गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले जुम्लाको दुर्गम पातारासी गाउँपालिकाका कैयौं बस्तीमा सन्नाटा छाएको छ।
कामको खोजीमा घर छाडेर हिँडेका आफ्ना प्रियजनहरू एकाएक सम्पर्कविहीन भएपछि यहाँका वृद्ध बा-आमा, श्रीमती र नाबालक छोराछोरीको आँखामा आँसु ओभानो हुन सकेको छैन।
दिन बित्दै जाँदा आफन्त सकुशल फर्किने आशा क्षीण बन्दै गएको छ भने जिउँदो वा मृत जे-जस्तो अवस्थामा भए पनि यकिन खबर थाहा पाउने चाहनामा परिवारजन दिन गनेर बसिरहेका छन्।
अनिश्चितता, छटपटी र शोकबीच मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको एक उच्चस्तरीय टोली स्वास्थ्यकर्मी, मनोपरामर्शदाता र राहत सामग्रीसहित पीडितको घरदैलोमै पुगेको छ।
बेपत्ता भएकाहरूको पहिचान स्थापित गर्न र शोकाकुल परिवारको घाउमा मलम लगाउन प्रशासन आफैँ गाउँसम्म पुगेको हो।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यको नेतृत्वमा जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयका स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक जनशक्ति र मनोसामाजिक परामर्शदातासहितको संयुक्त टोली पातारासी पुगेको थियो।
बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको शव भेटिएमा पहिचान गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले टोलीले परिवारका निकट सदस्यहरूको डीएनए परीक्षणका लागि आवश्यक जैविक नमुना संकलन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
आफन्तको अवस्था अज्ञात हुँदा मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेका परिवारजनलाई गाउँमै पुगेर मनोसामाजिक परामर्श समेत दिइएको छ।
जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा धाउन नसक्ने असहाय नागरिकका लागि प्रशासनको टोली स्वयं आगनमै आइपुग्दा पीडितहरूले केही ढाडस महसुस गरेका छन्।
टोलीसँगै पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाईंले विपत्तिको यस घडीमा पीडित परिवारलाई तीन दिनभित्र यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन पातारासी गाउँपालिकालाई निर्देशन दिए।
प्रभावित परिवारको कुल संख्या, उमेर समूह, पारिवारिक आर्थिक अवस्था तथा उनीहरूको वर्तमान अवस्था समेटिएको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थित रूपमा संकलन गरी प्रशासनलाई बुझाउन उनले आग्रह गरे।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाईंले भने, ‘वास्तविक पीडितको पहिचान नभई प्रभावकारी राहत, स्वास्थ्य उपचार र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना सम्भव हुँदैन। यस असह्य पीडाको घडीमा जुम्ला प्रशासन र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र तपाईंहरूको साथमा छन्, कोही पनि आफूलाई एक्लो नसम्झिनुहोला।’
यसैगरी, पातारासी गाउँपालिकाले विपद्मा परेका नागरिकका लागि तत्काल १४ लाख ७० हजार रुपैयाँ राहत बजेट उपलब्ध गराएको छ। जसअन्तर्गत प्रतिव्यक्ति ३० हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराइएको छ।
त्यस्तै, देश-विदेश तथा विभिन्न स्थानमा रहेका व्यक्ति तथा व्यवसायीहरूबाट संकलित ५ लाख ७७ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ नगद बाढीमा बेपत्ता भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार ४१ हजार रुपैयाँका दरले वितरण गरिएको छ।
राहत वितरण कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले भौगोलिक विकटता र गरिबीका कारण जुम्ली जनताले बर्सेनि बाढी, पहिरो, चट्याङ र आगलागीबाट ठूलो मानवीय क्षति भोग्नुपरेको यथार्थ सम्झाए।
‘आफ्नै भूगोलमा मात्र होइन, रोजीरोटीका लागि टाढा पुगेका हाम्रा नागरिक यसपटक रसुवाको बाढीमा परेर विलीन हुनुपर्दा सिङ्गो जिल्ला नै शोकमा डुबेको छ,’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘यो विपत्तिको सामना मिलेरै गर्नुपर्छ। पीडालाई शक्तिमा बदलेर अघि बढ्न म सम्पूर्ण पीडित परिवारलाई आग्रह गर्दछु।’
पातारासी गाउँपालिकाले अद्यावधिक गरेको तथ्यांकअनुसार रसुवाको बाढीपछि हालसम्म पातारासीका मात्रै ४९ जना नागरिक सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन्। वडागत विवरण हेर्दा पातारासी-४ को लाम्री गाउँका १५ जना र तिर्खु गाउँका ९ जना गरी २४ जना एउटै वडाबाट बेपत्ता छन्।
यसैगरी पातारासी-५ को जम्ना गाउँका २ जना, माथिल्लो लोर्पाका १० जना र तल्लो लोर्पाका ४ जना सम्पर्कविहीन छन्। वडा नम्बर-२ को तल्फी गाउँका १ जना र वडा नम्बर ६ को बाता गाउँका ८ जना अझै सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन्।
पातारासीबाहेक जुम्लाका अन्य स्थानीय तहका नागरिक पनि बाढीको चपेटामा परेका छन्। प्राप्त विवरणअनुसार चन्दननाथ नगरपालिकाका ४ जना, गुठीचौर गाउँपालिकाका ९ जना र सिञ्जा गाउँपालिकाका १ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्।
अर्कोतर्फ, बाढीपछि सकुशल सम्पर्कमा आउन सफल हुनेहरूमा पातारासीका २४ जना, सिञ्जाका ३ जना तथा गुठीचौर, हिमा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका १/१ जना रहेका छन्।
यता पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिङ बोहोराले बाढी प्रभावित तथा पीडित नागरिकका लागि तत्कालिन राहतसँगै दीर्घकालीन सहयोगको खाँचो रहेको बताए।
उनले बाढीपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाएर काम अघि बढाउने जानकारी दिए। विभिन्न स्थानीय तह, दाता र सामाजिक संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोग छरपस्ट हुन नदिन गाउँपालिकाले ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत मात्र राहत संकलन र वितरण गर्ने रणनीति लिएको अध्यक्ष बोहोराको भनाइ छ।
आफन्तको वियोगमा छटपटाइरहेका नागरिकलाई समयमै उचित न्याय, राहत र संरक्षण दिनु नै अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भएको उनले सुनाए।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०८३ १९:५८ मंगलबार