आयोगले मध्यपश्चिमका जिल्लामा शिक्षक नियुक्तिका लागि माध्यमिक तहको जेठ २२ गते, निम्न माध्यमिक तहको असार ६ गते र प्राथमिक तहको असार २४ गते नाम सिफारिस गरी पठाएको थियो। शिक्षा नियमावलीअनुसार जिशिकाले आयोगबाट सिफारिस भएका सफल उम्मेदवारलाई ३० दिनभित्र नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ। नियुक्ति पाएका शिक्षकले १५ दिनभित्र सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्छ।
मध्यपश्चिमका अधिकांश जिल्लाले भने दुई महिना गुजि्रँदासमेत शिक्षकलाई नियुक्तिपत्र दिन सकेका छैनन्। मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका अनुसार यहाँका रोल्पा, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, हुम्ला, मुगु र जुम्ला जिल्लाले मात्र मावि र निमावि तहका शिक्षकलाई नियुक्ति दिएका छन्। रोल्पाले प्राथमिक तहका शिक्षकलाई समेत काममा खटाइसकेको छ। ‘आयोग र विभागबाट समयमै सिफारिस तथा निर्देशन गइसकेका छन्,’ निर्देशनालयका उपसचिव भक्तबहादुर खड्का भन्छन्, ‘जिशिकाहरुकै कारण नयाँ शिक्षकले नियुक्ति पाउन सकिरहेका छैनन्।’
विस्थापित हुने अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन नयाँ शिक्षक नियुक्तिमा सबैभन्दा ठूलो तगारो बनेको छ। शिक्षकका विभिन्न संघ–संगठनले जिशिकालाई विस्थापित हुने शिक्षकको पुनःस्थापना ग्यारेन्टी नहुँदासम्म नयाँलाई नियुक्ति नदिन दबाब दिइरहेका छन्। निर्देशनालयका अनुसार आयोगले यस क्षेत्रका १५ जिल्लामा प्राविमा १ हजार ४५, निमाविमा ३ सय र माविमा २ सय ४० गरी १ हजार ५ सय ८५ शिक्षकको नाम सिफारिस गरेको छ। तत्काल यिनीहरूलाई नियुक्ति दिँदा नयाँ भर्ना हुने संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ अस्थायी शिक्षक विस्थापित हुने निर्देशनालयको भनाइ छ। ‘त्यसैले भरसक पुरानाको जागिर बचाउने गरी तारतम्य मिलाउँदा ढिलाइ भएको हुन सक्छ,’ उपसचिव खड्का भन्छन्।
शिक्षा कार्यालय र शिक्षक संगठनबीच पुराना शिक्षकको व्यवस्थापनमा लडाइँ चलिरहेका बेला शिक्षा विभागले साउन ८ गते विस्थापित शिक्षकलाई पुनःस्थापित गर्नेसम्बन्धी निर्देशन दिएपछि जिशिअहरुले ढिलाइको औचित्य पुष्टि गर्ने मौका पाएका छन्। सबै जिशिकामा प्रेषित निर्देशनमा विस्थापित शिक्षकलाई राहत कोटामा समेत मिलान गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। ‘विभागबाट निर्देशन आएपछि अब विस्थापित शिक्षकको व्यवस्थापन गरी नयाँलाई नियुक्ति दिन सहज भएको छ,’ सुर्खेतका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘यसले लामो समयदेखि रोकिएको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ।’ सुर्खेतका लागि सिफारिस भएका मावि र निमाविका शिक्षकलाई भदौ १५ सम्म सम्पर्कमा आउन सूचना प्रकाशित गरिएको उपाध्यायले जानकारी दिए।
जिशिकाहरुले दरबन्दी मिलानलाई पनि ढिलाइको प्रमुख कारण औंल्याउने गरेका छन्। पहुँच भएका विद्यालयमा लामो समयदेखि आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी छन्। सदरमुकामदेखि टाढाका विद्यालयमा भने विद्यार्थी अनुपातभन्दा निकै कम दरबन्दी छन्। यही अवस्थाबीच शिक्षा विभागले असार २ गते दरबन्दी मिलान गरेर मात्र नयाँलाई नियुक्ति दिन निर्देशन दिएपछि केही ढिलाइ भएको शिक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘विभागले दरबन्दी मिलान गरेर मात्र नयाँ शिक्षकलाई नियुक्ति दिनु भनेपछि केही जिल्लामा ढिलाइ हुनु स्वाभाविकै हो,’ मुगुका निमित्त जिशिअ रमेश मल्लले भने, ‘हाम्रोमा भने आयोगको चिठी नै ढिलो पुगेकाले नियुक्ति प्रक्रिया समयमै हुन सकेन।’
