नदीहरू सभ्यताका मौन इन्जिन हुन् र विश्वभरि हेर्ने हो भने यिनै नदीहरू अर्थतन्त्र, आस्था र पर्यटनका जीवनरेखा हुन्। कालीगण्डकी नदी पनि गण्डकी प्रदेशको जीवनरेखा हो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन। यो अन्नपूर्ण र धौलागिरी हिमशृंखलाको बिचबाट बहन्छ। विश्वकै सबैभन्दा गहिरो गल्छी (अन्ध गल्छी) यहीं अवस्थित छ। कालीगण्डकी अन्ततः त्रिशूलीमा मिसिएर नारायणी बन्छ, जुन भारतको गंगामा गएर मिसिन्छ। त्यसैले कालीगण्डकी संस्कृति र प्रकृतिको संरक्षणका लागि मात्र होइन, अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
प्रदेश विकासको मेरुदण्ड र सहकार्यको आवश्यकता
कालीगण्डकी मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जा र नवलपुरका लाखौं जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। यसको पानीले धान, कोदो, मकै, तरकारी, मुस्ताङको अर्गानिक फापर र उच्च उचाइको स्याउसम्म सिञ्चित गर्छ। नदीको बालुवा र ढुंगाले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउँछ, जुन एउटा सानो तथापि आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप हो। पोखरादेखि मुक्तिनाथसम्मको पैदल मार्गले हरेक वर्ष हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्छ, जो दृश्यावली मात्र होइन, पवित्र मुक्तिनाथ मन्दिरले समेत मोहित पार्छ।
कालीगण्डकीको प्रवाहले जलविद्युत् परियोजनाहरू सञ्चालन गर्छ, जसमध्ये ‘कालीगण्डकी ए’ नेपालकै ठुला दैनिक पिकिङसहितको ‘रन अफ द रिभर’ परियोजनामध्ये एक हो तर यति विशाल सम्भावनाका बाबजुद जलाधार क्षेत्रको सूक्ष्म सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण र तथ्यांक अत्यन्तै सीमित छ। नदीहरू अर्थतन्त्रको ‘टिपिङ पोइन्ट’ पनि हुन्। तिनले विकासमा टेवा पुर्याउँछन्, जिडिपी बढाउँछन् र ‘इको इफिसिएन्सी’ (प्रतिएकाइ वातावरणीय क्षतिको आर्थिक उत्पादन) को रूपमा मानिन्छन्।
कालीगण्डकीको सन्दर्भमा सिँचाइ विकास, ग्रामीण सडक, बजार पहुँच र जलविद्युत्को संयोजन झन् परिवर्तनकारी हुन सक्छ तर मौसमी प्रवाहको भिन्नताले सुक्खा मौसममा विद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य कमी ल्याउँछ। यो क्षेत्र हिमतालीय विस्फोटजन्य बाढीको उच्च जोखिममा छ। जलवायु परिवर्तनले हिमाल पग्लने क्रम तीव्र बनाइरहेको छ, मौसमी प्रवाह परिवर्तन गर्दै सिँचाइ र जलविद्युत्लाई खतरामा पार्दै छ।
भूराजनीतिक दृष्टिले सहकार्यले एकपक्षीय कार्यभन्दा सबै पक्षका लागि उच्च आर्थिक र वातावरणीय फाइदा दिन्छ। त्यसैले गण्डकी प्रदेशले अन्तरप्रदेश र छिमेकी राष्ट्रका प्रदेशहरूसँग कानुनको परिधिभित्र रहेर सहकार्यको रूपरेखा बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन किनभने यसले भारत–चीन व्यापार मार्गमा प्रदेशको भूमिका थप सुदृढ बनाउँछ।
प्रदेशका लागि प्राथमिकता
समृद्ध प्रदेशका लागि सात प्राथमिकता अवलम्बन गर्नुपर्छ। कृषि र अनुसन्धानमा लगानी, लैंगिक समावेशीकरण, ग्रामीण यातायात विकास, चीन र भारतसँग पर्यटन तथा जलवायु अनुकूलनमा सहकार्य, एकीकृत नदी जलाधार व्यवस्थापन, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र स्थानीय तथ्यांक अद्यावधिक गरी वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड दिने। तथ्यांकबिना अनुसन्धान हुँदैन, अनुसन्धानबिना यथार्थ प्रतिवेदन आउँदैन र प्रतिवेदनबिना नीति–योजना निर्माण हुँदैन।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा: पर्यटनको बलियो आधार
कालीगण्डकी धार्मिक आस्था र आध्यात्मिक साधनाका लागि मात्र पवित्र होइन, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाका हिसाबले विश्व सम्पदाको धरोहर पनि हो। शालिग्राम शिलाले नदीको विश्वव्यापी पहिचान दिलाएको छ। यहाँ बोन, बौद्ध, सनातन हिन्दु, जैन र जलसंस्कृतिका अनुयायीहरूको अन्तरसांस्कृतिक समन्वय पाइन्छ।
