कर्णालीजस्तो दुर्गम जिल्लामा सरकारी सेवा अझै पहुँचयोग्य बनाउने बहस चलिरहेका बेला जुम्लामा भने एउटै छानामुनि पाँच सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन् । सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाले निर्माण गरेको एकीकृत सरकारी भवनबाट सेवा सुरु भएपछि वर्षौँदेखि भाडामा छरिएर बसेका कार्यालय व्यवस्थापन हुनुका साथै राज्यको खर्चसमेत उल्लेख्य रूपमा घटेको छ ।
एकीकृत भवनको पहिलो तलामा निर्वाचन कार्यालय, दोस्रो तलामा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, तेस्रो तलामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय तथा चौथो र पाँचौँ तलामा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय सञ्चालनमा छन् । एउटै भवनबाट सेवा दिन थालिएपछि सेवाग्राहीले एउटै स्थानबाट विभिन्न सेवा लिन पाउने सुविधा पाएका छन् भने कार्यालयबीचको समन्वय पनि सहज भएको छ ।
सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय जुम्लाका अनुसार भवनको लागत अनुमान ८ करोड ५७ लाख २९ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको थियो । ठेक्का ६ करोड ४० लाख ९९ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि निर्माण सम्पन्नपश्चात् ५ करोड ५८ लाख ६८ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ ४५ पैसा मात्रै भुक्तानी गरिएको छ । आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार यो खर्च सार्वजनिक भवन निर्माणको दृष्टिले अपेक्षाकृत कम मानिन्छ ।
उनका अनुसार भवन सम्पन्न भइसकेपछि पनि कार्यालयहरूलाई भाडामा राख्नु राज्यको स्रोतको दुरुपयोग हुने भएकाले जिल्ला प्रशासनको निर्णयअनुसार तोकिएका कार्यालयहरू एकीकृत भवनमा सारिएको हो । ‘सरकारी सेवा दिने कार्यालय आफैंले घरभाडा तिर्नु दीर्घकालीन रूपमा राज्यका लागि बोझ हो,’ खड्काले भने, ‘आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन हुँदा खर्च घट्नुका साथै सेवा पनि व्यवस्थित भएको छ ।’
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्ला यसअघि भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । कार्यालय प्रमुख मन्दिरनाथ योगीका अनुसार मासिक ३३ हजार रुपैयाँ घरभाडा तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । ‘अब आफ्नै भवनमा आएपछि वार्षिक करिब पाँच लाख रुपैयाँ राज्यको खर्च जोगिएको छ,’ उनले बताए ।
यस्तै, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय जुम्लाले पनि यसअघि मासिक ४० हजार रुपैयाँ घरभाडा तिर्दै आएको थियो । निमित्त कार्यालय प्रमुख बस्तराज रजौरेका अनुसार नयाँ भवन भएकाले सुरुवाती चरणमा खानेपानी र विद्युतका केही समस्या देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा ठूलो आर्थिक लाभ हुने देखिन्छ । ‘अब वार्षिक पाँचदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म बजेट बचत हुने अनुमान छ,’ उनले भने ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यका अनुसार एकीकृत भवन निर्माणसम्बन्धी निर्णय २०७५ साल असार ३ गते सरोकारवालाको बैठकबाट गरिएको थियो । सो बैठकले यातायात कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले एकीकृत भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आचार्यले मालपोत कार्यालयका लागि भवन बनाइएको भन्ने हल्ला तथ्यहीन भएको स्पष्ट पारे । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको आफ्नै भवन भएकाले त्यहाँ सर्न नचाहेपछि जिल्ला प्रशासनको निर्णयअनुसार सो स्थानमा हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।
भवन निर्माणपछि पनि कार्यालयहरू भाडामै राख्नु सुशासनको दृष्टिले उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै आचार्यले जिल्ला प्रशासनको पहलमा सरोकारवालाबीच छलफल गरी कार्यालयहरूलाई एकीकृत भवनमा सारिएको बताए । ‘यो निर्णयले राज्यको खर्च कटौती मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको जिम्मेवार उपयोगको सन्देश पनि दिएको छ,’ उनले भने ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार एकीकृत भवन सञ्चालनमा आएपछि सरकारी सेवा लिन आउने नागरिकको समय, खर्च र झन्झट तीनै घटेका छन् । करदाताको पैसाबाट बनेको भवन प्रयोगमा आउनुले विकासका पूर्वाधार कागजमै सीमित नभई जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिन थालेको संकेत गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रकाशित: १३ पुस २०८२ १६:३६ आइतबार
