मेचीका चार जिल्लाका सरोकारवालाको छलफलले विभेदका घटनाको बद्लिँदो स्वरूप छूवाछुत तथा जातीय विभेदका लागि झन् खतरनाक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
मानव अधिकार मञ्च इलामले मिजेरियो जर्मनीको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरेको ‘सम्मान र सुनिश्चितताका लागि ऐक्यबद्धता’अभियानका क्रममा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावको निष्कर्ष सोमबार फुलिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। कार्यक्रम संयोजक मनकुमार बराइलीका अनुसार झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ गरी चार जिल्लाका सरोकारवालासँगको छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई मञ्चले एकीकृत गरी सार्वजनिक गरेको हो।
बराइलीका अनुसार मौन र मनोवैज्ञानि बहिष्करणको रूपमा एउटै टोल समाजका रहेका दलित समुदायका सदस्यलाई भोजभतेर र सामाजिक कार्यमा नबोलाइनु जस्ता विषय प्रमुख रहेका छन्। चार जिल्लाका सरोकारवालासँगको छलफलले डिजिटल विभेदका रूपमा दलितका मुद्दा उठाउँदा सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलिङ र अपमानजनक प्रतिक्रिया (कमेन्ट)पनि विभेदको अर्को स्वरुप रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। जातकै आधारमा व्यक्तिलाई अपहेलित हिसावले हेरिने, न्यायको पहुँचमा असमानता (फितलो अनुसन्धान, झुटा मुद्दा), कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका व्यक्तिहरूको जातीय विभेदकारी सोच जस्ता कारण समेत छूवाछुत र विभेद कायम रहेको निष्कर्ष सरोकारवालाले निकालेको बराइलीले जानकारी दिए।
दलितको प्रतिनिधित्वको सवालमा राज्यको निर्णायक तहमा कोटा वा आरक्षणमा सीमित गरिनु, दलित समुदायको नेतृत्व सहज ढंगले स्वीकार गर्न नसक्नु, असहयोग गरिनु, झुटा मुद्दा लगाइनु र अविश्वासको खाडल बढाइनुका कारण छूवाछुत तथा विभेद कायम रहेको सरोकारवालाबाट निष्कर्ष आएको बराइलीले बताए। नीतिगत प्रबन्धका रूपमा जातीय छूवाछुत तथा विभेद अन्त्यका लागि राज्यले अवलम्बन गरेको संवैधानिक व्यवस्था तथा मौजुदा नीति कागजमा मात्र सीमित रहेको, राजनीतिक दल र सरकारको कर्मकाण्डी प्रतिबद्धता मात्र आउने गरेको, दलितको मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा स्वीकार गर्न नसकिएको, दलितसँग जोडिएको मुद्दा दबाउने, तुहाउने, मिलापत्र गराउने र पीडकलाई राजनीतिक संरक्षण गरी उन्मुक्ति दिने जस्ता कार्यले समेत विभेद अन्त्य हुन नसकिरहेको निष्कर्ष सरोकारवालाको रहेको बराइलीले जानकारी दिए।
विभेद अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकार (स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय)ले निश्चित समयावधिका लागि रणनीतिक योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, शिक्षा र रोजगारीमा भइरहेको अवरोध हटाउनुपर्ने, स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघीय कानुन प्रतिकुल नहुने गरी जातीय भेदभाव तथा विभेद अन्त्यका लागि छुट्टै नीति तथा रणनीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा)मा दलित समुदायको उत्थानका लागि गरिएको बजेटको व्यवस्थालाई समेत सूचक मापनको आधार बनाउनुपर्ने, संघ र प्रदेश सरकारले गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणमै सम्वन्धित स्थानीय तहलाई दलित उत्थानका लागि अनुदानको प्रतिशत तोकेर पठाउनुपर्ने, अन्तर जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, प्रथाजन्य मान्यताहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न धर्म गुरुहरूको अग्रसरता रहनुपर्ने, समुदाय सचेतीकरणका लागि जागरण अभियानलाई वृहत् बनाउनुपर्ने सुझाव आएको मानव अधिकार मञ्च इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्रकुमार विश्वकर्माले बताए।
सम्मान र सुनिश्चितताका लागि ऐक्यबद्धता परियोजनामार्फत पहिलो चरणमा फरक समूहबिच अन्तरघुलन (दलित समुदाय, सरोकारवाला र सरकार), दोस्रो चरणमा साझा सम्बाद र योजना तर्जुमा, साझा योजना निर्माण र कार्यान्वयनको सुरुआत र तेस्रो चरणमा प्रदेश सरकारसँगको सम्बाद (प्रगतिको जानकारी र प्रतिबद्धता)लिने काम हुने छ। विश्वकर्माले छूवाछूत अन्त्य गर्ने नीति र कानुन बनेको तर कार्यान्वयन गर्ने योजना र ठोस संयन्त्रको अभावमा अझै पनि यो समस्या विकराल रूपमा रहेको बताए।
परियोजनामार्फत कानुनी सहायता तथा परार्मश, नीति निर्माणमा सहयोग, सचेतना सामग्रीमा सहयोग र बहस तथा पैरवीको अगुवाइ समेत हुने विश्वकर्माले बताए। मिजेरियो जर्मनीको ३५ हजार युरो (करिब ५५ लाख रुपैयाँ)को यो परियोजनाको अवधि एक वर्षको हुने भएको छ। प्रत्येक जिल्लामा दलित अगुवा, सरोकारवाला र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग अन्तरघुलन गरी स्थानीय तहमा नीतिगत सचेतनामार्फत जातीय विभेद तथा छूवाछुत अन्त्यका लागि पहल थाल्नेगरी कार्यक्रम सुरु गरिएको समेत उनले जानकारी दिए।
सोमबार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाइँ, क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा फुङलिङमा कार्यक्रम समेत भएको थियो।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०८३ १७:५८ सोमबार