जलवायु परिवर्तनका असमान र विकराल प्रभाव बढ्दै जाँदा नेपालको संस्कृति, सभ्यता तथा हिमालयसँग जोडिएको अस्तित्व नै संकटमा पर्न थालेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको जलवायु कूटनीतिलाई थप संस्थागत, समन्वित र परिणाममुखी रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले शाखा स्थापना गरिएको हो।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय, वातावरण तथा जनजीवनमा देखिइरहेका प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन र नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल जलवायु कूटनीतिलाई अघि बढाउन शाखाले भूमिका खेल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई औपचारिकता दिँदै केन्द्रीय कमिटीमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समितिका लागि आवश्यक एजेण्डाहरूको सूची पनि तयार पारेको छ। उक्त सूचीमा अध्यक्षको मन्तव्य, राष्ट्रिय गान, नयाँ सदस्यहरूको मनोनयन र अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनलगायतका विषयहरू समावेश गरिएको बताइएको छ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरू घनी मण्डलमा पुगिसकेका छन्।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक केहीबेरमा सुरु हुँदैछ। ललितपुरको भनीमण्डलस्थित रामवाग पार्टी प्यालेसमा सुरु हुन लागेको हो।

फागुनमा भएको निर्वाचनपछि पहिलो पटक हुन लागेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई बोल्नका लागि समय उपलब्ध गराउने एमालेको तयारी छ।

हेर्नुस तस्बिरहरू:

नेपाली कांग्रेसका नेता जनार्दन ढकालले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत ढकालले विपद्ले घरसँगै परिवार, जायजेथा, रोजगारी र जीविकोपार्जनको आधारसमेत गुमाएका नागरिकलाई कतै अर्को घर भएको आधारमा मात्रै पीडितको सूचीबाट बाहिर राख्नु अन्याय हुने बताएका छन्।

'भोटेकोशी विपद्का पीडितलाई न्याय देऊ, सरकार!' उनले भनेका छन्, 'विपद्ले घर मात्र होइन, परिवार, जायजेथा, रोजगारी र जीवन जिउने आधारसमेत खोसेको छ। यस्तो पीडामा परेका नागरिकलाई कतै अर्को घर भएको आधारमा मात्रै पीडित होइन भन्नु उनीहरूको घाउमा नुन छर्कनु हो।'

उनले २०७२ सालको भूकम्पमा पीडितलाई आवास, मृतकका परिवारलाई काजक्रिया खर्च तथा क्षतिपूर्ति र विभिन्न संघसंस्थामार्फत राहत उपलब्ध गराइएको स्मरण गराएका छन्।

उनले भने, 'स्मरण रहोस् २०७२ सालको भूकम्पमा पनि पीडितलाई आवास, मृतकका परिवारलाई काजक्रिया खर्च र क्षतिपूर्ति साथै विभिन्न संघसंस्थामार्फत राहत उपलब्ध गराइएको थियो।'

भोटेकोशी विपद्मा परिवार गुमाएका, घरबारविहीन भएका तथा जीविकोपार्जनको आधार गुमाएका नागरिकप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको भन्दै ढकालले मृतकका परिवारलाई राहत, काजक्रिया खर्च र क्षतिपूर्तिबारे स्पष्ट र न्यायोचित सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले विपद्को क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्णय कागजी मापदण्डका आधारमा मात्र नभइ पीडितको वास्तविक क्षति, अवस्था र पीडाको समग्र मूल्याङ्कनका आधारमा हुनुपर्ने भनाइ राखे।

सरकारको ‘असंवेदनशील निर्णय’प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उनले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन र पीडितलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

ढकालले आफूहरूको माग व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभइ परिवार, घरबार र भविष्य गुमाएका नागरिकको न्यायको आवाज भएको बताएका छन्। उनले विपत्तिमा नागरिकलाई एक्लो नछोड्न र पीडितको दुःख बुझेर न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

'यो हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थको आवाज होइन- आफ्ना परिवार गुमाएका, घरबार र भविष्य गुमाएका नागरिकको न्यायको आवाज हो,' उनले भने, 'सरकार! विपत्तिमा नागरिकलाई एक्लो नछोड। पीडितको आँसु बुझ, दुःखको अभिभावक बन र न्याय सुनिश्चित गर!'

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले राजनीतिक विश्लेषक भरत दहाललाई निसर्त रिहा गर्न माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत अध्यक्ष साम्पाङले यस्तो माग गरेका हुन्। उनले वाक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र 'द ग्रे जोन'को कुरा गलत सावित गर्न चेतावनी समेत दिए।

'राजनीतिक विश्लेषक भरत दहाललाई निशर्त रिहा गर्! वाक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्! 'द ग्रे जोन'को कुरा गलत सावित गर्!' उनले भनेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जाडोयाममा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्।

रास्वपा पार्टी कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले विद्युत पूर्वाधारमा क्षति पुग्दा १० प्रतिशत विद्युत प्रणाली बाहिर गएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा चाप परेको बताए। चापका बीच विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सन्तुलन बनाइरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिउँदमा आपूर्ति सहज बनाउन गृहकार्य भइरहेको बताए।

