इन्टरनेट तथा साइबर अपराधका घटना बढ्न थालेपछि अनुसन्धान गर्ने छुट्टै संयन्त्रका रूपमा २०७५ जेठमा नेपाल प्रहरीमा साइबर ब्युरोको स्थापना गरियो। अनलाइन तथा बैंकिङ ठगीका घटना अनुसन्धानका लागि विशिष्टीकृत संयन्त्र चाहिने भन्दै स्थापना भएको ब्युरोले स्थापनाको आठ वर्षपछि आफ्नो क्षमता बढाउन लागेको छ।
काठमाडौंको भोटाहिटीस्थित साँघुरो गल्लीमा राखिएको कार्यालय अब सामाखुसीस्थित नयाँ भवनमा सर्दै छ। अब साइबर ब्युरोका भवन र प्रविधि आधुनिक त हुने छन् नै, अनुसन्धानमा सहयोगका लागि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि प्रहरीसँगै बस्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने छ।
ब्युरोमा हरेक वर्ष आउने सात हजारभन्दा बढी उजुरीमध्ये अधिकांश अनलाइन ठगीसँग जोडिएका छन्। अनलाइन जुवा, चिट्ठा परेको भन्दै आउने नक्कली सूचना तथा व्यक्तिको बैंक खाताबाटै रकम चोरी हुने घटना सबैभन्दा बढी छन्।
यसै सन्दर्भमा सरकारले साइबर स्क्याम नियन्त्रण गर्न एकीकृत एन्टी स्क्याम सेन्टर साबइर ब्युरोमै स्थापना गर्ने भएको छ। त्यसमा नेपालका सबै ‘क’ वर्गमा बैंकका प्रतिनिधि तीनै सिफ्टमा काम गर्ने गरी राखिने छन्। ‘क’ वर्गमा बैंकका प्रतिनिधि ब्युरोमै बसेर अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने गरी राख्न कार्यविधि नै तयार भइरहेको छ। नेपालमा ‘क’ वर्गका बैंक २० वटा छन्।
त्यस्तै ई–सेवा र खल्ती वालेटले पनि आफ्ना प्रतिनिधि साइबर ब्युरोमा राख्नुपर्ने छ। नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि तीनै सिफ्टका लागि आवश्यक जनशक्ति साइबर ब्युरोमा पाठाउने गरी कार्यविधि तयार भइरहेको ब्युरोका प्रमुख डिआइजी नन्दी अर्यालले बताए। साइबर ब्युरोका प्रहरीबाहेक अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका ११४ जना प्रतिनिधि बस्ने गरी कार्ययोजना बनेको हो।
‘साइबर स्क्याममा परेका सबैले कुनै पनि बैंक खाता वा वालेटहरूमा रकम पठाउने गर्छन्। त्यसरी गएको रकम तत्काल रोक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले बैंक तथा तथा वालेट कम्पनीहरूलाई पत्र लेखेर अनुरोध गर्दासम्म निकै ढिला भइसक्ने र पीडितले गुमाएको रकम फिर्ता पाउने सम्भावना निकै न्यून हुने भएकाले अब साइबर ब्युरोले ती बैंक र वालेट कम्पनीका प्रतनिधि ब्युरोमै भए पीडितको उजुरी आउनेबित्तिकै रकम रोक्न सम्भव हुन्छ,’ डिआइजी अर्यालले भने।
चिट्ठा परेको भन्दै मोबाइलमा आउने प्रलोभनमा पर्नेहरूले विश्वासमा परेर बैंक अथवा वालेटमा पैसा पठाउँछन्। बैंक कर्मचारी हुँ भन्दै फोन गर्दा पनि विश्वास गरेर आफ्नो सबै विवरण दिनेको खाता नै रित्तो भएको छ।
रकम जम्मा हुने खाता नै अपराध गर्ने व्यक्तिका नाममा नभएर अर्कैको नागरिकतामा खोलिने खाता हुने गरेका छन्। ती खातामा गएको रकम रोक्न नसके पीडितले पैसा फिर्ता पाउन कठिन हुने भएकाले सरकारले नै स्क्याम रोक्न छुट्टै एन्टी स्क्याम सेन्टर स्थापना गर्न प्राथमिकतामा राखेको डिआइजी अर्यालले बताए।
निसानामा बैंकका पूर्वकर्मचारी
स्क्याममा सर्वसाधारण नागरिक मात्रै परेका छैनन्, राष्ट्रबैंकका अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूसमेत पीडित भएको उजुरी परेका छन्। एक महिनाअघि दायर भएको मुद्दामा केवाइसी अपडेट गर्ने भन्दै स्क्यामरले राष्ट्रबैंककै पूर्वकर्मचारीलाई निसानामा पारेर खाताबाट रकम चोरीमा ब्युरोले अनुसन्धान गरेको हो।
