कदम चाल्नुभएको हो।

त्यतिबेला तपाईंहरू रातभरि छलफलमा बस्नुभएको थियो? कुराचाहिँ के भएको थियो?

राति ९ बजे शीतल निवास पुगेको थिएँ, बिहान ४ बजे बाहिरिएको हो। प्रचण्ड र म रातभरि नै थियौं। राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति र हामी केही व्यक्तिबिच मुख्य कुराकानी भयो। पछि राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिले पछि गृहमन्त्री हुनुभएका ओमप्रकाश अर्याल, सुशीला कार्कीसँग पनि छुट्टै कुराकानी गर्नुभएको थियो।

त्यहाँ प्रधानसेनापतिको उपस्थितिलाई तपाईंले कसरी लिनुभयो?

हामीले उहाँलाई बोलाएका थिएनौं। प्रधानसेनापति किन आउनुभयो र त्यति धेरै चासो किन राख्नुभयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ तर उहाँले दलहरूलाई बेवास्ता नगर्न, दलको शक्तिलाई कम नआँक्न आग्रह गर्नुभएको थियो। दलहरूको गाउँगाउँसम्म संगठन र जनता–कार्यकर्ता छन्। उनीहरूले सडकमा मानिस उतार्ने हो भने गृहयुद्धको अवस्था आउन सक्छ र त्यसलाई सम्हाल्न कठिन हुन्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो।

अर्को प्रश्न पनि मनमा आयो? त्यत्रो आगजनी हुँदा नेपालको सुरक्षा निकायले के गर्‍यो?

त्यतिबेला ठाउँ र समय हेरेर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामी त्यसमा प्रवेश गरेनौं। तर त्यो प्रश्न हाम्रो दिमागमा भने घुमिरहेको थियो।

त्यतिबेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पुनः फर्काउने हल्ला पनि चलेको थियो। शीतल निवासमा त्यसबारे छलफल भयो?

छलफल भएन तर बाहिर त्यस्तै हल्ला सुनेका कारण हामी केही आतिएका थियौं। राजतन्त्र फर्काउनु भनेको दुनियाँका सामु पनि हामीले टाउको देखाउन नसक्ने अवस्था हो। हामीले जनताको सार्वभौम सत्ता स्थापित गरिसकेका छौं र जनताबाट निर्वाचित सरकारको आवश्यकता स्वीकार गरिसकेका छौ।

इतिहासलाई पछाडि फर्काउँदै जाने हो भने कहाँसम्म पुग्ने ? राणाकालसम्म पुग्ने हो वा कहाँसम्म ? त्यसैले अब पूर्वराजाले आफूलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने होइन, देश र जनतालाई के फाइदा हुन्छ, देशलाई कसरी राम्रो ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ।

एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा जेनजी आन्दोलनको मूल कारण के देख्नुहुन्छ? कतिपयले विदेशी प्रभाव वा चलखेलको कुरा गर्छन्?

अहिले नै ठ्याक्कै निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था छैन। बाहिर धेरै कुरा आएका छन्। त्यसबारे वस्तुगत र यथार्थ अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। मलाई यो आन्दोलन हुन्छ भन्ने कल्पना थिएन र जानकारी पनि थिएन। अरूलाई जानकारी थियो भने पनि मलाई सेयर गरेनन् तर भदौ २३ गते युवाहरूले अघि सारेका माग आफैंमा बेठिक थिएनन्।

सुशासन कायम, भ्रष्टाचारविरुद्धको माग थियो र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग थियो। त्यसलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरिदिएको भए त्यहाँसम्म नपुग्न सक्थ्यो। त्यतिबेलाको सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको अहंकारले आन्दोलन भड्किने बहाना बन्यो। त्यसपछि आन्दोलनलाई हाइज्याक गरेर तोडफोड र सम्पदामाथि विनाश गरियो त्यो अत्यन्तै निन्दनीय छ।

तपाईंलाई यो योजनाबद्ध थियो भन्ने लाग्छ?

त्यो त योजनाबद्ध नै देखिन्छ। नभए कुनाकाप्चाका घर खोजीखोजी आक्रमण गर्ने, एकै किसिमका साधन प्रयोग गर्ने जस्ता काम कसरी भए ? कहीं न कहींबाट सञ्चालित भएको देखिन्छ तर कसले सञ्चालन गर्‍यो भन्ने अहिले थाहा छैन। इतिहासले त्यसलाई पत्ता लगाउनेछ र लगाउनुपर्छ।

तपाईंहरू पनि विगतमा यस्तैयस्तै आन्दोलन गरेर शासन सत्तामा पुग्नु भएको होइन र?

हामीले गरेका आन्दोलनमा सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, सरकारी तथा निजी सम्पत्ति जलाउने, लुट्ने र पार्टी कार्यालयमा तोडफोड गर्ने काम कहिल्यै गरिएको छैन। यो अत्यन्तै निन्दनीय हो। यस्तो प्रवृत्तिमा लागेकालाई दण्डित गरिएन भने भोलि यस्ता घटना दोहोरिँदा के जवाफ दिने ? त्यसैले सरकार यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ। र, दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ।

पुराना दल र तत्कालीन सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेकाले युवा पुस्तामा आक्रोश बढेको र सडकमा आएको भन्नेचाहिँ लाग्दैन?

सरकार र दलका गतिविधिबाट जनतामा असन्तुष्टि बढेको थियो। हाम्रो राज्य र समाजमा धेरै विकृति र विसंगति छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र मुलुकभित्रै युवालाई सीप र रोजगारी दिन नसक्नुले आक्रोश बढेको थियो। जति हुनुपर्ने हो, त्यति नभएको चाहिँ पक्कै हो तर केही पनि भएन भन्नु पनि गलत हो।

तपाईंहरूकै पुस्ताले लामो समय शासन गर्दा कुरा धेरै काम कम हुँदाको आक्रोश पोखेको होइन र?

सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुँदैन। जनताले हरेक व्यक्तिले के गर्‍यो भनेर पनि हेर्नुपर्छ। जनताको नाममा अपराध गर्ने तत्त्व पनि हुन्छन्। सबै जनता उस्तै हुँदैनन् र सबै नेता पनि खराब हुँदैनन्। समाजमा असल र खराब दुवै हुन्छन्। राजनीतिमा पनि असल र खराब दुवै हुन्छन्। सरकारमा पनि राम्रो र नराम्रो दुवै हुन सक्छ।

तपाईं र तपार्ईंहरूको पुस्ताले राम्रो काम गरेको दाबी गरे पनि जनताले त्यस्तो अनुभूति गरेनन्? तपाईं आफ्नो कामको मूल्यांकनचाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ?

मैले केही काम गरेको छु। नेपालको सम्मान र विश्वको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित गर्न जलवायु परिवर्तनको विषयमा सगरमाथाको आधार शिविरमा जोखिम मोलेर बैठक गराएँ। घरबार नभएका मानिसका लागि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत राज्यले घर उपलब्ध गराउने सोच अघि बढाएँ।

काठमाडौंको पेट्रोल र डिजेलमा भइरहेको खर्च घटाउनेदेखि छोटो बाटोबाट काठमाडौं पुग्ने फास्ट ट्य्राकको अघि बढाए। गर्ने र नगर्ने उस्तै हुन थाले भने मूल्यांकन कसरी हुन्छ ? काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

मूल्यांकन त जनताले निर्वाचनमा गर्ने हुन्। त्यो त गरेनन् नि, होइन?

कहिलेकाहीं आवेगमा हावाहुरी आउँछ। म जनतालाई धेरै आरोप लगाउने पक्षमा छैन। बरु त्यसबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ र यस्ता अवस्थाको सामना कसरी गर्ने भनेर सिक्नुपर्छ। जनताको चाहना राम्रो होस् भन्ने हुन्छ। नयाँ सरकार बनाउँदा पनि जनताले राम्रो काम गरोस् भन्ने चाहना राखेका थिए र छन्। त्यसैले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ। सरकार जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री र सरकारलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?

अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीका आफ्नै राम्रा पक्ष, विशेषता र भावना होलान्। तर मेरो उहाँसँग सम्बन्ध र सहकार्य भएको छैन। सपथग्रहण कार्यक्रममा बधाई दिएकोबाहेक दुई शब्द कुरा गर्न पाएको छैन। उहाँको पार्टी सभापति (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने) सँग भने भेटघाट र छलफल भइरहेको छ।

पछिल्लो बैठकमा सरकारको आन्तरिक विषयभन्दा राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल भयो। विशेषगरी रसुवाको बाढी र भोटेकोसी बाढीका विषयमा छलफल भयो। सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने र संसद्को विशेष समिति बनाउने विषयमा सहमति भएको छ।

राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने कुरा भएको छ। सबै ठाउँमा असहयोग वा नकारात्मक सोच राख्नुहुँदैन। यथार्थवादी हुनुपर्छ, आग्रहपूर्ण होइन। राम्रो होस् भन्ने चाहनुपर्छ र राजनीतिक संस्कार देखाउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् र दललाई बेवास्ता गरेको जस्तो देखिएको छ। तपाईंलाई के लाग्छ?

प्रधानमन्त्री संसद् र जनताबाहिर जान मिल्दैन। दलीय व्यवस्था नभए निर्दलीय व्यवस्था हुन्छ, त्यसपछि राष्ट्रिय पञ्चायत आउला। अझ पुरानो निरंकुश शासनमा जाने हो भने आफ्ना मानिसको मात्र भेला गरिन्छ। जनतासँग जोडिएको र जनताको चुनावबाट आउने व्यवस्था हो भने संसद् र जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको आफ्नै स्वभाव होलान् तर मान्छेका स्वभावले पनि कहिलेकाहीं अप्ठ्यारोमा पार्छ। त्यसलाई उहाँले सुधार्नुपर्छ। जिम्मेवारीमा आइसकेपछि सिक्ने चाहना हुनुपर्छ, अरूका राम्रा कुरा सुन्ने र कमजोरी सुधार गर्ने बानी हुनुपर्छ। स्वभावका नाममा विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न त पाइँदैन।

अहिले संघीयताका विषयमा पुनर्विचार र परिवर्तनको कुरा पनि उठिरहेको छ। अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी महाधिवेशनबाटै त्यसको विपक्षमा उभिएको छ?

संविधान समाप्त गर्ने कुनै पनि षड्यन्त्र स्वीकार गर्न सकिँदैन। संघीयतालाई सुधार्न सकिन्छ तर संघीयता समाप्त गर्ने काम स्वीकार्य छैन। समावेशिता हटाउने प्रयास पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन।

हामी अझ समुन्नत, परिष्कृत र सुधारिएको लोकतन्त्रको पक्षमा छौं। संसारका विभिन्न देशका अभ्यासबाट सिकेर नेपालको वस्तुस्थितिसँग मेल खाने लोकतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। हामी समाजवादप्रति पनि प्रतिबद्ध छौं।

समाजवाद सामाजिक न्याय र जनताको समृद्धिको सिद्धान्त हो। जनतालाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्छ।

अहिले संसद्, सरकार र रास्वपाको हातमा छ। उसले यी व्यवस्थाका विषयमा फरक धारणा राख्यो भने तपाईंहरूको प्रतिबद्धताले मात्रै के अर्थ राख्छ र?

रास्वपाभित्रका धेरै कार्यकर्ता र सदस्य पनि यी मान्यतामा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। भावावेशमा कुनै पनि निर्णय लिनु वा गर्नु हुन्न। त्यसले दीर्घकालसम्म कति असर गर्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ।

संविधान निर्मातामध्येका केही नेताले संविधानको भावनाविपरीत अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। कसैले म हिन्दु भन्दै छन्?

कसैले संघीयता नहुनु राम्रो भन्छन्, कसैले गणतन्त्र नै हुनुहुँदैन भन्छन्। आफ्नो मान्यता राख्न त पाइन्छ। हिन्दु भन्नु कसरी संविधानविपरीत हुन्छ ? उहाँ हिन्दु हुनुहुन्छ भने आफू हिन्दु हुँ भन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो परिवार पनि धार्मिक हिसाबले हिन्दु परिवार हो।

नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक देश हो। सबैले आफ्नो धर्म र संस्कृतिको पक्षपोषण गर्न सक्छन् तर अरूको धर्म, संस्कृति, भाषा वा जातिप्रति चोट पुर्‍याउनुचाहिँ हुँदैन।

निर्वाचनको मुखमा चुनाव जित्न पार्टी एकता गर्नुभयो, परिणाम पनि अपेक्षाअनुकूल आएन, एकीकरणको काम पनि अलपत्रै छ, होइन?

विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक घटनाक्रमले असर पारेको छ। २२–२५ वटा घटकलाई मिलाउनु सजिलो हुँदैन। तर अब यो ढिलाइलाई धेरै लामो समय जान दिनु हुँदैन। प्रदेश तहमा कमिटी बनेका छन्। कतिपय जिल्लाले काम पूरा गरेका छन् र अभियान चलिरहेका छन्। विचार र सिद्धान्तमा समस्या देखिँदैन। संगठनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनुपर्ने ठुलो आवश्यकता छ।

पार्टी संयोजक मात्रै दौडिरहेको र अरू नेताहरू छायामा परेको जस्तो देखिन्छ?

संयोजकले धेरै दौडनैपर्छ तर काम बाँडफाँट गरेर हामी पनि आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छौं। पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्त अनुसार बहुमतको निर्णय लागु हुन्छ।

एमालेसँग प्रदेशको सत्ता समीकरणमा भएको सहमति त पछि मात्र थाहा पाउनुभयो होइन?

पहिलेको बैठकमा म पनि थिएँ। त्यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकारको विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। नेपाली कांग्रेस, एमाले र हामी तीनै पक्ष सहभागी भएर सरकारमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना थियो। कांग्रेस र एमालेबिच द्वन्द्व चर्किएपछि हामीले भनेजस्तै केपी ओलीजीले मानेपछि अघि बढ्यौं। सहमतिमै भएको हो।

केपी ओलीसँग तपाईंको पनि संवाद भइरहेको छ?

हामी केपी ओलीसँग मात्र होइन, सबै वामपन्थीलाई एक ठाउँमा ल्याउने पक्षमा छौं। राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौती सामना गर्न तयार शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउने पक्षमा छौं। जो पार्टीसँग एकता सम्भव छ, एकता गर्छौं। एकता सम्भव छैन भने सहकार्य गर्छौं। विचार नमिलेसम्म र मनभावना नमिलेसम्म हतारमा एकता गर्दैनौं। पहिला जस्तो हतारमा एकता गर्ने र फुर्सदमा पश्चात्ताप गर्नु हुन्न भन्नेमा हामी सचेत छौं।

वामपन्थी एकता बेलाबेलामा चर्चामा आउँछ, प्रयास पनि हुन्छ तर लामो समय टिक्दैन। त्यसका कारण के हुन्?

मानिसको संस्कार र परिस्थिति दुवैले प्रभाव पार्छ। अहिले हामी सबै वामपन्थीलाई मिलाउन चाहन्छौं। आवश्यकता परे लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पनि मिलाएर लैजान चाहन्छौं।

निर्वाचन नजिकिँदा पुराना दलहरू चुनाव जित्न नसक्ने भएपछि एक ठाउँमा आउन खोजिरहेका छन् पनि भन्छन् ? त्यस्तो त होइन?

हामी पनि कुनै बेला नयाँ थियौं। २२ वर्षको उमेरमा नयाँ पार्टी बनाइएको हो तर पछि मनमोहन अधिकारीलगायतसँग एकता पनि गर्‍यौं। तुलसीलाल अमात्य, शम्भुराम श्रेष्ठ, सिद्धिलाल सिंह, भरतमोहन अधिकारी र साहना प्रधानलगायत पुराना नेतालाई पनि सम्मान गर्दै एकताबद्ध गर्‍यौं। पुरानालाई विस्थापित गरेर मात्र हुँदैन। पुरानाले आफ्नो समयमा भूमिका खेलेका छन्। त्यसैले पुरानालाई सम्मान गर्ने र नयाँलाई अघि बढ्न प्रोत्साहित गर्ने सोच हुनुपर्छ। वृद्ध, अधबैंसे र नौजवान तीन पुस्ताको संयोजनले मात्र देश पार्टी र समाज अघि बढ्छ।

तपाईं अहिले पनि नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तयार हुनु हुन्न?

हामी नौजवानलाई पार्टीका विभिन्न ठाउँमा ल्याउने योजनामा छौं। सम्भव भएसम्म ५० प्रतिशतसम्म जिम्मेवारी नौजवानलाई दिने सोच छ। तर नयाँ पुस्ताले पनि लोकतान्त्रिक तरिकाले सबैको विश्वास जित्नुपर्छ। विनम्रता, अरूको कदर गर्नुको साथै जुझारुपन र गतिशीलता पनि चाहिन्छ। अहिले योग्य नौजवान धेरै छन्। उनीहरूलाई अघि बढ्न हौसला दिनुपर्छ। भ्रष्ट, व्यक्तिवादी, अल्छी र पद मात्रै हेर्ने प्रवृत्तिलाई भने निरुत्साहित गर्छौं।

तपाईं नेकपा एमालेको महासचिवका रूपमा १५ वर्ष रहनुभयो। फर्केर हेर्दा त्यो अवधिमा के गर्नुभयो र के गर्न सकिनँ जस्तो लाग्छ?

म २०२६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनेको हुँ। २०२८ सालदेखि झापा आन्दोलनबाट प्रभावित भएँ र २०४६ सालसम्म भूमिगत जीवन बिताएँ। मदन भण्डारीको निधनपछि २०५० जेठ ९ गते महासचिवको जिम्मेवारी पाएँ र २०६५ वैशाखसम्म १५ वर्ष महासचिव रहेँ। तर, महासचिवबाट मलाई कसैले हटाएको होइन, संविधानभसाको निर्वाचन हारेपछि राजीनामा दिएको हुँ।

संसारमा नहार्ने को छ ? ठुलाठुला राष्ट्रपतिहरू पनि चुनाव हारेका छन्। चुनाव हार्दा राजनीति र पद छोड्ने कति छन् ? मैले स्वेच्छाले छोडेको हुँ। मेरो निम्ति पद ठुलो कुरा कहिल्यै भएन। काम र जिम्मेवारीलाई महत्त्वसाथ राखेर देश बनाउने हुटहुटी मेरो दिमागमा सधैं हुन्छ। देश नबनाउने कुरा हुँदा मलाई पोल्छ।

तपाईंका आलोचकले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न राजाको निगाह खोज्दै ज्ञानेन्द्रकहाँ गएको आरोप लगाउँछन्?

त्यो सही होइन। त्यसबेला सबै पार्टीले मलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। सर्वदलीय बैठकबाट मेरो नाम प्रस्तावित भएको थियो। त्यसैले मैले राजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रधानमन्त्रीको ‘दाबी गर्छु’ भनेको हुँ।

पार्टीका सबै नेताले मलाई प्रधानमन्त्रीका लागि सिफारिस गरेका थिए। ज्ञानेन्द्रले आफ्नो इच्छाले प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको भए त्यो स्वीकार्य थिएन। पार्टीको सिफारिसमा भएको हुनाले आफ्नो हक दाबी गर्नुपर्छ भनेको हुँ। ‘दाबी’ गर्नु भनेको चाकरी गर्नु होइन। ‘तपाईंको निगाह चाहियो’ वा ‘आशीर्वाद चाहियो’ भनेको होइन। २०६३ सालमा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने बेला मेरो नाम पनि सिफारिस भएको थियो तर मैले नै सबै पार्टीका नेतालाई राखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाऔं भनेको हुँ।

संक्रमणकालमा गिरिजाप्रसादजस्तो पुरानो, अनुभवी र परिपक्व व्यक्ति आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा थियो। म पदका लागि मरिहत्ते गर्ने मान्छे होइन। पछि गिरिजाबाबुले मलाई भन्नुभएको थियो– माधवबाबु, तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुस्। उहाँले मलाई दुईवटा कुरा भन्नुभएको थियो।

केके?

एउटा मैले माधवबाबुको गुन तिर्नुपर्छ, अर्को त्यो जटिल परिस्थितिमा देश चलाउन सक्ने क्षमता माधव नेपालमा छ। उहाँसँग अन्तिम भेट गर्ने मान्छे पनि म नै हुँ। उहाँले त्यसबेला भन्नुभएको थियो– ‘माधवबाबु, अब यो देशको जिम्मेवारी तपाईंको काँधमा छ।

तर तपाईंले कांग्रेसलाई धोका दिएर बिचमै प्रधानमन्त्री पद छोड्नुभयो?

पार्टीभित्र मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनकै लागि तानातान र लफडा हुन थालेपछि दिक्क लाग्यो अनि छाडिदिए। धेरै नेताले मलाई नछोड्न आग्रह गरेका थिए। मलाई झोक चल्यो, राजीनामा दिएँ।

पटक–पटक राष्ट्रपति बन्न पनि खोज्नु भएकै हो होइन र?

२०६४ सालमा प्रचण्डजीले मलाई राष्ट्रपति बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। सुरुमा मैले मानेको थिइनँ। मेरो उमेर पनि त्यति पुगेको छैन भन्ने लाग्थ्यो। पार्टीका नेताहरूले दबाब दिएपछि मैले मानेँ तर राष्ट्रपति बन्न जाने क्रममा माओवादीले आफ्नो धारणा बदलिसकेको रहेछ। उसले रामराजाप्रसाद सिंहलाई अघि सार्ने निर्णय गरिसकेको रहेछ। त्यसले मलाई ठुलो अपमान महसुस भयो। त्यसपछि मैले राजनीतिक रूपमा अर्को उम्मेदवारलाई जिताउने रणनीति बनाएँ। अनि कांग्रेस, मधेसका दल लगायतसँग छलफल भयो। सोहीअनुसार रामवरण यादवजीलाई राष्ट्रपतिका लागि अघि सार्न मैले गिरिजाबाबुलाई फोन गरेको थिएँ। शेरबहादुरजीलाई पनि अलिअलि आकांक्षा थियो। मैले नउठ्न भनेँ किनभने मधेसी फ्याक्टरलगायत विभिन्न पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने थियो। अन्ततः रामवरण यादवजी राष्ट्रपति बन्नुभयो। त्यसमा मेरो पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो।

पछि फेरि राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव आएको थियो?

दोस्रो पटक पार्टीले नै मलाई राष्ट्रपति बन्न दबाब दिएको थियो। मैले मानेको थिइनँ। म अझै काम गर्ने उमेरमा छु, राष्ट्रपति भएर निष्क्रिय भएर बस्ने होइन भन्ने मेरो धारणा थियो। पछि विद्या भण्डारी र विष्णुप्रसाद पौडेलजीले पनि मलाई साथ दिन आग्रह गर्नुभयो। पार्टीमा छलफल भयो र विद्या भण्डारीजीलाई राष्ट्रपति बनाइयो।

तेस्रो पटक रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने बेला मेरो नाम पनि आयो। मैले पनि हुन्छ भनेको थिएँ। केपी ओलीजीले पनि भेटेर मलाई राष्ट्रपति बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तर उहाँप्रति मेरो विश्वास थिएन। पछि प्रचण्डजीबाट पनि कुरा आयो। तर शेरबहादुरजीले रामचन्द्रजीलाई वचन दिइसकेको बताउनुभयो, त्यसपछि मैले त्यो कुरा स्वीकार गरेँ।

राष्ट्रपति पनि छोड्नुभयो, एमालेको अध्यक्ष बन्ने कुरा पनि भएन, पार्टी नै छोड्नुपर्‍यो?

एकपटक प्रधानमन्त्री भएर काम गरिसकेको अनुभव मसँग छ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कामलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?

प्रधानमन्त्रीले धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एक्लो प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्र हुँदैन। कानुन, संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र छिमेकीसँगको सम्बन्ध सबै जोडिन्छ। प्रधानमन्त्रीले सही मान्छे पहिचान गरेर मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। मेरो पालामा सुरक्षा नीति पारित भयो। विदेश नीति अघि बढाउने काम पनि भयो। यी कामहरूलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

हुन त हो तर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये तपाईंमाथि मात्र पतञ्जलीको जग्गासम्बन्धी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा लाग्यो होइन?

मेरो विचारमा त्यो मुद्दा प्रथम दृष्टिमै खारेज हुनुपर्ने हो। पतञ्जली योगसँग जोडिएको संस्था हो। नेपालमा योगलाई नेपाली सभ्यतासँग जोड्ने काम गर्नुपर्छ। आचार्य बालकृष्णजी र स्वामी रामदेवजीले नेपालमा योग केन्द्र, आयुर्वेदिक अस्पताल, आयुर्वेदिक क्याम्पस, वृद्धाश्रम तथा जडीबुटी उत्पादन र उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाउनुभएको थियो।

सरकारी जग्गा एक टुक्रा पनि दिइएको होइन। निजी जग्गा कानुनअनुसारको विषय हो। यो कुनै कुरा लुकाएर वा छिपाएर गरिएको होइन। त्यसमा नेपाल सरकारको एक टुक्रा जग्गा पनि छैन। राजस्व पनि लिइएको छ। त्यसैले मैले बदमासी गरेको वा पैसा खाएको भन्ने प्रश्न नै आउँदैन। रामदेव वा बालकृष्णले पैसा दिए भनेर कसैले पत्याउँछ ? भ्रष्टाचार भयो कसरी ? मलाई त यस्तो कामका लागि प्रशंसा गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइन्छ।

त्यसको कारण के देख्नुहुन्छ?

मेरो मनमा त केपी ओलीको कारणले भन्ने लाग्छ। अरू कसकसले भूमिका खेले, मलाई थाहा छैन। तर यसबारे न्याय पाउनेमा मलाई विश्वास छ। प्रक्रिया तलबाट पूरा भएर आएको थियो। कानुनी प्रक्रिया पुगेको थियो। कानुन मिल्यो कि मिलेन भन्ने हेर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सचिव र प्रधानमन्त्रीलगायतको हुन्छ।

तपाईंको बुझाइमा केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण मुद्दा चलाउन लगाउनुभयो?

मान्छेहरूले त्यही भन्छन्। उहाँ इख राख्ने र बदला लिने प्रवृत्तिको मान्छे हो भन्ने धारणा पनि छ। यस्तो भावना कसैमा हुनुहुँदैन। भ्रष्टाचार गरेको छ भने दण्ड पाउनुपर्छ तर भ्रष्टाचारको एक पैसा पनि नलिएको व्यक्तिले दण्ड भोग्नुपर्‍यो भने त्यो अन्याय हुन्छ।

म एमालेबाट अलगिएँ, नयाँ पार्टी बनाएँ। राजनीतिक जीवनमा यस्ता कुरा आउँछन्। सामना गर्नुपर्छ। मैले जीवनमा अनुचित काम गरेको छैन। भ्रष्टाचारको एक पैसा पनि लिएको छैन। मलाई दुःख लाग्ने कुरा के हो भने असल र खराब मान्छे समाजले छुट्याउन सकेन भने समस्या हुन्छ। अब भइसकेको कुरालाई कसरी सच्याउने भन्नेमा जानुपर्छ। कम्तीमा जीवनको अन्तिम बेलासम्म न्याय होस्। केपी ओलीजी पनि सुध्रिनुहोस् भन्ने मेरो चाहना छ।

तपाईं पनि उहाँसँग बदला लिने पक्षमा हुनुहुन्छ?

म बदला लिने र खुच्चिङ गर्ने पक्षमा छैन। उहाँले जे गर्नुभएको छ, त्यसलाई सच्याउने काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। एउटा कुरा म सिधै भन्छु नडराउनु।

यति लामो राजनीतिक जीवनमा तपाईंले गल्ती गरेको महसुस हुँदैन?

म विभिन्न व्यक्तिलाई विश्वास गरेर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पठाउँछु भन्ने आलोचना पनि हुन्छ। संकटका बेला साथ दिनेहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। साथ दिन नसक्नेहरूलाई पनि त्यतिबेला आँट गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्न सकिन्छ।

ज्ञानेन्द्रको राज्याभिषेकमा दाम चढाउन गएको र दरबार हत्याकाण्डको छानबिन समितिमा नबसेर गल्ती भयो जस्तो लाग्दैन?

दाम चढाएको विषयमा केही गुनासो छ। तर त्यसबेला गिरिजाबाबु, रामचन्द्रजीलगायतले पनि त्यसै गरेका थिए। सबैले गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था थियो। त्यही परिस्थितिको चलनअनुसार मैले पनि गरेँ। मैले राजाको खुट्टा ढोगेको होइन। चाकरी गर्ने मेरो प्रवृत्ति होइन तर कसैको अपमान पनि गर्दिनँ। म चाकरी पनि गर्दिनँ र अपमान पनि गर्दिन। राजनीतिक विषयमा राजासँग मैले कसरी जुधेको छु भन्ने मसँग सोध्न सकिन्छ। राजा वीरेद्रको पालामा पनि समयमै भेट भएन भने म पर्खेर बस्ने मान्छे होइन भनेर हिँडेको मान्छे हुँ।

दरबार हत्याकाण्डको छानबिन समितिमा नबसेर तपाईंले गल्ती गर्नुभयो भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ?