'अब जोडिने प्रसारण लाइन के कस्तो छ, अरु ठाउँमा पनि सम्भावित हिसाबले जोखिम छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने छलफल भएको छ। तैपनि जाँडो महिनामा पनि अहिलेजस्तै विद्युत आपूर्तिलाई सन्तुलित राख्नमा हामीले वर्कआउटहरू गरिरहेका छौं। आशा गरौ अहिले अब प्रसारण लाइनमा जोडिने लगायत आपूर्ति सन्तुलित हुनेछ,' उनले भने।

प्रसारण लाइनबाट बाहिर गएकाले केही असहज हुन्छ कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा वर्कआउट भइरहेको बताए। 'जाडो महिनामा माग धेरै हुँदो रहेछ। खासगरी दुई महिनामा त्यो हुन्छ। त्यसको वर्कआउटहरू भइरहेको छ,' उनले भने।

मन्त्री श्रेष्ठले नुवाकोटमा बाढीको २४ घण्टाभित्र विद्युत जोडिएको र रसुवामा पनि हालै विद्युतीकरण भएको जानकारी दिँदै अब आउने सुख्खायाममा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्राविधिक हिसाबले तयारी भइरहेको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजिव खत्रीले राजा महेन्द्रसँग प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तुलना गर्दै राजा महेन्द्र अनुकरणीय व्यक्ति र दूरदर्शी नेता भएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा खत्रीले यस्तो बताएका हुन्। उनले माओ, लेनिन र स्टालिनको पथभन्दा महेन्द्र पथ हजारौँ गुणा राम्रो भएको दाबी गरेका छन्। महेन्द्र पथ नेपाली माटो, नेपाली भावना र राष्ट्रियताको पथ भएको उनको भनाइ छ।

'संजाल फिवर: फोटो तुलना! किन राजा महेन्द्र अनुकरणीय व्यक्ति होइन र? पक्का हो। माओ, लेनिन, स्टालिन पथभन्दा महेन्द्र पथ हजारौं गुणा राम्रो। महेन्द्र पथ नेपाली माटोको पथ हो, नेपाली भावनाको पथ हो, राष्ट्रियताको पथ हो,' उनले भनेका छन्।

खत्रीले विगतका विभिन्न सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै २० वर्षमा एउटा उद्योग र जलन अस्पताल बनाउन नसकेको, बुढीगण्डकी बेचेको, वाइडबडी तथा टेरामक्समा घोटाला गरेको र नक्कली लडाकुका नाममा २१ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन्।

उनले नक्कली शरणार्थी र गिरीबन्धु प्रकरणको समेत उल्लेख गरेका छन्। '२० वर्षमा एउटा उद्योग बनाउन नसक्ने को? एउटा जलन अस्पताल बनाउन नसक्ने को? के महेन्द्रले बुढीगण्डकी बेचेका हुन्? के महेन्द्रले वाइडबडी र टेरामक्समा घोटाला गरेका हुन्? के महेन्द्रले नक्कली लडाकुको नाममा २१ अर्ब हजम हरेका हुन्? के महेन्द्रले नक्कली शरणार्थी र गिरीबन्धु काण्ड घटाएका हुन्?' उनले प्रश्न गरे।

राजा महेन्द्र राजा मात्र नभई दूरदर्शी नेता पनि भएको दाबी गर्दै खत्रीले उनलाई अनुकरणीय नेता, राष्ट्रिय रक्षक, राष्ट्रिय अभिभावक तथा राष्ट्रिय विकासको जग निर्माता भनेका छन्।

पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रनिर्माता र राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रिय रक्षकका रूपमा चित्रण गर्दै उनले नेपाली हुनुका कारण महेन्द्रप्रति विशेष आत्मीयता रहेको बताए। उनले देशमा नाम र काम परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्।

'वास्तवमा महेन्द्र राजा मात्र थिएनन् दूरदर्शी नेता पनि थिए। महेन्द्र अनुकरणीय नेता हुन्। पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रनिर्माता हुन् भने राजा महेन्द्र राष्ट्रिय रक्षक, राष्ट्रिय अभिभावक, राष्ट्रिय विकासको जग निर्माता हुन्,' उनले लेखेका छन्, 'हो माओ, लेलिन, माक्सप्रति सम्मान छ तर त्योभन्दा पनि नेपाली हुनुले हामीलाई महेन्द्र प्यारो छ। उनी हाम्रा देशका हुन्। त्यसैले नाम र काम परिवर्तन आवश्यक छ।'

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं पार्टी विदेश विभाग सदस्य विष्णु रिजालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भारत भ्रमणबारे सरकारी कि निजी भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत रिजालले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। उनले अर्थमन्त्री वाग्लेको भारत भ्रमण सरकारी वा निजी कुन प्रकृतिको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले भ्रमण राष्ट्रको सम्बन्ध विस्तारका लागि भएको हो वा अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तारका लागि भन्ने प्रश्नसमेत गरे।

'अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको बहुप्रचारित भारत भ्रमण सरकारी हो कि निजी हो? राष्ट्रको सम्बन्ध विस्तारका लागि हो कि उहाँको व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तारका लागि हो? भ्रमणका बारेमा नेपाल र भारत दुवै तर्फबाट औपचारिक रूपमा केही बताइएन,' रिजालले भनेका छन्।