शक्तिको आडमा आफ्नो दरबन्दी लियनमा राखेर माथिल्लो तहमा नियुक्ति लिएका र दुर्गममा दरबन्दी राखी सदरमुकाममा काजका बसेका नेता–शिक्षकको कारण पनि नयाँ शिक्षक नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ। सुर्खेतमा मात्र मावि तहमा आठ जना लियन शिक्षक छन्। सात शिक्षक काजमा बसिरहेका छन्। मध्यपश्चिमका हरेक जिल्लामा यो समस्या छ।
‘नेता–शिक्षकले सबैभन्दा पहिले आफ्नो, त्यसपछि नातागोताको र राजनीतिक संगठनको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी शिक्षक व्यवस्थापनको प्रयास गरिरहेका छन्,’ निमावि तहमा नाम निकालेका सुर्खेत गुमीका कृष्णप्रसाद चपाईंले भने, ‘हामीजस्ता आमशिक्षकहरुको हित र स्वार्थ त मुखले बोलिने तर व्यवहारमा कहिल्यै लागू नगरिने विषय हो।’
आयोगको नतिजा प्रकाशनपछि सुर्खेत जिशिकाले दुई जना निमावि अस्थायी दरबन्दी रहेको शिव उमावि गुमीमा बाहिरबाट स्थायी शिक्षकलाई सरुवा गरेर ल्यायो। त्यसरी आउने शिक्षकको स्वार्थ थियो– नयाँलाई विकट क्षेत्रमा फालेर आफू सुगममा आउने। तर, निमाविमा नाम निकालेका सोही विद्यालयमा कार्यरत चपाईंले विरोध गरेपछि एक जनाको सरुवा फिर्ता भयो। ‘शिक्षकनेताहरुले आफू सुगममा आउन र आफ्ना नजिकका अस्थायी शिक्षकको जागिर जोगाउन अनेक तिकडम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यही कारण अहिलेसम्म पनि नयाँ शिक्षकको नियुक्ति हुन सकेको छैन।’
केही जिल्लामा जिशिकाले पदपूर्तिका लागि शिक्षा सेवा आयोगलाई सिफारिस गर्दा गरेको गल्तीले पनि ढिलाइ भइरहेको छ। सुर्खेत जिशिकाले तत्कालीन अवस्थामा माध्यमिक तहको अंग्रेजी विषयमा आठ दरबन्दी रिक्त रहेकोमा १० शिक्षकको माग गरी सिफारिस गर्योल। कार्यालयले दरबन्दी कायमै राखी स्रोतव्यक्तिमा गएका दुई शिक्षकको ठाउँमा समेत पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्दा अहिले दरबन्दीभन्दा बढी दुई शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ। विद्यालय प्रशासन हेर्ने शाखा अधिकृत खगेन्द्र भण्डारी ती शिक्षकलाई कार्यालयमा ‘जगेडा’ नियुक्ति दिएर राख्ने र दसैंपछि अवकाशमा गएका शिक्षकको ठाउँमा पठाउने सोच बनाइएको बताउँछन्।
कार्यालयले योग्यता नपुगेका व्यक्तिको फारम स्वीकृत गरेर पठाउँदासमेत केही व्यक्तिको नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। निमावि तहको ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या’ विषयका लागि खोलिएको विज्ञापनमा कार्यालयले ‘स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा’ मा योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिको फारम स्वीकृत गरी परीक्षा प्रक्रियामा सामेल गराएको थियो। खुलातर्फको दुई कोटामा दुवै जना स्वास्थ्य तथा शारीरिक विषय पढेकाको नाम निस्कियो। त्यसपछि वैकल्पिकमा परेका, जो जनसंख्या विषय पढेका थिए, उनले शिक्षक सेवा आयोगमा उजुरी दिए। ‘विषय उस्तै–उस्तै भएको र योग्यताको मापदण्ड पनि स्पष्ट नभएकाले शारीरिक पढेकालाई सामेल गराइएको थियो,’ भण्डारीले भने, ‘यसले गर्दा ती विषयका शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।’
