गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् (गखेप) का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ। 

पदक वितरणमा अनियमितता र प्रक्रियागत त्रुटि गरेको आरोपमा प्रदेश सरकारले शर्मालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

बुधबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्मालाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले जानकारी दिए। पदक वितरण विवादमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन र त्यसका आधारमा अघि बढाइएको कारबाही प्रक्रियापछि सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

शर्मालाई बर्खास्त गर्ने तयारी भइरहेका बेला उनी भने कारबाही रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए। उनले आफूमाथि हुन लागेको कारबाही रोक्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। तर, न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

शुक्रबार भएको सुनुवाइमा दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको थियो। अदालतले मंसिर २ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउनुका साथै सदस्य सचिव शर्मासँग मागिएको स्पष्टीकरण र छानबिन समितिको सक्कल प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले पदक वितरणमा चरम लापरबाही र प्रक्रियागत त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिले सदस्य सचिव शर्मालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

छानबिन प्रतिवेदनमा सरकारले वितरण गर्नुपर्ने पदक गखेपले मापदण्ड पूरा नगरी वितरण गरेको, पदक सिफारिस समितिमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई राखेको, सिफारिस समितिमै रहेका व्यक्तिहरूलाई पदक दिइएको र समितिको निर्णयबिनै पदक वितरण गरिएको उल्लेख छ।

तीन महिनाअघि तत्कालीन सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङलाई बुझाइएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको थियो। प्रतिवेदनका आधारमा शर्मालाई कारबाही गर्न प्रदेश न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत राय दिएको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत असोज १ गते शर्मालाई सातदिने म्याद दिएर स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो। स्पष्टीकरण मागिएपछि शर्मा कारबाही रोक्न अदालत पुगेका थिए। उनले पदक वितरणको निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन मन्त्री रेखा गुरुङ र मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलसमेत सहभागी भएकाले त्यसको जिम्मेवारी आफूले मात्रै लिनुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका थिए।

आफूले गरेको निर्णयको छानबिन गर्न मन्त्रीले नै समिति गठन गर्नु र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी सचिवले नै छानबिन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी लिनु स्वार्थ बाझिने काम भएको शर्माको दाबी थियो। छानबिन समिति गठनको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफूलाई मात्रै दोषी देखाइएको भन्दै उनले प्रतिवेदन खारेजीको मागसमेत गरेका थिए।

तर, छानबिन समितिले पदक वितरणमा भएको प्रक्रियागत त्रुटिलाई गम्भीर रूपमा औँल्याउँदै सदस्य सचिवलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

पदक सिफारिस समितिको निर्णयबिनै पदक वितरण भएको विषय विवादको मुख्य कारण बनेको थियो। सिफारिस समितिका संयोजक मदन केसीले समेत समितिको निर्णयबिना नै पदक वितरण भएको बताउँदै आएका थिए।

छानबिन प्रतिवेदनमा पदक सिफारिस समितिका सदस्य तथा गखेपका सल्लाहकार एवम् संघसंस्था समन्वय उपसमिति संयोजक केशव पाठकलाई नै पदक प्रदान गरिएको उल्लेख छ। त्यस्तै, सिफारिस समितिका आमन्त्रित सदस्य हरि पराजुली र केशव पाठकले आफू आबद्ध संस्था नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च तथा चित्रबहादुर थापा र केशव पाठकले आफू आबद्ध संस्था नेपाल ह्यान्डबल संघलाई पुरस्कार सिफारिस गरी पदक दिलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले गखेपको बोर्ड सदस्य तथा निमित्त सदस्य सचिवसमेत बनेको कार्यकालको पदक आफैँले लिनु र दिनु नैतिक रूपमा नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

पदक वितरण विवाद सार्वजनिक भएपछि सदस्य सचिव शर्मा र प्रदेश सरकारबीच विवाद बढ्दै गएको थियो। यसैबीच शर्मा पदीय मर्यादाविपरीत नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर महाधिवेशनमा सहभागी भएको विषयले समेत खेलकुद क्षेत्रमा आलोचना भएको थियो।