सदस्य रिजालले भ्रमणबारे नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट औपचारिक रूपमा केही जानकारी नगराइएको बताए। उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका वेबसाइटमा भ्रमणसम्बन्धी कुनै वक्तव्य छैन। भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि औपचारिक वक्तव्य जारी नगरेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, 'परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतबास– कुनैको वेबसाइटमा पनि वक्तव्य छैन। भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि औपचारिक वक्तव्य दिएको छैन।'

उनले भ्रमण आकस्मिक रूपमा आयोजना गरिएको र त्यसको तीव्र प्रचारप्रसार गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। भारतमा सार्वजनिक व्यक्तित्व निर्माणका लागि वाग्लेका नयाँ–पुराना मित्रहरू सक्रिय भएको देखिए पनि भ्रमणको औपचारिक कार्यसूची र उपलब्धिबारे भने जानकारी नपाइएको उनले बताएका छन्।

'आकस्मिक रूपमा आयोजना गरिएको, तीव्र प्रचारप्रसार गरिएको र भारतमा सार्वजनिक व्यक्तित्व निर्माण गर्न उहाँका नयाँ–पुराना सबै मित्रहरू मैदानमै जुटेको त देखियो तर भ्रमणको औपचारिक कार्यसूची र उपलब्धि के रहेछ भन्ने देख्न/सुन्न/पढ्न पाइएन,' उनले भने।

रिजालले भ्रमणको औपचारिक कार्यसूची र उपलब्धिबारे जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै व्यंग्यात्मक प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले भने, 'कि 'मुनरो डक्ट्रिन'ले यस्ता विषयलाई राष्ट्रको संस्थगत स्मृतिमा औपचारिक रूपमा राख्न मिल्दैन भन्छ?'

नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठक आज (सोमबार) बिहान ९ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यलयमा बस्दैछ।

पार्टी प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार हिजोबाट सुरु भएको सचिवालयको बैठकको निरन्तरता आज पनि हुने भएको हो। हिजो निर्वाचन समीक्षा कार्यदलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थगित भएको बैठक आज बिहान बस्न लागेको हो।

बैठकले आजैदेखि सुरु हुने पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकका एजेण्डा तय गर्नेछ। यसैगरी, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बिहान ११ बजेदेखि ललितपुरको भनीमण्डलस्थित रामवाग पार्टी प्यालेसमा सुरु हुँदैछ।

फागुनमा भएको निर्वाचनपछि पहिलो पटक हुन लागेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई बोल्नका लागि समय उपलब्ध गराउने एमालेको तयारी छ।

संघीय निजामती सेवाबाट ठुलो संख्यामा कर्मचारी कटौती हुने गरी सरकारले विधेयकमा नयाँ प्रस्ताव अघि सारिरहेका बेला संघीय संसद्को चालु बर्खे अधिवेशन अन्त्यको तयारी सुरु भएको छ।

सरकारले कानुन निर्माण तथा सुधारका प्राथमिकता निर्धारण गर्दै संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैले चालु संसद् अधिवेशनभित्रै विधेयक दर्ता हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर असोजको अन्तिम साताभित्रै अधिवेशन अन्त्य हुन लाग्दा पनि यो विधेयक दर्ता हुने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन।

सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई स्वतः अवकाश दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदाले कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाइसकेको र हाल लोकसेवा आयोगको राय–परामर्शका लागि पठाइएको छ। सदन अन्त्य हुन लाग्दासमेत विधेयक संसद्मा दर्ता नै नहुँदा सरकारले अध्यादेशमार्फत सिधै कानुन लागु गर्न सक्छ कि भन्ने आशंका बढेको छ; जसबाट प्रशासन वृत्तमा सनसनी फैलिएको छ।

कानुन मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार, सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई स्वतः अवकाश दिने व्यवस्था छ। यो प्रावधान हुबहु पारित भई कार्यान्वयनमा आए २०२८ सालअघि जन्मिएका र निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी स्वतः अवकाशमा पर्नेछन्। ३० बर्से व्यवस्था लागु हुँदा २०५३ सालअघि सेवा प्रवेश गरेकाहरू पनि अवकाश हुनेछन्। ठुलो संख्यामा कर्मचारी कटौती हुन सक्ने भएकाले विधेयकलाई कर्मचारी वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। कतिपय कर्मचारी राजीनामा हातमा लिएर बसेको बताइएको छ।

हाल संघमा ५१ हजार, प्रदेशमा ३५ हजार र स्थानीय तहमा ६५ हजार ७६५ गरी १ लाख ५१ हजार ७६५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सरकारका अधिकारी बताउँछन्, तर कयौं दरबन्दी रिक्त छन्। अहिले संघीय निजामती सेवामा कुल ८६ हजार ४८५ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्। संघमा कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा घट्दै गएको देखिन्छ। संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासमा संघमा कर्मचारीको संख्या बढ्दै जानु र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा घट्दै जानु वा दरबन्दी रिक्त हुनु एक प्रमुख चुनौती र बहसको विषय बनेको विश्लेषण छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन– २०८३ को मस्यौदा कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि हाल लोकसेवा आयोगमा अध्ययन र राय–परामर्शका लागि पुगेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगले हालसम्म औपचारिक रूपमा आफ्नो परामर्श दिइसकेको छैन। ‘सरकार अहिले आयोगको राय र परामर्शकै प्रतीक्षामा छ’, सरकारका एक अधिकारीले भने। संघीय निजामती विधेयकमा संसद्मा दफावार छलफलमा लामो समय लाग्ने र विवादित प्रावधान भएकाले सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्न सक्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ।

