केन्द्रबिन्दु बारपाकमा सबैभन्दा धेरै ७० जनाको मृत्यु भयो। १५ सय जना घाइते भए। घाइतेमध्ये अझै पनि केही पोखरा, काठमाडौं, चितवन र गोरखा अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्।
भूकम्पको पहिलो झट्कामै गोरखाका ५८ हजार पाँच सय ६० घरमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये ४५ हजार ६ सय ७ घर पूर्ण क्षतिग्रस्त छन्। सरकारी कार्यालय सग्ला बाँकी छैनन्। केही कार्यालय भवन चिरा परेकाले सेवा दिन नमिल्ने भएका छन्। प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य संस्थाका भवन, गाविस भवनसमेत पूर्ण क्षतिग्रस्त बनेका छन्। पशु, कृषि, सेवा कार्यालयको पनि उस्तै कन्तबिजोग छ। सेवाका लागि स्थापित सरकारी संस्था नै संरचनाविहीन भएपछि सर्वसाधारणसँगको प्रत्यक्ष सेवा टुटेको छ।
६० गाविस र २ नगरपालिकामध्ये उत्तरी ७ गाविसका पीडितको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। सरकारी राहतको नाममा गैरसरकारी संघसंस्थाले लगिदिएको केही किलो चामलबाहेक हिमालपारिका दुर्गम गाविसका पीडितले अरू केही पाएको छैनन्।
गोरखा सदरमुकामबाट ५२ कोष टाढा तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका दुर्गम गाविस छेकम्पार, सामागाउँ, बिही, ल्हो, प्रोक, चुम्चेत, सिर्दीबासका पीडितले कहिले राहत पाउने हुन्, टुंगो छैन। तल्लो क्षेत्रका गाविसमा दैवीप्रकोप उद्धार समितिले गाविस सचिव, सरकारी कर्मचारीलाई राहत वितरणम खटाए पनि माथिल्लो क्षेत्रमा आउजाउकै समस्या भएकाले राहत वितरण गर्न नसकिएको समिति नै स्विकार्छ।
सदरमुकामबाट अन्य समयमा पनि पैदल ५ देखि ७ दिन लाग्ने ती गाविस पुग्न भूकम्पयता जान झन् समस्या छ। साना–ठूला सयौं पहिरोले पदमार्ग अवरुद्ध हुँदा ढुवानीको एकमात्रै माध्यम खच्चड हिँड्ने गोरेटो ठप्प छ। नेपाली सेनाले पहिरोले भत्किएको बाटो खुलाउने प्रयास गरे पनि सकेका छैनन्।
२ हजारभन्दा बढी घरधुरी रहेका यी गाविसमा ढुवानीको एउटै माध्यम हेलिकोप्टर हो। गृह मन्त्रालयमा पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष उद्धव तिमल्सेनाले गुनासो गरे। ‘जिल्ला आएका बेला राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र दलका नेतासमेतलाई हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्यौंो,' उनी भन्छन्, ‘हेलिकोप्टर भएर राहत पुर्यालउन सहज हुने थियो। यही कारण दुर्गममा जस्तापाता पुग्न सकेको छैन।' माथिल्लो ७ गाविसका लागि चाहिने जस्तापाता पुर्याटउन एमआई—१७ हेलिकोप्टरले १ सय ५० पटक उडान गर्नुपर्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
दुर्गम गाविस समागाउँमा २ सय, छेकम्पारमा २ सय ५३, बिहीवमा २ सय २३, ल्होमा २ सय ८५, प्रोकमा २ सय २७, चुम्चेतमा २ सय ४२ र सिर्दीबासमा ५ सय ९९ घरधुरी भूकम्पबाट ध्वस्त भएका छन्। यो तथ्यांक जस्तापाता पाउनेको संख्या हो।
घर भत्किएपछि त्रिपालसमेत ढिला गरी पाएका दुर्गमवासी यतिबेला जस्तापाताको प्रतीक्षामा छन्। जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले ६५ हजार ६ सय ७३ त्रिपाल वितरण भएको जनाएको छ। यो संख्या भत्केका घरको भन्दा १० हजारले बढी हो। ‘माथिल्लो ७ गाविसका जनताले १५ हजार दिएर जस्ता कहाँ किन्ने भनेका छन्? जस्तापाता नै चाहिन्छ भन्ने माग छ,' प्रजिअ तिमल्सेनाले भने। सरकारी राहत प्रतिघरधुरी दिइने १५ हजार वा दुई बन्डल जस्तापाता पुर्या उन नसकिएको उनले बताए।
