गण्डकी प्रदेश सभाले प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको गाँजा विधेयक हुबहु पुनः पारित गरेको छ।
औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधान र सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै सन्देशसहित साउन ८ गते फिर्ता पठाएका थिए। तर शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले सो विधेयक प्रदेशको एकल अधिकार भित्र पर्ने भएकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने कारण नरहेको भन्दै हुबहु पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रदेश सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको ऐन पुनर्विचार गर्न रायसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए।
गण्डकी प्रदेश सभाले असार २५ गते पारित गरेको नेपालको संविधान र सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको बताएका थिए। उनले नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ मा प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोतर्फ सचेत गराउँदै त्यस विपरीत भएकाले फिर्ता गरेको उल्लेख गरेका थिए।
प्रदेश सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक प्रावधान रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ को दफा ४ को उपदफा २ मा पनि प्रदेशले कानुन बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरेको र सोही उपदफाको खण्ड (ख) मा प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग बाझिन नहुने स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको गाँजासम्बन्धी विधेयकले यी कानुनी आधारहरूलाई उल्लंघन गरेको देखिएकाले विधेयक फिर्ता गरेको उनले स्पष्ट पारेका थिए।
त्यस्तै, सङ्घीय कानुनले गाँजालाई लागूऔषधका रूपमा परिभाषित गरेको तथा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको गरेकाले विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको प्रदेश प्रमुखको सन्देशमा उल्लेख थियो।
उक्त ऐनको दफा ३ को खण्ड क को उपखण्ड १ मा गाँजा र उपखण्ड २ मा औषधोपयोगी गाँजालाई लागू औषधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड क ले गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, खरिद गर्न र बिक्री वितरण गर्न निषेध गरेको गर्नुका सार्थ गाँजाको निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्ने कार्यलाई समेत बन्देज लगाएकाले त्यस विपरीत पारित गाँजा विधेयक पुनर्विचार गर्न भनिएको थियो।
तर प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको विधेयकमाथि शुक्रबार प्रदेश सभामा छलफलपछि हुबहु पारित गरिएको छ। जुन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो। पारित हुनुअघि भएको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले विषयगत समितिमा विज्ञ, सरोकारवाला, नियमनकारी निकाय सबैको सहमतिमा विधेयक बनाएर प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पारित गरेकाले विधेयकमाथि पुनर्विचार जरुरी नभएको बताए।
उनले संविधानको धारा ५७ को २ मा प्रदेशको अधिकार रहेको र त्यसैको अनुसूची ६ अनुसार प्रदेशले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर कानुन बनाएको बताए। ‘एकल अधिकारको विषयमा ऐन, नियम, कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सक्षम रहेको छ’,उनले भने,‘प्रदेशको गौरवको रूपमा रहेको यो विधेयकलाई नागरिकले अनुमोदन गरिसकेकाले यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यक छै । त्यसैले यसलाई पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्छ।’
नेकपा एमालेकी प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीले लागूऔषध ऐनसँग नबाझिने गरी गाँजा सम्बन्धी कानुन बनाएको दाबी गरिन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि गाँजामा औषधीजन्य गुण स्वीकार गरेको तथा नेपालले अनुमोदन गरेका कतिपय महासम्धीहरूले पनि सर्तभित्र रहेर गाँजाको औद्योगीकरण गर्न छुट दिएको जिकिर गर्दै उनले भनिन्,‘गाँजाको दुरुपयोग गर्न नभई नियमन गर्नका लागि गाँजा विधेयक ल्याइएको हो। त्यसैले यस्ता आर्थिक र सामाजिक फाइदाका लागि प्रदेश कानुन बनाउन स्वतन्त्र छ।’
सांसद हरिबहादुर भण्डारीले गाँजा विधेयक नेपालको संविधान र कानुनसँग नबाझिने दाबी गरे। विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘उपयुक्त भूगोल र बाँदर नियन्त्रणमा पनि यसले सघाउँछ। त्यसैले प्रदेशले राम्रो काम गर्दा मुद्धामामिला परेमा न्यायालयमा लडौँला।’
राप्रपा सांसद बिन्दु पौडेलले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र बसेर कानुन बनाएकाले यसलाई हुबहु पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाउनु प्रदेश सभाको जिम्मेवारी र दायित्व भएको बताइन्।
सांसद फणीन्द्र देवकोटाले संविधान र सङ्घीय कानुनलाई देखाएर विधेयक फिर्ता पठाउँदा प्रदेशको अधिकार हनन भएको बताए। ‘प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने?’, उनले भने,‘कुनै पनि कानुन बाझिएमा त्यसको निरूपण गर्ने काम न्यायालयको हो। तर हामीले बनाएको गाँजा सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको छैन।’
संसद्मा उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले बाझिएका कानुन स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्थामा विधेयक नै पुनर्विचार गरिरहन नपर्ने बताइन्। संविधानको धारा ३०४ को १ अन्तर्गत प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्ने कानुन बनाइएको बताउँदै उनले यसलाई हुबहु पारित गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०८३ १९:०४ शुक्रबार