जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका–१, जाँच गाउँकी २८ वर्षीया मानुसी आचार्य अहिले जीवनका कठिन अनुभवसँग जुधिरहेकी छन्। उनी १७ वर्षकै उमेरमा आमा बनिन्। अहिले उनकी ११ वर्षीया छोरी छिन्।
२०७० सालको चैतमा भैरव माध्यमिक विद्यालय, नराकोटबाट एसईई परीक्षा दिएकी उनले नतिजा आउनुअघि नै २०७१ वैशाख १९ गते सोही गाउँपालिका–३ नराकोटका एक युवासँग प्रेम विवाह गरिन्। उनका श्रीमान् त्यतिबेला कक्षा ११ मा अध्ययनरत थिए। असारमा नतिजा आयो, मानुसी परीक्षा उत्तीर्ण भइन्, तर जीवनको मोड भने अर्कैतिर गयो।
गर्भावस्थासँगै घरमा झगडा सुरु भयो। श्रीमान् परिवारको प्रभावमा परेपछि सम्बन्ध बिग्रँदै गयो। पढाइ पूर्ण रूपमा रोकियो। नौ वर्षसम्म उनले पतिको घरमा पीडा सहेर बस्नुपर्यो। ‘जन्मिएको छोरी मेरो होइन’ भन्ने आरोप, कुटपिट र ज्यान मार्ने धम्कीले उनलाई मानसिक रूपमा तोड्यो।
अन्ततः २०८१ भदौ ५ गते उनले जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दिइन्। २०८२ वैशाख ३१ गते अदालतले सम्बन्धविच्छेदको फैसला सुनायो। अहिले माइतीको सहारामा बसिरहेकी मानुसी भन्छिन्, “पढाइ अधुरै रहँदा मजदुरीबाहेक विकल्प भएन। अहिले गाउँकै सहकारीमा काम थालेकी छु, जे भए पनि बाँच्नैपर्छ। सानैमा विवाह गर्नु ठूलो गल्ती रहेछ।”
यस्तै कथा पातारासी गाउँपालिका–१, गडिगाउँकी २९ वर्षीया चन्द्ररूपा बुढाको पनि छ। १६ वर्षमै कक्षा ६ पढ्दापढ्दै भागेर विवाह गरेकी उनी अहिले दुई छोरा र सात महिनाकी छोरीकी आमा हुन्।
“पढाइ छुट्यो, घरखर्च धान्न गाह्रो छ। वर्षभरि मजदुरी नगरी गुजारा चल्दैन,” उनी भन्छिन्। बालविवाह अहिले उनका लागि पछुतोको विषय बनेको छ। “साथीहरू जागिरमा छन्, राम्रो ठाउँमा पुगेका छन्,” उनले सुनाइन्।
सिंजा गाउँपालिका–६, भाडगाउँकी २७ वर्षीया बसन्ती बुढा रावतको अनुभव पनि उस्तै पीडादायी छ। नौ वर्षअघि प्रेम विवाह गरेकी उनले कैलाश मावि फुङ्ग्रामा पढ्दै गर्दा ‘लहैलहै’मा विवाह गरिन्।
“विवाह गरेको वर्षमै पढाइ रोकियो,” उनी भन्छिन्। दुई सन्तान गर्भमै गुमाउनु परेको पीडा पनि उनले भोगिन्। नागरिकता बन्न नसक्नु, बालभत्ता नपाउनुजस्ता समस्या बालविवाहकै परिणाम भएको उनको बुझाइ छ। “त्यो बेला बुझिनँ, अहिले बुझ्दैछु, मेरो जीवनको पीडाको जड नै बालविवाह हो,” उनले भनिन्।
मानुसी, चन्द्ररूपा र बसन्ती प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। जुम्लामा बालविवाहमुक्त वडा घोषणा भइरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले विवाहका लागि वडा सिफारिस अनिवार्य गरेका छन् भने कतै उमेर पुगेपछि विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहनसमेत दिइन्छ। तर व्यवहारमा परिवर्तन भने सीमित देखिन्छ।
बालविवाह रोक्न भन्दै विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले घरदैलोमै पुगेर सचेतना अभियान चलाइरहेका छन्। स्थानीय तहले ऐन–कानुन पनि बनाएका छन्। तर अहिलेसम्मका प्रयास प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह गैरकानुनी हो। यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ। कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ। तर कर्णालीमा कानुनभन्दा सामाजिक स्वीकृति बलियो देखिन्छ।
तथ्यांकले अवस्था झन् गम्भीर देखाउँछ। कर्णालीमा ४३.६ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन्। जसमध्ये ५५.६ प्रतिशत किशोरी र २९.२ प्रतिशत किशोर छन्।
१५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर २ प्रतिशत छ भने १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर २०.१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै हो।
जिल्लागत रूपमा सल्यानमा सबैभन्दा बढी २४.३ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ। त्यसपछि रुकुम पश्चिम (२३.७%), जाजरकोट (२२.१%), मुगु (२०.२%) र सुर्खेत (१९.५%) छन्। जुम्लामा पनि १७.९ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ, जहाँ महिलाको हिस्सा २६ प्रतिशत छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा बालविवाहविरुद्धका प्रयास प्रभावहीन देखिएका छन्। घटनाहरू प्रहरीसम्म कमै पुग्ने गरेका छन्। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा जम्मा ४८ वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएका छन्। जसमध्ये दैलेखमा १८, सुर्खेतमा १४, सल्यानमा ७, कालिकोटमा ६ र हुम्लामा ३ मुद्दा दर्ता भएका छन्।
देशव्यापी रूपमा पनि अवस्था चिन्ताजनक छ। २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका करिब २९.७ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन्। यसमा किशोरीको संख्या किशोरको भन्दा झण्डै तेब्बर बढी छ।
बालअधिकारकर्मीहरूका अनुसार बालविवाह रोक्न कानुन मात्र पर्याप्त छैन। जनचेतना अभिवृद्धि, स्थानीय तह–प्रहरी–समुदायबीच समन्वय र कडा कार्यान्वयन आवश्यक छ। धेरैजसो घटना उजुरीकै चरणमा नपुग्नु, जानकारीको अभाव र सामाजिक दबाबका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
कर्णालीमा बालविवाहविरुद्ध अभियान चलिरहेका छन्, तर समाजको मौन स्वीकृतिले ती प्रयासलाई कमजोर बनाइरहेको देखिन्छ। कानुन कागजमा कडा भए पनि व्यवहारमा नरम हुँदा मानुसी, चन्द्ररूपा र बसन्तीजस्ता कथा दोहोरिइरहेका छन्।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०८३ २१:४७ आइतबार