उदयपुरको एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरुवाको विषयलाई लिएर एक वर्षयता नगरपालिका र अदालतबिच जुहारी चलिरहेको छ । त्रियुगा नगरपालिका १० बोक्सेस्थित बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालयका प्रअ जङ्गबहादुर (जेबी) खड्काको सरुवाको विषयमा त्रियुगा नगरपालिका गाईघाट र उच्च अदालत विराटनगरबिच वर्ष दिनदेखि दोहोरी चलिरहेको हो ।
नगरप्रमुख वसन्तकुमार बस्नेतले ०८१ चैत २९ गतेको कार्यपालिका बैठकमार्फत नगरभित्रका विभिन्न विद्यालयका ८१ जना शिक्षा तथा कर्मचारीको आन्तरिक सरुवा गर्ने निर्णय गरे । जसमध्ये प्रअ खड्कालाई बालमन्दिरबाट त्रियुगा १ जोगीदहस्थित जनता मावि जोगीदह पूर्व टोल खटाउने निर्णय थियो । उनको ठाउँमा त्रियुगा नमुना मावि गाईघाटका सहायक प्रअ विदुर खडकालाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
कार्यपालिका निर्णयमा खड्कासँगै अन्य आधा दर्जन प्रअहरुसँगै बाँकी विभिन्न तहका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू सरुवाको सूचीमा परेका थिए । तर, खड्कालाई भने नियतवश र स्वार्थवश त्यहाँ पठाइएको गाँईगुई त्यति बेलै चलेको थियो । खड्कालाई त्यहाँबाट हटाउनुको कारण मेयर बस्नेतका आफन्त विदुर खड्कालाई प्रअमा पदस्थापन गर्ने भन्ने हल्ला बजारमा फैलियो ।
तर, नगरपालिकाको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै खड्कासहित असन्तुष्ट प्रअ तथा शिक्षक कर्मचारीको एउटा समूह उच्च अदालत विराटनगरको ढोका ढकढक्याउन पुगे । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ०८२ वैशाख १५ गते नगरपालिकालाई निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो । त्यस विरुद्ध नगरपालिकाले पनि उच्चमा प्रतिपक्ष रिट दर्ता गर्याे । अदालतले बोलाएर सहमति गर्न कोसिस पनि गर्यो तर, दुवै पक्ष टसका मस भएनन् ।
अदालती विषय भइसकेकाले नगरपालिकाको सो निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन गर्न पाएन । यो बिचमा नगरपालिका आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउने प्रयास जारी राख्दै सरुवामा परेका शिक्षक र विद्यालयलाई पत्राचार गरिरह्यो । त्यस विरुद्ध पनि शिक्षकहरू अदालत गुहार्न पुगे । नगरपालिकाले पनि प्रत्युत्तर खाप्यो, सहमति फेरि पनि जुटेन ।
६–७ महिनाअघिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि नगरपालिकाले गएको पुस ७ गते सम्पन्न १६ औँ नगर सभाबाट नगर शिक्षा नियमावली संशोधन गर्यो, आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोल्न नियमावली संशोधन गरेको थियो । नगर सभाबाट नियमावलीमा व्यापक सुधार र संशोधन गरेको नगरपालिकाले यसअघिको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरेको थियो । संशोधित नियमावली अनुसार नगरपालिकाले निर्णय स्मरण गराउँदै पुनः पत्राचार गर्यो तर, त्यसलाई पनि शिक्षकहरूले पत्याएनन् ।
०८१ चैत अन्तिमदेखि ०८२ चैत अन्तिमसम्मको यो अवधिमा अदालतमा अरू पनि मुद्धाहरु परिरहे, चाहे नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन वा गराउन तथा सरुवा भएका शिक्षकको तलब भत्ता दिलाउन नै किन नहोस् । जसले गर्दा नगरपालिका र अदालतबिच दोहोरी चल्ने क्रम निरन्तर छ ।
यो दोहोरीको शृङ्खला अघिल्लो दिनसम्म कायम छ । मंगलबार मात्र उच्च अदालतले नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रअ खड्काले दिएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले नगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । नगर कार्यपालिकाको आदेश पालना नगरेको, आचरण खराब देखाएको आशयको पत्र लेख्दै नगर शिक्षा शाखाले कारबाहीस्वरुप प्रधानाध्यापकबाट हटाइएको ब्यहोराको पत्र थमाउन खोजेको थियो ।
०८२ चैत १३ गतेको कार्यपालिका निर्णय अनुसार १८ गते काटिएको पत्र खड्काले बुझ्न नमानेपछि विद्यालयको भित्तामा टाँसिएको थियो । सो कार्यविरुद्ध प्रअ खड्काले दिएको रिटउपर उच्च अदालतले मंगलबार नगरपालिकाको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशमा उक्त निवेदनउपर छलफल गर्न आगामी ३० गते पेशी तोक्दै ‘मुद्दाको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नुअघि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’ भन्ने आदेश दिइएको उल्लेख छ ।
प्रअ खड्काले नगरपालिकाले पटक पटक आफूमाथि अन्याय गरेको दुखेसो गर्दै अन्यायविरुद्ध कानुनी लडाई लड्दै जाने बताए । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय बालमन्दिरलाई व्यापक सुधार गर्दै लगेको, नेपाली र अंग्रेजी माध्यममा कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्दै आएको र सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरिदिएको पुरस्कार स्वरूप नगरपालिकाले आफूलाई दुःख दिएको उनको गुनासो छ ।
मेयर बस्नेतले आफन्तलाई प्रअ बनाउनकै लागि आफूलाई घर अपायक सरुवा गर्ने निर्णय गरेपछि अदालत गुहारेको उनको भनाई छ । आफूले अन्याय परेर अदालत गुहारे पनि नगरपालिकाले भने सरुवा र तलबको विषयलाई लिएर अख्तियार र अदालत दुवै गरी सातौँ पटक मुद्दा खेप्न बाध्य पारेको खड्काको दुखेसो छ ।
नगर शिक्षा शाखा प्रमुख शिवकुमारी राउतले नगर कार्यपालिका र नगर शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेरै शिक्षक कर्मचारीको सरुवा गर्ने निर्णय भएको बताइन् । कानुन अनुसार सरुवा गर्ने गराउने अधिकार प्रयोग गर्दै नगरपालिकाले खड्कालाई मात्र नभई दर्जनौँ शिक्षक कर्मचारीको सरुवा गर्ने निर्णय भएको भन्दै उनले मुद्दा मामिलामा खड्का स्वयं अग्रसर भएको बताइन् ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०८२ १७:४८ बुधबार