स्थानीयतह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनका कारण झण्डै ६ महिना काम गर्न नपाएको ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग उदयपुर’ले जग्गा धनी पुर्जा (लालपुर्जा) बितरण प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिदैछ। जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न गठित आयोगले दुवै चुनाव सकिए लगत्तै काम सुचारु गरेर यथासिघ्र पुर्जा बितरण गर्ने योजना बनाएको छ।
चैत २ गते गठनको १ वर्ष गुजारेको आयोगले जिल्लाका त्रियुगा, चौदण्डीगढी, कटारी र बेलका ४ वटा नगरपालिका र उदयपुृरगढी गाउँपालिकाका दलित र सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ। आयोगले काम थाल्ने बित्तिकै चुनावको आचारसंहिता लागू भएकाले सोँचेजस्तो सरासर काम गर्न नपाएको आयोगका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले बताए। उनका अनुसार ०७८ चैत २ गते नियुक्त भएर आए पनि अन्तिमतिर मात्र कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेकोमा ०७९ वैशााख ३० गतेको स्थानीयतह चुनाव तोकिएपछि आचारसंहिता लागू भएसँगै काम रोकिन पुग्यो।
स्थानीयतह चुनावको आचारसंहिता खुलेपछि सुरु भएको काम वर्षायाम, दसैँ, तिहार र छठलगायत चाडबाडले रोकिन पुगेकोमा लगत्तै मंसिर ४ को संघ तथा प्रदेशसभा निर्वाचनले अर्को आचारसंहिता लागू हुँदा आयोगको काममा थप बाधा पुगेको उअध्यक्ष तामाङको भनाई छ। संघ र प्रदेशतहको चुनावी आचारंहिता सकिएपछि भने आयोगले निरन्तर काम गर्न पाएकाले निकै प्रगति गर्न सफल भएको अध्यक्ष तामाङले बताए। १ वर्षे कार्य अवधिमा ६ महिना हाराहारी मात्र काम गर्न पाए पनि त्यत्तिको समयमा उत्साहजनक काम गर्न सफल भएको उनको भनाई छ।
‘हामी नियुक्त भएर आएपछि कार्यालय स्थापना गरेलगत्तै स्थानीयतह चुनावको आचारसंहिता लागू भएकाले काम गर्ने पाएनौँ’ अध्यक्ष तामाङले भने ‘स्थानीयतह चुनाव सकिएपछि काम थालेका मात्र के थियौँ, वर्षा लागिहाल्यो। वर्षा सकिन नपाउँदै दसैँ, तिहार र छठले झ्याप्प छोप्यो। फेरि संघ र प्रदेश चुनावको आचारसंहिता लागू भएर अर्को बाधा आईपर्यो।’ उनका अनुसार पुस दोस्रो सातादेखि मात्र राम्ररी काम गर्न पाइएकोमा पनि कर्मचारी समस्यालेसोँचेजस्तो नियमित काम गर्न नपाईरहेको उनले बताए। सरकारले गत वर्ष दिएजस्तो कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेन्टिभ) चालुवर्ष नदिएका कारण काममा खट्न नमानेकाले अर्को समस्या आई लागेको अध्यक्ष तामाङले बताए।
आयोगका सदस्य रुद्र अधिकारीले निर्वाचन आचारसंहितामा काम गर्न नभ्याएका कारण पुर्जा बितरणमा ढिला भईरहेको बताए। वर्षदिनभित्र पहिलो चरणमा पुर्जा बितरण गर्ने लक्ष्य लिएर काम गर्न खोजेकोमा आचारसंहिताले केही समय रोक्दा काम ढिला हुन गएको र आचारसंहिता खुलेपछि छिटोछिटो काम गरेर छिट्टै पहिलो चरणको पुर्जा बितरण गर्ने तयारी भईरहेको अधिकारीले बताए। ‘हामीले चुनावले गर्दा भनेजस्तो काम गर्न नपाए पछि पछिल्लो समय युद्धस्तरमा काम गरिरहेका छौँ’ अधिकारीले भने ‘पहिलो चरणको पुर्जा सकेसम्म छिट्टै बितरण गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, हेरौँ कति संभव हुन्छ।’
आयोगले स्थानीयतहहरुको समन्वयमा सरोकारवाला भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिन र घरधुरीको लगत संकलन तथा प्रशोधन गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिइरुहेको जनाएको छ। जस अनुसार त्रियुगा, कटारी, चौदण्डीगढी र बेलका नगरपालिकामा स्थानीयतह कर्मचारी र आयोगको संयुक्त टोलीले जग्गाको नापजाँच गरी कित्ता संख्या टुंगो लगाएको छ। जस अनुसार त्रियुगामा १५ हजार ४ सय ३१, बेलकामा १० हजार ५ सय ९८, चौदण्डीगढीमा ९ हजार ९ सय ८०, कटारीमा ९ हजार ९ सय ६ गरी ४५ हजार ९ सय १५ पगेको छ। जसमध्ये भूमिहीन दलित २ हजार ९ सय ६, भूमिहीन सुकुम्बासी ५ हजाचर ४ सय ७६ र अव्यवस्थित बसोबासी ३७ हजार ५ सय ३३ रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका विज्ञ सदस्य बिसन विष्टका अनुसार हालसम्मको संकलित तथ्यांक अनुसार त्रियुगामा १५ हजार ५ सय ३१ लगतमा भूमिहीन दलित १ हजार ६७, सुकुम्बासी २ हजार ८ सय ९ र अव्यवस्थित ११ हजार ५ सय ५५ पुगेका छन्। त्यसैगरी बेलकामा दलित ३ सय ९९, सुकुम्बासी १ हजार १ र अव्यवस्थित ९ हजार १ सइ ९८ रहेको विष्टले बताए। अर्को नगरपालिका चौदण्डीगढीमा भूमिहीन दलित ५ सय २९, सुकुम्बासी १ हजार २ सय ९६ र अव्यवस्थित ८ हजार १ सय ५५ गरी ९ हजार ९ सय ८० रहेका छन्। उता कटारीमा दलित ९ सय ११, सुकुम्बासी ३ सय ७० र अव्यवस्थित ८ हजार ६ स २५ रहेका छन्।
आयोगले यसअघिका जिल्ला आयोग, समिति तथा कार्यदलले नापजाँच गरी नक्शा बनाएर अधुरो राखेको अनुशूची २ अनुसार निवेदन संख्या ५ हजार ५ सय १५ वटा रहेको जनाएको छ। जसमा त्रियुगाका ४ सय ८३, बेलकाको ३, कटारीका २ हजार १ सय ९५ र चौदण्डीगढीका २ हजार ८ सय ३४ वटा छन्। सो तथ्यांक अनुसार चौदण्डीगढी ३ र ४ का ५३ घरधुरीलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा बितरण गर्न फिल्ड मुचुल्का तयारु गर्न ७ दिने सूचना जारी गर्ने तयारी भईरहेको छ। जसका लागि मालपोत र नापी शाखाका प्राविधिक कर्मचारीसहित स्थलगत निरीक्षण गरेर सर्जमिन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा प्रोत्साहन भत्ता नदिने भन्दै कर्मचारी खट्न नमानेको आयोगले जनाएको छ।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७९ ०७:४९ शुक्रबार