छानबिन समितिको कुरा उठाउने मान्छे म नै हुँ। त्यतिबेला ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेका थिएनन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, राजाका मुख्यसचिव र म विपक्षी दलको नेता थियौं।

दरबार हत्याकाण्डबारे ज्ञानेन्द्रले समिति बनाउने घोषणा गर्छु भन्नुभएको थियो। गिरिजाबाबुले मलाई त्यसमा बस्न भन्नुभयो। मैले भनेँ– तपाईं (ज्ञानेन्द्र)ले मात्रै समिति बनाउँदा कसैले विश्वास गर्दैन। अर्को स्वतन्त्र निकाय बनाउनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाउने कुरा भयो। प्रधानन्यायाधीशले सभामुख र मेरो नाम पनि राख्नुभयो तर मैले त्यहाँ बस्न नहुने सोच बनाएँ।

गिरिजाबाबु बस्नुभएको भए म पनि बस्ने थिएँ किनभने त्यसमा राजपरिवारका सदस्यहरूसँग प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो। त्यसलाई लिएर पछि कांग्रेस र एमालेबिच राजनीतिक विवाद बन्न सक्थ्यो। मैले समिति गठन हुनुअघि नै आफ्नो नाम नराख्न आग्रह गरेको थिएँ। मेरो ठाउँमा कानुन बुझेको व्यक्तिलाई राख्न सुझाव दिएको थिएँ। पछि पार्टीमा पनि यो विषय राखेँ। म आफैं इच्छुक थिइनँ। त्यहाँ बसेर सबैलाई प्रश्न गर्ने हो भने म नै तारो बन्ने सम्भावना थियो। कांग्रेस र एमाले दुवैको प्रतिनिधित्व भएको भए सहज हुने मेरो धारणा थियो। अन्ततः पार्टीले पनि मलाई त्यहाँ जानु हुँदैन भन्ने निर्णय गर्‍यो।

अहिलेको सरकारले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने भनेको छ?

छानबिन गर्छ भने गरोस्। बोलिसकेपछि पूरा गर्नुपर्छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक सञ्चालक र वर्तमान अध्यक्ष हुन्। प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष मल्ल विगत तीन दशकदेखि बिमा व्यवसायमा सक्रिय छन्।

३० वर्षदेखि मुलुकमा निर्जीवन बिमा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सफल व्यवसायी मल्लले आम्दानी हुने सरकारी परियोजनाहरूमा पनि बिमाको दायरा बढाइनुपर्ने र अझै बिमा सचेतना आवश्यक भएको औंल्याएका छन्। उनले गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले धेरै मानिसको ज्यान लिएको र खर्बौं रूपैयाँको भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएपछिको अवस्थाले बिमा व्यवसायमा पनि नयाँ पाठ सिकाएको बताएका छन्।

भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीपछि परेको ठुलो रकम बिमा दाबी, सर्भे तथा दाबी भुक्तानीको विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ। अब जतिसक्दो छिटो बाढी प्रभावित बिमितलाई सहज रूपमा बिमा दाबी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष तथा प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग नागरिकर्मी मधुजंग पाण्डेले गरेको वार्ताको सारसंक्षेप:

भोटेकोसी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिपछि समग्र बिमा क्षेत्रको प्रारम्भिक अवस्था कस्तो छ?

गत भदौ १० गते भोटेकोसी– त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी सामान्य नभएर हाम्रो पुस्ताले कहिल्यै नदेखेको अकल्पनीय महाविपत्ति थियो। यो नेपालको इतिहासकै एउटा ठूलो र भयावह प्राकृतिक विपत्ति हो।

अहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर गरिएको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, भवनलगायत सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा खर्बाैं रूपैयाँको क्षति पुगेको छ।

बिमा क्षेत्रको कुरा गर्दा अहिलेसम्म करिब २८ अर्ब रूपैयाँको बिमा दाबी परेको आकलन गरिएको छ । जसमा ठूलो हिस्सा इन्जिनियरिङ र जलविद्युत् क्षेत्रको छ। अहिले त्यहाँका बाढी प्रभावितको सेवा व्यवस्थापनमा १२ वटा स्वदेशी बिमा कम्पनी र भारतीय ओरियन्टल बिमा कम्पनीलगायत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।

यो विपद्ले नेपालको निर्जीवन बिमा क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय दाबीको दबाब सिर्जना गरेको छ। यो अत्यन्त गम्भीर विपद् हो। बाढीको प्रभाव व्यक्ति र परिवारमा मात्र होइन, जलविद्युत्, उद्योग, व्यवसाय, सडक, पुल, सवारीसाधन, हजारौं बिगाहा कृषि भूमि र पशुचौपाया तथा समग्र देशको अर्थतन्त्रमा परेको छ।

बिमा क्षेत्रका लागि पनि यो ठूलो परीक्षणको समय हो। अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्रमा भएको क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन, सर्भे प्रक्रिया छिटो गर्नु र बिमितले पाउनुपर्ने रकम पारदर्शी ढंगले उपलब्ध गराउनु हो। हामीले सोही अनुरूपको काम गरिरहेका छौं।

बिमा दाबी रकम छिटै उपलब्ध गराउने तयारी कस्तो छ ?

हामीलाई समयमै सेवा प्रवाह गरी बिमितलाई दाबी भुक्तानी गरिनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ तर अझै प्रभावित क्षेत्रमा भएको क्षतिको एकिन विवरण आइसकेको छैन। भोटेकोसी–त्रिशूली नदीको बाढीपछि अहिले मुलुक एउटा ठुलो प्राकृतिक विपत्तिमा परेको छ।

सम्बन्धित बिमा कम्पनीले पनि समयमै दाबी भुक्तानी गरेर बिमितलाई राम्रो सेवा दिनुपर्छ। यसमा अर्को थप नदेखिएको कुरा पनि आउन सक्छ। बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रका हजारौं मानिस बेपत्ता छन् कतिपय बिमितको घर, पसल, कृषिभूमि र पशुचौपाया सम्पत्ति पनि छैन। बिमा गरेका व्यक्ति पनि छैन। कयौं बिमितका बिमाका कागजात एवं प्रमाण खुल्ने सम्पत्ति सबै बाढीमा बगेका छन्।

बिमा दाबी गर्ने अवस्था नै छैन। यस्तो अवस्थामा बिमा कम्पनीले यर्थाथपरक किसिमले सेवा दिनुपर्छ। विशेषगरी म पनि प्रभु इन्स्योरेन्सको अध्यक्षको हैसियतमा ‘यो विपद्को बेलालाई राष्ट्रिय सेवाको रूपमा लिएर बिमितलाई छिटो छरितो रूपमा दाबी भुक्तानी गर्ने छौं भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’

बिमा गरेपछि बिमितलाई सहजै दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ। यो बिमितको कानुनी अधिकार हो। यस्तो विपद्को बेला केही घाटा सहेर भए पनि आफ्नो अन्य जगेडा कोषको रकमबाट भए पनि बिमितलाई छिटो भुक्तानी दिन हामीले आवस्यक सबै तयारी गरेका छौं।

बिमा कम्पनीहरू यति धेरै दायित्व धान्न सक्ने अवस्थामा छन त?

रसुवाको भोटेकोसी बाढीको विपद् सामान्य प्राकृतिक प्रकोपभन्दा ठूलो र असाधारण प्रकृतिको घटना हो। यसले जलविद्युत् आयोजना, उद्योग–व्यवसाय, यातायात, निजी सम्पत्ति तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। त्यसैले बिमा दाबी पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ तर बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन र पुनर्बिमाको व्यवस्था गरेका हुन्छन्। त्यसैले दाबी ठूलो हुँदैमा बिमा कम्पनीहरू संकटमा पर्ने अवस्था हुँदैन। मुख्य कुरा दाबीको यथार्थ मूल्यांकन गरेर प्रक्रिया पुगेका मागदाबी गर्ने बिमितलाई समयमै भुक्तानी गर्नु हो।

कम्पनीलाई जतिसुकै घाटा भए पनि बिमा गरेका बिमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नैपर्छ। छिमेकी मुलुक भारत, जापान, बेलायतलगायत विभिन्न देशमा यहाँका बिमा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा गरेको हुन्छ। हरेक बिमा कम्पनीहरूको आ–आफ्नै पुनर्बिमा हुन्छ। त्यसैले भुक्तानी दिलाउन समस्या छैन।

बिमा व्यवसाय भनेको जोखिम सेयरिङ व्यवसाय पनि हो। यहाँका सबै कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने हो। अहिले यो बाढीबाट हजारौं घर तथा भवन र हजारौं रोपनी जग्गा बगाएको अवस्था छ। कृषिबाली र पशुचौपाया विनाश बनाएको छ।

यो बिमा कम्पनीको मात्र नभएर देशकै लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ। यहाँका बिमा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा गरेकाले सबै बिमा कम्पनी बिमितलाई बिमा भुक्तानी दिन सक्षम छ। म पनि सबैलाई यही सन्देश दिन्छु।

बिमा गरेपछि सहजै दाबी भुक्तानी पाउनु बिमितको अधिकार हो। बिमा कम्पनीहरूले यस्तो ‘रिक्स ग्लोवल्ली’ गरेको हुन्छ। त्यसैले दाबी भुक्तानीमा स्वदेशी बिमा कम्पनीलाई खासै अप्ठ्यारो हुँदैन। यहाँका निर्जीवन बिमा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीबाट ल्याएको पैसा नै बाँड्ने हो। राष्ट्रिय विपत्तिमा बिमा कम्पनीले केही घाटा भए पनि आफ्नो जगेडा कोषबाट खर्च कटाएर भए पनि सहजै दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ। यो कम्पनीको दायित्व हो।

प्रभावितले बिमा दाबी गर्न खोज्दा सर्भेयर, कागजात र मूल्यांकन प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गुनासो गर्दै आएका छन्। दाबी भुक्तानी छिटो बनाउन बिमा कम्पनीहरूबाट कस्तो काम भइरहेको छ?

विपद्को अवस्थामा सामान्य समयको जस्तो प्रक्रिया अपनाउँदा बिमा दाबी भुक्तानी स्वाभाविक रूपमा ढिलो हुन सक्छ। हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता नै फिल्डमा सर्भेयर पठाउने, क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक कागजातलाई सकेसम्म सरल बनाउने हो।

वास्तविक क्षति प्रमाणित भइसकेका साना तथा स्पष्ट दाबीलाई लामो समय रोकिराख्नु हुँदैन। बिमा कम्पनीहरूको जिम्मेवारी संकटमा परेका ग्राहकलाई थप संकटमा पार्नु होइन। जतिसक्दो छिटो राहत दिनु हो।

यस्ता ठूला दाबीले निर्जीवन बिमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा कति दबाब पार्छ?

ठूला जलविद्युत् तथा पूर्वाधारको बिमा जोखिम पनि ठूलो हुन्छ। त्यसैले एउटै कम्पनीले सम्पूर्ण जोखिम आफ्नो काँधमा राखेको हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमामार्फत जोखिम बाँडफाँट गरिएको हुन्छ। यद्यपि ठूलो विपद्ले बिमा कम्पनीको नगद प्रवाह, प्राविधिक नाफा र पुनर्बिमा व्यवस्थापनमा दबाब पार्न सक्छ। यही कारणले अब नेपालमा जोखिमको सही मूल्यांकन, पर्याप्त प्रिमियम र बलियो पुनर्बिमा व्यवस्था अझ महत्त्वपूर्ण भएको छ। अहिलेको यो बाढीले हामीलाई पनि नयाँ पाठ सिकाएको छ।

ठूला पूर्वाधारको जोखिम स्वाभाविक रूपमा ठूलो हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता जोखिमलाई बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा,जोखिमको विविधीकरण र पर्याप्त प्राविधिक प्रावधानमार्फत व्यवस्थापन गर्छ। एउटै विपद्ले ठूलो दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ तर त्यसकै लागि पुनर्बिमा संरचना बनाइएको हुन्छ।

बाढी,पहिरो र जलवायुजन्य विपद् बढिरहेको अवस्थामा हालको बिमा प्रणाली र संरचनामा सुधार आवश्यक छ कि छैन?

यस बाढीले सिकाएको पाठबाट हामीले पनि संरचनागत सुधार आवश्यक महसुस गरेका छौं। हामीले विपद् भएपछि मात्र बिमा सम्झिने होइन, विपद्को जोखिमलाई पहिल्यै मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। कुन क्षेत्रमा कस्तो जोखिम छ, कुन पूर्वाधार कति जोखिममा छ र त्यसअनुसार प्रिमियम तथा बिमाको सीमा कस्तो हुने भन्ने वैज्ञानिक आधार आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा परम्परागत बिमा प्रणालीले मात्र भविष्य धान्न सक्दैन।

बिमा गर्दा हुने फाइदा तथा संकटको सारथीबारे जनचेतनाको अभाव रहेको अवस्थामा आफ्नो सम्पत्तिको बिमा गर्न र बिमाप्रतिको विश्वास बढाउन के गर्नुपर्छ?

अहिलेसम्म हामीले बिमा गर्दा हुने फाइदाबारे धेरै किसिमबाट जनचेतना फैलाएका छौं। केहीले बिमाबारे जानकारी पाएर पनि बेवास्ता गर्दा यस्तो विपत्तिमा झन् समस्या पर्छ। अझै बिमा सचेतना आवश्यक छ। यसमा दुवै पक्ष छन्। सामान्य वर्गलाई बिमाबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु एउटा ठूलो समस्या हो। धेरै मानिसले बिमा भनेको दुर्घटना भएपछि मात्र पैसा माग्ने व्यवस्था हो भन्ने बुझ्छन्।

अर्कोतर्फ बिमा कम्पनीहरूले पनि ग्राहकलाई बिमालेखका सर्तहरू सरल भाषामा बुझाउन सकेका छैनन्। अब बिमालाई खर्च होइन, जोखिम व्यवस्थापनको साधनका रूपमा बुझाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। सरकारी आयोजनाहरूमा पनि बिमा अनिवार्य गरिनुपर्छ। साना व्यवसायी र न्यून आय भएका सामान्य वर्गका लागि सरल र किफायती बिमा आवश्यक छ।

बिमा कम्पनीहरूले प्रिमियम उठाउने समयमा सहज सेवा दिए पनि विपद्का बेला दाबी भुक्तानीमा विभिन्न बहाना गरेको आरोप लाग्छ, बिमा कम्पनीले यस्तो धारणा बदल्न के गर्दै छ?

बिमाको वास्तविक परीक्षा नै विपद्का बेला हुन्छ । प्रिमियम लिँदा आफ्ना ग्राहकलाई छिटो सेवा दिने तर दाबी पर्दा अनावश्यक रूपमा प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रवृत्ति भए त्यसले सम्पूर्ण बिमा क्षेत्रको विश्वास कमजोर बनाउँछ। त्यसैले पारदर्शिता, स्पष्ट बिमालेख, छिटो सर्भेयर पठाउने र समयमै दाबी भुक्तानी गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ। बिमा उद्योगले व्यवहारबाटै ग्राहकको विश्वास जित्नुपर्छ।

विपद्का बेला सहजै भुक्तानी पाइँदैन भन्ने धारणा बन्नु बिमा उद्योगकै लागि चिन्ताको विषय हो। बिमा कम्पनीको मूल दायित्व नै जोखिम परेको बेला बिमितलाई आर्थिक सुरक्षा दिनु हो। विपद्का बेला प्रक्रिया केही जटिल हुन सक्छ तर त्यसलाई बहाना बनाएर दाबी अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउनु हुँदैन। कागजात र प्रक्रिया पुगेका वास्तविक क्षति पुष्टि भएका दाबी सकेसम्म छिटो फछ्र्योट गर्नुपर्छ।

चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्व गरिसक्नुभएको र अहिले बिमा कम्पनीको अध्यक्षका रूपमा तपाईंले सरकारलाई बाढीपहिरो जस्ता विपद्बाट आगामी दिनमा हुने आर्थिक क्षति घटाउन के सुझाव दिनुहुन्छ ?

भोटेकोसी बाढीले हामीलाई नयाँ पाठ सिकाएको छ। सरकार, निजी क्षेत्र र बिमा क्षेत्रबिच सहकार्यको नयाँ मोडल आवश्यक छ। अब पूर्वाधार निर्माण गर्दा नै विपद् जोखिमको मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्छ।

जलविद्युत्, सडक, पुल, उद्योग र ठूला व्यवसायको बिमा दायरा विस्तार गर्नुपर्छ। साथै, प्राकृतिक विपद्का लागि राष्ट्रियस्तरको जोखिम कोष वा विपद् बिमा प्रणालीबारे पनि गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ। विपद् रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने आर्थिक क्षतिलाई व्यवस्थित बिमा, पुनर्बिमा र पूर्वतयारीमार्फत धेरै हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

अबको कति समयमा दाबी भुक्तानी पाइन्छ?

हामी सकेसम्म छिटै बिमितलाई दाबी भुक्तानी दिने तयारीमा छौं। जहाँ आवश्यक कागजात र क्षतिको मूल्यांकन पूरा भएको छ, त्यहाँ अनावश्यक ढिलाइ हुनु हुँदैन। नियामक निकाय र बिमा कम्पनीहरूबिच समन्वय गरेर दाबी प्रक्रियालाई अझ छिटो बनाउन सकिन्छ। अहिले सबै बिमा कम्पनीहरू यसैमा लागिरहेका छन्।

पीडितले बिमा गरेको छु भनेर राहतको अपेक्षा गरेका छन् तर सर्भेयर नपुग्ने, कागजात मागिरहने र मूल्यांकनमा ढिलाइ हुने गुनासो छ। समस्या कम्पनीमा हो कि बिमा प्रणालीमा?

हामी पीडितले जतिसक्दो छिटो बिमा दाबी भुक्तानी पाउनुपर्छ भनिरहेका छौं। यसो भन्दाभन्दै पनि बिमित र बिमक दुवै पक्षमा सुधारको ठाउँ छ। यति ठूलो विपद्मा एकै पटक धेरै ठाउँमा सर्भे गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता चुनौती बन्न सक्छ तर बिमा कम्पनीहरूले यस्तो अवस्थाका लागि आकस्मिक योजना बनाउनुपर्छ। डिजिटल सर्भे, ड्रोन, स्थानीय प्राविधिक जनशक्ति र प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकन जस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ।

बिमा दाबीमा ‘पोलिसीको सर्त’ देखाएर कम्पनीहरूले भुक्तानी अस्वीकार गर्ने सम्भावना कति हुन्छ?

बिमालेखमा उल्लेख भएका जोखिम र बहिष्करणका आधारमा नै दाबी मूल्यांकन हुन्छ तर सर्तलाई ग्राहकले नबुझ्ने गरी व्याख्या गरेर दाबी अस्वीकार गर्नु उचित होइन। दाबी अस्वीकृत गर्नुपरेमा त्यसको स्पष्ट, लिखित र प्राविधिक कारण दिनुपर्छ।

बिमितले कम्पनीको निर्णय चित्त नबुझे कहाँ जाने?

बिमा कम्पनीको निर्णयमा चित्त नबुझे बिमितले पुनरावेदन गर्ने ठाउँ छ। गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था पनि छ। आवश्यक परे नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणसम्म जाने बाटो पनि खुला छ। त्यसैले बिमा क्षेत्रमा विवाद समाधानको प्रक्रिया अझ सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्नेका सबै कम्पनी सक्रिय रूपमा लागेका छन्।

नेपालका बिमा कम्पनीले जोखिमअनुसार पर्याप्त प्रिमियम निर्धारण नगरेको र बजार हिस्सा बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको आरोप पनि छ, यसमा तपाइँको धारणा के छ?

बिमा बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ तर मूल्यमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो होइन। जोखिमअनुसार प्रिमियम निर्धारण हुनुपर्छ। अत्यधिक कम प्रिमियम लिएर व्यवसाय बढाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा कम्पनी र बिमित दुवैलाई असर गर्छ। त्यसैले अन्डरराइटिङ अनुशासन बलियो बनाउनुपर्छ।

प्राकृतिक विपद् बढिरहेका बेला नेपालमा बाढी–पहिरोको जोखिमको सही मूल्यांकन नगरी बिमा गराउने प्रवृत्ति पनि छ?

जोखिम मूल्यांकन बिमाको आधार हो। अब पुरानो तथ्यांकमा मात्र निर्भर भएर बिमा गर्ने अवस्था छैन। जलवायु परिवर्तन, भूगोल, नदीको बहाव, पहिरोको सम्भावना र पूर्वाधारको अवस्थासमेत विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ। जोखिमअनुसार बिमा शुल्क र कभरेज निर्धारण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

अझै पनि ठूलो संख्यामा घर, पसल, साना उद्योग र व्यवसाय बिमाविहीन छन्, यसमा दोष कसको हो ?

अझै पनि धेरैले बिमालाई अनावश्यक खर्चका रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ तर पसले तथा व्यवसायीका लागि ठूलो विपद्पछि एउटा व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न लाग्ने लागत हेर्दा बिमा खर्च होइन, व्यवसाय निरन्तरताको सुरक्षा हो। निजी क्षेत्रले यसलाई दीर्घकालीन जोखिम व्यवस्थापनको अंगका रूपमा लिनुपर्छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा यसमा दुवै पक्षको जिम्मेवारी छ । नागरिक र व्यवसायीले जोखिम बुझेर बिमा गर्नुपर्छ तर बिमा कम्पनीहरूले पनि उत्पादन सरल, सस्तो र बुझ्न सजिलो बनाउनुपर्छ। बिमा किनेपछि दाबी कसरी गर्ने भन्ने जानकारीसमेत ग्राहकलाई दिनुपर्छ।

सरकारी पूर्वाधार निर्माणको विपद् जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन कमजोर छ। विपद्पछि बिमा कम्पनीले पैसा तिर्ने मात्र कि राज्यको पूर्वाधार नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ ?

बिमा भनेको क्षतिपूर्ति दिने अन्तिम संयन्त्र मात्र नभएर जोखिमबारे संकेत दिने प्रणाली पनि हो। कुन क्षेत्रमा बारम्बार क्षति भइरहेको छ भन्ने तथ्यांक बिमा कम्पनीसँग हुन्छ। त्यसलाई राज्यको पूर्वाधार नीति र जोखिम न्यूनीकरण योजनासँग जोड्नुपर्छ। पूर्वाधार निर्माणअघि नै जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य हुनुपर्छ।

विपद्पछि राहत र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको मुख ताक्ने गरिएको छ। यसले अब नेपालमा राष्ट्रिय विपद् बिमा कोष आवश्यक ठानेको हो?

यस विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ। ठूलो प्राकृतिक विपद्ले एकै पटक धेरै नागरिक र व्यवसायलाई असर गर्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार, बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा क्षेत्रको संयुक्त संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्छ। राष्ट्रिय स्तरको विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थापनबारे स्पष्ट नीति आवश्यक छ। अब आम्दानी हुने सरकारी आयोजनामा पनि बिमा गरिनुपर्छ।

सरकारी सबै जलविद्युत् तथा ऊर्जा परियोजनाको पूर्ण रूपमा बिमा गरौं। यसो गर्दा प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिबाट परियोजना र राज्यकोष दुवै सुरक्षित रहन सक्छन्। यसले यस्तो बिपत्तिका बेला राज्यलाई आइपर्ने आर्थिक भार समेत घटाउने छ।

हामीलाई विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले पैसा नदिए स्वदेशी बिमा कम्पनीको हालत के हुन् ?

पुनर्बिमा सम्झौतामा स्पष्ट सर्त र जोखिम बाँडफाँटको व्यवस्था हुन्छ। दाबी पर्दा सम्झौताअनुसार पुनर्बिमाबाट रकम प्राप्त हुन्छ। त्यसैले पुनर्बिमक छनोट, वित्तीय क्षमता, सम्झौताको गुणस्तर र जोखिम व्यवस्थापन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बिमा कम्पनीले पुनर्बिमालाई औपचारिकता मात्र बनाउनु हुँदैन।

बिमा कम्पनीमा ठूलो दाबी पर्दा कम्पनीको नाफा जोगाउने कि बिमितको हित जोगाउने? पहिलो प्राथमिकता के हो?

बिमा व्यवसायमा ग्राहकको विश्वास सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। वैध दाबी भुक्तानी गरेर मात्र बिमा उद्योगको दीर्घकालीन विश्वसनीयता कायम हुन्छ। अल्पकालीन नाफाभन्दा दीर्घकालीन विश्वास महत्त्वपूर्ण छ। कम्पनीले आफ्नो वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै बिमितको उचित दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ।

बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा व्यवसायीको उद्योग बन्द हुन सक्छ, रोजगारी गुम्न सक्छ, त्यसैले बिमा दाबीलाई आर्थिक पुनरुत्थानसँग जोडेर हेर्नुपर्ने होइन?

यस्ता विपत्तिले ठूलो उद्योग वा व्यवसाय क्षतिग्रस्त भएपछि बिमा रकम क्षतिपूर्ति मात्र हुँदैन । त्यो व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्ने पुँजी पनि बन्न सक्छ। त्यसैले दाबी मूल्यांकन र भुक्तानीको गति आर्थिक पुनरुत्थानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। सम्भव भएसम्म अन्तरिम भुक्तानीको व्यवस्था पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

तपाईं प्रभु इन्स्योरेन्सको अध्यक्षका हैसियतमा अब एउटा स्पष्ट प्रतिबद्धता गर्नुपर्‍ यो भने- भोटेकोसी बाढी प्रभावित बिमितलाई के भन्नुहुन्छ?

बिमितले आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ। हामी क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने र बिमालेखअनुसार दाबी भुक्तानी गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध छौं। विपद्को समयमा बिमितलाई थप असहज नहोस् भन्नेमा कम्पनी संवेदनशील हुनुपर्छ। जहाँ प्रक्रिया सरल बनाउन सकिन्छ, त्यहाँ हामी त्यसतर्फ जानुपर्छ।

भोटेकोसी विपद्ले नेपालको बिमा उद्योगलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ के हो र अब के परिवर्तन गर्नहुन्छ ?

सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेको नेपालमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम हामीले विगतको भन्दा धेरै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भन्ने हो। अब जोखिममा आधारित बिमा, वैज्ञानिक प्रिमियम निर्धारण, बलियो पुनर्बिमा, डिजिटल दाबी व्यवस्थापन, दक्ष सर्भेयर र ग्राहक केन्द्रित सेवा आवश्यक छ। बिमा उद्योगले विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यो घटनालाई बिमा क्षेत्रलाई अझ विश्वसनीय र उत्तरदायी बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

यहाँको लगानी र नेतृत्व रहेको प्रभु इन्स्योरेन्समा भोटेकोसी बाढीका कारण कस्तो प्रभाव परेको छ ? दाबीको अवस्था के छ ?

प्रभु इन्स्योरेन्स सधैं आफ्ना बिमितहरूको सुरक्षा र भरोसाको सारथी बन्दै आएको छ। यो महाविपत्तिमा हाम्रो कम्पनीमा पनि दाबीहरू आएका छन्। अहिलेसम्मको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार प्रभु इन्स्योरेन्समा १४ वटा बिमा दाबिमार्फत करिब ३ करोड १२ लाख रूपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।

यो प्रारम्भिक विवरण मात्र हो। धेरै ठाउँमा अझै भौतिक पहुँच पुग्न नसकेकाले क्षतिको पूर्ण विवरण यकिन हुन बाँकी छ तर अन्य केही विदेशी वा ठूला संयुक्त लगानीका कम्पनीको तुलनामा हाम्रो दायित्व नियन्त्रण भित्रै छ र हामी यसलाई सहजै भुक्तानी गर्न सक्षम छौं।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिक र व्यवसायीका लागि प्रभु इन्स्योरेन्सले हाल के कस्ता कदम चालिरहेको छ?

यस्तो विपत्तिको बेला हामीले नाफा मात्र हेर्ने होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं। प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि रसुवाको भोटेकोसी बाढी प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि तत्काल २५ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ।

यसका साथै, हाम्रो भगिनी संस्था प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५१ लाख रूपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ। व्यावसायिक रूपमा हामीले प्रभावित बिमितहरूलाई थप कष्ट नहोस् भनेर आवश्यक कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा हुनासाथ छिटो, पारदर्शी र झन्झटरहित ढंगले बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छौं। हाम्रा सर्भेयरहरू प्रभावित क्षेत्रमा विवरण संकलनका लागि खटिएका छन्। आवस्यक सबै तयारी पनि भइरहेको छ।

यस बाढीले पुर्‍याएको क्षतिबाट २८ अर्ब रूपैयाँको बिमा दाबी परेको छ। स्वदेशी बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसक्ने जोखिम कत्तिको रहन्छ?

बिमाको महत्त्व नबुझेका सामान्य व्यक्तिहरूमा यस्तो भ्रम पर्नु स्वाभाविक हो तर वास्तविक रूपमा बिमा कम्पनी सुरक्षित छन्। किनभने हामीले लिने ठूला जोखिमहरू (विशेष गरी हाइड्रोपावर र ठूला भौतिक संरचना) को पुनर्बिमा विश्वविख्यात अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीहरूमा गरिएको हुन्छ।

यो २८ अर्बको दाबीमध्ये ठूलो हिस्सा पुनर्बिमा कम्पनीहरूले ब्यहोर्ने हुनाले नेपाली बिमा बजारको आन्तरिक पुँजीमा संकट आउँदैन तर भविष्यमा नेपालको जोखिम उच्च देखेर अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीहरूले प्रिमियम (बिमा शुल्क) बढाउन सक्छन्। जसले बिमा व्यवसायलाई थप खर्चिलो बनाउन सक्ने संभावनाबारे पनि अहिले हामीले सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेका छौं।

विपद्पछि अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सम्पत्तिको पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ?