सरकारले अधिवेशन अन्त्यका लागि संसद् सचिवालयसँग आन्तरिक तयारी थालेको छ। संसद्मा प्रस्तुत अन्य केही विधेयकमा सहमति जुटेपछि अधिवेशन अन्त्य गर्न लागिएको हो। कार्य तालिकामा संसद् बैठक असोज १५ गतेसम्म बस्ने उल्लेख छ। थप कार्य तालिका नआए पनि परिस्थिति हेरेर बैठक बस्न सक्ने संसदीय अभ्यासलाई नकार्न नसकिने संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन्।

कतिपय सरकारी अधिकारीले असोज अन्तिम साता नपुग्दै १६ गतेपछि तुरुन्त अन्त्य गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्। संघीय निजामती विधेयकमा एकातिर पुराना कर्मचारी ठुलो संख्यामा स्वतः अवकाशमा पर्ने व्यवस्था छ भने अर्कातिर सचिव (कार्यकारी) र सहसचिव (विभागीय प्रमुख) जस्ता उच्च पदमा लोकसेवाको खुला प्रतिस्पर्धाबिना नै सरकारले आफ्नो अनुकूलका व्यक्ति छड्के प्रवेश वा करारबाट ल्याउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। विज्ञहरूले यसलाई निजामती प्रशासनको मूल्य र चेन अफ कमान्डमाथि प्रहार भएको बताएका छन्।

पूर्वसचिव तथा विज्ञहरूले हतारमा र पर्याप्त छलफलबिना ल्याइएका यस्ता प्रावधानले संवैधानिक मान्यता र योग्यता प्रणालीको धज्जी उडाउने, लोकसेवा आयोगको भूमिका खुम्च्याउने र निजामती प्रशासनलाई अस्थिर तथा राजनीतिक प्रभावमा पार्ने चेतावनी दिएका छन्। राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीका पदमा स्थायी पूर्ति नगरी करारबाट काम चलाउने नीति छ। ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन नपाइने व्यवस्था छ तर पेन्सन नपाइने यो व्यवस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने खतरा देखिएको छ।

विगतमा संसदीय समिति र सदनमा लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको समायोजन, ट्रेड युनियन अधिकार र उमेर हदजस्ता विषयमा दलहरूबिच सहमति बन्न सकेन। जेनजी आन्दोलनअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयक अन्तिम चरणमा संसद् विघटन भएसँगै निस्क्रिय बनेको थियो।

संसद् नभएका बेला प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन र रोकिएका सरुवा, बढुवा तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका समस्या समाधान गर्न सरकारले गत असारमा बजेत पारित गरेलगत्तै अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत यो कानुन ल्याउने तयारी गरेको थियो, तर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विधेयक नै ल्याउन सुझाव दिएपछि रोकिएको रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ।

संसद्बाट विधेयक पारित गराउन दलबिच सहमति जुट्न नसक्ने सम्भावना र प्रशासनिक सुधार तत्काल अघि बढाउनुपर्ने दबाबका कारण सरकार अध्यादेशतर्फ जान सक्ने विश्लेषण छ। प्रशासनयन्त्रलाई चुस्त बनाउन र संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तथा प्रदेश तहसम्म प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

लामो समयदेखि निजामती कर्मचारीले संघीय कानुन नआउँदा वृत्ति विकास रोकिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने सम्भावित तयारीप्रति विपक्षी दलले भने असन्तुष्टि जनाउने संकेत गरेका छन्। यसले प्रशासनिक संरचनालाई गति दिने दाबी सरकारको छ भने संसदीय सर्वोच्चताको विषय फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा आउने देखिएको छ।

नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठक आज (सोमबार)देखि सुरु हुँदैछ। ललितपुरको रामबाग महल, भनिमण्डलमा बैठक सुरु हुन लागेको हो।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक आयोजना गर्नेलगायत सचिवालयबाट प्रस्तावित विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

यसअघि, आइतबार पार्टीको १०औँ सचिवालय बैठकले कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पनि अनुमोदन गरेको छ। आजको बैठकाका लागि एजेण्डा तय गर्न हिजो बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक बोलाउने सहमति गरेको छ।

हिजोको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष तथा कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा र महासचिव पोखरेलले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी अन्तिम रूप दिइएको थियो। कार्यदलका संयोजक थापाले सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

यसअघि, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पछिल्लो प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमा देशभरबाट प्राप्त सुझावलाई अनुसूचीका रूपमा समावेश गरिएको थियो।

प्रतिवेदनमा रहेको ‘तत्काल पुनर्गठन’ भन्ने शब्द भने हटाइएको छ।

नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशन आज (सोमबार) पनि जारी छ। अधिवेशन हुन बाँकी रहेका जिल्लाका वडाहरूमा आज अधिवेशन हुने छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार अधिवेशन हुन बाँकी रहेकामध्ये सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ र ४, सिरहा, मोरङ क्षेत्र नम्बर ६, रौतहट क्षेत्र नम्बर १, सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ तथा परासी क्षेत्र नम्बर २ का वडामा अधिवेशन हुने छन्।

