सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग आवश्यक तयारीमा छ। आयोगले चुनावी नयाँ मतदाता नामावली संकलन र नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया जारी राखेको छ। उसले प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचनतर्फ उम्मेदवारी दर्ता र बन्दसूची बुझाउने कार्यक्रम पनि प्रकाशित गरिसकेको छ। केन्द्रमा सरकार, आयोग र दलले विभिन्न तयारीलाई तीव्रता दिए पनि जुम्लामा चुनावी रौनक देखिएको छैन। यहाँ क्रियाशील दल संगठन सुधार र जनसम्पर्क विस्तारमा लागे पनि मतदाता निर्वाचनप्रति मौन छन्। मतदातामा देखिएको मौनता निराशाको मात्र संकेत होइन, राजनीतिक चेतनाको पुनर्मूल्यांकनको चरण पनि हो।
जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–७ की राममाया खड्का यसअघिका प्रत्येक निर्वाचनमा उत्साहित देखिन्थिन् तर अहिले त्यस्तौ छैन। उनी भन्छिन्, ‘हरेक निर्वाचनमा नयाँ वाचा सुन्छौं तर हाम्रो गाउँको अवस्था फेरिएको छैन, उस्तै छ। सत्ता गठबन्धन अदलबदल भइरहँ पनि जीवनमा परिवर्तन आएन।’
खड्का जस्तै धेरै मतदाताको मनोविज्ञान बदलिँदै छ। उनीहरू अब नाराभन्दा सार्थक परिवर्तन र परिणामको प्रतीक्षामा छन्। विगतमा सत्तामा रजगज गरेका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र (केन्द्रसहित दस घटकबिच एकता भएपछि नेपाली कम्युस्टि पार्टी) लगायत फेरि पनि सत्ताको पर्खाइमा छन्। कांग्रेसभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा चलिरहेकाले उसले जनतासमक्ष ठोस दृष्टिकोण राखेको छैन।
एमालेले फेरि ‘स्थिरता र विकास’ को नारा दोहोर्याएको छ तर मतदाताको स्मृतिमा अघिल्ला कलह र अस्थिरता अझै ताजा छन्। चन्दननाथ–१० का लोकेन्द्र गिरी भन्छन्, ‘पुराना दलहरूमा विचारको ताजापन हराइसक्यो। उनीहरू नीति होइन, पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। यही कारणले जनतामा असन्तोष बढ्दो छ।’
अघिल्लो निर्वाचनमा जुम्लाले ज्ञानेन्द्र (ज्ञानबहादुर) शाहीलाई जिताएर पुराना नेताको विकल्प खोज्ने प्रयास गरेको थियो। राप्रपाका शाहीले २२ हजार ८ सय १९ मत ल्याएर तत्कालीन सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी) की उम्मेदवार गोमा (गौतम) कुँवरलाई १० हजार ८ सय ६० मतान्तरले पराजित गरेका थिए। तर त्यो उत्साह स्थायी हुन सकेन। कुँवरले ११ हजार ९ सय ५९ मत प्राप्त गरेकी थिइन्। उनी माओवादी केन्द्रकी थिइन्।
मतदाता खगेश्वर मल्ल भन्छन्, ‘शाहीज्यूले जनताका समस्याप्रति आवाज बुलन्द गर्नुभयो तर त्यसले व्यावहारिक रूप लिन सकेन अर्थात् उहाँले कार्यान्वयन गर्नुभएन। नाम ज्ञानबहादुर काम अज्ञानबहादुर भयो। अब निर्वाचनमा आउने नयाँ दलहरूले पनि त्यही गल्ती दोहोर्याउँछन् कि भन्ने डर छ।’
अघिल्लो निर्वाचनमा चौथो दल बनेको रास्वपा अहिले जुम्लामा संगठन विस्तारमा सक्रिय छ। रास्वपाप्रति युवा आकर्षण त देखिन्छ तर आन्तरिक असम्झदारीले उसको संगठनात्मक बल कमजोर बनाएको छ। तिला–९ की विष्णु बुढा भन्छिन्, ‘नयाँ दलहरूमा उत्साह छ तर संस्थागत संरचना छैन। संस्थागत संरचना बलियो भए मात्र तिनीहरू वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्छन्।’
अब पुराना दल सच्चिनुपर्छ। उनीहरूले चुनाव जित्न जनताको मर्म बुझेर काम गर्नुपर्छ।
जुम्लामा अहिले मतदाताको प्राथमिकता बदलिएको छ। खलंगाका शिक्षित वर्ग, व्यापारी र विद्यार्थी सबैको एउटै धारणा छ– अब जनतालाई भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ। विद्यार्थी दीपिका रोकाया भन्छिन्, ‘हामीलाई रोजगारी र शिक्षा चाहिएको हो, नाराबाजी होइन। पारदर्शिता र जवाफदेहिता चाहिएको हो।’