यस्ता राष्ट्रिय सम्पत्तिको पुनर्निर्माण र अर्थतन्त्रलाई फेरि चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न पूर्ण प्रतिबद्ध छ। यो महाविपत्तिलाई हामीले अर्थतन्त्र ब्युँताउने एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ का रूपमा पनि लिनुपर्छ, जहाँ खर्बौंको पुँजी परिचालन गरी भत्किएका संरचनाहरूलाई आधुनिक र दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माण गर्न सकियोस्।

सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो सहकार्य बिना यस्ता ठूला प्राकृतिक विपत्तिबाट पार पाउन असम्भव छ। हामीले सरकारलाई तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा ‘राहत र पुनर्स्थापना प्याकेज’ को व्यवस्था गर्न र बाढीले बगाएका सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार समयसीमा तोकेरै पुनर्निर्माण गर्न आग्रह गरिरहेका छौं।

नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणामस्वरुप २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई कार्यान्वयनका ११ वर्ष व्यतीत हुँदा यसमाथिको समीक्षा सुरु भएको छ।

संविधान केवल कागजी दस्तावेज मात्र होइन, यसमा जनताका असीमित आकाङ्क्षा जोडिएका छन्। जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तनको चाहना पूरा नभएसम्म संविधानको मूल मर्म हासिल हुन सक्दैन। संविधानको सही र प्रभावकारी कार्यान्वयन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबलीकरण, अत्यावश्यक कानुन निर्माण तथा राज्यका तीन तहबीचको समन्वयका विषयमा आम चासो व्यक्त हुँदै आएको छ। जसरी संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशिताको नयाँ संवैधानिक मार्गमा अघि बढाएको हो, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय कानुन अझै बन्न बाँकी रहनु र राजनीतिक स्थिरता नहुनुले नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तनका कार्यमा अपेक्षित सफलता हासिल भएको छैन।

संविधान दिवस, २०८३ मनाइरँहदा संविधानको सार्थकताका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापित, न्यायपालिका जस्ता महत्वपूर्ण अङ्ग र सम्बन्धित सबै क्षेत्रको सक्रियता र समन्वय हुनुपर्नेमा दुई मत छैन। प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग राससले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था, कानुन निर्माणमा गतिशीलता, राष्ट्रिय सभाको भूमिकालगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण :

नेपाली जनताको विभिन्न चरणका आन्दोलन र सङ्घर्षको बलमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भई कार्यान्वयनको ११ वर्ष पूरा भएको छ। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा संविधान कार्यान्वयनलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?

सबैभन्दा पहिले के बुझ्न जरुरी छ भने पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु नै नेपाली जनताको सात दशकभन्दा अघिदेखिको निरन्तर सङ्घर्षको प्रतिफल हो। यो नेपाली जनताको विजय हो। नेपालका सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग तथा उत्पीडित समुदायका जनताले हासिल गरेको उपलब्धि हो। त्यसैले संविधान निर्माणको यो ऐतिहासिक पक्षलाई मुख्य रूपमा बुझ्न जरुरी छ। संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ। धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताको प्रक्रियालाई संस्थागत गरिएको छ। यी संविधानका महत्वपूर्ण र सुखद पक्ष हुन्। यसलाई संस्थागत गर्ने काम भएको छ र विश्वले पनि नेपालको यो परिवर्तनलाई हेरिरहेको छ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू जुन तदारुकताका साथ बन्नुपर्ने थियो, त्यसरूपमा बन्न सकेका छैन। केही कानुन बनेका छन्। जस्तो, प्रदेश संरचना बने, स्थानीय तह बने, निर्वाचनहरू भए र संविधानको स्वीकार्यता बढ्यो। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना अधिकार क्षेत्रअनुसार आवश्यक केही कानुन निर्माण गरेका छन्। सङ्घीय सरकारले पनि कानुन बनाएको छ। त्यस अर्थमा संविधान कार्यान्वयन हुँदै गएको छ भन्नुपर्छ। तर पर्याप्त कानुन नबनेका कारण नेपाली जनताको आकांक्षा र चाहनाअनुसार काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। जुन गतिमा संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो, त्यो गतिमा काम हुन सकेको छैन। गणतन्त्र स्थापना भएपछि जनताको जीवनस्तरमा छिटो परिवर्तन आउने अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षाअनुसार परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयन भएन कि भन्ने जिज्ञासा र गुनासो जनस्तरमा आउनु स्वभाविक नै हो। वास्तवमा संविधान कार्यान्वयन नै नभएको भन्दा पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुन र संरचनागत काम पर्याप्त गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको मात्र हो।

सङ्घीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा, प्रदेश प्रहरीसँग सम्बन्धित कानुनहरू अझै बन्न नसक्नुमा मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ?

विगतका सरकारदेखि अहिलेसम्म पनि कानुन निर्माणको गतिमा अपेक्षित तदारुकता देखिन सकेको छैन। एउटा विधेयक तयार गर्न छ–आठ महिना लाग्ने, त्यसपछि विभिन्न कारणले रोकिँदा सदनको अधिवेशन अन्त्य हुने र विधेयक निष्क्रिय हुने अवस्था पनि देखिएको छ। यो विडम्बना हो। यसमा राजनीतिक दल, सरकारका सम्बन्धित निकाय, कर्मचारीतन्त्र, सांसद तथा सदनका पदाधिकारी सबैको जिम्मेवारी जोडिन्छ। त्यसकारण कानुन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने इच्छाशक्ति अझ बलियो हुन आवश्यक छ।

अहिले सरकारले यो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने भनेको छ। सरकारले १६६ वटा विधेयकलका नाम, विषय र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर अगाडि बढाउने योजना पनि सदनमा सार्वजनिक छ। त्यसअनुसार जति काम हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन। त्यसैले यो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाउने सरकारको प्रयास सफल होस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ।

कानुन निर्माणलाई गति दिन व्यवस्थापिकाका तर्फबाट पनि जति सक्रियता र सहजीकरण हुनुपर्ने हो, त्यो अपुग भएको ठान्नुहुन्न?

यसमा हमीले सबै गर्यौँ र सरकारले गरेन, अथवा सरकारले ग¥यो र व्यवस्थापिकाले गरेन भनेर ठ्याक्कै विभाजन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। संविधान कार्यान्वयन सामूहिक जिम्मेवारीको विषय हो। तर कानुन निर्माणका लागि ‘बिजनेस’ दिने सरकारले हो। सरकारले विधेयक ल्याएपछि सङ्घीय संसद्ले त्यसलाई छलफल र प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउने हो। राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा पनि सरकारले दिएको बिजनेसअनुसार सञ्चालन हुने हो। कतिपय अवस्थामा आवश्यक बिजनेस नआएका कारण संसद् हप्तौँसम्म स्थगित गर्नुपरेको अवस्था पनि विगतमा देखिएको छ। मुख्य कुरा सरकारले दिनुपर्ने बिजनेस पर्याप्त रूपमा आउनुपर्छ।

राष्ट्रियसभा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने भएकाले सङ्घीयतासँग यसको खास महत्व छ। सभाका बैठकका ‘प्रादेशिक सरोकार समय’ निर्धारण गरिएको पनि देखिन्छ। संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयता सबलीकरणमा यसका कामहरू पर्याप्त छन् त?

राष्ट्रियसभाबाट आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कमी छ भन्ने मलाई लाग्दैन। राष्ट्रियसभाका समितिहरूले बन्न बाँकी तथा आवश्यक कानुनको अध्ययन–अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। विधायन व्यवस्थापन समिति, सङ्घीयता सबलीकरणसँग सम्बन्धित समितिलगायतले आवश्यक कानुन कुन–कुन छ, तत्काल कुन कानुन आवश्यक छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरेका छन्। त्यसका आधारमा सरकारलाई समयसमयमा ध्यानाकर्षण, सुझाव र निर्देशन दिने काम भएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभा आफ्ना निर्वाचकमण्डल तथा प्रदेश तहमा पनि पुगेको छ। कानुन निर्माणमा देखिएका समस्या, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सङ्घबीचको समन्वय र तादात्म्यता कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया गरिएको छ। प्रदेशमा गएर एक दिन प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग र अर्काे दिन स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ। त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर बृहत् प्रतिवेदनसमेत तयार गरी बुझाइएको छ। तर राष्ट्रियसभाका केही अप्ठ्यारा पनि छन्।

अप्ठ्यारा भन्नाले...?

राष्ट्रियसभाको आफ्नै संवैधानिक भूमिका छ। त्यसअनुसार यसले काम गरिरहेको छ तर कतिपय विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुँदैनन्। आर्थिक विधेयकलगायतका विषयमा संविधानले नै फरक व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले आम रूपमा ‘संसद् भनेको प्रतिनिधि सभा हो’ भन्ने बुझाइ पनि कतिपय अवस्थामा देखिन्छ। सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनबाट बनेको हो। राष्ट्रियसभाको पनि संविधानले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको महत्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने अझै बुझाउन बाँकी छ।

राष्ट्रियसभाले विशेषगरी सङ्घीयता, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध र दीर्घकालीन नीतिगत विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र गरिरहेको पनि छ। अहिले राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्ष छैन। सत्तापक्ष नभएपछि प्रतिपक्ष पनि हुने कुरा भएन। सत्ता पक्ष नहुँदा राष्ट्रियसभाले कानुन निर्माणमा सहयोग गर्दैन कि भन्ने पनि कतिपय मन्त्रीहरूमा समेत परेको देखिन्छ। मैले त सरकारका मन्त्रीहरूलाई पनि भनेको छु, सभामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तपाईँ मन्त्रीहरू जो आउनुहुन्छ, सबै सत्ता पक्ष हो। हामी सरकारका मान्छे हौँ। आवश्यक विधेयकहरू निर्धक्क भएर ल्याउनुस्। संविधान र व्यवस्थालाई सहयोग पुग्ने तथा मुलुक र जनताको हित हुने विषयका कानुनलाई अघि बढाएर हामी सधैँ तत्पर छौँ। सरकारले राष्ट्रियसभामा ल्याएका चार अध्यादेशलाई हामीले निकै छोटो समयमा पारित गरेर साथ र सहयोगको उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हामी अड्काउने र वा असहयोग गर्ने सोचमा छँदै छैनौँ। तर संविधान र जनताको हित विपरीत हुने लागेमा हामी उपयुक्त संशोधन वा परिमार्जनका लागि आवश्यक भने छौँ। यस्ता विषयमा हामी सरकारसँग खुलस्त बसेर छलफल गरी अघि बढ्न सक्छौँ।

अहिले सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदलमार्फत बहसपत्र तयारीका कामलाई अगाडि बढाएको छ। राष्ट्रियसभाको भूमिका पनि संविधानमा नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने कुराहरू आएका छन्। यहाँको विचारमा संविधान संशोधनका मुख्य कार्यसूचीहरू के के हुन्?

पहिलो कुरा त, संविधान अपरीवर्तनीय दस्तावेज होइन। जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताजस्ता आधारभूत सिद्धान्तबाहेक संविधानका सबै विषय परिवर्तनशील हुन्छन्। यो गतिशील दस्तावेज हो। निश्चय नै संविधान कार्यान्वयनका यस अवधिलाई समीक्षा गरेर संशोधनमा जान सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेतलाई राखेर बहसपत्र मस्यौदा कार्यदल बनाएको देखिन्छ तर सरकारको संविधान संशोधनको ध्येय स्पष्ट नभएको भन्दै केही दलले कार्यदलबाट बाहिरिएको कुरा गरेका छन्। संविधान संशोधनजस्तो गहन विषयमा राष्ट्रिय सहमति र एकताको वातावरण बन्नु आवश्यक हुन्छ। संविधान संशोधनको मूल थलो सदनलाई बनाउनुपर्छ। त्यसरी गरिने संशोधनको बहसमा हामी सबै सहभागी हुनुपर्छ। यसमा हामीले आवश्यकताअनुसार आफ्नो भूमिकालाई प्रदर्शन गर्ने नै छौँ।

संविधान संशोधनमा दुवै सदनको कूल सङ्ख्याको दुई तिहाइ भए हुने भन्ने प्रतिनिधिसभा नियमावाली, २०८३ का व्यवस्थालाई हालै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। यसमा केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ?

संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि हुँदैन। संविधानले संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको अलगअलग दुई तिहाइ बहुमतको व्यवस्था गरेको छ। आवश्यकता अनुसार प्रदेशको सहमतिको कुरा पनि गरेको छ। त्यसकारण संसदको नियमावलीले त्यसलाई सच्याउन सकिँदैन। सच्याउने हो भने संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ। यही कुरालाई सर्वाेच्च अदालतले बोलेको देखिन्छ।

अन्त्यमा, संविधान दिवसका अवसरमा आम नागरिकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?

संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसको संरक्षण, कार्यान्वयन र संस्थागत विकास सबैको साझा जिम्मेवारी हो। संविधानले दिएको अधिकार र उपलब्धिलाई जनताको जीवनतस्तरमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र राज्यका सबै तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। यसका लागि सरकार, संसद्, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र आम नागरिक सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। संविधान दिवसले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्ने, प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने तथा बाँकी कामलाई तीव्रताका साथ पूरा गर्ने प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएपछि विसं २०८२ चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची जारी भयो। जसमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख थियो। त्यसलगत्तै सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्नका लागि प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गर्‍यो।

हाल उक्त कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र सरकारले सो प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ। आज ११औँ संविधान दिवसका अवसरमा कार्यदलका संयोजक शाहसँग प्रतिवेदनको वर्तमान अवस्था, कार्यदलले गरेको प्रयास र अबको प्रक्रियालगायतका विषयमा केन्द्रित रही राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न तपाईंको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। यहाँहरूले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाइसक्नुभएको छ। अहिले यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ?

सरकारले विसं २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संविधान संशोधन बहसपत्र, २०८२ कार्यदल गठन गरेको थियो। जसमा संयोजकका रुपमा मलाई दिएको थियो। सरकार गठनलगत्तै जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० बुँदामा पनि यो विषय समावेश थियो। कार्यदललाई सुरुमा दुई महिनाको समय दिइएको थियो, पछि ३० दिन थप गरी ९० दिन बनाइयो। कार्यदलले निर्धारित समयमा बहसपत्रको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले नै संविधान संशोधन र केही आयोगको हकमा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। सोहीअनुसार कार्यदलले बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। कार्यदलले सोहीअनुसार आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

कार्यदलले प्रतिवेदन बनाउनुअघि को–कोसँग सुझाव लियो र के कस्ता सुझावहरू प्राप्त गर्‍यो?

हामीले सबै क्षेत्रलाई समेटेका छौँ। संविधानविद्, कानुनदेखि लिएर सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, संघसंस्थाका प्रतिनिधिदेखि लिएर आमनागरिकसम्मका सुझाव समेटेका छौँ। सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीका पनि सुझाव लिएका छौँ। उहाँहरूले दिनुभएको सुझावलाई वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ। प्रतिवेदन तयारीका क्रममा निर्वाचन आयोगको लिखित सुझावसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नौ वटै राजनीतिक दलका तर्फबाट एक/एक जना सदस्यहरू प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्थ्यो। त्यसबाहेक पूर्वन्यायाधीशदेखि निजी क्षेत्र, विभिन्न आयोग, धार्मिक संस्था, आमसञ्चार क्षेत्र, सरकारी निकायसम्म वृहत् छलफल गरेका थियौँ। त्यसबाहेक आम नागरिकहरूबाट पनि इमेल, ह्वाट्सएपलगायतका माध्यमबाट करिब ४४ हजार सुझाव प्राप्त गरेका थियौँ। ती सबैलाई विश्लेषण गरी बहसपत्रको प्रतिवेदनमा समेटेका छौँ।

संविधान संशोधनका लागि सरकारसँग दुई तिहाइको बहुमत जुटाउने एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। विशेषगरी राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ दलको उपस्थित नभएको अवस्थामा यो प्रक्रिया कति जटिल देख्नुहुन्छ?

दुई तिहाइ एउटा अङ्क हो। तर म चुनौतीपूर्ण अवस्था देख्दिनँ। किनभने यदि हामीले संविधान संशोधनका लागि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्यौँ भने राष्ट्रिय सहमति बनाउन समस्या हुँदैन। बृहत्तर रूपमा सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्दा समस्या आउँदैन। सबैको साझा धारणा भएका विषयलाई एउटा बास्केटमा हाल्न सकिन्छ, बाँकीमा बहस र छलफल गरी सहमतिमा पुग्न सकिन्छ।

अहिले स्थानीय तहको चुनाव पनि नजिकिँदै छ। के कार्यदलले बुझाएको सुझावअनुसार काम अगाडि बढ्छ कि चुनावभन्दा अगाडि वा पछाडि काम सुरु होला?

संविधान संशोधन गर्ने कुरा हतारमा गर्नुहुँदैन। त्यसैले पनि हामीले बृहत् रूपमा छलफल गरेका हौँ। जहाँसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि वा पछाडि भन्ने कुरा छ, यसले फरक पार्दैन। यो विषय सरकारले सबै राजनीतिक दललाई मिलाएर लैजाने विषय हो। साझा सहमतिको विषय हो।

दुई तिहाइको विषयमा सर्वोच्च अदालतले दुवै सदनको एकमुष्ठ दुई तिहाइ भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा आयो। यसमा यहाँको धारणा के छ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको संविधान हो। संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यही नै हुनुपर्छ। जहाँसम्म नियमावलीको कुरा छ सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुसार नै व्याख्या गरेको हो। हाम्रो बुझाइमा फरक छैन।

कार्यदल गठन भएपछि संविधान संशोधन हो कि पुनर्लेखन नै गर्न खोजिएको हो भन्ने पनि थियो, यसमा के भन्नुहुन्छ?

म संयोजक भएको कार्यदलको काम संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्नु थियो। बहसपत्र आफैँमा एउटा सुझावहरूको सन्दर्भ सामग्री हो। संविधान संशोधन संविधानको मर्म र आवश्यकता अनुसारले हुन्छ। साझा सहमतिमा संशोधन हुन्छ तर पुनर्लेखन गर्ने उद्देश्य भने होइन। पुनर्लेखन त सुरुदेखि नै अन्तिमसम्मको काम भयो। हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ, पुनर्लेखन गर्नुपर्दैन। पुनर्लेखनको बहसमा हामी जान पनि हुँदैन। त्यो हाम्रो बाटो पनि होइन। संविधानमा केही अप्ठ्यारा छन् भने संविधानको मर्मअनुसार त्यसलाई संशोधन गर्ने हो, सहज बनाउने हो।

कार्यदलले विशेष गरी कस्ता सुझावहरू प्राप्त गरेको छ? ती सुझावलाई कसरी समेट्नुभएको छ?

कार्यदलले सबै क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई ‘कम्पाइलेसन’ गरेको हो। वर्तमान संविधान जारी भएको एक दशकको सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू पुनरवलोकनका लागि समीक्षा पनि आवश्यक थियो। हामीले त्यसको औचित्य पनि विश्लेषण गरेका छौँ। जस्तै कसैले स्थानीय तह राजनीतिक दलविहीन हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। कतिपयले संविधानको मर्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्गको हुनुपर्ने र उहाँहरूको क्षेत्राधिकारका सन्दर्भमा पनि सुझाव दिनुभएको छ। त्यसबाहेक शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षतादेखि सङ्घीय संरचना, प्रदेशसभाको औचित्यका सन्दर्भमा पनि सुझावहरू दिनुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, सबै आयोगहरूलाई एउटै समावेशी आयोग बनाउन पनि सुझाव दिनुभएको छ। निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा पनि केही सुझाव प्राप्त भएका छन्। धेरै विषयहरू संविधान कार्यान्वयनको सहजीकरणका सन्दर्भमा पनि छन्। विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। हामीले सोहीअनुसार बहसपत्र तयार पारेका छौँ।

बहसपत्र निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलको संलग्नता र सहयोग कस्तो रह्यो?

राजनीतिक दल र उहाँका प्रतिनिधिहरूको संलग्नता सुरुदेखि नै थियो। उहाँहरूले सक्रिय सहभागिता जनाउनुभएको थियो। तर अन्तिम चरणमा राजनीति हावी भयो भन्ने लाग्छ। कार्यदलले काम गरेको ८३ औँ दिनमा उहाँहरूले शङ्का जनाउनुभयो। कार्यदलको जिम्मेवारी बहसपत्र मात्रै तयार पार्नु थियो, तर उहाँहरूमा कार्यदलले संविधान संशोधनको नै मस्यौदा नै त बनाउने होइन भन्ने शङ्का भयो। म आज फेरि भन्छु, कार्यदलको काम बहसपत्र मात्रै तयार गर्नु थियो, मस्यौदा होइन। मस्यौदाका लागि भोलिका दिनमा अर्को समिति बन्ला वा कुनै आयोग बन्ला तर हाम्रो जिम्मेवारी बहसपत्र तयार मात्रै गर्नु थियो। यो संविधान संशोधनको प्रस्थान बिन्दु मात्रै हो भन्ने त्यतिखेर पनि स्पष्ट पारेको थिएँ र अहिले पनि दोहोर्याउन चाहन्छु।

तत्कालीन समयमा यो विषयमा तपाईँहरूले बुझाउनु सक्नुभएन कि उहाँहरू आफैले बुझ्न चाहनुभएन?

हामी सुरुदेखि नै स्पष्ट थियौँ। उहाँहरूले बुझ्नुभएन वा बुझ्न चाहनुभएन त्यो उहाँहरूको कुरा हो। म आज पनि के स्पष्ट छु भने संविधान संशोधन जस्तो विषय राष्ट्रिय सहमतिबिना सम्भव छैन। जसमा सबै राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवालाहरूदेखि आमनागरिकको चाहना हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा हुनुपर्दछ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ।

संविधान जारी भएदेखि नै सङ्घीय संरचना र प्रदेशसभाको आकारलाई लिएर पनि यदाकदा प्रश्न उठेको सुनिन्छ। यस विषयमा कस्ता सुझाव प्राप्त गर्नुभयो?

सङ्घीयताको सन्दर्भमा संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ, सोहीअनुसार जानुपर्छ भन्नेमै धेरै राजनीतिक दलको धारणा थियो। तर सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्ने कुरा पनि आयो। प्रदेशले पनि सङ्घले जस्तै काम गर्दा भार ठूलो हुन गएको हो कि भन्ने पनि सुझावहरू आए। तर प्रदेशलाई बलियो बनाउने, मितव्ययी हुने भन्ने विषयमा सबैको एकमत जस्तै थियो। त्यसबाहेक अधिकार निक्षेपणको विषय, कानुन बनाएर कार्यान्वयनको विषय पनि विशेष रुपमा उठान गरिएको थियो। उदाहरणका लागि प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकारलगायतका विषयमा धेरै सुझाव प्राप्त भएका छन्।

बहसपत्र निर्माण गर्दा के कस्ता चुनौती भोग्नुभयो?

सुरुदेखि नै सबैले साथ दिनुभयो। छलफल, बहसमा सबै क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता रह्यो। जोसँग प्रत्यक्षरुपमा छलफल गरी सुझाव लिन सकेनौँ, उहाँहरूले पनि विभिन्न माध्यमबाट हजारौँ सुझावहरू दिनुभयो। त्यसैले ठूलो समस्या भएन। धेरैभन्दा धेरै क्षेत्र, व्यक्तिलाई समेट्ने क्रममा सुरुको निर्धारित समयभन्दा केही बढी समय पक्कै लाग्यो तर अप्ठ्यारो भएन। हामी सुरुदेखि नै आफ्नो जिम्मेवारीमा मात्रै केन्द्रित थियौँ। त्यसले पनि सहज भयो। यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि अन्तिममा आएर केही राजनीतिक दलहरू अलग हुनुभयो।

संविधान संशोधन आफैँमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तपाईं आफैलाई संविधान संशोधन कसरी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ?

संविधान संशोधन आवश्यकताका आधारमा गर्ने कुरा हो। सबैको सहमति र सहकार्य जरुरी छ। धेरै विषय भए चरणबद्ध रुपमा पनि जान सकिन्छ। तर मुख्य विषय साझा सहमतिको हो। संविधान संशोधन आफैँमा एउटा ‘पन्डोरा बक्स’ हो, यो खोल्दाखेरी संवेदनशील हुनुपर्छ। भूराजनीतिदेखि विभिन्न सम्भाविता जटिलताहरूको पूर्वानुमान गर्न सक्नुपर्छ।

आज हामी ११औँ संविधान दिवस मनाउँदै छौँ, तपाईंलाई नेपालको संविधान, २०७२ कस्तो लाग्छ? साथै कार्यान्वयन कति चुनौतीपूर्ण छ?

नेपालको संंविधान २०७२, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधानसभाबाट निर्माण गर्र्नुभएको हो। त्यसको वैधानिकतामा कुनै प्रश्न नै छैन। यो अन्तरिम संविधान, २०६३ को लाई ‘रिप्लेस’ गरेर आएको संविधान हो। हामी यही संविधान मानेर अगाडि बढेका छौँ। वर्तमान संविधान उत्कृष्ट छ। संशोधनको कुरा संविधानको मर्मअनुसार नै हुनुपर्छ र हुन्छ। यो संविधान हाम्रा लागि मार्गदर्शन हो। संविधानमा कहीँ पनि खोट लगाउने ठाउँ छैन। केही कमीकमजोरी हुन सक्लान्, समयक्रममा औचित्य फरक पर्न सक्छन्। त्यसका लागि मात्रै संशोधन गर्ने हो। जहाँसम्म कार्यान्वयनको विषय छ, यो कति इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्छौँ त्यसमा भर पर्छ। सबै इमानदार हुने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा कुनै असहज हुँदैन भन्ने विश्वास छ।

अन्त्यमा, तपाईंको नेतृत्वमा जसरी संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार भएको छ। के यो अर्को सरकार आए पनि कार्यान्वयनका लागि तपाईंले बनाएको प्रतिवेदन स्वीकार्य होला?

पक्कै पनि। मलाई के विश्वास छ भने हामीले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गरेर सबैलाई सहज बनाइदिएका छौँ। भोलिका दिनमा अर्को कोही आयो भने पनि उहाँहरूलाई स्वीकार्य हुने गरी बहसपत्र तयार पारेका छौँ। यो प्रतिवेदन सबैका लागि सहयोगी र सर्वस्वीकार्य छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।

२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी हुँदा नेपाल लामो राजनीतिक संक्रमण, आन्दोलन र संविधान निर्माणको बहसबाट गुज्रिरहेको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र मौलिक हकलाई संस्थागत गरेको वर्तमान संविधान दुईवटा संविधानसभाको लामो प्रयास र राजनीतिक संघर्षपछि जारी भएको हो।

संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दा पनि यसको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरता, संवैधानिक संस्थाको भूमिका, मौलिक हकको प्रत्याभूति र संविधान संशोधनका विषयमा बहस जारी छ।

यही सन्दर्भमा नागरिक फ्रन्टलाइनका लागि नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीद्वारा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग संविधान निर्माणको क्षण, त्यसबेलाको परिस्थिति र वर्तमान संवैधानिक अवस्थाबारे गरिएको संवादको सम्पादित अंश:

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुँदाको क्षणमा तपाईंको मनमा के कुरा खेलेको थियो? ऐतिहासिक उपलब्धिको खुसी कि संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न नसकेकोमा चिन्ता?

२००७ सालको राजनीतिक परिर्वतनमा मेरो योगदान नभए पनि विद्यार्थीकालदेखि नै प्रजातन्त्रका संघर्ष र आन्दोलमा म सक्रिय हुँदै आएको छु। २०१७ सालपछिका सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न थिएँ। देशमा लामो संघर्ष र बलिदानीपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो।

नेपाली जनताको आर्शीवादले त्यो संविधान जारी गर्ने मौका मैले नै पाएँ। त्यस ऐतिहासिक दिन आउनका लागि नेपाली जनताको ठुलो संघर्ष र बलिदानी छ। जनताको त्यही ‘क्लाइमेक्स’ को रूपमा दुई दुई वटा संविधानसभा गठन भयो र संविधान निर्माण भयो। देशका विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्गसहितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ६०१ जना सदस्य रहेको संविधानसभा गठन भएको थियो र संविधान आयो।

संविधानसभबाट संविधान दिने बेलामा मधेसमा गोली चलिरहेको थियो। हामी मिलेर संविधान ल्याइरहेका थियौं। त्यस दिनलाई केही पर सारेर मधेसलाई पनि समेटेर जाँऊ भन्ने मेरो चाहना थियो किनकि संविधान भने देशको मूल कानुन हो। यो दुई सय, पाँच सय वर्षका लागि निर्माण गरिन्छ। त्यसमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिकता, धर्म निरपेक्षतासहितको संविधान निर्माण भइरहेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको मान्छेलाई मुलुकको एउटा भाग आन्दोलनमा हुँदा स्वाभाविक रूपमा पीडा हुने नै भयो।

मान्छेहरूले भन्छन्– बेस्ट संविधान हो। म बेस्ट भन्दिनँ। म लोकतन्त्रका लागि यो वर्किङ संविधान हो भन्छु। यो संविधानलाई राम्रोसँग संरक्षण गर्न सकियो भने देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउन कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। भारतका नेता भीम अम्बेकरले भन्नुभएको थियो– संविधान कस्तो छ होइन, संविधान चलाउने नेताहरू कस्ता छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई राम्रोसँग चलायो भने लोकतान्त्रिक संविधान बन्छ।

त्यसले लोकतन्त्रको मन्दिर संविधानसभाबाट नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको जनताको नासो जनभावनाअनुसार ढोगेर समर्पण गरेको हुँ। तर, संविधान जारी गर्दा जति खुसी थिएँ, त्योभन्दा धेरै पीडा जनकपुर, वीरगन्ज, जलेस्वर, सप्तरीलगायत मधेसमा गोली चलिरहेकाले भएको थियो।

म चाहन्थेँ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा तपाईं मधेस देशभित्र छ, संविधान जारी गर्ने समय केही दिन सारेर भए पनि समस्या समाधान गरेर जाऊँ। त्यसमा सरकार र दललाई सहमत गराउन सकिनँ। राष्ट्रपतिका रूपमा मेरो भूमिका सरकार, दल, संविधानसभासहितको पक्षसँग समन्वय गराउने थियो र मैले पहल पनि गरेँ तर भएन।

अर्को कुरा, म संविधानभन्दा बाहिर जान सक्दैनथेँ किनभने कांग्रेस, एमाले, माओवादी, संविधानसभा र सरकार एक ठाउँमा थिए। संवैधानिक दायित्वअनुसार संविधान घोषणा गरेँ तर अहिले सम्झँदा बहुतै राम्रो काम गरेँ भन्ने लाग्छ। मैले पीडा लिएर पनि जुन संविधान घोषणा गरेँ, त्यो संविधानलाई अहिले सबै भूभाग, क्षेत्र र समुदायले स्वीकार गरेर निर्वाचनसहितका सबै प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् र देश अघि बढेको छ।

संविधान जारी गर्नुपूर्व तपाईंले प्रमुख दल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र संविधानसभा अध्यक्षलाई बोलाएर मधेसको समस्या समाधान गर्नु भन्दा पनि सुनुवाइ भएन?