कांग्रेसले आइतबारसम्म ६१३२ वडाको अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। कांग्रेसको १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशनअन्तर्गत १ असोजदेखि वडा अधिवेशन सुरु भएको थियो। रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा भने बाढीका कारण अधिवेशन भएको छैन।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले हिमालयको अस्तित्वबारे नेपालले विश्वव्यापी रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन्।

पार्टीनिकट केन्द्रीय मानवअधिकार विभागद्वारा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले हिमाली विपद्, त्यसले उत्पन्न गरेको क्षति र नोक्सानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तनका विषयलाई विश्वव्यापी रूपमा प्राथमिकताका स्थापित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयमा जोखिम बढेको सन्दर्भमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आवाज अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले हिमालय क्षेत्र समृद्धिको आधार तथा प्राकृतिक पूर्वाधारका रूपमा रहेको भए पनि यसले ल्याउने सम्भावित विपद् तथा विनास न्यूनीकरण गर्नेगरी विश्वव्यापी सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

बदलिँदो हिमाली जोखिमका कारण भोटेकोशीमा विनासकारी बाढी आएको उनको भनाइ थियो। बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ प्रभावित भएको उनको कथन थियो। उनले परम्परागत अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ। अपराह्न १ः०० बजे सिंहदरबारमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनेछन्।

यस्तै, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले ‘बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।

त्यस्तै, बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।

यसैगरी, अपराह्न १ः१५ बजे बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको उत्तर दिने कार्यक्रम छ।

बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरीले ‘सङ्क्रामक पुश रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशलाई संकटबाट पार लगाउन वामपन्थी एकता अनिवार्य रहेको बताएका छन्।

यद्यपि, उनले यस्तो एकता नेताहरूको टाउको जोडेर मात्र नभई नीति, सिद्धान्त र आदर्शका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टद्वारा लिखित ‘सहकारी ठगीको जालो’ नामक पुस्तकको विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सो धारणा राखेका हुन्।

पछिल्लो समय वामपन्थी आन्दोलन कमजोर हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले यसैकारण देश अस्थिरता र अनिश्चितताको अवस्थामा पुगेको दाबी गरे।

राष्ट्रिय मुद्दाहरू समाधान गर्न छरिएका वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनैपर्नेमा नेता खनालको जोड छ। वामपन्थी आन्दोलनलाई बलियो बनाउन सही राजनीतिक दिशा आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।

हतारमा पद मिलाएर गरिने एकता दिगो नहुने बताउँदै खनालले भने, ‘सबै वामपन्थीहरूको बीचमा एकता अनिवार्य छ। तर, एकता भनेको टाउको जोडेर हुँदैन। नीतिको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, आदर्शको आधारमा एउटा सही वैचारिक-राजनीतिक दिशाको आधारमा मात्र एकता बनायौँ भने त्यो दिगो हुन्छ।’

नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत देशका ७३ जिल्लाका ६ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।

अधिकांश वडामा सर्वसम्मत रूपमा वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गरिए पनि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष भने यो प्रक्रियामा सहभागी भएन।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य-सचिव राजु कटुवालका अनुसार शनिबार र आइतबार ती वडाहरूमा उत्साहपूर्ण रूपमा अधिवेशन सम्पन्न भएको हो। नेताहरूका अनुसार अधिकांश वडामा चुनाव नगरी सर्वसम्मत रूपमै नेतृत्व टुंग्याइएको छ।

यद्यपि, भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा भने विपद्का कारण वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन।

यस्तै, सप्तरीका क्षेत्र नं. २ र ४, सिरहा, मोरङ क्षेत्र नं. ६, रौतहट क्षेत्र नं. १, सर्लाही क्षेत्र नं. २ र परासी क्षेत्र नं. २ मा पनि अधिवेशन प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।

समितिले अधिवेशन हुन नसकेका र बाँकी रहेका वडाहरूमा असोज ५ गते अधिवेशन निरन्तर सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

अहिले सम्पन्न भएका वडाहरूमा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष सहभागी भएको छैन। देउवा पक्षले आगामी असोज १५ गते मात्र आफ्नो छुट्टै वडा अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ।

वडा तहबाट सुरु भएको यो निर्वाचन प्रक्रिया विभिन्न तहगत अधिवेशन हुँदै केन्द्रमा पुग्नेछ। कांग्रेसले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंको खुलामञ्चमा १५औं केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार शनिबार र आज ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न भएको हो । समितिका सदस्य–सचिव राजु कटुवालले यही असोज १६ देखि १९ गतेसम्म हुन लागेको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत वडा कार्यसमिति चयन र क्षेत्रीय प्रतिनिधिको निर्वाचन उत्साहपूर्ण ढङ्गले भएको जानकारी दिए ।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा भने हाल वडा अधिवेशन भएको छैन । निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, झापा, मोरङ (क्षेत्र नं. ६ बाहेक) र सुनसरीलगायतका जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका वडामा अधिवेशन सम्पन्न भएको बताइएको छ । सप्तरीका क्षेत्र नं २ र ४, सर्लाही क्षेत्र नं २, रौतहट क्षेत्र नं १ तथा परासी क्षेत्र नं २ बाहेक सम्बन्धित जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा अधिवेशन प्रक्रियाअघि बढेको सदस्य सचिव कटुवालले बताए ।

