हाल अभद्र व्यवहारको कसुरमा प्रहरी हिरासतमा राखिएका इनम सापकोटासँग न्यायालय र सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थहहरूको नाम जोडिँदै गएपछि सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी (रास्वपा) मा भित्रभित्रै मौलाइरहेको मतभेद झनै पेचिलो बन्दै गएको छ।
इनममाथि अनुसन्धान अघि बढिरहँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबिच अदृश्य रूपमा रहेको दरार पनि झनै बढ्दै जान थालेको छ। लहरा तान्दा पहरा थर्कियो भनेझैं सापकोटासँग जोडिएका आरोपहरूमा रास्वपाकै नेता, न्यायालयका वर्तमान तथा पूर्वअधिकारीहरू, प्रहरी संगठनका अधिकारीहरू पनि मुछिएपछि न्यायालय, प्रहरी र रास्वपामा तरंग पैदा भएको हो।
विवादमा तानिएका व्यक्तिहरूको विषयलाई लिएर सरकारले पनि कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन भने पार्टीका नेताहरू पनि मौन छन्। सोही विषयलाई लिएर रास्वपाका शीर्ष नेताहरूबिच भेटघाटले पनि तीव्रता पाएको छ।
सार्वजनिक भएको घटनाक्रमलाई लिएर सभापति लामिछानेले बुधबार प्रधानमन्त्री शाह र बिहीबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेर छलफलसमेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाह र उनको सचिवालय पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले दीपक भट्ट जोगाउन देखाएको सक्रियतालाई लिएर आक्रोशित बनेका थिए भने प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको कामकारबाहीलाई लिएर पनि असन्तुष्टि देखिएको छ।
नेपाल प्रहरी र न्यायालय मंगलबार दिनभर तरंगित बने। दुई संयन्त्रलाई खैलाबैला मच्चाउने पात्र भने एउटै हुन्– इनम सापकोटा। उनी तीन सातादेखि प्रहरीको हिरासतमा छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका दीपक भट्टको मुद्दा मिलाउनेदेखि राजनीतिक रूपमा पनि सक्रियता देखाएको भन्दै सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई असोज १० गते मध्यरातमा प्रहरी कार्यालयमा पुर्याएपछि सापकोटाको नाम खुलेको थियो। जबराको मोबाइलमा सापकोटासँग शंकास्पद संवाद देखिएपछि सुरु भएको अनुसन्धानले प्रहरी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्मलाई विवादमा तानेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरानिकट रहेर मुद्दा मिलाउन सक्रिय रहेको आरोप लागेका सापकोटालाई प्रहरीले सुरुमा पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहारको कसुरमा हिरासतमा राखे पनि अहिले राष्ट्रबैंक ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
तिनै इनमको मोबाइल परीक्षणबाट प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको समेत सम्पर्क र संवाद देखिएको दाबीसहितका केही स्क्रिनसटहरू सार्वजनिक भएका छन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा रहेका सापकोटाको मोबाइलको फरेन्सिक जाँच प्रहरीकै विधिविज्ञान प्रयोगशालामा भएको हो। त्यही प्रयोगशालामा भएको परीक्षणबाट सापकोटाले प्रधानन्यायाधीश शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विश्वराज पोखरेलका नाममा रकम संकलन भएको दाबीसहित पेस गरेका स्क्रिनसटहरू बाहिर आएका हुन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागको छाप रहेका स्क्रिनसट देखिएका विवरण वास्तविक हो कि होइन, यकिन भएको छैन।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालले पनि इनमसँग मुद्दाका विषय र होटल हिमालयमा भेट्ने संवाद गरेको ह्वाट्स एप च्याट सार्वजनिक भएको छ।
न्यायाधीश फुयाँलले सापकोटासँग आफूले भेट गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्। बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै न्यायाधीश फुयाँलले सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नाम लिएर सम्पर्क गरेकाले भेट गरेको स्वीकार गरेका हुन्।