भएन। त्यसबेला मेरो काम समन्वयकारी थियो। संविधान बनाउने काम संविधानसभाको हो अनि पोलिटिकल पार्टीको काम हो। लामो संघर्षबाट निर्माण हुन लागेको संविधान नेपाली जनताको चाहनाअनुसार लोकतान्त्रिक बनोस् र सदियौं वर्ष चलोस् भन्ने थियो। त्यसअनुसार प्रयास गरेँ। मधेसको समस्या पनि समाधान गरौं, जनजाति या थारुको समस्या राम्रोसँग सुनौं अनि संविधान जारी गरौं भन्ने थियो। त्यो नहुँदा मनमा खुसी थिएन। देश यो संविधानमार्फत अगाडि बढिराखेको छ। अहिले म खुसी छु। मलाई लाग्छ कि यो संविधान सही ढंगले अगाडि बढोस्। देश र संविधान लोकतान्त्रिक विधिबाट अघि बढोस्। मेरो चाहना यही छ।

तराई मधेसको समस्या समाधान नभए संविधान जारी गर्न आउँदिनँ पनि भन्नुभयो होइन त्यतिबेला प्रमुख दल, प्रधानमन्त्री र संविधानसभा अध्यक्षलाई?

सुशीलजी (सुशील कोइराला) प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई भनेँ– हेर्नुस्, म देशको राष्ट्रपति छु, नेपाली नागरिक छु, त्यही मधेसबाट जन्मेर आएको छु, त्यहाँ गोली चलिरहेको छ, त्यसमा म खुसी छैन। सम्पूर्ण देशवासी खुसी भए मात्र म खुसी हुन्छु। त्यसैले केही दिन संविधान जारी गर्ने समय सारेर भए पनि उनीहरूलाई सुनाैं भनेर बुझाउने प्रयास गरेँ तर त्यो भएन। मैले विधिलाई पालना गर्नुपर्ने थियो। त्यो काम गरेँ। लामो संघर्षको उपजका रूपमा संविधान जारी गर्दा पीडा र खुसी दुइटै थियो।

लोकतन्त्रको मन्दिरबाट जनतालाई संविधान दिन पाएकोमा खुसी थिएँ भने मधेसको जुन समस्या थियो, त्यसले चाहिँ पीडा दिएको थियो। राष्ट्र सफल होस्, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै अगाडि बढोस्, सबै नेपालीले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सबै अधिकार उपयोग गर्न पाऊन्, राष्ट्र सबल बनोस् भन्ने मनमा थियो।

त्यो कुरा त प्रधानमन्त्री, संविधानसभा अध्यक्ष र प्रमुख तीन दललाई बुझाउन सक्नुभएन कि बुझ्न चाहेनन्?

संविधान जारी गर्ने मिति सार्दा यहाँ अनेक चलखेल हुन्छ, भोलि संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुन सक्दैन, बाह्य फोर्सहरू खेल्छन् भन्ने थियो होला उहाँहरूलाई। तर मलाई त्यसमा विश्वास थिएन। नेपाली जनताको प्रतिनिधि, प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेपछि यहाँ कसले खेल्छ ? यो सब गलत हो, त्यो विश्वास दिलाउन मैले सकिनँ।

मलाई पनि केहीले यो इसारामा चलिरहेको छ पनि भने। नेपाली जनताको सामने ११ वर्षपछि पनि फेरि दोहोर्‍याएर भन्छु, मलाई ‘कन्फिडेन्स’ थियो, पार्टीहरू एक ठाउँमा रहे अनि सदन, सरकार र राष्ट्रपति संस्था मिलेर १०/१५ दिन समय सारेर मधेसको समस्या पनि समाधान गरेर जान सकिन्थ्यो, कसैको केही लाग्दैनथ्यो।

छिमेकी मुलुक भारतका विदेश सचिव आएर तपाईंहरूलाई संविधान जारी नगर्न भनेको होइन र?

राजनीतिक दलहरू, सरकारलाई भनेका होलान्। मलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै कुरा आएका होइनन् किनकि दलका नेताहरूलाई, सरकारका मान्छेहरूलाई उहाँले भेटिरहनुभएको थियो। फेरि संविधान बनाउने संविधानसभा तथा दलहरूको काम हो, राष्ट्रपतिको काम समन्वय गर्ने मात्र हो। ममाथि कुनै दबाब थिएन।

त्यसो भए प्रमुख दलहरूको मधेसलाई हेर्ने दृष्टि नै सकारात्मक रहेनछ भन्ने बुझौं कि तपाईंले मधेसलाई अलि धेरै माया गर्नुभयो संविधान जारी गर्ने बेलामा भन्ने बुझौं?

मेरो जुन पोजिसन थियो, त्यसअनुसार काम गर्ने हो र गरेको हुँ। मधेसमा आन्दोलन, तोडफोड भइरहेका बेलामा म कांग्रेसको महामन्त्री थिएँ, त्यसबेला मैले नै भनेको थिएँ, सबैलाई आआफ्नो अधिकार माग्ने अधिकार छ तर हामीले राष्ट्रको एकतालाई मजबुत गर्नुपर्छ, पहाडे–मधेस मिलेर जानुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। जुन बेला मधेसबाट पहाडेलाई खेद्ने काम भइरहेको थियो, त्यो बेला हिमाल, पहाड र तराई यो भूगोल हो, त्यसमा हामी विभिन्न जाति, धर्म, वर्गका मानिस बसिरहेका छौं, हामी पहिले नेपाली हौं, हामी नेपाली एक भएर जानुपर्छ, देशको एकतालाई मजबुत गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा छ, उसले मधेसलाई मात्रै बढी माया गर्ने कुरा नै हुँदैन। मैले देशलाई माया गरेको हुँ। यहाँ सबैको अधिकार बराबर छ। सकेसम्म सबैको चित्त बुझाएर जानुपर्छ भन्ने मात्र हो। मलाई फलानालाई माया गर्ने मान्छे होस् भन्नुभयो भने ममाथि अन्याय हुन्छ।

मुलुकको राष्ट्राध्यक्षले गरेको आग्रहलाई पनि दलहरूले नमान्ने, हामीले कस्तो राष्ट्रपति संस्था बनाएका रहेछौं त, अधिकार केही नभएको कमजोर?

होइन। हामी कुन सिस्टममा छौं, त्यो बुझ्नुपर्छ। हामीले जुन सिस्टमलाई आत्मसात् गरेका छौं, त्यो ‘पार्लियामेन्ट्री’ सिस्टम हो। जहाँ तीन वटा पिलर हुन्छन्, विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका। त्यसपछि संवैधानिक निकायहरू, निजामती, सुरक्षासहितका अन्य अंगहरूले काम गर्छन्। सबै संविधानप्रदत्त संस्थाहरूले काम गर्ने हुन्। विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका अभ्यासले चल्छन् र यसका आआफ्नै सीमा छन्। त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। आफ्नो परिधिभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। एकले अर्को संस्थालाई पूरै सम्मान दिनुपर्छ। संसारभरि नै हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास यसरी नै हुनुपर्छ।

आजको दिनमा तपाईंले भन्नुभएअनुसार विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाले एकअर्कालाई सम्मान गरिरहेको पाउनुहुन्छ?

हामी संविधान दिवसका बेलामा छौं। यही बेलामा मेरै मुखबाट यसमा धेरै भन्न नलगाउनुहोस्। संविधानसभाबाट जारी भएको यो संविधान सदियौंसम्म चलोस् र हामी सबै नेपालीको भलो होस्, हाम्रो भावना यही छ। अहिले सदन पनि कमजोरजस्तो देखिन्छ। कार्यपालिकाबाट पनि अलि धेरै परिपक्व निर्णय भइरहेकोजस्तो लाग्दैन। न्यायपालिकालाई पनि हस्तक्षेपजस्तो गरिएको देखिन्छ।

आजको दिनमा एउटा नेपाली र पूर्वराष्ट्राध्यक्षका नाताले यसमा अझ सुधार होस् र राम्रो होस् भन्ने मेरो चाहना छ। यसमा धेरै कुरा नभनौं तर अहिले त्यति राम्रो भइराखेको छैन। सदन पनि जुन मर्यादाअनुसार चल्नुपर्ने हो, म देखिराखेको छैन। कार्यपालिकाले पनि संवैधानिक निकायहरूमाथि हस्तक्षेप गरिरहेजस्तो देखिन्छ। न्यायपालिकाले विधि, विधान र परम्पराअनुसार काम गरेजस्तो देखिँदैन।

जनताले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याए, शासन व्यवस्था मात्र होइन, व्यक्ति पनि परिवर्तन भए तर जनताको जीवनमा केही परिवर्तन आएन भन्ने गुनासो तीव्र छ?

जनताको चाहना र अपेक्षाअनुसार काम भएका छैनन्। तर, जनताको जीवनमा केही परिवर्तन भएन भन्ने कुरामा मेरो सहमति छैन। हामी धेरै ठुलो उपलब्धि पाएका छौं र विकास निर्माणको काम भएको छ। २००७ साल, २०१७ साल वा २०४६ सालअघिसम्म हाम्रो अवस्था के थियो? हामी कहाँ थियौं र आज कहाँ छौं भन्ने हेर्नुपर्छ।

बोल्नका लागि धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको छ, जेलनेल र संघर्ष गर्नुपरेको छ, अहिलेको अवस्था त्यसै आएको होइन। लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि हो यो। बाटोघाटो, पुलपुलेसा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चारको अवस्था के थियो? केही वर्षअघिसम्म कालोपत्र गरेको सडक भेटाउन मुस्किल थियो तर अहिले धेरै ठाउँमा बाटो पुगेको छ।

नेपालीहरू देशभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि नेतृत्व गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कृषि, पर्यटन अगाडि बढेका छन्। जलविद्युत्मा पनि हामीले निकै राम्रो गरिरहेका छौं। हामीले विकासको मोडल समयानुकूलको बनाउन सकिरहेका छैनौं। तपाईंले भन्नुभएजस्तो जति हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन, संस्थाहरू जति मजबुत हुनुपर्ने हो, त्यो भएनन् भन्न चाहिँ सकिन्छ। केही भएन भन्ने चाहिँ होइन।

गत वर्षको भदौमा तन्देरी पुस्ता सडकमै उत्रिएर विद्रोह गरे?

शासन व्यवस्थामा रहेका नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका दलले नेपाली जनताले के भनिरहेका छन् ? के चाहिरहेका छन् ? भनेर नाडी समात्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। भदौ २३ गते जुन ‘मुभमेन्ट’ भयो, त्यसलाई ‘सेफ ल्यान्ड’ कसरी गराउने भन्ने बुद्धि, ज्ञान र क्षमता भएन। एमाले र कांग्रेसका लिडरहरूको शासन गर्ने क्षमता नभएको हो। बच्चाहरूको नरसंहार भयो, त्यसले जनतामा वितृष्णा फैलियो। त्यसैको ‘रियाक्सन’ भयो। २४ गते जुन घटना भयो, अहिलेसम्म छानबिन भएको छैन। त्यस घटनाबाट हामी सबै नेपाली दुःखी छौं।

आन्दोलनमा उत्रिएका पुस्ताले त दल र तिनका नेता मात्र होइन, अहिलेको शासन व्यवस्थाका विषयमा पनि प्रश्न उठाएर संविधान संशोधनका कुरा उठाएका थिए नि?

युवाहरूको माग शासन पारदर्शी हुनुपर्‍यो, भ्रष्टाचार हुनुभएन, आफ्नै देशमा काम गर्न पाऊँ, शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो होस्, नेपालमै बसेर उपार्जन गर्न पाऊँ भन्ने माग न हो।

संविधान संशोधन?

संविधान संशोधन त सुरुदेखि उठेको विषय हो। समय र आवश्यकताअनुसार, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार संविधान संशोधन हुँदै जान्छन्। त्यो संसारभरिको प्रक्रिया हो।

संविधानमा यति धेरै मौलिक हक राखेका छौं, तर त्यसको कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन। किताबमा मात्र लेखेर जनताले परिवर्तनको अनुभूति कसरी गर्न सक्छन् र?

केही काम भएका छन्, केही हुँदै छन् तर केही पनि नभएका होइनन्, भएका छन्। कतिपय प्रक्रियामा छन्। लोकतन्त्र भनेको प्रक्रिया हो, सबै एकै पटक हुँदैन। हिजो बोल्न पाउनुपर्छ भन्दा कतिले बलिदानी दिनुपर्‍यो, आज हरेक नेपालीले छाती फुलाएर आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न सक्ने र पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। कानुनले होइन, शासन चलाउने मान्छेले गलत गर्छ भने त्यहाँ हामीले औंला उठाएर प्रश्न गर्न पाउने अवस्था आएको छ।

संविधान जारी गर्दा दलहरूसहित सबैले भनेका होइनन्, अब संविधान जारी भयो, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, आर्थिक विकासले गति लिन्छ भनेर ? तर, मुलुकमा सरकार गठन र विघटनको दुश्चक्र रोकिएको छैन। राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ?

राजनीतिक नेतृत्व सक्षम भएन। त्यसैले यस्ता घटना भइरहेका छन्। विगतदेखि अहिलेसम्म पार्टीमा बेमेल भयो, व्यवस्थित ढंगले चल्न सकेनन्। हामी पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौं तर त्यसअनुसार शासन व्यवस्था चलाउन सकिरहेका छैनौं। त्यो नेतृत्वको गल्ती र कमजोरी हो। पार्टीहरूमा सुझबुझको कमी हो।

संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्न दलहरूलाई तपाईंको के सुझाव छ?

त्यो काम पत्रकार, विद्वान्हरूको हो, जुन लेखिरहनुभएको छ। सरकारमा रहेका दल र सरकारलाई मेरो आग्रह छ, संयमतासाथ विधिअनुसार र संविधानको मर्म बुझ्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अगाडि बढ्नुहोस्। पुराना दल, जसको लामो संघर्ष र इतिहास छ। आफ्नो स्वार्थ छोडेर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट देश र आफ्नो पार्टीलाई पनि अघि बढाउनुहोस्। आफ्नो फाइदाका लागि होइन, लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन विधि–विधानअनुसार समन्वय गर्नुहोस्।

गल्ती भएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्दै, इतिहासलाई समेट्दै देश र जनताको पक्षमा काम होस्। बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरू नै मुख्य खम्बा हुन्। उनीहरू कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। म प्रार्थना गर्छु, तपाईंहरूले विधि र विधानबाट पार्टी र राष्ट्रलाई चलाउनुस्। अप्ठ्यारोमा मिलेर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने हाम्रो संस्कार हो। त्यसले नै देश सफल हुन्छ र लोकतन्त्र पनि।

आजको दिनमा दलहरू लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडिरहेका छैनन् भन्ने तपाईंको बुझाइ छ?

लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट गइरहेका छैनन् र विकृतिहरू भइरहेका छन्। कांग्रेसले समयमा अधिवेशन गराइदिएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन। कांग्रेससहितका दललाई विगतमा कहाँ–कहाँ गल्ती भयो भन्ने सिंहावलोकन गरेर अघि बढ्ने सद्बुद्धि मिलोस्। नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्यका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा लाग्नुपर्‍यो।

सरकार र राष्ट्रपतिलाई तपाईंको के सुझाव छ?

सरकार संयम भएर विधि–विधानअनुसार काम गरोस्। वर्तमान राष्ट्रपतिले अहिलेको बेलामा सरकारलाई सल्लाह दिनुहोस्। राष्ट्राध्यक्ष सरकारको सल्लाहकार हुन्छ। सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख मिलेर अघि बढ्दा देश र जनताको भलो हुन्छ।

आजको दिनमा संविधानको एउटै मात्र धारा संशोधन गर्न प¥यो भने तपाईं के संशोधन गर्नुहुन्छ?

मैले यो वा त्यो भन्ने कुरा होइन, त्यो संविधानविद्, संसद्, दलहरूलाई सोध्नुपर्छ। मैले अघि पनि भनेँ, संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकताअनुसार संशोधन हुँदै जान्छ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महाधिवेशनबाट नै संघीयताको विषयमा प्रश्न उठाइसक्यो?

अब संविधानबाट ‘ब्याक ट्र्याक’ गर्ने होइन, सरकार र सत्तारुढ दलले संघीयतालाई नै आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। हाम्रो विविधतालाई एकतामा जोड्न संघीयता आवश्यक छ।

राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा यो गल्ती गरें, यो काम गर्न पाइनँ भन्ने केही लागेको छ?

मैले सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छु– कार्की (लोकमान सिंह कार्की) लाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गरेको चाहिँ त्रुटि भयो। संविधान, लोकतन्त्र र देशको रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक विधि र परम्पराअनुसार नेपाली सेनाको प्रमुखलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको हुँ। त्यो राष्ट्रको सर्वोत्तम हितमा काम गरेको हुँ।

पेसाले चिकित्सक मान्छे कांग्रेसको राजनीति गर्दै राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा पुग्नुभयो। जीवनको उत्तरार्धमा नेपाली नागरिक तथा देशविदेशले कसरी सम्झे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति कि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने राष्ट्रपति?

यो संविधान लोकतान्त्रिक छ, गणतान्त्रिक छ, समावेशी छ। यो संविधान बाँचेर गयो भने देशको पनि भलो हुन्छ। नेपाली जनतालाई भलो हुन्छ। त्यसले संविधानसँग नै मेरो इतिहासचाहिँ जीवित रहन्छ। यो संविधान जुन दिन रहँदैन, त्यस दिन ‘आए राम गया राम’ जस्तो हुन्छ। म पनि मानिस हुँ, मेरो इतिहास पनि बाँचोस् भन्ने लोभ छ।

यो संविधानको दीर्घजीवन हुनेमा द्विविधा छ तपाईंलाई?

छैन। नेपाली जनतामा धेरै सुझबुझ आएको छ, त्यसैले संविधान बचाएर लैजान्छन् भन्नेमा मलाई विश्वास लाग्छ।

मनको कुनामा आशंका चाहिँ छन्?

डर होइन, व्यवहारमा जे देखिएको छ, त्योभन्दा राम्रो काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्नेचाहिँ छ।

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान जारी भएको ११ वर्ष बित्दासमेत त्यसको सही कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल र नेतृत्व पूर्ण रूपमा असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्।

संविधान आफैंमा उत्कृष्ट र समावेशी भए पनि नेतृत्वमा शासन चलाउने क्षमता, परिपक्वता र इमानदारी नहुँदा जनतामा चरम निराशा छाएको उनको ठहर छ।

नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीसँग कुरा गर्दै डा. यादवले अहिलेको संकटको दोष संविधानलाई नभई दलहरूको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीलाई दिनुपर्ने बताए।

‘संविधान लोकतान्त्रिक छ, गणतान्त्रिक छ, समावेशी र धर्मनिरपेक्ष छ। यो गतिशील र काम गर्न सकिने दस्तावेज हो,’ डा. यादवले भने, ‘तर यसलाई चलाउने नेतृत्वमा शासन गर्ने क्षमता, सुझबुझ र कार्यशैली नै भएन। दलहरू सत्ताको जोडघटाउ र सरकार बनाउने-ढाल्ने खेलमा मात्रै लागे, संविधानको मर्मअनुसार जनताको जीवनस्तर बदल्न सकेनन्।’

राजनीतिक अस्थिरताका कारण राज्यका प्रमुख तीन अंगको गरिमा कमजोर पारिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। संसद्लाई प्रभावहीन बनाउने, कार्यपालिकाले अपरिपक्व निर्णयहरू लिने र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हुने प्रवृत्तिले विधिको शासन संकटमा परेको उनको भनाइ छ।

संविधानमा मौलिक हकहरूको लामो सूची राखिए पनि जनताले आधारभूत सेवा पाउन नसकेको उनले औंल्याए।

‘६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक आश्रित रहेको कृषि क्षेत्र आज ध्वस्त अवस्थामा छ। स्वास्थ्य र शिक्षा आमजनताको पहुँचबाहिर पुगेको छ र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्,’ डा. यादवले भने, ‘दलहरूले साना किसानलाई छोडेर सीमित बिचौलिया पोस्ने नीति लिए। जनताले अनुभूति गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयन हुनै पाएन।’

पछिल्लो समय युवा पुस्तामा देखिएको आक्रोश र सडक आन्दोलनलाई नेतृत्वको असफलतासँग जोड्दै उनले थपे, ‘दलहरूले जनताको नाडी छाम्न सकेनन्। दलहरूभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र छैन, समयमा महाधिवेशन हुँदैन। जब पार्टीहरू नीति र विधिबाट चल्दैनन्, तब मुलुकमा बेथिति र विद्रोह जन्मिन्छ।’

पूर्वराष्ट्रपति यादवले संविधान असफल नभएको दोहोर्‍याउँदै यसलाई दोष दिएर पन्छिन खोज्नु अर्को ऐतिहासिक भूल हुने बताए। उनले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई विगतका गल्तीहरूको गम्भीर सिंहावलोकन गर्न, दलीय स्वार्थ त्याग्न र संविधानको मर्मअनुसार विधिको शासनमा फर्कन चेतावनी दिए।

हेर्नुहोस् पूरा अन्तर्वार्ता

FACEBOOK

YOUTUBE

२०५७ सालमा स्थापित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी दुई दशकदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय ऊर्जा उद्यमी हुन्। तेह्रथुमका डाँगी २०६५ सालमा इप्पानको संस्थागत सदस्यका रूपमा प्रवेश गरेका थिए। कार्यसमिति सदस्य, उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै उनी २०८३ जेठ २९ गते सम्पन्न २४औं साधारणसभाबाट तीनवर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन्।

तेह्रथुम पावर कम्पनीसहित विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा प्रवद्र्धक, व्यवस्थापक तथा लगानीकर्ताका रूपमा संलग्न डाँगी आबद्ध चार आयोजनाबाट ५२.२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। इप्पानको नेतृत्वमा आएपछि उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रवेश, नीतिगत झन्झटको अन्त्य तथा वनसम्बन्धी कानुनी अवरोध हटाउनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन्।

भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेपछि प्रभावित आयोजनाको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जलविद्युत् क्षेत्रको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता थपिएको छ। इप्पानका अनुसार बाढीबाट १२ जलविद्युत् आयोजना र २५ मेगावाटको एक सौर्य आयोजना गरी करिब ६५० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा क्षति पुगेको छ।

यसै सन्दर्भमा क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण, विद्युत् उत्पादनमा पुनरागमन र नेपालको जलविद्युत् विकासको आगामी मोडलबारे इप्पान अध्यक्ष डाँगीसँग नागरिककर्मी मधुजंग पाण्डेले गरेको वार्ताको सारसंक्षेप:

रसुवाको भोटेकोसी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कति क्षति पुर्‍याएको छ ? अहिलेसम्मको प्रारम्भिक तथ्यांक के छ?

यो बाढी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले अहिलेसम्म भोगेका सबैभन्दा गम्भीर प्राकृतिक महाविपत्ति हो । प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवा, नुवाकोटलगायत नदी तटीय क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका र निर्माणाधीन गरी दर्जन बढी जलविद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

इप्पानको प्रारम्भिक आकलनमा करिब ६५० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा क्षति पुगेको छ। १३ वटा आयोजनामध्ये ११ वटा आयोजनामा धेरै क्षति गरेको छ। २ वटामा कम क्षति छ। अझै एकिन विवरण आएको छैन। हाम्रो हिसाबमा जलविद्युत्मा न्युनतम् करिब २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान छ।

यो क्षति हाइड्रोपावरमा मात्र सीमित छैन। जलविद्युत् आयोजनाका हेडवक्र्स, इन्टेक, सुरुङ, पहुँचमार्ग, पुल, प्रसारण लाइन, निर्माण सामग्री, उपकरण, निर्माणस्थलका क्याम्प र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो असर परेको छ। कतिपय ठाउँमा बाढी र पहिरोले आयोजनासम्म पुग्ने बाटो नै बगाएकाले अझै वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन गर्नसमेत कठिन भइरहेको अवस्था छ।

अझ गम्भीर विषय भनेको मानवीय क्षति र सुरुङभित्र फसेका दक्ष जनशक्तिको उद्धार हो। केही आयोजनाका सुरुङमा ठूलो परिमाणमा माटो, ढुंगा र लेदो भरिएकाले उद्धार कार्य अत्यन्त जोखिमपूर्ण भइरहेको छ। त्यसैले अहिले हामीले क्षतिको रकमभन्दा पहिले अझै विभिन्न आयोजनाको सुरुङमा फसेका मानिसको जीवन बचाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र प्राविधिक रूपमा क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।

सुरुङभित्र अझै कति जनशक्ति फसेका छन् र उद्धार कार्यमा ढिलो हुनुको कारण के हो?

अहिलेको सबैभन्दा संवेदनशील विषय सुरूङभित्र फसेका जनशक्तिको उद्धार नै हो। अझै हाइड्रोपावर क्षेत्रका मात्र ८९८ जना हराइरहेका छन्। जसमा १८८ जना दक्ष जनशक्ति इन्जिनियर छन्। माथिल्लो त्रिशूली –१ आयोजनामा मात्र ५५३ जना हराइरहेका छन्। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरू सामान्य अवस्थामा मानिस र उपकरण आवतजावत गर्न मिल्ने संरचना हुन्। बाढीपछि भने त्यहाँ पाँगोमाटो, ढुंगा, हिलो र विभिन्न संरचनाको भग्नावशेष थुप्रिएको छ। कतिपय सुरुङको प्रवेशद्वार नै बन्द भएको अवस्था छ। अझै ठूलो संख्यामा विभिन्न आयोजनाका दक्ष जनशक्ति सम्पर्कविहीन छन्।

हराइरहेका जनशक्तिको खोजी तथा उद्धारको काम निरन्तर भइरहेको छ। निरन्तरको प्रयासबाट पनि आयोजनाको सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सामान्य उद्धार उपकरणले मात्रै काम गर्दैन। ठूला एस्काभेटर, पम्प, ड्रिलिङ उपकरण, सुरुङ विशेषज्ञ, सेना, प्रहरी, इन्जिनियर र पर्वतारोहण उद्धार टोली सबैको समन्वय आवश्यक हुन्छ। निजी क्षेत्रको प्रयासले मात्र सम्भव नभएपछि अहिले सरकारले पनि खोज तथा उद्धार कार्यमा सक्रियता देखाएको छ। यो विपत्तिको आकार धेरै ठूलो छ।

हामीसँग उपलब्ध स्रोत–साधनले मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले निजी क्षेत्र, नेपाली सेना, प्रहरी, विदेशी प्राविधिक टोली र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई एकीकृत गरेर ‘स्पेसल कमान्ड सिस्टम’ बनाएर उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट बाढी आएको १० दिनपछि दुईजना इन्जिनियर र ११ औं दिनमा माथिल्लो त्रिशूली–१ बाट एकजना चिनियाँ कामदारको जीवितै उद्धार भएको छ। यसले समयमै उद्धार भए सुरुङभित्र जीवन बच्ने सम्भावना अझै रहेको देखाएको छ।

बाढीले जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भयो, यसको कारण आयोजना निर्माणमै कमजोरी थियो कि असाधारण प्राकृतिक विपत्ति?

मैलै यो सामान्य बाढी होइन। तीव्रबेगमा आएको ‘सुनामी’ अथवा ‘प्रलयकारी’ असाधारण प्राकृतिक विपत्ति हो भनेको छु। त्यसैले हामीले गत भदौ १० गतेको दिनलाई ऊर्जा क्षेत्रमा ‘कालो दिन’को रूपमा लिएका छौं। त्यसैले हामीले यसलाई जलविद्युत् आयोजनाको कमजोरी भनेर व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। यो सामान्य वर्षाजन्य बाढीभन्दा धेरै ठूलो र असाधारण प्रकृतिको विपत्ति हो। रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा रहेका १३ वटा आयोजनामा ठुलो क्षति भएको छ।

विद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा गरिने प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययन नै सय वर्षको गरिएको हुन्छ। अयोजना निर्माण अघि हुने इआइए/डिपिआर लगायतका काम सयवर्षमा कस्ता किसिमका बाढी आए भन्नेसम्म सम्पूर्ण अध्ययन गरिएको हुन्छ। अहिलेसम्म गरिएको अध्ययनभन्दा बाहिर अकल्पनीय रूपमा चीनको तिब्बती क्षेत्रबाट ठुलो कम्पनसहित हिमपर्वतयुक्त चट्टान खसेपछि हिमताल फुटेर आएको अतिवेगको विनाशकारी बाढीलाई हामीले मात्र असाधारण प्राकृतिक विपत्ति भनिरहेका छैनौं।

यसबारे प्रारम्भिक अन्तर्राष्ट्रिय विवरणहरूले पनि हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी/हिमतालसम्बन्धी घटनासँग जोडिएकोे प्रलयकारी बाढी भनिरहेका छन्। यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ। यो प्रलयकारी बाढीले नेपालको जलविद्युत् विकासको सुरक्षा एवं लगानीको जोखिमबारे नयाँ पाठ सिकाएको छ। भविष्यमा नेपालका जलविद्युत् आयोजना यस्ता चरम प्राकृतिक विपत्तिका लागि कति सुरक्षित छन् ? भनेर सोच्न बाध्य बनाएको छ।

अब आयोजना जोगाउन डिजाइन मापदण्ड नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको हो ?

