बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै सहकारीपीडितलाई रकम फिर्ता गराउने विश्वास दिइयो। विशेष गरेर सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालक तथा ऋणीहरूको सम्पत्ति जफत र लिलामी गरेर भए पनि पीडितको बचत फिर्ता गर्ने योजना अघि सारियो।
तर बचतकर्ताले रकम फिर्ता त पाएका छैनन् नै, सहकारीको करोडौं रकम अपचलन गरेर फरार भएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कामसमेत भएको छैन। सहकारीको करोडौं रकम अपचलन गरेर फरार रहेकामध्ये एक मुख्य व्यक्ति हुन्, गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राई। एक दर्जनभन्दा बढी निजी व्यवसायमा सहकारीकै रकम ल्याएर लगानी गरेका उनी संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएसँगै फरार छन्। जिबीविरुद्ध कास्की, रूपन्देही, चितवन, पर्सा र काठमाडौंमा समेत गरेर ६ वटा सहकारीको रकम अपचलनको अभियोग छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा चलाएर इन्टरपोलको रेड नोटिस जारी भए पनि उनलाई पक्राउ गर्न सकिएको छैन।
जिबीविरुद्ध २०८० माघ २५ गते इन्टरपोलमा रेड नोटिस जारी भएको थियो। रेड नोटिसको रेकर्डअनुसार २०८० चैत ६ गते जिबीले मलेसियामा ‘म्यासेज रिसिभ’ गरेको देखिएको थियो। त्यसयता इन्टरपोलको कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले उनीबारे जानकारी दिने र पक्राउ गर्न सहयोग गर्ने कार्य गरेको छैन। जिबीलाई खोज्न मलेसियासम्म गएको नेपाल प्रहरीको टोलीले त्यहाँ कुनै सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो गरेको थियो। यता नेपालमा उनले अवैध रूपमा सहकारीको रकम ल्याएर लगानी गरेको सबै व्यवसाय र सम्पत्ति रोक्का राखिएको छ। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा एक अर्ब ८६ करोड, रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारीमा ५५ करोड ५२ लाख, चितवनको सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीमा ३७ करोड बिगो दाबी गरिएको मुद्दा लागेका जिबीलाई फिर्ता ल्याउन सरकारलाई ठुलो सकस भएको छ। जिबीले सहकारीकै रकम लगानी गरेर स्थापना गरेका व्यवसाय लिलामी तथा बिक्री गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन।
त्यसैगरी नेपालमा सहकारीको पैसा अपचलन गरेर इन्टरपोलमार्फत खोजी भइरहेका अर्का व्यक्ति हुन्, सुमेरु सहकारीको पैसा दुरुपयोग गर्ने भरत महर्जन। सुमेरुको सात अर्बभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका उनीविरुद्ध २०८० पुस १७ गते इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी भएको थियो। २०८० माघ १९ गते उनी बेलायतमा रहेको इन्टरपोलको रेकर्डमा देखिन्छ तर उनलाई स्वदेश ल्याएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सकिएको छैन।
सुमेरु सहकारीको अनुसन्धान गर्ने एक अधिकृतका अनुसार महर्जनले सहकारीको रकममार्फत लगानी गरेका सबै व्यवसाय चलिरहेकै छन्। अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा सबै सम्पत्ति बिक्रीका लागि रोक्का राखिए पनि ती व्यवसायहरूबाट आम्दानी भइरहेकै छ। त्यही आम्दानी पनि सरकारले नियन्त्रणमा लिएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने बाटो लिएको छैन। ‘बचतकर्ताको पैसा अपचलन गरेर सञ्चालन गरेका व्यवसायहरू कम्पनी ऐनअनुसार चलेका छन्। त्यसमा अन्य पार्टनरहरू पनि राखिएका होलान्। उनीहरूले सबै व्यवसायबाट प्राप्त भइरहेको आम्दानी बरु महर्जनलाई पठाउन सक्छन् तर बचतकर्तालाई फिर्ता कसले गराउने?’ ती अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘मान्छे बेलायतमा छन्। रेड नोटिस जारी भए पनि ल्याउन सकिएको छैन।’