विश्वको सबैभन्दा पुरानो धर्म बोनको एक मात्र नेपाली सम्पदा लुब्राबोन गुम्बा, पद्मसम्भव आदिको साधना केन्द्र चराङको घारा गुम्बा, हिन्दु सनातनको आदि साधना केन्द्र मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्ड तथा जैन धर्मका आदितीर्थंकर ऋषभदेवको साधनाकेन्द्र नाभी क्षेत्र, सबै यसै नदीको क्षेत्रमा पर्छन्।
कालीगण्डकीका किनारामा एक सय आठभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण तीर्थहरू छन्। गोरखनाथ (भारत) देखि त्रिवेणीधाम, देवघाट, रिडी, सेतीबेनी, गलेश्वर र मुक्तिनाथलाई जोडेर धार्मिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। शालिग्रामको पुरातात्त्िवक महत्त्वको विश्व सम्पदा संरक्षण र गुरुपूजक, शिलापूजक, नदीपूजक संस्कृतिलाई जीवन्त राख्न पनि यसको ठुलो महत्त्व छ।
धवलेश्वर शिवलिंग परियोजना (हिमाली साधना पर्यटन) अन्तर्गत धौलागिरि (नीलगिरि संगमको कालीगण्डकी गर्भगृहमा रहेको दुर्लभ जलधारा शिवलिंगलाई केन्द्रित गरी सशुल्क ध्यानकुटी, घरबास र सात्त्विक खानाको पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, आलम ध्यान त्रिकोण परियोजना (पहाडी साधना पर्यटन) अन्तर्गत मिर्मी (बेलटारीबिचको त्रिकोणात्मक आलम क्षेत्रलाई ध्यान पर्यटनको केन्द्र बनाउनुपर्छ, जहाँ आलमदेवी मन्दिर, रुद्रवेणी, ऋषिकेश र रिडीधाम जोडिने छन्।
यसैगरी उत्तरवाहिनी आध्यात्म परियोजना (जलसंस्कृति साधना पर्यटन) अन्तर्गत स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ र नवलपुरका १७ उत्तरवाहिनी स्थलहरू (राम्दी, चापाकोट, रानीमहल, बुलिङटार) मा ध्यानकुटी, कर्मकाण्ड सामग्रीको प्याकेजिङ (कुश, तुलसी, गण्डकीजल, जनै) र सात्त्विक खाद्यव्यवस्था गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, दक्षिण शालग्रामी परिक्रमा परियोजना (त्रिवेणी–वाल्मीकि–माडी) अन्तर्गत दाउन्ने, सोमेश्वर, त्रिवेणी, वाल्मीकि आश्रम, गजग्राह मोक्ष स्थल (भीमबाँध), गर्दीको गोद्दक शिवालय र माडीसम्म पदयात्रामार्ग, जलविहार तथा वन्यजीव पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ। यी सबै परियोजनामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको साझेदारीमा घरबास पर्यटन र पथप्रदर्शक जनशक्तिविकास केन्द्रित गर्नुपर्छ।
जलसम्पदाको बहुउपयोग र आर्थिक विकास
कालीगण्डकीले खानेपानी, सिँचाइ, मत्स्यपालन, औद्योगिक विकास, जलविद्युत् र पर्यावरणीय सेवाजस्ता बहुआयामिक उपलब्धिहरू प्रदान गर्छ। बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा, तनहुँ, पाल्पा र नवलपुरका हजारौं हेक्टर समतलभूमिमा सिँचाइ विस्तारको विशाल सम्भावना रहेको छ, जसले कृषिउत्पादन बढाउँदै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा बलियो बनाउँछ।
हाल म्याग्दी, पर्वत र स्याङ्जामा जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने प्रस्तावित जलाशययुक्त आयोजनाले हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा मात्र होइन, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व र रोजगारीमा दीर्घकालीन योगदान पु¥याउने छ।
नदीजन्य निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को अवैध उत्खनन रोकी वातावरणीय संवेदनशीलतासहित व्यवस्थित गरेमा यसले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा काम गर्न सक्छ, जसले निर्माण उद्योगलाई सस्तो र गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँदै आर्थिक चक्रलाई गतिशील बनाउँछ।