हामीलाई यस विपत्तिले नेपालको जलविद्युत् विकासको जोखिमबारे नयाँ पाठ सिकाएको छ। यसले अब खोलाको छेउमा विद्युत् आयोजना बनाउनु हुँदैन। खोलाको नजिकै जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा ठुलो क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भन्नेमा सजग हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

त्यस्तै अन्डरग्राउन्ड पावरहाउस बनाउँदा पो सुरक्षित हुन्छ कि भन्नेतर्फ पनि सचेत गराएको छ। यसले अब विद्युत् आयोजना बनाउँदा जलग्रहण क्षेत्र (क्याचमेन्ट एरिया) को अवस्था पनि के कस्तो छ भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बेला भएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा गरिएको लगानीको सुरक्षामा पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ।

अहिलेसम्म हामीले आयोजना डिजाइन गर्दा ऐतिहासिक बाढीको तथ्यांकलाई आधार बनाउने गरेका छौं। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा, हिमनदी पग्लिने क्रम र आकस्मिक बाढीको जोखिम बढ्दै गएको कुरा पनि विश्लेषण गर्न छुटाउनै नहुने भएको छ।

अब विद्युत् आयोजना डिजाइन गर्दा ५० वर्ष वा १०० वर्षमा आउने बाढीको अनुमान गरेर नपुग्ने भएको छ। हिमाली क्षेत्रबाट आउने यस्ता प्रलयकारी प्राकृतिक विपत्ति र जैविक तथा भौगोलिक अवस्थाबारे सबै सम्भावनालाई समेत जोखिम मूल्यांकनमा समेट्नुपर्ने भएको छ। त्यसैले अहिलेको घटनालाई दोषारोपण गर्नेभन्दा नेपालको जलविद्युत् पूर्वाधारको डिजाइन मापदण्ड नै पुनरवलोकन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

बाढीबाट भएको यस क्षतिलाई निजी क्षेत्रले आफैं बेहोर्न सक्ने अवस्था छ त?

हामी अझै मानवीय उद्धार तथा खोजी कार्यमै लागिरहेका छौं। बाढीप्रभावित क्षेत्रमा पुगेर क्षतिको विवरण संकलन तथा उद्धारको काम बाँकी भएकाले क्षतिको वास्तविक रकम अहिले नै भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं। अहिले पनि विभिन्न विद्युत् आयोजना भित्र फसेका मान्छेको उद्धारमा कठिनाइ यथावत् छ। त्यसैले आयोजनाहरूमा भएको क्षतिको प्राविधिक मूल्यांकन, उपकरणको अवस्था, पुनर्निर्माण लागत र उत्पादन बन्द भएको अवधिको हिसाब गरेपछि मात्र वास्तविक रकम आउँछ।

अहिले एउटा आयोजनामा मात्र क्षति भएको अवस्था होइन। विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा हुने आम्दानीको क्षति, ऋणको ब्याज, पुनर्निर्माण खर्च, उपकरण खरिद, प्रसारण प्रणाली मर्मत र आयोजना ढिलो हुँदा थपिने लागत सबै जोडिन्छ। अझ निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा झन् समस्या छ। निर्माणाधीन आयोजनास्थलमा भएका ठुला उपकरण र संरचना क्षति हुनुका साथै आयोजना निर्माणको समय पनि लम्बिन्छ। जसले परियोजनाको लागत बढाउँछ। त्यसैले यस्तो विपत्तिमा निजी क्षेत्रले सबै भार आफैं बोक्न सक्दैन।

सरकारले राहत, पुनर्कर्जा, कर/शुल्कमा सहुलियत, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्बन्धी समय समायोजन, ऋणको पुनर्संरचना र बिमा दाबी सहजीकरण जस्ता उपायमा सहयोग गर्नुपर्छ। यसअघि पनि बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूले राहत तथा क्षतिपूर्ति नपाएको विषय उठ्दै आएको थियो। अहिले पनि हामीले इप्पानको तर्फबाट यस समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं।

बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाइने अवस्था के छ? सरकारले पनि छुट्टै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने इप्पानको धारणा हो?

यो प्रलयकारी बाढीले क्षति पुगेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा बिमा भएको आयोजनाले आफ्नो बिमा पोलिसीअनुसार क्षतिपूर्ति दाबी गर्छ। यद्यपि यस्ता अति ठुला प्राकृतिक विपत्तिमा बिमा मात्र पर्याप्त समाधान नहुन सक्छ। त्यसैले हामीले तीन तहमा समाधान खोज्नुपर्छ भनेका छौं। पहिलोमा बिमा कम्पनीबाट आयोजनाले पाउनुपर्ने रकम छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

दोस्रोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको पुनर्संरचना आवश्यक हुन सक्छ। किनभने विद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा पनि ऋणको दायित्व जारी रहन्छ। यसैगरी तेस्रोमा राष्ट्रिय विपत्तिको स्तर हेरी सरकारले पनि विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ।

अहिलेसम्म नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ। हाल निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्ले नै देशको विद्युत् प्रणाली धानिएको छ। त्यसैले यस्ता विपत्तिपछि विद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु भनेको निजी कम्पनीलाई मात्र बचाउनु होइन, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई पुनःस्थापित गर्नु हो।

कतिवटा विद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ, ती आयोजनाबाट कति उत्पादन हुन्थ्यो र यसले नेपालको विद्युत् आपूर्ति र भारततर्फको विद्युत् निर्यातमा कस्तो असर पार्छ?

प्रारम्भिक विवरणअनुसार अहिलेसम्म १२ वटा जलविद्युत् आयोजना र एउटा सौर्य ऊर्जा आयोजनामा क्षति पुगेको देखिन्छ। यी जलविद्युत् आयोजनाबाट ६५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो। त्यसैगरी सौर्य ऊर्जा आयोजनाबाट २५ मेगावाट उत्पादन भइरहेको थियो। यी सबै आयोजनाको विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ।

अहिले भारत र बाङ्लादेशमा निर्यात हुँदै आएको विद्युत् कटाएर प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न स्थानसम्म विद्युत् पुर्‍याउने काम भएको छ। बिग्रिएका प्रसारण लाइनलगायतका संरचना बनाउँदै विद्युत् वितरण गर्ने प्रयास जारी छ। अहिले पनि कति आयोजना पुरिएका छन् र कति पुरै ध्वस्त भएका छन् भनेर विवरण संकलन गरिरहेका छौं। प्रभावित क्षेत्रका ६५० मेगावाट विद्युत् आयोजना बनाउन करिब १३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनसक्छ। हामी भर्खरै मात्र विद्युत् आयोजनाको कार्यालय जान थालेका छौं।

सबै आयोजनाका कार्यालय पुगेर जानकारी लिएपछि मात्र क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आउँछ। लामो समयसम्म आयोजना बन्द रहे भने त्यसले वर्षायाममा उपलब्ध हुने ऊर्जा घटाउँछ। यसले देशभित्रको आपूर्ति व्यवस्थापनमा दबाब पर्न सक्छ र विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा पनि असर पर्न सक्छ।

हामीले अझै कति आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता गुमेको छ र कतिको मर्मतसम्भार पछि पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकेका छैनौं। यसको निर्धारण आयोजनामा भएको क्षतिको मात्राले गर्छ। कतिपय आयोजनामा मेसिनरी जोगिएको तर पहुँचमार्ग वा इन्टेकमा क्षति भएको हुन सक्छ। त्यस्ता आयोजना छिटो मर्मत गरेर पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ।

पावरहाउस, हेडवक्र्स वा सुरुङमै ठूलो संरचनागत क्षति भएको आयोजनालाई पुनःनिर्माण गर्न धेरै समय लाग्न सक्छ। त्यसैले अहिले सरकारले कुन आयोजना कति समयमा पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर समयतालिका नै बनाएर अघिबढ्नुपर्ने अवस्था छ। यसले भारत र बाङ्लादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न पनि अप्ठ्यारो बनाएको छ। सरकारले यसलाई देशकै समस्या मानेर सहजीकरण गर्नुपर्छ।

नेपालमा विद्युत्को माग कति छ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा दैनिक (पिकआवर) २ हजार ३४२ मेगावाट विद्युत्को माग छ। ६५६ मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाबाट र बाँकी निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादन भइरहेको अवस्था हो।

हाल सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका २२९ आयोजनाबाट ३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्था हो। निजी क्षेत्रका निर्मार्णाधीन २११ वटा आयोजनाको ६ हजार ४१० मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिन लागेको छ।

अब बन्ने र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई अझ सुरक्षित बनाउन इप्पानको तर्फबाट के सुझाव दिनुहुन्छ ?

यस प्रलयकारी विपत्तिले हामीलाई धेरै पाठ सिकाएको छ। सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेको अब जलविद्युत् विकास मात्र होइन, जलविद्युत् सुरक्षा र विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधारलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो। अब हामीले कम्तीमा पाँचवटा विषयमा काम गर्नुपर्छ।

सामान्य बाढीको मात्र होइन, हिमताल फुट्ने, हिमनदीसम्बन्धी घटना र हिउँ चट्टान खस्ने जस्ता चरम जोखिमको सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भएको छ। विपत्ति आउनुभन्दा अघिको जानकारी, नदीको जलस्तर, हिमताल र हिमनदी क्षेत्रमा निगरानी गर्ने आधुनिक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। टनेलमा ‘इमर्जेन्सी प्रोटोकल’ बनाउनुपर्छ।

अब प्रत्येक आयोजनामा सुरुङभित्र काम गर्ने कर्मचारीका लागि आकस्मिक अवस्थामा निस्कने ठाउँ, सम्पर्क प्रणाली, सुरक्षित बस्ने ठाउँ र नियमित उद्धारको व्यवस्था अनिवार्य बनाउनुपर्छ। यसैगरी साझा उद्धार संयन्त्रमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। नेपालका सबै जलविद्युत् आयोजनालाई समेटेर निजी क्षेत्र, सेना, प्रहरी र सरकारसँग जोडिएको विशेष जलविद्युत् आयोजनामा ‘उद्धार संयन्त्र’ बनाउनुपर्छ। अब यस्ता विपत्तिबाट जोगिन आयोजनाको डिजाइन मापदण्डमा पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। नयाँ आयोजनाको डिजाइनमा जलवायु परिवर्तन र ‘एक्सट्रिम हाइड्रोलोजिकल इभेन्ट’लाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ।

यो विपत्तिले हामीलाई अर्को कुरा पनि सिकाएको छ। नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिसकेको छ। अब त्यस लगानीको सुरक्षाका लागि पनि उत्तिकै ठूलो संस्थागत तयारी चाहिने रहेछ। जलविद्युत् आयोजना बनाउनु मात्रै पर्याप्त देखिएन।

विपत्ति आउँदा त्यहाँ काम गर्ने जनशक्तिलाई सुरक्षित राख्ने, आयोजना जोगाउने र क्षतिपछि छिटो पुनःस्थापना गर्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ। ‘त्रिशूली –३ ए’ आयोजनाबाट जीवित उद्धार गरिएका दुईजना इन्जिनियरले अस्पतालको शैयाबाट बोलेको कुरा सुन्दा सुरक्षित हुने चाहनाले बाहिर भाग्दै गरेका सबैलाई पुतलीलाई झैं बाढीले बगाएको र सुरूङभित्र फसेकाहरू चाहिँ बाँचेको देखिएको छ।

हाल हाइड्रोपावर कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि खुलाउने आइपिओ निष्कासन गर्न नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले रोकेको हो?

धेरै पहिलेदेखि हामीले आइपिओ रोकिएपछि परेको असरबारे नेपाल धितोपत्र बोर्ड–सेबोन) लाई जानकारी गराएका छौं। हामीले रोकिएको आइपिओ खोल्ने स्वीकृति दिन पटक–पटक सेबोनसँग माग राखेका थियौं। अहिलेसम्म एउटा पनि आइपिओ स्वीकृत भएको छैन। बोर्डका नयाँ अध्यक्षलाई पनि हामीले दुई पटक भेटिसकेका छौं। उहाँ आएको पनि साढे २ महिना बितिसकेको छ। उहाँले जतिसक्दो चाँडो खोल्छु भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ। अझै एउटा पनि आइपिओ खोल्ने स्वीकृति दिनुभएको छैन। आइपिओ खोलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

सेबोनको नियमावली बमोजिम स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ तर १० प्रतिशत सेयर किन नदिएको भनेर हाम्रा आयोजना बन्द भएको छ। सेबोनले नै सेयर दिन अनुमति दिएको छैन। सबै प्रक्रिया पुगेका आयोजनालाई आइपिओ खोल्ने स्वीकृति जतिसक्दो छिटो दिन इप्पानका तर्फबाट अनुरोध गर्छु।

निजी क्षेत्रको मागप्रति सरकार कत्ति सकारात्मक छ?

अहिलेको सरकारले व्यवसायीको माग बमोजिम काम गर्नेमा हामी आशावादी छौं। अहिले मुलुकले भोग्नुपरेको प्राकृतिक विपत्तिलगायतका कारण सरकारले हाम्रो काम गर्न खोजे पनि नसकिरहेको अवस्था छ।

अब छिटै निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशा गरौं। पहिलेका सरकारले पनि आश्वासन दिएको थिए तर अब आश्वासन होइन काम नै गरेर देखाउनुपर्ने भएको छ। अहिले सरकारले निजी क्षेत्रका हाइड्रोपावर उद्यमीसँग आपसी सहकार्य गरी अघि बढ्ने भनिरहेको छ। सरकारले इपानसँग गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी हुनैपर्छ।

भोटेकोशी नदीमा आएको विनासकारी बाढीले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण व्यहोर्दै आएको बढ्दो जोखिम र हानि तथा नोक्सानीलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदीजन्य जोखिम बढिरहेको भन्दै जलवायु न्याय, पर्याप्त जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानी कोषमा सहज पहुँचका लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने बताउँछन्, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकाल। प्रस्तुत छ, भोटेकोशी बाढी, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी र आगामी कोप–३१ का विषयमा राससले उनीसँग गरेको कुराकानीको अंशः

यही भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको अप्रत्यासित र विनासकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गर्यो। यस घटनालाई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम र बढ्दो जलवायुजन्य विपद्को सन्दर्भमा तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

यही भदौ १० गते अर्थात् अगस्ट २६ गते बिहान भोटेकोशी नदीमा जुन किसिमको बाढी आयो, यो जलवायुजन्य जोखिम हो। यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने समुदायदेखि नेपालको सम्पूर्ण तह र तप्काका नागरिकले भोग्नुपरेको छ। यसका लागि थप प्रमाण खोजिरहनुपर्ने अवस्था छैन। भोटेकोशीमा आएको बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण हो कि होइन भन्नेमा कुनै दुविधा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिलेसम्मका वैज्ञानिक प्रतिवेदन तथा अध्ययन–अनुसन्धान हेर्दा पृथ्वीको तापक्रम समग्र रूपमा बढिरहेको छ। तल्लो तटीय क्षेत्रमा तापक्रम सामान्य रूपमा बढ्दा त्यसको प्रभाव उच्च हिमाली क्षेत्रमा अझ बढी पर्ने कुरा अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी)का अध्ययनले प्रमाणित गरिसकेका छन्।

हिमाल पग्लिने, हिउँ पग्लिने तथा हिमताल बन्ने र फुट्ने क्रम जारी छ। त्यसका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीपहिरो आउने र ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने जोखिम छ। यसअघि इम्जा र छ्योरोल्पा हिमतालको पानीको मात्रा घटाएर तल पठाउने कामलाई पनि जलवायु अनुकूलनको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। आइपिसिसीको ‘क्रायोस्फियर एन्ड ओसियन इन द चेन्जिङ क्लाइमेट’ प्रतिवेदन हेर्दा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र, त्यसमा पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभाव बढी परेको देखिन्छ। त्यसका कारण पानीका स्रोतहरू विस्तारै कम हुँदै जाने, डढेलो बढ्दै जाने तथा पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेलगायतका प्रमाण यसअघिका अध्ययन–अनुसन्धानले देखाइसकेका छन्।

अहिले हामीसामु आएका अध्ययन–अनुसन्धानका तथ्याङ्कलाई समग्रमा हेर्दा तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पग्लिएको देखिन्छ। हिउँ पग्लिँदै जाँदा ठूला–ठूला जमेका बरफ पग्लिने क्रम सुरु हुन्छ। पानी पग्लिँदै जाँदा र हिउँको चापका कारण बरफका ढिक्का तल बग्ने क्रममा जमिनसमेत आफूसँगै बगाएर ल्याउँछन्। माथिल्लो क्षेत्रमा भएको यही घटनालाई वैज्ञानिकहरूले हिमनदीजन्य चट्टानी पहिरो भनेका छन्। त्यसपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा, जहाँ जमिन भिरालो छ, माथिबाट बगेको हिउँसँगै आएको पानी, हिउँका ढिक्का खस्दा र पग्लिँदा परेको प्रभाव तथा त्यसले माटो, गेग्रान र अन्य पदार्थ बगाउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा ल्याएको गति अकल्पनीय छ। यस्तो घटना हुनसक्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्थ्यो तर यति ठूलो घटना यसरी नै हुन्छ भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था थिएन। अहिले हामीले व्यहोरेको क्षति, त्यसको गति र प्रभाव हेर्दा यो जलवायुजन्य घटना हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने भोटेकोशी बाढी उत्पत्ति भएको ठाउँमा, मेरो जानकारी भएसम्म पृथ्वीको कुनै पनि मानिस पुगेको छैन। बाहिरबाट सबैले अनुमान गरेका छन्। अब हामीले यसलाई जलवायुजन्य घटना भनिसकेपछि कसैले होइन भन्छ भने त्यसको प्रमाण लिएर आउनुपर्छ। नत्र यो जलवायुजन्य होइन भन्ने आधार छैन। मेरो बुझाइमा यो शतप्रतिशत जलवायुजन्य घटना हो। नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेको, त्यस क्षेत्रमा कुनै भौतिक पूर्वाधार विकास नभएको, उद्योग नखुलेको र मानवीय बस्तीसमेत नभएको शून्य कार्बन क्षेत्रमा यो घटना भएको हो। यस्तो शून्य कार्बन क्षेत्रमा भएको घटनालाई लिएर पनि शङ्का–उपशङ्का गरिन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई जलवायु परिवर्तनका विज्ञ वा अभियन्ता भनेर विश्वास गर्न मलाई गाह्रो हुन्छ। तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदा पृथ्वीको सतह तात्यो, हिउँ पग्लियो र हिउँ पग्लिँदा त्यससँगै जमिनसमेत बगेर आयो। त्यसैले यसलाई हामीले हिमनदीजन्य चट्टानी पहिरो भनेका हौँ। त्यसरी बगेर तल आउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको हो। अहिलेको क्षतिको तथ्याङ्क हेर्यो भने अवस्था अत्यन्तै दर्दनाक छ। त्यसको कुनै पनि मूल्यमा अनुमान गर्न सकिँदैन।

जलवायु विज्ञ तथा अभियन्तामा नै यस विषयमा फरक मत देखिन्छ नि ?

मिडियामा कहिलेकाहीँ केही विज्ञका फरकमत पनि देखिन्छन्। फरकमत हुनु एउटा कुरा हो तर अहिलेको घटनालाई नै लिएर फरकमत राख्नु अर्कै कुरा हो। त्यसैले यस विषयमा हामी अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ। यस घटनाले एउटा सन्देश दिनुपर्छ– हामी नेपाली जलवायु परिवर्तन र जलवायु जोखिमको उच्च जोखिममा छौँ। यो जोखिम समाधान गर्न हामी एकमत हुनुपर्छ र हाम्रो आवाज अन्तरराष्ट्रियस्तरसम्म पुर्याउनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व, नीतिनिर्माता, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमलगायत समाजका सबै अङ्गले ‘यो घटना जलवायुजन्य हो, अब यसबाट बच्न कस्तो योजना बनाउने ?’ भन्ने विषयमा एकमत भएर छलफल गर्नुपर्छ। यो हाम्रो बाँकी काम हो। तर घटनाको प्रकृतिका विषयमा भोटेकोशी बाढी जलवायुजन्य घटना हो कि होइन भन्नेमा कुनै दुविधा हुनुपर्ने म देख्दिनँ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असरबाट नेपालले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। जलवायु न्यायका नाममा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष र अन्य सहयोगका विषयमा कस्ता ठोस प्रतिबद्धता माग गर्नुपर्छ ?

हामीले कहिलेकाहीँ जलवायु वित्त र जलवायु न्याय कति अलग र कति एउटै विषय हुन् भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। धेरै साथीहरूले क्षतिपूर्तिको कुरा गर्नुभएको छ तर मेरो अनुरोध के हो भने सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा बसेका व्यक्तिहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि, पेरिस सम्झौता, नेपाल सरकारका नीति तथा जलवायु सम्मेलन (कोप)का विभिन्न निर्णयलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर आफ्ना धारणा बनाउनुपर्छ। पेरिस सम्झौताले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र त्यो सम्भव नभए पनि दुई डिग्रीभन्दा माथि जान नदिने लक्ष्य राखेको छ तर हामीले हिमालका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा यसअघि नै नाघिसकेको बताउँदै आएका छौँ। यदि यो सीमा हिमालका लागि पहिले नै नाघिसकेको हो भने अवस्था झन् भयावह छ।

नेपालको जलवायु जोखिम र जलवायु न्यायलाई जलवायु वित्तसँग जोडेर हेर्दा नेपालको हिमाल पग्लिनुमा तापक्रम वृद्धि नै प्रमुख कारण हो भन्नेमा दुईमत छैन। त्यसका लागि छुट्टै प्रमाण खोजिरहनु आवश्यक छैन। तर तापक्रम कसरी बढ्यो भन्ने प्रश्नमा धनी, विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक भूमिका जोडिन्छ। इतिहासदेखि नै आफ्ना भौतिक विकासका पूर्वाधार अगाडि बढाउने क्रममा ती राष्ट्रबाट कार्बन उत्सर्जन भयो र त्यसबाट प्राप्त आर्थिक वृद्धिको लाभ पनि उनीहरूले लिए। अहिले त्यसको जलवायुजन्य जोखिम हामीमाथि थोपरिएको छ। त्यसैले जलवायु न्यायको हाम्रो आवाज प्रखर रूपमा उठेको हो। यद्यपि ‘क्षतिपूर्ति’ भन्ने शब्द जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि र पेरिस सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको अवस्था छैन। तर ‘हानि तथा नोक्सानी’का विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। पेरिस सम्झौताको धारा ८ यसका लागि महत्त्वपूर्ण छ।

त्यसैअन्तर्गत लामो छलफलपछि २७औँ कोपमा ‘हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष’ स्थापना भयो र २८औँ कोपदेखि कार्यान्वयनमा आयो। जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्न अनुकूलन क्षमता बढाउने तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि हरित जलवायु कोष, विश्व वातावरण सुविधा, अनुकूलन कोषलगायत अन्य कोषले पनि काम गरिरहेका छन्। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता र कोषहरूले पनि यस क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका छन्। जहाँसम्म जलवायु न्यायको कुरा छ, नेपाललाई जलवायु न्याय आवश्यक छ र चाहिन्छ। तर जलवायु न्याय कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। पेरिस सम्झौताको धारा ९ मा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा सम्बोधनका लागि आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने र त्यसलाई जलवायु वित्त भनिने उल्लेख छ। जलवायु वित्तमा विकसित देशहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने र सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

भोटेकोशीमा भएको ठूलो घटना, त्यसबाट भएको धनजनको क्षति र हामीले गुमाएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सङ्ख्या हेर्दा अवस्था अत्यन्त पीडादायी छ। अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिस कहाँ छन्, फर्केर आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने अज्ञात अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा हामीले संयमित भएर भन्नुपर्छ– कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका नगण्य हुँदाहुँदै पनि आज हामीले जुन जोखिम व्यहोरेका छौँ, त्यसप्रति धनी, औद्योगिक तथा विकसित राष्ट्रहरू संवेदनशील हुनुपर्छ र नेपाललाई यो भयावह अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ।

पेरिस सम्झौताको धारा ९ को उपधारा ९.२ मा पनि आर्थिक रूपमा अगाडि बढेका राष्ट्रहरूले सहयोग गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। आउँदा दिनमा जलवायु परिवर्तनमा कसले कति भूमिका खेल्यो भन्ने विषयमा हेर्दा विकसित राष्ट्रहरूको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका कारण जलवायुजन्य जोखिम बढेको कुरामा विवाद छैन। उनीहरूले पनि यो कुरा स्वीकार गरेका छन्। अहिले नेपालको समस्या समाधान गर्न धनी राष्ट्रहरूले नेतृत्वदायी र जवाफदेही भूमिका खेल्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यसैकारण नेपाल सरकारका कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री र अर्थमन्त्रीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको अनुरोधपत्र हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषमा बुझाइएको अवस्था छ।

त्यसैगरी अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार र विभिन्न देशसँग पनि अनुरोध गरेर तथा कतिपयले आफैँ बुझेर सहयोग गरेका छन्। दुःखमा परेको बेलामा सबैले सहयोग गर्ने यो एउटा अवसर पनि हो तर अब हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो भने आगामी दिनमा यस्ता घटना नघटून्। जलवायुजन्य जोखिमका कारण कसैले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस्, धनसम्पत्तिको क्षति नहोस् र हामी सबै जलवायु जोखिमबाट सुरक्षित भएर उत्थानशील, स्वस्थ, सम्पन्न र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकौँ। त्यसका लागि काम गर्नुपर्छ।

भोटेकोशी बाढीपछि हामीले जलवायु परिवर्तन र धनी मुलुकको ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनलाई मुख्य कारणका रूपमा उठाइरहेका छौँ। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिमसँगै नेपालले आफ्नै तहमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि होला नि ?

धनी देशहरूको सन्दर्भमा मैले भनिसकेँ– पृथ्वीको सतहको तापक्रम बढाउन धनी राष्ट्रहरूको भूमिका छ भन्नेमा दुईमत छैन। त्यसकै कारण हामी पीडित भएको कुरामा पनि दुईमत छैन। त्यसैले हामीलाई जलवायु न्याय चाहिन्छ। तर जलवायु न्याय माग्ने सन्दर्भमा नागरिक समाज र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको भूमिका तथा बोल्ने तरिका फरक हुन्छ। सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्नुपर्छ। नागरिक समाजमा रहेका साथीहरूले प्रयोग गर्ने शब्द स्वाभाविक रूपमा केही कडा हुन सक्छन्। उनीहरूले आक्रामक शैली अपनाएर मानिसलाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने प्रयास पनि गर्न सक्छन्। त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर यसको अर्थ नागरिक समाजले सरकारको धारणाभन्दा बाहिर गएर बोल्नु हुँदैन भन्ने पनि होइन। फेरि हामीले अत्यधिक क्षतिपूर्तिको कुरा गर्दा वा अत्यधिक दोषारोपण गर्दा विकसित देशहरूले खेल्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिका र आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले उनीहरूलाई अनावश्यक रूपमा उत्तेजित पार्ने कामप्रति पनि सचेत हुनुपर्छ।

पेरिस सम्झौतामा ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो क्षमता’ भन्ने सिद्धान्त राखिनुको कारण पनि यही हो। जलवायु जोखिम र जलवायु परिवर्तनका प्रभाव साझा छन्, तर त्यसको मात्रा र विस्तार फरक छ। त्यसैले साझा समस्या समाधान गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। सामूहिक प्रयास सबैले चाहे पनि समान रूपमा गर्न सक्दैनन्। त्यसमा धनी राष्ट्रहरूको भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही आशयका साथ पेरिस सम्झौता बनेको हो। त्यसैले आर्थिक रूपमा सम्पन्न धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूले यस्ता घटनामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। यो आवाज हामी आगामी अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउँछौँ। मुख्य रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण महासभा र आउँदै गरेको ३१औँ कोप जलवायु सम्मेलनमा यो विषय राख्छौँ।

गत साता टिमोर–लेस्टेको राजधानी डिलीमा अतिकम् विकसित देशका ४४ राष्ट्रका मन्त्री तथा प्रतिनिधिको बैठक सम्पन्न भयो। उक्त बैठकले भोटेकोशी बाढीलाई कसरी सम्बोधन गर्यो ?

गत साता टिमोर–लेस्टेको राजधानी डिलीमा अतिकम विकसित देशका ४४ राष्ट्रका मन्त्री तथा प्रतिनिधि भेला हुनुभएको थियो। त्यहाँ नेपालको घटनालाई पहिलो प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएको छ। नेपालको समस्यालाई बुझ्नुपर्छ र आगामी कोपमा यस विषयमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने विषयमा एकमतले छलफल भएको छ। अब विस्तारै हामीले थप पहल गर्दै जाँदा आगामी कोपमा नेपालको घटनाका विषयमा बृहत्तर छलफल हुने अपेक्षा छ। नेपाल सरकारले पनि त्यसका लागि तयारी सुरु गरिसकेको छ। हामी त्यसमा चनाखो छौँ र आगामी दिनमा यो आवाज प्रखर रूपमा उठाउँछौँ।

यही सेप्टेम्बर ८ देखि सेप्टेम्बर २८ सम्मसंयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा ८१औँ महासभा हुँदैछ। त्यसमा जलवायु न्यायको आवाजलाई बुलन्द बनाउन र मुद्दालाई अझ पेचिलो बनाउन नेपालले के तयारी गरिरहेको छ ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण महासभामा बैठक तथा सभा–सम्मेलन हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गर्ने गर्छ। यस विषयमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेको छ। हामीले प्राविधिक रूपमा कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। यस क्रममा हामीले एउटा उच्चस्तरीय ‘साइड इभेन्ट’को प्रस्ताव पनि गरेका छौँ। त्यसमा वक्ताहरू बोलाउने, कुन–कुन देशलाई सहभागी गराउने र छलफलका विषयलगायतका विषयमा काम भइरहेको छ। हामीले अवधारणापत्र तयार गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्थित नेपालको स्थायी नियोगमा पेस गरिसकेका छौँ। त्यहाँमा हामीसँग समन्वय गरिरहनुभएको छ।

जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको दृष्टिले भोटेकोशी बाढीलाई ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषबाट वित्तीय सहायता प्राप्त गर्ने आधार कत्तिको बलियो छ ?