दूरगामी प्रभाव
क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म मावि र निमावि तहका १ सय ४५ र प्रावि तहका १ सय ३१ शिक्षकले मात्र नियुक्ति पाएका छन्। कम्तीमा डेढ महिनाअघि हाजिर भइसक्नुपर्ने माविका १ सय ८० र एक महिनाअघि हाजिर भइसक्नुपर्ने निमाविका २ सय १५ शिक्षक नियमावलीले तोकेको समय घर्किंदासमेत रित्तो हात बसिरहेका छन्। यसबाट एक शिक्षकले जनही सरदर ३० हजार रुपैयाँ पाउने हिसाब गर्दासमेत शिक्षकले समग्रमा झन्डै सवा करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेका छन्।
नियुक्ति ढिलो पाउने शिक्षकले आर्थिकभन्दा ठूलो घाटा भविष्यमा ‘कनिष्ठ’को दर्जा बोक्नेछन्। जिशिकाहरूको कमजोरीले एकै दिन सञ्चालित परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरू एक महिनादेखि तीन महिनासम्म वरिष्ठ/कनिष्ठ हुनेछन्। वरिष्ठ र कनिष्ठको यो परिणामले ‘कनिष्ठ’ शिक्षकलाई सेवा अवधिभर पिरोलिरहनेछ। ‘ढिलासुस्तीले गर्दा एकै दिन लिइएको परीक्षामा उत्तीर्ण शिक्षक एकदेखि तीन महिनासम्म जेठो/कान्छो हुने देखिएको छ,’ नेपाल शिक्षक संघ प्युठानका अध्यक्ष बलदेव महतारा भन्छन्, ‘भविष्यमा आउने यो समस्या समाधान गर्न अहिले नै विद्यमान ऐन/नियम परिमार्जन गर्नुपर्छ।’
प्राविको झन् अन्योल
थोरै दरबन्दी रहेको मावि तथा निमाविको नियुक्ति प्रक्रियासमेत नटुंगिएको अवस्थामा प्राथमिक तहका शिक्षकको नियुक्ति झन् अन्योलमा छ। नयाँ शिक्षकको नियुक्ति गर्दा सबैभन्दा बढी प्राथमिक तहका शिक्षक विस्थापित हुन्छन्। त्यति मात्र होइन, लियन र काजमा गएका अधिकांश शिक्षक प्राथमिक तहकै छन्। त्यसैले जिशिकाहरूले प्राथमिक तहका शिक्षकको नियुक्ति जतिसक्दो पर धकेल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका अनुसार प्राथमिक तहका १ हजार ४५ शिक्षकमध्ये रोल्पाका १ सय ३१ शिक्षकले मात्र नियुक्ति पाएका छन्।
जिशिका सुर्खेतका शाखा अधिकृत भण्डारी दसैंमा केही शिक्षकले अनिवार्य र स्वैच्छिक अवकाश लिने भएकोले नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा शिक्षक व्यवस्थापनमा सजिलो हुने बताउँछन्। उनका अनुसार दसैं पेस्की खाएर यहाँका १०/१२ जना शिक्षक अवकाशमा निस्किँदै छन्। ‘यसरी रिक्त रहेका दरबन्दीमा घुसाउन सकियो भने धेरै शिक्षकले विस्थापित हुनुपर्ने छैन,’ उनले भने।
जिशिकाको यस्तो योजनाले तत्कालका लागि शिक्षक व्यवस्थापन सजिलो भए पनि नयाँ पदपूर्ति भने प्रभावित हुनेछ। खासमा शिक्षक सेवा आयोगले २०६३ वैशाख ११ गतेपछाडि रिक्त भएका दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो, जुन समयसीमा विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिसम्मलाई हो। तर, त्यसपछि रिक्त भएका दरबन्दीमा पनि अघिल्लो खण्डकालाई नियुक्ति दिँदा अस्थायी शिक्षक थिग्रिइरहने र नयाँ पदपूर्ति गर्दा संख्या कम हुने शिक्षासँग सम्बद्ध बताउँछन्। ‘यसको प्रत्यक्ष असर खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा आउन चाहने युवा/युवतीलाई पर्नेछ,’ जिशिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘शिक्षक–नेताकै कारण नयाँखालको यो समस्या देखिएको छ।’
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७१ २०:२२ शुक्रबार