सन् २०२९ सम्म ‘धूवाँमुक्त गाउँपालिका’ बनाउने लक्ष्यसहित जुम्ला र कालीकोटका ग्रामीण बस्तीमा ४ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा सुधारिएको फलामे चुलो जडान गरिएको छ।
यस अभियानले परम्परागत चुलोबाट निस्कने धूवाँका कारण स्वास्थ्य जोखिम झेलिरहेका ग्रामीण महिलाको दैनिकी र स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ‘सहास नेपाल’ ले सञ्चालन गरेको जलवायु संरक्षण परियोजनाअन्तर्गत यी चुलो वितरण गरिएका हुन्।
हालसम्म जुम्लाको तिला र हिमा गाउँपालिकामा २ हजार २१ तथा कालीकोटको महाबै गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिकामा २ हजार १ सय ७९ वटा चुलो वितरण भइसकेको छ।
तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतिलाल रोकायाका अनुसार यस परियोजनामा सहास नेपालको ९० प्रतिशत र स्थानीय सरकार वा समुदायको १० प्रतिशत लगानी रहेको छ।
स्वास्थ्यमा सुधार, दैनिकीमा सहजता फलामे चुलोको प्रयोगपछि भान्सा उज्यालो र सफा मात्र नभई, महिलाहरूको श्वासप्रश्वास र आँखाको समस्यामा समेत सुधार देखिएको छ।
केही वर्षअघिसम्म माटोको चुलोमा दाउरा बाल्दा कोठाभरि धूवाँ जम्ने र सास फेर्नै कठिन हुने अवस्था भोगेकी तिला गाउँपालिका-१ की जयपुरा सार्की अहिले राहात महसुस गरिरहेकी छन्।
‘पहिले खाना पकाउँदा आँखा पोल्थ्यो, घाँटी दुख्थ्यो। घर नै कालो हुन्थ्यो,’ सार्कीले भनिन्, ‘अहिले भान्सा सफा छ, धूवाँ छैन, काम गर्न सजिलो भएको छ।’
यस्तै अनुभव तिला-२ की बाटुल्ली रावतको पनि छ। परम्परागत चुलोले घरभित्र र बाहिरको वातावरण नै प्रदूषित बनाउने गरेको उनी स्मरण गर्छिन्।
‘पहिले सल्लाको झरो बाल्ने चलन थियो, अदान वरिपरि मोसो थुप्रिन्थ्यो,’ रावतले भनिन्, ‘अहिले आँखा पाक्ने, अनुहार कालो हुने र सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या निकै कम भएको छ।’
वन संरक्षण र श्रमको बचत ग्रामीण भेगका महिलाका लागि भान्सा केवल खाना पकाउने ठाउँ मात्र नभई दैनिक जीवनको केन्द्र हो। स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार परम्परागत चुलोबाट निस्कने धूवाँले महिलाहरूमा आँखा, फोक्सो र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर समस्या बढाउने गरेको थियो।
सुधारिएको चुलोले धूवाँको मात्रा घटाउनुका साथै दाउराको खपतसमेत उल्लेखनीय रूपमा कम गरेको छ। दाउराको खपत घट्दा महिलाहरूले जंगल गएर दाउरा ल्याउनुपर्ने दैनिक श्रम र समयको बचत भएको छ भने यसले वन संरक्षणमा समेत ठूलो टेवा पुर्याएको स्थानीय बताउँछन्।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०८३ २१:५५ बुधबार