यस्तै जलवायुजन्य घटनाहरू हुन्छन् र प्रभावित समुदायलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर नै हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष स्थापना भएको हो। अहिले उक्त कोषमा धेरै पैसा जम्मा भइसकेको अवस्था छैन। जे जति पैसा आएको छ, त्यसलाई पनि वितरण गरौँ भनेर गएको कोप ३० मा विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानीका लागि वित्तीय स्रोतमा पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यले अघि सारिएको अन्तरराष्ट्रिय कार्यान्वयन ढाँचा ‘बार्बाडोस कार्यान्वयन विधि’ घोषणा गरिएको थियो। त्यसअन्तर्गत विभिन्न प्रस्ताव माग गरेर २५० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि छ महिनाको अवधि तोकिएको थियो। नेपालले पनि तीनवटा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। अहिले ती प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन भइरहेको छ।

भोटेकोशीले यस्ता सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालले पत्र पठाइसकेपछि यस विषयमा गम्भीर छलफल पनि भएको छ तर स्पष्ट कार्यविधि नभएकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा बोर्डमा आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ। पटकपटक यस विषयमा ‘भर्चुअल’ बैठक भएका छन्। यो संवेदनशील घटना हो र हामी संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ तर कार्यविधिको अभावमा यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा केही बाटो खुलाउनुपर्ने अवस्था छ। कोषको दशौँ बोर्ड बैठक पनि आह्वान भइसकेको छ। त्यसबीचमा थप विशेष बोर्ड बैठक राख्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ तर त्यसबारे आधिकारिक निर्णय आइसकेको छैन। यस्ता घटना घट्छन् र तिनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर नै यो कोष स्थापना गरिएको हो।

अहिले ‘भोटेकोशी बाढीका कारण नेपाललाई पुनर्निर्माणमा जति खर्च लाग्छ, त्यति नै रकम जलवायु हानि तथा नोक्सानी कोषबाट पाउनुपर्छ’ भन्ने बुझाइ व्यापक छ। भोटेकोशी बाढीको सन्दर्भमा नेपालले वास्तवमा कति दाबी गर्न सक्छ ?

अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्थापना भएका कोषबाट अनुकूलनका लागि होस्, उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि होस् अथवा हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि होस्, निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छन्। त्यही विधि र प्रक्रियाअनुसार रकम जाने गर्छ। अहिलेको घटना नयाँ भएकाले हामीले अनुरोध गरेका छौँ, तर यस्तो घटनालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि छैन। त्यसैले हामीले कार्यविधि छिटो बनाएर भए पनि नेपालको घटनालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भने त्यसतर्फ अघि बढौँ भनेर अनुरोध गरेका छौँ। यसले केही न केही सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ भन्ने विश्वास छ। यो घटनाबाट एउटा नजिर स्थापना गर्न सकियो भने भविष्यमा आउने यस्ता घटनालाई पनि सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ।

एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ– हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषको बोर्डले अहिले नेपालमा घटना भएकाले नेपाललाई सम्बोधन गर्ने अवस्था आएको हो तर भोलि यस्तै घटना विश्वको जुनसुकै देश वा समुदायमा पनि हुन सक्छ। भविष्यमा जहाँ यस्तो घटना हुन्छ, त्यहाँ पनि कोष ठूलो समस्या हेरेर मात्र बस्ने अवस्थामा नहोस्, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामीले त्यही हिसाबमा समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छौँ।

आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीएको अन्ताल्यामा हुने राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) विगतका जलवायु प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने सम्मेलनका रूपमा पनि हेरिएको छ। भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट कस्ता ठोस प्रतिबद्धता र निर्णयको अपेक्षा गरेको छ ? नेपालले आफ्ना मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय वार्तामा प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न के रणनीति अपनाउँदैछ ?

३१औँ कोप टर्कीए र अस्ट्रेलियाले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दैछन्। अहिले हामीले अपेक्षा गरेका मुख्य विषय केही छन्। सबैभन्दा पहिलो, हानि तथा नोक्सानी कोषमा रहेको रकमको दायरा बढाउनुपर्छ। अहिले कोषमा रहेको रकम अत्यन्तै न्यून छ। त्यसलाई बढाएर कम्तीमा पनि अर्बौँ डलरको कोष बनाउनुपर्छ। उक्त कोषबाट प्राप्त हुने रकम नेपालजस्ता उच्च जोखिममा रहेका, पर्वतीय क्षेत्र भएका र कम विकसित देशले सोझै अनुदानका रूपमा पाउनुपर्छ। त्यो ऋणका रूपमा हुनुहुँदैन। यो हाम्रो पहिलो माग हो। दोस्रो, पर्वतीय मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा छुट्टै र प्राथमिकताका साथ स्थापित गर्नुपर्छ। तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालमा परेको असरले तल्लोतटीय क्षेत्रमा बस्ने करोडौँ मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। त्यसैले यो विषय कोपको मुख्य निर्णयमा समावेश गरिनुपर्छ। तेस्रो, जलवायु वित्तमा सहज र द्रुत पहुँच हुनुपर्छ। अहिले एउटा प्रस्ताव स्वीकृत गराउन दुई–तीन वर्ष लाग्ने जटिल प्रक्रिया छ। त्यसलाई छोट्याएर तत्काल विपद् पर्दा सोझै र छिटो वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ। यी विषयमा हामीले तयारी सुरु गरिसकेका छौँ। हाम्रा मन्त्रालयले विभिन्न विषयगत समूह गठन गरेर स्थितिपत्र तयार गरिरहेको छ। वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम सबैको साथ र सहयोग लिएर सशक्त र एकमत आवाज निर्माण गर्ने हाम्रो तयारी छ।

अन्त्यमा, भोटेकोशी विपद्जस्ता आगामी दिनमा आउनसक्ने सम्भावित जोखिमबाट बच्न र तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कदम के–के हुन् ?

अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउने र जलवायु न्याय माग्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ तर हाम्रो आफ्नै घरभित्र गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन्। पहिलो, पूर्वसूचना प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा वा सीमापारि चीनतर्फ कुनै घटना घट्नेबित्तिकै त्यसको सूचना केही मिनेटमै तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीमा पुग्ने प्रविधि र संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। दोस्रो, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन र जोखिम नक्साङ्कन गरेर नदीकिनारका अति जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने वा सुरक्षित बनाउने योजना लागू गर्नुपर्छ। तेस्रो, पूर्वाधार निर्माण गर्दा– चाहे सडक होस्, जलविद्युत् आयोजना होस् वा पुल–जलवायु अनुकूलन र जोखिम मूल्याङ्कन गरेर मात्र निर्माण गर्ने नीति कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। विपद् आउँदा पहिलो उद्धारकर्ता स्थानीय समुदाय नै भएकाले स्थानीय तह र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार र पूर्वसूचनासम्बन्धी तालिम तथा आवश्यक स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाउन सक्यौँ भने ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यसैले अहिले हामी गम्भीर भएर योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।

नेपाली चलचित्र क्षेत्रका स्थापित र लोकप्रिय अभिनेता प्रदीप खड्का पछिल्लो समय क्यामेरा र लाइटको घेरासँगै प्रकृतिको संरक्षणमा सशक्त आवाज उठाइरहेका छन्।

कर्णाली अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवका ‘जलवायु सद्भावना दूत’का रूपमा उनले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालका हिमाल, वातावरण र जलवायु न्यायको एजेन्डालाई गम्भीरताका साथ प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

हालै मात्र रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले नेपाल जलवायु परिवर्तनको कति ठूलो जोखिममा छ भन्ने यथार्थलाई पुनः पुष्टि गरेको छ।

विगत तीन वर्षदेखि सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिको चेतावनी दिँदै आएका अभिनेता खड्का, हिमाल पग्लिएर काला पत्थरमा परिणत हुँदा देशको समग्र पर्यटन र चलचित्र क्षेत्रको ‘खुला स्टुडियो’ नै मासिने चिन्ता व्यक्त गरे।

विकसित राष्ट्रहरूको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको यस अकल्पनीय क्षतिको क्षतिपूर्ति स्वरूप ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’मा नेपालको सहज पहुँच हुनुपर्ने उनको मुख्य अडान छ।

प्रस्तुत छ, विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी, जलवायु न्याय र एक कलाकारको सामाजिक उत्तरदायित्वका विषयमा केन्द्रित रहेर अभिनेता तथा जलवायु अभियन्ता प्रदीप खड्कासँगको कुराकानीको अंशः

यहाँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एउटा स्थापित र व्यस्त अभिनेता हुनुहुन्छ। एकाएक जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा केन्द्रित हुनुको पछाडिको कारण के हो ?

म मूलतः एउटा कलाकार हुँ र मेरो कर्मथलो यही देशको प्रकृति हो। नेपाललाई विश्वमा ‘चलचित्र पर्यटन’को एउटा प्रमुख गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने मेरो ठूलो सपना छ। तर, जब मैले हाम्रा सेता हिमालहरू पग्लिएर काला पत्थरमा परिणत हुँदै गएको देखेँ, मलाई धक्का लाग्यो।

हिमाल र प्रकृतिको यो अनुपम सौन्दर्य नै नरहे हाम्रो ‘खुल्ला स्टुडियो’को अवधारणा कसरी बाँच्ला ? प्राकृतिक स्टुडियो नै मासियो भने हामीले विश्वलाई के देखाउने ?यही यथार्थले मलाई क्यामेराको लेन्सबाट बाहिर निस्केर प्रकृतिको संरक्षणका लागि बोल्न बाध्य बनायो। यो मेरो पेसागत भविष्य र देशको अस्तित्व दुवैसँग जोडिएको विषय हो।

यहाँले विगत केही वर्षदेखि देश र विदेशमा निरन्तर आवाज उठाइरहनुभएको छ। आम नागरिक र विश्व समुदायले बुझ्ने गरी भनिदिनुस् न, यहाँको मुख्य जलवायु एजेन्डा के हो ?

मेरो मुख्य एजेन्डा ‘संरक्षणकर्तालाई प्रोत्साहन’ हो। अहिले विश्वमा कार्बन व्यापारको अवधारणा छ तर यसको व्यावहारिक पाटोमा ठूलो खाडल छ। यदि जङ्गल मासेर, रूख काटेर मात्र आर्थिक फाइदा हुन्छ भने, रूख रोप्ने र हुर्काउनेहरूका लागि प्रोत्साहन खोइ त ? हामीले अक्सिजन दिएर विश्वलाई बचाइरहेका छौँ।

त्यसैले, मेरो अडान स्पष्ट छ–जसले प्रकृति बचाउँछ, उसले त्यसको उचित मूल्याङ्कन र आर्थिक लाभ पाउनुपर्छ। जलवायु न्याय भनेको यही हो।

विगत तीन वर्षदेखि यहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले भोग्नुपर्ने जलवायु सम्भावित विपत्तिको चेतावनी दिँदै आउनुभएको छ। हालै भोटेकोशी र मेलम्चीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो अत्यन्तै हृदय विदारक छ र यसपछि त संसार थप गम्भीर हुन जरुरी छ। यो समस्या नेपाल र हाम्रा हिमालको मात्र होइन, सम्पूर्ण पृथ्वीवासीको साझा सङ्कट हो। हामीले प्रकृतिको पर्या–प्रणाली बिगारेका छौँ। हेर्नुस् त, जुम्लामा बाँदर पुगेर बालीनाली नष्ट गर्न थालेका छन्।

आइसल्यान्डजस्तो देश, जहाँ लामखुट्टे हुँदैनथे, त्यहाँ सन् २०२५ तिरबाटै लामखुट्टे भेटिएको छ। तराईमा पाइने गोमन सर्प पहाड उक्लिरहेका छन्। यो सबै ‘ग्लोबल वार्मिङ’को परिणाम भनौँ अथवा उपज हो। हिमालदेखि समुद्रसम्म यसको असर छ।

भोटेकोशी त केवल सुरुआती सङ्केत मात्र हो। यसपछि पनि हामीले यस्ता सङ्कटहरु अरु खेप्नुपर्ने अवस्था आउने छ।

सरकारलाई यहाँले ‘जुनसुकै बेला विपत्ति आउन सक्छ, पूर्व तयारीमा रहनू’ भनेर पटक–पटक झक्झक्याउनुभयो। तर घटना घटिसकेपछि मात्र ब्युँझिने फितलो पूर्वतयारी र नीतिगत उदासीनतामाथि यहाँको टिप्पणी के छ ?

यो निकै निराशाजनक छ। विपद् व्यवस्थापन भनेको हेलिकोप्टर लगेर चाउचाउ बाँड्नु मात्र होइन। यो त घटना हुनुपूर्वको तयारी हो। हामीसँग पूर्व सूचना प्रणाली अझै प्रभावकारी छैन। पहाडमा डोजर आतङ्क छ, बिना कुनै इन्जिनियरिङ सडक खनिएका छन्।

सरकारले विकासको ढाँचालाई नै जलवायु अनुकूल बनाउनुपर्छ। नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले प्रकृतिको सङ्केतलाई बेवास्ता गरिरहने हो भने हामीले भविष्यमा अझै ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ।

विश्वका धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूका कारण नेपाल जस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। धनी राष्ट्रहरूबाट जलवायु क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नका लागि अबको अन्तरराष्ट्रिय लबिङ कस्तो हुनुपर्छजस्तो लाग्छ ?

नेपालको कार्बन उत्सर्जन शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ, तर हामी विश्वको चौथो सबैभन्दा जोखिमपूर्ण देशमा पर्छौं। अब हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय लबिङ ‘अनुदान वा सहयोग माग्ने’ शैलीमा होइन, ‘हाम्रो अधिकार र क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने’ शैलीमा हुनुपर्छ।

हामीले हाम्रा हिमाल र जङ्गलमार्फत विश्वलाई अक्सिजन दिएर गुन लगाएका छौँ। ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’मा हाम्रो सहज र सिधा पहुँच हुनुपर्छ। यसका लागि सरकार, कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हाम्रो सञ्चार संयन्त्र अत्यन्तै आक्रामक र प्रमाणमा आधारित हुनु आवश्यक छ।

विदेशीहरू सहानुभूति मात्र दिन्छन्, तर हामीलाई अहिले सहानुभूति होइन, ‘एक्सन’ चाहिएको छ।

धेरैजसो कलाकारहरू सामाजिक वा राजनीतिक मुद्दाहरूमा बोल्न हिचकिचाउँछन्। एउटा ‘ग्लामरस स्टारडम’ र गम्भीर जलवायु अभियन्ताको भूमिकाबीच यहाँले कसरी सन्तुलन मिलाइरहनुभएको छ ?

विभेद गलत हो भनेर विभेद सहनेले जतिसुकै चिच्याए पनि, जबसम्म विभेद गर्ने पक्ष सजग हुँदैन, तबसम्म समाधान निस्किँदैन। जलवायु परिवर्तनको हकमा नेपाल एउटा निर्दोष पीडित हो।

चलचित्र र कला यस्तो सशक्त माध्यम हो जसले यो यथार्थलाई भावनात्मक रूपमा पुर्‍याउन सक्छ। ‘ग्लामरस स्टारडम’ र गम्भीर अभियन्ता हुनु परस्पर विरोधी कुरा होइनन्, बरु एक–अर्काका परिपूरक हुन्।

स्टारडमले मलाई एउटा ‘माइक्रोफोन’ दिएको छ, र जलवायु सङ्कटले मलाई त्यो माइक्रोफोनमा बोल्ने ‘कन्टेन्ट’। मैले पाइरहेको मिडियाको ध्यान मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र होइन, यो राष्ट्र हितमा सदुपयोग हुनुपर्छ। यो सन्तुलन मात्र होइन, दायित्वको पूर्ण सदुपयोग हो।

नेपालका हिमशृङ्खलाहरू पग्लने क्रम तीव्र छ, जसले तल्लोतटीय क्षेत्रमा ठूलो जोखिम बढाएको छ। हाम्रा हिमालहरू बचाउन तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू के–के देख्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिलो कदम भनेको जोखिममा रहेका हिमतालहरूको म्यापिङ र निरन्तर अनुगमन हो। तल्लोतटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा साइरन जडित पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्छ।

दीर्घकालीन रूपमा भने हामीले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाएर जलविद्युत् र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनै पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाल पग्लिँदा एसियाका अर्बौं मानिसको पानीको स्रोत सुक्छ भन्ने भाष्यलाई गम्भीरताका साथ स्थापित गर्नुपर्छ।

भविष्यमा आउने सङ्कटको सबैभन्दा ठूलो मार आजको युवापुस्ताले भोग्नुपर्नेछ। युवाहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित नराखी यस अभियानमा व्यवहारिक रूपमै कसरी जोड्न सकिन्छ ?

युवा पुस्ता निकै सचेत छ। अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ‘कोप’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले आफ्ना समस्या र समाधानका विषयमा सशक्त रूपमा बोल्न सक्नुपर्छ र म त्यहाँ सहभागी हुन सधैँ तत्पर छु।

सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रेन्ड’ चलाएर मात्र पुग्दैन, आफ्नो दैनिक जीवनशैलीमा वातावरणमैत्री छनोटहरू गर्न युवा पुस्ता अग्रसर हुनै पर्छ। उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने र नेपालको जलविद्युतको अधिकतम् सदुपयोग गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।

अन्त्यमा, पटक–पटकको चेतावनीका बाबजुद सङ्कट झन बढ्दै जाँदा कत्तिको निरासा छाउँछ ? आगामी दिनमा यहाँका योजनाहरू के–के छन् ?

निराशा पक्कै हुन्छ, तर हरेस खाने छुट हामीलाई छैन। एक अभिनेताको रूपमा मेरो योजना भनेको चलचित्रको माध्यमबाट जलवायु सङ्कटका कथाहरूलाई विश्व मञ्चमा पु¥याउने हो।

सद्भावनादूतको रूपमा म नेपालका सरोकारवाला निकायहरूसँग मिलेर नीतिगत परिवर्तन र युवा परिचालनमा काम गरिरहनेछु।

हाम्रो प्रकृति बचाउने लडाइँ लामो छ, तर जब म युवाहरूको ऊर्जा देख्छु, मलाई विश्वास लाग्छ, हामी यो सङ्कटलाई चिरेर एउटा सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न सफल हुनेछौँ।

यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायतका जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।

अकल्पनीय रूपमा आएको उक्त बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि नेपालको विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

भोटेकोशीको यस घटनाले सीमापार पूर्वसूचना तथा सूचना आदानप्रदान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, साथै तत्काल खोज तथा उद्धार, राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि विद्यमान विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीसँगको कुराकानीको अंश :

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनले हिमपहिरो, चट्टान तथा गेग्रान खस्नु र त्यसबाट नदी थुनिएर बनेको अस्थायी बाँध फुट्दा बाढी आएको देखाएको छ। यो घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कत्तिको छ र भोटेकोशी बाढीको वास्तविक कारण के देखिन्छ ?

अहिलेसम्मका विभिन्न तथ्य–तथ्याङ्क हेर्दा हिमपहिरो गएको देखिन्छ। चट्टानसहितको हिमपहिरो, पहाडमा हिउँ जम्ने र त्यो हिउँ एकदमै कडा भएर बसेको हुन्छ। त्यसरी जमेको हिउँ कमजोर भएपछि तापक्रम बढ्दा, पानी पर्दा वा अन्य कुनै कारणले त्यो खस्न सक्छ।

वातावरणीय परिवर्तन वा जलवायु परिवर्तनका कारण पनि त्यसमा केही परिवर्तन भएको हुन सक्छ। हिमपहिरो खसेसँगै त्यहाँ बन्न पुगेको बाँध फुटेपछि एकपछि अर्को घटना जोडिँदै गएको देखिन्छ । यसलाई हामीले एक प्रकारको अन्तरनिर्भर घटनाक्रमका रूपमा हेर्न सक्छौँ।

अर्को कुरा के छ भने अहिले एल निनो वर्ष पनि हो। एसियाका लागि एल निनो वर्ष भनेको औसतभन्दा बढी तापक्रम हुने वर्ष हो। अहिले धेरै ठाउँमा औसतभन्दा बढी तापक्रम छ। लामो समयको औसत अर्थात् ३० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी अवधिको औसतसँग तुलना गर्दा यसवर्ष औसतभन्दा बढी तापक्रम हुने भनेर एसियाका विभिन्न मौसमसम्बन्धी निकायले यसअघि नै बताइसकेका थिए।

त्यही अवस्थामा पाकिस्तानमा पनि यस्तै खालको हिमपहिरो गएको थियो। पाँच जना नेपाली पर्वतारोहीको त्यहाँ मृत्यु भयो। भारतका कतिपय ठाउँमा पनि यसै वर्ष हिमपहिरो गएको छ। नेपालमा पनि यसवर्ष उत्तरी क्षेत्रमा यस्तै घटना भयो। ताल फुट्यो र त्यसबाट ठूलो विपत्ति निम्तियो।

अहिलेको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान कति छ ? कति मानिस प्रभावित भएका छन् ?

हालसम्मको मानवीय क्षति ठूलो छ। करिब ९०० भन्दा बढी शव फेला परेको तथ्याङ्क छ। करिब ५० हजार जनसङ्ख्या प्रभावित भएको देखिन्छ। करिब सातहजार ५०० घरधुरीलाई परिवारको औसत संख्याले गुणा गर्दा यो प्रारम्भिक अनुमान आएको हो। तर यो अन्तिम तथ्याङ्क होइन।

अहिले प्राविधिक टोलीले विस्तृत मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। उहाँहरूले कति घरमा क्षति भयो, भौतिक संरचनामा कति क्षति भयो, कृषि भूमि कति क्षति भयो भन्ने क्षेत्रगत क्षतिको विवरण निकाल्दै हुनुहुन्छ। सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका संरचनामा भएको क्षतिको पनि छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन भइरहेको छ।

दुई–तीन दिनमा प्रारम्भिक रूपमा कति आर्थिक हानि–नोक्सानी भयो भन्ने अनुमान निकाल्ने योजना छ। त्यसले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनको बाटो र दायरा पनि स्पष्ट गर्छ।

अब खोज तथा उद्धारसँगै पुनःस्थापनाको काम पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। आफन्त, घर र सम्पत्ति गुमाएका मानिसहरूको मानसिक तथा शारीरिक अवस्थालाई हेर्दा यति ठूलो सङ्ख्यामा पुनःस्थापना कसरी सम्भव हुन्छ? सरकारको योजना के छ ?

पुनःस्थापनालाई अहिले हामीले तीनवटा तरिकाले हेरेका छौँ। खोज तथा उद्धारको काम सकिँदै जाँदा राहतको काम पनि सँगसँगै चलिरहेको छ। त्यसलगत्तै अस्थायी टहरा बनाउने, टेन्टमा राख्ने र शिविर व्यवस्थापन गर्ने काम सुरु भइसकेको छ।

अबको तीन महिनासम्मका लागि पनि योजना बनाउनुपर्छ। त्यसपछि हिउँदको अवधि आउँछ। हिउँदमा जोखिम नहोस् भनेर चिसोमा प्रयोग गर्न मिल्ने टेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिरको चिसो भित्र नछिर्ने किसिमका टेन्ट दातृ निकायको सहयोगमा ल्याउने योजना बनाइरहेका छौँ।

अब पुनःस्थापनाका लागि बस्ती कहाँ स्थानान्तरण गर्ने ? अहिलेको अस्थायी शिविर कहाँ बनाउने? स्थायी रूपमा बसोबासका लागि सुरक्षित ठाउँ कहाँ हुन्छ ? भन्ने विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। त्यो क्षेत्र सबै प्रभावित भएको हुनाले त्यही ठाउँमा मात्रै बस्ती राख्नेभन्दा सुरक्षित ठाउँमा कसरी राख्ने भन्ने हेर्नुपर्छ। खोलामा थुप्रिएको गेग्रान कसरी हटाउने भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।

भविष्यमा बाढी आउँदा बस्तीमा नपसोस् भनेर ठूलो तटबन्ध बनाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हिमालय क्षेत्रबाट आउने बाढीले यति ठूलो रूप लिन सक्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेको बाढीले छोएको क्षेत्रलाई नदीको प्राकृतिक क्षेत्रका रूपमा हेरेर पनि योजना बनाउनुपर्ने हुन सक्छ। त्यससँगै पर्यटकीय गन्तव्यको मूल्यलाई पनि जोगाउनुपर्छ।

त्यहाँको सांस्कृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक महत्वलाई पनि जीवित राख्दै पुनर्निर्माणको योजना बनाउनुपर्ने भएकाले अन्य पुनर्निर्माणभन्दा यसलाई विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा छलफल जारी छ। आजै कुनै कुरा अन्तिम भइसकेको छैन। आगामी दिनमा थप जानकारी दिनेछौँ।

समयमै उद्धार हुन नसकेको र स्थानीय तहसँग सङ्घीय सरकारले अपेक्षित रूपमा समन्वय गर्न नसकेको गुनासो प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले गरिरहेका छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कहाँ कमजोर भयो ? आगामी दिनमा यस्ता विपत्तिमा प्रभावकारी समन्वय र तत्काल उद्धार तथा राहत सुनिश्चित गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?

बाढी गएको दुई घण्टामै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् परिषद्को बैठक बस्यौँ। बैठक बसेको एक घण्टाभित्र हामीले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ पठायौँ—रसुवामा एक करोड, नुवाकोटमा एक करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ।

त्यो रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत गाउँपालिकासम्म जाने गरी पठाइएको हो। त्यसले तत्काल काम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ भन्ने उद्देश्य थियो। रकम गएपछि गाउँपालिकाले आफैँ सामग्री खरिद गरेर वितरण गर्न सक्छ र त्यसको शोधभर्ना जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत प्राधिकरणसम्म आउने व्यवस्था छ।

विपद् ऐन, २०७४ ले सबैको भूमिका स्पष्ट गरेको छ । नेपालको संविधानले पनि स्थानीय सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यसैले सहजीकरण र समन्वयमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग तथा स्थानीय सरकारले पनि आवश्यकतानुसार सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ।

तीनै तहको भूमिका संविधान र कानुनले स्पष्ट गरेको छ। त्यसैले कसले कससँग समन्वय ग¥यो वा गरेनभन्दा पनि विपत्तिको समयमा कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।

कति सक्रिय र अग्रसर हुने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यही दिन राति गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा विमानस्थलबाट आठ ट्रक राहत सामग्री नुवाकोट पठायौँ। हवाई उद्धार रातिमा सम्भव नहुने भएकाले त्यही दिन राति नै सामग्री पठाएका हौँ।

त्यसपछि वितरणको प्रक्रिया पनि सुरु भयो। अहिले रसुवासम्म, धुन्चेसम्म सडक खुलिसकेको छ र वैकल्पिक बाटो पनि खुलेको छ। त्यहाँबाट पनि राहत सामग्री पठाइरहेका छौँ। हेलिकोप्टरहरू पनि व्यवस्थापनका लागि परिचालन भइरहेका छन्।

जहाँ पहाडी क्षेत्रमा राहत सामग्री पुग्न कठिन भएको छ, त्यहाँ सेनाले खाद्य सामग्री पठाएको छ। स्थानीय सरकारले पनि धेरै ठाउँमा खाना खुवाइरहेको जानकारी आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र गैरसरकारी संस्थाले पनि विभिन्न ठाउँमा खाना खुवाउने, शिविर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा सहयोग गर्ने काम गरिरहेका छन्।

यति ठूलो विपत्तिमा सुरुमा केही अन्योल हुनु स्वाभाविक हो तर हामीले चौबीसै घण्टा काम गरिरहेका छौँ। छ दिनदेखि लगातार काम भइरहेको छ। कर्मचारीहरू राति करिब १२ बजे घर जाने र बिहान ६ बजे नै कार्यालय आइपुग्ने अवस्था छ।

यही स्तरमा सबै तहले काम गर्ने हो भने हामी यो विपत्तिबाट पार पाउन सक्छौँ। अहिले कसले समन्वय गर्यो‍ वा गरेन भन्दा पनि कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा समाधानमुखी भएर अघि बढ्नु नै विपद् व्यवस्थापनको सही सिद्धान्त हो।

पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको भए यसबाट भएको मानवीय क्षति केही हदसम्म कम गर्न सकिन्थ्यो कि ? विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो तयारी र पूर्वसूचना प्रणाली कहाँ चुकेको हो ?

