प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने प्राथमिक कार्यसूचीमा खेलकुद क्षेत्र नअटाएपछि नेपाली खेलकुद जगत आश्चर्यमा पर्यो।
पदभार ग्रहण गरेको दोस्रो दिनमै सरकारले ल्याएको प्राथमिकता सूचीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कलकारखाना र ऊर्जाजस्ता विषय समेटिएका छन्। तर, युवापुस्तामाझ लोकप्रिय र स्वयं प्रधानमन्त्रीको रुचिको क्षेत्र मानिएको खेलकुद यो सूचीमा परेको छैन।
पछिल्लो समय नेपाली खेलकुदले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो छाप छाडिरहेको छ। पुरुष क्रिकेट, महिला फुटबल, पारा खेलकुद, खोखो र कबड्डीजस्ता खेलले नेपालको आशालाग्दो भविष्य देखाइरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा खेलकुदलाई माथि उकास्न नयाँ सरकारले विशेष प्राथमिकता दिने अपेक्षा खेलकर्मीको थियो। युवा र खेलप्रेमी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व आउँदा पनि खेलकुद सय वटा प्राथमिकतामा नपर्नुलाई कतिपयले पुरानै शैलीको निरन्तरता समेत भन्न भ्याए।
प्राथमिकता सूचीमा नपरे पनि खेल क्षेत्रका अगुवाहरू भने नयाँ सरकारप्रति आशावादी नै देखिएका छन्। ओलम्पियन दीपक विष्टले अहिल्यै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
‘अहिलेको युवा सरकार आउनुभएको छ। हाम्रो नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैं खेलप्रेमी हुनुहुन्छ,’ विष्टले भनेका छन्, ‘खेल क्षेत्र पनि सय कार्यक्षेत्रमा अटाउनुपर्ने त हो, तर उहाँहरूले यसबारेमा केही सोचिरहनुभएको होला। अहिले नै आत्तिनुपर्ने केही छैन।’
काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा शाहले खेलकुदमा देखाएको चासो र बेलाबेला मैदानमै पुगेर खेलाडीको मनोबल बढाउने शैलीका कारण पनि खेलाडीहरू सकारात्मक छन्।
फुटबलर विशाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री काठमाडौं महानगरपालिकामा नियुक्त भएर आएदेखि खेल क्षेत्रलाई राम्रो गर्नुभएको छ। हामी खेलाडीहरू आशावादी छौं, उहाँले अब आगामी दिनहरूमा खेल क्षेत्रलाई थप राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने छ।’ सय सूचीमा खेलकुद नपर्नु दुःखद भए पनि आगामी दिनमा यसले उचित स्थान पाउनेमा उनी विश्वस्त छन्।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा नपरे पनि खेलकुदले पछि ध्यान पाउने दाबी गरेका छन्।
‘अहिलेको नयाँ सरकारमा सबै जना युवाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कार्यसूचीको पहिलो प्राथमिकतामा खेलकुद क्षेत्रलाई नराखे पनि यस क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ,’ चन्दले सुनाए।
यतिबेला नेपाली खेलकुदको मुख्य समस्या खेलाडीको विदेश पलायन हो। वर्षभरि पर्याप्त प्रतियोगिता नहुनु, प्रतियोगिता भइहाले पनि तोकिएको पुरस्कार समयमा नपाउनु र पूर्वाधारको अभाव हुनु मुख्य चुनौती हुन्।
खेल खेलेरै बाँच्न सक्ने अवस्था नहुँदा विशेषगरी फुटबल लगायतका खेलाडीहरू बिदेसिन बाध्य छन्। क्यान अध्यक्ष चन्दका अनुसार पूर्वाधार निर्माण, खेलाडीको उपचार र पुरस्कार रकमको सुनिश्चितता नयाँ सरकारको नजरमा पर्नु आवश्यक छ।
विकसित मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै खेलकुदका लागि छुट्टै र स्पष्ट नीति हुने गरे पनि नेपालमा भने त्यसको अभाव छ। यद्यपि, सरकारले तत्काल आफ्नो सय दिने कार्यसूचीमा नराखे पनि भौतिक पूर्वाधार र खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले छिट्टै कदम चाल्ने अपेक्षा समग्र खेलकुद जगतले राखेको छ।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०८२ १९:१३ मंगलबार