महिनावारी विभेदका कारण अहिले पनि महिलाहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित छन्।
महिनावारी हुने बित्तिकै महिलाले भान्सा छोड्नुपर्ने, सामाजिक कामकाजबाट टाढा बस्नुपर्ने, गोठमा सुत्नुपर्ने, छुई मानिनुपर्ने जस्ता विभेद अझै गाउँघरमा जरा गाडेर बसेका छन्। समाज आधुनिकताको बहसमा अघि बढिरहँदा महिलामाथि हुने यस्ता व्यवहारले संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
पत्रकार तथा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–२ कुमाईबाडा गाउँकी सिता कुमाईले महिनावारी विभेदका कारण महिलाले अहिले पनि दैनिक जीवनमा अपमान र असहजता भोग्नुपरेको अनुभव सुनाइन्। ‘महिनावारी हुँदा महिलाले अझै पनि भान्सा छोड्नुपर्छ, सामाजिक काममा पछाडि बस्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो विभेद अब जरैबाट उखेल्न जरुरी छ।’
जुम्लामा मर्यादित महिनावारीबारे पत्रकारहरूसँग आयोजित छलफलमा विगत, वर्तमान र भविष्यका चुनौतीमाथि गम्भीर बहस भएको छ। छलफलमा मर्यादित महिनावारी अभियानका संस्थापक डाक्टर राधा पौडेलले महिनावारी विभेदले महिलाहरूको मौलिक अधिकार निरन्तर हनन गरिरहेको बताइन्।
उनका अनुसार महिनावारीका नाममा महिलामाथि गरिने विभेदले संविधानले दिएको सम्मानजनक जीवन, स्वतन्त्रता र समानताको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्याइरहेको छ। ‘महिनावारी महिलाको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर समाजले यसलाई अझै अपवित्रता र विभेदसँग जोडेर हेरेको छ,’ पौडेलले भनिन्, ‘यही कारण महिलाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर र सम्मानबाट वञ्चित भइरहेका छन्। सरकारले मर्यादित महिनावारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’
उनले मर्यादित महिनावारी आजको आवश्यकता भएको बताउँदै यो अभियानलाई विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी गराइन्। नेपालसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै महिनावारी विभेद गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाटै परिवर्तनको आवाज उठ्नुपर्ने बताइन्। ‘समाज परिवर्तनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पत्रकारहरूले महिनावारी विभेदको वास्तविक अवस्था उजागर गर्नुपर्छ।’
कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका ग्रामीण क्षेत्रमा महिनावारी भएका महिलालाई गोठमा राख्ने, छुई मान्ने र घरपरिवारबाट अलग्याउने प्रथा अझै कतिपय ठाउँमा कायम छ। यही विभेदका कारण महिलाले अपमान सहनुपर्ने, अवसर गुमाउनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा ज्यानसम्म गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको पौडेलको भनाइ छ।
लामो समयसम्म गोठ बसाइँ र महिनावारी विभेदबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि उनले मर्यादित महिनावारीको सवाल नेपालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म उठाउँदै आएकी छन्।
छलफलमा सहभागी पत्रकारहरूले जुम्लाका गाउँघरमा महिनावारी विभेदको हिजो र आजको अवस्थाबारे अनुभव साटासाट गरेका थिए। महिलाहरू महिनावारी भएपछि भान्साबाट अलगिने, गोठमा सुत्ने, छुई मान्ने, कार्यालय तथा विद्यालयमा असहजता भोग्ने समस्या अझै कायम रहेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो।
एक दशकदेखि महिला तथा बालबालिकाका सवालमा कलम चलाउँदै आएकी पत्रकार दिलमाया शाहीले विगतको तुलनामा अहिले विभेद केही घटे पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको बताइन्। ‘हिजो यो विभेद धेरै व्यापक थियो, आज केही घटेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर समाजमा अझै बाँकी छ। सुधार भाषाबाटै सुरु गर्नुपर्छ। पहिले ‘छुई’ भनिन्थ्यो, अब ‘मर्यादित महिनावारी’ भन्न सिकाउनुपर्छ।’
पत्रकार कृष्णमाया उपाध्यायका अनुसार महिनावारी विभेद अझै मानिसको सोचमा गहिरोसँग गाडिएको छ। उनले सचेतना र व्यावहारिक परिवर्तनबिना यो समस्या समाधान हुन नसक्ने बताइन्।
छलफलमा पुरुष पत्रकारहरूले पनि आफ्ना घरपरिवारमा महिलाले भोगेका समस्या र समाजको व्यवहारबारे अनुभव सुनाएका थिए। पत्रकार विवेन्द्र नेपालीले आफ्नी आमाले महिनावारी भएको बेला पाँच दिनसम्म भोग्नुपरेको कठिनाइ र घरभित्र हुने विभेदबारे टिप्पणी गरे।
अभियानता पौडेलले आफू नर्सका रूपमा काम गर्दा जुम्लामा महिनावारी विभेदको वास्तविक अवस्था नजिकबाट देखेपछि अभियान सुरु गरेको बताइन्। उनका अनुसार अहिले नेपालसहित ११ देशमा मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउन थालिएको छ।
नेपालले महिनावारीसम्बन्धी शब्दावलीलाई कानुनी रूपमा दस्तावेजीकरण समेत गरिसकेको छ। ‘पहिले ‘छाउपडी प्रथा’ मात्रै भनिन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अब महिनावारी, महिनावारी विभेद र मर्यादित महिनावारी भन्ने शब्दले कानुनी मान्यता पाइसकेको छ।’
छलफलपछि मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी ११ बुँदे साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रतिबद्धतामा समुदायदेखि नीति तहसम्म सचेतना विस्तार गर्ने, सञ्चारमाध्यममार्फत जिम्मेवार रिपोर्टिङ गर्ने, स्थानीय तहमा नीति तथा बजेट सुनिश्चित गर्ने, विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पहल गर्ने, किशोरी–युवा–आमा समूह गठन गर्ने, उत्कृष्ट स्टोरीलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन आयोजना गर्ने, एकीकृत अभियान सञ्चालन गर्ने, घरपरिवारबाटै विभेद अन्त्य गर्ने, गैरसरकारी संस्थामार्फत कार्यक्रम विस्तार गर्ने र सम्मानजनक शब्दावलीलाई संस्थागत गर्ने विषय समेटिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका पूर्व अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले मर्यादित महिनावारीलाई महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मान र मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर सामाजिक मुद्दा भएको उल्लेख गरे। उनले कानुनी व्यवस्था मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै सञ्चारमाध्यम, विद्यालय, परिवार र समुदायको संयुक्त तथा निरन्तर प्रयास बिना समाज रूपान्तरण सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे।
महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि त्यसलाई अझै सामाजिक अपवित्रता, विभेद र बहिष्कारसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकेको छैन। संविधानले समानता र सम्मानको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि गाउँघरका महिलाले अझै गोठ, छुई र विभेदको पीडा बोकेर बाँच्नुपरेको यथार्थ बदलिन सकेको छैन।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८३ १०:०० शनिबार