प्रविधि

स्मार्ट लाइसेन्स वितरण रोकियो

काठमाडौं- स्मार्ट लाइसेन्स बनाउन आइतबार यातायात कार्यालय एकान्तकुना पुगेका सर्वसाधारण रित्तो हात फर्कन बाध्य भए। कार्यालयले उनीहरूको फर्म भरी केही दिनपछि आउनु भन्दै फर्काइदियो। कागजी सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको स्मार्ट (विद्युतीय) लाइसेन्स वितरण रोकिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले आइतबारदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो।विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणका लागि आवश्यक गृहकार्य नगर्दा र लाइसेन्स छपाइदेखि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार मद्रास सेक्युरिटी प्रि्रन्टर्स प्रालिले सम्झौता अनुसार काम नगर्दा लाइसेन्स वितरण कार्य रोकिन पुगेको हो।

आवश्यक भौतिक पूर्वाधारबिनै हतारमा लाइसेन्स वितरण गर्न खोज्दा प्रशासनिक, प्राविधिकलगायत अन्य समस्या उत्पन्न भएपछि विभागले प्राविधिक समस्याका कारण भन्दै लाइसेन्स वितरण केही दिन रोक्नु परेको जनाएको छ। तर, विभागस्रोतका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अनुसार तथ्यांक भण्डारणका लागि आवश्यक सर्भर स्थापना, डाटा अपडेटलगायत काम समयमै गर्न नसक्दा लाइसेन्स वितरण रोकिन पुगेको हो। स्मार्ट लाइसेन्स वितरण रोकिनुको अर्को कारण वितरणको जिम्मा पाएको बागमती अञ्चल यातायात कार्यालयले पनि आवश्यक तयारी गर्न नसक्नु हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले अघिल्लो सोमबार विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई स्मार्ट लाइसेन्स हस्तान्तरण गर्दै मंसिर २० गतेदेखि सर्वसाधारणलाई वितरण गरिने घोषणा गरेका थिए।

विभागका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले केही प्राविधिक समस्या आएकाले वितरण केही दिन पछि सरेको बताए। ...डाटा अपडेटलगायत केही प्राविधिक कार्य सकिनासाथ वितरण हुनेछ,' उनले भने, ...दुईचार दिनमा नै समस्या समाधान हुनेछ। कार्यालयले लाइसेन्सका लागि केही सर्वसाधारणको फर्म भने भरेको छ।'

विभागस्रोतका अनुसार ठेकेदार म›ास सेक्युरिटीले लोडसेडिङका कारण देखाउँदै सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेको जनाएको छ। कार्यालयले पनि कर्मचारी नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त नभएको भन्दै लाइसेन्स वितरण नगर्न बहाना बनाएको छ। ठेकेदारसँगै सरकारी कर्मचारीले नै बहाना बनाएपछि स्मार्ट लाइसेन्स वितरणबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ।

विभागले पहिलो चरणमा बागमती अञ्चल कार्यालयबाट मात्र स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने जनाएको थियो। यहाँको कार्यप्रगतिका आधारमा विभागले एक महिनापछि बिस्तारै उपत्यकाबाहिर पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो।

विभागको तथ्यांक अनुसार देशभर अहिलेसम्म २० लाख कागजी लाइसेन्स वितरण भैसकेको छ। ति सबै कागजी लाइसेन्स ३–५ वर्षभित्र प्रतिस्थापन गरी स्मार्ट बनाउने सरकारी तयारी छ। कागजी लाइसेन्स च्यातिने, भिज्ने, असुरक्षित र धेरै सूचना राख्न नमिल्ने भएपछि विभागले एसियाली विकास बैंकको १५ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा विद्युतीय प्रणाली (डिजिटल) अन्तर्गतको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको हो। लाइसेन्सको अवधि समेत १० वर्षको हुने छ। पुरानो लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्षमात्र हुन्छ। स्मार्ट लाइसेन्सले नक्कली लाइसेन्सको समस्या समेत समाधान हुने अपेक्षा छ।

विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठका अनुसार स्मार्ट लाइसेन्स बैंकको एटिएमजस्तै डिजिटल प्रविधियुक्त छ। स्मार्ट लाइसेन्स नखुइलिइने, नभिज्ने र सहजै नभाँचिने गरी बनाइएको छ। यस्को मुख्य विशेषता मोबाइलको सिमकार्डजस्तै लाइसेन्स कार्डमा जडान हुने सुरक्षात्मक चिप्स हो। चिप्समा चालकका सम्पूर्ण विवरणसँगै सवारीका विवरणसमेत समावेस गरिएको हुन्छ। उनले स्मार्ट लाइसेन्समा चिप्सबाहेकका क्षेत्रमा भने विगतको लाइसेन्समा भएका विवरणहरु जस्तै चालकको नाम, लाइसेन्सको प्रकार, रक्त समुह, नागरिकता नम्बर, फोटो, हस्ताक्षर लगायतका विवरण उल्लेख हने बताए।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७२ २२:४० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App