हेलिकोप्टर उडाउने पैसा नभएपछि दैवीप्रकोप उद्धार समितिले गैरसरकारी संघसंस्थालाई दुर्गम गाविसमा जस्ता पुर्यापइदिन अनुनय गरेको छ। सरकारी निकायले राहत लैजान नसकेपछि ७ गाविसका लागि गैरसरकारी संस्थाको जिम्मा लगाइएको हो। हावापानीले त्रिपाल च्यातिसक्दा समेत टहरा बनाउने जस्तापाता नभएको दुर्गमका पीडितले गुनासो गर्न थालेका छन्।
भूकम्पपीडितका लागि सरकारले दिइरहेको नगद १५ हजार वा २ बन्डल जस्तापाता नक्कली धुरी कायम गराएर लिनेको संख्या गाविसपिच्छे ५० देखि ३ सयसम्म बढेको छ। सुगममा पनि यो प्रवृत्ति देखापरेको छ। गाउँ, वडादेखि गाविस स्तरसम्मका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताकै मिलेमतोमा सरकारी पैसा अन्धाधुन्ध बाँडिरहेका छन्।
दलकै इसारामा पहिलो चरणको धुरीपिच्छे दिइएको १५ हजार सरकारी राहत लिन एकै सगोल परिवारका दाजुभाइ, आमा–बाबुसमेत छुटीभिन्न भएको फर्जी धुरी कायम गराइएको छ। राहतका लागि मान्छे बस्न छाडेका घर, धन्सार, गोठलाई समेत धुरी कायम गरिएको छ। भूकम्पको पीडामा एकजुट हुनुपर्ने भन्दै स्थानीय दलका कार्यकर्ता गाविस सचिवलाई दबाबमा राखेर फर्जी रेकर्ड बनाइरहेका छन्।
आइतबार २६ गाविसमा प्रति परिवार नगद १५ हजार राहत पठाइसकिएको छ। अन्य २८ गाविसमा गैरसरकारी संघसंस्थाले जस्तापाता सहयोग गरेका छन्। नगद र जस्तापता नक्कली धुरी कायम गराएर लिनेको लर्को देखिन्छ। ०६८ सालको जनगणनाअघि घरधुरी १० देखि ५० सम्म बढेको गाविसमा अहिले ३ सयसम्म धुरी बढेका छन्। १३ सय ८८ धुरी रहेको मान्बु गाविसमा अहिले राहत लिनेको घरधुरी संख्या १७ सय ६६ पुगेको छ। अघिल्लो जनगणनामा ९ सय ९८ धुरी देखिएको आरुआर्वाङ गाविसमा अहिले राहत मागदाबी गर्ने धुरीको संख्या १२ सय ८७ छ।
नक्कलीधुरी कायम गराएर राहत लिने क्रम बढेपछि दैवीप्रकोप उद्धार समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तत्काल फिर्ता गर्न भनेको छ। ‘सचिवले एक्लै आफूखुसी गर्न सक्दैनन्, दलका साथीहरूले सहयोग गरे भने समस्या कम हुन्थ्यो,' स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज गिरी भन्छन्, ‘दलका कार्यकर्ताले सहयोग गर्ने र सचिवले ढुक्कसँग बाँड्ने वातावरण नहुँदासम्म समस्या आई नै रहन्छ।'
जिल्ला स्तरका राजनीतिक दलका नेता भने दलका प्रतिनिधिकै कारण नक्कली धुरी कायम भएको स्विकार्छन्। तर, उनीहरू आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई फर्जी घर नबढाउन भन्न सक्दैनन्। ‘सरकारी पैसा भएकाले सबैले पाऊन् भन्नेमा उनीहरू एक छन्,' जिल्ला स्तरका एक नेताले भने।
यतिबेेला बारपाक, लाप्राक, गुम्दा मान्बु लगायतका उत्तरी गाविसबाट जिल्लाबाहिर बसाइँ सर्ने र सदरमुकाममा आफन्तको घर, डेरा खोज्दै झर्नेको लर्को लागेको छ। घर, विद्यालय सबै भत्किएपछि सदरमुकाममा पढ्न झर्ने विद्यार्थी खर्च जुटाउन घरायसी काम खोज्दै गरेका भेटिन्छन्।
१३ गाविसका २३ गाउँका २२ सय धुरी अहिले पहिरोको जोखिममा छन्। ती गाविसमा बस्ती बस्न नमिल्ने निष्कर्ष प्राविधिकहरूको अध्ययनले निकालेको छ। तर, सबै गाउँमा पीडितहरू जोखिम मोलेरै बसिरहेका छन्। गाविस नै बग्ने खतरा रहेको लाप्राकको ५ सयभन्दा बढी धुरी चिराचिरा परेको जमिनमै बसेका छन्। २२ सय धुरीलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन।
सौरपानी गाविसको सिम्बु गाउँ तल–माथि नै पहिरोको जोखिममा छ। ५१ घरधुरी रहेको उक्त गाउँकी सुकमाया गुरुङ भन्छिन्, ‘गाउँ नै चिरा परेको छ। यहाँ नबस्नु भन्छन्, तर जाने कहाँ?'
प्रकाशित: ४ असार २०७२ २२:२७ शुक्रबार