पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विषयमा लिएर सुरु भएको अनिश्चितकालीन यातायात बन्दले ताप्लेजुङको जनजीवन प्रभावित भएको छ। बन्दको छैटौं दिन आइतबार पनि ताप्लेजुङबाट छुट्ने छोटो तथा लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेन। बन्दकर्ताले दुई पाङ्ग्रे सवारी समेतमा कडाइ गरेका छन्।
बन्दका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव समेत सृजना हुन थालेको छ। ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण थापाले खाना पकाउने एलपी ग्याँस, कुखुराको चारो र छिटफुट रूपमा खाद्यान्न समेतको अभाव देखा पर्दै गएको बताए। वाणिज्य संघले बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिएर जनजीवन सामान्य बनाइदिन आन्दोलनरत पक्षसँग तथा आन्दोरत पक्षसँग वार्ता गरी समस्याको निकास खोज्न सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गरिसकेको बताएको छ।
वाणिज्य संघले शनिबार साँझ आन्दोलरत पक्षका मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति, केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समिति, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ संघीय समिति, थरगत संस्था याक्थुङ सयङ सहजीकरण समूह र किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान संघलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै बन्दका कार्यक्रमले जनजीवनमा पुर्याएको असर बुझेर बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
यस्तै बाणिज्य संघले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको वातावरण बनाइ तत्काल सार्थक निष्कर्षका लागि आग्रह गर्ने ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव कमल लिम्बूले जानकारी दिए। उनका अनुसार वाणिज्य संघले फुङलिङ नगरपालिकालाई समेत वार्ता र सम्वादको प्रकृयामार्फत समस्याको हल गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारी गरेको छ।
सोमबार वाणिज्य संघले बन्द फिर्ता र वार्ताका लागि आन्दोलनरत पक्ष र सरकार दुवैलाई दबाब दिन शान्तिपूर्ण मौन सद्भाव र्यालीको तयारी गरेको जनाएको छ। गत माघ १२ गते पाथीभरा क्षेत्रको बलुडाँडामा भएको झडप र सो क्रमम 'नो केबलकार' पक्षले माघ १५ देखि १९ गतेसम्म केबलकार खारेजी र पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहाइको माग गर्दै मेची राजमार्ग, तमोर करिडोर र तेह्रथुमबाट ताप्लेजुङ छिर्ने नाकामा बन्दको आवह्वान गरेका छन्। उनीहरूले आइतबारबाट माघ २० र २१ गतेका लागि अरुण पूर्वका ९ जिल्लामा यातायात बन्द र त्यसपछि यि जिल्लाहरूमा आम हड्तालको आवह्वान गरेका छन्।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले माघ १८ गते केबलकार सम्बन्धी विषयको निमयन गर्ने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भएकोले समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रकृया अघि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। आन्दोलनरत पक्षले भने वार्ताका लागि सरकारबाट अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नआएको बताएको छ।
आन्दोलनरत पक्षले केबलकार खारेज हुनुपर्ने मुख्य सर्त अघि सारेर प्रारम्भिक चरणमा केबलकार निर्माण क्षेत्रबाट निर्माण उपकरण र सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनुपर्ने र पक्राउ कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन्।
प्रकाशित: २० माघ २०८१ ११:१६ आइतबार