निर्वाचन समितिले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाबाहेक सप्तरी क्षेत्र नं. २ र ४, सिरहा, मोरङ क्षेत्र नं ६, रौतहट क्षेत्र नं. १, सर्लाही क्षेत्र नं २, परासी क्षेत्र नं २ तथा असोज ४ गते सम्पन्न हुन नसकेका सम्पूर्ण वडा अधिवेशन असोज ५ गते सोमबार निरन्तर सञ्चालन हुने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूको कार्यकाल पूरा नहुँदै पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न औपचारिक थालनी गरेको छ।

जनताको मत पाएर पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका सांसद वा स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाविपरीत काम गरेमा बीचमै फिर्ता बोलाउने यस अवधारणा नेपाली राजनीतिमा आफैंमा फरक र नौलो अभ्यास हो।

पार्टीको विधानमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि देशको संविधान र निर्वाचन कानुनमा यसबारे प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा देखिएको अन्योल चिर्न रास्वपाले एउटा उच्चस्तरीय समिति नै गठन गरेर काम अगाडि बढाएको छ।

भदौ ५ गते सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको म्यान्डेटअनुसार महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय ‘राइट टु रिकल सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण समिति’ गठन गरिएको हो।

असोज ४ गते आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले यस अवधारणालाई थप व्यवस्थित र कानुनी रूपमा बलियो बनाउने निर्णय गरेको छ।

महामन्त्री आचार्यको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिमा गणेश पराजुली, प्रमोद न्यौपाने, समीक्षा बास्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला शमिम मिकरानी र करिस्मा कठरिया सदस्य रहेका छन्।

बैठकले समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन मनिष खनाललाई समितिको सचिवको जिम्मेवारी सुम्पेको छ।

जनप्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति थप जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने यन्त्रका रूपमा लिइएको ‘राइट टु रिकल’ लाई वैज्ञानिक र त्रुटिरहित बनाउन समितिले चारवटा छुट्टाछुट्टै विषयगत उपसमितिहरू समेत गठन गरेको छ।

संवैधानिक तथा सम्बन्धित कानुनी प्रावधानको अध्ययन गर्न सुलभ खरेल र गजला शमिम मिकरानी रहेको उपसमिति बनाइएको छ। त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गर्न अनुष्का श्रेष्ठलाई जिम्मा दिइएको छ भने सरोकारवालाहरूसँग छलफल र समन्वय गर्न समीक्षा बास्कोटा र करिस्मा कठरियालाई तोकिएको छ।

सञ्चार तथा मिडिया समन्वयको जिम्मेवारी प्रमोद न्यौपानेले पाएका छन्।

‘पाँच वर्षे म्यान्डेटको अर्थ मनपरी गर्ने छुट होइन’

रास्वपाका महामन्त्री एवं समितिका संयोजक विपिनकुमार आचार्यले ‘राइट टु रिकल’ अत्यन्तै संवेदनशील र दूरगामी महत्त्वको विषय भएकाले यसलाई हतारमा भन्दा पनि सुझबुझपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाइने बताएका छन्।

उनका अनुसार यो पार्टीको आन्तरिक मामिला मात्र नभई समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली र राज्य संयन्त्रसँग जोडिएको विषय हो।

‘हामी यसलाई पार्टीभित्रको सीमित घेरामा मात्र राख्दैनौं। सञ्चारमाध्यम, कानुन व्यवसायी, अन्य राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग समेत विस्तृत छलफल गरेर मात्र एउटा ठोस दस्तावेज तयार गर्नेछौं,’ महामन्त्री आचार्यले भने।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताबाट पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको भए पनि त्यसको अर्थ कार्यकालभरि जनअपेक्षा र पार्टीको नीतिविपरीत काम गर्न छुट पाउनु नभएको उनले सुनाए।

प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया प्राविधिक रूपमा फरक हुन सक्ने भएकाले यसमा मिहिन कानुनी अध्ययन आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ।

यसैगरी, रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टी स्थापनाकालदेखि नै वाचापत्र र विधानमा यो व्यवस्था राखिएको स्मरण गराउँदै अब यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको बताए।

‘अहिले रास्वपा संसद्‌मा सबैभन्दा ठूलो दल हो। आफ्ना सांसदहरूलाई मर्यादित, अनुशासित र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन यो आवश्यक छ,’ खरेलले भने, ‘पार्टीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको यो एजेन्डा अहिले आएर मात्र उठेको होइन, तर अब यसलाई विधि र प्रक्रियासम्मत ढङ्गले लागू गर्न हामीले मिहिन काम थालेका हौं। समितिको अन्तिम निष्कर्ष आएपछि पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ।’

रास्वपाको विधानमा के छ ?