कास्कीस्थित सूर्यदर्शन सहकारीकै ८० करोड ७२ लाख अपचलनको आरोप लागेका भूपेन्द्र राई पनि रेड नोटिसमार्फत इन्टरपोलको खोजी सूचीमा छन्। २०८० जेठ २६ गते उनी नेपालबाट बेलायत गएको देखिएको इन्टरपोलको रेकर्डमा छ। यता बचतकर्ता आन्दोलन गरेर थाकिसके तैपनि इन्टरपोलको सहयोग लिँदा पनि उनलाई ल्याउन सकिएको छैन। सूर्यदर्शन सहकारीमै २७ करोड बिगो दाबी गरिएका अर्का आरोपी थानबहादुर बुढाविरुद्ध पनि रेड कर्नर नोटिस जारी भएको छ। २०८० माघ २५ गते जिबीसँगै रेड नोटिस जारी गरेर फरार सूचीमा रहेका बुढा कहाँ छन् भन्ने पत्तो सरकारले पाउन सकेको छैन।
बागलुङस्थित इमेज सहकारीको एक अर्ब ३८ करोड अपचलनको आरोप लागेकी छेला नेपालीविरुद्ध पनि रेड नोटिस जारी गरिएको छ। २०८० साउन १ गते भारतबाट बेलायत नै गएको सूचना प्राप्त गरेको प्रहरीले पक्राउका लागि पटकपटक प्रयास गरे पनि सकेन। छेलाकै पति देवकुमार नेपालीलाई भने भारतबाटै पक्राउ गरेर ल्याइएको थियो। पर्वतस्थित तपाईं हाम्रो सहकारीको २९ करोड ९८ लाख ठगीको आरोपमा रेड नोटिस जारी गरिएका बालगोपाल श्रेष्ठ कहाँ छन् भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन।
रूपन्देहीस्थित सुप्रिम सहकारीको एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै मुद्दा दायर भइसकेका सागर केसी पनि इन्टरपोलकै खोजी सूचीका आरोपी हुन्। ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको १४ करोड रकम अपचलन गरेर फरार रहेकी ज्योति गुरुङविरुद्ध रेड नोटिस जारी भए पनि पक्राउ पर्न सकेकी छैनन्। मितेरी सहकारीका अर्का आरोपी ज्योतिबहादुर भण्डारीलाई भने इन्टरपोलकै सहयोगमा २०८२ असारमा कम्बोडियाबाट ल्याइएको थियो। देवेन्द्रबाबु राई पनि एक अर्ब दुई करोड सहकारीकै रकम ठगी गरेर इन्टरपोलले खोजी गरिरहेका व्यक्ति हुन्। सहकारीको ठुलो रकम अपचलन गरेर फरार भएकामध्ये नौ जनाविरुद्ध अहिले पनि इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी छ। तर उनीहरूलाई ल्याउन प्रहरीको इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी भए पनि सफल हुन सकिरहेको छैन।
प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले भने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न भएर रेड नोटिसको सूचीमा रहेकाहरू कारबाहीको दायरामा आउने बताउँछन्। इन्टरपोलको सहयोगमा रेड नोटिस जारी गरिसकेका व्यक्ति केही समय लुके पनि जुन देशमा छन्, ती देशले खोजी गरेर पठाउने विश्वास नेपाल प्रहरीले लिएको काफ्लेले बताए। तर अधिकांशले विदेशमा गएर सम्बन्धित देशको नागरिकता लिइसकेको हुन सक्ने र त्यसरी आफ्नो देशको नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर दिन कुनै पनि देश बाध्य नहुने भएकाले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूलाई ल्याउन नसकिएको प्रहरीकै एक अधिकृत बताउँछन्। ‘इन्टरपोल एउटा प्राविधिक कुरा हो। जिबी राई करोडौं लिएर जुन देशमा व्यवसाय गरेर बसेको छ, उसलाई त्यहाँबाट ल्याउन त कूटनीतिक दबाब हुनैपर्छ। त्यस्तै सहकारीको रकम लिएर अरू जति विदेशमा व्यापार गरेर बसेका छन्, उनीहरूलाई ल्याउन नसके कसरी रकम फिर्ता गर्ने? त्यसका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल बलियो बनाउनुपर्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतले बताए।
यता समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालका अनुसार सहकारीको रकम अपचलन गरेर फरार हुनेहरूको सम्पत्ति लिलाम गरेर पीडितको रकम फिर्ता गराउन सकिएको छैन। सहकारीको रकम ल्याएर सञ्चालन गरिएका कतिपय व्यवसायमा पार्टनर छन्, त्यसलाई बिक्री गर्न कानुनले दिँदैन। ठगीको आरोप लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राखिए पनि त्यसको लिलामीमा जान कठिन भइरहेको सदस्य सचिव ढकालले बताए।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०८३ ०६:४० मंगलबार