उनीहरुले शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु छायाँमा पारिएको चिन्ता व्यक्त गर्दै मौलिक र नागरिक अधिकारहरु धरापमा पर्न थालेकोले छुट्टै नागरिक स्तरीय गणतन्त्र दिवस मनाउने बताएका छन्।
राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियान शुरु गरिएको उल्लेख गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले सरकारको चेत नखुलेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। मन्त्री परिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले न्याय पालिकाको आधारभूत मान्यताको बर्खिलाप हुने गरि प्रधान न्यायधीशकै हैसियतमा कार्यकारिणि प्रमुख भएकोले अवलम्ब प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा गर्नु पर्ने उनले दोहोर्या ए।
राष्ट्रपति रामवरण यादवद्धारा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा गरिएको संविधान संशोधन खारेज गर्न पेशाकर्मीहरुले माग गरेका छन्। राष्ट्रपति यादवले प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिमा प्रधान न्यायाधीश रेग्मीलाई मन्त्री परिषद अध्यक्षमा नियुक्तिकालागि चैत १ गते संविधानको संशोधन गरेका थिए।
राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका रक्षा गर, दण्डहिनताका पक्षपोषक र अदालतको आदेश नटेर्ने उपर अविलम्ब कारवाही गरि कानूनी शासनको रक्षा गर, आममाफि र जबरजस्ती दस्तावेज, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यादेश रद्द गरी पीडितको अधिकारको रक्षा गर्न नागरिक अगुवा र पेशाकर्मीहरुले माग गरेका छन्।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७० २२:११ सोमबार