प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर फर्किएकै दिन (असोज १० गते) प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नियन्त्रणमा लियो। त्यसयता विकसित घटनाक्रम प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाउनेसम्म पुगेको छ।

कारागारमा रहेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको मुद्दा मिलाउन मात्र नभएर राजनीतिमा पनि सक्रियता देखाएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको घटना सेलाएर गयो तर उनै जबराको मोबाइलबाट खुलेको अर्को नामले भने प्रहरी, न्यायालय र राजनीतिलाई समेत तरंगित बनाइरहेको छ। त्यो नाम हो– इनम सापकोटा।

उमेरले ३५ पनि नपुगेका सापकोटा असोज १४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका हुन्। जबराको मोबाइलमा नाम देखिएका सापकोटा भारत जान लागेको बेला विमानस्थलबाटै गिरफ्तार भई अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन्। सापकोटाविरुद्ध पहिला कुनै मुद्दा थिएन।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले सापकोटालाई कुनकुन कामका लागि प्रयोग गरिरहेका थिए भन्ने पत्ता लगाउन उनलाई पक्राउ गरिएको हो। सुरुआतमा अभद्र व्यवहारमा म्याद लिएको प्रहरीले सापकोटालाई लामो समय नियन्त्रणमा राख्ने आधार नदेखेपछि राष्ट्रबैंक ऐनअन्तर्गत म्याद लियो।

एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार सापकोटालाई पक्राउ पर्दा उनीसँग १४ सय अमेरिकी डलर र अन्य केही विदेशी मुद्रा थियो। विदेश जान लागेका व्यक्तिसँग भएको त्यो रकम त्यति ठुलो थिएन तर प्रहरीले त्यसैमा टेकेर उनीविरुद्ध हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद लिएको हो।

अहिले भने सापकोटामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान चलिरहेको छ। प्रहरीले कुनै व्यक्तिको सबै सम्पत्ति खोजी गर्न पाउँदैन। कुनै अपराधको कसुरमा पक्राउ परेको व्यक्तिले त्यही अपराधबाट मात्र अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने त्यसमा मात्रै अनुसन्धान गर्ने हो। त्यसलाई ‘सम्बद्ध कसुर’ भन्ने गरिन्छ।

सापकोटाका साथबाट बरामद भएको अमेरिकी डलर र विदेशी मुद्रालाई राष्ट्रबैंक ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने गरी ‘सम्बद्ध कसुर’ बनाएको प्रहरीले त्यसैलाई आधार बनाएर सापकोटाका सबै कारोबार खोजी गरिरहेको हो।

सापकोटा हिरासतमा बसेको ३८ दिन भयो। प्रहरीले उनीविरुद्ध जुन मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यससम्बद्ध मात्रै प्रमाणहरू संकलन गरिरहेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा रहेका सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्न उपत्यका प्रहरी कार्यालयले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरहरि रेग्मीलाई खटाएको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार अहिलेसम्म सापकोटोका केही बैंक विवरण र जग्गासम्बन्धी सूचना संकलन भएको छ। उनका नाममा ललितपुरमा केही जग्गा देखिएको छ भने बैंकमा पनि कारोबार अस्वाभाविकजस्तै देखिएको छ। ‘उनले दुईचार करोडको कारोबार गरेको देखिन्छ भने केही पैसा खातामा छ। ठ्याक्कै रकम अहिले नखुलाऊँ। त्यो रकमको स्रोत देखाउन सक्नुपर्छ। हामीले गरिरहेको अनुसन्धान त्यत्ति हो,’ स्रोतले भन्यो। सापकोटाका नाममा बुढानीलकण्ठमा एउटा घर पनि रहेको देखिएको छ।

सापकोटा प्रहरी हिरासतमै रहेका बेला बाहिरिएको एउटा अडियोले अर्को तरंग ल्याएको छ। सापकोटाले नेपाली कांग्रेसको मुद्दा मिलाउन गगन थापा समूहले १८ करोडमा डिल गरेको अडियो प्रहरीमा दिएको बयान भएको दाबी गरिएको छ तर अनुसन्धान स्रोतका अनुसार सापकोटाको बयान सुरु नै भएको छैन। ‘त्यो अडियो कहाँबाट आयो, हामीलाई थाहा छैन। अहिले हामीले सापकोटामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं। त्यो मुद्दामा उनको बयान सुरु नै भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो।

 परिसर प्रमुख एसएसपी दिलीप घिमिरेले भने सापकोटाको मुद्दामा आफू संलग्न नै नभएको बताए। ‘काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धानका लागि एसपी सापलाई खटाइएको छ,’ उनले भने।

