देशका विभिन्न ठाउँमा अझै जातीय विभेद तथा छूवाछुतका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला ताप्लेजुङको मेरिङ्देन गाउँपालिका–६ नाल्बु भने फरक पहिचान बोकेको बस्ती बनेको छ। नाल्बु यस्तो वडा हो, जहाँ जातका आधारमा विभेद गर्ने परम्परा छैन, बरु समानता र सहअस्तित्व जीवनशैलीकै हिस्सा बनेको छ।
नाल्बुका वडाध्यक्ष मनोज तुम्बाहाम्फेका अनुसार त्यहाँ दलित समुदायका सदस्यलाई कसैको घरमा आउजाउ गर्न रोकावट छैन। उनले भने, ‘हाम्रोमा विवाह, बर्खान्तजस्ता कार्यक्रममा चुल्हो अलग हुँदैन। छरछिमेकी सबै मिलेर खाना बनाउँछन्, सँगै खान्छन्।’
उनका अनुसार नाल्बुमा उचो–निचो जात भनेर कसैलाई हेलाहोचो गर्ने परम्परा छैन। ‘सबै मानव एकै हुन्’ भन्ने मान्यता त्यहाँको सामाजिक व्यवहारमै संस्थागत भइसकेको छ।
दलित समुदायका अगुवा नेत्र नेपालीका अनुसार २०७२ सालदेखि नाल्बुमा जातीय विभेद तथा छूवाछुत अन्त्य भएको घोषणा गरिएपछि अहिलेसम्म कुनै घटना भएको छैन।
उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायदेखि समाजका सबै सदस्यले अग्रसरता देखाए यस्तो विभेद अन्त्य गर्न कुनै ठूलो कुरा रहेनछ भन्ने कुरा नाल्बुले प्रमाणित गरेको छ।’
२०७२ पुस १४ गते ऐतिहासिक घोषणा
२०७२ साल पुस १४ गते तत्कालीन नाल्बु गाउँ विकास समितिलाई ताप्लेजुङकै पहिलो जातीय विभेद तथा छूवाछुतमुक्त गाविस घोषणा गरिएको थियो।
उक्त कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य डम्बरध्वोज तुम्बाहाम्फे, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल थापा, स्थानीय विकास अधिकारी उमेश पाण्डे, जिल्ला प्रहरी प्रमुख शान्तिराज कोइराला, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा वडा सचिव धिरेन योञ्जनको उपस्थिति रहेको थियो।
दलित अगुवा तथा अधिकारकर्मी नेपालीका अनुसार नाल्बुको यो अभियान अन्य स्थानीय तहले पनि सिक्नुपर्ने उदाहरण बनेको छ।
प्रतिबद्धता मात्रै होइन, व्यवहार चाहिन्छ
नाल्बुका स्थानीय सूर्यमान बराईलीका अनुसार प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतारेकै कारण नाल्बु छूवाछुतमुक्त बन्न सफल भयो र त्यो अवस्था अझै कायम छ।
मानव अधिकार मञ्च इलामअन्तर्गत ‘सम्मान र सुनिश्चितताका लागि ऐक्यबद्धता’ अभियानका कार्यक्रम संयोजक मनकुमार बराईली भने राज्य, नागरिक र समाजले विभेद अन्त्यको प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा उदासीन हुँदा समस्या कायम रहेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘सरकार दलित समुदायसँग माफी मागेर प्रतिबद्धताको सुखद् सुरुवात गर्छ, तर जातीय विभेद अन्त्यका लागि कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा जाँदैन।’
मानव अधिकार मञ्च इलाममा कार्यरत सुरेश पोर्तेलका अनुसार अब प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने विषय मुख्य हुनुपर्छ।
कानुन छ, कार्यान्वयन कमजोर
मानव अधिकार मञ्च इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्रकुमार विश्वकर्मा नाल्बुमा देखिएको समानताको अभ्यासलाई व्यवहारमुखी प्रतिबद्धताको परिणाम मान्छन्।
उनले भने, ‘यस्तो अवस्था बनाउन प्रतिबद्धता मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्ने पक्षको असल भूमिका निर्णायक हुने रहेछ।’
उनका अनुसार जातीय विभेद अन्त्य हुन नसक्नुको मुख्य कारण कानुनको अभाव होइन, प्रभावकारी कार्ययोजना नहुनु र बनेका कानुनको उचित कार्यान्वयन नहुनु हो।
विश्वकर्माले प्रत्येक स्थानीय तहले विभेद अन्त्यका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु आवश्यक रहेको बताए।
पाथीभरा मन्दिरमा विभेद छैन, अन्यत्र किन ?
सञ्चारकर्मी सन्तोष पुर्कुटीका अनुसार ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिरमा जात, धर्म, संस्कार वा संस्कृतिका आधारमा कुनै विभेद हुँदैन।
उनले भने, ‘पाथीभरा मन्दिर प्रवेश गर्दा विभेद हुँदैन, तर अन्यत्र केही स्थानमा दलित समुदायलाई प्रवेश गर्न नदिने मानसिकता गलत र विभेदी परम्पराको उपज हो।’
नाल्बु : देशका लागि सन्देश
जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुन मात्रै पर्याप्त हुँदैन, समाजको सोच, स्थानीय नेतृत्वको इच्छाशक्ति र व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ भन्ने सन्देश नाल्बुले दिएको छ।
नाल्बु आज ताप्लेजुङको मात्रै होइन, समानता खोजिरहेको देशकै लागि प्रेरणादायी उदाहरण बनेको छ।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०८३ १४:५१ मंगलबार