आफूहरूलाई महाभियोग लगाउने चर्चा चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीकै निकट भनेर सम्पर्कमा आएकाले भेट गरे पनि पछि मुद्दाको विषयमा कुरा गर्न थालेपछि आफैंले प्रधानमन्त्री सचिवालयमा जानकारी गराएको न्यायाधीश फुयाँलले बताए।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको पनि सापकोटासँग नाम जोडिएपछि उनले विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो कुनै चिनजान र सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेका छन्। शर्माले आफू प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि नै कारोबार भएको दाबीसहित आएको विवरण सत्य नभएको र सापकोटालाई आफूले नचिनेको दाबी गरेका हुन्।
अमेरिकी बैंक खातामा जम्मा गर्ने भए ‘बैंक अफ अमेरिका’मा रहेको निराजन पाण्डेको खातामा र नेपालको खातामा भए सानिमा बैंकमा कविता पाण्डेका नाममा रकम जम्मा गर्न भनिएको छ तर उक्त रकम केबापतको भन्ने कतै खुलेको छैन।
न्यायालय नै विवादमा तननिएसँग सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार फुलकोर्ट बोलाएको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका इनमसँग जोडेर प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुयाँलको नाम सार्वजनिक भएपछि फुलकोर्ट बोलाइएको हो। प्रधानन्यायाधीश शर्माका नाममा रकम उठाइएको र न्यायाधीश फुयाँलले सापकोटालाई भेटेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलले इनमाको नाम आफूले कहिल्यै नसुनेको दाबी गरेका छन्। नागरिकले गरेको सम्पर्कमा पोखरेलले सापकोटालाई कहिल्यै नभेटेको र चिनजान पनि नभएको व्यक्तिसँग कुनै कारोबार हुनै नसक्ने दाबी गरेका हुन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले न्यायाधीश फुँयालले सापकोटासँग गरेको ह्वाट्स एप संवाद सार्वजनिक भएकोमा त्यसको बचाउ गरेको छ। परिसरकै हिरासतमा रहेका सापकोटाको मोबाइल जाँचका लागि उसैले पठाएको थियो। जाँचबाट प्राप्त रिपोर्ट गोप्य र शिलबन्दी हुने भए पनि ह्वाट्स एप संवाद सार्वजनिक भएपछि परिसरले आफ्नो बचाउ गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसहितका सचिवालय सदस्यहरूसँग महानिरीक्षक कार्कीको सम्बन्ध बिग्रिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ। तर अहिले नै प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विषयमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सकारात्मक छैनन्। प्रहरीलाई अनावश्यक रूपमा चलाउँदा राम्रो नहुने सुझाव सभापति लामिछानले प्रधानमन्त्री शाहलाई दिएका थिए।
बुधबारको भेटमा सभापति लामिछानेले सुरक्षा निकायलाई चलाउँदा संगठनभित्र नै गलत सन्देश प्रभाव हुने भएकाले हतारमा कुनै निर्णय नगर्न भनेको स्रोतले बतायो। बिहीबारका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि बस्न सकेन।
बिहीबार दिनभर प्रहरी महानिरीक्षकको विषयलाई लिएर प्रहरीभित्र चासो बढेको थियो। हिरासतमा रहेका इनमसँगको कुनै गैरकानुनी सम्बन्ध स्थापित हुने प्रमाण हो कि होइन भन्ने खुलेको छैन।
गत कात्तिक २७ गते नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त कार्कीमाथि निर्वाचन प्रहरीको पोसाकमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिमा छानबिनका लागि उपसमिति गठन भएको छ।
उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरे सरकारले कठोर निर्णय लिन सक्ने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो। त्यसअघि नै उनलाई हटाउँदा सुरक्षा व्यवस्थामै अप्ठेरो पर्न सक्ने सुझाव आइरहेका छन् भने गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पनि महानिरीक्षकलाई चलाउन नहुने पक्षमा छन्।
प्रहरी महानिरीक्षक र प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको इनमसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै बाहिर सार्वजनिक भइरहेका विषयमा सरकारले पनि कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। रास्वपाका नेताहरूले पनि यी विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र सभापतिबिच केही विषयमा मत बाझिएका छन्।