उनले अगाडि थपे, ‘यसमा मैले कुनै चासो नै राखेको छैन।’

सापकोटामाथि लागेको आरोपमा बयान सुरु नभई उनको अडियो कहाँ रेकर्ड गरिएको थियो र कसरी बाहिरियो भनेर अर्को अनुसन्धानको विषय बनेको छ। त्यसो त प्रहरीले सापकोटाको सम्पत्ति खोजी गरिरहेको छ।

सापकोटाको सम्पर्क कोसँग छ भन्ने मुद्दाको विषय नै छैन। कांग्रेस सभापति थापाले १८ करोडमा डिल गरेर पार्टीको आधिकारिकता लिएको आरोप लगाइएको अडियोको कुनै फरेन्सिक परीक्षण भएको छैन। सापकोटालाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँल भेट्न गएको र दुई जनाबिचको संवाद पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यो न्यायाधीशको नैतिकता र उनले सापकोटासँग कुनै लाभ लिएको भए त्यो अर्को छानबिनको विषय भएकाले त्यसमा प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रित नहुने एक अधिकृतले बताए।

प्रहरीले सापकोटाले राष्ट्रबैंक ऐन उल्लंघन गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति मात्रै खोजी गर्छ। त्यसमा केही नभेटिए थप अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग नै पठाउन सक्ने ती अधिकृतले बताए।

गगन थापासँग डिल गरेको आरोप र अन्य व्यक्तिसँग कारोबार छ भने त्यसको अनुसन्धान र मुद्दा विभागबाट दायर गर्ने गरी पठाउन सकिने छ। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि सापकोटालाई जुन कसुरमा हिरासतमा राखिएको हो, त्यो मुद्दा र बाहिर आएको अडियोको कुनै सम्बन्ध नहुने बताए। ‘सापकोटाको मुद्दा कमजोर बनाउने र उनीमार्फत अन्य व्यक्तिको नाम बोल्न लगाएर फसाउन खोजेको देखिन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने।

नेपाली कांग्रेसका सभापति थापाले भने पार्टीको आधिकारिताका लागि कुनै लेनदेन नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले बिहीबार एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै आफ्नो हात क्लिन भएकाले पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई ढुक्क भएर प्रतिवाद गर्न आग्रह गरेका हुन्। त्यसो त प्रहरीले पक्राउ गरेलगत्तै सापकोटाको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले लिएर गएको आरोप लागिरहेको छ। अनुसन्धानमा हुनुपर्ने मोबाइल बेनको घरमा पुगेको विषय पनि विवादमा छ।

जबराको सक्रियताले बबन्डर

मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएपछि अहिलेको सबै घटनाक्रम विकसित भएको हो। शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएपछि महाभियोग लगाइएका चोलेन्द्रशमशेर जबराको सक्रियता बढेको हो। महाभियोग टुंगो नलगाई न्यायालयबाट बाहिरएका जबराको पेन्सन पट्टासमेत बनेको थिएन।

जबराले आफू न्यायालयमा फर्किन पाउनुपर्ने भन्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। महाभियोग लागेर निलम्बन रहेकै अवस्थामा अवकाश पाएर जबरालाई न्यायालयमा फर्काउनेविरुद्ध परेको रिट मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि खारेज भएको थियो।

गत भदौ २४ गते जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएकाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरिदिएपछि जबराले राजनीतिक रूपमा पनि सक्रियता देखाएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश शर्माको पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँग निकटता रहेको थाहा पाएपछि नै कारागारमा रहेका दीपक भट्टले मुद्दा मिलाउने प्रयास गरेको सूचना प्रधान कार्यालय पुगेको थियो। त्यसको मध्यस्थकर्ता थिए उनै इनम। इनमले प्रधानन्यायाधीश शर्माको पनि नाम प्रयोग गर्दै रकम असुल गरेको आरोप लागेको थियो। तर उनको नाम उल्लेख भएको एउटा विवरण सार्वजनिक भए पनि त्यसको परीक्षण हुन सकेको छैन भने शर्माले पनि आफनो सम्बन्ध नभएको बताइसकेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद् सचिवालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिट गत भदौ २४ गते संवैधानिक इजलासबाट खारेज भएपछि नै सबै घटना भएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई पनि बताउँछन्। ‘जबराविरुद्धको महाभियोग संसद् नियमावलीअनुसार कायमै रहनुपर्नेमा सचिवालयका कर्मचारीले दिएको पत्रकै भरमा कसरी निष्प्रभावी हुन्छ ? सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यही कर्मचारीको पत्रलाई सदर गरिदिएर जबरालाई महाभियोगबाट सफाइ दिएपछि अहिलेका घटनाहरू भएका हुन्,’ भट्टराईले भने।