राष्ट्रबैंकका ३९ पूर्वकर्मचारीले बैंक खाताबाट रकम चोरी भएको भन्दै उजुरी दिएका थिए। त्यसमा अनुसन्धान गर्दा स्क्यामरले एक करोड ७९ लाख चोरी गरेको खुलेको थियो। प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेर चलाएको मुद्दामा तीन जना पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन्।
अनलाइन ठगी तथा बैंक खाताबाट रकम चोरी भई पीडित बनेकाहरूको ४९ लाख रुपैयाँ ब्युरोले फिर्ता गराइदिएको छ। नेपाल प्रहरीमा आउने साइबरसम्बन्धी उजुरीमा सबैभन्दा धेरै बैंकबाट रकम चोरी र ठगीसम्बन्धी छन्।
ब्युरोको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विवरण अपडेट भन्दै आएको फोनको विश्वास गर्दै आफ्नो विवरण दिने, ओटिपी नम्बर दिएर खाताको पैसा गुमाउनेको मात्रै दुई हजार ३७९ उजुरी ब्युरोमा परेका छन्।
यो साइबर ब्युरोमा आएका मात्रै तथ्यांक हो। ब्युरोमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साइबरसम्बन्धी सात हजार २९६ उजुरी परेका थिए। ती उजुरीमा अधिकांशले आफ्नो रकम गुमाएको उल्लेख गरेका छन्। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै ब्युरोमा चार अर्बभन्दा बढी रकम स्क्याममा परेको भन्दै उजुरी आएको थियो। ती रकम रोक्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गर्ने प्रक्रिया नै ढिलो हुँदा रोकेर पीडितलाई फिर्ता गराउन कठिन भएको छ।
स्क्यामको डरलाग्दा स्वरूपहरू देखिएर नै सरकारले अनुसन्धानमा साथ लिनुपर्ने सबै बैंक तथा वालेट र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि राखेर एकीकृत संयन्त्र बनाउन लागेको डिआइजी अर्यालले बताए।
साइबर सुरक्षा गर्न छुट्टै जनशक्ति माग
साइबर सुरक्षाको जोखिम नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने देखिएपछि नेपाल प्रहरीले आफ्नो त्रिवर्षीय योजनामा आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयमा पेस भएको प्रस्तावमा नेपाल प्रहरीले एक हजारभन्दा बढी जनशक्ति साइबर सुरक्षाका लागि मात्रै भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसलाई अर्थ मन्त्रालय पनि पठाइसकेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए। सरकारले साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकतमा राखेकै बेला नेपाल प्रहरीले पनि एक हजारभन्दा बढी जनशक्ति भर्ना गर्ने गरेको छ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको पनि सहमतिका लागि प्रस्ताव गइसकेको हो।
प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार हरेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्तिसहितको साइबर युनिट राखिसकिएको छ तर त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नपुग्ने भएपछि सरकारलाई दरबन्दी थपका लागि आग्रह गरिएको हो।
‘महानिरीक्षकज्यूको तीन वर्षे कार्ययोजनामा पनि साइबर अपराध नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकतामा छ। सोहीअनुसार संगठनले आफना काम गरिरहेको छ,’ डिआइजी काफ्लेले भने, ‘एआईले निम्त्याउने जोखिम नियन्त्रण गर्न सक्नेसम्मको जनशक्ति तयार पार्ने र साइबर ब्युरोलाई सशक्त बनाउने गरी काम भइरहेको छ।’
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८३ ०९:५२ बिहीबार