हामीसँग पूर्वसूचनाका लागि आवश्यक अग्रिम समय अर्थात् पूर्वसूचना दिएर मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा जान सक्ने समय हुनुपर्ने हो। तर माथिल्लोतटीय क्षेत्रमा, हाम्रो उत्तरी सीमामा रहेको भन्सार कार्यालयलगायत त्यहाँका संरचनाबाट मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा जान पर्याप्त समय मिलेन।

एकैचोटी ठूलो बाढी आयो। त्यस क्रममा नेपालतर्फ रहेको बाढी मापन केन्द्र पनि बगायो। केन्द्र बगेपछि बाढीको पानी कति ठूलो थियो भन्ने मापन गर्न सकिएन तर जिल्ला प्रशासनबाट आएको सूचनाका आधारमा हामीले पाँच मिनेटभित्रै एसएमएस सूचना जारी गर्यौँ।

रसुवाको उत्तरी क्षेत्रदेखि चितवनसम्म चारवटा क्षेत्रमा विभाजन गरेर–माथिल्लोतटीय, मध्यतटीय, तल्लोतटीय र धेरै तल्लो तटीय क्षेत्र–एसएमएस सूचना जारी गर्यौँ‍ । सबैलाई सुरक्षित रहन, सुरक्षित ठाउँमा जान र ठूलो बाढी आएको जानकारी दियौँ। त्यसले पनि मानिसको ज्यान जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।

महाप्रलयजस्तो बाढी आउँदैछ भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्ने अवस्था किन भएन भने हाम्रो बाढी मापन केन्द्र नै बगेको थियो। केन्द्र बगेपछि बाढीको आकार कति ठूलो छ भन्ने थाहा पाउन सकिएन।

त्यसकारण कतिपय मानिसले ‘बाढी त सधैँ आउँछ, प्रत्येक वर्ष आउँछ, यस वर्ष पनि बाढी आयो’ भन्ने रूपमा लिए। त्यसैले कतिपयले घर छाडेर सुरक्षित ठाउँमा जाने अवस्था पनि बनेन। यसले ठूलो विपत्ति निम्त्यायो।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई पनि राखेर हेर्दा यो जोखिम अहिले भोटेकोसी र रसुवामा आएको जोखिममा मात्र सीमित छै । नेपालका तीन–चारवटा ठूला जलाधार अर्को देशसँग जोडिएका छन्। अर्को देशसँग जोडिएको जलाधारको माथिल्लो क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी हामीले पाएनौँ भने त्यहाँ हुने गतिविधिको असर तल्लोतटीय क्षेत्रमा पर्न सक्छ।

त्यो गतिविधि जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित होस् वा हिमाल अर्थात् हिममण्डलीय पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको परिवर्तन होस्, त्यसको जानकारी नपाएसम्म तल्लोतटीय क्षेत्रमा हामीले समयमै थाहा पाउन सक्दैनौँ।

नेपाल र चीनबीच विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना तथा तथ्याङ्क आदानप्रदानमा समन्वयको कमी देखिएको हो ?आगामी दिनमा सीमापार विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुई देशबीच –कस्तो पूर्वसूचना र सूचना आदानप्रदान संयन्त्र आवश्यक देख्नुहुन्छ , हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली, दुई देशबीचको पूर्वसूचना प्रणाली वा बहुदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ। अहिले समग्र विपद् सूचना सम्प्रेषण र आदानप्रदानमा कमजोरी देखिएको हो। चीनले पनि थाहा पायो कि पाएन भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट छैन। सायद उसलाई पनि थाहा नहुन सक्छ।

त्यहाँ पनि त्यस्तो प्रणाली नभएको हुन सक्छ। त्यसैले चीनबाट सूचना आयो वा आएन भन्नेभन्दा पनि आगामी दिनमा त्यस्तो प्रणाली बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

माथिल्लोतटीय क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी देशको सीमा नहेरी प्रवाह गर्न सक्ने हो भने यसले मानिसको ज्यान जोगाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसैले पूर्वसूचना प्रणाली सबैका लागि आवश्यक छ। हिममण्डलीय पारिस्थितिक प्रणालीमा कस्तो परिवर्तन आएको छ भन्ने जान्न जरुरी छ। त्यसलाई समग्रमा हामी विपद् जोखिमको ज्ञान भन्छौँ।

पूर्वसूचना प्रणालीका चारवटा मुख्य आधारमध्ये पहिलो आधार भनेको विपद् जोखिमको ज्ञान हो। कुनै निश्चित ठाउँमा कस्तो खालको विपद् जोखिम छ र कतिबेला त्यसले विपत्तिको रूप लिनसक्छ भन्ने जानकारी हामीसँग हुनुपर्छ। दोस्रो भनेको त्यसको निगरानी हो।

निगरानीका लागि मौसम मापन तथा जलविज्ञान प्रणालीको निगरानी गर्ने मौसमसम्बन्धी र जलसम्बन्धी निकाय हुन्छन्। नेपालमा पनि त्यस्ता निकाय छन्। उहाँहरूले निगरानी गर्ने र कतिबेला जोखिम बढ्छ, कतिबेला त्यसले क्षति गर्न सक्छ भन्ने जानकारी दिने हो।

त्यसपछि सूचना प्रवाह र सञ्चारको कुरा आउँछ। सूचना आइसकेपछि त्यसलाई कसरी प्रवाह गर्ने ? तल्लोतटीय क्षेत्रमा कसरी पुर्याउने ? भोटेकोशीकै जलाधारको कुरा गर्दा पनि यो पाँचवटा जिल्लासम्म जोडिएको रहेछ । ती पाँचवटा जिल्लामा कसरी सूचना पुर्याउने र स्थानीय अवस्थाअनुसार कसरी सूचना दिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।

बाढीपछि अहिले अर्को चुनौती जनस्वास्थ्यको देखिएको छ। कतिपय शव लामो समयसम्म पहिचान तथा व्यवस्थापन हुन नसक्दा कुहिने अवस्था छ। यसबाट पानी तथा वातावरण प्रदूषित हुनुका साथै सङ्क्रामक रोग फैलिने जोखिम पनि हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारको तयारी र व्यवस्थापन के छ ?

त्यसमा काम भइरहेको छ। स्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्य टोलीले काम गरिरहेको छ। सरसफाइका लागि आवश्यक औषधि छर्किने कामदेखि शव व्यवस्थापनसम्मका कार्य भइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसमा काम गरिरहेको छ।

खाद्य तथा अन्य वातावरणीय विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेका छन्। सडक खोल्ने काममा पूर्वाधार मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। यसरी सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरिरहेका छन्।

भोटेकोशी बाढीले सिकाएको मुख्य पाठ के हो ?

अहिले भोटेकोशीमा भएको घटना महाकालीमा पनि हुन सक्छ, कर्णालीमा पनि हुन सक्छ र कोसीमा पनि हुन सक्छ भन्ने यस घटनाले देखाएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता महाविपत्ति नहोस् भनेर हामीले सूचनाको अहिलेको अवस्थाबाट ठूलो फड्को मार्नुपर्ने र अझ उन्नत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

सञ्चारको पक्षलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ। वास्तविक समयमा कस्तो परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउने प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक छ।

त्यसका लागि संस्थागत विकास, प्रदेश सरकारको भूमिका, स्थानीय सरकारको भूमिका, वडा तहका विपद् व्यवस्थापन समितिको भूमिका र केन्द्रमा मौसमसम्बन्धी निकाय, जलसम्बन्धी निकाय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यससँगै समुदायले पनि सूचना बुझ्नुपर्छ। बाढी आयो भने समुदायले ‘बाढी त सधैँ आउँछ’ भन्ने हुनसक्छ। तसर्थ बाढी आयो भन्ने मात्रै होइन, ‘महाविपत्तिको बाढी आउँदैछ’ भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ भन्ने यस घटनाले सिकाएको छ। कस्तो बाढी आउँदैछ ? कुन स्तरको बाढी आउँदैछ ? त्यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ? भन्ने जानकारी दिन जरुरी छ।

त्यसैले आजैदेखि यसमा काम गर्नुपर्छ। हाम्रो केन्द्र बग्यो भन्दैमा हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। हेलिकोप्टरबाट भोटेकोशीको माथिल्लो क्षेत्रमा एउटा बाढी मापन केन्द्र राख्दैछौँ। सम्भवतः आज साँझसम्म त्यो राखिसक्छौँ र आजदेखि त्यसले तथ्याङ्क दिन थाल्छ।

त्यो तथ्याङ्क आएपछि कसैले ‘यहाँ ठूलो आवाज आयो, बाढी आयो’ भनेर भन्नुपर्ने छैन। हाम्रो प्रणालीले नै सूचना दिन्छ। प्रणालीले सूचना दिएपछि हामीले बाढीको वास्तविक स्तर थाहा पाउन सक्छौँ।

काठमाडौँस्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रणालीमा पनि त्यो देखिन्छ। त्यसपछि एसएमएस सूचनामा जनतालाई कस्तो सन्देश दिने भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ । डेढ घण्टा, दुई घण्टा, चितवन पुग्न तीन घण्टासम्मको समय पाउन सकिन्छ।

तीन घण्टा भनेको मानिसको ज्यान जोगाउन ठूलो समय हो। त्यसैले माथिल्लोतटीय क्षेत्रमा कतिबेला ठूलो विपत्ति भयो र त्यो तल्लोतटीय क्षेत्रमा कतिबेला पुग्छ भन्ने हिसाब ठाउँअनुसार गर्न सकिन्छ।

जसरी बस छुटेपछि ‘यतिबेला यहाँ पुग्छ, यतिबेला त्यहाँ पुग्छ’ भनिन्छ, त्यसरी नै बाढी पनि यहाँबाट सुरु भयो भने यतिबेला यहाँ पुग्छ भनेर जानकारी दिन सकिन्छ।

त्यसअनुसार मानिसले समयमै सुरक्षित ठाउँमा जानुपर्छ। कतिपय अवस्थामा मानिस आफैँ नजाने अवस्था हुन सक्छ, त्यसैले बलपूर्वक सुरक्षित ठाउँमा लैजानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले बल प्रयोग गरेर पनि उद्धार गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

यस घटनाले आगामी दिनमा यस्तो महाविपत्ति आउँदा राज्यले के–के गर्ने भन्नेबारे पनि पाठ सिकाएको छ। त्यसबाट सिक्दै आगामी दिनमा थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिले भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि खोज तथा उद्धारसँगै प्रभावितलाई राहत र पुनःस्थापनाको काम पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले तत्काल र आगामी दिनमा के–के काम गर्ने नीति लिएको छ ?

अहिले दुई–तीनवटा पक्षमा काम भइरहेको छ। पहिलो, खोज तथा उद्धारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। पहिलो दुई दिन भूगोल निकै अप्ठ्यारो थियो। मौसमले पनि साथ दिएन। हेलिकोप्टर उडायौँ, फर्केर आयो, नुवाकोटसम्म मात्रै पुग्यो। रसुवा पुग्न केही समय लाग्यो।

त्यहाँ धार्मिक पर्यटक तथा अन्य पर्यटक पनि भएको र खोलाको किनारमा बस्तीहरू पनि रहेकाले ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्यो। अहिले हाम्रो मुख्य ध्यान खोज तथा उद्धारमा थियो। अब राहत वितरणको काम भइरहेको छ।

हामीले २१ वटा विभिन्न शिविर बनाएका छौँ। ती शिविरमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिस बसिरहनुभएको छ। उहाँहरूका लागि खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। अहिले पोर्टेबल जेनेरेटर पठाउने काम पनि निरन्तर भइरहेको छ। चार्जिङ स्टेसनहरू बनाएर पठाइरहेका छौँ।

विभिन्न देशबाट आउने सहयोग सामग्रीमध्ये अहिले तत्काल आवश्यक पर्ने सामानको सूची पनि बनाएर पठाइरहेका छौँ।

दुबई सरकारले हिजो हामीसँग १० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसमा पनि हामीलाई अहिले आवश्यक पर्ने सामग्रीबारे छलफल गरेर एउटा सूची परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। त्यो सहयोग पनि आउँदैछ।

समग्रमा अहिलेको महाविपत्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा काम भइरहेको छ। यसबाट प्रभावित मानिसमा ठूलो पीडा छ। प्रभावितलाई मात्र होइन, आम नेपालीलाई पनि यसको पीडा परेको छ। भारत र चीनलगायत धेरै देशका नागरिक पनि प्रभावित भएका छन्। कतिपयको मृत्यु भएको छ, कतिपयको शव प्राप्त भएको छ भने कतिपयको खोजी भइरहेको छ।

अबका दिनमा पनि दिनरात नभनी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले छवटा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा मानिस थुनिएको भनिएको छ त्यसका लागि भारतबाट एउटा विशेषज्ञ टोली आएको छ र त्यसलाई हेलिकोप्टरबाट तुरुन्तै त्यहाँ पठाएका छौँ।

मानवताका लागि राज्यले गर्नुपर्ने काममा कुनै कसर बाँकी नराखी आफ्नो शक्ति र क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय भइरहेको छ। हिजो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्यौँ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेशको भूमिका स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। प्रदेशले कोष स्थापना गर्ने, राहत तथा उद्धारमा काम गर्ने र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने कुरा ऐनले स्पष्ट गरेको छ । त्यसैले प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्यौँ।

मुख्यमन्त्रीज्यूले सङ्घीय सरकारले जसरी राहत सामग्री तलसम्म पुर्याएको छ, अब त्यसको वितरण र स्थानीय व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशले पनि आफ्नो भूमिकाअनुसार लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

स्थानीय सरकारसँग पनि त्यहीअनुसार समन्वय भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारले पहिलो दिनदेखि नै काम गरिसकेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा राहत सामग्री पु¥याउने काम पनि भइरहेको छ।

समग्रमा सङ्घीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय राहत तथा उद्धार सामग्री ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू ल्याउने काम गर्छ। त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा विपद् ऐन, २०७४ ले दिएको जिम्मेवारीअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका छन्।

नेपालले लामो समयदेखि जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी र जलवायु न्यायका विषयमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। भोटेकोशी बाढीपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले थप ऋणको भार नबोकी अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पर्याप्त सहयोग ल्याउन अब के–कस्तो पहल गर्नुपर्छ ?

हामीले धेरैजसो अनुदानलाई नै प्राथमिकता दिने र अनुदान नै लिने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ। अहिलेको हानि–नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पनि नेपाललाई सहयोग आउने प्रतिबद्धता भएको छ।

त्यसका लागि हाम्रो काम भइरहेको छ र प्रस्ताव पनि पठाएका छौँ। धेरै दातृ निकायले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। सबै सहयोग अनुदानका रूपमा प्राप्त गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ। केही समयपछि नेपाल सरकारले दातृ समुदायसँग कसरी छलफल गर्ने भन्ने योजना पनि बनाउँदैछ।

विद्युत् र सञ्चार सेवा धेरै ठाउँमा पुनःस्थापित भइसके पनि बाढीका कारण सडक र पुलमा ठूलो क्षति हुँदा अझै धेरै ठाउँ सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएका छन्। प्रभावित क्षेत्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्न सरकारको तत्कालीन योजना के छ ?

नेपाली सेनासँग भएका बेलीब्रिजहरू पनि तुरुन्तै त्यहाँ लगाएर जडान गर्ने विषयमा हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ । दुबई सरकारले पनि बेलीब्रिज सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भारत सरकारबाट पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता आएको छ। त्यसैले अस्थायी पुलका रूपमा बेलीब्रिजहरू तुरुन्तै जडान गर्ने योजना छ। अबको केही दिनमै त्यसको परिवर्तन तपाईंहरूले देख्न सक्नुहुनेछ।

भोटेकोशी नदीमा गत बुधबार आएको अकल्पनीय बाढीले केही मिनेटमै नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल र भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। रसुवाबाट सुरु भएको बाढी त्रिशूली हुँदै नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायतका तटीय क्षेत्रमा फैलिँदा धेरै परिवार विस्थापित भएका छन् भने ठूलो जनधनको क्षति भएको छ।

अचानक आएको यो बाढीले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उब्जाएको छ– यति ठूलो विपद्को पूर्वसूचना किन आउन सकेन? आगामी दिनमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासको जोखिम कति छ? बाढीका कारण बनेका ताल अझै फुट्ने अवस्थामा छन् कि छैनन्? र यस्ता विपद्बाट भविष्यमा नागरिकलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रअन्तर्गत बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका बाढीविद् विनोद पराजुलीसँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गत बुधबार हामीले नसोचेको त्यति ठूलो विनाशकारी बाढी आयो। त्यसलाई कतिले हिमजन्य सुनामी पनि भनेर व्याख्या गरेका छन्। बाढी आनुअघि पूर्वसङ्केत अलिकति पनि पाउनुभएन?

अब यसको पूर्वसङ्केत हामीले पाएनौँ। मुख्यतः पूर्वसङ्केत पाउनको लागि त्यहाँ जडान गरेका उपकरणहरूले हामीलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। रसुवाको सीमा नजिकै एक किलोमिटर जति मात्रै तल स्वचालित जलमापन केन्द्र राखेका थियौँ। बेत्रावतीमा त्यस्तै सेन्सरहरू राखेका थिए। पूर्वसङ्केत दिने ती सेन्सरहरू राखेको स्थानभन्दा पनि धेरै अग्लो स्थानसम्म बाढी आयो। सामान्यतया १० मिटर जति माथि सेन्सरहरू जडान गर्छौँ। जुन १०० वर्षको रिटर्न पिरियडको फ्लड भन्छौँ। १०० वर्षमा फर्किन सक्ने बाढीका लागि ती उपकरणहरू राखिएका हुन्छन् तर यसपटक ती सबै उपकरणहरू एकैचोटी बगाएको अवस्था भयो र हामीले पनि कुनै सूचना पाउन सकेनौँ।

ताल फुट्दै गर्दाको सूचना लिनको लागि हामीसँग कि त त्यो ठाउँमा सिसी क्यामेरा अथवा केही ‘रियल टाइममा मनिटरिङ’मा हुनुपर्छ। कि त कुनै पनि भूकम्पको कम्पन मापन भएको सूचनाको आधारमा हामीले निर्णय लिनुपर्छ। अब हामीलाई भूकम्पसम्बन्धी सूचनाको पनि ‘रियल टाइम एक्सेस’ थिएन। फेरि भूकम्पको कम्पन मापन हुँदैमा सबै हिमपहिरो जान्छन् भन्ने पनि छैन। निर्णय लिन अलि कति कठिन छ। भविष्यमा त्योतर्फ काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ। बाढी जाँदाको अवस्थामा हामीहरूसँग भएको संयन्त्र सबै फेल भयो। एकातिर हाम्रा जलमापन केन्द्र यति ठूलो बाढीका लागि थिएन भन्ने प्रमाणित भएको छ। सीमा नदीमा बाढी मापन गर्ने चीनतर्फ कुनै सेन्सर थियो वा थिएन, त्यो जानकारीमा छैन। उहाँहरूबाट सूचना प्राप्त हुन सकेन। अथवा थियो भने पनि त्यो पनि सुरुमै बगाएको हुनसक्छ किनकि चीनतर्फ पनि ठूलो मानवीय क्षति भएको छ।

अघिल्लो वर्ष पनि हिमताल फुटेर भोटेकोशीमा बाढी गयो। त्यसबेला नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा भएको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना आदानप्रदान गर्ने भनेर सहमति भएको होइन र?

त्यो सहमति औपचारिक सहमति भएको पनि छैन। खाली हामी वार्ताको टेबलमा बस्यौँ र छलफल गर्‍यौँ। अब हामी यो दिशामा जानुपर्छ भन्ने सहमति भने भयो। अब हामी तथ्याङ्क आदानप्रदानमा पुग्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि तथ्याङ्क सङ्कलनमै काम गर्नुपर्छ। संयुक्त अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यो क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर कहाँ–कहाँ जोखिम छ, कहाँ–कहाँ सेन्सरहरू राख्ने भन्ने कुरा सबै एकिन नगरिकन हामी तथ्याङ्क आदानप्रदानमा पुग्न सक्दैनौँ। हामीलाई जानकारी भएसम्म तिब्बतको यो क्षेत्रमा र नेपालकै पनि क्षेत्रमा, बोर्डर सीमाको क्षेत्रमा त्यस किसिमको तथ्याङ्क आदानप्रदानमा गर्नका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन अथवा तथ्याङ्क सर्भेक्षण प्रणाली नै थिएन।

मलाई लाग्छ कि चीन सरकारसँग तथ्याङ्क हुन्थ्यो भने हामीलाई प्राप्त हुन सक्थ्यो। अब त्यो तथ्याङ्क उहाँहरूसँग थियो भने चीनले पनि आफ्नो क्षेत्रको जनसङ्ख्यालाई जोगाउन सक्थ्यो नि। त्यसकारण चीनलाई दोष दिने ठाउँ छैन। तर भविष्यमा नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा कसरी यो किसिमको सर्भेक्षण संयन्त्रलाई विस्तार गर्ने, सिसी क्यामेरालगायत जडानलाई विस्तार गर्ने र त्यसको ‘रियल टाइम एक्सेस’ नेपाललाई पनि दिने, ताकि भोलिका दिनमा हामी त्यस्तै विपद् हुँदा समयमै पत्ता पाउन सकौँ र हाम्रा नागरिकलाई जोगाउन सकौँ भन्ने विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ।

हामीले अझै केही समय अगाडि नै पूर्वसूचना दिन सकेको भए क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो कि? अथवा समयमै सूचना पाएर पनि केही मानिसले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा क्षति बढेको हो? यो घटनालाई तपाईंहरूले कसरी हेर्नुभएको छ?

त्यसमा दुवै विषय सत्य छन्। पहिलो, हामीले पूर्वसूचना दिएकै स्थानमा पनि बेत्रावती वा सोभन्दा तल क्षति हुन पुग्यो। सूचना पाउँदापाउँदै पनि किन क्षति भयो त भन्दा नागरिकले यो यति ठूलो बाढी हो भनेर आँकलन गर्न सक्नुभएन। एकातिर हामीले पनि यति ठूलो बाढी भनेर सूचनामा राखेका थिएनौँ। हाम्रो सूचनामा ‘धेरै ठूलो बाढी छ, सुरक्षित ठाउँमा, अग्लो स्थानमा जाऔँ’ मात्रै भनेका थियौँ तर नागरिकलाई यो बाढी यति ठूलो छ र यसले गाउँबस्ती नै सखाप पार्छ भन्ने लागेन। बाढी त हरेक वर्षजसो आइराखेकै हुन्छ, त्योभन्दा अलि ठूलो होला भन्ने मात्रै सोच्नुभयो जस्तो देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, जति नागरिकले ठूलो बाढी हुनसक्छ भन्ने आकलन गर्नुभयो र आफूलाई सुरक्षित गर्न अग्लो ठाउँमा जानुभयो, उहाँहरू जोगिनुभएको छ। त्यसकारण यसमा नागरिकको केही हेलचेक्र्याइँ पनि मिश्रित छ। यदि हामीसँग योभन्दा केही अगाडि नै सूचना दिनसक्ने अवस्था रहन्थ्यो भने केही बढी नागरिकलाई सुरक्षित गर्न सकिन्थ्यो होला। तर यसको आकलन गर्न नसकेको अवस्था हेर्दा त्यति धेरै नागरिकलाई पहिले नै सूचना दिएको भए पनि जोगाउन सकिने अवस्था थिएनजस्तो देखिन्छ किनभने खासगरी बेत्रावती र विदुरलगायत क्षेत्रमा नागरिकहरूले थाहा पाउँदापाउँदै पनि घर छोडेर नहिँडेको थुप्रै ठाउँ देखियो।

बाढी बेत्रावती आइपुग्नु अगाडि नै हाम्रो सूचना पुगेको थियो र पनि मानवीय क्षति भयो। त्यहाँ क्षति भएपछि भने तल्लो क्षेत्रका नागरिकहरूले अब सतर्क भएर मात्रै पुग्ने रहेनछ, जोगिनका लागि पहाडै चढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस गर्नुभयो। त्यसपछि धेरै नागरिक घर छोडेर पहाडतिर उक्लिनुभयो र उहाँहरू ज्यान जोगाउन सफल हुनुभयो। केही अगाडि सूचना दिन सकेको भए केही बढी नागरिकलाई जोगाउन सकिन्थ्यो, अवश्य पनि हो। तर पूर्ण रूपमा जोगाउन सक्ने अवस्था रहेनछ, किनकी नागरिकले पनि बाढीको वास्तविक जोखिमलाई त्यति आकलन गर्न सक्नुभएन।

यसपटकको बाढीबाट हामीले सिकेको मुख्य पाठ के हो नि?

अब यसबाट हामीले सिकेको विषय भनेको कुनै पनि विपद्को पूर्वसूचनालाई बेवास्था गर्न नहुने पाठ सिकियो। नागरिकले त्यो सानो होस् वा ठूलो बाढी, आफूलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजानैपर्छ किनभने सानै बाढीमा पनि सुरक्षित ठाउँमा पुग्दा हामीलाई केही क्षति हुँदैन तर ठूलो बाढी आएको रहेछ भने त क्षतिबाट जोगिन सक्यौँ नि। त्यसकारण भविष्यमा हामीले जारी गर्ने कुनै पनि सूचना वा माथिल्लो क्षेत्रबाट नागरिकहरूले पठाउने कुनै पनि सूचनालाई नजरअन्दाज नगरौँ। त्यो सूचनामा अति ठूलो बाढी पनि भनिएको हुनसक्छ या नभनिएको पनि हुन सक्छ।

बाढी आउँदै छ भन्ने सूचना पाउनेबित्तिकै नागरिक नजिकैको अग्लो भूभागतिर जान पहाडी क्षेत्रमा त केही मिनेटको समय मात्रै काफी छ। यो सिकाइ भोटेकोशी बाढीबाट भएको छ। सोही नदीमा र अन्य नदीहरूमा पनि उत्तिकै जोखिमका क्षेत्रहरू छन्। त्यसकारण भविष्यमा देशैभरका हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने जति पनि नदीहरू छन्, ती सबै नदीका छेउछाउ बस्ने बासिन्दाहरूले आफूलाई नजिकैको अग्लो सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउनका लागि अगाडि नै तयारी गर्नुपर्छ।

अझै पनि जोखिम कायमै छ। हिमताल थुनिएको छ र जुनसुकै बेला फुट्नसक्ने जोखिम रहेको बताइएको छ। त्यस्तै साना–साना पहिरो खसेर खोलासमेत थुनिएको अवस्थामा अबको जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ?

अहिलेसम्मको सूचनामा दुईवटा ताल बनेको खबर छ। ती दुईवटा तालमध्ये तल्लो ताल आंशिक रूपमा शनिबार राति खुलेको भनेर सूचना आएको छ। त्यसले गर्दा आइतबार बिहानपख करिब तीन मिटर जतिको बाढी हामीले धादिङको गल्छीमा मापन गरेका छौँ। हामीले त्यहाँ नयाँ केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। जुन पुल बगाएको थिएन, त्यो पुलमा जलमापन केन्द्र राखिएको छ। त्यसकारण त्यो तीन मिटरको बाढी ठूलै बाढी हो। तर पनि गत बुधबारको बाढीभन्दा सानो थियो र प्रभावित क्षेत्रबाहिर रहेकाले क्षति हुने किसिमको बाढी थिएन।

अहिले पनि त्यहाँ एउटा ताल पूर्णतया बाँकी नै छ र त्यो ताल फुट्नसक्ने जोखिममा पनि छ भनिएको छ। त्यसकारण हामीले तल्लो क्षेत्रका नागरिकलाई सजग गराइराख्ने छौँ। त्यो ताल जोखिममा छैन भन्ने अवस्था नहुँदासम्म तलका उद्धार तथा राहतका कार्यक्रमहरूलाई पनि सतर्कतासहित गर्नुपर्ने खाँचो छ।

त्यो तालको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तत्काल केही उपाय गर्न सकिँदैन?

अहिले तत्काल स्थलगत केही काम गर्न जोखिम नै छ। थप पहिरोहरू खस्न सक्छन् र त्यहाँ जो कामका लागि जानुहुन्छ, उहाँहरू आफैँ जोखिममा पर्ने समस्या छ। भविष्यमा त्यो ताल नफुट्दै हामीले त्यस ताललाई कसरी खोलेर पानी निकास दिन सक्छौँ र जोखिम कम गर्न सक्छौँ भन्ने सोच्ने विषय भए पनि तत्कालका लागि चाहिँ त्यो ताल फुट्यो भने पूर्वसूचना दिने र मानिस जोगाउने विकल्प मात्रै बाँकी छ।

कतिपय ठाउँका नागरिकहरू अहिले पनि बाहिरै बस्नुभएको छ। अब उहाँहरू आफ्नो बस्ती सुरक्षित भयो भनेर ढुक्कका साथ कहिलेदेखि घर फर्केर बस्न सक्ने अवस्था आउला?

जुन बस्ती यो बाढीले डुबायो, बगायो, ती ठाउँमा अब कहिल्यै पनि सुरक्षित छैन। त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हो। अब बस्ती सग्लो भए पनि पूर्वसूचनामा अद्यावधिक हुँदै बस्न सकिन्छ, नसकिने त होइन। तर पनि त्यहाँ नबस्नका लागि हामी सिफारिस गर्छौं किनभने गत बुधबारको भन्दा ठूलो बाढी जाने सम्भावना पनि छ। जुन बाढी हामीले अहिलेसम्मकै ठूलो बाढी भनेर देख्यौँ, योभन्दा ठूलो बाढी पनि सम्भव छ, किनकि ठूला हिमतालहरू अझै पनि उपल्लो क्षेत्रमा छन्। योभन्दा ठूलो हिमपहिरोहरू जानसक्ने सम्भावनाहरू पनि हामी आकलन गर्न सक्छौँ।

अब नागरिकले तत्कालका लागि अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म सोही क्षेत्रमा बस्नुपर्ने बाध्यताका बीच पूर्वसूचना लिँदै बस्नुपर्ने एउटा आवश्यकता देखिन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा उहाँहरूले आफ्नो बासस्थान परिवर्तन गर्नुपर्‍यो, सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण हुनुपर्‍यो। यो त्यहाँको मात्रै लागि होइन, देशैभरि जति पनि खोलाका छेउछाउ, नदीका छेउछाउका त्यस्ता बस्तीहरू छन्, ती सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। ती बस्तीहरूलाई कसरी स्थानान्तरण गर्ने, कहाँ स्थानान्तरण गर्ने र खासगरी विपन्नता भएका थुप्रै नागरिक खोलाका छेउछाउ बसोबास गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई नयाँ ठाउँमा बसोबासका लागि राज्यले कसरी सहयोग गर्ने? राज्यले पनि सोच्नुपर्छ।

हामीले पूर्वसूचना प्रणालीलाई केही विस्तार र विकास गर्नेछौँ किनभने बस्तीहरूलाई हामी त्यहाँबाट बाहिर निकाल्न सकौँला, तर जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ आयोजना, सडक, पुलहरू सबै त खोलाकै आसपास हुन्छन्। त्यसैले यात्रा गर्ने यात्रीहरू, आयोजनामा काम गर्ने कामदारहरू, सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू, सबैलाई सुरक्षित गर्नका लागि पूर्वसूचना त फेरि चाहिन्छ नै। नागरिक पनि कृषि कर्म वा अन्य विभिन्न काममा खोलाको छेउछाउ त हुनुहुन्छ।

भविष्यमा बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न सकियो भने त्यसले भौतिक र मानवीय दुवै क्षति कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। बाढीको घटना पछाडिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सिकाइ यो पनि हो। यो सिकाइ हामीले विगतका घटनाहरूबाट पनि सिक्दै आएका हौँ, तर यो अझ ठूलो विपद् हुँदै गर्दा अझ हामी सुरक्षित ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने सिकाइ चाहिँ भएको छ।

जलमापन केन्द्रहरू बगेपछि अहिले पूर्वसूचना सङ्कलन गर्न कत्तिको चुनौती थपिएको छ नि?

एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। त्यही चुनौतीका बीच हामीले सीमा क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा राखेर अहिले तत्कालका लागि काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आइतबार पनि एउटा टोली सीसी क्यामेरा जडानको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि त्यसतर्फ गइसकेको पनि छ। अहिले हामी कम्तीमा दुईवटा राख्न सक्छौँ कि भन्ने योजना छ। त्यो भयो भने हामी दिनरात यहाँ कन्ट्रोल रुममा बसेर सीसी क्यामेरामार्फत प्राप्त तस्बिरहरू अध्ययन गर्दै सूचना दिन सक्नेछौँ। तत्कालै हामी नदीमा पानीको बहाव नाप्ने स्वचालित उपकरण राख्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यहाँ भएका पुलहरू सबै बगाएका छन्। सबै दलदल छ, हिलो छ र त्यहाँ गएर पुनः अर्को केन्द्र राख्नसक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन।

अन्त्यमा भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?

भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकहरूलाई हामी उच्च मनोबलका साथ रहन, कुनै पनि बाढीसम्बन्धी, पहिरोसम्बन्धी अथवा विपद्सम्बन्धी कुनै पनि सूचनासँग अद्यावधिक रहन अनुरोध छ। कतिपय सूचना हामीले जारी नगर्ने तर घटना घट्ने पनि हुन सक्छन्। त्यसैले त्यहाँका स्थानीय नागरिकले त्यो खबर पाउनेबित्तिकै तल्लो क्षेत्रमा रहनुहुनेहरूले प्रवाह गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछौँ। हामी सबै मिलेर यो विपद्सँग जुध्न कोसिस गर्‍यौँ भने जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ।

झन्डै तीन दशकदेखि देशको अटो मोबाइल्स तथा अटो स्पेयर पार्ट व्यवसायमा सक्रिय नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेती १२ वर्षअघि कार्यसमिति सदस्यका रूपमा नाडामा प्रवेश गरेका हुन्। उप्रेतीले दुई कार्यकाल कोषाध्यक्ष, दुई कार्यकाल महासचिवको जिम्मेवारी पूरा गर्दै २०८२ सालको मंसिरबाट ५० वर्ष लामो इतिहास बोकेको नाडाको अध्यक्ष भएर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। मुलुकभरका अटो व्यवसायीको छाता संस्था नाडा २०३२ सालमा स्थापना भएको हो। त्यसपछि २०३४ सालमा संस्था दर्ता ऐन बमोजिम दार्ता भई अहिलेको यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ। नाडाले आफ्नो नियमित वार्षिक क्यालेन्डर बमोजिम ९ देखि १४ भदौसम्म १८ औं संस्करणको ‘नाडा अटो सो २०२६’ आयोजना गरेको छ। उनी एसटिसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हुन्। उप्रेतीको एसटिसी ग्रुपअन्तर्गत सिएट ब्रान्डको टायर, एम्पायर ब्रान्डको स्कुटर, पिएलओ लुब्रिकेन्ट र राइड ब्रान्डको व्याट्रीको कारोबार हुन्छ। यसैगरी उनको व्यापार अन्य अटो स्पेयर पार्ट्ससम्म फैलिएको छ। ‘नाडा अटो सो २०२६’ र वर्तमान अटोमोबाइल क्षेत्रको अवस्थाबारे नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीसँग नागरिककर्मी मधुजंग पाण्डेले गरेको वार्ताको सारसंक्षेपः

विगतका संस्करणभन्दा यस पटकको ‘नाडा अटो सो’ मा के फरक छ ?

विगतका वर्षभन्दा यस वर्षको ‘नाडा अटो सो २०२६’ विशेष हुनेछ। किनभने नाडा स्थापनाको ५०औं वर्ष पुगेको अवसरमा ‘उद्योगदेखि रोजगारसम्म’ भन्ने मूल नाराका साथ हामीले यो अटो सो आयोजना गरेका हौं। त्यसैले नाडाका लागि यो प्रदर्शनी स्वर्णउत्सव विशेष संस्करण भएकाले अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा धेरै राम्रो बनाउने प्रयास गरेका छौं। हामीले १८ औं संस्करणको यस अटो सोलाई गाडी प्रदर्शन गर्ने मेलाका रूपमा नभई नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र कहाँ पुगेको छ। आगामी दिनमा यसको भविष्य कहाँ जान सक्छ भन्ने देखाउने अवसरका रूपमा लिएका छौं।

यसपटक विद्युतीय सवारी साधनसँगै नेपालमै एसेम्बल भएका सवारी साधन, टायर, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट र स्पेयर पार्ट्सलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। नेपाल अब सवारी साधन आयात गर्ने मुलुक होइन, बिस्तारै उत्पादन र एसेम्बलतर्फ पनि अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका छौं।

नाडाले यस अटो सोबाट सम्पूर्ण अटोमोटिभ इकोसिस्टमलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन, आगन्तुकलाई बजारमा उपलब्ध नवीन उत्पादन प्रविधिबारे जानकारी गराउन र नवप्रवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने अवसर प्रदान गर्न खोजेका छौं।

९ देखि १४ भदौसम्म ६ दिन सञ्चालन हुने यस वर्षको ‘नाडा अटो सो’ मा स्वदेशमै एसेम्बल भएका तथा उत्पादित सवारी र अटो क्षेत्रका उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। यस अटो सोमा सहभागी हुने अवलोकनकर्ताले नेपालमा बोकेर ल्याइएका गाडीदेखि अहिलेसम्म बजारमा आएका हरेक नयाँ गाडीबारे सम्पूर्ण जानकारी पाउने छन्। यस अटो सोमा दुई सयभन्दा बढी स्टल रहने छ।

अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने सवारी साधनको बृहत् अटो सोले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउने छ। अझ दसैं आउनुभन्दा केही समयअघि आयोजना भएको यस नाडा अटो सोले व्यवसायीलाई आफ्ना उत्पादन बिक्रीमा आत्मविश्वास बढाउँछ। उपभोक्तालाई छनोट तथा सहुलियत र सरकारलाई थप राजस्व बढाउन सहयोग गर्ने छ।

अहिले बजारमा भित्रिएका नयाँ इभीको उपस्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालमा मात्र होइन अहिले विश्वव्यापी रूपमै अटोमोबाइल क्षेत्र विद्युतीय सवारीतर्फ गइरहेको छ । हाल ग्राहकहरूमा पनि इभी गाडीप्रतिको आकषर्ण बढ्दो क्रममा छ। बजारमा धमाधम भित्रिएका नयाँ इभीको मोडल, डिजाइन र फिचरले नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण बढाएको छ। संसारभर इभी र हाइब्रेटगाडीमा आकर्षण बढिरहेको बेला नेपाल पनि त्यसबाट अलग रहन सक्दैन। नेपाली उपभोक्ताले पनि प्रविधि, सञ्चालन खर्च र वातावरणीय पक्ष हेरेर इभी गाडीलाई स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ तर हामीले पेट्रोलियम सवारी साधनलाई एकै पटक विस्थापित हुन्छ भनेर पनि हेर्नु हुँदैन। बजारले आफैं आफ्नो दिशा तय गर्छ। हाम्रो मुख्य कुरा भनेको सरकारको नीति स्थिर हुनुपर्छ र उपभोक्ताले जुन प्रविधि रोज्छ। त्यसैका लागि आवश्यक पूर्वाधार र दीर्घकालीन नीति सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अहिले नेपालको अटोमोबाइल बजारको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ?

अहिले बजार पूर्ण रूपमा उत्साहित छ भन्न सकिने अवस्था छैन। केही समयदेखि अटोमोबाइल बजारमा शिथिलता देखिएको छ। उपभोक्ताको क्रयशक्ति, बैंकिङ प्रणालीबाट सवारी कर्जा लिने अवस्था, ब्याजदर तथा समग्र आर्थिक वातावरणले बजारलाई असर गरेको छ। तैपनि हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। अहिले नेपाली बजारमा संसारभरका नयाँ प्रविधि र नयाँ मोडलका सवारी साधन आइरहेका छन्। नाडा अटो सोबाट पनि हामीले उपभोक्ताको नयाँ खोज्ने रूचिलाई ध्यान दिँदै अटो बजारलाई चलायमान बनाउन चाहेका छौं। निजी क्षेत्रको एकतर्फी प्रयासले मात्र हामीले चाहेको सबै प्राप्त नहुन सक्छ। यसमा सरकारको चाहना पनि अझै धेरै हुनुपर्छ। विभिन्न कारणले क्रयशक्ति घटेर आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बेला उपभोक्तामा नयाँ उत्साह ल्याउन हामीले नाडा अटो सोमार्फत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरेका छौं।

यसपाली हामीले ‘नाडा अटो सो’ मा विगतका वर्षहरूको भन्दा धेरै नयाँ प्रविधि, नयाँ–नयाँ मोबिलिटीका उत्पादन देखाउन खोजेका छौं।

छिमेकी देशहरूको भन्दा नेपालमा गाडी महँगो हुनुमा कर तथा भन्सार नीति कति जिम्मेवार हुन्छ ?

हाम्रा छिमेकी देश भारत र चीनको तुलनामा अहिले नेपालमा सवारी साधनको मूल्य केही महँगो छ। चीन र भारतमा जस्तो ठुलो परिणाममा यहाँ गाडी एसेम्बल तथा उत्पादन गर्ने उद्योगहरू नै छैनन्। हाल भएका उद्योगले पनि त्यति धेरै गाडी एसेम्बल गरेका छैनन्। त्यसैले आयातित गाडीको मूल्य निर्धारणमा कर संरचनाको ठूलो भूमिका हुन्छ। हामी सरकारलाई कर घटाउनुपर्छ भनेर मात्र भनिरहेका छैनौं। कर नीति स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र दीर्घकालीन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। आज एउटा नीति ल्याउने र केही समयपछि परिवर्तन गर्ने हो भने व्यवसायीले पनि दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्दैनन्। उपभोक्ता पनि अन्योलमा पर्छन्। त्यसैले सरकारले अटोमोबाइलको क्षेत्रलाई राजस्व उठाउने क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई रोजगारी, यातायात, पर्यटन, उद्योग र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्छ।

इभी गाडीको चार्जिङ, ब्याट्री, सर्भिसिङ र रिसेलभ्यालुबारे तपाईंको के धारणा छ ?

हामीले इभी गाडीको विस्तारसँगै आवश्यक सडक तथा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार पनि सँगसँगै हुनुपर्छ भनिरहेका छौं। चार्जिङ स्टेसन, सडक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, सर्भिसिङ तथा ब्याट्री व्यवस्थापनमा अझै थप काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा उपभोक्ताको विश्वास हो। नयाँ प्रविधि भएकाले उपभोक्तालाई सही सूचना दिनुपर्छ। कुन गाडीको ब्याट्री कस्तो छ ? सर्भिसिङ कसरी हुन्छ ? स्पेयर पाट्र्सको उपलब्धता कस्तो छ ? भन्ने विषयबारे स्पष्टता आवश्यक छ। वातावरणमैत्री इभी र हाइब्रिड गाडीलाई प्रवर्धन गर्ने हो भने सरकारले पनि पूर्वाधार र नीतिगत सुधारमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।

अनधिकृत स्पेयर पार्ट्स तथा अवैध आयात रोक्न नाडाले कस्तो भूमिका खेलेको छ ?

छिमेकी देशसँगको खुला सिमानाले पनि हामीलाई अनधिकृत स्पेयर पार्ट्स तथा अवैध आयात रोक्न निकै समस्या बनाइरहेको छ। यस समस्यामा नाडाले सरकारसँग लविङ गर्ने, सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफल घनिभूत बनाएर जनचेतना फैलाउने काम गर्दै आएको छ। भन्सार नाकामा हुने कमजोर सुरक्षाका कारण बजारमा देखिएको अवैध आयात हाम्रा लागि गम्भीर विषय हो। अटोमोबाइल्स क्षेत्रको बजारमा जेनुइन सामानको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले मज्जाले कर तिर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्छ र उपभोक्तालाई निश्चित गुणस्तरको सामान दिन्छ। भन्सार छलेर र सरकारलाई झुक्याएर स्पेयर पार्ट्स भित्रिँदा मुलुकको राजस्वमा पनि असर पर्छ। यसले सबै नियम पालना गर्दै आएका व्यवसायीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा समस्या हुन्छ। त्यसैले सरकारले भन्सार तथा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। नाडा पनि सरकारसँग सहकार्य गरेर यो समस्या समाधान गर्न तयार छ। हाम्रो उद्देश्य व्यवसायीको मात्र संरक्षण गर्ने होइन। उपभोक्ताले गुणस्तरीय र सुरक्षित पार्ट्स पाउनुपर्छ भन्ने पनि हो।

अटो कर्जाको जोखिम भार र डाउनपेमेन्ट सीमाका कारण उपभोक्ता अझै गाडी किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यतिधेरै सस्तो बैंक ब्याजदर हुँदा पनि बजार नबढ्नुको कारण के हो ?

अहिले बैंकमा पर्याप्त तरलता छ। यतिधेरै सस्तो बैंक ब्याजदर हुँदा पनि अपेक्षाकृत रूपमा बजार बढ्न सकेको छैन। यसमा उच्च जोखिम भार समस्या छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत गाडी कर्जाको जोखिम भारलाई उच्च (१२५ देखि १५० प्रतिशतसम्म) कायम राखेको छ। जोखिम भार धेरै हुँदा बैंकहरूले अटो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बढी पुँजी छुट्याउनुपर्छ। जसले गर्दा बैंकहरू सजिलै अटो कर्जा दिन डराउँछन्। डाउन पेमेन्टको कडा सीमा पनि अटो बजार नबढ्नुको अर्को समस्या हो। पेट्रोल र डिजेललगायतका इन्धनबाट चल्ने निजी सवारी साधन किन्न ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य छ। विद्युतीय सवारी साधन (इभी) मा डाउन पेमेन्ट सीमा केही सहज ४० प्रतिशत भए पनि समग्र अटो क्षेत्र यसबाट प्रभावित छ। अहिले हामी अटो बजार चलायमान बनाउन हाल कायम रहेको ४० प्रतिशतको अनिवार्य डाउन पेमेन्टको सीमा घटाएर २० प्रतिशत भन्दा तल झार्नुपर्छ भनिरहेका छौं। गाडी किन्न खोज्ने उपभोक्ताले सुरूमै आधा रकम खल्तीबाट हाल्नुपर्ने बाध्यता छ। ६० लाखको गाडी किन्न ३० लाख नगद जुटाउनुपर्ने भएकाले पनि सामान्य उपभोक्ता चाहेर पनि अझै गाडी किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

आम्दानीको स्रोत र कागजी प्रक्रिया पनि केही सहज हुनुपर्छ। अटो कर्जा स्वीकृतिका लागि बैंकहरूले आम्दानीको स्रोतको कडा मूल्यांकन गर्छन्। कर्जा चुक्ता गर्ने अनुपात निकै कसिलो बनाइएको छ। जसका कारण बैंक ब्याजदर यतिधेरै सस्तो भएर पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र र भ्याट बिलसहितको आम्दानी देखाउन नसक्दा ग्राहकको कर्जा फाइल बैंकबाट पास हुन मुस्किल पर्छ। अहिले बढ्दो आर्थिक मन्दीलगायत विविध कारणले उपभोक्ताको क्रयशक्ति पनि खुस्किएको छ। आत्मविश्वासमा कमी देखिएको छ। मुलुकले भोग्नुपरेको समग्र आर्थिक शिथिलताका कारण बजारमा रोजगारी र व्यापार व्यवसाय संकुचित भएको अवस्था छ। निजी क्षेत्र पनि त्रसित छ। त्यसैले सस्तो ब्याजदर हुँदा पनि गाडीमा लगानी गर्न उपभोक्ता डराइरहेका छन्। यस अवस्थाबारे हामीले नाडाको तर्फबाट सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। हामीले राष्ट्र बैंकसँग अटो कर्जाको जोखिम भारलाई सय प्रतिशतमा झार्न र डाउन पेमेन्टको सीमालाई घटाएर अझै व्यवहारिक बनाउन लगातार माग गर्दै आएका छौं। निजी क्षेत्रले यी नीतिगत गाँठो फुकाएर कर्जा प्रवाहको अधिकार बैंकहरूलाई नै नछोडिएसम्म ब्याजदर घट्दैमा गाडीको बजार बढेर बुम भइहाल्ने अवस्था छैन। यसबारे पनि नाडाले सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

देशको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउन के गर्नुपर्छ ?

निजी क्षेत्रको तर्फबाट मुलुकको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन धेरै प्रयास भएको छ। नाडाको तर्फबाट हामी नेपाललाई सवारी साधन आयात गर्ने बजारका रूपमा सीमित राख्न चाहँदैनौं। अहिले नै नेपालमा केही सवारी साधन एसेम्बल भइरहेका छन्। टायर, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट, स्पेयर पार्ट्सलगायत क्षेत्रमा पनि स्वदेशी उत्पादन र एसेम्बलको सम्भावना देखिएको छ। अहिले बिस्तारै सवारी साधन एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरू थपिँदैछन्। ग्राहकको चाहनाबमोजिम इभी गाडीको नयाँ नयाँ मोडल भित्रिँदै छन्। जसका लागि सरकारले दीर्घकालीन र स्थिर नीति बनाउनुपर्छ। लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले थप नयाँ प्रविधि तथा पुँजी भित्याउने हो भने आगामी दिनमा नेपालमा अटोमोबाइल उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ। अब हाम्रो लक्ष्य क्रमशः आयातबाट स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। दुई पांग्रेदेखि चारपांग्रेसम्मका गाडी एसेम्बल गर्ने, एसेम्बलबाट उत्पादन र उत्पादनसँगै स्वदेशी अटो कम्पोनेन्ट उद्योगको विकास गर्नेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। नाडाले यही सन्देश दिन यस वर्षको नाडा अटो सो आयोजना गरेको हो।

इन्धनबाट चल्ने निजी सवारीसाधन किन्न ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य छ। विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा डाउन पेमेन्टको सीमा केही सहज ४० प्रतिशत भए पनि समग्रमा अझै अटोबजार चलायमान बनाउन यो सीमा कम हो।

हाल नेपालमा गाडीको संख्या कति छ ?

अहिले नेपालको सडकमा कतिवटा गाडी गुडी रहेका छन् भन्नेबारे एकिन तथ्यांक हामीसँग छैन। हाल नेपालमा ५० लाखभन्दा बढी गाडी भित्रिएर औपचारिक रूपमा दर्ताको प्रक्रियामा आएको छ। यातायात विभागको जानकारी अनुसार ५० लाख दुई पांग्रे साना–ठुला सम्पूर्ण सवारी साधन दर्ता भएको तथ्यांक हो। यसबाहेक भन्सार छलेर ल्याइएका तथा अन्य विभिन्न तरिका अपनाएर भित्याइएका गाडी पनि छन्। त्यसको तथ्यांक यसमा समावेश छैन। नेपालमा हालसम्म करिब ६३ हजार विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन्। नेपाल भित्रिने विद्युतीय सवारीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी चीनबाट आउने गरेका छन्। बाँकी भारत र अन्य देशबाट आयात हुने गरेका छन्।

इभी गाडी सञ्चालनका लागि चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त छ ?

अहिले इभी गाडी बिक्रीको तुलनामा चार्जिङ स्टेसनको कमी छ। हाल दुई हजारभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्। धमाधम निर्माण भई अझै थपिने क्रममा छ। अहिले गाडी बिक्री गर्ने आयातकर्ता र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मिलेर देशका विभिन्न लामो दूरीका गाडी चल्ने ठाउँमा थप चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम हुँदै छ। पहिले पेट्रोल पम्पहरूमा सवारी साधनको लामो लाइन लाग्थ्यो। अहिले इभी गाडी चार्ज गर्ने चार्जिङ स्टेसनमा झन् बाक्लो चहलपहल देखिन थालेको छ। चार्जिङ स्टेसन वरिपरि ट्राफिक चाप नै देखिएको अवस्था छ।

अहिले पेट्रोलियम पदार्थको लागि विश्व बजार लडिरहेको छ। सबैभन्दा राम्रो पक्ष अहिले हामीले इभी गाडी भित्याएकै कारण त्यो पेट्रोलियम पदार्थको लडाइँमा धेरै संघर्ष गर्नुपरेको छैन। इभी तथा हाइब्रिड गाडी भित्रिएकाले पेट्रोलको लाइन सहज बनाएको छ।

‘नाडा अटो सो’ १८ औं संस्करण तथा ५० औं स्वर्णजयन्ती विशेष चाहिँ के हो ?

यसपालिको ५० औं स्वर्णजयन्ती विशेष ‘नाडा अटो सो’ बाट हामीले नेपालमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रको सम्भाव्यता छ भन्ने सन्देश दिँदै छौं। नेपालीले बनाएको नेपाली डिजाइन र इन्जिनियरिङबाट बनेको सवारी साधन हरेक नेपालीले चढ्न पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिने हो। यसपालि हामीले ‘नाडा अटो सो’ मा विगतका वर्षभन्दा धेरै नयाँ प्रविधि, नयाँ–नयाँ मोबिलिटीका उत्पादन देखाउन खोजेका छौं। नेपाली कम्पनी सिप्रदी यात्रीले बनाएको स्कुटर पनि प्रदर्शनीमा राखेका छौं। अहिले दुई पांग्रे सवारी साधनदेखि नेपालमा बन्न थालिसकेको धेरै उत्पादनको प्रदर्शनी हुने छ। यसपाली सकेसम्म धेरै स्वदेशी उत्पादन राखिने छ। अब हामी आयातमा मात्र निर्भर हुने होइन, ‘मेड इन नेपाल’ मा जान ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिँदै छौं। गाडी बोकाएर ल्याएको इतिहासदेखि नेपालमै बनेको र एसेम्बल भएको गाडी देखाउने छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि नेपाल आउन सक्नेछन् भन्ने देखाउनु नै यसवर्षको नाडा अटो सो को उद्देश्य हो। ‘उद्योगदेखि रोजगारसम्म’ भन्ने नाडा अटो सोको नारा नै त्यसैले बनाएका हौं।

अटो बजारलाई थप लगानीमैत्री बनाउन सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

सरकारको १० वर्ष अटो मोबाइल्स क्षेत्र हेर्ने दृष्टि परिर्वतन भयो भने नेपालमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा क्रान्ति नै आउने छ। अटोमोबाइल्स क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा हो भन्ने ठानेर सरकारले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको अटो बजारलाई थप चलायमान र लगानीमैत्री बनाउन सरकारले दीर्घकालीन, स्थिर र व्यावहारिक नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। भन्सार र अन्तःशुल्कमा स्थिरता कायम गर्नुपर्छ। हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटपिच्छे परिवर्तन हुने करका दरहरूले लगानीकर्तामा अन्योलता सिर्जना गर्छ। कम्तिमा पाँच वर्षसम्म करका दरहरू परिवर्तन नहुने ग्यारेन्टी सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिन सक्नुपर्छ। विद्युतीय सवारी ( इभी) को कर भुक्तानी र प्रोत्साहन प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्पष्ट र पारदर्शी बनाइनुपर्छ।

अब सरकारले स्वदेशमै सवारी साधन बनाउने लगानीको वातावरण बनाउन आन्तरिक एसेम्बल र उत्पादनमा प्रोत्साहन मूल्य अभिवृद्धि (भ्याल्यु एडिसन) मा सहुलियत दिनुपर्छ। नेपालमै गाडी वा मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने उद्योगहरूलाई पार्टपुर्जा आयातमा थप भन्सार छुट दिनुपर्छ। अब स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्नका लागि सहुलियत दिन सरकारले आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण, जग्गा प्राप्तिमा सहजता र आयकरमा निश्चित वर्षसम्म पूर्ण छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ। व्यक्तिगत र व्यावसायिक सवारी साधन खरिदका लागि बैंक कर्जाको सीमा एलटिभी रेसियोलाई बजारको मागअनुसार थप लचिलो बनाउनुपर्छ। ब्याजदरमा स्थायित्व दिन अटो लोनको ब्याजदरलाई स्थिर वा एकल अंकमा राख्न सके उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैको मनोबल उच्च हुन्छ। इभीको बजार विस्तारका लागि देशव्यापी रूपमा तीव्र गति (फास्ट चार्जिङ) का चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई कर छुटसहित प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अहिलेको यातायात व्यवस्थापनमा थप सुधार गरी सडक पूर्वाधारको गुणस्तर सुधार र पार्किङस्थलको व्यवस्थापन राम्रो बनाउनुपर्छ। पुराना गाडी विस्थापित गर्न पत्रु (स्क्य्राप) नीति र वातावरणीय मापदण्ड बलियो बनाउनुपर्छ। सरकारको पुरानो गाडी विस्थापन योजनामा २० वर्ष पुराना र बढी प्रदूषण गर्ने गाडीहरूलाई बजारबाट हटाउन (स्क्य्राप नीति’ लागु गरी नयाँ गाडी खरिद गर्दा भन्सार अन्तःशुल्क तथा करमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामीले नाडाको तर्फबाट यस्ता नीतिगत सुधारह गरेर अटो व्यवसायीको जोखिम न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। यसले बजारमा नयाँ लगानी भित्रिनुका साथै उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा सुरक्षित सवारी साधन प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यसपालिको बजेटमा नाडाको सुझाव कति समेटियो त ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि हामीले नाडाकोतर्फबाट मुलुकको सवारी साधनको बजार, कर छुट र भन्सार महसुलदर घटाइनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौं। सोही सुझावअनुसार अहिले सरकारले यो बजेटमा नाडाकातर्फबाट अघि सारिएको धेरै सुझाव समेटेको छ। निजी क्षेत्रले मागेका धेरै माग सम्बोधन भएको छ। त्यसैले यसपालिको बजेट स्वागतयोग्य छ। अब यो बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेतर्फ निजी क्षेत्रको ध्यान गएको छ। अब हामी यो बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकारलाई सहकार्य गर्दै अघि बढ्न खोजिरहेका छौं।

नाडालाई समग्र ढुवानी,स्पेयर पार्ट्स र पर्यावरणमैत्री यातायातको साझा प्लेटफर्म बनाउन के कस्ता रणनीतिक योजनाहरू बनाउनु भएको छ ?

नाडाले अहिलेको डिजिटल इकोसिस्टम र प्रविधिलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा जोडेर अघि बढ्न विभिन्न रणनीतिक योजनाहरू बनाएको छ। जसले समग्र ढुवानी, स्पेयर पार्ट्स र पर्यावरणमैत्री यातायातको साझा प्लेटफर्म बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ। डिजिटल इकोसिस्टम र प्रविधिलाई एउटै एप वा वेभसाइटमार्फत ढुवानी व्यवसायी, स्पेयर पार्ट्स बिक्रेता र इभी चार्जिङ नेटवर्कलाई जोड्ने प्रयास भएको छ। भन्सारमा हुने स्मार्ट लजिस्टिक ट्र्याकिङ प्रणालीमा आधारित ढुवानीलाई व्यवस्थित बनाउन जिपिएस र एआई आधारित ट्र्याकिङ प्रणाली लागु गर्ने। डिजिटल पार्ट्स क्याटलग बनाएर नक्कली पार्ट–पुर्जाको प्रयोग रोक्न र आधिकारिक स्पेयर पार्ट सहजै खोज्न क्युआर कोडसहितको डिजिटल प्रणाली बनाउने प्रयास गरेका छौं। पर्यावरणमैत्री इभी गाडीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र प्रवर्धनका लागि चार्जिङ हब स्थापना गरेर ढुवानीका मुख्य मार्ग र व्यापारिक केन्द्रहरूमा तीव्र गतिको (फास्ट) चार्जिङस्टेसन नेटवर्क विस्तार गर्ने। हरियो ढुवानी (ग्रिन लजिस्टिक) तर्फ अघिबढेर सहरी क्षेत्रको ढुवानीमा विद्युतीय भ्यान र इ–थ्री–ह्विलरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने।

ब्याट्री व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङमा म्याद सकिएका इभी ब्याट्रीहरूको सुरक्षित विसर्जन र रिसाइक्लिङका लागि ठोस नीति र पूर्वाधार तय गर्ने, व्यावसायिक सञ्जाल र साझेदारीलाई थप बलियो बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा सरकारी निकाय, नाडा, र वैदेशिक लगानीकर्ताबिच साझा एजेन्डामा सहकार्य गर्नेतर्फ पनि हामीले सरकारलाई दबाब दिएका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धतामा जोडिएर ग्लोबल अटोमोबाइल महासंघहरूसँगको सहकार्यमा नेपालमा आधुनिक ढुवानी र पर्यावरणमैत्री प्रविधि भित्याउने, पर्यावरणमैत्री यातायात र पार्ट–पुर्जा व्यवसायमा लगानी गर्न बैंकहरूसँग सुलभ ‘हरियो कर्जा’ सम्झौता गर्ने र दक्षजनशक्ति उत्पादनका लागि क्षमता अभिवृद्धि र तालिमबाट इभी मेकानिकको बलियो पहुँच विस्तार गर्ने अभियानमा पनि नाडाले विशेष रणनीति बनाएको छ। अहिले भइरहेको परम्परागत मेकानिक्सलाई इभी र आधुनिक ढुवानीका साधन मर्मत गर्ने उच्चस्तरीय तालिम दिएर सुरक्षित र पर्यावरणमैत्री ड्राइभिङमा पनि जोड दिएका छौं। सवारी साधनमा प्रयोग हुने ऊर्जा तथा इन्धन जोगाउन र सुरक्षित ढुवानी गर्न चालकहरूका लागि पनि नियमित सचेतना कार्यक्रम चलाउने लक्ष्यका साथ नाडाले आफ्नो काम अघि बढाइरहेको छ।