क्षेत्रीय जोन रणनीतिअन्तर्गत माथिल्लो जोन (मुस्ताङ) लाई पर्यटन केन्द्र बनाई ऊर्जा आयोजना सीमित राख्ने, मध्य जोन (म्याग्दी र पर्वत) लाई ऊर्जा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने र तल्लो जोन (नवलपुर, तनहुँ) लाई कृषि तथा औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने– यो त्रिआयामी रणनीतिले प्रत्येक क्षेत्रको तुलनात्मक लाभ उपयोग गर्दै समग्र प्रदेशको आर्थिक विविधीकरण र दिगो वृद्धिमा टेवा पुर्याउन सक्छ तर यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी, सरकारी पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको सहभागिताबिच प्रभावकारी समन्वय हुनु अत्यावश्यक छ किनभने जलसम्पदाको प्रभावकारी आर्थिक उपयोग नै प्रदेशको समृद्धिको मूल आधार हो।
प्रदेश र स्थानीय तहका प्रयासहरू
गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सुशासनलाई समृद्धिको आधार मानेको छ। अधिकांश भूमि खेती योग्य नभएको र सिँचाइको पहुँच निकै सीमित रहेको यथार्थबिच पनि प्रदेश सरकारले पर्यटन र कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ। यसका लागि स्थानीय तहहरूले कृषि गुरुयोजना, भूमि बैंक, कृषि बजार केन्द्र, कृषिबिमा, व्यावसायिक कृषि कार्ड र एकीकृत बस्ती विकासजस्ता अभिनव कार्यक्रमहरू अघि बढाएका छन्। यी कार्यक्रमले कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउँदै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई जलसम्पदासँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयास गरेका छन्।
ऊर्जा विकासका दृष्टिले प्रदेश सरकारले प्रसारण लाइन विस्तार, आयोजना बैंक स्थापना र सेयर लगानीको अवधारणा अघि सारेको छ, जसले स्थानीय जनतालाई ऊर्जा आयोजनामा साझेदार बनाउँदै आर्थिक सहभागिता बढाउने लक्ष्य राखेको छ। प्रदेश सरकारको मुख्य लक्ष्य विद्युत् उत्पादन, उपभोग क्षमता र दक्षता वृद्धि गरी दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउनु हो।
कालीगण्डकी करिडोरलाई धार्मिक र आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले बहुक्षेत्रीय साझेदारी (संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र) को अवधारणा अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ। ऊर्जा उत्पादन गर्दा कालीगण्डकीको मूल प्रवाह मात्र होइन, यसको समग्र पारिस्थितिक प्रणाली र सांस्कृतिक पहिचानलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ किनभने यो नदी धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक जीवनशैलीसँग गहिरो रूपमा एकाकार भएको छ। अतः प्रदेश र स्थानीय तहको नीतिनिर्माणमा आर्थिक विकास, समावेशी वृद्धि र सांस्कृतिक–पारिस्थितिक संरक्षणबिच सन्तुलन कायम राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ किनभने कालीगण्डकीको दिगो उपयोग नै गण्डकी प्रदेशको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार हो।
निष्कर्ष
कालीगण्डकी केवल नदी होइन, यो गण्डकी प्रदेशको आर्थिक, सांस्कृतिक र पारिस्थितिक पहिचान तथा मेरुदण्ड हो। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र सीमापार व्यापारका आधार स्तम्भहरू यसै नदीसँग जोडिएका छन्। यसको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि पारिस्थितिक संरक्षण, नवाचारमा आधारित विकास, क्षेत्रीय सहकार्य र विकास–सुरक्षाको सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यस नदीको प्रत्येक बहावमा पुर्खाको आस्था, प्राकृतिक सुन्दरता, रोजगारीको सम्भावना, जनअधिकार र समृद्धिका आयामहरू एकैसाथ प्रवाहित छन्। कालीगण्डकीको संरक्षण र सदुपयोग नै गण्डकी प्रदेशको उज्ज्वल भविष्यको आधार हो। यो दायित्व सबै सरोकारवाला निकायको साझा जिम्मेवारी हो।
– अधिकारी गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘कालीगण्डकी नदी विकास पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन’ कार्यदलका संयोजक हुन्।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०८३ १३:१३ शनिबार