उच्च अदालत सुर्खेतअन्तर्गत जुम्ला इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल दर्ता भएका मुद्दामध्ये ९५.५३ प्रतिशत फर्छ्यौट गर्दै न्याय सम्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। अदालतले एक वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा टुंग्याएको छ भने थुनुवा मुद्दाको सुनुवाइलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको हो।
बिहीबार आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षका १५ सहित कुल ३३६ मुद्दा लगतमा रहेको जानकारी दिएको थियो। तीमध्ये ३२१ नयाँ मुद्दा थिए। वर्षभर ३२१ मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको र हाल १५ मुद्दा मात्र विचाराधीन रहेको अदालतले जनाएको छ।
अदालतका अनुसार लगतमध्ये १३ रिट निवेदन, २७७ फौजदारी तथा ४६ देवानी मुद्दा थिए। एक वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा टुंग्याउन सफल भएको अदालतले यसलाई न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ।
थुनुवा मुद्दाको सुनुवाइमा पनि अदालतले उच्च प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। कुल ११६ थुनुवा मुद्दामध्ये ११५ वटा फर्छ्यौट भएका छन् भने हाल एक जना पुरुष थुनुवासँग सम्बन्धित एक मुद्दा मात्रै विचाराधीन छ।
निवेदन व्यवस्थापनतर्फ ६० निवेदनमध्ये ५५ वटा टुंग्याइएको छ भने पाँच निवेदन विचाराधीन छन्। कैफियत प्रतिवेदनतर्फ ३० मध्ये २५ फछ्र्यौट भएका छन्। अन्य फुटकर निवेदन भने शतप्रतिशत फर्छ्यौट गरिएको अदालतले जनाएको छ।
विवाद समाधानको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा रहेको मेलमिलाप प्रक्रियामा पनि अदालतले जोड दिएको छ।
मेलमिलापयोग्य ४४ मुद्दामध्ये २४ मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाइएकामा सात मुद्दामा सफल मिलापत्र भएको छ। १४ मुद्दामा सहमति हुन नसकेको छ भने तीन मुद्दा प्रक्रियामै रहेका छन्।
वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश बसन्तराज पौडेलले अदालतले न्याय सम्पादनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि भौतिक पूर्वाधार, भरपर्दो इन्टरनेट सेवा, विद्युत् आपूर्ति, सोलार प्रणालीको क्षमता विस्तार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका चुनौती अझै कायम रहेको बताए।
उनले स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउँदै उपलब्ध स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। फैसला कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अदालत, प्रहरी, कारागार तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
समीक्षा कार्यक्रममा पत्रकारहरूले न्याय सम्पादन, मुद्दा व्यवस्थापन, मेलमिलाप प्रणाली, डिजिटल सेवा विस्तार, फैसला कार्यान्वयन तथा वैतनिक वकिलको भूमिकाबारे जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसको जवाफमा न्यायाधीश पौडेलले अदालत छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी न्याय सम्पादनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई सहज पहुँच उपलब्ध गराउन भर्चुअल सुनुवाइ तथा डिजिटल सेवाको विस्तार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि इन्टरनेट, विद्युत् र भौतिक पूर्वाधारमा थप लगानी अपरिहार्य रहेको बताए।
प्रकाशित: ३२ असार २०८३ १८:३९ बिहीबार