प्रधानमन्त्री दीपक भट्टसँग जोडिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कारबाही चलाउन चाहिरहेका छन् भने सभापति लामिछानेले भने प्रमाणले दोषी ठहर गर्न नसक्ने गरी कसैलाई हात हाल्न नहुने पक्षमा छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले अहिलेका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासँगको निकटताकै आधारमा न्यायालयमा अस्वाभाविक प्रभाव पार्न खोजेको सूचनापछि प्रधानमन्त्री शाह प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग पनि सन्तुष्ट छैनन्। वरीयताको चौथो तहमा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको विषय पनि विवाद पर्यो।
प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर छाडे पनि उनीनिकट इनम सापकोटालाई पक्राउ नै गरेको छ भने नारायण दाहालसहित शंकास्पदहरूको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छापा मारेको थियो। यदि अहिले भइरहेको अनुसन्धान तानिँदै गयो भने न्याय क्षेत्रका उच्च तहसम्म सक्ने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री शाह महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसँग पनि सन्तुष्ट छैनन्। महान्यायधिवक्ता कँडेलको नियुक्ति नै विवादमा परेको थियो। कानुनको क्षेत्रमा त्यति लामो अनुभव पनि नभएको र लामो समय बेलायत बसेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। सरकारको कानुनी सल्लाहकारसमेत हुने भए पनि प्रधानमन्त्री शाहले महान्यायाधिवक्तासँग खासै भेटघाट गर्ने नगरेको स्रोतले जनाएको छ।
केही व्यक्तिका कामकारबाहीलाई लिएर प्रधानमन्त्री त्यति सन्तुष्ट छैनन् तर अलि हतारमा निर्णय लिँदा र पक्राउ नै गर्न दबाब दिँदा विवादमा पर्ने गरेको उनीनिकट स्रोतले बतायो। प्रहरीलाई पनि त्यसैको दबाब परेको हो।
प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट कति बेला कसलाई पक्राउ गर्न आदेश आउँछ ठेगानै नहुँदा कानुनी प्रक्रिया पुर्याउन पनि अप्ठेरो भएको प्रहरीको गुनासो छ। ‘सरकारले भनेको काम गर्ने हो नगर्ने होइन तर प्रमाण र कानुनी आधार देखाएर पक्राउ गर्दा अदालतमा लैजान र सजाय दिलाउन पनि सकिन्छ। सिधै पक्राउ गर भनेर आदेश आउने अनि प्रहरी मात्रै विवादमा पर्दा संगठनको छवि त्यति राम्रो हुँदैन नि,’ गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।
प्रहरीको प्रतिवाद
इनम सापकोटासँगै जोडिएको आरोपमा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पनि हटाउन खोजेको चर्चा बुधबार र बिहीबार चल्यो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयसँग सम्बन्ध बिग्रिएको र सरकारले महानिरीक्षक कार्कीलाई राजीनामाका लागि दबाब दिएको समाचार सार्वजनिक भयो।
महानिरीक्षक कार्कीले बिहीबार नै भर्चुअल बैठक राखेर नेतृत्वविरुद्ध नलाग्न चेतावनी दिए। काठमाडौं प्रहरी पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पिसिसि) बैठक राखियो। महानिरीक्षक कार्कीले संगठनभित्र अराजकता बढ्दै गएकाले र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका हुन्। सरकारले महानिरीक्षक हटाउन खोजेको दाबीसहित आइरहेका समाचार गलत भएको जानकारी महानिरीक्षकले गराएका थिए।
प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई राजीनामाको दबाब भन्दै गरिएको प्रचारलाई लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रतिवाद गरेको छ। कार्कीको सचिवालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारबाट राजीनामाको दबाब आएको भन्दै प्रकाशित समाचारले संगठनको काम र शान्ति सुरक्षामा समेत प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले त्यस्तो भ्रममा नपर्न भनिएको छ।
सरकारको निर्देशनअनुसार विधिसम्मत काम गर्न प्रहरी सदैव समर्पित रहेकाले गलत सूचनाको भ्रममा नपरी काम गर्न मातहतका निकायलाई सोही विज्ञप्तिमार्फत निर्देशन दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा गलत सूचना सम्प्रेषण गरी सुरक्षा निकायलाई कमजोर बनाउने र सुरक्षा निकायलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध खेल्न सकिन्छ भन्ने व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८३ ०७:४१ शुक्रबार