रास्वपाको विधान, २०८३ को भाग २० मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको नीति, वाचापत्र र जनअपेक्षाप्रति जवाफदेही बनाउन ‘प्रत्याह्वान’ (राइट टु रिकल) को व्यवस्था गरिएको छ।

विधानको धारा ६९ देखि ७४ सम्म यसको प्रक्रिया, आन्तरिक छानबिन, केन्द्रीय समितिको निर्णय र यसका सीमाहरूबारे व्याख्या गरिएको छ।

विधानअनुसार यदि कुनै जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा वा पार्टीको हितविपरीत काम गरेको महसुस भएमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सक्रिय सदस्यहरूले प्रमाणसहित उजुरी दिन सक्नेछन्।

अर्कोतर्फ, पार्टीको अनुशासन आयोगले नै उक्त जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन अत्यन्त कमजोर भएको वा विचलन आएको प्रतिवेदन दिएमा पनि ‘रिकल’ को प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ।

प्रक्रिया सुरु भएपछि सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई सीधै पदमुक्त भने गरिँदैन। आरोप र जनगुनासोबारे आन्तरिक छानबिन हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई आरोपको खण्डन तथा स्पष्टीकरण दिने लोकतान्त्रिक अवसर प्रदान गरिन्छ।

सामान्य अवस्थामा कुनै जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अन्तिम निर्णय पार्टीको केन्द्रीय समितिको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा ‘दुई तिहाइ बहुमत’ बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसले गर्दा यो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई कम गरेको छ।

विधानले केही गम्भीर प्रकृतिका घटनामा भने ‘राइट टु रिकल’ को प्रक्रियालाई छोट्याएर तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित राखेको छ।

यदि कुनै जनप्रतिनिधि दल त्याग वा दल विभाजनमा संलग्न भएमा, अर्को दलमा प्रवेश गरेमा, संसद्‌मा पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेमा, भ्रष्टाचार वा गम्भीर फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइ बहुमतबाट तत्काल पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने विधानमा उल्लेख छ।

दुरुपयोग रोक्न विधानमा केही सेफ्टी भल्भ पनि राखिएका छन्। निर्वाचित भएको पहिलो एक वर्षसम्म सामान्य अवस्थामा कसैलाई पनि फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन।

त्यस्तै, यदि एकपटक ल्याइएको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट अस्वीकृत भएमा अर्को एक वर्षसम्म पुनः सोही व्यक्तिविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था विधानले गरेको छ।

कानुन र संविधानमा कहाँ छ तगारो ?

रास्वपाले आफ्नो विधानमा ‘राइट टु रिकल’ को जतिसुकै सुन्दर कल्पना गरे पनि देशको वर्तमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासँग यो सीधै बाझिने वा मेल नखाने राजनीतिक विश्लेषक र कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

राजनीतिक दलको विधान र राज्यको निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित सांसदलाई फिर्ता बोलाउने कानुनी अधिकार नितान्त फरक विषय हुन्।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार ‘राइट टु रिकल’ लाई सांसद फिर्ता बोलाउने निरपेक्ष अधिकारका रूपमा मात्र बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। पार्टीभित्र निर्वाचित भएका पदाधिकारी वा कमिटी सदस्यलाई निश्चित मतका आधारमा फिर्ता बोलाउनु दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय भए पनि, सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएको सांसदलाई फिर्ता बोलाउनु राज्यको निर्वाचन कानुन र संविधानसँग सीधै जोडिने विषय हो।

‘फिर्ता बोलाउने त भनियो, तर कसरी ? एक जनाले असन्तुष्टि जनाउँदैमा पुग्ने हो कि ? कति प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो ? त्यसपछि फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न पार्टीभित्र जनमत संग्रह जस्तो मतदान हुन्छ कि हुँदैन ?’ विश्लेषक खनाल प्रश्न गर्छन्, ‘अधिकार छ भनेर मात्र हुँदैन, त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने विधिशास्त्र स्पष्ट हुनुपर्छ। सांसदको हकमा यसलाई लागू गर्ने हो भने निर्वाचन आयोग र राज्यको कानुन नै संशोधन हुनुपर्छ। पार्टीले मात्रै निर्णय गरेर राज्यको ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने सांसदलाई पदमुक्त गर्न कानुनी अड्चन आउँछ।’

उनले विगतमा आफूहरू विवेकशील साझा पार्टीमा रहँदा पनि यस्तै अवधारणा विधानमा राखेको तर कार्यान्वयनमा जटिलता आएको स्मरण गरे। खनालका अनुसार यस्तो व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउन संसद्बाटै छुट्टै विधेयक वा निर्वाचन कानुनमा संशोधन आवश्यक पर्छ।

आयोगको दृष्टिकोण: कारबाही गर्न पाइन्छ, तर अर्को चुनावको जिम्मा कसको ?

