सर्वोच्च अदालतले गण्डकी सरकारको प्रदेश निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । नेपाल वन प्राविधिक संघ गण्डकी प्रदेश कमिटी, प्रगतीशिल वन प्राविधिक संघ केन्द्रीय समिति र प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघ गण्डकी प्रदेश समितिले दिएको संयुक्त रिटमा बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल ईजलाशले निर्देशनालय खारेज गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
गत साउन २६ गते बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले गण्डकी प्रदेशका ७ वटा निर्देशनालय र दुई केन्द्र गरि कुल ९ वटा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयले गण्डकी प्रदेश वन निर्देशनालय पनि खारेजीमा परेको थियो ।
प्रदेश निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयले करीब तीन सय कर्मचारी कटौति हुने र त्यसबाट करोडौं रुपैयाँ राज्यको खर्च बच्ने गण्डकी सरकारको प्रक्षेपण छ । खारेज भएका निर्देशनालयसहितका कार्यालयमा कार्यरत १८५ जना कर्मचारी कटौति हुने शुरुवाती प्रक्षेपण गरिए पनि अभ्यासमा लैजाँदा ३ सय कर्मचारी कटौती गर्न सकिने देखिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दाबी गर्दै आएका छन् ।
निर्देशनालय खारेजहुँदा कटौतिमा पर्ने भएपछि कर्मचारीहरु असन्तुष्ट थिए । यद्वपी सरकारसँग पौठेजोरी खोज्ने मूडमा भने कर्मचारी देखिएको थिएन । तर नेपाल वन प्राविधिक संघ गण्डकी प्रदेश समिति, प्रगतीशिल वन प्राविधिक संघ केन्द्रीय समिति र प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघ गण्डकी प्रदेश समितिले संयुक्त रुपमा सरकारको सो निर्णयबिरुद्द भदौ १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
सोहि रिटमा सर्वोच्चले विपक्षी गण्डकी सरकारलाई सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको रिट दायर कर्ता मध्येका एक वन अधिकृत गणेश कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने,‘प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश आएको छ, साथै छलफलका लागि दुबै पक्षलाई भदौ २३ गते अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ ।’
साथै ईजलाशले निर्देशनालय खारेज गर्नुपर्ने सम्बन्धमा गण्डकी सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई भदौ २३ गते अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८२ १८:४७ बुधबार