व्यवसायी भैरवबहादुर धरला भन्छन्, ‘हरेक सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछन् तर त्यसलाई निरन्तरता दिँदैनन्। लगानीकर्ताको संरक्षण नगर्दा पुँजी पलायन हुन्छ।’ तिला–१ का अर्जुन बुढा भन्छन्, ‘अब हजुरबुबाको पार्टी भनेर नातिनातिनाले भोट हाल्दैनन्। जसले काम गर्छ, उसैले जित्छ।’
पूर्वशिक्षक नन्दबहादुर बुढाको भनाइमा मतदाता अब भावनात्मक होइन, व्यावहारिक भएका छन् र उनीहरूले नारा होइन, नतिजा खोज्दै छन्।
पुराना दल गाउँतिर
एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत पुराना दलहरूले वडास्तरदेखि नै संगठन सुदृढीकरण, सदस्यता नवीकरण र जनसम्पर्क अभियानलाई तीव्र बनाएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका पूर्वअध्यक्ष नेत्रबहादुर शाही भन्छन्, ‘जुम्लाका मतदाता अहिले मौन छन्, यो भनेको असन्तोष हो। मतदाता अब प्रतिक्रियात्मक होइन, परिणाममुखी भएका छन्।’
कांग्रेस महासमिति सदस्य गौरीनन्द आचार्य भन्छन्, ‘आगामी निर्वाचन जनताको धैर्य र दलहरूको इमानको परीक्षा हो। पुराना दलले आफूलानई नसुधारे नयाँले ठाउँ लिनेछन्। अन्ततः परिवर्तन जनताले नै लेख्नेछन्।’
निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया होइन, यो राजनीतिक चेतनाको पुनर्मूल्यांकन पनि हो। जुम्लाका मतदाता अब स्पष्ट छन्, ‘सत्ता फेरिँदैमा विकास हुँदैन, नेतृत्व बदल्न जरुरी छ। जनतालाई भाषण होइन, बाटो चाहिएको छ, वाचा होइन, अस्पताल पुग्ने सहजता चाहिएको छ।’
आगामी फागुन २१ को निर्वाचन जनताका पक्षमा ऐतिहासिक मोड बनोस् भन्ने जुम्लावासीको अपेक्षा छ।
फागुनमै चुनाव होला र?
कालो बुढा
राजनीतिक वातावरण स्पष्ट छैन। चुनाव मिति तोकिएको छ तर वातावरण अन्योल छ। ठुला दलहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्दैछन् भन्ने सुनिन्छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा पनि सुनिन्छ। यस्तो अवस्थामा फागुन २१ मै चुनाव होला जस्तो लाग्दैन।
नयाँ पनि पुरानै जस्ता
शेरबहादुर बुढा
नयाँ भनिएका दलहरू पनि पुराना पार्टीकै बाटोमा हिँड्न थालेका छन्। रास्वपाले केही सिट बढाउने अनुमान थियो तर सहकारी काण्डले त्यो पार्टीको छवि बिगारेको छ। नेताहरूले स्वार्थका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने घटनाक्रमले देखाएको छ। यसले नयाँ र पुराना दल सबै उस्तै हुन् जस्तो देखियो।
चुनावले परिवर्तन ल्याउँछ
कृष्णबहादुर रावत
यसअघि मैले दुई पटक मतदान गरिसकेको छु। यस पटक पनि गर्छु। एक भोटले पनि फरक पार्छ। देशले नयाँ दिशा खोज्दै छ। देशले खोजेको परिवर्तन युवाबाटै सम्भव छ। युवा राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपर्छ। निर्वाचनलाई अवसरको रूपमा लिन जरुरी छ। फागुन २१ को निर्वाचन परिर्वतनको सुरुवात हो।
मौसम र भूगोल चुनौती
कर्म कुँवर
फागुनमा जुम्लामा चिसो चर्किन्छ, हिउँले बाटो बन्द हुन्छ। यस्तो मौसममा निर्वाचन सम्भव नहोला कि? भ्रष्टाचार अन्त्य र सोच परिवर्तन देश विकासको पूर्वसर्त हो। अब सबैले पुरानो सोच बदल्नुपर्छ। निर्वाचनमा जो नयाँ सोचसहित परिर्वतनको अजेन्डा बोकेर आउँछ उसैलाई मतदान गर्ने हो।
प्रणाली नै फेर्नुपर्छ
भक्तबहादुर कठायत
वर्तमान शासन प्रणाली नै कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा चुनाव गरेर मात्रै केही हुँदैन। त्यसैले शासकीय प्रणाली परिवर्तन अपरिहार्य देखिन्छ। प्रणाली परिवर्तन अजेन्डासहित चुनावमा जानुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। सुशासन कायम गरिनुपर्छ। जनताका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०८२ ०६:३३ बुधबार