यसै सन्दर्भमा, निवर्तमान कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विधानमा यस्तो व्यवस्था राख्न र त्यसको अभ्यास गर्न कानुनी रूपमा बाधा नहुने धारणा राखेका छन्।

‘कुनै पनि व्यक्ति स्वतन्त्र हैसियतमा नभई पार्टीको नीति, कार्यक्रम, चुनाव चिह्न र घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित भएको हुन्छ। यदि उसले त्यही पार्टीको नीति र मतदाताको म्यान्डेटविपरीत काम गर्छ भने दलले आफ्नो विधानअनुसार कारबाही गर्न वा फिर्ता बोलाउन सक्छ,’ भण्डारी भन्छन्।

व्यक्तिगत रूपमा आफू ‘राइट टु रिकल’ को पक्षमा रहेको बताउँदै भण्डारीले भने, ‘निर्वाचित भएपछि म नै सर्वेसर्वा भएँ, अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहङ्कार पाल्ने र अनुशासनविपरीत काम गर्नेहरूलाई तह लगाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ।’

यद्यपि, कानुनी र व्यावहारिक जटिलता भने निर्वाचनको पाटोमा जोडिएर आउँछ। पार्टीले कुनै सांसद वा जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाएपछि उक्त स्थान रिक्त हुन्छ। रिक्त स्थानमा नयाँ प्रतिनिधि चयन गर्न राज्यको करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर फेरि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको व्यवस्थापन र आर्थिक भार राज्य र निर्वाचन आयोगले कसरी बेहोर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ।

रास्वपाले अगाडि सारेको सुशासन र जवाफदेहिताको अस्त्र सैद्धान्तिक रूपमा अत्यन्तै लोकतान्त्रिक र आकर्षक छ। तर, दलको आन्तरिक विधान र देशको मूल कानुनबीचको खाडल पुर्न विपिनकुमार आचार्य नेतृत्वको समितिले तयार पार्ने कानुनी र व्यावहारिक खाकामै रास्वपाको यस महत्त्वाकांक्षी अभियानको सफलता वा असफलता निर्भर हुनेछ।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको विवाद जिल्ला तहसम्म पुगेको छ। उदयपुरमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताहरूले आइतबार भेला गर्दै समानान्तर अधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेका छन्।

गाईघाटमा आयोजित भेलाले त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा ३१ सदस्यीय जिल्ला अधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको हो। समितिले असोज १५ गतेदेखि वडा, स्थानीय तह, प्रदेश तथा जिल्ला अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ।

भेलामा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वजिल्ला सभापति नारायण कार्की, जिम्मेवारी खोसिएका प्रदेश २ का क्षेत्रीय सभापति रामकुमार खत्रीलगायत नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी थिए। आयोजक समिति संयोजक शिव कटुवालले आफूहरू ‘विशेष महाधिवेशन’को पक्षमा नभई नियमित महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा रहेको बताए।

संयोजक बस्नेतका अनुसार असोज १५ गते वडा, २० गते स्थानीय तह, २२ गते संघीय निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेशस्तरीय अधिवेशन र कात्तिक २५ गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ। मंसिर ४ गते सातवटै प्रदेश अधिवेशन तथा मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने योजना रहेको उनले बताए।

उता कांग्रेस उदयपुरका सभापति हिमाल कार्कीले भने नियमित महाधिवेशनको पक्षमा सीमित कार्यकर्ता मात्रै रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै संस्थापन पक्षले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षले असोज ३ र ४ गते वडा अधिवेशन, ७ गते स्थानीय तह तथा १० गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने तय भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान संविधानमाथि आन्तरिक तथा बाह्य विभिन्न शक्तिबाट चौतर्फी प्रहार भइरहेको दाबी गरेका छन्।

आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सिंहले वर्तमान संविधान असफल भए आगामी १० वर्षसम्म नयाँ संविधान बन्न नसक्ने बताए। कुनै कारणले संविधान गुमे देश गृहयुद्धको चक्रब्यूहमा फस्ने र मधेशले जनयुद्ध तथा मधेश आन्दोलनको जगमा प्राप्त गरेका अधिकार र उपलब्धिसमेत गुम्न सक्ने उनको दाबी थियो।

केन्द्रको सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले मधेशलाई सधैँ उपेक्षा गर्दै आएको आरोप लगाउँदै सिंहले मधेश र कोशी प्रदेशलाई रणनीतिक रूपमा ‘ब्याटल ग्राउन्ड’ बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे। उनले जात, धर्म, भूगोल वा राजनीतिक स्वार्थका नाममा मधेशलाई विभाजित गरेर द्वन्द्वको मैदान बनाउन नहुने बताएका छन्।

आफ्नै दलको सरकार भए पनि जनताका सवालमा सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहने सिंहले बताए। उनले मधेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ, शान्ति–सुरक्षा र सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकता अझै कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे।

मधेशमा अझै स्तरीय सरकारी मेडिकल कलेज वा सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल नहुनु विडम्बनापूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। मधेशको विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ, सुरक्षा र सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

छठपछि मेची–महाकाली पदयात्रा

मधेशका वास्तविक समस्या, जनअपेक्षा र विकासका चुनौती प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न छठपछि मेची–महाकाली पदयात्रा गर्ने सिंहले घोषणा गरेका छन्।

उनका अनुसार छठको पारणका दिन जनकपुरधामस्थित गंगासागरमा अर्घ्य दिएर जानकी मन्दिरको दर्शन गरेपछि झापाको भद्रपुरबाट पदयात्रा सुरु गर्ने योजना छ। यात्राका क्रममा जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उनीहरूका समस्या र अपेक्षा सुन्ने सिंहले बताएका छन्।

उनले यात्रालाई सामाजिक एकता र समृद्धिको सन्देशसँग जोड्ने बताएका छन्। युवाको विदेश पलायन, किसान तथा मजदुरका समस्या, सीमावर्ती क्षेत्र, व्यापार र मधेशको विकासलगायत विषयमा जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने उनको योजना छ।